पुरोगामी, परिवर्तनवादी, वंचितांच्या प्रश्नांवर काम करणाऱ्या संस्था-संघटना, व्यक्तींचा भारत जोडो यात्रेला पाठिंबा मिळाल्याने; शिवाय शेती आणि बेरोजगारी प्रश्न केंद्रस्थानी आणल्याने यात्रेस काँग्रेस पक्षाबाहेरील लोकांचा पाठिंबा मिळत आहे. पुढील काळात स्थानिक ते राज्य पातळीवर जिथे काँग्रेस सत्तास्थानी येईल तिथे धोरण अंमलबजावणीत सिव्हिल सोसायटीचा अंकुश राहणार आहे आणि भांडवली हितसंबंध जपताना काँग्रेसला सिव्हिल सोसायटीला वगळता येणार नाही. नागरी समाजाची विश्वसनीयता वाढल्याने त्यांची भूमिकादेखील वाढली आहे आणि काँग्रेसलादेखील नागरी समाजाला वगळून राजकारण करता येणार नाही.

काँग्रेस कार्यकर्त्यांसोबतच इतर सर्वसामान्य जनतेचा, नागरी समाज-संस्था-संघटनांचा लक्षणीय सहभाग पाहता ‘भारत जोडो यात्रा’ आता केवळ काँग्रेस पक्षाची राहिलेली नाही तर या यात्रेला व्यापक जनयात्रेचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. याचे कारण एक म्हणजे, पदयात्रेत संविधानातील मूल्ये - तत्त्वज्ञानावर भर दिला जात आहे. दुसरे म्हणजे, सर्वसामान्यांच्या समस्या ऐकून त्या समजून घेतल्या जात आहेत आणि तिसरे म्हणजे, वरील दोन्ही प्रक्रिया करताना संवादावर, लोकसंपर्कावर भर दिला जात आहे. या अर्थाने भारत जोडो यात्रा ही जनयात्रेत परिवर्तित झाली आहे. काँग्रेसची प्रचलित चौकट मोडू पाहणारी ही यात्रा आहे आणि त्यात नागरी समाजदेखील महत्त्वपूर्ण भूमिका पार पाडताना दिसून येत आहे.

भीतीतून अभिव्यक्तीकडे

माजी पंतप्रधान चंद्रशेखर (1983) किंवा बाबा आमटे (1985-86) यांची भारत जोडो यात्रा ऐकून आहे. तत्कालीन समस्यांतून त्यांनी पदयात्रा काढल्या. चंद्रशेखर यांच्या तुलनेत बाबा आमटे यांच्या यात्रेस अधिक प्रतिसाद मिळाल्याचे मी वाचून-ऐकून आहे. फुटीरतावादी चळवळी, राज्या-राज्यांतील वाद, वंचितांचे प्रश्न इत्यादींतून बाबा आमटे यांनी भारत जोडो यात्रा काढल्याचे, आणि तिला कसा प्रतिसाद मिळाला याविषयी साधनाताई आमटेंनी आनंदवनातील श्रमसंस्कार शिबिरात सांगितल्याचे मला आजही आठवते. नव्वदीच्या दशकाच्या सुरुवातीस भाजप नेते लालकृष्ण अडवाणी यांच्या नेतृत्वाखालील ‘सोमनाथ ते अयोध्या’ ही राममंदिर निर्माणासाठीची रथयात्राही (1990-91) प्रसिद्ध आहे. शालेय जीवनाच्या कालखंडात रथयात्रा आणि या रथयात्रेला मिळालेला प्रतिसादही मी पाहिला आहे. उमा भारती, साध्वी ऋतंभरा, विनय कटियार यांच्या आक्रमक आणि धार्मिक कटुता निर्माण करणाऱ्या भाषणांमुळे तणाव निर्माण झाल्याचे अनेकांनी पाहिले आहे. शिवाय 1992 मध्ये बाबरी मशीद पाडावानंतर लागू करण्यात आलेली संचारबंदीही अनेकांनी पाहिली-अनुभवली आहे. भाजपची रथयात्रा ही भारतीय राजकारण - समाजकारणातील एक महत्त्वपूर्ण घटना होती. भाजपचा विस्तार ते राममंदिर निर्माणाची प्रक्रिया यातून साध्य झाली. परंतु या रथयात्रेच्या माध्यमातून भाजप आणि संलग्न संघटनांमुळे धार्मिक द्वेषाचे वातावरण निर्माण होण्यास हातभारच लागला. भाजपने हिंदू व्होट बँक पक्की केली पण 1992 सालच्या बाबरी मशिद पाडावाने हिंदू आणि मुस्लीम धर्मांत कायमचीच तेढ निर्माण झाली. पुढे 2002 मध्ये गुजरातमधील राज्य पुरस्कृत धार्मिक दंगलीतून धार्मिक ध्रुवीकरणात वाढच झाली. यातून सामाजिक सौहार्द संपुष्टात आले. संविधानाने स्वीकारलेल्या धर्मनिरपेक्ष-सहिष्णू मूल्यांना धक्का बसला. व्यक्ती-धर्म-समाजाला तोडणारी ती रथयात्रा ठरली. मंडल असो वा मंदिर असो; तत्कालीन काँग्रेसने निष्क्रीयपणे केवळ बघ्याची भूमिका घेतल्याने पेच वाढतच गेले. राजकीय अस्थिरतेचा, कॉंग्रेस व्यवस्थेच्या पडझडीचा टप्पाही झाला. पुढे 2014 पासून देश ‘एक व्यक्ती केंद्रीकृत’ शासनाचा अनुभव घेत आहे. अल्पसंख्याक समूहांना वगळण्याची प्रक्रिया तीव्र झालेल्या टप्प्यात आता राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखालील पदयात्रा तोडण्याची नव्हे तर जोडण्याची भाषा करीत आहे. कोणत्याही समूहास वगळण्याची भाषा राहुल गांधी करीत नाहीत.

