उत्तर प्रदेशात भाजप विरुद्ध सपाच्या राजकीय स्पर्धेत पहिल्या दोन टप्प्यांतील मतदानानंतरच्या वातावरणामुळे सपाच्या आशा पल्लवित झालेल्या दिसतात. त्यामुळेच अखिलेश यादव यांनी भाजप नेतृत्वाच्या बलाढ्य फळीविरोधात तिसर्‍या टप्प्यातील प्रचारात ‘नेताजीं’ना उतरवून सपा कार्यकर्त्यांत नवचैतन्य निर्माण केले आहे. नेताजी नावाने ओळखल्या जाणारे, सपाचे संस्थापक मुलायमसिंह यादव यांचे उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात गेली चार दशके महत्त्वपूर्ण स्थान राहिले आहे. बिहारच्या राजकारणात लालूप्रसाद यादवांचे जसे योगदान राहिले आहे, त्याचप्रमाणे उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात मुलायमसिंह यादवांचे योगदान राहिले आहे. नव्वदीच्या दशकात मंडल आयोग अंमलबजावणी आंदोलन ते ओबीसींना सत्तेतील वाटा देण्यापर्यंत आणि राम मंदिर आंदोलनास काही काळ तरी अटकाव करून भाजपला आव्हान देण्याचे काम मुलायमसिंह यादवांनी केले. वाढते वयोमान आणि स्मृतिदोषात चाललेल्या मुलायमसिंहांना उत्तर प्रदेशातील मतदार मात्र विसरू शकलेले नाहीत. त्यांच्या राजकीय वाटचालीचा हा आढावा.

राजकीय वाटचाल

1967 च्या विधानसभा निवडणुकांच्या निमित्ताने देशातील अनेक राज्यांत कॉंग्रेसच्या एकपक्षीय वर्चस्वाविरुद्ध विरोधी पक्ष एकवटत होते. डॉ. राम मनोहर लोहिया आणि त्यांचे सहकारी बिगर-कॉंग्रेसवादाची मांडणी जोरकसपणे करत होते. 1967 च्या विधानसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशातील करहल मतदारसंघातून एक तरुण पहेलवान निवडणुकीच्या फडात उतरला होता. निवडणुकीसाठी पैसा किंवा कोणतीही संसाधने हाती नव्हती. सायकलवरून प्रचार सुरू केला. ‘एक नोट, एक वोट’चा नारा दिला. जमलेल्या पैशांतून जुनी अ‍ॅम्बॅसेडर विकत घेतली, पण पेट्रोलचा प्रश्‍न सुटला नव्हता. गावातील लोक मुलायमसिंहांना मानत असल्याने गावातील लोकांनी आठवड्यातून एक दिवस उपवास करून, शिल्लक राहिलेले धान्य विकून पेट्रोलसाठी पैसे जमा करून दिले. निकाल लागला तेव्हा हा अठ्ठावीस वर्षांचा तरुण पहेलवान निवडून आला होता. हा तरुण म्हणजेच पुढे या मोठ्या राज्याचा मुख्यमंत्री झालेले मुलायमसिंह यादव होय. डॉ. संजय लाठर यांनी आपल्या ‘समाजवाद का सारथी’ पुस्तकात मुलायमसिंहांचा राजकीय प्रवास सांगितला आहे.

या नेत्याचा जन्म 22 नोव्हेंबर 1939 मधला. इटावा जिल्ह्यातील सैफई गावात त्यांचा जन्म झाला. पदवीचे शिक्षण इटावा येथून, शिकोहाबाद येथून बॅचरल ऑफ टिचिंगचे शिक्षण तर आग्रा विद्यापीठातून राज्यशास्त्राचे शिक्षण पूर्ण केले. 1965मध्ये करहलमधील जैन इंटर कॉलेजातून शिक्षक म्हणून नोकरीही सुरू केली आणि पुढे आ. नत्थुसिंहांच्या संपर्कातून त्यांचा राजकीय प्रवास सुरू झाला.

