उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा आणि मणिपूर या पाच राज्यांत 10 फेब्रुवारी 2022 ते 7 मार्च 2022 दरम्यान निवडणूक पार पडत आहे. पाचही राज्यांचे निकाल 10 मार्च रोजी घोषित होणार आहेत. शेतकरी आंदोलन आणि 2024 साली होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर पाच राज्यांतील निवडणुकांना वेगळे महत्त्व प्राप्त झाले आहे. पाचही राज्यांतील निवडणुकांचा अन्वयार्थ लावणारी लेखमाला कर्तव्य साधनातून प्रकाशित करीत आहोत. त्या राज्यातील निवडणुकांची वैशिष्ट्ये, नेतृत्व, प्रश्‍न, विकास, वेगवेगळी समीकरणे, सरकारची कामगिरी, पक्षांच्या यशापयशाची कारणे याचा सविस्तर आढावा लेखमालेतून घेण्यात येईल. कर्तव्य साधना, द युनिक फाउंडेशन, राज्यशास्त्र विभागातील (सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ) संशोधक आणि स्ट्रॅटेजी कन्सल्टंट्स यांच्या सहकार्यातून प्रस्तुत लेखमाला सुरू करीत आहोत.

डॉ. विवेक घोटाळे 
(लेखमालेचे संपादन)
विनोद शिरसाठ 
(संपादक, कर्तव्य साधना)

2024 साली होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर पाच राज्यांतील आणि त्यातही विशेषतः उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकांना विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. देशात लोकसभेच्या सर्वाधिक 80 जागा उत्तर प्रदेशातील असल्याने देशाच्या राजकारणात त्या राज्याला विशेष राजकीय महत्त्व स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या निवडणुकांपासूनच आहे. निवडणूक होत असलेल्या पाच राज्यांपैकी पंजाबचा अपवाद सोडता उर्वरित चार राज्यांत (उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपूर) भाजप सत्तास्थानी आहे. या राज्यांतील, विशेषत: उत्तर प्रदेशातील सत्ता टिकविण्याच्या हेतूनेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पहिल्यांदाच एक पाऊल मागे घेत वादग्रस्त ठरलेले तीन कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. उत्तर प्रदेश हातून गेले तर लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या देशभर अडचणी वाढतील याची जाणीव असल्यानेच पंतप्रधान व गृहमंत्री अमित शहा उत्तर प्रदेशातली सत्ता टिकवण्यासाठीचा एकही प्रयत्न करणे सोडत नसल्याचे दिसून येत आहे. तर कोणताही समान कार्यक्रम न आखता विखुरलेले विरोधी पक्ष भाजपतील असंतोष, जातीय समीकरणे आणि शेतकरी आंदोलनातील यशावर स्वार होऊन भाजपच्या पराभवाची व्यूहरचना आखताना दिसून येत आहेत.

बदलती पक्षीय स्पर्धा 

पंजाबचा अपवाद वगळता इतर चार राज्यांतील निवडणूक स्पर्धा ही कॉंग्रेस विरुद्ध इतर विरोधी पक्ष अशी आहे. पंजाबात भाजप अजूनही दुय्यम भूमिकेत आहे. शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यांवरून अकाली दलाने भाजपशी असलेली युती तोडल्याने तिथे भाजपने सुखदेव सिंह ढींढसा यांच्या नेतृत्त्वाखालील शिरोमणी अकाली दला(संयुक्त)शी युती केली आहे. आणि माजी मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंह यांच्या पंजाब लोक कॉंग्रेस या नव्या पक्षाशीदेखील जवळीक साधली आहे. पंजाबात अकाली दलाने बसपशी युती करून आपले स्थान मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला आहे. पण येथे खरी लढत कॉंग्रेस विरुद्ध आप यांच्यात होताना दिसते. अकाली दल विरुद्ध कॉंग्रेस या दीर्घकालीन द्विपक्षीय स्पर्धेचे स्वरूप आता बहुपक्षीय बनले आहे. उत्तराखंडमध्येदेखील कॉंग्रेस विरुद्ध भाजप अशा सरळ स्पर्धेत या निवडणुकीत आपने प्रवेश केल्याने येथील अनेक मतदारसंघातील लढती तिरंगी होत आहेत. भाजप अंतर्गत नेतृत्व स्पर्धा आणि सरकारविरोधी भावनेचा फायदा कॉंग्रेसला होतो की आपला होतो यावर तेथील सत्तासमीकरणे अवलंबून आहेत.
 
