शेतीतील विविध पेचप्रसंग, दुष्काळ, नापिकी, अवकाळी, कर्जबाजारीपणा इत्यादींतून मराठवाडा आणि विदर्भात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत असल्याचे सातत्याने समोर येत आहे. राज्यात जानेवारी 2023 ते मार्च 2024 या पंधरा महिन्यांच्या कालावधीत 3 हजार 496 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे राज्याच्या मदत व पुनर्वसन विभागाच्या आकडेवारीवरून पुढे आले आहे. त्यात अमरावती आणि संभाजीनगर या विभागांत सर्वाधिक आत्महत्या झाल्या आहेत. शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासंदर्भात कोणत्याही सरकारकडून ठोस उपाय होत नसल्याची शेतकरी कुटुंबात भावना आहे.

पूर्वार्ध वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

लोकांचे प्रश्न - मतदारसंघांतील प्रश्न

देश व राज्यपातळीवरील भाजप नेतृत्व धार्मिक ध्रुवीकरण घडवण्याच्या दृष्टीने प्रचार करत असले आणि महायुती नरेंद्र मोदींचे नेतृत्व, मोदींची गॅरंटी, शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांचे पक्ष नकली असल्याचा प्रचार करीत असले आणि मविआकडून लोकशाही व संविधान बचाव आणि नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजित पवारांवर टीका केली जात असली तरी मतदार मात्र स्थानिक नेतृत्वाला, विद्यमान खासदारांना स्थानिक मुद्द्यांवर प्रश्न विचारत आहेत. निवडणूक लोकसभेची असली तरी सर्वसामान्य लोक राष्ट्रीय मुद्द्यांऐवजी रोजच्या दैनंदिन प्रश्नांना प्राधान्य देणाऱ्या उमेदवारांना प्रतिसाद देत आहेत. मतदार आमचा खासदार लोकसभेत मतदारसंघातील कोणते प्रश्न मांडतो, लोकसभेतील चर्चेत सहभागी होतो का, मतदारसंघात फिरतो का, त्याने खासदार निधीचे काय केले, कोरोना काळात फोन उचलला का, त्या काळात मदत केली का, गारपिटीत बांधावर आला का याचा विचार करताना दिसतात. काही मतदारसंघांत प्रत्यक्ष फिरून लोकांशी व कार्यकर्त्यांशी बोलून त्यांचे प्रश्न जाणून घेतले. शिवाय काही ठिकाणच्या शेतकरी-कार्यकर्ते-पत्रकार-प्राध्यापक यांच्याशी संपर्क करून तेथील प्रश्न जाणून घेतले. लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने लोकांनी त्यांच्यासमोरील प्रश्नांविषयी जे सांगितले, त्याचा थोडक्यात आढावा पुढीलप्रमाणे मांडता येईल.

कांदा निर्यात बंदी, कांद्याचे बाजारभाव हे मुद्दे उत्तर महाराष्ट्र (विशेषतः दिंडोरी, नाशिक ग्रामीण भाग), शिरूर, अहमदनगर, सोलापूर मतदारसंघांत महत्त्वपूर्ण ठरले. गुजरातमधील मतदानाआधी गुजरातमधील कांदा निर्यात बंदी उठवल्याने शासनाचा दुजाभाव समोर आला. महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचा रोष पाहून उशिराने महाराष्ट्रातील कांदा निर्यात बंदी उठवली गेली, पण त्या जीआरमध्येही तांत्रिक अडचणी असल्याने आणि निर्यात शुल्क आकारणी, उन्हाळी कांद्याचे दर पाडल्यानेही कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांत व व्यापाऱ्यांत नाराजी दिसून आली.