नत्थुसिंह यादव हे त्यांचे राजकीय गुरू. एका कुस्तीच्या स्पर्धेत त्यांनी मुलायमसिंहांना पाहिले होते. तेव्हापासून मुलायमसिंह समाजवादी वर्तुळात वावरू लागले. राम मनोहर लोहियांच्या सभांना ते जाऊ लागले. पहेलवानी मैदानात रमणारे मुलायमसिंह आता सोशालिस्ट पार्टीच्या सभांत रमू लागले. आ. नत्थुसिंह यांनी स्वत:च्या करहल मतदारसंघात मुलायमसिंहांना तर जसवंतनगर मतदारसंघातून स्वत:ला उमेदवारी देण्याची विनंती लोहियांना केली. आधी सांगितल्याप्रमाणे, 1967 मध्ये कमी वयात ते निवडूनही आले. गावकर्‍यांची निराशा न करता सतत त्यांच्या संपर्कात ते राहिले.

डॉ. लोहियांच्या निधनानंतर सोशालिस्ट पार्टी कमजोर होऊ लागली. 1969 च्या निवडणुकीत मुलायमसिंह पराभूत झाले. याच दरम्यान शेतकरी नेते चौधरी चरणसिंहांचा आणि भारतीय लोकदलाचा प्रभाव वाढत होता. मुलायमसिंहांनी लोकदलात प्रवेश केला. पुढे ते लोकदलाचे प्रदेशाध्यक्षही झाले. 1977 मध्ये केंद्राप्रमाणेच उत्तर प्रदेशातही जनता पक्षाची सत्ता आली. मुलायमसिंह तेव्हा राज्यात पहिल्यांदा मंत्री बनले. मुलायमसिंहांचे राजकीय कौशल्य पाहून चरणसिंह त्यांना ‘लहान नेपोलियन’ नावाने हाक मारत. जनता प्रयोगानंतर पुढे त्यांनी व्ही. पी. सिंहांबरोबर जनता दलात काम केले. 5 डिसेंबर 1989 रोजी मुलामयसिंह जनता दलाकडून राज्याचे मुख्यमंत्री झाले. जनता दलाच्या विभाजनानंतर 1992 मध्ये त्यांनी स्वत:चा ‘समाजवादी पार्टी’ हा स्वतंत्र पक्ष स्थापन केला. 1967, 1974, 1977, 1985, 1989, 1991, 1993, 1996 असे आठ वेळा विधानसभेचे सदस्य म्हणून, तर 1982-85 मध्ये विधान परिषद सदस्य म्हणून त्यांनी काम केले. आठ वेळा राज्य विधानसभेचे विरोधी पक्षनेता म्हणून, तर तीन वेळा (1989-93, 1993-95, 2003-07) राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी कार्य केले. शिवाय एच. डी. देवेगौडा मंत्रिमंडळात त्यांनी संरक्षणमंत्री (जून 1996 ते मार्च 1998) म्हणूनही योगदान दिले.

मागास जातींचे राजकारण

मुलायमसिंह यादव असो किंवा बिहारमध्ये लालूप्रसाद यादव असो, त्यांनी वेळोवेळी डॉ. लोहियांचा राजकीय-वैचारिक वारसा चालवत असल्याचा दावा केला आहे. समाजवादी पार्टी (सपा) लोहियांच्या लोकशाही समाजवादावर विश्‍वास ठेवते आणि त्यानुसार त्यांनी मागास सामाजाच्या विकासासाठी ‘बहुजनवाद’ आणि ‘सामाजिक न्याय’ यांची केवळ मांडणीच केली नाही, तर अंमलबजावणीही करण्याचा प्रयत्नही केला. उच्च जातींना सत्तेपासून दूर करून महिला, दलित, अल्पसंख्याक आणि इतर मागास जातींना सत्तेत वाटा देण्याची मांडणी लोहियांनी केली. त्यानुसार प्रथम 1967 मध्ये चौधरी चरणसिंहांनी उत्तर प्रदेशात उच्च जातींना धक्का दिला. कॉंग्रेसचे जेष्ठ नेते चरणसिंहांना डावलून चंद्रभान गुप्तांना मुख्यमंत्रीपदाची संधी मिळाल्याने चरणसिंह कॉंग्रेस बाहेर पडले. त्या काळात कॉंग्रेसवर ब्राह्मण, बनिया, ठाकूरांचे वर्चस्व होते.

