1 मे 2020 रोजी महाराष्ट्र राज्याच्या हीरकमहोत्सवी वर्षाची सांगता होत आहे. परंतु कोरोना महामारीच्या संसर्गाचे दुःखद सावट हीरकमहोत्सवी वर्षावर पडले आहे. 1 मे 1960 रोजी संयुक्त महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात आले. त्याला आता साठ वर्षे होत आहेत. एखाद्या राज्यासाठी साठ वर्षांचा टप्पा महत्त्वपूर्ण असतो. राज्याला एक उज्ज्वल इतिहास आहे आणि इतिहासाचा वारसा घेऊनच राज्य पुढे जात आहे. या इतिहासातून एक सर्वसमावेशक राजकीय संस्कृती विकसित झाली आहे. पण गेल्या तीन-चार दशकांत ती राजकीय संस्कृती बदलली आणि त्याचा परिणाम राज्याच्या नेतृत्वावर आणि विधीमंडळाच्या कामकाजावरही पडला. गेल्या साठ वर्षांत राज्याच्या सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय क्षेत्रांत अनेक स्थित्यंतरे झाली. या स्थित्यंतराचा, बदलत्या राजकीय संस्कृतीचा आणि विकासाच्या पुढील दिशा यांची चर्चा करणारा लेख दोन भागांमध्ये प्रसिद्ध करत असून त्याचा हा पूर्वार्ध.  

गेल्या तीन दशकांपासून महाराष्ट्राची आणि एकूणच भारताची राजकीय संस्कृती खालावल्याचे दिसत आहे. महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीला प्रदीर्घ इतिहास आहे. महाराष्ट्राला सामाजिक, धार्मिक, राजकीय सुधारणांचा, आंदोलनांचा प्रदीर्घ इतिहास आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा फुले - सावित्रीबाई फुले, न्या. रानडे, आगरकर, वि. रा. शिंदे, डॉ. आंबेडकर आणि छत्रपती शाहू यांचा वारसा लाभलेले हे राज्य आहे. या वारशांचा प्रभाव राज्याच्या राजकीय संस्कृतीवर पडणे साहजिकच होते. शिवाय ब्रिटिशांच्या संपर्कात आल्याने आधुनिकतेचाही प्रभाव पडला तसेच राज्यघटनेतील मूल्यांचाही प्रभाव पडला. यातून आधुनिकता आणि परंपरा यांचे मिश्रण असलेली राजकीय संस्कृती घडत गेली. या सर्व ऐतिहासिक वारशांतून सहिष्णुता आणि उदारमतवाद ही महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीची प्रमुख वैशिष्ट्ये म्हणून पुढे आली. सोबतच बहुजनवादी राजकारणाचे प्रारूपही उदयास आले. 

प्रत्येक कालखंडात वेगवेगळ्या प्रकारे या ऐतिहासिक वारशांचा, संस्कृतीचा वापर राजकीय पक्षांकडून आणि शासनाकडून झाला. परंतु हा वारसा पुढे वाढवण्यात अपयश आलेच, पण तो टिकवून ठेवण्यातही अपयश आले. राजकीय संस्कृती विकसित होण्याऐवजी ती बदलत गेली. पण हा बदल विधायक नव्हता. काँग्रेस पक्ष काय किंवा त्या कालखंडातील विरोधी पक्ष काय, या सर्वांना ऐतिहासिक वारशांची परंपरा होती. त्यामुळे विरोधी पक्षांची वेगळी विचारधारा असली तरी त्या कालखंडात सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये एक प्रकारचा संयम आणि समन्वय देखील होता. काँग्रेस हा कायम सत्ताधारी पक्ष राहिल्याने सत्ताधारी पक्षाची म्हणजे काँग्रेसची संस्कृतीही हळूहळू महाराष्ट्र राज्याची राजकीय संस्कृती बनली.