हेही वाचा : कॉंग्रेसमधील घराणेशाही त्या पक्षापेक्षा देशाला अधिक घातक - रामचंद्र गुहा

गेल्या काही वर्षांत धार्मिक द्वैतास बळ पुरविले जात आहे. अल्पसंख्याक समूहांसंदर्भात असहिष्णुतादर्शक व्यवहार जाणीवपूर्वक केला जातो आहे. विरोधी पक्षांचा व विरोधी मतांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न होतो आहे. न्यायव्यवस्थेवर दबाव, माध्यमे व स्वायत्त संस्थांवर नियंत्रण निर्माण करण्याच्या अनेक बाबी समोर आलेल्या आहेत. एक अघोषित आणीबाणीसदृश परिस्थिती अनुभवयास मिळत आहे. इंदिरा गांधी यांनी लागू केलेल्या आणीबाणी काळात तुरुंगवास भोगलेले कार्यकर्ते आजची अघोषित आणीबाणी तेव्हापेक्षा भयंकर आहे म्हणून त्यांचा काँग्रेसविरोध सोडून या यात्रेत सामील झाल्याची अनेक उदाहरणे दिसून आली. लोकनियुक्त सरकारच लोकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत असल्याची भावना प्रबळ होत आहे. जे भाजपचे मतदार नाहीत, जे भाजप किंवा संलग्न संघटनांचे सदस्य वा समर्थक नाहीत, त्यांच्यात एक प्रकारची भीती निर्माण झालेली दिसते. प्रश्न विचारणे म्हणजे गुन्हा अशी परिस्थिती निर्माण झालेल्या काळात राहुल गांधी प्रेम-शांती-सहिष्णुता-संविधानाची भाषा बोलत सर्वसामान्यांशी संवाद साधत आहेत. या यात्रेचे एक महत्त्वपूर्ण योगदान काय? तर या संवाद प्रक्रियेतून लोक व्यक्त होत आहेत, मनातील प्रश्न सांगत आहेत, शेतकरी, तरुण, महिला, विविध वंचित समूह आपले दुःख व्यक्त करीत आहेत. या प्रक्रियेतून सर्वसामान्यांच्या मनातील भीती दडपण दूर होत आहे आणि त्यामुळेच ‘डरो मत’, ‘नफरत छोडो, भारत जोडो’ अशी घोषणा यात्रेदरम्यान लोकप्रिय होत आहे.

