बिहारमधील आघाड्यांचं राजकारण

बिहार विधानसभा निवडणूकीनिमित्त विशेष लेखमाला

कोरोना महामारीच्या पार्श्‍वभूमीवर 28 ऑक्टोबर, 3 व 7 नोव्हेंबर 2020 अशा तीन टप्प्यांत होत असलेली बिहार विधानसभा निवडणूक वैशिष्ट्यपूर्ण ठरणार आहे... कारण लॉकडाऊनच्या आणि कोरोना संसर्गाच्या भीतीमुळे लाखो बिहारी श्रमिक राज्यात परतल्याने बिहारच्या मागासलेपणाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे... शिवाय मुख्यमंत्री नीतिश कुमारांच्या सु-शासनाच्या यशापयशाची मोजपट्टी; तेजस्वी यादव आणि चिराग पासवान या नव्या, तरुण नेतृत्वांची परीक्षा; विस्तारासाठी भाजपचे प्रयत्न तर अस्तित्वासाठी काँग्रेसची धडपड म्हणूनही ही निवडणूक महत्त्वपूर्ण ठरते.

या निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर दहा ते बारा लेखांची मालिका कर्तव्य साधना वरून प्रसिद्ध करीत आहोत. पुढील महिनाभर प्रत्येक आठवड्यात दोन ते तीन लेख प्रसिद्ध होत राहतील. त्यामध्ये, बिहारच्या राजकारणात गेली चार दशके लालू प्रसाद यादव, शरद यादव, नीतिश कुमार आणि रामविलास पासवान या चार व्यक्तिमत्त्वांनी जो ठसा उमटवला त्याचा वेध घेतला जाणार आहे. शिवाय, मागासलेपणा आणि स्थलांतर, सु-शासनाची 15 वर्षे, लोककल्याणकारी योजनांचा प्रभाव, आघाड्यांचे राजकारण, मंडलनंतरचे ओबीसी राजकारण, प्रसारमाध्यमांची भूमिका आदी विषयांवरील लेखही प्रसिद्ध करणार आहोत. ‘द युनिक फाऊंडेशन’ची संशोधक टीम, सावित्रीबाई फुले विद्यापीठातील (राज्यशास्त्र विभाग) प्राध्यापक व संशोधक, आणि काही पत्रकार प्रस्तुत लेखमालेसाठी योगदान देणार आहेत.  या लेखमालेचे स्वागत होईल अशी  आशा आहे.

बिहारमधील 2020 ची विधानसभा निवडणूक दोन मोठ्या राजकीय आघाड्यांमुळे रंगतदार होत आहे. भारतातील इतर काही घटक राज्यांप्रमाणेच बिहारच्या राजकारणातही आघाड्यांचे राजकारण स्थिरावते आहे. बिहारमधील आघाड्यांचे राजकारण हे पक्षविस्ताराच्या मर्यादा, विशिष्ट पक्षांना विशिष्ट जातसमूहांचा पाठिंबा, व्यक्तिकेंद्रित प्रादेशिक पक्षांच्या आणि राष्ट्रीय पक्षांच्या विस्ताराच्या मर्यादा यामधून आकाराला आले. थोडे पाठीमागे जाऊन पाहिले तर मंडल आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीच्या मागणीतून येथील ओबीसी समाज संघटित होण्याची प्रक्रिया घडून आली आणि काँग्रेसच्या वर्चस्वासमोर आव्हान निर्माण झाले. बिहार काँग्रेसचा र्‍हास, ओबीसी नेतृत्वातील सत्तास्पर्धेतून जनता दलाचे विभाजन आणि राष्ट्रीय जनता दल (राजद), जनता दल युनायटेड (जदयू), लोक जनशक्ती पार्टी (लोजपा) यांचा उदय... शिवाय भाजपचा विस्तार या सर्वांचा एकत्रित परिणाम म्हणून राज्यात बहुपक्षीय स्पर्धा आकारास येऊन ती आघाड्यांच्या राजकारणात स्थिरावलेली दिसून येते.

