राज्य सरकारने दिलेले मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने 5 मे 2021 रोजी घटनात्मकरीत्या अवैध ठरवत रद्द करण्याचा निर्णय दिला. न्यायालयाच्या निकालातून मराठा आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या संघटनांना आणि आरक्षण मिळण्याची आशा असणाऱ्या वर्गाला धक्का बसला आहे. मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असा दर्जा देता येणार नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. 

1992च्या इंद्रा सहानी खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा आखून दिली होती. ती मर्यादा ओलांडून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य मागास आयोगाने, मुंबई उच्च न्यायालयाने आणि राज्य सरकारने आरक्षण देण्यामागील अपवादात्मक परिस्थिती स्पष्ट केली नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे. 50 टक्क्यांची मर्यादा बदलणे म्हणजे समानतेवर आधारित समाज नसून जातीच्या आधारावर आधारित असा समाज असणे होय असे न्या. अशोक भूषण यांनी निकाल देताना स्पष्ट केले. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयातून अनेक मुद्दे आणि पैलू समोर येतात पण न्यायालयाने मुख्यतः सामाजिक न्यायाच्या आशयावर बोट ठेवले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आणि घटनात्मक चौकट यांचा आदर करणे महत्त्वाचे असल्याने यातून मार्ग काढत मराठा समाजाला कोणती दिशा आणि कोणता पर्याय द्यायचा याचा विचार होणे आवश्यक आहे. 

मराठा समाजातील एक मोठा वर्ग आर्थिकदृष्ट्या गरीब आहे याबाबत कोणाचे दुमत नाही. परंतु त्यामुळे जातीय उतरंडीच्या क्रमातील या समाजाच्या ‘सामाजिक पत किंवा सामाजिक दर्जा/स्थान’याला धक्का बसला नाही... त्यामुळे सामाजिक पत बाळगून असणाऱ्या समाजाने आर्थिक, शैक्षणिक, शेती आणि रोजगारविषयक प्रश्न सोडवण्याच्या इतर अनेक पर्यायांवर विचार करणे आज प्रासंगिक ठरेल.
 
शेतीक्षेत्रातील पेच आणि समाजाअंतर्गत स्तरीकरण
‘जागोजागी डोनेशन आडवं आलं. तशीच आपली जातही आडवी आली. मराठा. नाव मोठं अन्‌ लक्षण खोटं. याच्यापेक्षा आपण मागास वर्गात जन्माला आलो असतो तर किती बरं होतं. शेतकऱ्याचं घर आहे. पाहुणे आले की पावभर साखर अन्‌ चहाची पुडी आणायला दुकानावर पळावं लागतं. मजुरापेक्षाही वाईट परिस्थिती आहे.’ वरील कथन ‘बारोमास’ कादंबरीतील एकनाथनामक मराठा शेतकरी कुटुंबातील तरुणाचे आहे. त्यातून शेतकऱ्यांचे हतबल जीवन समोर येते. अशीच अवस्था असंख्य सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांची आहे.

शेतजमीन मालकी, स्थानिक सत्ता आणि सहकार क्षेत्र यांवर वर्चस्व असणाऱ्या प्रस्थापित कुटुंबांतील तरुणांची अवस्था नेमकी याउलट दिसून येते. सर्व सुखसुविधा त्यांना उपलब्ध असतात. अशा प्रकारची आर्थिक विषमता सर्वत्र दिसून येते. 

मूलाधार असलेल्या शेतीक्षेत्रातच आज समस्या निर्माण झाल्या आहेत. वाढती अल्पभूधारकता-तुकडीकरण, कमी उत्पादन, जोडधंद्यांचा अभाव, हमीभावाचा अभाव, पाण्याचे विषम वाटप, सततचा दुष्काळ, नैसर्गिक संकटे, वाढती प्रादेशिक विषमता, वाढती बेरोजगारी, बदलती शासकीय धोरणे, कर्जबाजारीपणा, शेतकरी आत्महत्या इत्यादी समस्यांना शेतकऱ्यांना सामोरे जावे लागते. 