संविधान बचाव यात्रा

राहुल गांधी काँग्रेसला नवे रूप देत असताना वैचारिकदृष्ट्या काँग्रेसला ते म. गांधी, पं. नेहरू आणि डॉ. आंबेडकरांच्या विचारांकडे पुन्हा नेऊ पाहताहेत. तसे हे काम अवघड आहे कारण आजवरच्या काँग्रेस नेतृत्वाने खुल्या मनाने डॉ. आंबेडकरांच्या विचारांचा प्रसार केलेला दिसत नाही. पण राहुल गांधी पदयात्रेदरम्यानच्या सभांमधून जाहीरपणे सांगत आहेत की, मला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्वप्नातील भारत बनवायचा आहे! विशेषतः जाती तोडण्याची भाषा, आर्थिक विषमता मिटविण्याची भाषा ते बोलत आहेत. यात्रेत इंदिरा गांधी, राजीव गांधी किंवा सोनिया गांधी यांच्या जयघोषाचा नारा नाही; पण म. गांधी आणि डॉ. आंबेडकरांच्या जयघोषाचा नारा घुमतो आहे. राहुल गांधी ‘संविधान बचाव’ची चर्चा करीत आहेत. 2014 पासून संवैधानिक मूल्यांचा कसा संकोच होत आहे, दलित, आदिवासी, महिलांचे हक्क कशाप्रकारे हिरावून घेतले जात आहेत याची उदाहरणे देत आहेत. आदिवासींच्या जल-जंगल-जमिनीवर उद्योगपती कसे अतिक्रमण करीत आहेत आणि संघ परिवाराकडून ‘वनवासी’ शब्दप्रयोग केला जात असल्याचे सांगत आदिवासी हे येथील मूळ निवासी कसे आहेत हे ते सांगत आहेत. भारतीय विविधता व बहुसांस्कृतिकता जपण्याची आणि जात-धर्म-भाषा-पंथ इत्यादी भेद विसरून मन-देश जोडण्याची भाषा ते करीत आहेत. ‘लोकांचं दुःख समजून घेण्यासाठी आलोय...’ म्हणत ते स्वतः भावनिक होऊन लोकांनाही भावनिक करत आहेत. 

‘संविधान बचाओ’च्या मुद्द्यांवर काही बिगर काँग्रेस संस्था-संघटना या पदयात्रेत सहभागी झालेल्या आहेत आणि संविधानाविषयी जागृतीचे काम या संघटना पदयात्रेदरम्यान करीत आहेत. महाराष्ट्रापुरता विचार केला तर महानिर्धार, लोकायत, नोइंग गांधी ग्लोबल फ्रेंड्स इत्यादी चळवळींतील असंख्य तरुण-तरुणी यात्रा मार्गात सर्वसामान्य लोकांत मिसळून भारतीय संविधानातील मूल्ये सांगण्याचे काम करीत होते. देशासमोरील विविध प्रश्नांसोबतच संविधानाविषयी जनजागृतीचे काम या संघटना करीत आहेत. या पदयात्रेत ‘महानिर्धार’चे 65 तरुण-तरुणी, ‘लोकायत’चे 40 तरुण-तरुणी, ‘नोइंग गांधी ग्लोबल फ्रेंड्स’चे 70 सदस्यांचे पथक जनजागृतीचे कार्य करत आहे. अर्थात स्वराज इंडिया, जनआंदोलनाचा राष्ट्रीय समन्वय, दक्षिणायन, जयकिसान आंदोलन, लोकसंघर्ष मोर्चा, साथी, जनआरोग्य अभियानदेखील सक्रिय भूमिका पार पाडत आहेत. शिवाय काँग्रेसच्या अनुसूचित जाती विभागाचे अध्यक्ष सिद्धार्थ हत्ति अंबिरे यांच्या पुढाकारातून भारतीय संविधानाच्या एक लाख प्रती वाटपाच्या अभियानाची सुरुवात राहुल गांधींच्या हस्ते करण्यात आली. विविध प्रश्न मांडण्यासाठी लोक सहभागी होत आहेत. सद्यः शासनव्यवस्था प्रश्न सोडविण्यात अपयशी ठरल्याचेच यातून समोर येते. पण केवळ शेती-रोजगाराचेच प्रश्न नाही तर संविधान, लोकशाही, मानवी मूल्यांच्या जपणुकीसाठीदेखील लोक सहभागी होत आहेत. ‘संविधान, लोकशाही वाचली पाहिजे’ असे ज्यांना ज्यांना वाटते ते लोकसमूह स्वयंप्रेरणेने पदयात्रेत सहभागी होत आहेत.

