तीन टप्प्यांत होत असलेल्या बिहार विधानसभा निवडणुकीचा पहिला टप्पा संपला असून दुसऱ्या टप्प्यासाठी उद्या (3 नोव्हेंबर) मतदान होणार आहे. तर 7 नोव्हेंबरला या निवडणुकीची सांगता होणार आहे. या निमित्ताने बिहारचे राजकारण आणि समाजकारण यांचा विविधांगी वेध घेणारी दहा ते बारा लेखांची मालिका कर्तव्य साधनावरून प्रसिद्ध केली जात आहे. ‘द युनिक फाऊंडेशन’ची संशोधक टीम, सावित्रीबाई फुले विद्यापीठातील (राज्यशास्त्र विभाग) प्राध्यापक व संशोधक, आणि काही पत्रकार प्रस्तुत लेखमालेसाठी योगदान देणार आहेत. या विशेष लेखमालेतील या पाचव्या लेखात नितीश कुमारांच्या शासनकाळातील विकास योजनांचा धावता आढावा घेण्यात आला आहे. 

बिहार विधानसभा निवडणूक प्रचारात सत्तेत असणाऱ्या जनता दल (युनायटेड) आणि भाजप यांच्या संयुक्त सरकारकडून विकास-सुशासनाचा मुद्दा प्रकर्षाने मांडला जात आहे. विकासाच्या राजकीय भांडवलावर सत्ताधारी पक्षाकडून ही विधानसभा निवडणूक लढवली जात आहे. 

बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या राजकारणात नितीश कुमार यांचे 15 वर्षांचे सुशासन विरुद्ध राष्ट्रीय जनता दलाचे 15 वर्षांचे जंगलराज असे द्वैतही मांडले जात आहे. या द्वैताचा सखोल विचार केला तर या द्वैताच्या मुळाशी विकासाचे राजकारण विरुद्ध जातीय अस्मितेचे राजकारण असे समीकरण मांडले गेले आहे. 

बिहारच्या मागील 15 वर्षांच्या सुशासनाला, विकासाच्या राजकारणाला समाजकारणाचा आधार राहिला आहे. बिहार राज्याच्या 2020-21च्या अंदाजपत्रकात विकासकामांसाठी केलेल्या आर्थिक तरतुदी पाहता विकास योजनांचा अग्रक्रम दिसून येईल. शिक्षणासाठी 35,191 कोटी, समाजकल्याणासाठी 11,911 कोटी, ग्रामीण विकासासाठी 15,955 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. नितीश कुमार यांनी या तीन विभागांच्या माध्यमातून अनेक लोकप्रिय अशा योजना राबवल्या आहेत. 

नितीश कुमार यांनी बिहार राज्याची सूत्रे तिसऱ्यांदा हाती घेतल्यानंतर 2016मध्ये ‘सात निश्चयी’ (सात कलमी) विकासयोजनांची घोषणा केली. यामध्ये 1) अवसर बढ़े, आगे बढ़े 2) आर्थिक हल, युवाओं को बल 3) आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार 4) घरतक पक्की गली-नालियाँ 5) हर घर बिजली लगातार 6) शौचालय निर्माण, घर का सम्मान 7) हर घर, नल का जल अशा विकासयोजनांचा समावेश आहे. 

या सात निश्चयी योजना ग्रामीण विकास, शिक्षण, समाजकल्याण, सामाजिक सुरक्षितता आणि पायाभूत सोयीसुविधा या क्षेत्रांवर भर देणाऱ्या राहिल्या. हा सातकलमी कार्यक्रम साध्य करण्यासाठी अनेक लोकप्रिय योजना नितीश कुमार यांनी अमलात आणल्या आहेत. त्यांपैकी काही योजनांचा आढावा घेऊ....

