अनेक पक्षांचे अस्तित्व असूनही पक्षांच्या राज्यभरातील विस्ताराच्या आणि सामाजिक आधाराच्या मर्यादा लक्षात घेता राज्यातील स्पर्धात्मकता ही बहुध्रुवीय होण्याऐवजी ‘द्विध्रुवीय पक्षीय स्पर्धा’ [भाजप, शिवसेना (एकनाथ शिंदे गट), राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट), मनसे यांची महायुती (एनडीए) विरुद्ध काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट), शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट) यांची महाविकास आघाडी (इंडिया आघाडी)] आकारास आली आहे. थोडक्यात, राज्यात अनेक पक्ष असले तरी त्यांच्यातील स्पर्धा ही महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी या दोन प्रमुख आघाड्यांत होताना दिसून येते.

उत्तर प्रदेशपाठोपाठ लोकसभेच्या सर्वाधिक जागा महाराष्ट्रात असल्याने महाराष्ट्रातील निवडणुकीकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. 2019 मध्ये राज्यातील 48 जागांपैकी 41 जागा जिंकून केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना मोठा आधार देणाऱ्या भाजप आणि मित्रपक्षांना यावेळी आपल्या जागा टिकविण्याचे, तर महाविकास आघाडीला आपले अस्तित्व टिकविण्याचे आव्हान आहे. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या फुटीमुळे महाराष्ट्रात भाजप आणि त्यांच्या मित्रपक्षांसमोर आव्हान नसल्याचे वातावरण सत्ताधारी पक्षांनी निर्माण केले असतानाच शरद पवार, उद्धव ठाकरे आणि काँग्रेसच्या सामूहिक नेतृत्वाने राज्यातील सत्तासंघर्ष एकतर्फी होऊ दिला नाही.

पक्षफुटीनंतर राज्यातील पक्षीय स्पर्धा, राज्यातील स्थानिक पातळीवरील मुद्दे आणि मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यांचा प्रभाव याविषयीची चर्चा प्रस्तुत लेखात केली आहे.

वाढती स्पर्धात्मकता

शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या फुटीनंतर महाराष्ट्राचे राजकारण पूर्वीपेक्षा अधिक गुंतागुंतीचे आणि स्पर्धात्मक बनले आहे. महाराष्ट्र हे काँग्रेस वर्चस्वासाठी प्रसिद्ध असलेले राज्य. पण नव्वदीच्या दशकात शिवसेना व भाजप युतीचा उदय आणि या दोन्ही पक्षांच्या विस्तारानंतर काँग्रेसचे एकपक्षीय वर्चस्व संपुष्टात येऊन राज्यात बहुपक्षीय स्पर्धा उदयास आली. पुढे 1999 मध्ये काँग्रेस फुटीतून राष्ट्रवादी काँग्रेसची निर्मिती झाल्याने राजकीय स्पर्धेची तीव्रता आणखी वाढली; पण राजकीय अपरिहार्यता आणि बहुमताअभावी काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस यांना आघाडी करूनच 1999 ते 2014 अशा तीन वेळा सरकार स्थापन करावे लागले. 1999 ते 2014 या कालखंडात ‘दोन तुल्यबळ आघाड्यांची सत्तास्पर्धा’ (काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी विरुद्ध शिवसेना-भाजप युती) असे राज्याच्या राजकारणाचे सूत्र बनलेले दिसते. पण 2014 पासून स्पर्धेचे स्वरूप बदलले. भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन आणि नरेंद्र मोदी यांच्या लाटेत केंद्रात व राज्यात सत्ताबदल घडून आला. 2014 मध्ये भाजप हा राज्यातील प्रथम क्रमांकाचा पक्ष बनल्याने येथील पक्षपद्धतीची संरचना बदलली. पण बहुमताअभावी भाजपला शिवसेनेची मदत घ्यावी लागली. 1995 मधील युती शासनाच्या तुलनेत 2014 मधील युती शासनात शिवसेनेला दुय्यम स्थान स्वीकारावे लागले.

2019 च्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर राज्यात नवे राजकारण उदयाला आले. 2014 प्रमाणेच 2019 मध्येदेखील भाजप हा राज्यातील पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष म्हणून समोर आला. मुख्यमंत्रीपदाच्या मुद्द्यावरून शिवसेनेने भाजपसोबतची युती तोडून राष्ट्रवादी व काँग्रेसशी जुळवून घेतले आणि उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीचा प्रयोग झाला. अडीच वर्षांतच शिवसेनेत एकनाथ शिंदे यांचे बंड होऊन 40 आमदार बाहेर पडले. महाविकास आघाडी सरकार कोसळून भाजप आणि शिवसेना (एकनाथ शिंदे गट) महायुतीचे सरकार सत्तेवर आले. काही महिन्यांतच या सरकारला राष्ट्रवादीचे अजित पवारही येऊन मिळाले. शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या फुटीमागे भाजपचा पुढाकार असल्याचे आता लपून राहिलेले नाही. शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या फुटीमुळे राजकारणातील गुंतागुंत, अनिश्चितता आणि स्पर्धात्मकता वाढीस लागली. असे असले तरी कोणत्याही एका पक्षाला बहुमत नसल्याने परस्पर आघाड्यांची अनिवार्यता कायम आहे. अनेक पक्षांचे अस्तित्व असूनही पक्षांच्या राज्यभरातील विस्ताराच्या आणि सामाजिक आधाराच्या मर्यादा लक्षात घेता राज्यातील स्पर्धात्मकता ही बहुध्रुवीय होण्याऐवजी ‘द्विध्रुवीय पक्षीय स्पर्धा’ [भाजप, शिवसेना (एकनाथ शिंदे गट), राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट), मनसे यांची महायुती (एनडीए) विरुद्ध काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट), शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट) यांची महाविकास आघाडी (इंडिया आघाडी)] आकारास आली आहे. थोडक्यात, राज्यात अनेक पक्ष असले तरी त्यांच्यातील स्पर्धा ही महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी या दोन प्रमुख आघाड्यांत होताना दिसून येते.