हेही वाचा : लालू प्रसाद यादव - पिछड्यांचे नायक, आगड्यांचे खलनायक - विवेक घोटाळे

राजकीय अभ्यासक सुहास पळशीकर यांच्या मते, पन्नासच्या दशकांत चौधरी चरणसिंग यांच्या पुढाकाराने ज्या जमीन सुधारणा झाल्या, त्याचा आणि हरितक्रांतीचा एकत्रित परिणाम म्हणून उत्तर प्रदेशात मध्यम शेतकरी वर्ग उदयास आला. त्यात प्रामुख्याने जाट, यादव, कुर्मी या शेतकरी वर्गाचा समावेश होता. चौधरी चरणसिंह जाट समाजातील असले, तरी त्यांनी सर्व शेतकर्‍यांचे नेतृत्व करत असल्याचा दावा केला. पुढे ऐंशीच्या दशकाच्या उत्तरार्धात व्ही. पी. सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली जनता दलाकडून मागास जातीचे राजकारण उभे राहिले. त्यामागे मंडल आयोगाची पार्श्‍वभूमी होती. मंडल शिफारशीच्या अंमलबजावणीसाठी बिहारमध्ये लालूप्रसाद यादवांनी, तर उत्तर प्रदेशात मुलायमसिंहांनी पाठबळ देऊन संघटन उभे केले. मंडलला विरोध करणार्‍या सवर्ण समाजाच्या मोर्चांना मंडलचे समर्थन करणारे मोर्चे काढून प्रतिउत्तर देण्याचे काम दोन्ही यादवांनी केले. मंडल आणि जनता दलाच्या लाटेत 1989 मध्ये मुलायमसिंह उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री झाले. तिकडे बिहारमध्ये लालूप्रसाद यादवही याच दरम्यान मुख्यमंत्री (1990) झाले. नेताजींची चर्चा करताना लालूजींची चर्चा एवढ्याचसाठी की मंडल, मागास जातींचे राजकारण आणि भाजपचे राम मंदिर अभियान यांना दोघांनी दिलेला प्रतिसाद यात काही साम्यस्थळे आढळून येतात.

मुख्यमंत्री झाल्यानंतर मुलायमसिंहांनी इतर मागास जातींना सामाजिक दर्जा मिळवून देण्याचा, त्यांच्यात राजकीय जागृती करून संघटन करण्याचा प्रयत्न केला. महत्त्वाचे म्हणजे त्यांनी प्रशासनात आणि राजकीय सत्तेत मागास जातींना अधिकाधिक वाटा मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला. मंडलच्या सत्तावीस टक्के आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी त्यांनी सक्रिय प्रयत्न केले. त्यादृष्टीने शासकीय धोरणे आखली. कॉंग्रेसच्या दीर्घकाळात प्रशासन व राजकीय सत्तांवर ब्राह्मण आणि राजपूत समाजाचे अधिक वर्चस्व होते; पण हे चित्र बदलण्यासाठी त्यांनी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले. आणि असाच प्रयत्न लालूप्रसाद यादवांनी बिहारमध्ये केलेला दिसतो. बसप संस्थापक काशिराम यांनी दलित समाजाला संघटित करून त्यांच्यात राजकीय भान निर्माण केले. पुढे मायावतींच्या राजवटीत याचा पुढील टप्पा गाठत दलित समाजासाठी प्रतिष्ठा मिळवून देण्याचा प्रयत्न झाला. परंतु मुलायमसिंहाचे मागास जातींच्या विकासाचे राजकारण एका टप्प्यावर यादव जातीच्या विकासापुरतेच मर्यादित झाल्याने यादवेतर ओबीसी समाज नाराज झाला. याच दरम्यान म्हणजे मंडल, जनता दल आणि मुलायमसिंहांच्या राजकारणास प्रतिसाद देत भाजपने उत्तर प्रदेशात इतर मागास जातीकडे नेतृत्व देण्याच्या दृष्टीने लोध जातीतील कल्याणसिंहांकडे राज्याचे नेतृत्व दिले. त्यांच्यामुळे, शिवाय उमा भारतींच्या भाषणांमुळे गरीब ओबीसी जाती भाजपकडे वळल्या. कल्याणसिंह, उमा भारती, विनय कटियार इत्यादी ओबीसी नेतृत्वामुळे ओबीसी समाज राम मंदिरासाठी सुरू केलेल्या कारसेवेत संघटित झालेला दिसतो. एकीकडे मंडल आयोगास विरोध करून उच्च जातींचा पाठिंबा मिळविण्याचा तर दुसरीकडे ओबीसींना नेतृत्व देऊन त्यांना जवळ करण्याचे यशस्वी राजकारण भाजपने केलेले दिसून येते.