मध्यममार्गी काँग्रेसला दीर्घ सत्ता मिळाल्याने सत्तालोलूपता, गैरव्यवहार, पक्षांतर, घराणेशाही इत्यादी गोष्टीही चिकटल्या. ऐंशीच्या दशकाच्या शेवटी मात्र हिंदुत्ववादी पक्षांचा विस्तार झाल्याने संयमाची जागा आक्रमकतेने घेतली. आक्रमकता, भावनिकता, प्रतीकांचे राजकारण, जात अस्मितेचे राजकारण आणि जातीय दंगली या गोष्टी जसजशा वाढत गेल्या तसतशी राजकीय सहिष्णुतेची परंपरा लोप पावत गेली.

सहिष्णुतेबरोबरच बहुविध संस्कृतीचाही संकोच होताना दिसतो. उदा. मुंबईची बहुविध संस्कृती हे महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आणि मुंबईची ओळखही आहे. संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीमागे एक भाषिक किंवा मराठी भाषिकांचे राज्य अपेक्षित होते. परंतु ही चळवळ बिगर मराठी किंवा परप्रांतीयांच्या विरोधी नव्हती. परंतु आधी शिवसेनेने आणि नंतर मनसेने परप्रांतीयांविरुद्ध जी आक्रमक संकुचित मोहीम राबवली होती त्यातून आपण मुंबईची विविधता नाकारतोय.

बदलत्या राजकीय परिस्थितीत, भाजपच्या मुंबईतील वाढीमुळे सेनेला परप्रांतीयांचा मुद्दा आवरता घ्यावा लागला असला तरी मराठी-अमराठीचा संघर्ष पुढेही सुरू राहिला तर मुंबईची बहुविध ओळख पुसण्याचा धोका आहे. दुसरे उदाहरण म्हणजे, एक जात वर्चस्वामुळे कनिष्ठ-मागास-अल्पसंख्य समूहांना सत्तेत सामावून घेण्याचे बहुजनवादी प्रारूपही हळूहळू लोप पावले. त्याबरोबरच काँग्रेसच्या पडझडीची प्रक्रियाही सुरू झाली. मंडल आयोगामुळे जागृत मागास समाजाने सहाजिकच वेगळ्या पर्यायांचा विचार केला.

राजकीय संस्कृतीस अनुसरून साठ-सत्तरच्या दशकापर्यंत राज्यकर्त्यांनी पुरोगामी धोरणे आखली आणि त्यांची अंमलबजावणीदेखील केली. पण ऐंशीच्या दशकापासून राज्यकर्त्यांनी राजकीय वारशांचा जप केला. मात्र त्यानुसार धोरण आखण्याचे सोडून दिले. पुरोगामी धोरणे जसजशी सोडली, कल्याणकारी राज्य सार्वजनिक क्षेत्रातून जसजसे माघार घेऊ लागले, तसतसे राज्याचा विकासही मंदावला. आर्थिक सुधारणांच्या नावाखाली हितसंबंधाच्या राजकारणातून देशात आणि महाराष्ट्रातून भ्रष्टाचाराची प्रकरणे गेल्या दोन दशकांत अधिक घडल्याचे दिसून येते.

राजकीय मूल्य, राजकीय नैतिकता, राजकीय निष्ठांचा जसा ऱ्हास सुरू झाला तशी राजकीय संस्कृती लोप पावत गेली. राजकीय संस्कृतीच्या पतनानंतर राजकारणात इतर घटक प्रभावशाली बनू लागले. राजकीय व्यवहारात संकुचितपणा, जातीयवाद वाढत गेला. सत्ता आणि पैसा या समीकरणातून भ्रष्टाचारविरहित एकही क्षेत्र उरले नाही.

नव्वदच्या दशकानंतर राजकारणी, बिल्डर्स, कॉर्पोरेट्स आणि नोकरशहा यांची युती झाली असून महत्त्वाची सरकारी भूखंडे, सर्वसामान्यांचे खासगी भूखंड, सेझच्या नावाखाली शेतजमिनी हडपण्याचे धोरण त्यांनी राबवले. या लॉबीचे शासकीय धोरण-निर्धारणावर नियंत्रण वाढले आहे. त्यांची भाषा पुरोगामी विचारांची, भाषा आम आदमीची, पण धोरणे मात्र नव-भांडवलशाहीस पूरक अशी स्थिती बनली आहे. यास कोणताही राजकीय पक्ष अपवाद राहिलेला नाही. सरकारे बदलून प्रश्न सुटणार नाहीत तर राजकीय संस्कृतीमध्ये ज्या अपप्रवृत्तींनी प्रवेश केला आहे तो थांबवण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी जनमताचा रेटा वाढवण्याची आवश्यकता आहे.

