मविआने लाडकी बहीण योजनेस प्रत्युत्तर म्हणून महिलांना महिन्याला 3,000  रुपये देण्याचे आश्वासन दिले. पण काँग्रेस शासित कर्नाटकात ‌‘महालक्ष्मी‌’ योजनेअंतर्गत 3,000 रुपये नियमित देत नसल्याचा प्रचार महायुतीच्या नेत्यांनी केला. त्याचा काँग्रेसवर नकारात्मक प्रभाव पडला. कर्नाटक, तेलंगणा व हिमाचल प्रदेशात ‌‘महालक्ष्मी‌’ योजनेअंतर्गत महिलांना 3,000 रुपये मिळतात, हा प्रचार करण्यात महाराष्ट्र काँग्रेस कमी पडली.

महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकांचे निकाल ऐतिहासिक आहेत. हे निकाल काही प्रमाणात अपेक्षित असले तरी महायुतीला  231 जागा मिळणे हे अधिक प्रमाणात अनपेक्षित व अनाकलनीय आहे. असे असले तरी लोकशाहीत जनतेचा कौल स्वीकारला पाहिजे. भाजपच्या नेतृत्वाखालील महायुतीला ऐतिहासिक यश मिळाले आहे, हे वास्तव आहे. एकट्या भाजपला 149 जागा लढवून 132 जागा प्राप्त झाल्याने भाजप राज्यातील पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष ठरला आहे. 2014 आणि 2019 maदेखील भाजपने शंभरचा आकडा ओलांडला होता. त्यामुळे भाजप राज्यात एकपक्षीय वर्चस्वाकडे जाताना दिसत आहे. शिवसेना (एकनाथ शिंदे) आणि राष्ट्रवादी (अजित पवार) या दोन्ही फुटीर पक्षांना या यशाने जीवदान मिळाले व पुन्हा सत्ताही मिळाली आहे तर मविआतील प्रमुख तिन्ही पक्षांना आत्मचिंतनाची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. महायुतीच्या ऐतिहासिक यशामागील आणि मविआच्या दारुण पराभवामागील काही प्रमुख घटकांची चर्चा प्रस्तुत लेखात केली आहे.

निकालाविषयी साशंकता का?
हा निकाल काहीसा अपेक्षित होता. कारण लोकसभेतील पराभवानंतर महायुती त्वरित कामाला लागली होती. निर्णयांचा व योजनांचा धडाका लावला होता. जागा वाटप आणि प्रचाराच्या बाबतीत त्यांच्यात समन्वय होता. बंडखोरांना शांत केले होते. त्याच वेळी मविआला मात्र लोकसभेतील यशाने अतिआत्मविश्वास आला आणि तोच घातक ठरला. जागा वाटपातील नाराजी, बंडखोरांकडे दुर्लक्ष आणि समन्वयाचा अभाव मविआला नडला.

दुसरा मुद्दा म्हणजे, हा निकाल अनपेक्षित आणि अनाकलनीय देखील आहे. कारण 231 जागा खुद्द महायुतीचे नेते-कार्यकर्ते-मतदार यांनादेखील अपेक्षित नव्हत्या. निकालानंतर मविआ कार्यकर्ते-समर्थक साशंकता व्यक्त करीत आहेत. तळपातळीवर काम करणारे काही नेते पराभूत होऊ शकत नाहीत असा त्यांना विश्वास आहे. ते असे मानतात की, या अनपेक्षित यशामागे अतिप्रमाणात पैसा वाटप आणि ईव्हीएम स्कॅम हे दोन घटक कारणीभूत आहेत.

यातील पैसा वाटप हा घटक तसा सर्वच पक्षांना लागू होतो. पैसा वाटपाचे प्रमाण कमी-अधिक असू शकते पण स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या एक-दोन निवडणुकांचा अपवाद वगळता धनशक्तीचा वापर सर्वांकडूनच होत आला आहे. धनशक्तीला रोखण्यासाठी कडक आचारसंहिता, काही निवडणूक सुधारणा आवश्यक आहेत.

