उत्तर प्रदेशसारखे भारतातील सर्वांत मोठे आणि राजकीयदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण राज्य सलग दुसर्‍यांदा जिंकून आणि पूर्वेकडील मणिपूरदेखील सलग दुसर्‍यांदा जिंकून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाने स्पष्ट केले आहे की, भाजप हा विशिष्ट राज्यांपुरता मर्यादित असा पक्ष राहिला नसून, तो आता देशभर विस्तारला आहे. हिंदुत्व, विकास, विखुरलेले विरोधी पक्ष, जातीय-धार्मिक समीकरणे आदी घटकांसोबतच मोदी सरकारने 2014 पासून ज्या लोककल्याणकारी योजना राबविण्याचा सपाटा लावला आहे, त्यातही भाजपच्या यशाच्या कारणे दिसून येतात. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपूर, गोवा या चार राज्यांतील भाजपच्या यशामागे आणि विरोधी पक्षाच्या अपयशामागे अनेकविध घटक असले, तरी एक घटक कल्याणकारी योजना हाही आहे. असंतोषाचे असंख्य मुद्दे असले, तरी विविध कल्याणकारी योजनांचे लाभार्थी पंतप्रधान मोदी यांच्यासोबतच राहिले आहेत.

कल्याणकारी योजनांमागील हेतू

पाचही राज्यांतील प्रचारांतून भाजपने, 2014 सालापासून केंद्र सरकारने सर्वसामान्य जनतेसाठी ज्या लोककल्याणकारी योजना राबवल्या त्यांवर भर दिला. शिवाय पंजाब वगळता इतर चारही भाजपशासित राज्य शासनांनी कोणत्या योजना राबविल्या त्यांचाही प्रचारात वापर केलेला दिसतो. संविधानकारांनी कल्याणकारी राज्याची संकल्पना स्वीकारल्यामुळे भारतातील कोणत्याही राजकीय पक्षांच्या सरकारला लोककल्याणकारी धोरणे राबवावी लागतातच. 1990 नंतर स्वीकारलेल्या जागतिकीकरण - उदारीकरणाच्या धोरणामुळे उद्योगपती - भांडवलदारांच्या हितसंबंधास प्राधान्य द्यावे लागत असले, तरी भारतीय समाजरचना, प्रचंड प्रमाणात असलेली गरिबी आणि गरीब वर्गातून होणारे अधिक मतदान लक्षात घेता कोणत्याही विचारांच्या पक्षांना सत्तेवर आल्यानंतर कल्याणकारी धोरणे राबविणे क्रमप्राप्तच ठरते. इंदिरा गांधींची ‘गरिबी हटाओ’ची घोषणा किंवा युपीए काळातील अन्न सुरक्षा विधेयक किंवा दक्षिणेकडील राज्यांतील लोकप्रिय योजना असो, तो त्या संकल्पनेचाच एक भाग असतो. शासन तुमच्यासोबत आहे, ही भावना निर्माण करणे व गरीब लोकांचे कल्याण साधणे हा त्यामागील एक प्रमुख हेतू असतो. म्हणजे योजना (धोरणे) आधीच्या शासनांनीही यशस्वीपणे राबविल्या, परंतु भाजपाप्रमाणे इतरांना त्या योजनांचा वापर निवडणूक काळात करता आला नाही. भाजप मात्र योजनेच्या लाभार्थ्यांना आपल्याच पक्षाला मत देण्यासाठी मतदान केंद्रापर्यंत आणण्यात यशस्वी होताना दिसतो आहे. राज्य पातळीवर एम. करुणानिधी, जे. जयललिता, एन. टी. रामाराव, नवीन पटनाईक, ममता बॅनर्जी आदी नेतृत्वाने आपापल्या राज्यात कल्याणकारी योजनांद्वारे यश मिळवलेले दिसून येते. आणि त्याआधारे संबंधित नेतृत्वदेखील स्थिर झालेले दिसून येते.

