1 मे 2020 रोजी महाराष्ट्र राज्याच्या हीरकमहोत्सवी वर्षाची सांगता होत आहे. परंतु कोरोना महामारीच्या संसर्गाचे दुःखद सावट हीरकमहोत्सवी वर्षावर पडले आहे. 1 मे 1960 रोजी संयुक्त महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात आले. त्याला आता साठ वर्षे होत आहेत. एखाद्या राज्यासाठी साठ वर्षांचा टप्पा महत्त्वपूर्ण असतो. राज्याला एक उज्ज्वल इतिहास आहे आणि इतिहासाचा वारसा घेऊनच राज्य पुढे जात आहे. या इतिहासातून एक सर्वसमावेशक राजकीय संस्कृती विकसित झाली आहे. पण गेल्या तीन-चार दशकांत ती राजकीय संस्कृती बदलली आणि त्याचा परिणाम राज्याच्या नेतृत्वावर आणि विधीमंडळाच्या कामकाजावरही पडला. गेल्या साठ वर्षांत राज्याच्या सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय क्षेत्रांत अनेक स्थित्यंतरे झाली. या स्थित्यंतराचा, बदलत्या राजकीय संस्कृतीचा आणि विकासाच्या पुढील दिशा यांची चर्चा करणारा लेख दोन भागांमध्ये प्रसिद्ध करत असून त्याचा हा उत्तरार्ध.  

नव्वदीच्या दशकानंतर भारताचे आणि अपरिहार्यपणे महाराष्ट्राचे राजकारण बदलले. बदलत्या राजकारणाबरोबरच राजकीय नैतिकताही संपुष्टात आली. सोबतच पक्षसंघटन, पक्षाची विचारप्रणाली आणि नेतृत्व यांचाही झपाट्याने ऱ्हास सुरू झाला. 'समाजवादी राज्य' आणण्याचे स्वप्न रस्त्यावर झगडून, रक्त सांडून संयुक्त महाराष्ट्र मिळवणाऱ्या लढवय्यांनी पाहिले. पण ते गेल्या साठ वर्षांत साकारले नाही. समग्र दृष्टिकोन नसणाऱ्या राजकीय नेतृत्वामुळे, पक्षांमुळे महाराष्ट्राची वाटचाल दिशाहीन झाली. समाजवाद तर दूरचे स्वप्न पण अद्यापही आपण आर्थिक व सामाजिक विषमतेची दरी कमी करू शकलो नाही.

बदलत्या अर्थकारणातून शेतीतील गुंतवणूक कमी झाल्याने तसेच दुष्काळ व ग्रामीण रोजगाराअभावी स्थलांतराचे प्रमाण वाढले. वाढत्या असंतोषातून प्रत्येक समाज आपापल्या जातीचा आधार सुरक्षिततेसाठी घेऊ लागला. रोडावलेला जनाधार मिळवण्यासाठी राजकीय पक्ष प्रत्येक समाजाच्या आरक्षण किंवा इतर मागण्यांना सकारात्मक प्रतिसाद देऊ लागले. प्रत्येक जातीतून येत असलेली आरक्षणाची मागणी विशेषतः बहुसंख्याक असणाऱ्या जातीनेच आरक्षणाची मागणी करून लाखोंचे मोर्चे काढल्याने जातीजातींमध्ये द्वेषाची भावना वाढून पुरोगामी महाराष्ट्रातील सामाजिक सलोखा संपुष्टात येत आहे. बहुजनवादाऐवजी एक जातीय वर्चस्वामुळे सत्तेतील सामाजिक संतुलन बिघडत गेले. या अर्थाने महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे अधःपतन झाले आहे. 

गेल्या साठ वर्षांत महाराष्ट्र राज्य औद्योगिकदृष्ट्या आयटी क्षेत्रात आणि सेवा क्षेत्रात पुढारला. पण राज्याच्या मूलभूत गरजा आजही अपूर्णच आहेत. उद्योग आणि सेवा क्षेत्राकडे अधिक लक्ष देणाऱ्या नेतृत्वाचे शेती क्षेत्राकडे कमालीचे दुर्लक्ष झाले आहे. सततचा दुष्काळ, नापिकी, हमीभावाचा अभाव, कर्जबाजारीपणा यांतून शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र सुरू झाले. 