विदर्भात कापूस उत्पादकांची तर मराठवाड्यात सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांची केंद्र व राज्य शासनावर नाराजी दिसून आली. कापूस व सोयाबीन यांचे दर वाढतील या आशेने शेतकऱ्यांनी सोयाबीन व कापूस न विकता साठवून ठेवला. कापसाचा भाव 7000 ते 7500 रु. प्रति क्विंटल आणि सोयाबीनचा भाव 4500 रु. ते 5000 रु. प्रति क्विंटलच्या पुढे जात नाही. आताच्या बाजारभावात उत्पादनखर्चही निघत नसल्याची शेतकऱ्यांची भावना आहे. सुरुवातीला शेतकऱ्यांमध्ये पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधीचे आकर्षण होते; पण शेतीमालाला हमीभाव नाही, त्यातच बी-बियाणे, खतांवर जीएसटी लावल्याने शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने या योजनेतून मिळणाऱ्या वार्षिक 12 हजार रुपयांचे महत्त्व राहिले नाही. डॉ. स्वामीनाथन यांना भारतरत्न पुरस्कार दिला गेला असला तरी आयोगाच्या शिफारशी मात्र लागू केल्या जात नसल्याबाबत तीव्र भावना लोकांमध्ये आहे.

ऐन निवडणूक प्रचारकाळात मराठवाड्यातील बीड, जालना, संभाजीनगर, लातूर, धाराशीव या जिल्ह्यांत तीव्र पाणीटंचाई आहे. मराठवाड्यात एप्रिल-मे महिन्यांत 1 हजार 424 टँकरने पाणीपुरवठा केला जात होता. ‘जलयुक्त शिवार योजना’, ‘हर घर जल’सारख्या योजना अयशस्वी ठरताना दिसतात. मराठवाडा, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळी भागांतून अर्धवट राहिलेले सिंचनप्रकल्प पूर्ण करण्याची मागणी जनतेतून येत होती. 

शेतीतील विविध पेचप्रसंग, दुष्काळ, नापिकी, अवकाळी, कर्जबाजारीपणा इत्यादींतून मराठवाडा आणि विदर्भात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत असल्याचे सातत्याने समोर येत आहे. राज्यात जानेवारी 2023 ते मार्च 2024 या पंधरा महिन्यांच्या कालावधीत 3 हजार 496 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे राज्याच्या मदत व पुनर्वसन विभागाच्या आकडेवारीवरून पुढे आले आहे. त्यात अमरावती आणि संभाजीनगर या विभागांत सर्वाधिक आत्महत्या झाल्या आहेत. शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासंदर्भात कोणत्याही सरकारकडून ठोस उपाय होत नसल्याची शेतकरी कुटुंबात भावना आहे.

दैनंदिन आवश्यक वस्तूंच्या भाववाढीमुळे महिलावर्गात नाराजी दिसून येत आहे. 2019 च्या निवडणुकीत उज्ज्वला गॅस योजनेचा मोठा गवगवा झाला असला तरी भाजप या निवडणुकीत या योजनेचा प्रचार करताना दिसला नाही. स्वयंपाकाच्या गॅसच्या किमती 400 वरून 1200 रुपयांपर्यंत वाढल्याने महिलांमध्ये नाराजी आहे. पेट्रोल, डिझेल, डाळी, तेल इत्यादींच्या भाववाढीमुळे सर्वसामान्य जनता चिडलेली दिसते. शासन दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना 5 किलो धान्य मोफत देत असले तरी ते पुरेसे नाही आणि बाहेरून विकत घेणे त्यांच्या आवाक्याबाहेरचे आहे. 

रोजगाराचा प्रश्न तर प्रत्येक कुटुंबाला भेडसावत आहे. प्रशासनातील विविध पदे, शिक्षक-प्राध्यापकांची पदे नियमित भरली जात नसल्याने सुशिक्षित बेरोजगार तरुण अस्वस्थ आहे. शासकीय नोकऱ्यांची कंत्राटी पद्धतीने भरती करून कायमस्वरूपी पदे नष्ट करण्याच्या धोरणावर तरुण नाराज आहे. पेपरफुटी आणि खासगी कंपन्यांकडून काही पदाच्या परीक्षा घेण्याच्या धोरणावरदेखील तरुणवर्गात असंतोष आहे. दरवर्षी दोन कोटी रोजगाराचे आश्वासन फसवे ठरले तर ‘नमो महारोजगार मेळावे’ हे नोकरी देण्याऐवजी देखावे ठरले आहेत.