चार प्रमुख योजना

भाजपाला निवडणुकीत जे यश मिळाले, त्यामागे प्रामुख्याने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला गॅस योजना, प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान निधी योजना, प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना या चार योजनांचा महत्त्वपूर्ण वाटा असल्याचे दिसते.

पंतप्रधान मोदी हे कल्याणकारी योजनांचे ब्रॅण्ड ठरले असून, या ब्रॅण्डआधारे भाजप विस्तारत आहे. भाजपला या पाच राज्यांतील, विशेषत: उत्तर प्रदेशाच्या निवडणुकीमध्ये मोफत राशन (म्हणजेच प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न) योजनेचा सर्वाधिक फायदा झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. खरे तर ही योजना युपीएच्या काळातील अन्न सुरक्षा कायद्याची व्याप्ती वाढवलेली योजना होय. सोनिया गांधी यांच्या आग्रहातून मनमोहनसिंग सरकारने ही योजना सुरू केली. पण कॉंग्रेसलाच या योजनेचा विसर पडलेला दिसतो. उत्तर प्रदेशचा विचार केला तर योगी आदित्यनाथ सरकारने गरिबांना 35 किलो राशन (गहू व तांदूळ) आणि तेल, डाळ, साखर, मीठ इत्यादी मोफत दिले. एकट्या उत्तर प्रदेशात या योजनेचा लाभ घेणार्‍या लाभार्थ्यांची संख्या 15 कोटींपेक्षा अधिक आहे. कोरोना लॉकडाऊन काळात ही योजना लोकांना खूपच फायद्याची ठरल्याचे सांगितले जाते. सीएसडीएस (दिल्ली) संस्थेच्या मतदानोत्तर पाहणीनुसार मोफत राशन योजनेच्या नावाखाली 11 टक्के मतदारांनी भाजपला मतदान केले. अभ्यासक संजय कुमार यांच्यामते, कोरोना काळात मोफत धान्य घेणारा गरीब लाभार्थी वर्ग हा सर्वाधिक गप्प होता. विविध योजनांचा लाभ घेणार्‍या लाभार्थ्यांची मते भाजपकडे झुकलेली होती.

दुसरी महत्त्वपूर्ण योजना म्हणजे प्रधानमंत्री उज्ज्वला गॅस कनेक्शन योजना होय. याअंतर्गत मोफत गॅस शेगडी व कनेक्शन दिले जाते. गॅस सिलेंडर जरी महाग झाले तरी ही योजना गरीब महिलांमध्ये लोकप्रिय आहे. उत्तर प्रदेश, पश्‍चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश व राजस्थान ही पाच राज्ये या योजनेत आघाडीवर आहेत. देशात उज्ज्वला योजनेचे सर्वाधिक लाभार्थी उत्तर प्रदेशात आहेत. उत्तर प्रदेशात 1,47,86,745 महिलांनी या योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ घेतला आहे.

हेही वाचा : बहुमत म्हणजे काय? - सुहास पळशीकर

पंतप्रधान किसान सन्मान योजना निधी योजनादेखील महत्त्वपूर्ण ठरते आहे. या योजनेचे सर्वाधिक लाभार्थी हे अनुक्रमे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार आणि राजस्थानमध्ये असलेले दिसतात. उत्तर प्रदेशात आतापर्यंत या योजनेचा लाभ 2,25,08,275 एवढ्या मोठ्या संख्येने घेतला गेलेला दिसतो. अल्पभूधारक आणि लहान शेतकरी याचे लाभार्थी आहेत. शिवाय प्रधानमंत्री फसल बिमा योजनादेखील शेतकर्‍यांत लोकप्रिय आहे. मध्यप्रदेश आणि राजस्थाननंतर पीक विमा योजनेच्या लाभार्थ्यांची संख्या उत्तर प्रदेशात दिसून येते. मागील तीन वर्षांची सरासरी आकडेवारी पाहिली, तर उत्तर प्रदेशातील सुमारे 28 लाख शेतकरी या योजनेचे लाभार्थी आहेत. शेतकरी आंदोलनातून निर्माण झालेली केंद्र सरकारविरोधी कटुता कमी करण्यात ‘शेतकरी सन्मान योजना’ व ‘पीक विमा योजना’ काही प्रमाणात यशस्वी झालेल्या दिसतात. या चार योजनांशिवाय केंद्र व राज्याच्या इतर असंख्य योजनांचा प्रभाव मतदारांवर पडलेला दिसतो. मुख्य म्हणजे केंद्रातील व राज्यातील भाजपच्या नेतृत्वाने भाजप सरकारने लोककल्याणाच्या योजना कशा राबविल्या, हे प्रचारातून ठासून सांगितले तर भाजप आणि संलग्न संघटनांनी लाभार्थ्यांना मतदान केंद्रापर्यंत आणण्याचे काम केले. विविध योजनांतील लाभार्थ्यांच्या नावांची सूची भाजप कार्यकर्त्यांकडे असल्याचे सांगितले जाते. त्या लाभार्थ्यांना बस पाठवून प्रसारसभांना आणले गेले.