दुसरा मुद्दा म्हणजे, ईव्हीएम मशीन मॅनिप्युलेट करण्याचा. मतदानाच्या दिवशीची मते आणि निकालाच्या दिवशीची ईव्हीएम मोजणीतील मते यात तफावत असल्याच्या बातम्या अनेक मतदारसंघातून येत आहेत. पण ही सर्व चर्चा सोशल मीडियातून अधिक होत आहे. मविआ नेते किंवा उमेदवार यासंदर्भात अजून तरी अधिकृत भूमिका मांडत नाहीत. मतदारांच्या मनातील साशंकता दूर करण्याचे कोणतेही प्रयत्न निवडणूक आयोगाकडून होत नाहीत. व्हीव्हीपॅट चिठ्ठीची मागणी करूनही ती मतदारांना दिली जात नाही. अमेरिका आणि काही युरोपियन देशांनी ईव्हीएमवर बंदी घातली असताना भारतात त्याचा आग्रह का याचा विचार केंद्र शासनाने करण्याची आवश्यकता आहे.

परंतु आपण कोणत्याही निवडणूक निकालाचे विश्लेषण करतो तेव्हा वरील दोन्ही मुद्दे गैरलागू ठरतात. राजकीय प्रक्रियेचे विश्लेषण करताना अशा मुद्द्यांचे विश्लेषण करायचे तर त्याला विश्लेषणाची कोणतीही चौकट लागू होत नाही. हे मुद्दे नक्कीच कमी महत्त्वाचे नाहीत. पण ते न्यायालयीन लढाईचे आणि पक्षाच्या कृती कार्यक्रमाचे आहेत. या मुद्द्यांखेरीज निकालामागील जय-पराजय ठरवणाऱ्या घटकांचा येथे विचार करूयात.

मतविभाजनाचा मविआला फटका
मतांच्या टक्केवारीचा विचार केला तर मे-जून 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या तुलनेत काँग्रेस आणि उद्धव सेनेची मते कमी झाली आहेत. काँग्रेसची 5 टक्के तर ठाकरे सेनेची 6.62 टक्के मते कमी झाली आहेत. राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाची 1 टक्का मते वाढली आहेत. भाजप (0.6 टक्के वाढ) आणि शिंदे सेनेची (0.58 टक्के  वाढ) मते लोकसभेएवढीच राहिलेली दिसतात. पण खरा फायदा राष्ट्रवादी अजित पवार पक्षाला झाला आहे. त्यांची 5.27 टक्के  मते वाढलेली दिसतात. मनसे व वंचितसह इतर पक्ष व अपक्षांना 16 टक्के मते मिळाली आहेत. मत विभाजन हा महत्त्वपूर्ण घटक ठरला आहे.

इतर पक्षांमध्ये वंचित बहुजन आघाडी, मनसे आणि एमआयएम या तीन पक्षांची मते 5 टक्के आहेत. वंचित आघाडीने विदर्भात आठ व मराठवाड्यात सात जागांवर जी मते मिळवली ती महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांच्या पराभवातील एक कारण ठरते. मनसेमुळे मविआचे तीन जागांवर नुकसान झाले. महत्त्वाचे म्हणजे मविआच्या 40 बंडखोर उमेदवारांमुळेही मविआच्या मताचे विभाजन मोठ्या प्रमाणात झालेले दिसते. मविआ मधील 17 जागांवरील मैत्रीपूर्ण लढती महायुतीच्या पथ्यावरच पडल्या. शेकाप, सपा, माकप इत्यादी पक्षांशी मविआ नेतृत्वाने न्याय्य जागा वाटप न केल्याने या पक्षांनी जागा वाटपात आलेल्या जागांपेक्षा अधिक जागांवर उमेदवार उभे केले. लहान घटक पक्षांना लोकसभा निवडणुकीत मदत केल्याच्या मोबदल्यात विधानसभेला जागा देण्याचे आश्वासन पूर्णत: पाळले गेले नाही. महायुतीच्या नेततृत्वाने बंडखोरांशी चर्चा करून त्यांची समजूत घातली पण मविआने बंडखोरी शमविण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले नाहीत. लोकसभेत युती आणि आघाडीमध्ये केवळ 1.5 टक्के मतांचा फरक होता. तो भरून काढण्यासाठी शिंदे सरकारने गेल्या 4 महिन्यात बरेच लोकप्रिय निर्णय घेतले आहेत. त्यामुळेच महायुती 49 टक्के मते घेऊ शकली आहे.

