28 ऑक्टोबर, 3 व 7 नोव्हेंबर 2020 अशा तीन टप्प्यांत होत असलेली बिहार विधानसभा निवडणूक वैशिष्ट्यपूर्ण ठरणार आहे. या निमित्ताने बिहारचे राजकारण आणि समाजकारण यांचा विविधांगी वेध घेणारी दहा ते बारा लेखांची मालिका पुढील महिनाभर कर्तव्य साधनावरून प्रसिद्ध होणार आहे. ‘द युनिक फाऊंडेशन’ची संशोधक टीम, सावित्रीबाई फुले विद्यापीठातील (राज्यशास्त्र विभाग) प्राध्यापक व संशोधक, आणि काही पत्रकार प्रस्तुत लेखमालेसाठी योगदान देणार आहेत. 'बिहार विधानसभा निवडणूक - 2020' लेखमालेतील या चौथ्या लेखामध्ये  मंडल आयोग आणि त्यानंतर आकारास आलेले बहुजनवादी राजकारण  यांचा  धावता आढावा घेण्यात आला आहे. 

नव्वदीच्या दशकात उत्तर भारतातील काही राज्यांत भाजपच्या राममंदिराच्या मुद्द्यांतून कमंडलचा प्रभाव वाढत होता तेव्हाच मंडलीकरणाच्या प्रकियेनेही जोर धरला होता. विशेषतः उत्तर प्रदेश आणि बिहार या राज्यांत मंडलच्या मुद्द्याने हिंदुत्वाचा प्रभाव दशकभर लांबवला. उत्तर प्रदेशामध्ये मुलायमसिंह यादव आणि बिहारमध्ये लालू प्रसाद यादव यांनी काँग्रेसला जसे आव्हान दिले तसेच भाजपला सत्तेपासून लांब ठेवले. दोन्ही यादवांना ही ताकद दिली ती मंडल आंदोलनातून राजकीयदृष्ट्या जागृत झालेल्या ओबीसी समूहांनी.

सत्तरीच्या दशकात अनेक राज्यांत मध्यम शेतकरी समाज इतर कनिष्ठ समाजाच्या पाठिंब्याने सत्तेवर आला. उच्च जातवर्गीयांच्या वर्चस्वाखालील सत्ता मध्यम जातवर्गीयांकडे सरकली. त्या सत्तेला इतर समाजघटकांनी संमती दिली. अशाच बहुजनवादी राजकारणाचा प्रारंभ बिहारमध्येदेखील झाला. मंडलने मागास समाजास सत्तेपर्यंत आणले परंतु ओबीसी नेतृत्वाने ओबीसी समाजातील प्रबळ शेतकरी जातींपर्यंतच सत्ता मर्यादित ठेवल्याने अतिमागास समाज विकासापासून दूर राहिले. मंडलकाळातल्या आणि मंडलनंतरच्या ओबीसी राजकारणाचा आढावा इथे घेतला आहे. 

सामाजिक शक्ती

भारतीय समाजात जातींच्या विरोधातील राजकारण होऊ शकते... परंतु जातीशिवाय राजकारण होऊ शकत नाही असे अभ्यासक रजनी कोठारी म्हणत. जात आणि राजकारण यांचा परस्परसंबंध असून निवडणूक राजकारणात राजकीय पक्षांच्या यशातील अनेक घटकांपैकी समाजाचा पाठिंबा हा एक महत्त्वपूर्ण घटक ठरतो. प्रत्येक घटकराज्यात निरनिराळ्या सामाजिक शक्ती प्रभावी असतात.

बिहार राज्याचा विचार केला तर तिथे दीर्घकाळ काँग्रेस पक्षाचे आणि उच्च जातिगटांचे वर्चस्व राहिले आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात बिहार काँग्रेसवर उच्च जातींनी वर्चस्व मिळवले. सत्तरीच्या दशकात विविध सामाजिक आणि राजकीय आंदोलनांसोबतच हरितक्रांतीच्या धोरणातूनही यादव, कुर्मी व कोयरी या शेतकरी ओबीसी जाती संघटित होऊ लागल्या. राज्यात ब्राह्मण, भूमिहार, कायस्थ, राजपूत या पुढारलेल्या समाजाचे प्रमाण सुमारे 15 टक्के आहे. या वर्चस्वशाली समाजाने काँग्रेसवर नियंत्रण ठेवले. काँग्रेसने यादव व कुर्मी समाजांव्यतिरिक्त इतर मागास समाजाला जवळ केले. 