भारतीय परिस्थितीत कृषी प्रश्नांकडे प्रामुख्याने अर्थशास्त्रीय दृष्टीकोनातून किंवा कृषी अर्थशास्त्रीय दृष्टीकोनातून पाहिले गेले... परंतु शेती प्रश्नांचा विचार राजकीय समाजशास्त्रीय दृष्टीने कमी प्रमाणात झाला. शेतीप्रश्नाकडे नेहमी आर्थिक प्रश्न म्हणूनच पाहण्यात आल्याने त्या आर्थिक घटकांमागील कृषी संस्कृतीकडे आणि शेतकरी समूहांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष झाले. हे दुर्लक्ष शेतकऱ्यांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींनी, धोरणकर्त्यांनी, बाजारव्यवस्थेने आणि समाजव्यवस्थेनेही केले आणि निसर्गानेही शेतकऱ्यांना वारंवार अडचणीत आणले. 

शेती प्रश्नांकडे दुर्लक्ष झाल्याने शेतकरी आता शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी शेतकरी म्हणून संघटित न होता तो महाराष्ट्रात मराठा म्हणून, गुजरातमध्ये पटेल म्हणून, राजस्थानात जाट म्हणून म्हणजे जातीच्या आधारावर आपापल्या अस्तित्वासाठी आणि अस्मितेसाठी तो संघटित होत आहे. ‘शेतकरी’ किंवा ‘कुणबी’ किंवा ‘शेतकरी तेवढा एक’ ही व्यापक ओळख बाजूला सारून ‘जात’ ही ओळख पुढे केल्याने या प्रश्नाला वेगळे स्वरूप प्राप्त होत आहे त्यामुळे शेतीचा प्रश्न समग्रतेने समजून घेणे आवश्यक ठरते. 

महाराष्ट्रात मराठा समाज हा प्रामुख्याने शेतीशी निगडित समाज समजला जातो. शेतीमध्ये पेचप्रसंग निर्माण झाल्याने मराठा समाजात काही समस्या निर्माण झाल्या असे म्हटले जाते. आगरी, कुणबी, लेवापाटील, येलम, माळी, बंजारा-वंजारी, तेली, धनगर याही जाती शेतीशी निगडित आहेत. शेतीत पेचप्रसंग आला म्हणजे याही जातीसमोर पेचप्रसंग आलेच परंतु संख्यात्मकदृष्ट्या मराठा समाज अधिक असल्याने मराठ्यांच्या शेतीतील पेचप्रसंग ठळकपणे दिसून येतात. 

शेतीक्षेत्रातील पेचप्रसंगांतून मराठा समाजाअंतर्गत स्पष्टपणे आर्थिक स्तरीकरण झालेले दिसते. सर्वसाधारणपणे राजकीय, सहकारी आणि शिक्षणसंस्थांवर, जमीन मालकीवर नियंत्रण असणारा एक वर्ग, नोकरी-व्यवसाय आणि मध्यम आकाराची शेती बाळगून असणारा दुसरा वर्ग म्हणजे मध्यमवर्ग आणि तिसरा वर्ग म्हणजे भूमिहीन, अल्पभूधारक, अर्धशिक्षित-बेरोजगार, ऊसतोड मजूर ते हमाल, माथाडी आणि इतर विविध असंघटित सेवाक्षेत्रात काम करणारा गरीब वर्ग. अशा तीन वर्गांत मराठा समाजाचे स्तरीकरण झालेले असून त्यात तिसऱ्या वर्गातील संख्या मोठी आहे. समाजातील वाढते स्तरीकरणच त्यांच्यातील अस्वस्थतेस कारणीभूत ठरले.

अस्वस्थ तरुण
शेतीतून पुरेसे उत्पन्न मिळेनासे झाल्याने तरुण पिढी शेतीतून बाहेर पडत आहे. मुलांनी शेतीची कामे करावीत असे पालकांनाही वाटत नाही. तरुण पिढी शेतीतून इतर व्यवसायांमध्ये मोठ्या प्रमाणात जात आहे. शिक्षण घेतलेल्या प्रत्येक तरुणास आज सरकारी-निमसरकारी नोकरीचे प्रचंड आकर्षण दिसून येते. सध्या नोकऱ्या कमी आणि नोकऱ्या मागणाऱ्यांचे प्रमाण अधिक असे चित्र दिसते. त्यात शिक्षक आणि प्राध्यापक भरतीसाठी स्पर्धा अधिक असल्याचे दिसून येते. नोकरी मिळवण्यासाठी पैसा, ओळख, नातेसंबंध आणि जात हे चार घटक महत्त्वाचे ठरतात. 