यशामागे लाडकी बहीण
निकालानंतर लाडकी बहीण योजना गेम चेंजर ठरल्याची चर्चा सुरू झालेली दिसते. लोकसभा निवडणुकीतील दारुण पराभवानंतर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारला मतदारांना आकर्षित करणाऱ्या कल्याणकारी योजनेची निकड भासू लागली. नोव्हेंबर 2023 मध्ये मध्य प्रदेशात भाजपविषयी लोकांमध्ये असंतोष असूनही भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळाले. यामागे तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी निवडणुकीच्या काही महिने आधी लागू केलेली ‌‘लाडली बहना‌’ ही योजना ठरली. मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही महायुतीने ‌‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण‌’ ही योजना लागू केली. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा 1,500 रुपये थेट बँकेत जमा करणे सुरू केले. अर्थात, ‌‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण‌’ योजनेचा मोठा फायदा महायुतीला झालेला आहे. या योजनेअंतर्गत जुलै ते ऑक्टोबर या कालखंडात 2.34 कोटी महिलांना त्याचा लाभ झालेला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे पुन्हा महायुती सत्तेवर आल्यावर दीड हजार ऐवजी 2100 रुपये देण्याचे आश्वासन शिंदे सरकारने दिल्याचा फायदा महिला मते महायुतीकडे एकवटण्यात झाला.
मविआने या योजनेस प्रत्युत्तर म्हणून महिलांना महिन्याला 3,000  रुपये देण्याचे आश्वासन दिले. पण काँग्रेस शासित कर्नाटकात ‌‘महालक्ष्मी‌’ योजनेअंतर्गत 3,000 रुपये नियमित देत नसल्याचा प्रचार महायुतीच्या नेत्यांनी केला. त्याचा काँग्रेसवर नकारात्मक प्रभाव पडला. कर्नाटक, तेलंगणा व हिमाचल प्रदेशात ‌‘महालक्ष्मी‌’ योजनेअंतर्गत महिलांना 3,000 रुपये मिळतात, हा प्रचार करण्यात महाराष्ट्र काँग्रेस कमी पडली. उलट मविआ नेते लाडकी बहीण योजनेवर टीका करू लागले. या योजनेमुळे कमी उत्पन्न गटातील महिलांना महत्त्वपूर्ण आधार मिळाला. यंदा महिला मतदानही वाढले. 2019 सालच्या विधानसभेच्या तुलनेत यावेळी पाच टक्के महिला मतदान वाढले. निवडणूक आयोगाच्या माहितीनुसार राज्यात 4.6 कोटी महिला मतदार आहेत. त्यातील जवळजवळ निम्म्या महिलांना म्हणजे 2 कोटी 33 लाख महिलांना या योजनेचा लाभ मिळत आहे. सीएसडीएस (सेंटर फॉर द स्टडीज ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटीज) ने घेतलेल्या  – 'लोकनीती' या मतदार पाहाणीत आढळून आले की, या योजनेत अर्ज केलेल्या 54 टक्के महिलांनी महायुतीला पसंती दिली. 33 टक्के महिलांनी मविआला तर 13 टक्के महिलांनी इतर पक्षाला पसंती दिली आहे. यावरून या योजनेचा प्रभाव लक्षात येतो.