राज्यात ओबीसी आणि ईबीसी समूहांचे प्रमाण सुमारे 50 टक्के असून त्यात यादव (15 टक्के), कुर्मी (4 टक्के), कोयरी (6 टक्के) या प्रमुख ओबीसी जाती आहेत. यादवांनंतर निषादांचे (मल्लाहांचे) प्रमाण 14 टक्के आहे. निषाद समाज 21 उपजातींत विभागला आहे. अनुसूचित जातींचे प्रमाण 16 टक्के तर मुस्लीमधर्मीयांचे प्रमाण 17 टक्के आहे. 1967पासून आणि विशेषतः 1977पासून काँग्रेसच्या सामाजिक आधारात पडझड होऊन ती सत्तेपासून दूर झाली आणि ओबीसी समाजातील नेतृत्वाने बिहारच्या राजकारणावर नियंत्रण मिळवले.

सत्तरीच्या दशकात अनेक राज्यांत उच्च जातवर्गीयांकडून सत्ता मध्यम जातींकडे सरकण्याची प्रक्रिया घडून आली. मध्यम जातींनी इतर कनिष्ठ जातसमूहांना सोबत घेऊन बेरजेचे राजकारण घडवून आणले. त्यास काहींनी बहुजनवादी राजकारणाचा प्रयोग असे संबोधले. तो प्रयोग बिहारमध्येदेखील झालेला दिसून येतो. 1990पासूनचा विचार केला तर जीतनराम मांझी यांचा नऊ महिन्यांचा काळ वगळता 2020पर्यंत म्हणजे सुमारे 29 वर्षे बिहारची सत्ता ओबीसी नेतृत्वाच्या वर्चस्वाखाली राहिलेली दिसते. 

मंडल आयोग

पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांच्या नेतृत्वाखालील जनता पक्षाने डिसेंबर 1978 मध्ये राष्ट्रीय पातळीवर बिहारचे माजी मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल यांच्या अध्यक्षतेखाली मागासवर्ग आयोग नेमला. तोच मंडल आयोग म्हणून प्रसिद्ध आहे.

सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाच्या विकासासाठी अभ्यास करून शिफारशी करणे हा उद्देश आयोग नियुक्त करण्यामागे होता.

मंडल आयोगाने 1980 मध्ये अहवाल सोपवताना मागास जातींना सरकारी नोकरी आणि शैक्षणिक प्रवेशाकरता 27 टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली... परंतु तोपर्यंत जनता पक्षाचे सरकार पडले. इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी सरकारने आयोगाच्या शिफारशींकडे दुर्लक्ष केले. 1989 मधल्या लोकसभा निवडणुकीत जनता दलाने जाहीरनाम्यात आणि प्रचारसभांतून मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याचे आश्वासन दिले. त्यातूनच ओबीसी संघटितपणे जनता दलामागे उभे राहिले. केंद्रात जनता दल पक्ष इतर पक्षांशी आघाडी करून सत्तेत आला. 

ऑगस्ट 1990 मध्ये जदच्या व्ही.पी. सिंह यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मंडल शिफारशी लागू केल्या. तेव्हा देशभर त्याविरुद्ध आणि मंडलसमर्थनात आंदोलने झाली. मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याचा निर्णय ऐतिहासिक होता. मंडलमुळे जातिप्रथा नष्ट झाली नाही... परंतु जातिव्यवस्थेच्या मुळाला हादरा दिला. मागास समाजास एक आत्मविश्वास दिला. अभ्यासक क्रिस्तोफर जैफरलॉ यांनी मंडलक्रांतीस ‘सायलेंट रिवोल्यूशन’ असे म्हटले आहे. त्यातून राजकारण बदलले. नवीन नेतृत्व सत्तास्थानी आले.