मर्यादा

लोककल्याणकारी धोरणांच्या अंमलबजावणीतून अलीकडच्या शासनांना निवडणूक राजकारणात यश मिळत असले, तरी कल्याणकारी योजनांसंदर्भात काही मुद्द्यांचा गंभीरपणे विचार करावा लागेल.

1) कल्याणकारी योजनांतून गरजू, गरीब, वंचित घटकांच्या तात्कालिक गरजांची पूर्तता होत असली, तरी त्यातून दीर्घकालीन हित साध्य होत नाही. गरिबी निर्मुलनाचा एक विशिष्ट टप्पा म्हणून राशन मोफत देणे किंवा शेतकर्‍यांना थेट पैसे देणे बरोबरही ठरेल. परंतु त्यातून मोफत काहीही घेण्याची सवय जनतेला लागते आणि काही लोक तर पूर्णत: योजनांवरच अवलंबून राहतात.

2) त्यामुळे अशा सवयी लावण्याऐवजी लोकांना शाश्‍वत, कायमची काही व्यवस्था करून देणे आवश्यक आहे. गरीब-वंचित घटकांच्या रोजगार आणि शिक्षणाचे प्रश्‍न मार्गी लावणे आवश्यक आहे. शेतकर्‍यांच्या मूळ प्रश्‍नांना, त्यांच्या मागण्यांना हात घालून सिंचनापासून ते अनुदान, हमीभावाचे प्रश्‍न मार्गी लावणे गरजेचे ठरते.

3) आर्थिक संकटे असताना कल्याणकारी योजनांसाठीची आर्थिक निधीची तरतूद कशी जमवली जाते, सरकारी योजनांच्या लाभार्थ्यांच्या नावाची यादी पक्ष कार्यकर्त्यांपर्यंत कशी पोहोचते, सरकारी तिजोरीतून पैसा खर्च करून योजना राबविल्या जातात, पण सरकारी योजनांचा फायदा राजकीय पक्ष निवडणूक काळात कसा घेऊ शकतात, असे काही प्रश्‍न निर्माण होतात.

4) 2014 पूर्वीच्या लोककल्याणकारी योजना आणि 2014 नंतरच्या कल्याणकारी योजना यांच्यातील एक मूलभूत फरक असा की, पूर्वीच्या अधिकाधिक योजना या सार्वजनिक हिताच्या होत्या, तर मोदी सरकारच्या अधिकाधिक योजना या वैयक्तिक लाभाच्या आहेत. समूहहिताऐवजी कुटुंबाचे हित साध्य करून त्या कुटुंबास आपल्या अंकित करण्यात येऊ लागले.