महायुती विरुद्ध मविआ यांच्यातील स्पर्धा

2024 च्या लोकसभा निवडणुकीचा विचार केला तर महाराष्ट्रात भाजपच्या नेतृत्वाखालील महायुती आणि महाविकास आघाडी (मविआ) यांच्यात प्रमुख स्पर्धा आहे. महायुतीत भाजप, शिवसेना (शिंदे गट), राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) या प्रमुख पक्षांसोबतच रासप, मनसे, रिपाइं (आठवले गट), पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी (कवाडे गट), महाराष्ट्र क्रांतिसेना, रयत क्रांती संघटना इत्यादी पक्ष समाविष्ट आहेत. मविआमध्ये काँग्रेस, शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट), राष्ट्रवादी (शरद पवार गट), सपा, शेकाप, माकप, भाकप, आप इत्यादी पक्ष समाविष्ट आहेत. वंचित बहुजन आघाडी, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, ओबीसी बहुजन पार्टी, प्रहार जनशक्ती संघटना, एमआयएम, बसप, बहुजन विकास आघाडी, इत्यादी छोटे पक्ष कोणत्याही आघाडीत समाविष्ट न होता स्वतंत्रपणे निवडणूक लढविताना दिसत आहेत.

महायुती आणि मविआ यांच्यातील जागावाटपाचा विचार केला तर महायुतीमध्ये भाजप तर मविआमध्ये शिवसेना (ठाकरे गट) जास्त जागा लढवत आहे. महायुतीत भाजप 28 जागा, शिवसेना (शिंदे गट) 15 जागा, राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) 4 जागांवर तर महादेव जानकरांचा रासप एका जागेवर निवडणूक लढवत आहे. मनसे जागा लढवत नसला तरी राज ठाकरेंनी युतीला बिनशर्त पाठिंबा देऊन प्रचार करण्याची भूमिका घेतली आहे. ‘प्रहार’ला जागा न सोडल्याने बच्चू कडू विदर्भात स्वतंत्रपणे दोन जागा लढवत आहेत. रामदास आठवले गटाने शिर्डीची मागणी केली, पण त्यांना ती मिळू शकली नाही. 2019 मध्ये युवा स्वाभिमानी पक्षाच्या नवनीत राणा यांनी राष्ट्रवादीचा पाठिंबा घेतला होता. पण यावेळी त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे यांनी युतीतून बाहेर पडून ओबीसींचा स्वतंत्र पक्ष स्थापन केला आहे. मविआमध्ये शिवसेना (ठाकरे गट) 21 जागांवर, काँग्रेस 17 जागांवर, तर राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) 10 जागांवर निवडणूक लढवत आहे. दोन्ही काँग्रेसने काहीशी नमती भूमिका घेत उद्धव ठाकरेंना अधिक जागा दिल्या आहेत. ॲड. प्रकाश आंबेडकरांच्या वंचित बहुजन आघाडीला सहभागी करून घेण्याचे प्रयत्न झाले, पण त्यांच्या अवास्तव जागांच्या मागण्यांमुळे वंचित महाविकास आघाडीत येऊ शकली नाही. वंचितने बारामती व कोल्हापूर या मतदारसंघांत मविआला पाठिंबा दिल्याने संविधान वाचवण्याची भाषा करणाऱ्या आघाडीच्या नेत्यांनी वंचितला किमान अकोला मतदारसंघात पाठिंबा देणे आवश्यक होते. ॲड. प्रकाश आंबेडकरांना लोकसभेत जाऊन संविधानावर चर्चा करण्याची संधी यावेळी होती. त्यांनी आघाडीने दिलेल्या पाच जागा स्वीकारणे आवश्यक होते. त्यामुळे ते भाजपची ‘बी’ टीम असल्याच्या आरोपातून तरी सुटले असते. शेतकरी नेते राजू शेट्टींना हातकणंगलेतून पाठिंबा न देणे ही आघाडीची चूक आहे; तर मतदार आणि कार्यकर्ते नसताना शिवसेनेने सांगलीची जागा घेणेदेखील चुकीचेच ठरते. आघाडीतील घटक पक्ष असलेल्या शेकापने माढा मतदारसंघ तर माकपने दिंडोरी मतदारसंघाची मागणी केली, पण त्यांना विधानसभेचे आश्वासन देण्यात आले.