बिहारमधील आघाडी राजकारणाचा उदय

1990 नंतरच्या भारतीय राजकीय प्रक्रियेचे एक प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणून आघाडी राजकारण (युती किंवा संयुक्त आघाडी) ही संकल्पना पुढे आली. बहुपक्षीय स्पर्धेतून केंद्रामध्ये आणि काही घटकराज्यांमध्ये कोणत्याही एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळेनासे झाले आणि राजकीय अपरिहार्यतेतून निवडणूकपूर्व किंवा निवडणुकोत्तर आघाड्या अस्तित्वात येऊ लागल्या. काही घटकराज्यांत बिगरकाँग्रेसी वादातून किंवा बिगरभाजप वादातूनही आघाड्या अस्तित्वात आल्या. बिहारच्या आणि एकूणच भारताच्या राजकारणाचा विचार केला तर आघाडी राजकारणामागे किंवा भारतीय राजकीय प्रक्रिया बदलण्यामागे तीन घटक महत्त्वपूर्ण ठरतात. 

एक म्हणजे नव्वदीच्या दशकाच्या सुरुवातीस (खरंतर ऐंशीच्या दशकाच्या उत्तरार्धात) मंडल आयोगाने इतर मागास जातींना आरक्षण देण्यासंदर्भात केलेल्या शिफारशीची अंमलबजावणी करण्याची मागणी जोर धरू लागली. त्यातून ओबीसी समाजात राजकीय जाणीवजागृती वाढून हा समाज संघटित होऊ लागला. याच वेळी दुसरी प्रक्रिया घडत होती... ती म्हणजे भाजप राममंदिराचा मुद्दा घेऊन स्वतःचा विस्तार करत होता आणि मंडलला सकारात्मक प्रतिसाद न देणार्‍या व राममंदिराच्या मुद्द्यावर काहीशी मवाळ भूमिका घेणार्‍या काँग्रेसच्या र्‍हासाची प्रक्रिया घडून येत होती. मंडल, कमंडल यांच्यासोबतच देशाच्या राजकारणावर उदारीकरणाचाही प्रभाव पडला... परंतु बिहारमध्ये हा मुद्दा संथ गतीनेच आला.

1990 मध्ये बिहारमध्ये काँग्रेस, जनता दल आणि भाजप यांच्यातील स्पर्धा आकारास आली. मंडलच्या मुद्द्यावर लालू प्रसाद यादव, जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, नीतिश कुमार आणि रामविलास पासवान या नेतृत्वाने ओबीसी-दलित-मुस्लीम आघाडीची मोट बांधत काँग्रेसला पराभूत केले... परंतु ओबीसी नेतृत्वाच्या सत्तास्पर्धेतून जनता दलाचे विभाजन झाले आणि बिहारचे राजकारण लालू प्रसाद यादव आणि नीतिश कुमार या दोन ओबीसी नेतृत्वांभोवती फिरू लागले.

वाढती पक्षीय स्पर्धा आणि विभाजित कौल

1990पासून (आणि विशेषतः 2000पासून) बिहारमधील पक्षीय स्पर्धा तीव्र होताना दिसते. 1990नंतर बिहारमध्ये काँग्रेस पुन्हा कधीही सत्तेवर आली नाही आणि इतर पक्षांनाही स्पष्ट बहुमत मिळू शकले नाही. जागांचे आणि मतांचे विभाजन कसे होत गेले याचा अंदाज पुढील तक्त्यातून स्पष्टपणे येतो.

1990 ते 2015 यांदरम्यान झालेल्या सात विधानसभा निवडणुकांमध्ये प्रमुख राजकीय पक्षांना प्राप्त जागांच्या प्रमाणावरून आणि मतांच्या टक्केवारीवरून बिहारच्या आघाडी राजकारणाची पुढील वैशिष्ट्ये सांगता येतील.

1. 1990, 1995 आणि 2000 या तिन्ही विधानसभा निवडणुकांत लालू प्रसाद यादवांना चांगल्या जागा मिळाल्या... पण बहुमतासाठी छोटे पक्ष, डावे पक्ष, बहुजन समाज पार्टी (बसपा), अपक्ष यांचा पाठिंबा घ्यावा लागला. 1995 मध्ये लालूंच्या नेतृत्वाखालील जनता दल आघाडीत माकप, भाकप व झारखंड मोर्चा हे पक्ष सहभागी होते. तर समता पक्षासोबत भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष - मा. ले.  (भाकप-माले)  हा पक्ष होता. 1997 मध्ये जदमधून बाहेर पडून लालूंनी राजदची स्थापना केली. तेव्हा अल्पमतातील राबडी देवी सरकारला काँग्रेसचा आणि डाव्या पक्षांचा पाठिंबा घ्यावा लागला.  