या निर्णयाआधीच मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यासाठी ओबीसी समूहांनी आंदोलने सुरू केली होती. उत्तर प्रदेशात मुलायमसिंह यादव तर बिहारमध्ये लालू प्रसाद यादव या आंदोलनाच्या नेतृत्वस्थानी होते. त्यादरम्यान झालेल्या विधानसभा  निवडणुकीत  1989 साली उत्तर प्रदेशात मुलायमसिंह यादव तर मार्च 1990 साली बिहारमध्ये लालूप्रसाद यादव हे ओबीसी मुख्यमंत्री सत्तारूढ झाले. 

सत्तांतरानंतर या दोन्ही राज्यांत सत्तेतील ओबीसी समूहांचा वाटा वाढला. उत्तर प्रदेश आणि बिहार या राज्यांमध्ये मंडलची लढाई ओबीसी, दलित आणि मुस्लीम समूहांनी एकत्रित लढली. मंडलीकरणाची प्रक्रिया मंडल शिफारशींना विरोध करणाऱ्या प्रवृत्तीमुळे अधिक मजबूत झाली. मंडलला विरोध करणाऱ्या भाजपलाही उत्तर प्रदेशात ओबीसी समाजातून मुख्यमंत्री (कल्याणसिंह) द्यावा लागला. जैफरलॉ आणि संजय कुमार यांनी मंडलोत्तर काळात इतर मागास जातींच्या सदस्यांचे विधीमंडळातील प्रमाण संथ गतीने वाढल्याचे तर वर्चस्वशाली जातींच्या सदस्यांचे प्रमाण विशिष्ट असे कमी होत असल्याचे स्पष्ट केले. 

मंडलच्या विस्ताराचे तीन टप्पे 

बिहार-उत्तर प्रदेश राज्यांत मागास जातींचा उदय सत्तरच्या दशकात झाला. मंडलच्या आधीपासूनच ओबीसी समूह आपल्या मागण्यासाठी संघटित होऊ लागला होता. राममनोहर लोहिया आणि जयप्रकाश नारायण यांच्या समाजवादी, बिगरकाँग्रेसवादी विचारप्रणालीतून उच्च जातींना आव्हान मिळून मागास जाती पुढे आल्या. त्या काळात ‘पिछ़डे पावे सौ में साठ’ अशी घोषणा समाजवादी नेत्यांनी दिली.

1967पासूनच्या निवडणुकांत काँग्रेसला हादरे बसू लागले. 1967च्या विधानसभा निवडणुकांत अनेक राज्यांत बिगरकाँग्रेस सरकारे सत्तेवर आली. याला बिहारचा अपवाद नव्हता. काँग्रेसचा पराभव होऊन विरोधी पक्षाच्या एकीतून जनक्रांती दलाचे सरकार सत्तेवर आले. माहामाया (महामाया) प्रसाद सिन्हा हे सुमारे एक वर्षे मुख्यमंत्री राहिले. अल्पावधीत विरोधकांचे सरकार पडले आणि काँग्रेस पक्ष पुन्हा सत्तेवर आला. 

हा कालखंड बिहारसाठी राजकीय अस्थिरतेचा होता. 1968 ते 1970 यांदरम्यान काँग्रेसचे सहा मुख्यमंत्री झाले. 1970 साली समाजवादी पक्षाचे नेते कर्पुरी ठाकूर मुख्यमंत्री झाले. त्यांनी ओबीसींसाठी मुंगेरीलाल आयोग नेमला... परंतु हे सरकार सहा महिन्यात पडले... परंतु 1977मध्ये मोठ्या प्रमाणात राजकीय बदल घडून आला. 1977मध्ये तिथे सत्तांतर होऊन जनता पक्षाचे बिगरकाँग्रेस सरकार सत्तेवर आले. या सत्तांतरामागे मागास समाजघटकांचा मोठा पाठिंबा होता.

मुख्यमंत्री कर्पुरी ठाकूर यांनी आपल्या मंत्रीमंडळात ओबीसींना आधीपेक्षा अधिक प्रतिनिधित्व दिले. पडून असलेला मुंगेरीलाल अहवाल लागू करून 1978 साली ओबींसीना 25 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. या निर्णयास सवर्ण समाजाचा विरोध झाला. त्यातून ओबीसी समूहांचे संघटन सुरू झाले. त्यांच्यातील राजकीय जाणिवा वाढू लागल्या. त्यांच्यातील जात संघटना उदयास येऊ लागल्या. या प्रक्रियेकडे बिहारमधील बहुजनवादी राजकारणाचा पहिला टप्पा म्हणून पाहता येईल.

