विकासाच्या राजकारणाला स्थलांतराचा आणि मागासलेपणाचा अडसर 

'बिहार विधानसभा निवडणूक - 2020' निमित्त विशेष लेखमाला : लेख 2 रा  

कोरोना महामारीच्या पार्श्‍वभूमीवर 28 ऑक्टोबर, 3 व 7 नोव्हेंबर 2020 अशा तीन टप्प्यांत होत असलेली बिहार विधानसभा निवडणूक वैशिष्ट्यपूर्ण ठरणार आहे... या निमित्ताने बिहारचे राजकारण आणि समाजकारण यांचा विविधांगी वेध घेणारी दहा ते बारा लेखांची मालिका पुढील महिनाभर कर्तव्य साधनावरून प्रसिद्ध होणार आहे. ‘द युनिक फाऊंडेशन’ची संशोधक टीम, सावित्रीबाई फुले विद्यापीठातील (राज्यशास्त्र विभाग) प्राध्यापक व संशोधक, आणि काही पत्रकार प्रस्तुत लेखमालेसाठी योगदान देणार आहेत. या विशेष लेखमालेतील या दुसऱ्या लेखात बिहारमधील रोजगाराची स्थिती आणि स्थलांतरीत मजुरांची परिस्थिती यांचा आढावा घेण्यात आला आहे....

बिहार हे देशातील मागास – अविकसित, गरीब राज्य म्हणून ओळखले जाते. सोबतच श्रमिक पुरवणारे राज्य म्हणूनही बिहारची ओळख झाली आहे. मागासलेपणातून रोजगाराचे प्रश्न तीव्र झाले आणि त्याचा परिणाम स्थलांतरात होताना दिसतो. प्रत्येक पंचवार्षिक निवडणुकीत विकासाचा मुद्दा पुढे येतो... परंतु सत्तास्थापनेनंतर त्या दृष्टीने पावले अभावानेच उचलली जातात... मात्र गेल्या पंधरा वर्षांच्या नितीश कुमार शासनाच्या काळात (जदयु-भाजप) बिहारने विकासाचा एक टप्पा पार केला... पण अजूनही प्रश्न शिल्लकच आहे. आता ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीत विकासाचा प्रश्न, बेरोजगारी आणि स्थलांतर या घटकांना महत्त्व आल्याचे दिसून येते.
 
नितीश कुमार मुख्यमंत्री झाल्यापासून बिहार राज्याच्या विकासाचा आलेख चढता असल्याचे विविध मूल्यमापनात्मक अहवालांतून समोर आले आहे. 2005मध्ये सत्तेत आल्यानंतर नितीश कुमार शासनाने रस्तेबांधणी, आरोग्यसुविधा, गुन्हेगारीला आळा बसवणे, ग्रामीण भागात वीज उपलब्ध करून देणे, गरीब कुटुंबांसाठी लक्ष्याधारित नव्या योजनांची आखणी, विविध योजनांचा लाभ सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्याचे आणि सुशासन आणण्यासाठीचे प्रयत्न केले.

नितीश कुमार शासनाने केंद्र शासन आणि राज्य शासन यांच्या विविध योजनांचे लाभ सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्यास प्राधान्य दिले. उदाहरणार्थ, रेशनकार्डवर सर्वांना रेशन देणे, गरीब कुटुंबाला इंदिरा आवास योजनेतून (घरकुल योजनेतून) घरबांधणीसाठी थेट आर्थिक मदत देणे, आरोग्यविषयक सोयी प्राथमिक केंद्रांतच देणे, प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ मिळवून देणे, प्राथमिक शाळांचा दर्जा उंचावणे, मनरेगा योजनेतून रोजगार देणे इत्यादी. या योजनांचा लाभ सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचल्याचे विविध मूल्यमापनात्मक अहवालांतून दिसून येते. 