5) कल्याणकारी योजनांतून लाभार्थ्यांना अंकित ठेवण्याचे राजकारणही होऊ लागले. लाभार्थी मतदार आणि संबंधित राजकीय पक्ष (त्यांचे नेतृत्व) यांच्यात आश्रित - आश्रयदाता (Clientelism) संबंध प्रस्थापित होऊन लाभार्थी मतदारांचे पक्ष- शासन- नेतृत्वावरील अवलंबित्व वाढते आहे. मदत केली किंवा मोफत दिले, ही भावना जेव्हा बळावते तेव्हा एखाद्या पक्षाचे विचार जरी पटत नसले, तरी लाभ घेतल्याने त्यांनाच मतदान करण्याचे नैतिक बंधन येते. अभ्यासक प्रा. सुहास पळशीकर यांच्या मते, सबसिडी किंवा अनुदान आणि सवलतींचं सगळं राजकारण हे गरिबांना - वंचितांना राज्यसंस्थेच्या किंवा कोण्या नेत्यांच्या- पक्षाच्या कृपाप्रसादाचे आश्रित बनविण्याभोवती फिरत राहिलं पण मुख्यत: राज्यसंस्थेच्या व्यवहारात वंचित समूहांना हक्क आणि निकड म्हणून विविध सेवा-सुविधा पुरवण्याचा दृष्टिकोन नव्हता.

हेही वाचा : पंतप्रधान पीक विमा योजना (महाराष्ट्र) : पर्यायांच्या दिशा - मुक्ता कुलकर्णी, केदार देशमुख

6) लोकल्याणकारी योजनांसंदर्भात एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा असा की, अनेक योजना चांगल्या असल्या, तरी त्या योजनांची अंमलबजावणी कशी होते, योजना खर्‍या गरजू लोकांपर्यंत पोहोचतात का, स्थानिक प्रशासन यंत्रणांचा दृष्टिकोन कसा असतो आदी घटक तपासणार्‍या यंत्रणेचा अभाव आहे. शिवाय या योजनेच्या रचनेत आणि अंमलबजावणीत कोणत्या त्रुटी आहेत, त्यावर काय उपाययोजना कराव्यात असा चिकित्सक अहवाल देणार्‍या यंत्रणांचाही अभाव दिसतो. एका अर्थाने हे काम विरोधी पक्षांचेदेखील आहे. शासन राबवित असलेल्या योजनांच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी, बोगस लाभार्थी, आर्थिक गैरव्यवहार आदी घटक बाहेर काढून सत्ताधार्‍यांवर तुटून पडण्याची आज गरज आहे. आज एखाद्या पक्षाच्या विचारसरणीची चिकित्सा करण्यासोबतच संबंधित शासनाच्या योजनांची, धोरणांची, प्रत्यक्ष व्यवहाराची चिकित्सा करणेही तितकेच आवश्यक आहे. लोककल्याणकारी धोरणाच्या चिकित्सेतूनच त्यांचा फोलपणा सिद्ध करता येईल आणि त्याआधारे पक्षाच्या विचारांनादेखील आव्हान निर्माण करता येईल.

वाढती बेरोजगारी, वाढती महागाई, कोरोना काळात चव्हाट्यावर आलेली सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था, शेतकरी विरोधी कायदे आदी मुद्द्यांवर लोकांत नाराजी असली, तरी ती मतपेटीपर्यंत येऊ शकलेली नाही. ‘कोरोना लाटेत गंगेत माणसांची प्रेते तरंगली, लोकांना ऑक्सिजन मिळाला नाही यात मोदी किंवा योगींचा काय दोष! त्यांनी वेळेवर किमान मोफत राशन पुरवले, हे महत्त्वपूर्ण आहे’ ही लोकांची भावना लोकशाहीला एकप्रकारे आव्हानच आहे.

- डॉ. विवेक घोटाळे 
vivekgkpune@gmail.com
(लेखक, महाराष्ट्राच्या राजकीय प्रक्रियेचे अभ्यासक असून 'द युनिक फाउंडेशन, पुणे' या सामाजिक शास्त्रात संशोधन करणाऱ्या संस्थेचे कार्यकारी संचालक आहेत.)

हेही वाचा : 
पाच राज्यांतील निवडणुकांचा अन्वयार्थ लावणारी विशेष लेखमाला : पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुका - 2022 

Tags: निवडणूक निकाल उत्तरप्रदेश विधानसभा Load More Tags