कोकणात विकासप्रकल्पाचा मुद्दा चर्चेत आला. कोकणाचे सौंदर्य व पर्यावरण यांना धोका असल्याने जैतापूर, बारसू रिफायनरी प्रकल्पास विरोधाची भूमिका उद्धव ठाकरे सेनेने कायम ठेवली तर भाजप आणि शिंदे सेनेने कोकण विकास आणि रोजगारनिर्मितीसाठी हे प्रकल्प राबविण्याची भूमिका घेतली. आंबा उत्पादकांनी त्या संदर्भात प्रक्रिया उद्योग युनिट वाढविण्याची मागणी केलेली दिसते. पालघर परिसरात बुलेट ट्रेन, विविध विकासप्रकल्पांत जमिनी गेलेल्या आदिवासी बांधवांत मोठ्या प्रमाणात असंतोष आहे. शिवाय पालघर, डहाणू व परिसरातील मच्छिमार आणि शेतकऱ्यांनी ‘वाढवण बंदरप्रकल्पा’स विरोध केला आहे. समुद्रातील भरावामुळे पर्यावरणाचे नुकसान होऊन लहान नद्या नामशेष होतील. शिवाय या परिसरातील 21 गावांतील जमिनी रस्त्यासाठी घेतल्या जाणार आहेत. त्यामुळेच वाढवण बंदर विरोधी कृती समिती, भूमिसेना आदिवासी एकता परिषदेने या प्रकल्पास विरोध केला आहे. शिवसेना उद्धव ठाकरे गट या आंदोलकांसोबत दिसून आला.

प्रस्तावित ‘शक्तिपीठ महामार्गा’मुळेही शेतकऱ्यांत अस्वस्थता आहे. राज्यातील सर्व देवस्थानांना जोडणारा हा धार्मिक मार्ग बारा जिल्ह्यांतून जाणार आहे. या प्रकल्पात सुमारे 30 हजार एकर जमीन संपादित केली जाणार आहे. यामध्ये बागायती शेती, अल्पभूधारकांची शेती प्रकल्पात जाणार असल्याने आणि पर्यावरणाचे नुकसान होणार असल्याने या मार्गाला शक्तिपीठ महामार्ग शेती बचाव कृती समितीने विरोध केला आहे. विदर्भ, मराठवाड्यातील जिल्ह्यांतून अद्याप विरोध होत नसला तरी कोल्हापूर, सांगली, सोलापूरमध्ये हा निवडणूक मुद्दा बनला आहे. रत्नागिरी-नागपूर राष्ट्रीय महामार्ग आणि इतरही पर्यायी मार्ग असताना हा नवीन मार्ग कशासाठी हा प्रश्नच आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट), शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट), स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने या देवदर्शन मार्गास विरोध केला आहे.

समृद्धी महामार्गामुळे प्रवाशांचा वेळ वाचला आणि अंतर कमी झाले. तसेच व्यापाऱ्यांच्या दृष्टीने नेटवर्क वाढले. त्यामुळे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे लोकांना कौतुक आहे. पण या मार्गाचे परिणाम यंदाच्या उन्हाळ्यात विदर्भ आणि मराठवाड्याला वाढत्या तापमानाच्या स्वरूपात भोगावे लागत आहेत. महामार्गाच्या परिसरातील गावांना पूर्वीपेक्षा अधिक तापमान जाणवले. असे मोठे मार्ग बांधताना जेवढी वृक्षतोड होते, त्यापेक्षा अधिक वृक्ष लावणे बंधनकारक असूनही त्याचे पालन झाले नाही. या महामार्गावर सातत्याने अपघाताची मालिका थांबविण्याचा मार्गही सापडत नाही. शेतजमिनीचा मोबदला मिळाला, पण योग्य गुंतवणुकीअभावी तो पैसा संपून गेल्याचे अनेकांनी सांगितले. शिवाय या महामार्गामुळे पूर्वीचे रस्त्यालगतचे लहान व्यवसायही बंद पडले आहेत. त्यामुळे अनेक कुटुंबांत रोजगाराचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
 