या योजनांच्या चांगल्या अंमलबजावणीचा फायदा जदयु-भाजपला झाला आणि यातून स्थिर स्वरूपातील पाठिंबा देणारा मतदार निर्माण झाल्याचे गेल्या दोन निवडणुकांमधून दिसून येते. सर्वसामान्यांना विविध योजनांचा लाभ मिळू लागला... मात्र त्यातून रोजगारनिर्मिती झाली नाही. तशी ती होतही नसते... त्यामुळे जदयु-भाजपला राज्यातला बेरोजगारीचा प्रश्न सोडवण्यात अपयश आले.

योजनांतून तात्पुरती मदत मिळून आर्थिक गरजा पुढे ढकलता येतात... पण उपजीविकेचा प्रश्न तसाच शिल्लक राहतो. परिणामी, उपजीविकेसाठी मजूर, सुशिक्षित बेरोजगार, उच्च शिक्षण घेतलेले तरुण-तरुणी इत्यादी मंडळी राज्यांतर्गत आणि इतर राज्याराज्यांमध्ये स्थलांतर करतात. विशेषतः दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, सुरत, पुणे, लुधियाना, हैदराबाद, बंगळूरू इत्यादी शहरांमध्ये स्थलांतर करतात. 

2011च्या जनगणनेनुसार, बिहार राज्यातून इतर राज्यांमध्ये होणाऱ्या एकूण स्थलांतरामध्ये दिल्ली 18.9 टक्के, महाराष्ट्र 10.2 टक्के, हरियाणा 6.9 टक्के, पंजाब 6.7 टक्के, गुजरात 4.6 टक्के, पश्चिम बंगाल 13.3 टक्के, झारखंड 13.8 टक्के, उत्तर प्रदेश 10 टक्के आणि इतर राज्यांमध्ये 15.6 टक्के असे प्रमाण आहे. हे स्थलांतर केवळ शहरी भागांतच होत नसून ते इतर राज्यांच्या ग्रामीण भागांतील शेतमजुरी व शेतीसंलग्न क्षेत्रांतही होत आहे. नितीश कुमार शासनाला रोजगारनिर्मितीचे धोरण तयार करून स्थलांतर थांबवण्यात अपयश आलेले आहे हे स्पष्ट दिसून येते. खरेतर हा प्रश्न नितीश कुमारांच्या आधीच्या लालू प्रसाद यादव शासनाच्या किंवा काँग्रेसच्या दीर्घ राजवटीतही तीव्र होताच.

बिहार राज्याची अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणात कृषी व कृषिसंलग्न क्षेत्रांवर आणि इतर राज्यांत स्थलांतरित झालेल्या मजुरांकडून येणाऱ्या पैशावर अवलंबून आहे. रोजगारसंधी मिळेल या आशेने लोक मागास भागांकडून विकसित भागांकडे स्थलांतर होत आहेत. हे स्थलांतर ‘गाव कनेक्शन’ कायम राखून आहे. तसेच हंगामी शेतमजूर म्हणून होणारे कुटुंबांचे स्थलांतरही मोठे आहे. बिहार राज्यात स्थलांतर आणि विकासाचा प्रश्न यांच्यात थेट परस्परसंबध आहे. यामागे श्रमिकांचे प्रमाण अधिक असणे हा घटक महत्त्वपूर्ण ठरतो.

2011च्या जनगणनेनुसार बिहारमध्ये शेतकरी 29.3 टक्के, शेतमजूर 48 टक्के, औद्योगिक कामगार 3.9 टक्के आणि इतर कामगार 18.8 टक्के असे प्रमाण आहे. यावरून बिहारमध्ये शेतमजुरांचे प्रमाण सर्वाधिक असल्याचे दिसून येते. इथे जमीनदारी व्यवस्था आजही मजबूत असल्याने शेतमजुरांचे प्रमाण मोठे आहे. भूमिहीन, अल्पभूधारक आणि शेतमजूर या घटकांना एकतर जमीनदारांकडे शेतमजुरी, मोलमजुरी करावी लागते. अन्यथा शहरांमध्ये किंवा इतर राज्यांतील शहरी-ग्रामीण भागांमध्ये स्थलांतर करून मजुरी मिळवावी लागते.