फेब्रुवारी 2005 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत राजदसोबत भाकप, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष (माकप) व राष्ट्रवादी काँग्रेस तर ऑक्टोबर 2005 मध्ये काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस व माकप हे पक्ष होते. 2005मध्ये स्पष्ट बहुमताअभावी राजकीय अस्थिरता निर्माण होऊन नऊ महिन्यांत पुन्हा निवडणुका घ्याव्या लागल्या. 

2005 मध्ये आणि 2010 मध्ये नीतिश कुमारांनी भाजपच्या सोबत सरकार तयार केले... पण भाजपशी मतभेद झाल्याने 2013 मध्ये नीतिश कुमारांनी भाजपची साथ सोडली. 2015 च्या निवडणूकीत त्यांंनी लालूंशी युती केली. राजद, जद(यू) आणि काँग्रेस आघाडी यांनी स्पष्ट बहुमत मिळवले व सरकार स्थापन केले परंतु 20 महिन्यांतच राजदशी युती तोडून नीतिश कुमारांनी पुन्हा भाजपशी युती केली. राजद आणि जद(यू) यांच्यातील जागांचा आणि मतांचा विचार केला तर 2005 पासून राजदच्या जागा आणि मतांची टक्केवारी कमी होताना तर जद(यू)च्या जागा व मते वाढताना दिसतात... परंतु हा फरक खूप जास्त नाही... त्यामुळे 2005 पासून आणि 2020 मध्येही मुख्य स्पर्धा राजद व जद(यू) यांच्यामध्ये दिसून येते.

2. राजद व जद(यू) यांच्या सत्तासंघर्षात राष्ट्रीय पक्ष असलेले काँग्रेस आणि भाजप हे राज्यात दुय्यम भूमिका घेताना दिसतात. 1995 पासून काँग्रेस अस्तित्व टिकवण्याच्या तर भाजप विस्ताराच्या प्रयत्नात दिसतात. 1990 पासून काँग्रेसच्या जागा व मते कमी होताना तर भाजपच्या जागा व मते मोठ्या प्रमाणात वाढताना दिसतात.

3. बिहारमधील राजकीय पक्षांना मिळणारा सामाजिक पाठिंबा पाहिला तर आघाड्यांच्या राजकारणाची अपरिहार्यता स्पष्ट होते. मंडलीकरणानंतर ओबीसी समाजातील राजकीय जाणिवा अधिक जागृत होऊन त्यांना सत्तेपर्यंत जाता आले...

परंतु नेतृत्वाच्या सत्तास्पर्धेतून ज्याप्रमाणे नेतृत्व विविध पक्षांत विभाजित होत गेले तशी जातींची मतेही विभाजित होत गेली. मात्र जातिअस्मितेचा मुद्दा आग्रही झाला. 1990 मधल्या व 1995 मधल्या निवडणुकांत जनता दलासोबत असलेला ओबीसी समाज नंतर राजद व जद(यू) यांच्यात आणि इतर छोट्या पक्षांत विभागला गेला. राजदमागे यादव व मुस्लीम, जद(यू) यांच्यामागे कुर्मी व कोयरी आणि लोजपा व हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा (हम) यांच्यामागे दलित समाज उभा राहिलेला दिसतो. सवर्ण समाज भाजपमागे एकवटलेला दिसतो.

बिहारच्या राजकारणाचे अभ्यासक प्रा. संजयकुमार यांच्या मते, मंडलनंतर मतदारांमध्ये आपण निवडलेल्या पक्षाप्रतिच्या निष्ठा प्रबळ आहेत. मंडलआधी अशा पक्षनिष्ठा नव्हत्या. मंडलोत्तर काळात विशेषतः ओबीसी समाजाचा पाठिंबा बदलताना दिसत नाही.

याचा एक अर्थ असा की, प्रत्येक पक्षाचा विशिष्ट असा सामाजिक आधार आहे. तो व्यापक नसल्याने विविध पक्षांची मते एकमेकांत परावर्तित करण्यासाठी आघाड्या करणे आवश्यक ठरते... त्यामुळे पक्षीय आघाड्या एका विशिष्ट पातळीवर ‘सामाजिक आघाड्या’ही ठरतात.