अशा परिस्थितीत 'संयुक्त महाराष्ट्राचे काय झाले? स्वप्नपूर्ती की स्वप्नभंग?' असा प्रश्न पडतो. त्यात महाराष्ट्राचे एक दुर्दैव म्हणजे, संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यास नेतृत्व, दिशा देणारे डावे पुरोगामी पक्ष, संघटना यांची पडझड झाली आहे. प्रश्न आहेत, काम करण्यास वाव आहे परंतु पुरोगामी शक्ती विखुरलेली आहे. त्यांचे काम काही स्वयंसेवी संस्था करताना दिसतात. पण त्यास मर्यादा आहेत. न्यायहक्कासाठी जी आंदोलने होत आहेत त्यास लोकशाहीविरोधी ठरवले जात आहे. 

शिवाय आज कोणत्याही नेत्याकडे व्यापक दृष्टिकोन नाही. यशवंतराव चव्हाणानंतर राज्याचा सर्वांगीण विचार करणारे नेतृत्व पुढे आले नाही. विशिष्ट विभागापुरते, जिल्ह्यापुरते, मतदारसंघापुरते मर्यादित झालेले नेतृत्व सत्ता टिकविण्यासाठी जनतेच्या मूळ प्रश्नांना बगल देऊन आश्वासनांची, घोषणांची खैरात वाटली जाते. जनतेलाही मग अशा खैरातीची सवय लागते.

खरंतर, लोकशाहीमध्ये राजकीय पक्षांकडून, नेतृत्वाकडून जनतेला अपेक्षा असतातच पण त्यासाठी आश्वासनाच्या खैरातीकडून राजकीय पक्षांनी कल्याणकारी राज्याकडे वाटचाल केली पाहिजे. मात्र सामान्य जनतेपासून नाळ तुटलेल्या राजकीय पक्षांकडून, नेतृत्वाकडून हे साध्य होत नाही. राजकीय पक्षांच्या आश्वासनांना जर व्यवहाराची साथ मिळाली नाही तर त्या पोकळ वल्गना ठरतात आणि लोकांचा भ्रमनिरास होतो. परिणामी, राजकीय पक्षाच्या, नेतृत्वाच्या विश्वासार्हतेचा प्रश्न निर्माण होतो.

काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी, सेना-भाजप युती या सरकारांनी सत्तेवर येऊनही आश्वासनांची पूर्तता न केल्याने जनतेमध्ये या प्रस्थापितांविषयी विश्वासार्हतेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पण तिसर्‍या पर्यायाच्या अभावी जनतेला पुन्हा प्रस्थापित पक्षांनाच निवडून द्यावे लागते आहे.  राज्याच्या हीरकमहोत्सवी वर्षात सत्तेवर आलेल्या शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेस या भिन्न विचारसरणी असणाऱ्या महाविकास आघाडीकडून राज्याचे कोणते हित साध्य होते, हे येणाऱ्या काळात पाहावे लागेल.  

विकासाची दिशा

भारतातील एक विकसित राज्य म्हणून महाराष्ट्राने गेल्या साठ वर्षांत प्रगतीचा एक विशिष्ट टप्पा गाठला आहे. नव आर्थिक धोरणाच्या स्वीकारानंतर विकासाच्या दिशेत बदल झाला. उद्योग आणि शेती यांच्यातील समन्वयित - संतुलित विकासाचा टप्पा मंदावला. हीरकमहोत्सवी वर्षाच्या प्रारंभी नियोजित विकास आराखड्यानुसार कामे करणे, शहर- खेडी, उद्योग-शेती यात पुन्हा संतुलन येणे आवश्यक आहे. आर्थिक मंदी आणि कोरोनोत्तर आर्थिक परिणामाचा विचारही विकास आराखड्यात करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी पुढील मुद्द्यांवर विचार होणे आवश्यक आहे- 
1. कर्जमाफी, आर्थिक पॅकेज हा तात्पुरता दिलासा आहे. तो शेतीचा प्रश्न सोडविण्याचा शाश्वत पर्याय होऊ शकत नाही. विकास या संकल्पनेत शेती विकास ही दुर्लक्षित बाब आहे. आणि शेतीचा विकास हा शेतीमालाचे उत्पन्न किती टनांनी वाढले या भाषेत न मोजता शेतीत श्रम करणाऱ्यांना त्यातून निव्वळ उत्पन्न किती मिळाले, या स्वरूपात शेतीचा विकास मोजला पाहिजे, अशी मजबूत शिफारस स्वामीनाथन आयोगाने केली. शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चावर 50 टक्के नफा धरून हमीभाव देण्याची शिफारस याच दृष्टिकोनाचा भाग आहे. परंतु अद्याप त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही.