तेंडुलकर समितीच्या निकषांनुसार देशातील गरिबीच्या सरासरीत बिहार राज्यात जास्त गरिबी असल्याचे दिसून येते. देशातील गरिबीची सरासरी 21.1 टक्के आहे. त्या तुलनेत बिहारमधील शहरी भागातील गरिबीची सरासरी 31.2 टक्के तर ग्रामीण भागातील गरिबीची सरासरी 34.1 टक्के आणि बिहार या संपूर्ण राज्यातील गरिबीची सरासरी 33.7 टक्के आहे. यावरून राज्यात मागासलेपण आणि गरिबी जास्त असल्याचे सहज दिसून येते. याचा संबंध स्थलांतराशी आहे.

बिहारमध्ये नितीश कुमार यांचे शासन आल्यानंतर विकासाची जोरदार चर्चा होऊ लागली. तरीही या विकासाला जातीय चश्मा आहे... कारण जातींना समोर ठेवून विकास योजनांची आखणी केल्याची आणि लाभ मिळवून दिल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. काही योजना तर जातींना केंद्रस्थानी ठेवूनच आखल्या गेल्याचे दिसून येते. उदाहरणार्थ, मागास जाती, अनुसूचित जाती, अल्पसंख्याक, महिला इत्यादी समाजघटकांच्या विकासासाठी स्वतंत्र योजनांची आखणी करून त्या राबवल्या गेल्या... पण या योजनांमधून मागास समाजघटकांच्या रोजगाराचे प्रश्न सुटले नाहीत... त्यामुळे रोजंदारी, मजुरी, छोटे व्यवसाय, बिगारी कामे, सेवाक्षेत्रातील कमी दर्जाची कामे इत्यादी कामे त्यांना करावी लागतात. अन्यथा इतर राज्यांमध्ये मजुरीसाठी स्थलांतर करावे लागते. 

नितीशकुमार यांनी 2005मध्ये प्रथम सत्तेत आल्यानंतर आर्थिक विकासाच्या बाबतीत राज्याला एक दिशा देण्याचे काम केले. त्याचा जागतिक बँकेवर प्रभाव पडला आणि बँकेने बिहार राज्याला ‘विकसनशील राज्य’ असा दर्जा दिला. शिवाय आठशे पन्नास कोटी रुपयांचे कर्जही दिले. ‘प्रभावी शासन आणि विकास’ या दोन पातळ्यांवरील कामगिरीने नितीश कुमारांनी संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधून घेतले होते. बिहार राज्य म्हणजे भ्रष्टाचार, गुन्हेगारी, खंडणी, अपहरण, लूटमार या सगळ्याची रेलचेल असे समीकरण झाले होते... पण यामधून बाहेर पडण्यासाठी शिस्तप्रियता, कायद्याचे अधिराज्य आणि उत्तरदायित्व या त्रिसूत्राचा वापर 2005 ते 2020 या काळात जदयु-भाजप (नितीश कुमार) शासनाने केला.

2005मध्ये उणे 5.15 असलेला बिहारचा विकासदर नितीशकुमार शासनाच्या काळात 11.03पर्यंत उंचावला गेला... तो कृषी क्षेत्रातील विविध योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचल्याने झालेली उत्पादन वाढ आणि स्थलांतरित मजुरांच्या माध्यमातून येणारा पैसा यांमधून... परंतु सेवाक्षेत्रासाठी आणि रोजगारनिर्मितीसाठी फारसे प्रयत्न केले गेले नाहीत. खासगी किंवा शासकीय औद्योगिक प्रकल्प उभारले गेले नाहीत. औद्योगिक विकासाचे फुटकळ प्रयत्न वगळता नवीन प्रकल्प आणले गेले नाहीत. राज्यात केवळ केंद्र शासनाचे औद्योगिक प्रकल्प चालू आहेत. खासगी मालकीच्या औद्योगिक क्षेत्रउभारणीसाठी लागणारा अवकाश, सुरक्षितता आणि सवलती देण्यासाठी नितीश कुमार यांनी फारसे प्रयत्न केले नाहीत.