1977मधील जनता पक्षाचा प्रयोग हा तेथील बहुजनवादाचा पहिला टप्पा मानला तर नव्वदीच्या दशकातील लालूंच्या नेतृत्वाखालील मागास, मुस्लीम, दलित या वंचित समाजघटकांकडे सत्ता सरकण्याच्या प्रक्रियेला बहुजनवादाचा दुसरा टप्पा मानावा लागेल.

बिहारमध्ये लालू प्रसाद यादवांनी त्या दृष्टीने सकारात्मक पाऊल उचलले. मंडलनंतर बिहारमध्ये लालूंच्या रूपाने बहुजनवादी राजकारणाची सुरुवात झाली. सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने लालूंनी सुरुवातीच्या काळात काही कल्याणकारी योजनाही राबवल्या. पशुपालन करणाऱ्या मुलांसाठी शाळा काढल्या, अतिमागास मुसहर समाजातील महिलेला लोकसभेवर निवडून दिले. आपल्या पहिल्या कार्यकाळात आरक्षण धोरणाची कसोशीने अंमलबजावणी केली...

परंतु लवकरच लालूंच्या बहुजनवादाच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्या. लालूंना दुसऱ्यांदा (1995मध्ये) सत्ता मिळाल्यानंतर बहुजनवादाच्या नावाखाली यादवांचे राजकारण, राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण, कायदा-सुव्यवस्थेची ढासळती परिस्थिती, प्रशासकीय अकार्यक्षमता, वाढता भ्रष्टाचार यांना बिहारला सामोरे जावे लागले. यास लालूंचे नेतृत्व जबाबदार असल्याने त्यांना सत्तेवरून दूर करण्याशिवाय पर्याय नाही हे नितीशकुमारांनी हेरले. 

लालूंच्या यादवकेंद्री राजकारणास पर्याय देण्यासाठी नितीशकुमारांना नवीन जातीय समीकरणे जुळवण्याशिवाय पर्याय नव्हता... कारण केवळ साडेतीन टक्के लोकसंख्या असलेल्या कुर्मी समाजाच्या पाठिंब्यावर नितीशकुमारांना राजकारण करणे शक्य नव्हते... त्यामुळे यादवांशिवाय मागासजातींतील कुर्मी आणि कोयरी समाजांसह 150 इतर अतिमागास जाती, 22 महादलित जाती, मागास मुस्लीम (पसमन्दा मुस्लीम) यांची नवी सामाजिक आघाडी नितीशकुमारांनी उभारली. यांच्यासाठी सामाजिक कल्याणाच्या विविध योजना पाच वर्षांत राबवल्या. 

या नवीन अतिमागासांच्या राजकारणाकडे बहुजनवादाचा तिसरा टप्पा किंवा बहुजनवादाचे नवे आविष्कार म्हणून पाहावे लागेल. बिहारमधील बहुजनवादाचे दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्यातील राजकारण हे राममनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण यांच्या समाजवादी विचारातून पुढे आलेल्या लालू प्रसाद, जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, रामविलास पासवान आणि नितीशकुमार यांच्या नेतृत्वांभोवती केंद्रित झाल्याचे आढळते हे एक विशेष. लालूंचे राज्य गेल्याने मागासजातींचे राजकारण बिहारमध्ये संपले नाही... कारण नितीशकुमारही मागास जातीतून आले असल्याने मागासांना योग्य प्रतिनिधित्व मिळालेच. 

उलट नितीशकुमारांच्या राज्यात अतिमागासांनाही प्रतिनिधित्व-सत्तेत वाटा मिळाला. राबडीदेवींच्या मंत्रीमंडळात एक अतिमागास मंत्रीपद तर नितीशकुमारांच्या मंत्रीमंडळात चार अतिमागासांना मंत्रिपदे मिळाले. या अर्थाने नितीशकुमारांचे राजकारण लालूंच्या पुढे जाणारे ठरते. त्यांच्या शासनकाळात मागासांकडून अतिमागास समाजाकडे सत्ता सरकण्याचे राजकारण घडताना दिसते. या तिसऱ्या टप्प्यात विकास आणि नवीन जाती समीकरणे या दोन्ही गोष्टी यशस्वी करता आल्याने नितीशकुमारांना 2005नंतर पुन्हा 2010 आणि 2015 साली संधी मिळाली.