2020 मधील आघाड्या

2014 च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजपने नरेंन्द्र मोदी यांना एनडीएचा पंतप्रधान पदाचा उमेदवार जाहिर केल्याने नीतिश कुमार एनडीएमधून बाहेर पडले. त्यावेळी त्यांच्याकडे 115 जागा (बहुमतासाठी केवळ सात जागा आवश्यक) असल्याने, काँग्रेस व अन्य लहान पक्षांचा पाठिंबा घेऊन त्यांनी सत्ता टिकवली. या निवडणुकीत जद(यू)ला केवळ दोनच जागा मिळाल्यामुळे नीतिश कुमारांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला आणि जीतनराम मांझी यांना मुख्यमंत्री केले. नऊ महिन्यानंतर नीतिश कुमार पुन्हा मुख्यमंत्री झाले. 2015 मधील विधानसभा निवडणुकीत नीतिश कुमारांनी जुने मित्र लालू प्रसाद यांच्याशी आघाडी केली. 2015 मध्ये महागठबंधनमध्ये राजद, जद(यू), काँग्रेस आणि डावे पक्ष समाविष्ट होते तर भाजप आघाडीमध्ये लोजपा, हम, राष्ट्रीय लोकसमता पार्टी (आरएलएसपी) आदी पक्ष समाविष्ट होते. महागठबंधनला स्पष्ट बहुमत (180 जागा) मिळाले... परंतु राजदच्या नव्या नेतृत्वाशी मतभेद झाल्याने नीतिश कुमारांनी दीड वर्षातच पुन्हा भाजपची मदत घेऊन मुख्यमंत्रिपद राखले.

2020 मधली बिहारची विधानसभा निवडणूक प्रमुख दोन आघाड्यांदरम्यान होत आहे. लालूपुत्र तेजस्वी यादव यांच्या नेतृत्वाखालील महागठबंधनमध्ये राजदसोबत काँग्रेस, माकप, भाकप, माकप माले, झारखंड मुक्ती मोर्चा हे पक्ष आहेत तर जद(यू)सोबत भाजप आणि जीतनराम मांझी यांचा हम पक्ष नीतिश कुमारांच्या नेतृत्वाखालील एनडीएमध्ये समाविष्ट आहेत.

एनडीएचा घटकपक्ष असलेला रामविलास पासवान यांचा लोकजनशक्ती पार्टी हा पक्ष या वेळी जागावाटपामुळे आणि नीतिश कुमारांच्या भूमिकांमुळे आघाडीतून बाहेर पडून स्वतंत्रपणे निवडणुकीत उतरला आहे. या दोन प्रमुख आघाड्यांशिवाय उपेंद्र कुशवाहा यांच्या नेतृत्वाखाली आरएलएसपी, बसपा, एमआयएम, जनवादी पार्टी यांनी एकत्रित आघाडी बांधली आहे.

नीतिश कुमार आपल्या शासन काळातील विकासकामे आणि सु-शासन यांआधारे या वेळी मते मागत आहेत... परंतु तेजस्वी यादव यांनी नीतिश कुमारांच्या सु-शासनाच्या दाव्यास आव्हान देत सर्वसामान्यांचे कोणतेही काम पैशांशिवाय होत नसल्याचे सांगत लालू व राबडी देवी यांच्या पंधरा वर्षांतील शासन कारभारासंदर्भात माफी मागितली आहे. कोरोना, पूरपरिस्थिती आणि बेरोजगारीचा प्रश्‍न हाताळण्यात नीतिश कुमार अपयशी ठरल्याची टीका तेजस्वी यादव यांनी सुरू केली आहे आणि सत्ता हाती दिल्यास दहा लाख तरुणांना नोकरी देण्याचे आश्‍वासनही दिले आहे. 

दुसर्‍या बाजूला लोकजनशक्ती पार्टीचे नेते चिराग पासवान यांनी नीतिश कुमारांच्या कोरोना संदर्भातील निर्णयांबाबत प्रश्‍न उपस्थित केले आहेत. बिहारच्या विकासाची गती वाढली पाहिजे आणि त्यासाठी त्यांनी ‘बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट’ची घोषणा दिली आहे. रामविलास पासवान यांच्या निधनामुळे मतदारांची सहानुभूती त्यांच्यामागे आहे.