बिहारमध्ये औद्योगिक विकास, व्यावसायिक क्षेत्रवाढ, सेवाक्षेत्राची वाढ, कुटिरोद्योग, कृषिपूरक उद्योग, शेती जोडव्यवसायांचा विकास इत्यादी बाबींकडे आवश्यकतेनुसार लक्ष दिले गेले नाही... त्यामुळे या क्षेत्रात रोजगार वाढला नाही. साहजिकच बिहारमधून स्थलांतरितांचे लोंढे इतर राज्यांतील शहरी, तसेच ग्रामीण भागांतही येताना दिसून येतात. बिहारमध्ये गेल्या 40 वर्षांपासून बेरोजगारी आणि स्थलांतर हे मुद्दे सर्वांत महत्त्वाचे ठरले आहेत... पण अलीकडे या प्रश्नांची तीव्रता वाढली असून त्यांचे स्वरूपही बदलले आहे. त्यामुळे स्थलांतरित होणारी संख्याही प्रचंड वेगाने वाढत आहे.

इंद्रजित रॉय यांनी 2016मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणात्मक अभ्यासानुसार, स्थलांतरित मजुरांचे शिक्षण तपासल्यास असे दिसून येते की, निरक्षर 18.93 टक्के, प्राथमिक शिक्षण घेतलेले 29.18 टक्के, माध्यमिक शिक्षण घेतलेले 39.31 टक्के, पदवीपर्यंत शिकलेले 12.03 टक्के तर पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेले 0.56 टक्के स्थलांतरित मजूर असल्याचे दिसून आले. यातून अल्पशिक्षित मजुरांचे स्थलांतर समोर येते.

दुसरे म्हणजे गेल्या 15 वर्षांच्या काळात बिहारमधील प्राथमिक शिक्षण व्यवस्था सुधारल्याचे दिसत असले तरी माध्यमिक आणि उच्च शिक्षणाची व्यवस्था निकृष्टच आहे. माध्यमिक आणि उच्च शिक्षणाअभावी गरीब कुटुंबांतील अल्पशिक्षितांसमोर शेतीतील कामे किंवा इतर प्रकारची रोजंदारी करण्याशिवाय पर्यायच उरत नाही... मात्र खरीप हंगामात शेतीची कामे (शेतमजुरी) मिळण्यावर परिस्थितींमुळे मर्यादा पडतात. या राज्याचे खूप मोठे क्षेत्र पुराच्या पाण्याखाली जाते. केवळ रब्बी हंगामात शेतमजुरीची कामे मिळतात. मजुरांना बारमाही रोजगार मिळत नसल्याने गावाबाहेर पडण्याशिवाय पर्यायच राहत नाही. 

उच्चशिक्षित हे सरकारी-खासगी नोकरी, व्यवसाय, सेवाक्षेत्र अशा प्रतिष्ठा असलेल्या क्षेत्रांत आहेत... तर अल्पशिक्षित हे बांधकाम मजूर, नाका काम (चेक पोस्ट) करणारे, माथाडी कामगार, सुरक्षारक्षक, एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी पुरवठा करणारे मजूर, मदतनीस, अन्य लहान-मोठी किरकोळ कामे करणारे, कंपन्यांमध्ये कामे करणारे, हमाल, सफाई कर्मचारी, देखभाल करणारे, हॉटेलमधील वेटर, वाहनचालक, खोदकामगार, कोळसाखाणीत काम करणारे, ग्रामीण भागात शेतमजुरी करणारे इत्यादी विविध प्रकारच्या कामांत आणि मिळेल त्या क्षेत्रात हे स्थलांतरित मजूर काम करताना दिसून येतात.