डोनेशनच्या रकमेची तरतूद करण्यासाठी तीन मार्गांचा वापर होऊ लागला. पहिला मार्ग कर्ज काढण्याचा, दुसरा मार्ग शेती विकण्याचा आणि तिसरा मार्ग लग्नात प्रचंड हुंडा घेण्याचा. पात्र असूनही पैसा नसल्याने संधी गेलेल्या तरुणांमध्ये असंतोष दिसून येतो. सेट किंवा नेट परीक्षांमध्ये पात्र ठरूनही बेरोजगार असणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. तासिका तत्त्वावर, कमी पगारावर राबणाऱ्या तरुणांची संख्यादेखील मोठी आहे. हे सर्व तरुण शेतकऱ्यांची मुले आहेत. आता अभियांत्रिकी क्षेत्रातही बरे दिवस राहिले नाहीत. विविध कंपन्यांमध्येही मंदीची लाट आहे. 

या असंतुष्ट तरुणांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता असून त्यांचा वापर जात संघटनांकडून आणि राजकीय पक्षांकडून होताना दिसतो. स्पर्धा परीक्षांतील आणि इतर शासकीय नोकऱ्यांतील जागांची संख्या कमी झाली आहे. उच्च शिक्षणातील खासगी संस्थांचे शुल्क भरण्याची आर्थिक ऐपत नाही आणि स्थानिक राजकारण, सहकार क्षेत्र, पक्ष संघटना या ठिकाणी प्रस्थापितांमुळे सामान्यांना स्थान नाही. हा तरुण अस्वस्थ असल्याचे दिसते आणि या अस्वस्थतेतूनच तो आरक्षणाच्या मागणीकडे वळल्याचे दिसते आहे.

मराठा समाजाच्या मागासलेपणाचे कारण आर्थिक आहे. विभागनिहाय त्यात वेगळेपणा दिसून येतो. सुरुवातीस चर्चा केलेले शेतीक्षेत्रातील पेच हे प्रामुख्याने दुष्काळी पट्ट्यात आहेत आणि तिथे बिगरकृषी क्षेञात प्रवेश करण्यासाठी गरीब मराठा समाजाला वाव नाही. बिगरकृषी क्षेत्रही श्रीमंत मराठा समाजाने, मराठा अभिजनांनी व्यापलेले आहे. 

बांधकाम क्षेत्र, विविध सरकारी कंत्राटे, विविध एजन्सीज्‌, मंगल कार्यालये इत्यादी व्यवसायांत श्रीमंत मराठा समाज दिसतो पण इतर गरीब, निम्नमध्यम मराठा समाज आडत दुकान, कापड दुकान ते झेरॉक्स दुकानात काम करताना आढळतो. सुशिक्षित बेकार खासगी ट्युशन घेतो किंवा सीएचबीवर नोकरी करतो. तिथे रोजगार मिळाला नाही तर मोठ्या शहरात स्थलांतरित होऊन विविध सेवाक्षेत्रांत काम करताना दिसतो. 

...परंतु पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठा समाजातील बहुसंख्य कुटुंबे बागायती जमीनमालकीच्या अधिकच्या उत्पन्नातून विविध बिगरकृषी क्षेत्रांत गुंतवणूक करतात शिवाय गरीब, मध्यम व निम्नमध्यम मराठा कुटुंबांतील तरुण शिक्षणाआधारे नोकरी किंवा कुशल कामगार म्हणून कार्यरत असतात. महत्त्वपूर्ण बाब म्हणजे पश्चिम महाराष्ट्रातील असंख्य मराठा कुटुंबांकडे कुणबी जात प्रमाणपत्र असल्याने ते सोयीस्कर म्हणजे खुल्या जागेवर मराठा म्हणून तर ओबीसी जागेवर कुणबी म्हणून उमेदवारी करतात. याच कारणाने मराठा आरक्षणाच्या मागणीस मागासलेल्या प्रदेशाच्या तुलनेने पश्चिम महाराष्ट्रातून कमी प्रमाणात पाठिंबा मिळालेला दिसतो.