हिंदुत्ववादाचे आव्हान

मागास जातींच्या विकासाचे राजकारण करतानाच मुलायमसिंहांनी भाजपच्या कट्टर हिंदुत्ववादास विरोध करण्याची भूमिकादेखील घेतली. मंडल आंदोलनाची शक्ती कमी करण्याच्या हेतूने भाजप आणि संलग्न संघटनांनी राम मंदिर उभारणीचे अभियान जोरकसपणे सुरू केले होते. विश्‍व हिंदू परिषद, बजरंग दल आणि इतर संघटनांनी सुरू केलेल्या कारसेवेतील कारसेवकांवर मुलायमसिंह यांनी 1990 मध्ये गोळी चालवण्याचा आदेश पोलिसांना दिला. त्यात 28 कारसेवकांचा मृत्यू झाला. देशाच्या एकतेसाठी, शांततेसाठी आणि बाबरी मस्जिद वाचवण्यासाठी हा आदेश दिल्याचे मुलायमसिंहांनी सांगितले. यातून मुस्लीम धर्मियांत त्यांची प्रतिमा ‘मुस्लीम मसिहा’ अशी बनली, तर भाजप व संलग्न संघटना त्यांना ‘मुल्ला मुलायम’ असे संबोधू लागले. हीच प्रक्रिया बिहारमध्ये घडत होती. कारसेवेला परवानगी नाकारून आणि लालकृष्ण अडवाणी यांच्या नेतृत्वाखालील रथयात्रा अडवून लालूप्रसाद यादवांनी धर्मनिरपेक्षतेचे जतन केले आणि त्यातून मुस्लिमांचा विश्‍वासही संपादन केला होता. पुढे 1992 मध्ये कल्याणसिंह मुख्यमंत्री असताना अयोध्येत बाबरी मशिदीचा पाडाव होऊन संविधानातील धर्मनिपेक्षतेच्या तत्त्वास धक्का बसला. त्या वेळीदेखील मुलायमसिंहांनी कल्याणसिंहांच्या भूमिकेस विरोध करून धर्मनिरपेक्षतेचे तत्त्व जोरकसपणे मांडले. बाबरी मशिद प्रकरणी केंद्रातील कॉंग्रेस सरकारच्या निष्क्रिय भूमिकेतून नाराज झालेला मुस्लीम समाज उत्तर प्रदेशात मुलायमसिंहांमागे तर बिहारमध्ये लालूप्रसाद यांच्याकडे वेगाने वळलेला दिसतो. दोन्ही यादवांच्या कारकिर्दीत मुस्लीम समाजाला कॉंग्रेस राजवटीच्या तुलनेत अधिक प्रमाणात राजकीय प्रतिनिधित्व मिळालेले दिसून येते. पारंपरिकदृष्ट्या कॉंग्रेसच्या मागे राहणारा आणि त्यांच्यातील शहरी - दिल्ली केंद्रित मुस्लीम नेतृत्वाचे स्वरूप बदलत गेले. मुलायमसिंहांचे राजकारण एका टप्प्यावर भाजपविरोधी दिसत असले, तरी अटलबिहारी वाजपेयी यांच्याशी असलेल्या मैत्रीपूर्ण संबंधांमुळे त्यांनी एक वेळा भाजपचा बाहेरून पाठिंबा घेऊन सरकार चालवले; तर 2009 मध्ये मायावतींना शह देण्याचा एक प्रयत्न म्हणून त्यांनी भाजपच्या कल्याणसिंहांशी हातमिळवणी करून ओबीसींचे नवे समीकरण जुळवण्याचा अयशस्वी प्रयत्नही केला. इंदिरा गांधींच्या वर्चस्वाविरोधात चौधरी चरणसिंहांनीही सत्तरच्या दशकात जनसंघाशी सख्य बांधलेले दिसते. या मुद्द्यांबाबत लालूंचे राजकारण मात्र उठून दिसते. त्यांनी भाजप परिवाराशी सख्य साधण्याचा प्रयत्न कधीही केला नाही.