शैक्षणिक योजना 

बिहार सरकारच्या या वर्षीच्या अंदाजपत्रकातील आकडेवारीनुसार 2020-21 या आर्थिक वर्षात शिक्षण क्षेत्रासाठी रु. 35,191 कोटींची तरतूद केली आहे. शिक्षणासाठीची तरतूद 2013-14च्या तुलनेत दुपटीने वाढल्याचे दिसून येते. (बिहार इकॉनॉमिक्स सर्व्हे 2020, पान 386) 

शिक्षणास प्रोत्साहन मिळण्यासाठी जनता दल (संयुक्त) व भाजप आघाडी सरकारतर्फे मुख्यमंत्री कल्याण उत्थान योजनेअंतर्गत बारावी उत्तीर्ण झालेल्या अविवाहित मुलींना पुढील शिक्षण घेण्यासाठी दहा हजार रुपये, तर पदवी/उच्च शिक्षण पूर्ण करणाऱ्या अविवाहित मुलींना शासनाकडून 25,000 रुपये इतकी रक्कम प्रोत्साहन भत्ता म्हणून देण्यात येते. ही रक्कम विद्यार्थ्यांच्या किंवा त्यांच्या पालकांच्या खात्यात थेट जमा होते. 
या योजनेची लोकप्रियता वाढत आहे. हे ओळखून नितीश कुमार यांनी बिहार विधानसभा निवडणूक प्रचारात या योजनेच्या प्रोत्साहन भत्त्यात अनुक्रमे 25,000 व 50,000 इतकी वाढ करण्यात येईल असे आश्वासन दिले आहे. 

विद्यार्थ्यांना थेट लाभ देणारी आणखी एक महत्त्वाची योजना म्हणजे सायकल योजना होय. विद्यार्थ्यांना शालेय शिक्षण घेणे सुलभ होण्याकरता सायकल विकत घेण्यासाठी , रुपये इतकी रक्कम या योजनेच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांच्या खात्यात थेट जमा करण्यात येते. 

तसेच अनुसूचित जातींच्या आणि जमातींच्या विद्यार्थ्यांना पुढील शिक्षण घेण्यासाठी मुख्यमंत्री शिष्यवृत्ती योजनेच्या माध्यमातून प्रोत्साहनपर शिष्यवृत्ती दिली जाते. यात इयत्ता दहावीत प्रथम श्रेणीने उत्तीर्ण झाल्यास दहा हजार रुपये तर इयत्ता बारावीत प्रथम श्रेणीत उत्तीर्ण झाल्यास 15,000 रुपये इतकी रक्कम शिष्यवृत्ती स्वरूपात दिली जाते. राज्यात शिक्षण विभागामार्फत विद्यार्थ्यांना थेट लाभ देणाऱ्या अशा व इतर 12 विविध योजना राबवल्या जातात.

स्त्री-सक्षमीकरण

नितीश कुमार यांनी सुरुवातीपासूनच स्त्री-सक्षमीकरणाचे धोरण स्वीकारले आहे. 2006मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थेत स्त्रियांना 50 टक्के आरक्षण लागू केले आणि तिसऱ्यांदा सत्तेत आल्यानंतर 2016मध्ये नितीश कुमार यांनी राज्य सरकारच्या नोकऱ्यांमध्ये स्त्रियांना 35 टक्के जागा आरक्षित केल्या आहेत. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये स्त्रियांसाठी आरक्षण लागू करणारे बिहार हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. 

या धोरणानुसार राज्याच्या 2020-21च्या अंदाजपत्रकात दिलेल्या आकडेवारीनुसार राज्यातील 63,384 स्त्रियांना सरकारी नोकरी मिळेल. तसेच शिक्षण, आरोग्य या विभागांत स्त्रियांसाठी विविध योजना सुरू केल्या आहेत. विशेषतः मुलीचा जन्म झाल्यास कुटुंबाला 2,000 रुपयांची मदत तर एका वर्षानंतर मुलीचे आधार कार्ड काढल्यानंतर एक हजार रुपयांची थेट मदत करणारी योजना सुरू केली. 