ठाणे आणि नांदेड येथील शासकीय रुग्णालयात अनुक्रमे 18 आणि 24 रुग्ण दगावल्याची घटना खूप जुनी नाही. तसे कोविड काळात सरकारी रुग्णालयाची परिस्थिती समोर आली होतीच. डॉक्टरांची कमी संख्या, डॉक्टरांची खासगी प्रॅक्टिस, परिचारिकांची कमी संख्या, बालरोग वॉर्डाचा अभाव, औषधाची टंचाई, अपुरी संसाधने, खाटांची कमी संख्या इत्यादी समस्या सार्वत्रिक असल्याचे दिसून येते. रस्ते-महामार्ग-विविध विकासप्रकल्प प्रगतिपथावर आहेत, पण शासनाने सार्वजनिक आरोग्यसेवेकडे लक्ष देणे आवश्यक असल्याची लोकांची मते आहेत. कारण सर्वांनाच खासगी हॉस्पिटलचा खर्च परवडत नाही. ‘महात्मा फुले जनआरोग्य योजना’ आणि ‘आयुष्यमान योजना’ यांविषयी लोकांनी समाधान व्यक्त केले असले तरी सार्वजनिक आरोग्य सेवांवरील आर्थिक तरतूद वाढवणे आवश्यक आहे. ‘जनआरोग्य अभियान, महाराष्ट्र’ या संस्थेमार्फत ‘आरोग्याचा जाहीरनामा’ प्रकाशित करून सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्थेसंदर्भात मतदारजागृती केली जात आहे.

नवे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण, 2020 च्या अंमलबजावणीस सुरुवात झाली आहे. त्यातील त्रुटी सांगणे, सुधारणा सुचविणे यास केंद्र व राज्य शासन वाव देत नसल्याचे असंख्य प्राध्यापकांचे म्हणणे आहे. रोजगाराभिमुख व कौशल्याधारित अभ्यासक्रम, बहुविद्याशाखीय स्वरूप, संशोधनास महत्त्व, विद्यार्थ्यांना विषयनिवडीचे स्वातंत्र्य इत्यादी बाबी स्वागतार्ह आहेत. पण एक विद्याशाखा आणि कमी विद्यार्थीसंख्या असलेली महाविद्यालये बंद करून त्यांच्या बहुविद्याशाखीय संस्थांमधील विलीनीकरणाला आणि स्वायत्त महाविद्यालये व खासगी विद्यापीठे प्रोत्साहन देणारी धोरणे यात आहेत. कायम शिक्षक भरतीऐवजी कंत्राटी पद्धतीचे समर्थन या धोरणात करण्यात आले आहे. ग्रामीण भागातील महाविद्यालयांवर या धोरणाचा प्रभाव पडणार आहे. टप्प्याटप्प्याने शिक्षण महाग होण्याचा धोकाही आहेच. महाराष्ट्र शासनाने कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांचे समायोजन करून ‘समूहशाळा’ सुरू करण्याचे आणि सरकारी शाळा कॉर्पोरेट क्षेत्रातील कंपन्यांना दत्तक देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. यालाही शिक्षक आणि शिक्षणतज्ज्ञांचा विरोध आहे. सरकारी शाळा आणि सरकारी विद्यापीठे सक्षम करण्याऐवजी राज्यसंस्था शिक्षणाच्या कर्तव्यातून बाहेर पडत आहे. याचा परिणाम शैक्षणिक विषमता वाढण्यात होणार आहे.