गोव्यातील पक्षीय स्पर्धा कॉंग्रेस विरुद्ध गोमंतक अशी द्विपक्षीय राहिली पण भाजपने कॉंग्रेसअंतर्गत गटबाजी, पक्षांतरे, हिंदू विरुद्ध ख्रिश्चन असे धार्मिक धृवीकरणाचे राजकारण आणि गोमंतक पक्षाशी युती करून गोव्यात आपला पक्ष वाढवला. मनोहर पर्रीकरांचे नेतृत्वही तिथे लाभले. पण मनोहर पर्रीकरपुत्र उत्पल पर्रीकरांना यावेळी उमेदवारी नाकारल्याने पर्रीकरसमर्थक नाराज आहेत. त्यात भाजप विरुद्ध कॉंग्रेसने गोवा फॉरवर्ड पक्षाशी केलेली आघाडी, आपचा प्रवेश, गोमंतक व तृणमुलची आघाडी, राष्ट्रवादी व शिवसेनेची युती अशा नव्या समीकरणांमुळे तेथे बहुध्रुवीय पक्षीय स्पर्धा आकारास आली आहे. मणिपूरमध्येही पक्षीय स्पर्धेचे स्वरूप कॉंग्रेस विरुद्ध मणिपूर पीपल फ्रंट असे दीर्घकाळ द्विपक्षीय राहिले. पण 2017 साली भाजपने तेथे कॉंग्रेसपेक्षा कमी जागा मिळूनही लहान पक्षाच्या मदतीने सत्ता प्राप्त केली. यावेळी कॉंग्रेसने भाजपविरोधात सीपीआय, सीपीआय (एम), आरएसपी, जद (एस), फॉरवर्ड ब्लॉक या पाच पक्षांची मोट बांधली आहे. तर भाजप आघाडीतील नागा पीपल्स फ्रंट स्वतंत्रपणे निवडणुकीस सामोरे जात आहे. 

देशाचे लक्ष वेधून घेत असलेल्या उत्तर प्रदेश निवडणुकीत 2017 साली 403 जागांपैकी 312 जागा जिंकणाऱ्या भाजपला विरोधी पक्षांनी स्वतंत्रपणे आव्हान दिलेले आहे. 1990 नंतर उत्तर प्रदेशातील निवडणूक स्पर्धा बहुपक्षीय बनली आहे. समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष आणि कॉंग्रेस यांनी स्वतंत्रपणे निवडणूक लढण्याचा निर्णय घेतला आहे. भाजपने गैरयादव ओबीसी समाजाचा पाठिंबा मिळविण्याच्या दृष्टीने खा. अनुप्रिया पटेल यांच्या अपना दल (एस) शी युती कायम ठेवत संजय निषाद यांच्या निषाद पार्टीसोबतही युती केली आहे. समाजवादी पार्टीने पश्चिम उत्तर प्रदेशात प्रभाव असलेल्या जयंत चौधरी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोक दलाशी युती केली आहे. शिवाय सपाने गैरयादव ओबीसी पक्षांशी (सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, अपना दल(क), महान दल) युती केली आहे. स्वामी प्रसाद मौर्य, हारसिंह चौहान हे योगी सरकारमधील मंत्री, काही आमदारांनी सपामध्ये प्रवेश केल्याने आणि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याविषयी भाजपअंतर्गत नाराजी असल्याने सपा आशावादी आहे. माध्यमांतून भाजप वरचढ दिसत असला तरी ग्राउंड लेव्हलवर सपालाही मोठा जन-पाठिंबा मिळत आहे. प्रियांका गांधींकडे सर्व सूत्रे दिल्याने कॉंग्रेसमध्येही चैतन्य आलेले दिसते. बसपमध्ये मात्र कमालीची शांतता दिसून येत आहे. कॉंग्रेस, बसप आणि एमआयएमला किती यश मिळते यावर भाजपचे यश अवलंबून आहे. 