2. महाराष्ट्रात 82 टक्के क्षेत्र हे कोरडवाहू कृषी क्षेत्राखाली आहे. बागायती शेतीसोबतच कोरडवाहू अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी योजना आखणे आवश्यक आहे. विजय केळकर समितीचे म्हणणे आहे की, कोरडवाहू शेतीचे जल व्यवस्थापन, जमीन व्यवस्थापन आणि संधारण पद्धती यावर अधिक भर दिला पाहिजे. केळकर समितीने कोरडवाहू शेतजमिनीसाठी पाणलोट अभियान शास्त्रीय पद्धतीने राबविण्यात यावे, अशी शिफारस केली होती. पण समितीच्या शिफारशीचा विचार न करताच जलयुक्त शिवार अभियान आणि शेततळे असे कार्यक्रम अशास्त्रीय पद्धतीने राबवले गेले. त्यामुळे मोठ्या आर्थिक तरतुदींच्या या योजनांतून गावे जलयुक्त झालीच नाहीत. 

3. पायाभूत सुविधा आणि उद्योगविश्वाच्या विकासासोबतच सिंचन क्षेत्राच्या विकासाकडे प्राधान्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे. सिंचनानुसार पीक पद्धतीत बदल, उसाच्या शेतीला ठिबक सिंचन अनिवार्य करणे, अर्धवट सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणे, पाणीवापर संस्थांचे बळकटीकरण करणे, नव्या साखर कारखान्यांना परवानगी नाकारणे अशा योजना अग्रक्रमाने राबवणे आवश्यक आहे.

4. मनरेगाच्या मजुरी दरात वाढ करण्यासोबतच त्याअंतर्गत शारीरिक कष्टाच्या कामाबरोबरच त्यांना स्वयंरोजगारासाठी कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देऊन तयार करण्यावर भर देण्याचा उपक्रम आखावा लागेल.

5. असंघटित क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात कामगार काम करतात. सामाजिक सुरक्षा आणि आरोग्य विमा- पेन्शनचे कवच मिळण्याची मागणी दीर्घकाळापासून प्रलंबित आहे. असंघटित कामगारांना लघू उद्योगाचे प्रशिक्षण देऊन त्यांना सुलभ कर्ज उपलब्ध करून देणे आणि ग्रामीण भागाप्रमाणेच शहरी भागातही मनरेगाची कामे सुरू करण्याचा निर्णय घेणे आजच्या परिस्थितीत योग्य ठरेल. त्याअंतर्गत केवळ खोदकाम, दगड उचलण्याचे काम असे कामाचे  स्वरूप न ठेवता लघुउद्योगातही कामे द्यावीत. मागेल त्याला काम आणि मागेल तेवढे दिवस काम देण्याची तरतूदही असावी.

6. मराठवाडा आणि विदर्भाचा असमतोल दूर करण्याच्या दृष्टीने सिंचन प्रकल्पातील गुंतवणूक वाढवणे, दुग्धव्यवसाय, मत्सव्यवसाय, मेंढी व शेळी पालन व कुक्कुटपालन या योजनांबरोबरच बिगर कृषी, लघू व मध्यम उद्योग व प्रक्रिया उद्योग वाढवण्याची गरज आहे. त्यास सरकारी मदत, सुलभ कर्ज उपलब्ध करून देणे, आधीच्या कर्जाचे पुनर्गठन करणेही आवश्यक आहे. त्यातून शेतकरी आत्महत्या व स्थलांतरास थोडाबहुत आळा बसेल.

7. सोबतच सत्तेतील सामाजिक संतुलन राखणेही महत्त्वाचे आहे. प्रस्थापित सत्ताधारी वर्गाच्या राजकीय वर्चस्वाला बहुजन समाजाची संमती होती तोपर्यंत त्या सत्तेला अधिमान्यता होती. परंतु हळूहळू जशी बहुजन समाजाला गृहीत धरण्याची वृत्ती वाढली तशी त्यांना सत्तेत सामावून घेण्याची वृत्ती कमी झाल्याने सत्तेची अधिमान्यता प्रश्नांकित झाली. एक जातीय वर्चस्वाची संमती कमी झाली. साठ-सत्तरीच्या दशकातील बहुजनवादी प्रारूप पुन्हा स्थापित होणे, हे दिवास्वप्नच ठरेल. परंतु राजकीय सत्तेचा वाटा कनिष्ठ - मागास वर्गांना आणि महिलांनाही देण्यातून सत्तेतील सामाजिक संतुलन राखता येईल. तीन पातळ्यांवर म्हणजे, पक्ष संघटना, निवडणुकांतील उमेदवारी आणि सत्ता पदांचा वाटा हा त्या त्या समूहांच्या संख्येनुसार देणे आवश्यक आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये संख्येनुसार प्रतिनिधित्व मिळाले असले तरी अधिकार मात्र अपवादानेच मिळाले. निर्णय स्वातंत्र्य आणि आर्थिक अधिकारांचेही विकेंद्रीकरण होणे आवश्यक ठरते. राजकीयदृष्ट्या जागृत झालेल्या प्रत्येक समूहांना वरील तीन पातळ्यांवर संधी मिळाली नाही तर सत्तेतील सामाजिक संतुलन राखणे अवघड बनेल.