वर उल्लेखित अनेक मुद्दे मविआच्या स्थानिक नेतृत्वाकडून, उमेदवारांकडून प्रचारात उपस्थित करण्यात आले आणि महायुतीच्या स्थानिक नेतृत्वाला, उमेदवारांना (बहुसंख्य मतदारसंघांत विद्यमान खासदारांना) या मुद्द्यांना, प्रश्नांना सामोरे जाणे अवघड जात होते. भाजपने कोणतेही मुद्दे उपस्थित केले तरी मविआकडून ही निवडणूक लोकांच्या प्रश्नांवर केंद्रित कशी ठेवता येईल, यासाठी प्रयत्न केलेले दिसतात. लोकांचे प्रश्न घेऊन लढलेल्या कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, तेलंगणा विधानसभा निवडणुकीचा अनुभव त्यांच्या कामी येताना दिसतो.

मराठा विरुद्ध ओबीसी तणाव

अनेक मतदारसंघांत धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या व्यूहनीतीवर जातीय ध्रुवीकरणाच्या व्यूहनीतीने मात केल्याचे दिसते. अर्थात याला मराठा आरक्षण आंदोलनाची पार्श्वभूमी आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर राज्यात (विशेषतः मराठवाड्यात) मराठा आणि ओबीसी समाजात सुप्त स्वरूपात तणाव दिसून आला. लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने हा तणाव उघड स्वरूपात समोर आलेला दिसतो आहे.

स्वतंत्र मराठा आरक्षणास ओबीसी संघटना किंवा ओबीसी नेतृत्वाचा पूर्वीही व आताही विरोध नव्हता व नाही. पण मराठ्यांना ओबीसी कोट्यांतर्गत आरक्षण देण्यास त्यांचा विरोध असल्याचे दिसून येतो. मराठा समाजाच्या ओबीसीकरणाच्या मागणीतून ओबीसी वर्गवारीमध्ये समाविष्ट असलेल्या विविध ओबीसी जातसमूहांत एक सुप्त स्वरूपाचा असंतोष आणि भीती निर्माण झाल्याचे दिसून येते. विविध ओबीसी जातसंघटना आणि ओबीसी नेतृत्व यांनी मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याच्या शासनाच्या निर्णयाला विरोध केला आहे. मराठा समाजाच्या आंदोलनानंतर ओबीसी समाजानेही ठिकठिकाणी आंदोलने केली आहेत. शिवाय मंत्री छगन भुजबळ आणि मनोज जरांगे पाटील यांच्यातील वाक्‌युद्धाने दोन्ही समाजात तेढ निर्माण झाली. मराठा समाज ओबीसी कोट्यातून आरक्षणाची मागणी करत असल्याने ओबीसी आणि मराठा यांच्यातील (विशेषतः सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांतील) संबंध ताणले जात आहेत. कारण यातून शिक्षण व नोकऱ्या यांमध्ये वाटेकरी निर्माण होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. ओबीसी कार्यकर्त्यांना वाटते की, मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण दिले की नंतर ते राजकीय आरक्षणही घेतील आणि स्थानिक राजकारणात ओबीसींना जी थोडीबहुत सत्तापदे मिळत आहेत, तीही कमी होतील. या भीतीतूनच मराठा-ओबीसी परस्परसंबंधात संशय निर्माण झाला आहे.