बिहार राज्यात जमीनदारी आजही मोठ्या प्रमाणावर आहे. या जमीनदारांनी सामाजिक संघटनांच्या माध्यमातून विविध प्रकारच्या तरुणांच्या सेना (गट/संघटना) कार्यरत ठेवल्या आहेत. या सेना स्थानिक पातळीवर प्रभावशाली आहेत. कोणत्याही विकासकामांना प्रशासनाबरोबरच या सेनांचीही परवानगी लागते. जमीनदारांचा जमिनीवरील कब्जा कमी होणार नाही याची पुरेपूर दक्षता या सेनांकडून घेतली जाते. जमिनीवरील मालकी हक्काकडे प्रतिष्ठेचे लक्षण म्हणून पाहिले जाते... त्यामुळे औद्योगिक क्षेत्रातील उद्योग, व्यवसाय यांसाठी आणि इतर घटकांसाठी जमीन द्यायची म्हटले तरी या संघटनांकडून (खरेतर जमीनदारांकडून) मोठा विरोध झाल्याचा इतिहास आहे. या संघटना विकासमार्गात आणि रोजगारनिर्मितीत अडथळा ठरत आलेल्या आहेत.

देशात एप्रिल ते सप्टेंबर 2020 या कालावधीत राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेत (मनरेगाअंतर्गत) 1.6 कोटी नवीन मजुरांची भर पडली आहे. या योजनेत सहभागी झालेल्या कुटुंबांची संख्या 14.36 कोटींवर पोहोचली आहे. उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि बिहार या राज्यांतील स्थलांतर करून घरी परतलेल्या मजुरांनी नवीन जॉबकार्ड घेण्याचे प्रमाण लक्षणीय आहे. कोरोनाच्या उद्रेकामुळे स्थलांतरित मजूर, कामगार आपल्या मूळ गावी परतल्याने ही संख्या वाढली आहे. बिहारमध्ये तर अकुशल कामगार सातत्याने वाढतच आहेत. नवीन जॉबकार्डधारकांची संख्या अकरा लाखांनी वाढली आहे. नोंदणी न केलेल्या कितीतरी मजूरसंख्येची काहीच नोंद नाही. 

रोजगाराच्या निमित्ताने अन्य राज्यांमध्ये स्थलांतरित झालेल्या मजुरांच्या (कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवरील) उलट्या स्थलांतरामुळे बेरोजगारांची संख्या खूपच वाढली आहे. बिहार सरकारने या बेरोजगारांच्या साहाय्यासाठी मनरेगा या योजनेचा आधार घेतल्याचे दिसून आले. त्यासाठी नवीन जॉबकार्ड देण्याची मोहीम हाती घेण्यात आली होती... शिवाय मनरेगा या योजनेतून प्रत्येकाला रोजगार दिला जाईल असे जाहीर केले होते. उपमुख्यमंत्री सुशीलकुमार मोदी यांनी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्या अंतर्गत विविध बांधकामे सुरू करून रोजगार दिला जाईल असेही जाहीर केले होते. तसेच राज्यात खरीप आणि रब्बी हंगामांत शेतीक्षेत्रात शेतमजुरी देऊन रोजगार देता येईल असे शासनाने जाहीर केले होते.

या सर्वांमध्ये परतलेल्यांपैकी प्रत्यक्ष किती बेरोजगारांना रोजगार मिळाला ही आकडेवारी शासनाकडून जाहीर झालेली नाही... मात्र बहुतांश मजुरांना रोजगार मिळालेला नाही त्यामुळे त्यांच्यामध्ये असंतोष आहे. कोरोनामुळे किती मजूर बिहार राज्यात परतले आहेत याचीही आकडेवारी शासनाकडे उपलब्ध नाही... मात्र ही संख्या खूप मोठी आहे.

केंद्र शासनाने मनरेगाचे बजेट वाढवले असले तरी त्यातून सर्व मजुरांना रोजगार मिळणार आहे का... हा कळीचा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो. सद्य स्थितीत (कोरोना काळात) शासनाकडून मजुरांना रोजगार मिळवून देण्याची संपूर्ण भिस्त शासकीय योजनांवर टाकली गेली आहे का, याबाबत इतर पर्यायांचा विचार का झाला नाही असे अनेक प्रश्न पुढे येत आहेत.