बचतगटांच्या माध्यमातून स्त्रियांना आर्थिक प्रवाहात आणण्याचे धोरण आखले. गावपातळीवर स्वस्त धान्य पुरवठा करणारी 208 दुकाने बचतगटांच्या माध्यमातून सुरू केली. 2019मध्ये बचतगटांच्या माध्यमातून ‘दीदी की रसोई’ सुरू करून रुग्णालयांत, शाळांत माफक दरात जेवण पुरवण्याची व्यवस्था केली. राज्यात आजपर्यंत 12 उपहारगृहे सुरू झाली आहेत. 

इतर काही योजना

राज्य सरकारने भूमिहीन समाजाला घर बांधण्यासाठी मोफत जमिनी ‘अभियान बसेरा’च्या माध्यमातून दिल्या. या अभियानाअंतर्गत प्रामुख्याने दलित, महादलित, ओबीसी आणि अतिमागास वर्गांना प्राधान्याने जमिनी देण्यात आल्या. राज्याच्या 2020च्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार राज्यातील 66,000 कुटुंबांना जमिनी देण्यात आल्या आहेत... तर सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या माध्यमातून राज्यात स्वस्त धान्याची अधिकाधिक दुकाने ही अनुसूचित जाती, ओबीसी, स्त्रियांचे बचतगट यांना प्राधान्याने देण्यात आली आहेत... 

मात्र कोविड-19 महामारीच्या काळात स्थलांतरित झालेल्या कुटुंबांना सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या माध्यमातून अन्नधान्य पुरवणे आवश्यक होते... पण त्याची प्रभावी अंमलबजावणी नितीश कुमार यांच्या सुशासनाला करता आली नाही. 

राज्यात दारूबंदी केल्यानंतर ज्या कुटुंबांचा रोजगार गेला आहे अशा कुटुंबांसाठी नवीन व्यवसाय उभारणीसाठी अर्थसाहाय्य पुरवणाऱ्या ‘सतत जीविका अर्थाजन योजने’ची सुरुवात केली... तर ग्रामीण भागात वीजपुरवठा करण्यासाठी ‘हर घर बिजली’ अभियानाच्या माध्यमातून 2018पर्यंत 39,000 गावांपर्यंत वीज पोहोचवली. अशा विविध योजना राज्य सरकारने राबवल्या आहेत. 

विशेषतः पायाभूत सोयीसुविधा पुरवण्यासाठी, संस्थात्मक उभारणी करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या मदतीने राज्यात शैक्षणिक संस्था, संशोधन संस्था, रस्तेनिर्मिती, नवीन पुलांची निर्मिती असे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतले आहेत.

एकीकडे राज्य सरकार सातकलमी कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या काही योजनांचे अभिसरण (कन्व्हर्जन्स) करून स्वतःच्या योजना आखत आहे. यात स्वच्छ भारत अभियानाला जोडून नितीश कुमार यांनी ग्रामीण भागासाठी ‘लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान’ तर शहरी भागासाठी ‘शौचालय निर्माण’ योजना राबवली. 

या योजनेच्या माध्यमातून लाभार्थी कुटुंबाला 12,000 रुपये देण्यात आले. या अभियानाअंतर्गत सप्टेंबर 2019पर्यंत 1.13 कोटी  कुटुंबांना लाभ देण्यात आला... 

पंतप्रधान घरकुल योजनेच्या माध्यमातून राज्यात 2015-19 या कालावधीत वीस लाख घरकुले पूर्ण करून देण्यात आली तर अनुसूचित जातींसाठी आणि जमातींसाठी तीन लाख घरकुले बांधून देण्यात आली. तसेच हर घर नल योजना, घरापर्यंत पक्के रस्ते अशा योजना अमलात आणल्या आहेत. 

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमाच्या माध्यमातून राज्यात मुख्यमंत्री हर घर पेयजल निश्चय योजना राबवली. राज्यातील 33 जिल्ह्यांतील पाण्यात अर्सेनिक, लोह, फ्लोराईड मोठ्या प्रमाणात आढळते... त्यामुळे राज्यातील जनतेला पिण्याचे शुद्ध पाणी मिळावे यासाठी हर घर नल का जल ही योजना आखली. या माध्यमातून राज्यातील 62,000वस्त्यांसाठी नळाच्या माध्यमातून पेयजल योजना राबवली आहे. या योजनेमुळे घरात नळ तर आले पण नळाला पाणी आले नाही... त्यामुळे ही योजना टीकेची धनी झाली आहे. 