शेतकरी आंदोलनाचा प्रभाव 

पाच राज्यांतील (विशेषतः पंजाब व उत्तर प्रदेश) निवडणुकांवर, वर्षभर चाललेल्या शेतकरी आंदोलनांचा प्रभाव पडणार असल्याने पंतप्रधानांनी तीन कृषी कायदे मागे घेतले. पंजाब, हरयाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेश इथून शेतकरी आंदोलनाला मोठ्या संख्येने पाठिंबा होता. त्यातील हरयाणात सध्या निवडणूक नाही आणि पंजाबात भाजपचा प्रभाव नाही. पंजाबात शेतकरी आंदोलनात सहभागी 32 पैकी 22 शेतकरी संघटनांनी बलवीरसिंग राजेवाल यांच्या नेतृत्वाखाली संयुक्त समाज मोर्चा स्थापन केला तरी त्यांना प्रत्यक्ष निवडणुकीत शेतकऱ्यांचा पाठिंबा मिळण्याची शक्यता नाही. तर आंदोलनानंतर येथील शेतकरी आपापल्या पक्षाकडे वळताना दिसतात. दिल्लीतील आंदोलनात आप सरकारने केलेले सहकार्य आणि खा. भगवंतसिंग मान यांच्या नेतृत्वामुळे शेतकऱ्यांचा पाठिंबा आपला मिळताना दिसतो आहे. 

शेतकरी आंदोलनाचा खरा प्रभाव पश्चिम उत्तर प्रदेशात अधिक पडताना दिसतो आहे. हरितक्रांतीतून विकसित झालेल्या या विभागात जाट समाज वर्चस्वशाली आहे. जाटांचा पक्ष म्हणून जयंत चौधरींच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकदलाची भूमिका येथे महत्त्वपूर्ण ठरते.

हेही वाचा : गोड साखरेची कडू कहाणी... - विवेक घोटाळे व सोमिनाथ घोळवे

सुरुवातीच्या टप्प्यात या विभागातील मतदारसंघात भाजप नेत्यांना मतदारांनी विरोध केला. गावात प्रवेशबंदी केली. त्यामुळेच केंद्र सरकारला कृषी कायदे मागे घ्यावे लागले. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी, वीजबिल माफी आणि ऊस उत्पादकांना खूश करण्याची आश्वासने भाजपने दिली आहेत. संयुक्त किसान मोर्चाचे एक प्रमुख राकेश टिकैत हेही याच विभागातून येतात. त्यांनी स्पष्टपणे कोणत्याही पक्षाला पाठिंबा दिला नसला तरी शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य न केल्याने भाजपला मतदान न करण्याचे आवाहन केले आहे. शिवाय लखीमपूर खिरी येथे आंदोलनातून परतत असलेल्या शेतकऱ्यांवर केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजय मिश्रा यांच्या मुलाने (आशिष मिश्रा) गाडी घातली. त्यात चार शेतकरी मृत्यू पावले तर त्यानंतर झालेल्या हिंसेत चार शेतकरी दगावले. या घटनेमुळे शेतकरी संतप्त आहेत आणि त्यात अजूनही अजय मिश्राचा राजीनामा न घेतल्याने त्यांचा संताप मतपत्रिकेद्वारे व्यक्त होण्याची शक्यता आहे.