दोन्ही प्रमुख आघाड्यांतील जागावाटप आणि त्यांच्यातील एकमेकांविरुद्धच्या लढतीचे चित्र पाहिले तर सर्वच पक्षांची ताकद आणि विभागनिहाय विस्तार समजायला मदत होते. महायुती आणि मविआ यांच्यातील मतदारसंघनिहाय प्रमुख लढती किंवा स्पर्धा पाहिली तर भाजप आणि काँग्रेस हे दोन राष्ट्रीय पक्ष एकमेकांविरुद्ध अधिक जागांवर लढताना दिसून येतात. 15 लोकसभा मतदारसंघांत भाजप विरुद्ध काँग्रेस अशी थेट लढत आहे, तर दोन्ही शिवसेना ह्या 13 मतदारसंघांत एकमेकांविरुद्ध लढत आहेत. भाजप आणि राष्ट्रवादी 8 मतदारसंघांत तर भाजप आणि शिवसेना (ठाकरे गट) 5 मतदारसंघांत परस्परांविरुद्ध लढत आहेत.

हेही वाचा : राजकीय संस्कृती: व्यापकतेकडून संकुचिततेकडे - विवेक घोटाळे

पश्चिम महाराष्ट्रात महायुतीत भाजप सर्वाधिक म्हणजे सहा जागांवर तर मविआमध्ये राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) पाच जागांवर निवडणूक लढवत आहेत. मराठवाड्यात महायुतीतील भाजप चार तर मविआमधील शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट) चार जागांवर निवडणूक लढवत आहे. विदर्भात महायुतीमध्ये भाजप सात जागांवर तर मविआमध्ये काँग्रेसही सात जागांवर लढत आहेत. उत्तर महाराष्ट्रात महायुतीमध्ये भाजप पाच जागांवर तर मविआमध्ये काँग्रेस, शिवसेना (ठाकरे गट), राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) प्रत्येकी दोन जागांवर लढत आहेत. कोकण विभागात महायुतीमध्ये भाजप तीन जागांवर तर मविआमध्ये शिवसेना (ठाकरे गट) पाच जागांवर निवडणूक लढवत आहेत. मुंबईचा विचार केला तर महायुतीत भाजप व शिवसेना (शिंदे गट) प्रत्येकी तीन जागांवर लढत आहेत; तर मविआमध्ये शिवसेना (ठाकरे गट) चार जागांवर लढत आहे.

थोडक्यात, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, मुंबई-कोकण या विभागांत महायुतीमधील भाजपचा प्रभाव दिसून येतो. शिवसेना शिंदे गटाचा प्रभाव प्रामुख्याने मुंबई-ठाणे, पश्चिम महाराष्ट्रात दिसून येतो. राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचा प्रभाव पुणे (बारामती, शिरूर) आणि रायगडमध्ये दिसून येतो. त्यांना शिरूर आणि उस्मानाबाद मतदारसंघांत घटकपक्षांतील उमेदवार आयात करावे लागले आहेत. मविआमध्ये राष्ट्रवादीचा (शरद पवार गट) प्रभाव पश्चिम महाराष्ट्रात दिसून येतो. 1999 मध्ये राष्ट्रवादीची स्थापना झाली, तेव्हापासूनच पश्चिम महाराष्ट्र हा राष्ट्रवादीचा गड असल्याचे दिसून येते. उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात काही भागांतही त्यांचा प्रभाव दिसून येतो. मात्र मुंबई-कोकण आणि अन्य शहरी भागांत राष्ट्रवादीचा (शरद पवार गट) फारसा प्रभाव दिसून येत नाही. शिवसेनेचा (उद्धव ठाकरे गट) प्रभाव प्रामुख्याने मुंबई-कोकण आणि मराठवाड्यात दिसून येतो. विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र आणि उत्तर महाराष्ट्राच्या काही पट्ट्यांत त्यांचे अस्तित्व आहे. काँग्रेसचा प्रभाव प्रामुख्याने विदर्भात दिसून येतो. उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र आणि मुंबई या भागात काँग्रेसची काही प्रभावक्षेत्रे आहेत.

महायुती किंवा मविआमधील कोणत्याही एका पक्षाचा संपूर्ण राज्यभर प्रभाव असल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे सर्वच पक्षांना युती किंवा आघाडी करावी लागते.

(उत्तरार्ध उद्या प्रसिद्ध होईल)

- डॉ. विवेक घोटाळे
vivekgkpune@gmail.com
(लेखक, महाराष्ट्राच्या राजकीय प्रक्रियेचे अभ्यासक असून 'द युनिक फाउंडेशन' (सामाजिक विज्ञान संशोधन संस्था), पुणे इथे कार्यकारी संचालक आहेत.)

हेही वाचा : 

Tags: mahavikas aghadi mahayuti shivsena rashtravadi congress ncp bjp congress elections vivek ghotale the unique foundation politics analysis Load More Tags