चिराग पासवान हे नीतिश कुमार यांना विरोध करत आहेत... पण भाजपशी चांगले संबंध राखून आहेत. त्यांच्या पक्षांने भाजप व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांच्यातील नेत्यांना तिकिटे दिली आहेत. लोजपाने जद(यू) आणि हम यांच्याविरुद्ध उमेदवार उभे केले आहेत... पण भाजपविरुद्ध उमेदवार उभे केले नाहीत. त्यावरून त्यांच्यामागे भाजपचा वरदहस्त असल्याचे दिसते आहे.

भाजप चिराग पासवान यांच्याआडून नीतिश कुमारांना पेचात पकडताना दिसतो आहे. 2005 पासून भाजप नीतिश कुमार आणि रामविलास पासवान यांच्या आधारे पक्ष वाढवण्याच्या प्रयत्नात आहे. यासाठी भाजपने जॉर्ज फर्नांडीस व शरद यादव यांचीही मदत घेतली. पुरेशा जागा प्राप्त झाल्या तर निकालानंतर चिराग पासवानांना सोबत घेऊन नीतिश कुमारांना बाजूला करण्याची भाजपची व्यूहनीती आहे. त्या दृष्टीने भाजपने जद(यू)पेक्षा अधिक जागा मागून घेतल्या आहेत. भाजपने नीतिश कुमारांना मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार घोषित केले असले तरी स्वतःच्या जागा वाढवण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. गया येथील सभेत पक्षाध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी जात आणि धर्म यांपेक्षा विकासाला मते देण्याचे आवाहन केले आहे... 

परंतु तिकीटवाटप आणि आघाडी करताना जेडी(यू), राजद यांप्रमाणेच भाजपचाही भर जातीय गणिते जुळवण्यावरच आहे. राममंदिर भूमिपूजनाचा लाभ पक्षाला होईल असेही भाजपला वाटते आहे. जद(यू) आणि राजद यांच्यात स्पर्धा दिसत असली तरी या स्पर्धेचा लाभ घेण्याची भाजपची तयारी आहे. या स्पर्धेत काँग्रेस सर्वाधिक दुबळा खेळाडू ठरताना दिसतोय.

स्वच्छ प्रतिमा आणि राजकारणातील चाणक्य म्हणून ओळख असलेल्या नीतिश कुमारांना एकाच वेळी राजद, लोजपा आणि भाजप यांच्याशी राजकीय संघर्ष करावा लागत आहे. 2020 मध्येही कोणताही पक्ष स्वबळावर सत्ता स्थापन करण्याच्या शक्यतेपासून दूर असल्याने आघाड्यांचे राजकारण यापुढेही सुरू राहणार हे निश्चित. 
    
- डॉ. विवेक घोटाळे, पुणे 
vivekgkpune@gmail.com

(लेखक, महाराष्ट्राच्या राजकीय प्रक्रियेचे अभ्यासक असून 'द युनिक फाउंडेशन' (सोशल सायन्स रिसर्च संस्था), पुणे येथे कार्यकारी संचालक आहेत.)

Tags: बिहार विधानसभा निवडणूक - 2020    निवडणुक बिहार विवेक घोटाळे लेखमाला भाजप कॉंग्रेस बसपा लोजपा नितीश कुमार लालूप्रसाद यादव रामविलास पासवान आघाडी राजकारण Vivek Ghotale Bihar Election 2020 Coalition Lalu Prasad Yadav Nitish Kumar Ram Vilas Paswan Load More Tags

Comments:

प्रा.संजय बागल

आजचा लेख अप्रतिम असून आघाडी ला पर्याय नाही असे चित्र बिहार राज्यातील निवडणुकीत दिसते.

अतिशय छान विस्तृत पट मांडला आहे. अनेक बारकाईने निरीक्षणे नोंदविली आहेत.

अतिशय छान विस्तृत पट मांडला आहे. अनेक बारकाव्यसह निरीक्षणे नोंदविली आहेत.

प्रा. डॉ. श्रीनिवास भोंग

व्यापक आढावा घेतला आहे आपण सर

Add Comment