लालू प्रसाद यादव यांच्या पुढे जाऊन नितीशकुमारांनी अतिमागासांपर्यत मंडलची प्रक्रिया नेऊन मंडलला खऱ्या अर्थाने पुढे नेले... परंतु आजही बिहारमधील ओबीसी समाज खूप अशिक्षित, मागास, गरीब आहे. मंडलमुळे सकारात्मक बदल झाले खरे... पण अभ्यासक महेश रंगराजन म्हणतात त्याप्रमाणे, उत्तर भारतातील ओबीसी समाज हा दक्षिण भारतातील ओबीसी समाजाप्रमाणे सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या पुढे आलेला नाही. त्याचे कारण दक्षिण भारतात सांस्कृतिक परिवर्तन आणि सामाजिक जाणीव जागृती आंदोलनानंतर राजकीय परिवर्तन घडून आले... परंतु उत्तर प्रदेश किंवा बिहार राज्यांमध्ये सांस्कृतिक परिवर्तनाशिवाय राजकीय बदल घडून आले, राजकीय चेहरा बदलला... परंतु राजकीय चरित्र बदलले नाही. 

मंडल आंदोलनातून पुढे आलेल्या नेतृत्वाने सत्ताकारणासाठी जातींचा आधार घेऊन त्याला एका टप्प्यावर जातीयवादाचे स्वरूप मिळवून दिले. विशिष्ट ओबीसी समाजाचा अपवाद वगळता अतिमागास ओबीसी सत्तेसोबतच सरकारी नोकऱ्यांपासून, शैक्षणिक संधींपासून दूर राहिल्या. असंख्य अतिमागास समाज स्थलांतरित श्रमिकांचे जीवन जगत आहेत.

मूळ जनता दलाचे जसे विभाजन झाले तसे मंडलनंतर संघटित झालेले ओबीसी समूह निरनिराळ्या राजकीय पक्षांत विभागले. संख्येने प्रभावी असलेले यादव राजदमध्ये, कुर्मी जद(यू)मध्ये कोयरी जद(यू)मध्ये आणि आरएलएसपी पक्षात, निषाद भाजप आणि व्हीआयपी पक्षांत विभागला गेला आहे. बदलत्या स्पर्धात्मक राजकारणात जातिसमूहांचे बहुध्रुवीकरण घडून आले. 1995नंतर आणि विशेषतः 2000पासून ही प्रक्रिया गतिमान झाली. 2020 सालची निवडणूकदेखील राजद आणि जद(यू) यांच्यातील सामाजिक पाठिंबा मिळवण्याची स्पर्धा आहे. काही राज्यांत भाजपाने ‘हिंदू-अस्मिता’द्वारे ओबीसी समूहांचा पाठिंबा मिळवला... परंतु बिहारमध्ये मात्र लालू प्रसाद यादव (आता तेजस्वी यादव) आणि नितीशकुमार यांची ओबीसी व्होट बँक भेदण्यास भाजपला अजूनही यश मिळताना दिसत नाही. 

- डॉ. विवेक घोटाळे, पुणे 
vivekgkpune@gmail.com

(लेखक हे महाराष्ट्राच्या राजकीय प्रक्रियेचे अभ्यासक असून 'द युनिक फाउंडेशन' (सोशल सायन्स रिसर्च संस्था), पुणे इथे कार्यकारी संचालक आहेत.)

वाचा 'बिहार विधानसभा निवडणूक - 2020' या लेखमालेतील इतर लेख :

बिहारमधील आघाड्यांचं राजकारण

विकासाच्या राजकारणाला स्थलांतराचा आणि मागासलेपणाचा अडसर

रामविलास पासवान : राजकीय बदलाचा अचूक अंदाज बांधणारे मुरब्बी राजकारणी

Tags: निवडणुक बिहार विवेक घोटाळे लेखमाला मंडल आयोग बहुजन राजकारण Bihar Election 2020 Bihar Vivek Ghotale Series Mandal Commission Bahujan Politics Load More Tags