या योजनेतील भ्रष्टाचाराचा मुद्दा तेजस्वी यादव, चिराग पासवान यांनीदेखील उचलला आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यात नळ आले आहेत... पण पिण्याचे पाणी येत नसल्यामुळे अनेक वाड्यावस्त्यांवर तळ्यांतील पाणी गाळून पिण्यासाठी वापरले जात आहे. हे वास्तव नितीश कुमार यांना नाकारता येणार नाही.

एकंदरीत, नितीश कुमार यांच्या शासकीय योजनांना बिहारच्या समाजकारणाचा आधार राहिला आहे. या योजनांचे स्त्रिया, अनुसूचित जाती आणि जमाती, ओबीसी, महादलित, अल्पसंख्याक समुदाय हे आधार राहिले आहेत. 

2007मध्ये महादलित आयोगाची स्थापना केली, त्यानंतर 2008 साली मध्ये महादलित मिशनची स्थापना केली आणि या माध्यमातून महादलितांसाठी व्यवसाय उभारण्यासाठी अनुदान वितरित करणे, दशरथ मांझी कौशल्य विकास योजना यांबरोबरच महादलित मुलींसाठी स्वतंत्र निवासी शाळा पटना आणि गया इथे सुरू केल्या आहेत. घरकुल, शौचालयनिर्मिती योजनेत महादलितांसाठी निधी राखीव ठेवण्याचे धोरण आखले आहे. 

मुस्लीम परित्यक्ता स्त्रियांसाठी योजना आखणे, मुस्लीम विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्रपणे मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना आखणे, तसेच अतिमागास, महादलित या समाजासाठी निधी राखीव ठेवणे आणि संबंधित समाजासाठी स्वतंत्र शासकीय लक्ष्य निर्धारित करण्याच्या धोरणांचा अंमलही केला आहे. 

नितीश कुमार यांनी आपल्या 15 वर्षांच्या कारकिर्दीत धोरणांची अंमलबजावणी करण्याबरोबरच त्याचे राजकारणही वेळोवेळी केले आहे.

एकीकडे थेट लाभ देणाऱ्या योजनांत आणि दुसरीकडे संस्थात्मक उभारणी करण्यात येणाऱ्या विकासयोजनांत नितीश कुमार यांचे राजकारण दिसून येते. 2013मध्ये मुस्लीमबहुल असणाऱ्या किशनगंज इथे अलिगढ़ मुस्लीम विद्यापीठाचे केंद्र सुरू केले. नितीश कुमार यांच्या या निर्णयाला हिंदू संघटनांनी प्रखर विरोध केला असला तरी विद्यापीठाचे केंद्र उभे केले. 

यादव समाजाचे प्राबल्य असणाऱ्या भागांत काही संस्था स्थापन केल्या. जसे मोतीहारी इथे केंद्रीय विद्यापीठ स्थापन केले... तर दरभंगा जिल्ह्यात राज्यातील दुसरे AIIMSचे (ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सचे) केंद्र स्थापन करण्याची घोषणा नितीश कुमार यांनी नुकतीच केली. ‘सुशासन बाबू’ अशी राज्यात त्यांची प्रतिमा निर्माण झाली आहे. त्यात त्यांनी सुरू केलेल्या शासकीय योजनांचा वाटा महत्त्वाचा राहिला आहे. 

एकंदरीत, त्यांच्या लोकहितैषी कामांचा आधार समाजकारण हाच राहिला आहे. हेच वैशिष्ट्य त्यांच्या निवडणुकीच्या राजकारणातील यशाचे एक गमक राहिले असले तरी या विकासाच्या समाजकारणामध्ये काही मर्यादादेखील आहेत.