सामाजिक आशयाकडे दुर्लक्ष
शेतीच्या समस्या आणि रोजगाराचे प्रश्न यांतून आलेल्या निराशेतून मराठा समाजाने मागासलेपणाचा दावा केला. आपल्या जातीचे संघटन उभारण्यास संघटनांना आधार मिळाला तर राजकीय पक्षांना हितसंबंधांसाठीचा मुद्दा मिळाला. मागासलेपणाच्या दाव्यास समाजासह राज्यसंस्थेचीही सहमती मिळालेली दिसते परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातून स्पष्ट अधोरेखित होते की, मराठा समाज हा सामाजिकदृष्ट्या मागास नाही. 

...परंतु वास्तवात आरक्षण धोरणामागील सामाजिक निकष, आरक्षणाचा खरा आशय समजून देण्यास आणि समजून घेण्यास आज कोणी तयार दिसत नाही. कलम 15 (4)नुसार घटनात्मकदृष्ट्या आरक्षणाची तरतूद सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांसाठी आहे म्हणजे आर्थिक मागासलेपण किंवा गरिबी हा त्यासाठीचा निकष नाही. 

आरक्षणाची तरतूद ही कलम 15मधील समतेच्या तत्त्वाच्या विसंगत वाटत असली तरी कलम 15 (4) सांगते की, ही एक सकारात्मक कृती असून त्यात सकारात्मक भेदभाव अपेक्षित आहे परंतु कोणत्याही घटनात्मक तरतुदींमध्ये आर्थिक निकष हा आरक्षणाचा आधार असल्याचे दिसून येत नाही. आरक्षणाच्या मुळाशी सामाजिक न्यायाचा हेतू आहे. येथील जातिवर्ण व्यवस्थेने दलितांचे आणि इतर दुर्बल जातींचे हक्क नाकारून त्यांच्यावर जातीय अन्याय केला. अशा दुर्बल जातींना सक्षम करून त्यांना समानतेची वागणूक देऊन इतर सवर्ण समाजाबरोबर आणणे हा त्यामागील हेतू आहे. 

मराठा जातीला किंवा इतर उच्च जातींना सामाजिकदृष्ट्या बहिष्कृत केले गेले नाही. उलट येथील वर्णव्यवस्थेतील ब्राह्मण, क्षत्रिय, उच्चकुलीन मराठा आणि इतर सवर्ण जाती या अन्य दुर्बल जातींवर अन्याय करणाऱ्यांमध्ये मोडतात. हा जुना इतिहास असला तरी त्या अन्यायग्रस्त जातींना पुढे येण्यासाठी घटनाकारांनी आरक्षणाची तरतूद योजली. नाकारलेल्या समाजास मुख्य प्रवाहात आणण्याचे साधन हे आरक्षण आहे. यासंदर्भात न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण मुद्दा मांडला आहे. मराठा समाज राष्ट्रीय जीवनाच्या मुख्य प्रवाहात आहे म्हणूनच ते इंद्रा सहानी केसमधील परिच्छेद 810मध्ये दर्शवलेली असामान्य परिस्थिती पूर्ण करत नसल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. सामाजिक निकष की आर्थिक निकष यांसंदर्भांतील जे कृत्रिम द्वैत आहे त्याबाबत एक साधेसरळ उदाहरण पाहू. हे उदाहरण अगदी बाळबोध वाटत असले तरी हेच समाजातील वास्तव चित्र आहे. 

गावात एक गरीब भूमिहीन ब्राह्मण किंवा गरीब भूमिहीन मराठा कुटुंब आहे किंवा शहरात एका झोपडपट्टीत अंगमेहनतीचे काम करणारे गरीब ब्राह्मण किंवा गरीब मराठा कुटुंब आहे. त्याच वेळी गावात शेती असणारे किंवा सरपंचपद असणारे किंवा शहरात नोकरी असणारे मध्यम किंवा श्रीमंत दलित कुटुंब आहे. यामध्ये सामाजिक दर्जा कोणाचा मोठा आहे? गरीब ब्राह्मण किंवा गरीब मराठा कुटुंबाचा की श्रीमंत दलित कुटुंबाचा? या ठिकाणी गरिबीपेक्षा सामाजिक स्तर महत्त्वाचा ठरतो.