मराठा विभाजन, ओबीसी एकसंध
लोकसभेला मनोज जरांगे पाटील यांचे मराठा आरक्षण आंदोलन मविआच्या पथ्यावर पडल्याचे निकालातून दिसून आले. विधानसभेला मात्र हा मुद्दा महायुतीच्या बाजूने गेला. काँग्रेस वर्चस्वाच्या ऱ्हासानंतर मराठा मतदार विभागला गेला. बहुपक्षीय स्पर्धेत 1995 पासून मराठा मतदारांनी विविध पक्षांना मत देण्याची जी प्रक्रिया सुरू झाली ती 2014 मध्ये भाजप-सेनेच्या बाजूला अधिक झुकली. 2024 सालच्या लोकसभेला ही प्रक्रिया थोडी खंडित झाली पण या विधानसभेला मराठा मतदार प्रमुख सहा पक्षांत विखुरला गेला. मनोज जरांगे पाटील यांच्या आधी निवडणुकीत उमेदवार उभे करणे आणि नंतर माघार घेणे या भूमिकेमुळे मराठा मतदार संभ्रमात पडला. भाजपची स्वत:ची मराठा मते आणि एकनाथ शिंदे व अजित पवारांमुळेही महायुतीला मराठा मते मविआपेक्षा अधिक मिळाली. सीएसडीएस – लोकनीतीच्या पाहणीत स्पष्ट दिसून आले की, महायुतीला 54 टक्के तर मविआला 32 टक्के मराठा-कुणबी समाजाने पाठिंबा दिला. शिवाय बंडखोर अपक्ष आणि परिवर्तन आघाडीत मराठा मते विखुरली गेली. मराठवाडा आणि साखर पट्ट्यातील म्हणजे पश्चिम महाराष्ट्रातील काँग्रेस व राष्ट्रवादी (शरद पवार) यांचा मराठा पाठीराखा विभागला गेला आहे.

मराठा मते विभाजित झाली पण ओबीसी मते महायुतीमागे एकसंध झालेली दिसली. लोकसभेपेक्षा विधानसभेला मराठा व ओबीसी यांच्यातील तणाव वाढलेला दिसला. मराठ्यांना ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्याच्या मागणीमुळे ओबीसी समाज यावेळी एकवटला. लोकसभेनंतर भाजपने ‌‘ओबीसी आमचा डीएनए‌ आहे’ याचा प्रसार जोरकसपणे सुरू केला होता. ‌‘माधव‌’ शिवाय ज्या इतर लहान ओबीसी जाती आहेत त्या जातींची एकत्रित मोट बांधण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्रात ओबीसी व मराठा उमेदवार देताना काळजी घेतली. लहान ओबीसी जातीसाठी 17 महामंडळांची घोषणा, ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी 72 वसतिगृहाची मागणी मंजूर केल्याचा फायदा देखील युतीला झाला. काँग्रेसने जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा प्रचारातून मांडला. पण त्यास विशेष प्रतिसाद मिळाला नाही. उलट भाजपने, काँग्रेस ओबीसींमध्ये फूट पाडत असल्याचा व एक राहण्याचा प्रचार केला. सीएसडीएसच्या अभ्यासात 60 टक्के ओबीसींनी महायुतीला पसंती दिल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