हेही वाचा : मराठा आरक्षण - सामाजिक आशय अधोरेखित करणारा निर्णय... - विवेक घोटाळे

मराठवाड्यातील आठही मतदारसंघांत शेतीप्रश्नाबरोबरच मराठा आरक्षणाचा मुद्दाही केंद्रस्थानी आला आहे. ‘जो उमेदवार मराठा आरक्षणाच्या बाजूने नाही त्याला पाडा’, अशी भूमिका मनोज जरांगे पाटील यांनी घेतली आहे. अनेक मोठ्या गुन्ह्यांची चौकशी शासन करत नाही, पण या आंदोलनाच्या चौकशीसाठी एसआयटी नेमल्याने आंदोलकांत नाराजी आहे. भाजपात प्रवेश केलेले अशोकराव चव्हाण, प्रतापराव चिखलीकर, रावसाहेब दानवे, पंकजा मुंडे इत्यादी नेत्यांना गावकऱ्यांनी अडवून आरक्षणाविषयी प्रश्न केले. मराठवाड्यातील एक राखीव जागा वगळता दोन जागांवर महायुती आणि मविआमध्ये ‘मराठा विरुद्ध ओबीसी’, चार जागांवर ‘मराठा विरुद्ध मराठा’ अशी लढत होत आहे. बीड आणि परभणी या मतदारसंघांत ‘मराठा विरुद्ध ओबीसी’ असे स्पष्ट ध्रुवीकरण दिसून आले. मराठवाड्याशिवाय सोलापूर, माढा आणि अहमदनगर या मतदारसंघांत मराठा आरक्षणाचा मुद्दा चर्चेत होता. लातूर व सोलापूर या राखीव मतदारसंघांतही आरक्षणाचा मुद्दा होता. विदर्भात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा नसला तरी काही मतदारसंघांत ‘कुणबी-मराठा विरुद्ध ओबीसी’ अशा लढतीमुळे जातीय ध्रुवीकरण घडून आले. मराठा आरक्षणाचा विचार करून मराठवाड्यात मविआने लातूर व औरंगाबाद वगळता सर्वच उमेदवार मराठा समाजातून दिले. मविआने मराठवाड्यात एकही ओबीसी उमेदवार दिला नव्हता तर महायुतीने मराठवाड्यात दोन ओबीसी उमेदवार दिले. पश्चिम महाराष्ट्रात मराठा जातीचा प्रभाव लक्षात घेऊन महायुतीने दोन राखीव जागा वगळता 10 जागांवर मराठा उमेदवार दिले. पश्चिम महाराष्ट्रात महायुतीने एकही ओबीसी उमेदवार दिला नाही तर मविआने दोन ओबीसी आणि आठ मराठा उमेदवार दिले आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे मुस्लीम आरक्षणाविषयी बोलतात, पण एकाही सभेत त्यांनी मराठा व धनगर आरक्षणाचा उल्लेख केला नाही. याउलट राहुल गांधी आरक्षणाची मर्यादा वाढवून मराठा व धनगर आरक्षण देऊ म्हणतात, याकडे मविआच्या कार्यकर्त्यांनी मतदारांचे लक्ष वेधल्याचे दिसून येते. मराठा-ओबीसी ध्रुवीकरणाचा मुद्दा मविआच्या पथ्यावर पडण्याची शक्यता अधिक आहे.

मराठा क्रांती मोर्चा आणि त्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांचे आंदोलन या माध्यमातून आरक्षणाची मागणी पुढे आल्यानंतर राज्यात मराठा व ओबीसी यांच्यातील परस्परसंबंध निश्चितपणे ताणले गेले आहेत. राज्यात मराठा आणि ओबीसी या दोन समूहांमधील राजकारणात स्पर्धात्मकता असली तरी ती आजपर्यंत परस्परांविरोधात शत्रुभावी पद्धतीने व्यक्त झाली नव्हती. मात्र मराठा मोर्चानंतर निघालेले ओबीसी मोर्चे हे या दोन्ही समूहांमधील संवादी राजकारणाचा अवकाश कमी करणारे ठरले. ओबीसींच्या हक्कांवर आक्रमण झालेच तर ओबीसी व मराठा समाजातील दैनंदिन व्यवहार, विविध सेवाकरिता त्यांच्यातील परस्पर अवलंबित्व यावरही त्याचा प्रभाव पडणार असल्याने धुरीणांनी आणि मागणीकर्त्यांनी विचार केला पाहिजे. महत्त्वाचे म्हणजे यातून ‘मराठा विरुद्ध ओबीसी’ असे ध्रुवीकरण करण्याचे राजकारण पुढे येत आहे. दोन समाजांतील संघर्ष हा प्रस्थापितांना हवाच आहे. दोन समाजांना आपापसांत लढवून काही घटकांना सत्ता-हितसंबंध साध्य करायचे असतात.