विधीमंडळ परंपरांचा ऱ्हास 

सत्तर-ऐंशीच्या दशकांपर्यंतची विधीमंडळातील परिस्थिती आणि आताची परिस्थिती याची तुलना करता बराच बदल झालेला आढळतो. सुरुवातीच्या काळात राज्यात किंवा केंद्रातही एकाच पक्षाचे स्थिर सरकार दीर्घकाळ असले तरी विरोधी पक्षही सतर्क होते. विरोधी पक्षांची संख्यात्मक ताकद कमी होती. पण विधीमंडळात आणि जनतेतही त्यांचे नैतिक वजन होते. सत्ताधाऱ्यांनाही विरोधकांबद्दल एक प्रकारचा आदर होता. राज्य विधीमंडळ किंवा संसदेचे कामकाज व्यवस्थित आणि शिस्तबद्ध चालायचे. परंतु नव्वदच्या दशकानंतर विधीमंडळ कामकाजाच्या दर्जात घसरण झालेली आढळते. सत्ताधारी आणि विरोधी बाकांवर अभ्यासू नेते मंडळी असायची. एखाद्या विषयावर किंवा विधेयकावर अनेक तास अभ्यासू भाषणे व्हायची. ती आता बंद झालेली दिसतात. जनतेच्या जिव्हाळ्याची विधेयके पाच-दहा मिनिटांच्या चर्चेनंतर संमत केली जात आहेत. 

लोकशाही म्हणजे केवळ निवडणुका आणि सरकारे स्थापन करणे नव्हे. तर समता आणि न्याय्यपूर्ण समाजरचना निर्माण करण्याची घटनात्मक जबाबदारी देखील लोकशाहीत अपेक्षित आहे. त्यादृष्टीने विधीमंडळाने गेल्या पन्नास वर्षांत अनेक पुरोगामी निर्णय घेतले आणि कायदे केले. देशपातळीवर देखील काही निर्णयांची दखल घेण्यात आली. परंतु, हळूहळू पुरोगामी आणि दुरगामी महत्त्वाच्या निर्णयांची परंपरा खंडित होऊ लागली असून आता केवळ भांडवलशाही आणि बिल्डरलॉबीच्या हितसंबंधास पूरक निर्णय होताना दिसतात. 

सभागृहातील सदस्यांची रोडावणारी संख्या, सभागृहात येऊनही कधीच चर्चेत भाग न घेणे, संसदीय आयुधांचा अयोग्य वापर, चर्चेविना गोंधळाने वारंवार सभागृह बंद पाडण्याचे प्रकार राज्य विधीमंडळात आणि संसदेतही वाढल्याचे दिसतात. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षनेत्यांमध्ये आणि सदस्यांमध्ये देखील एकमेकांवर सतत चिखलफेक सुरू असल्याचे तसेच शिवराळ भाषेचा वापर वाढला असल्याचे दिसते. नव्वदच्या दशकानंतर आघाड्यांच्या राजकारणामुळे सरकार अनेक विषयांवर स्पष्ट भूमिका घेताना दिसत नाहीत. शासनाचे काम संथ गतीने आणि ठोस निर्णय न घेता सुरू असल्याचे दिसते. हे सर्व संसदीय परंपरांच्या विरोधी आणि लोकशाहीस घातक असून सध्याच्या बदलत्या सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय परिस्थितीत संसदीय परंपरा जतन करण्याची आणि त्या अधिक समृद्ध करण्याची आवश्यकता आहे.