एखादी दलित किंवा ओबीसी व्यक्ती कितीही श्रीमंत असली किंवा सत्ताधारी असली तरी मराठा त्या व्यक्तीला सामाजिकदृष्ट्या वेगळा समजतो म्हणजे समाजातील अन्यायाचे आणि विषमतेचे मूळ जर सामाजिक असेल, जातीत असेल तर आर्थिक निकषाने सामाजिक विषमतेचा प्रश्न सुटणार कसा? 

एक उच्चशिक्षित तरुण, प्रगत शेतकरी गजानन अंभोरे (पाटील) यांच्या मते बहुसंख्य मराठा समाज हा गरीब असला तरी त्याला ‘पत’ आहे. आर्थिक घडी विसकटली तरी सामाजिक दर्जा आणि प्रतिष्ठा कायम आहे. थोडक्यात आर्थिकदृष्ट्या गरीब असणारे समाज/व्यक्ती सामाजिकदृष्ट्या मागासलेले असतातच असे नाही आणि मराठा समाजाला किंवा जाट, पटेल, लिंगायत या समाजांना आरक्षण दिले तरी या आरक्षणाचा फायदा त्यांच्यातील संपन्न आणि पुढारलेला वर्गच घेईल. ज्या समाजांना आरक्षण आहे त्या समाजांचा हाच अनुभव आहे. 

आरक्षण मिळाले तर ते आरक्षण बांधावरच्या सीमान्त शेतकऱ्यांपर्यंत आणि शहरी झोपडपट्टीतील गरीब कुटुंबांपर्यंत पोहोचेल का याबाबत शंकाच आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागासांना आरक्षण देण्याचे ठरलेच तर न्या.पी.बी. सावंत यांच्या मते आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले लोक तर सर्वच जातिधर्मांमध्ये आहेत. एकाच समाजाला आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले म्हणून आरक्षण देता येणार नाही. जे-जे गरीब त्यांना मग ते कुठल्याही जातीचे असोत... आरक्षण द्यावे लागेल. 

सर्वच समाजांत प्रश्न आहेत. ते प्रश्न आरक्षणाने सुटणार नाहीत. आंदोलकांना समजावले पाहिजे. त्यांना योग्य दिशा दिली पाहिजे. राजकीय प्रस्थापितांना आरक्षणासाठीचा संघर्ष हवा आहे. राज्यघटनेने सर्वांना शिक्षण-रोजगार-आरोग्य-निवारा हा आराखडा दिला आहे. त्याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. म्हणजे राज्यांनी आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गासाठी वेगळ्या तरतुदी करणारी धोरणे आखली पाहिजेत.

पर्यायाच्या दिशेने
खंडपीठाने पुढे म्हटले आहे की, सार्वजनिक सेवांमध्ये कोणत्याही सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गीयांच्या प्रगतीसाठी आरक्षण देणे हेच त्यांच्या सुधारणांसाठीचे एकमेव साधन आणि पद्धती नाही... तर मागास घटकांच्या सदस्यांना विनाशुल्क शैक्षणिक सुविधा पुरवणे, शुल्कात सवलत देणे आणि मागास घटकांच्या उमेदवारांना स्वावलंबी करण्यासाठी कौशल्य विकासाच्या संधी उपलब्ध करून देणे यांसह इतर उपाययोजना राज्याने करायला हव्यात. 

थोडक्यात, न्यायालयच मागणीकर्त्यांना इतर मार्गांचा विचार करण्यासाठीदेखील सुचवत आहे. सुमारे तीन दशकांपासून चालू असलेल्या आरक्षणाच्या मागणीस सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने एका निर्णायक टप्प्यावर आणले आहे. हा निर्णय स्वीकारत काही वेगळ्या पर्यायांसाठी दबाव गट निर्माण करणेच समकालीन परिस्थितीत प्रासंगिक ठरेल. उदाहरणादाखल काही दिशादर्शक उपाययोजनांची चर्चा इथे केली असली तरी ती यादी आणखी वाढवण्यास वाव आहे. खरेतर मराठा समाजाचा प्रश्न हा आर्थिक आहे पण त्याचे उत्तर ओबीसीकरणात शोधले जात आहे. मराठा अभिजन असो वा मराठा संघटना असो त्यांनी समाजाला आर्थिक कार्यक्रम आखून देण्याची नितांत आवश्यकता आहे.