विकासयोजनेच्या मर्यादा

नितीश कुमार सरकारच्या विकासयोजनांतून राज्यातील कृषी क्षेत्र हे दुर्लक्षित राहिले आहे. 2008 मध्ये राज्यातील मत्स्योत्पादन, दुग्धविकास, पिकांची उत्पादकता वाढवणे, सिंचन क्षेत्र अशी लक्ष्ये निर्धारित करून ॲग्रीकल्चर रोड मॅप तयार करण्यात आला... पण यातून फारसे काही साध्य झाले नाही. 

राज्याच्या आर्थिक पाहणीनुसार राज्यातील कृषी क्षेत्राचा विकासदर (स्थिर किमतीनुसार) सन 2016-17मध्ये 11 टक्के इतका होता पण मागील दोन वर्षांत कृषी क्षेत्राच्या वाढीचा दर हा सहा टक्क्यांवर आला आहे. शेतकऱ्यांच्या संदर्भात नितीश कुमार सरकारला मोठ्या योजनांची सुरुवात करता आली नाही. ही त्यांच्या विकासयोजनांची एक मोठी मर्यादा म्हणावी लागेल.

राज्यात केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान सिंचन योजना, शेतकरी सन्मान निधी यांसारख्या योजना राबवल्या जात आहेत. शेतकरी सन्मान निधीतून राज्यातील 50.84 लाख (पन्नास लाख चौऱ्याऐंशी हजार) शेतकऱ्यांना 2,670 कोटींची मदत देण्यात आली. केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान पीक विमा योजनेतील त्रुटींमुळे राज्य पातळीवर नितीश कुमार यांनी राज्याची स्वतंत्र पीक विमा योजना जाहीर केली... पण या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी झाली नाही. 

दुसरे म्हणजे राज्याने स्वतःची योजना आखली. ती म्हणजे राज्यात सेंद्रिय शेतीस प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष अभियान आखले... पण त्यास शेतकऱ्यांचा फारसा प्रतिसाद लाभला नाही... त्यामुळे नितीश कुमार यांनी 2020च्या विधानसभा निवडणुकीत पक्षाच्या जाहीरनाम्यात शेतकऱ्यांसाठी सिंचन योजना लागू करण्याचे आश्वासन दिले आहे.

नितीश कुमार यांच्या सरकारची दुसरी मर्यादा म्हणजे ‘रोजगार’. रोजगार निर्मितीसाठी राज्य सरकारला महत्त्वाकांक्षी योजना किंवा प्रकल्प हाती घेता आले नाहीत. स्वतः नितीश कुमार यांनीच मान्य केले की, राज्यात उद्योग क्षेत्राची वाढ झाली नाही... त्यामुळे राज्यातील श्रमशक्ती मोठ्या प्रमाणात इतर राज्यांत रोजगारासाठी स्थलांतरित होत आहे. 

राष्ट्रीय जनता दलाच्या तेजस्वी यादव यांनी दहा लाख रोजगार उपलब्ध करून देणार असल्याची घोषणा निवडणुकीच्या प्रचारात केल्यामुळे त्यामागोमाग नितीश कुमार यांच्या सत्तेत भागीदार असणाऱ्या भाजपने राज्यात एकोणीस लाख रोजगार उपलब्ध करून देण्याची घोषणा केली. यामुळे रोजगार हा बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या राजकारणात अग्रस्थानी राहणार आहे. 

सीएसडीएस या संस्थेच्या अलीकडील सर्वेक्षणानुसार तेजस्वी यादव यांच्या लोकप्रियतेत वाढ झाली असल्याचे म्हटले आहे. नितीश कुमार यांना 31 टक्के लोकांनी पसंती दर्शवली आहे तर तेजस्वी यादव यांना 27 टक्के लोकांनी मुख्यमंत्री म्हणून पसंती दाखवली आहे. यावरून ‘रोजगार’ या विषयाबद्दल राज्यात असणारे गांभीर्य दिसून येते आणि हाच मुद्दा नितीश कुमार यांना कोंडीत पकडणारा ठरेल.  