8. सार्वजनिक शिक्षण व आरोग्य - मानव विकास निर्देशांकानुसार (2017- 18 मध्ये) देशात महाराष्ट्राचा पंधरावा क्रमांक लागतो. दरडोई उत्पन्न, शिक्षण आणि आरोग्य हे मानव विकास मोजण्याचे प्रमुख निकष आहेत. शिक्षण आणि आरोग्य यात राज्य खूप मागे आहे. सरकारी शाळा आणि सरकारी आरोग्य केंद्रांची वाईट स्थिती आहे. राज्य या क्षेत्रातून अंग काढत असल्याने त्याचे खासगीकरण आणि बाजारीकरण झाले आहे. कोरोना संसर्गाच्या निमित्ताने सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेतील उणिवा समोर आल्या आहेत. सरकारी रुग्णालयाच्या इमारती, बेडची व्यवस्था, वेंटीलेटर, वैयक्तिक सुरक्षा साधने व इतर टेस्ट सुविधा, औषधे, स्वच्छतागृहे यांवर तर न बोललेलेच बरे. अनेक सरकारी दवाखान्यात आयसीयू कक्षाचा अभाव दिसतो. डॉक्टर- नर्स यांना अपुऱ्या सुविधा आहेत. अनेक सरकारी डॉक्टर खासगी प्रॅक्टिसही करताना दिसतात. देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GDP) केवळ 1 टक्के खर्च आरोग्यावर होतो. आर्थिक तरतूद नसताना सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेकडून जास्त अपेक्षा ठेवणे धाडसाचे ठरेल. 

प्राथमिक शिक्षणाचीही अशीच अवस्था दिसून येते. मोफत व सक्तीचा शिक्षण हक्क कायदा करण्यास 2009 साल उजडावे लागले. सरकारी शाळा आणि खासगी शाळांची तुलना करता त्यांच्या इमारती, वर्गखोल्या, शैक्षणिक सुविधा, अभ्यासक्रम यांत तफावत दिसते. अनेक जिल्हा परिषद, नगरपरिषद, मनपा शाळा बंद पडल्या आहेत. अनेक शाळा एक शिक्षिकी आहेत. त्यामुळेच पालकांचा ओढा खासगी शाळांकडे दिसतो. सरकारची शिक्षणाबाबतची तरतूद जीडीपीच्या तीन टक्क्यांपर्यंतच असल्याने सरकारी शाळांच्या गुणवत्तेचा प्रश्‍न निर्माण झाला. शिक्षण हक्क कायद्यातून व्यापक दृष्टिकोन विकसित करणारे शिक्षण आणि शिक्षणापासून एकही मूल वंचित राहणार नाही हे साध्य होणे आवश्यक असून त्यातूनच वंचितांना शैक्षणिक न्याय मिळेल. त्यासाठी शासनाने सार्वजनिक शिक्षण आणि आरोग्य यातून अंग न काढता त्यात आर्थिक गुंतवणूक वाढवणे आवश्यक आहे. त्यातूनच सरकारी शाळा आणि सरकारी दवाखान्याचे सक्षमीकरण करणे शक्य आहे.

यशवंतराव चव्हाण आणि वसंतराव नाईक यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने शेती आणि उद्योग यात संतुलन राखले. हेच संतुलन 1978 मधील शरद पवारांच्या नेतृत्वाखालील पुलोदनेही राखले. पुलोदने काही महत्त्वपूर्ण सामाजिक व कृषीविषयक निर्णयही घेतले. अर्थात त्यामागे जनता पक्ष आणि शेकापचा दबावही होता. परंतु पुलोदचे मुख्यमंत्री आणि 1990 नंतरचे काँग्रेस पक्षाचे नव-उदारवादाचे वाहक असलेले मुख्यमंत्री म्हणून पवारांच्या भूमिकेत बदल जाणवतो. नव्वदनंतर प्रामुख्याने कोरडवाहू, अल्पभूधारक शेतकऱ्यांऐवजी बागायती शेतकऱ्यांच्या हिताची धोरणे आखली गेली. फळबागांना अनुदान देऊन तसेच भ्रष्टाचारामुळे डबघाईस आलेल्या साखर कारखान्यांना आर्थिक पॅकेज देऊन जगवण्यात आले. कर्जबाजारी, आत्महत्याग्रस्त कोरडवाहू शेतकऱ्यांच्या हमीभावाच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करून दोन-चार हजार रुपयांची मदत आणि आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना कोरडी सहानुभूती दिली गेली. 