1. प्रस्थापित मराठा अभिजनांकडे केंद्रीभूत झालेल्या साखर कारखान्यांत गरीब समाजाला नोकऱ्या; खासगी मेडिकल, इंजिनिअरिंग आणि इतर व्यावसायिक अभ्यास शाखांच्या महाविद्यालयात प्रवेश आणि नोकऱ्यांत गरीब-गरजूंना विशिष्ट कोटा प्रस्थापितांनी का देऊ नये? आर्थिक आणि राजकीय सत्तेचा वापर स्वतःसाठी आणि स्वतःच्या नातेवाइकांसाठीच करणाऱ्या प्रस्थापित अभिजनांना सर्वसामान्य मराठ्यांसाठी किंवा मराठेतर समाजासाठी सत्तेचा वापर का केला नाही असा प्रश्न का विचारला गेला नाही? आणि ज्यांच्या मतावर हे प्रस्थापित सत्तेवर आहेत त्यांच्या हितासाठीचा विचार करण्याची संधी त्यांना न्यायालयीन निर्णयाने दिली आहे.

2. सहकार आणि शैक्षणिक संस्थांतील प्रस्थापितांना प्रश्न विचारण्यासोबतच सर्वच गरीब घटकांसाठी मोफत (किमान परवडणारे) आणि दर्जेदार शिक्षण सर्वांना देण्याची, खासगी क्षेत्रातील रोजगार प्राप्तीसाठी आवश्यक तांत्रिक-भाषिक कौशल्य देण्याची, शिक्षणहक्क कायद्याची व्याप्ती वाढवण्याची, बंद पडलेली इबीसी सवलत पुन्हा सुरू करण्याची मागणी पुढे येण्याची गरज आहे. 

समाजकल्याणाच्या धर्तीवर प्रत्येक जिल्ह्यात, प्रत्येक तालुक्यात वसतिगृहे आणि बार्टीच्या व यशदाच्या धर्तीवर स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी मार्गदर्शन वर्गाची आणि विद्यावेतनाची मागणी करण्याची शिवाय सारथी संस्थेच्या जिल्हानिहाय विस्ताराची मागणी तरुणांकडून आणि मराठा जात संघटनांकडून पुढे येण्याची गरज आहे. सारथी संस्थेच्या 34 योजनांची माहिती ग्रामीण-मागास प्रदेशांत अजूनही मिळत नाही. पुण्याशिवाय सारथी संस्थेने विभागनिहाय केंद्र स्थापन करणे आवश्यक आहे.

मराठा, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा, कुणबी समुदाय आणि महाराष्ट्रातील कृषीवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबाचे सामाजिक -आर्थिक आणि शैक्षणिक विकास करण्यासाठी 2013 मध्ये सारथी म्हणजे छञपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्थेची स्थापना करण्यात आली. याअंतर्गत एम.फिल व पीएच.डी. संशोधक विद्यार्थ्यांना फेलोशिप, विविध स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिकवणी फी व अधिछात्रवृत्ती दिली जाते. विविध कौशल्य विकास कार्यशाळेतून प्रशिक्षण दिले जाते.अशा संस्थेचे केंद्र मागासलेल्या विभागात असणे आवश्यक ठरते.

3. रोजगारनिर्मितीच्या जबाबदारीतून राज्यसंस्था बाहेर पडू पाहत आहे. रिक्त पदे न भरण्याकडे किंवा सेवानिवृत्तीनंतर काही पदे रद्द करण्याकडे आणि कायम पदांऐवजी कंत्राटी पदे भरण्याकडे कल वाढला आहे. राज्य शासनाची विविध खात्यांतील सुमारे 35 टक्के पदे रिक्त आहेत. स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढली पण त्या प्रमाणात जागा निघत नाहीत आणि परीक्षांचे वेळापत्रकही पाळले जात नाही. सेट-नेट-पीएचडीधारक असूनही प्राध्यापक पदाची भरती बंद आहे. शिक्षक भरती बंद असल्याने डी.एड. व बी.एड. पात्रताधारक बसून आहेत. रोजगाराअभावी तरुण भावनिकतेला बळी पडताना दिसतो आहे. नियमित नोकरभरतीतूनच तरुणांतील असंतोष कमी होण्यास मदत होईल.