सिव्हिल सोसायटीची भूमिका

या यात्रेत प्रा. योगेंद्र यादव आणि इतरांच्या प्रयत्नांतून असंख्य अराजकीय संस्था-संघटना, परिवर्तनवादी-पुरोगामी सामाजिक चळवळ, रचनात्मक कार्य करणाऱ्या संस्था-संघटना सक्रियपणे सहभागी झालेल्या आहेत. राहुल गांधींच्या प्रामाणिक प्रयत्नावर विश्वास ठेऊन आणि देशातील समकालीन परिस्थिती समोर ठेवून काही मुद्यांवर काँग्रेसविरोध बाजूला ठेऊन असंख्य संस्था-संघटना भारत जोडो यात्रेत सिव्हिल सोसायटी म्हणून उतरलेल्या दिसतात. योगेंद्र यादव यांच्यासोबतच गणेश देवी, मेधा पाटकर, संजय मंगो, प्रतिभा शिंदे, सुगन बरंठ, सुभाष लोमटे, डॉ. अभय शुक्ला, डॉ. सतीश गोगुलवार इत्यादींचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. असंख्य लेखक-साहित्यिक अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोच होत असल्याने मोठ्या संख्येने यात्रेच्या समर्थनात रस्त्यावर चालत आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यातील, प्रत्येक तालुक्यातील समविचारी संघटना - व्यक्ती यात्रेत उस्फुर्तपणे सहभागी होताना दिसून येतात. सामाजिक चळवळी नव्वदीनंतर एक प्रश्नलक्ष्यी बनल्या असल्या तरी आपापल्या प्रश्नांवर काम करणाऱ्या संघटना ‘भारत जोडो’ या व्यापक उद्दिष्ट असलेल्या जनयात्रेत एकवटलेल्या दिसून येत आहेत.

Read Also : How to revive Congress and other non-Hindutva parties? - Nilkanth Rath

सेवानिवृत्त प्रशासकीय अधिकारी व लेखक हर्ष मंदर हे मध्य प्रदेशात भारत जोडो यात्रेत सहभागी झाले. त्यांच्या मते, 2002 सालच्या गुजरात दंगलीनंतरच आपण संविधान मागे सोडले. 2002 मध्ये ते म्हणाले होते, आता मी ‘सारे जहाँ से अच्छा...’ म्हणू शकत नाही. पक्ष काँग्रेस असो वा इतर कोणताही असो पण आज राहुल गांधी निवडणुकीची चर्चा करीत नाहीत तर प्रश्नाची चर्चा करीत आहेत. ‘संविधान बचाओ’साठी, धार्मिक फूट टाळण्यासाठी काँग्रेस पुढाकार घेत असेल तर माझे काँग्रेसशी मतभेद असूनही संविधानाची रक्षा करण्यासाठी त्यांना समर्थन देणे हे माझे कर्तव्य समजतो. सिव्हिल सोसायटीची आज हीच जबाबदारी आहे.

पुरोगामी, परिवर्तनवादी, वंचितांच्या प्रश्नांवर काम करणाऱ्या संस्था-संघटना, व्यक्तींचा भारत जोडो यात्रेला पाठिंबा मिळाल्याने; शिवाय शेती आणि बेरोजगारी प्रश्न केंद्रस्थानी आणल्याने यात्रेस काँग्रेस पक्षाबाहेरील लोकांचा पाठिंबा मिळत आहे. पुढील काळात स्थानिक ते राज्य पातळीवर जिथे काँग्रेस सत्तास्थानी येईल तिथे धोरण अंमलबजावणीत सिव्हिल सोसायटीचा अंकुश राहणार आहे आणि भांडवली हितसंबंध जपताना काँग्रेसला सिव्हिल सोसायटीला वगळता येणार नाही. नागरी समाजाची विश्वसनीयता वाढल्याने त्यांची भूमिकादेखील वाढली आहे आणि काँग्रेसलादेखील नागरी समाजाला वगळून राजकारण करता येणार नाही.

- डॉ. विवेक घोटाळे, पुणे 
vivekgkpune@gmail.com
(लेखक, महाराष्ट्राच्या राजकीय प्रक्रियेचे अभ्यासक असून द युनिक फाउंडेशन (सोशल सायन्स रिसर्च संस्था), पुणे येथे कार्यकारी संचालक आहेत.)

Tags: rahul gandhi congress indian politics bharat jodo yatra vivek ghotale reportage Load More Tags