नेतृत्वाचा पेचप्रसंग

राज्यात आज राजकीय नेतृत्वाचा प्रश्न सर्वच राजकीय पक्षांना भेडसावताना दिसतो आहे. विशेषतः 135 वर्षांची दीर्घ परंपरा लाभलेल्या आणि राज्यात दीर्घकाळ सत्तेवर राहिलेल्या काँग्रेस पक्षाबाबत नेतृत्वाचा प्रश्न गंभीर आहे. काँग्रेस पक्षाकडे राज्यव्यापी नेतृत्व नाही. खरे तर, काँग्रेसची सत्ता गेल्यानंतर पक्षामधील साफसफाई करून नवे नेतृत्व पुढे आणण्याची संधी काँग्रेसच्या हातून गेली आहे. तुलनेने राष्ट्रवादी, शिवसेना आणि भाजपकडे नेतृत्वाची फळी दिसते. तरी देखील सर्व पक्षीय विचार करता त्यांच्याकडे एखाद-दुसरे अपवादात्मक विभाग स्तरावरील नेतृत्व दिसून येते. शिवाय अनेक नेते हे त्यांच्या जातीपुरते नेतृत्व करताना दिसतात. जनतेचा पाठिंबा असलेले, जनतेच्या प्रश्नांचे भान असलेले नेतृत्व आज नाही.

एकमेकांना संपविण्याचे प्रयत्न, पक्षांतर्गत नेतृत्व स्पर्धा, संघटनात्मक कार्याचा अभाव, वाढती पक्षांतरे, त्वरित सत्तेची अपेक्षा असे स्वरूप नेतृत्वाला प्राप्त झालेले दिसते. सामान्य पक्ष कार्यकर्ते ते स्थानिक राज्यस्तरीय नेतृत्व घडण्याची साखळी खंडित झालेली असून गल्लीबोळात दोन-चार कार्यक्रम घेऊन, चौकाचौकात मित्रमंडळे स्थापन करून तसेच मोफत धार्मिक यात्रांचे आयोजन करून स्वतःच्याच वाढदिवसाचे बॅनर लावणारे नेतृत्व उदयास येताना दिसते. पक्षाची ध्येयधोरणे, विचारप्रणाली लोकांपर्यंत नेणाऱ्या कार्यकर्त्यांची जागा आता मत मिळवून देणाऱ्या एजंटने घेतली आहे. मी अमुक मत मिळवून देतो, त्या मोबदल्यात माझी अमुक कामे झाली पाहिजेत असे तो स्पष्ट सांगतो. थोडक्यात हितसंबंध महत्त्वाचे असून पक्षनिष्ठा महत्त्वाची राहिलेली नाही.

जनतेच्या संपर्कातील नेतृत्व, बहुजनांना बरोबर घेऊन राजकारण करणारे नेतृत्व आज संपुष्टात आलेले दिसते. स्वतः अभ्यासू आणि अभ्यासक, विचारवंत, साहित्यिक, कलावंत यांच्याशी संपर्क असणारा सुसंस्कृत राजकारणी राज्यात नाही. स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्योत्तर कालखंडातील सामाजिक, राजकीय लढ्यास नेतृत्व देणाऱ्या महाराष्ट्रात आज राज्याचा ऐतिहासिक वारसा पुढे नेणाऱ्या नेतृत्वाचा अभाव दिसून येतो. सर्वच प्रमुख पक्षांमध्ये आपल्या पक्षाला राज्याला पुढे नेणाऱ्या नेतृत्वाचा अभाव असल्याने पक्ष नेतृत्व बळकट करण्याचे आव्हान सर्वच राजकीय पक्षांपुढे आहे.

- डॉ. विवेक घोटाळे, पुणे 
vivekgkpune@gmail.com

(डॉ. विवेक घोटाळे हे महाराष्ट्राच्या राजकीय प्रक्रियेचे अभ्यासक असून 'द युनिक फाउंडेशन (सोशल सायन्स रिसर्च संस्था), पुणे येथे कार्यकारी संचालक आहेत.)

वाचा या लेखाचा उत्तरार्ध: संयुक्त महाराष्ट्राचे काय झाले?

Tags: हीरकमहोत्सवी महाराष्ट्र राजकारण राजकीय संस्कृती महाराष्ट्र दिन Load More Tags