कोरोना महामारीमुळे इतर राज्यांमध्ये मजुरीसाठी गेलेल्या मजुरांचे उलट स्थलांतर (Reverse Migration / गाव कनेक्शन) होण्याचे प्रमाण अंदाजे 80 टक्के आहे. उलट स्थलांतर होत असताना मजुरांची मालमत्ता (घरातील सामान, वस्तू, भांडी) आणि आर्थिक (रोजंदारी, बचत रक्कम) या दोन्ही बाबतींत अपरिमित नुकसान झाले आहे. रोजगार गमावल्याने मजुरांच्या मनामध्ये नुकसानीचा आणि त्यातून भविष्याच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ज्वलंत आहे. केंद्र शासनाने बिहारमधील काही जिल्ह्यांमध्ये स्थलांतरित मजुरांसाठी गरीब कल्याण रोजगार अभियान सुरू केले आहे... पण लाभ किती मजुरांना मिळाला याबाबतची आकडेवारी उपलब्ध झालेली नाही. या योजनेचे मूल्यमापनही झालेले नाही. 

या विधानसभा निवडणुकीमध्ये रोजगाराचा प्रश्न खूपच कळीचा राहणार आहे हे निश्चित... कारण राजदकडून तेजस्वी यादव यांनी निवडणुकीच्या प्रचाराची सुरुवातच बिहारमधील दहा लाख तरुणांसाठी रोजगारनिर्मिती केली जाईल असे आश्वासन देऊन केली आहे. बाहेरच्या राज्यांमधून तसेच राज्यातील शहरी भागातून ग्रामीण भागात परतलेल्या मजुरांना रोजगार हवा आहे.

अहमदाबाद (गुजरात) इथून सासाराम इथे परतलेले महेंद्र चौधरी सांगतात, ‘घरी आल्यावर रेशन मिळाले... पण अद्यापही रोजगार मिळालेला नाही. रोजगाराशिवाय आमचे जीवन सुरळीत कसे होईल?’ पटना इथून कटिहार इथे घरी परतलेले गोरखनाथ सांगतात, ‘निवडणुकीमध्ये जातीय समीकरणांना खूप महत्त्व राहत आलेले आहे... मात्र जातीय समीकरणांबरोबरच स्थलांतरित होऊन घरी परतलेल्या मजुरांच्या रोजगाराच्या मुद्द्यालाही पहिल्यांदाच इतके महत्त्व प्राप्त झाले आहे.’

मागासलेपण आणि स्थलांतर यांच्याशी संबंधित घटकांचा परिणाम हा येत्या विधानसभा निवडणुकीत दिसून येणार हे निश्चित. याबरोबरच कोरोनाकाळातील मजुरांच्या उलट स्थलांतरामुळे वाढलेल्या बेरोजगारीच्या समस्यांमुळे सरकार विरोधी लहर (अँटी इनकंबंसी) निर्माण होणार आहे... मात्र त्याची तीव्रता किती राहील हे आताच स्पष्ट दिसून येत नाही... मात्र त्याचा फटका जदयु-भाजप आघाडीला बसेल हे निश्चित... परंतु विरोधी पक्षाची महाआघाडी प्रस्थापितांविरोधाच्या लाटेचा फायदा घेण्याइतपत सक्षम नाहीत हेदेखील तितकेच खरे आहे.

- डॉ. सोमिनाथ घोळवे
somnath.r.gholwe@gmail.com

(लेखक, शेती, दुष्काळ, पाणी या प्रश्नांचे अभ्यासक असून ‘द युनिक फाउंडेशन, पुणे’ येथे वरिष्ठ संशोधक आहेत.)

वाचा 'बिहार विधानसभा निवडणूक - 2020' या लेखमालेतील पहिला लेख :
बिहारमधील आघाड्यांचं राजकारण

Tags: विशेष लेखमाला बिहार विधानसभा निवडणूक - 2020 निवडणुक बिहार सोमिनाथ घोळवे लेखमाला स्थलांतरीत कामगार रोजगार मनरेगा नितीश कुमार भाजप जनता दल युनायटेड Bihar Election 2020 Bihar Sominath Gholwe Series Migrant Labour Employment MNREGA Nitish Kumar BJP JDU MGNREGA Load More Tags

Comments:

anjani Kher

Mahaaghadi anti incumbancycha upayog karun ghyayla saksham nahi mhanje kay ? vivechan have.

Add Comment