शरद पवारांच्या मुत्सद्दीपणातून महाविकास आघाडीचा प्रयोग 2019 मध्ये अस्तित्वात आला. शेती पेचाच्या अस्वस्थतेच्या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली मध्यममार्गी आणि आक्रमक विचारांचे लोक एकत्रित आले. डाव्या विचारांचे कार्यकर्ते आणि इंजिनिअर असलम तरसडकर यांची डिसेंबर 2019 मध्ये साताऱ्यात भेट झाली. महाविकास आघाडीच्या प्रयोगाकडे तुम्ही कसे पाहता? असे विचारल्यास असलमभाई म्हणाले, 'उद्धव ठाकरे यांच्याकडे आम्ही कार्यकर्ते प्रबोधनकार केशव सीताराम ठाकरे यांचे नातू म्हणून पाहतो.' सेनेच्या आतापर्यंतच्या आक्रमक हिंदुत्ववादी विचारांऐवजी ते प्रबोधनकारांचा वारसा चालवतील अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. खरंतर अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य नाकारणारा भाजप नको असणारे लोक या प्रयोगाकडे आशेने पहात आहेत. सवंग लोकप्रिय घोषणा आणि आक्रमकता टाळून महाविकास आघाडी सरकार स्थिर होताना दिसत आहे. 

लेखाच्या पूर्वार्धात म्हटल्याप्रमाणे, महाराष्ट्राच्या ऐतिहासिक वारशातून सहिष्णुता आणि उदारमतवाद ही वैशिष्ट्ये असलेली राजकीय संस्कृती उदयास आली. सांविधानिक मूल्य मानणारी राजकीय संस्कृती एका टप्प्यापर्यंत विकसित झाली. परंतु आज कोरोनाशी युद्ध सुरू असताना विशिष्ट वर्गाकडून धार्मिक द्वेष पसरविण्याचे तसेच अनेक घटनांना राजकीय रंग देण्याचे प्रयत्न होताना दिसतात. कठीण काळात योग्य विरोधी पक्षाची भूमिका पार पडणे ही विरोधी पक्षाची जबाबदारी असते, ही बाब विरोधक विसरत आहेत.

धार्मिक ध्रुवीकरणाचे राजकारण आताच आले असे नसून स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्योत्तर काळापासूनच सुरू झालेले आहे. त्यास कमी-अधिक प्रमाणात सर्वच प्रस्थापित पक्ष कारणीभूत आहेत. परंतु नव्वदनंतर त्याचे स्वरूप तीव्र झाले. समकालीन परिस्थितीत तीव्र स्वरूपातील वाढता जातीय द्वेष आणि धार्मिक द्वेष पसरवणारी संकुचित संस्कृती रोखण्याचे आणि सर्वसमावेशक व्यापक संस्कृती रुजवण्याचे आव्हान उभे आहे. इतिहासातून विकसित झालेली सर्व समूहांची आत्मप्रतिष्ठा जपणारी राजकीय संस्कृती टिकवण्याचे काम केवळ उद्धव ठाकरे किंवा त्यांच्यानंतर येणाऱ्या सरकारचेच नाही, तर प्रत्येक महाराष्ट्रीय नागरिकाचेदेखील आहे. 

- डॉ. विवेक घोटाळे, पुणे 
vivekgkpune@gmail.com

(डॉ. विवेक घोटाळे हे महाराष्ट्राच्या राजकीय प्रक्रियेचे अभ्यासक असून द युनिक फाउंडेशन (सोशल सायन्स रिसर्च संस्था), पुणे येथे कार्यकारी संचालक आहेत.)

वाचा या लेखाचा पूर्वार्ध-  राजकीय संस्कृती: व्यापकतेकडून संकुचिततेकडे 

Tags: हीरकमहोत्सवी महाराष्ट्र राजकारण राजकीय संस्कृती महाराष्ट्र दिन विकास उद्योग शेती सहकार महाविकास आघाडी शरद पवार Load More Tags