मुख्यमंत्रीपदाच्या दुसर्‍या व तिसर्‍या टप्प्यापासून मुलायमसिंहांच्या राजकारणाच्या मर्यादा स्पष्टपणे समोर येऊ लागल्या. यादवकेंद्रित राजकारण, प्रमुख सत्ताकेंद्रांवर कुटुंबातील सदस्यांचे नियंत्रण, गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी असलेल्या नेतृत्वाचा वाढता हस्तक्षेप, कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न या बाबी त्यांच्या नंतरच्या कालखंडात निर्माण झालेल्या दिसतात. आणि हेच सर्व प्रश्‍न लालूप्रसाद यादवांच्या कालखंडातही निर्माण झालेले दिसतात. मुलायमसिंह सक्रियपणे राजकारणात नसले तरी भाजप आजही प्रचारसभांतून त्यांच्या राजवटीवर प्रश्‍न निर्माण करताना दिसतो. विरोधक आणि जनताही त्यांना विसरली नाही. मुलायमसिंहांनी निर्माण केलेले ‘यादव-मुस्लीम’ (वाय-एम) समीकरण अखिलेश यादवांच्या मागे ठामपणे उभे आहे. नवे नेतृत्व ह्या समीकरणात इतरांना किती प्रमाणात सामावून घेते यावर सपाचे यश अवलंबून आहे. मुलायमसिंह असो वा लालूप्रसाद यादव असो, त्यांच्या राजकारणाकडे एक विशिष्ट वर्ग तुच्छतेने पाहत असला तरी या दोन्ही नेतृत्वांनी त्यांच्या राज्यातल्या राजकारणात जो सामाजिक न्यायाचा आशय दिला आहे, पिछड्या समाजास जो आत्मविश्‍वास दिला आहे, त्याकडे मात्र दुर्लक्ष करता येणार नाही आणि त्यामुळेच या दोन्ही नेतृत्वांमागे त्या त्या राज्यात एक वलय आजही टिकून असल्याचे दिसून येते.

- डॉ. विवेक घोटाळे 
vivekgkpune@gmail.com
(लेखक, महाराष्ट्राच्या राजकीय प्रक्रियेचे अभ्यासक असून 'द युनिक फाउंडेशन, पुणे' या सामाजिक शास्त्रात संशोधन करणाऱ्या संस्थेचे कार्यकारी संचालक आहेत.)

हेही वाचा : 
पाच राज्यांतील निवडणुकांचा अन्वयार्थ लावणारी विशेष लेखमाला : पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुका - 2022 

Tags: राजकारण अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश विधानसभा Load More Tags