4. राज्यातील औद्योगिक विकास प्रामुख्याने मुंबई-ठाणे, पुणे, नाशीक इत्यादी शहरी पट्ट्यांत केंद्रित झाला असल्याने रोजगारही शहरी केंद्रित झाला आहे. औद्योगिक विकेंद्रीकरण होणे आवश्यक आहे. त्यातून प्रादेशिक विषमता कमी होण्यास मदतच होईल. अनेक पातळ्यांवर रोजगार मिळाल्यास स्थलांतराचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल.

5.‘विकास’ या संकल्पनेत कृषी क्षेत्राचा विकास ही संकल्पना अजून आपल्याकडे रूढ होताना दिसत नाही. कृषी क्षेत्रात मोठी संख्या गुंतल्याने त्यात सरकारी गुंतवणूक वाढवणे आवश्यक आहे. अल्पभूधारकांसाठी असलेल्या कृषी कल्याणकारी योजनांचा लाभ त्यांना मिळवून देण्याची, मनरेगाअंतर्गत अंगमेहनतीच्या कामांसोबतच कौशल्य आधारित कामे निर्माण करण्याची, शहरी भागात मनरेगा सुरू करून त्यातून गरिबांना त्यांच्या शिक्षणानुसार रोजगार उपलब्ध करून देण्याची गरज समोर येते. 

जोडव्यवसाय, बिगरकृषी उद्योग आणि प्रक्रिया उद्योग वाढण्याची गरज आहे. लघुउद्योगास प्रोत्साहन, त्यास कमी व्याजदराने कर्ज आणि आवश्यक प्रशिक्षण देऊन ग्रामीण रोजगार वाढवणे आवश्यक आहे. कोरडवाहू शेती आणि दुष्काळी पट्‌ट्यातील सिंचन प्रकल्पात कमी झालेली शासकीय गुंतवणूक वाढवण्याची, शिवाय हमीभावासह स्वामिनाथन समितीच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीची आवश्यकता समोर येते.

तात्विकदृष्ट्या विचार केला तर मराठेतरांना सामावून घेणाऱ्या बहुजनवादाचे पुनरुज्जीवन करणे आवश्यक आहे. मराठा जात या मर्यादित अस्मितेच्या पुढे जाणाऱ्या बहुजन अस्मितेचा विस्तार करण्याची, महर्षी विठ्‌ठल रामजी शिंदे यांची बहुजन संकल्पना आणि जातीचा विचार मराठा तरुणांपर्यंत पोहचवण्याची आवश्यकता पुढे येते. बहुजन संकल्पनेच्या स्वीकारातूनच शेतीच्या आणि रोजगाराच्या लढ्याला मराठेतरांचा पाठिंबा मिळू शकतो आणि तेव्हाच ही लढाई सर्व समाजघटकांची बनून शासनसंस्थेवर दबाव आणू शकते.

- डॉ. विवेक घोटाळे, पुणे
 vivekgkpune@gmail.com

(लेखक हे महाराष्ट्राच्या राजकीय प्रक्रियेचे अभ्यासक असून  'द युनिक फाउंडेशन' (सामाजिक विज्ञान संशोधन संस्था), पुणे इथे कार्यकारी संचालक आहेत.)

कर्तव्यवर रोज प्रसिद्ध होणारे लेखन मोफत मिळवण्यासाठी कर्तव्य साधनाचे टेलिग्राम चॅनेल जॉइन करा. त्यासाठी इथे क्लिक करा. किंवा टेलिग्रामवर Kartavyasadhana सर्च करा. ही सुविधा पूर्णपणे मोफत असून त्यासाठी मोबाईलवर टेलिग्राम अ‍ॅप (Telegram App) असणे गरजेचे आहे.

Tags: विवेक घोटाळे मराठा आरक्षण आरक्षण मराठा समाज सर्वोच्च न्यायालय महाराष्ट्र Vivek Ghotale Maratha Reservation Supreme Court Maharashtra Load More Tags