अवास्तव आश्वासने

निवडणूक जाहीरनाम्यांतून, प्रचारसभांतून सर्वच राजकीय पक्ष अवास्तव आश्वासने देऊन मतदारांना आपल्याकडे आकर्षित करताना दिसून येत आहेत. आश्वासनांचा आणि लोकानुरंजनवादाचा दक्षिणेकडील राजकीय पॅटर्न आता सर्वच राज्यांत स्वीकारला जातो. परंतु लोककल्याणकारी योजनांच्या (धोरण) संदर्भात आश्वासने देणे आणि काहीतरी मोफत देण्याची आश्वासने यात फरक करावा लागेल. नव्वदीनंतरच्या निवडणुकांत मोफत वाटपाची आश्वासने मोठ्या प्रमाणात देण्यात येऊ लागली. या पाच राज्यांपुरताच विश्वास केला तर कॉंगेस, भाजप, सप, बसप, आप, अकाली दल इत्यादी पक्षांनी वीज, स्कुटी, सिलेंडर, लॅपटॉप इत्यादी मोफत देण्याचे आश्वासन दिलेले दिसते. मोफत वीज, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी आणि रोजगार निर्मितीचे आश्वासन सर्वच पक्षांनी दिले असून त्यांच्यातील फरक केवळ आकडेवारीचा आहे. भाजपने राममंदिर बांधण्याचा मार्ग मोकळा केला असला तरी एवढ्यावरून त्यांना जनतेचा कौल मिळेल याची शक्यता कमी दिसते. त्यामुळेच असंख्य मोठ्या विकास प्रकल्पाच्या उद्घाटनांचा सपाटा त्यांनी मागील वर्षभरात लावला आहे. 

किसान आंदोलनाने दावा केला आहे की, भाजपच्या जाहीरनाम्यातील 92 टक्के आश्वासने 2017 सालच्या जाहीरनाम्यातील आहेत. भाजप प्रचारसभांतून पाकिस्तान, जिना, तालिबान, मुगल इत्यादी मुद्दे उपस्थित करून धार्मिक ध्रुवीकरणही करत आहे. शिवाय जाहीरनाम्यातच भाजपने लव जिहाद प्रतिबंधक कायदा सक्त करण्याचे आश्वासनही दिले आहे. कॉंग्रेसचा यावेळचा भर हा महिलाकेंद्रित दिसतो आहे. विधानसभा निवडणुकीत 40 टक्के तिकिटे महिलांना देण्याचे व सरकारी नोकऱ्यांत महिलांना 40 टक्के आरक्षण देण्याचे आश्वासन कॉंग्रेसने दिले आहे. समाजवादी पार्टीने इतर पक्षांपेक्षा दोन आश्वासने वेगळी दिलेली दिसतात. एक म्हणजे समाजवादी कॅन्टीन योजना सुरू करून गरिबांना 10 रुपयांत जेवण देण्याचे आश्वासन आणि दुसरे म्हणजे ग्रामीण भागाप्रमाणेच शहरी भागातही मनरेगा अंतर्गत रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले आहे. मणिपूरमध्ये कॉंग्रेसने 1958 पासून लागू असलेला आफ्सा कायदा रद्द करण्याचे आश्वासन पहिल्यांदाच दिले हे विशेष.

निवडणूक जाहीरनामे, आश्वासने किंवा कल्याणकारी योजना संदर्भात काही प्रश्न निर्माण होतात. 

1. राजकीय पक्ष अवास्तव आश्वासने देतात खरी पण त्यासाठीच्या आर्थिक तरतुदींचा विचार केला जातो का? उत्तर प्रदेशचेच उदाहरण घ्यायचे झाले तर उत्तर प्रदेश सरकारवर सुमारे 6. 51 लाख कोटी रुपये एवढे कर्ज आहे आणि राज्याची कर्ज देण्याची जी क्षमता असते तीही संपलेली आहे. मग यावेळी कोणताही पक्ष सत्तेवर आला तरी तो जनतेला दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यासाठीच्या आर्थिक तरतुदी कशा करणार?

2. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा असा की, आपल्या व्यवस्थेत निवडणूककाळात दिली गेलेली किती आश्वासने पाच वर्षांत पूर्ण झाली, लोककल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी कशी होते, खऱ्या गरजू लाभार्थ्यांपर्यंत संबंधित योजनांचा लाभ मिळतो का याची तपासणी करणारी यंत्रणा नाही आणि मतदारही मागील आश्वासनांचे काय झाले असा प्रश्न राजकीय पक्षांना विचारण्याचे धाडस करत नाहीत.

3. यातूनच राजकीय पक्ष (राजकीय नेतृत्व) आणि मतदार यांच्यातील आश्रित-आश्रयदाता (clientelism) संबंध प्रस्थापित होतात. मदत केली किंवा मोफत दिले ही भावना बळावते आणि मग एखाद्या पक्षाचे विचार पटत नसले तरी त्यांनाच मतदान करण्याचे नैतिक बंधनही येऊन पडते. त्यातूनच त्यांचे राजकीय पक्षांवरील अवलंबित्वही वाढते. 

पाचही राज्यांत ठोस अशा मुद्यांशिवाय निवडणूक होत आहे. जनतेचे मूळ प्रश्न राजकीय पक्षांच्या अजेंड्यावर येताना दिसत नाहीत. देश कोरोना महामारीच्या तिसऱ्या लाटेशी लढत आहे. गेल्या दोन वर्षांत देशाची सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था अशा महामारीचा मुकाबला करण्यास कितपत सक्षम आहे हे उघड झाले आहे. तरीही एकाही राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यात, नेत्यांच्या प्रचारसभांतून आरोग्याच्या प्रश्नांचा साधा उल्लेखदेखील होत नाही. टाळेबंदीत लाखो श्रमिकांनी उत्तर प्रदेशात उलटे स्थलांतर केले. पण त्यांना राज्यात प्रवेश करण्यास सुरुवातीला बंदी केली गेली. राज्यात त्यांना पर्यायी रोजगार उपलब्ध होऊ शकला नाही. टाळेबंदी उठल्यानंतर श्रमिकांनी दिल्ली, महाराष्ट्र आणि इतरही मोठ्या शहरांत स्थलांतर केले. मुळात हे श्रमिक स्थलांतर का करतात याचा विचार येथील कोणत्याही पक्षाच्या सरकारांनी कधी केला नाही. योगी सरकारने कोरोनाबाधितांची, कोरोना संसर्गाने मृत्यू पावलेल्यांची खरी आकडेवारी कधीच बाहेर येऊ दिली नाही. पण स्मशानभूमीत जागा नसल्याने प्रेते नदीत तरंगत आली तेव्हा येथील वास्तव समोर आले. पण हा निवडणूक-मुद्दा होऊ शकला नाही, हे दुखःद आहे. सद्यस्थितीत लोकही कोरोनाकाळात झालेले हाल, श्रमिकांच्या स्थलांतराचे वास्तव, संबंधित राज्य सरकारांनी कोरोना संकट व टाळेबंदीत घेतलेली भूमिका विसरून आपापल्या राजकीय हितसंबंधी गटांच्या आश्रयाला जाताना दिसत आहेत.

अशा पार्श्वभूमीवर, या पाच राज्यांवर निवडणुकीच्या आधी पाच किंवा सहा आणि निवडणूक निकालानंतर पाच - सहा लेख प्रसिद्ध होतील. म्हणजे एकूण 12 लेखांची मालिका पुढील तीन आठवड्यांत कर्तव्य साधनावरून प्रसिद्ध होत राहील. त्यातून या राज्यांच्या राजकारणाकडे वाचकांचे अधिक लक्ष वेधता येईल असा विश्वास वाटतो.

- डॉ. विवेक घोटाळे 
vivekgkpune@gmail.com
(लेखक, महाराष्ट्राच्या राजकीय प्रक्रियेचे अभ्यासक असून 'द युनिक फाउंडेशन, पुणे' या सामाजिक शास्त्रात संशोधन करणाऱ्या संस्थेचे कार्यकारी संचालक आहेत.)

Tags: निवडणूक विधानसभा उत्तर प्रदेश पंजाब उत्तराखंड गोवा मणिपूर राजकारण Load More Tags