थोडक्यात, राज्यातील एकूण राजकीय आणि सामाजिक परिस्थिती पाहता महाराष्ट्रातील निवडणूक सत्ताधारी महायुतीला सोपी नाही. केंद्रात आणि राज्यात सत्ता असून स्थानिक प्रश्न सुटले नसल्याची मतदारांची भावना आहे. असंख्य लोकप्रिय कल्याणकारी योजनांची वारेमाप प्रसिद्धी झाली, पण त्यांच्या अंमलबजावणीत त्रुटी असल्याने असंख्य गरजू लोक त्या योजनांचे लाभार्थी होऊ शकले नाहीत. 2019 प्रमाणे विशिष्ट योजनेचा प्रभाव किंवा 2014, 2019 प्रमाणे नरेंद्र मोदींची लाट या निवडणुकीत दिसत नाही. असे असले तरी केंद्र व राज्यातील सत्ता आणि संघटनात्मक ताकद भाजप आघाडीकडे आहे.

मविआने स्थानिक आणि दैनंदिन जीवनात आवश्यक असे मुद्दे लावून धरले आहेत. शिवाय सत्ताधाऱ्यांनी ज्या पद्धतीने पक्ष फोडले, निवडणूक आयुक्त आणि विधानसभा अध्यक्षांनी ज्या पद्धतीची पक्षपाती भूमिका घेतली ती लोकांना पटली नाही आणि त्याची सहानुभूती उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांना मिळत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राहुल गांधी यांच्या सभांप्रमाणेच शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांच्या सभांनाही लोकांचा प्रतिसाद मिळालेला दिसतो. किंबहुना उद्धव ठाकरे यांच्या काही सभा ह्या पंतप्रधानांच्या सभांपेक्षाही मोठ्या झालेल्या आहेत. हे वातावरण मतदानात परिवर्तित झालेच, तर महाविकास आघाडीला राज्यात 25 ते 28 जागांवर यश मिळवून देऊ शकते. त्यात शिवसेनेत एकनाथ शिंदे गटापेक्षा उद्धव ठाकरे गट आणि राष्ट्रवादीत अजित पवार गटापेक्षा शरद पवार गट वरचढ ठरू शकतो. काही मतदारसंघांत अनपेक्षित निकाल लागू शकतात, तर बऱ्याच मतदारसंघांत विजयी उमेदवार आणि पराभूत उमेदवार यांच्यातील प्राप्त मतांचे अंतर कमी झालेलेही दिसेल. 2014 आणि 2019 च्या तुलनेत यावेळी भाजप युतीला मोठे नुकसान सहन करावे लागणार आहे आणि महाराष्ट्रात भाजप युतीच्या या कमी झालेल्या जागांचे नुकसान इतर कोणत्याही राज्यात भरून निघण्याची शक्यता नाहीच.

- डॉ. विवेक घोटाळे
vivekgkpune@gmail.com
(लेखक, महाराष्ट्राच्या राजकीय प्रक्रियेचे अभ्यासक असून 'द युनिक फाउंडेशन' (सामाजिक विज्ञान संशोधन संस्था), पुणे इथे कार्यकारी संचालक आहेत.)

Tags: mahavikas aghadi mahayuti shivsena rashtravadi congress ncp bjp Load More Tags