राज्यातील निवडणुकीच्या राजकारणातील एक महत्त्वाचा मुद्दा अदृश्य झाला आहे. तो म्हणजे स्थलांतरित झालेल्या कामगारांचा मुद्दा. कोविड-19मुळे बिहारमध्ये परतलेल्या अंदाजे पंचवीस-तीस लाख कामगारांना रोजगार उपलब्ध करून देणे, त्यासाठी विशेष उपाययोजना आखणे यांबाबत सत्ताधारी पक्षाला फारसे काही करता आले नाही. 

केंद्र सरकरने देशातील सहा राज्यांसाठी गरीब कल्याण योजना आखली आणि त्या योजनेचा शुभारंभ बिहारमधील खगडिया जिल्ह्यात करण्यात आला. या योजनेअंतर्गत बिहारमधील 32 जिल्हे निवडण्यात आले. यानुसार स्थलांतरित कामगारांना 125 दिवसांचा रोजगार मिळणे अपेक्षित होते... पण याबाबत राज्य सरकारने कोणती कामे केली याचा उल्लेख केला नाही आणि त्या संदर्भात आकडेवारीसुद्धा उपलब्ध नाही. 

गरीब कल्याण योजनेत 25 प्रकारच्या विविध कामांचा उल्लेख आहे. यात रोजगार हमी योजनेचादेखील समावेश करण्यात आला आहे. कोविड-19 महामारीच्या काळात बिहारमध्ये स्थलांतरित होणाऱ्या कामगारांची संख्या मोठी राहिली आहे. यामुळे बिहारमध्ये गरीब कल्याण निधीतून किंवा रोजगार हमी योजनेतून सर्वाधिक कामे होणे अपेक्षित होते. 

ज्या काळात लॉकडाऊन होता त्यादरम्यान मार्च ते ऑगस्ट 2020 या कालावधीत बिहार राज्यात रोजगार हमी योजनेतून 2,518 कोटी रुपयांची कामे करण्यात आली आहेत. गरीब कल्याण योजनेत जी सहा राज्ये निवडण्यात आली आहेत त्यांतील राजस्थान (4,522 कोटी), मध्य प्रदेश (3,166 कोटी), उत्तर प्रदेश (4,461 कोटी) या राज्यांत बिहार राज्यापेक्षा अधिक कामे झाली आहेत. 

एकूणच राज्यातील बेरोजगारी, शेतकऱ्यांचे प्रश्न या समस्या सोडवण्यात सत्ताधारी पक्ष अपयशी ठरले आहेत. यामुळेच 2020च्या विधानसभा निवडणुकीत नितीश कुमार यांनी पुन्हा एकदा आपल्या सात कलमी कार्यक्रमाच्या दुसऱ्या अवताराची घोषणा केली आहे. यात त्यांनी शेती, रोजगार, कर्जमाफी, शहरविकासाचे धोरण, आरोग्य, समृद्ध गाव या मुद्द्यांवर अधिक भर दिला आहे. सत्ताधारी पक्षाच्या विकासाच्या या राजकारणाला कितपत यश मिळेल हे 10 नोव्हेंबरला कळेल....

- केदार देशमुख
kedarunipune@gmail.com

(लेखक, द युनिक फाउंडेशन, पुणे येथे संशोधक म्हणून कार्यरत आहेत.)

वाचा 'बिहार विधानसभा निवडणूक - 2020' या लेखमालेतील इतर लेख :

बिहारमधील आघाड्यांचं राजकारण

विकासाच्या राजकारणाला स्थलांतराचा आणि मागासलेपणाचा अडसर

रामविलास पासवान : राजकीय बदलाचा अचूक अंदाज बांधणारे मुरब्बी राजकारणी

मंडलनंतरचे बहुजनवादी राजकारण

Tags: निवडणुक बिहार लेखमाला केदार देशमुख विकास योजना नितीश कुमार Bihar Election 2020 Bihar Series Developement Schemes Nitish Kumar Load More Tags