हिंदुत्वाचा मुद्दा
नव्वदीच्या दशकातील राम मंदिर निर्माण आंदोलन, बाबरी  मस्जिद पाडाव ते राम मंदिर निर्माण संपन्न होईपर्यंत भाजपचा एक विशिष्ट हिंदू मतदार तयार झाला आहे. तरीदेखील प्रत्येक निवडणुकीत भाजपला हिंदुत्वाचा पुनरुच्चार करावा लागत आहे. लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मुस्लिमांविषयीच्या विविध वक्तव्यांमुळे मुस्लीम मते मविआच्या बाजूने एकत्रित झाली पण यावेळी ती विभाजित झालेली दिसतात. उलट उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या ‌‘बटेंगे तो कटेंगे‌’, पंतप्रधान मोदी यांच्या ‌‘एक है तो सेफ है‌’, आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या ‌‘व्होट जिहादला गाडा’ या कथनांमुळे हिंदू मतांचे एकत्रीकरण घडून आले. महायुतीतील राष्ट्रवादीने मुस्लीम उमेदवार देणे, बटेंगे तो कटेंगेला असहमती दर्शवणे आणि शिंदे सरकारने मदरसा शिक्षकांचे पगार वाढवणे या कारणांमुळे युतीला काही मुस्लिमांनी पाठिंबा दिला. प्रचाराच्या शेवटच्या टप्प्यात देवेंद्र फडणवीसांनी व इतर भाजप नेत्यांनी मौलवी सज्जाद नोमानी यांचा मुस्लिमांनी मविआला मतदान करण्याचा फतवा व मविआ नेत्यांनी मुस्लिमांच्या 10 मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन दिल्याचा व्हिडिओ वायरल केला. यातून देखील हिंदू मतांचे एकत्रीकरण घडून आले. मविआने यासंदर्भात कोणतेही स्पष्टीकरण दिल्याचे दिसून येत नाही.

सीएसडीएसच्या अभ्यासानुसार महायुतीला 22 टक्के मुस्लिमांनी पाठिंबा दिला आहे. 55 टक्के मुस्लिमांनी मविआला, तर 23 टक्के मुस्लिमांनी इतरांना पाठिंबा दिला आहे. लोकसभेला 74 टक्के मुस्लिमांनी मविआला पाठिंबा दिला होता.
महायुतीच्या यशात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा देखील मोठा वाटा आहे. रा.स्व.संघ आणि संलग्न हिंदुत्ववादी संघटनांनी सक्रियपणे महायुतीचा प्रचार केला. लाभार्थ्यांना मतदान केंद्रापर्यंत आणण्यात पुढाकार घेतला. रा.स्वं.संघाने राज्यात सुमारे 2,000 बैठका घेतल्याचे सांगितले जात आहे.

महायुतीला मिळालेले ऐतिहासिक यश पाहता राज्यातील शेती, रोजगार असे प्रश्न संपले की काय असा प्रश्न पडतो. विद्यमान विधानसभेत विरोधी पक्ष संख्येने कमजोर आहे आणि विरोधी पक्ष नेता नसलेली ही विधानसभा असणार आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार), शिवसेना (उद्धव ठाकरे) या पक्षांना टिकून राहण्यासाठी नव्याने संघटन बांधणी करावी लागेल. येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ह्या पूर्ण तयारीने लढवाव्या लागणार आहेत. मविआ आणि इतर संघटनांना शेती, रोजगार, सार्वजनिक आरोग्य, शिक्षणाच्या प्रश्नांवर सातत्याने आवाज उठवावा लागणार आहे. सत्ताधारी महायुतीला आर्थिक नियोजन करीत लाडकी बहीण योजना कशी चालवायची याचा विचार करावा लागेल. त्यासाठी इतर कल्याणकारी योजनांच्या निधीला कात्री लागणार नाही याचीदेखील काळजी घ्यावी लागेल. शिवाय सवंग लोकप्रिय योजनांसोबतच शेती व रोजगाराचे प्रश्न सोडविण्यासाठी शाश्वत विकासाचे धोरण आखावे लागेल आणि महत्त्वाचे म्हणजे महायुतीला स्पष्ट बहुमत असल्याने विरोधी पक्ष फोडण्याचे राजकारण भाजप करणार नाही, अशी अपेक्षा करूयात.

- डॉ. विवेक घोटाळे
vivekgkpune@gmail.com 
(लेखक राजकीय प्रक्रियेचे अभ्यासक असून द युनिक फाउंडेशन (पुणे) या संस्थेचे कार्यकारी संचालक आहेत.)
 

Tags: महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक 2024 विधानसभा निवडणूक महायुती मविआ ठाकरे फडणवीस शरद पवार शिंदे Load More Tags