भारताच्या घटनात्मक व्यवहारात अनेक उणिवा असल्या तरी राज्यघटनेची 72 वर्षांतील वाटचाल म्हणजे, स्वातंत्र्य-समता व न्याय या मूल्यांचा विकास : म्हणजेच पर्यायाने भारतीय लोकशाहीचा विकास आहे. भारतामध्ये लोकशाही टिकण्यामध्ये राज्यघटनेचा भक्कम आधार राहिला आहे. हाच आशय समोर ठेवून राज्यघटनेच्या आतापर्यंतच्या वाटचालीचा अभ्यासपूर्ण आढावा ‘भारतीय राज्यघटना व घटनात्मक प्रक्रिया’ या ग्रंथात घेण्यात आला आहे.

भारताला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षे पूर्ण झाली. भारतासोबत स्वातंत्र्य मिळालेल्या शेजारील देशात लोकशाही मूल्यांची पायमल्ली झाली, पण अनेक संकटे येऊनही भारतीय लोकशाही टिकून आहे. त्यामागे राज्यघटनेचा भक्कम आधार आहे. राज्यघटना स्वीकारून 72 वर्षे झाली. या 72 वर्षांत राज्यघटनेचा प्रत्यक्ष व्यवहार कसा होता, याचे मूल्यमापन तुकाराम जाधव आणि महेश शिरापूरकर यांनी ‘भारतीय राज्यघटना व घटनात्मक प्रक्रिया’ या ग्रंथातून केले आहे. राज्यघटना म्हटले की, कलमे, परिशिष्टे, घटनादुरुस्त्या, गुंतागुंतीचा आणि क्लिष्टतेचा भाग असा सर्वसामान्य वाचकांचा समज (खरंतर गैरसमज होऊन बसला आहे. त्यात मराठी भाषेत राज्यघटनेवर जेमतेम लिखाण झाल्याने हा समज पक्का होण्यास दुजोराच मिळतो. मराठीमध्ये राज्यघटनेसंदर्भात डॉ. भा.ल. भोळे, न्या. नरेंद्र चपळगावकर आणि डॉ. सत्यरंजन साठे या अभ्यासकांनी दर्जेदार लिखाण केले आहे. भारतीय राज्यघटना ही गतिमान आहे. मूळ ढाच्यास धक्का न लावता प्रत्येक टप्प्यावर त्यात बदल आणि विकासही होत आहे, याची नोंद घेत डॉ. भोळे, न्या. चपळगावकर आणि डॉ. साठे यांचे नव्वदीच्या उत्तरार्धानंतर थांबलेले काम तुकाराम जाधव व महेश शिरापूरकर यांनी 2021 पर्यंत आणले आहे.

घटनात्मक तरतुदी, कलमे यांची तांत्रिक जंत्री न जमवता घटनात्मक तरतुदी, कलमे काय आहेत, ती कशी राबविली गेली, राबविताना आलेले पेचप्रसंग, त्यातून काढलेले मार्ग, घटनात्मक मूल्ये व मूलभूत हक्कासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले महत्त्वाचे निवाडे इत्यादींचे विश्लेषण प्रस्तुत ग्रंथात एकूण 33 प्रकरणांमध्ये केले आहे. 33 प्रकरणांच्या प्रवासात राज्यघटनेच्या निर्मितीच्या जडणघडणीपासून सुरुवात होते. राज्यघटना निर्मितीमागील पार्श्वभूमी, प्रत्यक्ष निर्मितीची प्रक्रिया, घटनेचे स्वरूप व वैशिष्ट्ये, संघ, घटकराज्य आणि स्थानिक पातळीवरील शासनाची संस्थात्मक चौकट, मूलभूत अधिकार आणि मार्गदर्शक तत्त्वे यांची सविस्तर चर्चा प्रस्तुत ग्रंथात केली आहे. घटनेचे स्रोत, स्वरूप, वैशिष्ट्ये, तत्त्व-वैचारिक बैठक यांची चर्चा करताना गांधीवादाचा घटनानिर्मितीच्या प्रक्रियेवर कसा अल्प प्रभाव पडला आणि भांडवलशाही आणि समाजवाद यांचा मेळ घालण्याचा कसा प्रयत्न झाला, हे दर्शवण्यात आले आहे. मूलभूत हक्कांच्या तरतुदी सांगताना आणीबाणीत हक्काची कशी गळचेपी झाली, याचे विश्लेषण करण्यात आले आहे.

जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेमुळे एका बाजूला घटक राज्याच्या केंद्रापासूनच्या स्वायत्ततेत वाढ झाली तर दुसऱ्या बाजूला बाजारकेंद्री व्यवस्थेचे प्राबल्य, वाढती प्रादेशिक विषमता, राज्याराज्यांतील वाढती स्पर्धा व संघर्ष यामुळे संघराज्याच्या ढाच्याला धोका निर्माण झाल्याचे मत लेखक नोंदवितात. संघराज्याच्या प्रकरणात संघराज्याची वैशिष्ट्ये, केंद्र-राज्य संबंध, संघराज्यासमोरील आव्हाने सांगतानाच आर्थिक उदारीकरणाचा भारतीय संघराज्यावर काय परिणाम झाला, याची चर्चा लेखक करतात. मराठीत इतरत्र न आढळणारा हा भाग या पुस्तकातील एक वैशिष्ट्य म्हणावे लागेल.

नव्वदीच्या दशकानंतर सतत चर्चेत आलेली न्यायालयीन सक्रियता आणि निवडणूक सुधारणांची सविस्तर चर्चा करण्यात आली आहे. शिवाय नव्वदीत आघाड्यांच्या राजकारणास सुरुवात झाली. केंद्रीय व राज्य कार्यकारी मंडळ - विधिमंडळ या प्रकरणात राष्ट्रपती, पंतप्रधान, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सभापती यांची आघाड्यांच्या राजकारणात भूमिका कशी बदलली आहे, याची चर्चा येते. शिवाय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कालखंडात पीएमओ कार्यालय हे सत्तेचे केंद्र कसे बनले, याची चर्चा केली आहे.

मागील काही वर्षांपासून संसदेत गुणवत्तापूर्ण कामकाजांऐवजी गोंधळ आणि असंसदीय वर्तन वाढलेले दिसून येते. संसदेच्या कार्यपतनाची चर्चा करताना संसदेचे अभिजनवादी स्वरूप बदलून ती अधिक प्रातिनिधिक बनली असली तरीही संसद सामाजिक बदलांची यंत्रणा म्हणून अपेक्षित कार्य करताना दिसून येत नाही, असे लेखकांस वाटते.

लोकशाही विकेंद्रीकरणाचे महत्त्वाचे साधन ठरलेल्या पंचायतराज व्यवस्थेला 61 वर्षे झाली. या संदर्भात 73 आणि 74 व्या घटनादुरुस्तीची, त्यांच्या अंमलबजावणीची आणि गुण-दोषांची सविस्तर चर्चा केली आहे. या घटनादुरुस्तीने पंचायत राज संस्थांत महिला, दलित, आदिवासी, ओबीसींना राखीव जागांद्वारे प्रतिनिधित्व मिळाले, परंतु या घटकांना खरंच राजकीय, आर्थिक अधिकार मिळाले का, असा प्रश्न लेखक उपस्थित करतात. पंचायत राज व्यवस्थेच्या 60 वर्षांचे मूल्यमापन करताना सामाजिक न्यायाच्या पूर्ततेसाठी या साधनाचा प्रभावी वापर झाला नसल्याची खंत लेखकद्वयी व्यक्त करतात.

आतापर्यंत झालेल्या सर्व महत्त्वाच्या घटनादुरुस्ती विधेयकांपर्यंत घटनादुरुस्तीचे प्रकरण अद्ययावत करण्यात आले आहे. मूलभूत हक्कातील नवे प्रवाह, न्यायिक पुनर्विलोकनाचा 2021 पर्यंतचा व्यवहार, जम्मू काश्मीरमधील 370 कलम रद्द करण्याचा निर्णय, तिथे राज्याची पुनर्रचना करणारा 2021 मधील कायदा व या निर्णयाचे मूल्यमापन, 2021 मध्ये झालेली 105 वी घटनादुरुस्ती, नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा, राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी कायदा इत्यादी समकालीन मुद्द्यांची चर्चा प्रस्तुत ग्रंथात करण्यात आली आहे.

हा सर्व विषय राज्यशास्त्रीय परिभाषेच्या आशयास धक्का न लावता सोप्या पद्धतीने मांडण्यात लेखकद्वय यशस्वी झाले आहेत. आवश्यक तेथे चौकटी, उदाहरणे आणि अभ्यासकांची मते दिल्याने पुस्तक वाचणे सुलभ होते. घटनेची केवळ तांत्रिक माहिती न सांगता, त्याचे तात्त्विक विश्लेषणही केले आहे. त्यामुळेच सजग नागरिक, राज्यशास्त्राचेच नव्हे तर सामाजिकशास्त्रातील विद्यार्थी, संशोधक विद्यार्थी, सर्व प्रकारच्या स्पर्धा परीक्षांचे विद्यार्थी, पत्रकार आणि कार्यकर्त्यांना हा खंड उपयुक्त आहे.

2018 पूर्वीच्या सर्वच महत्त्वपूर्ण अभ्यासकांच्या कामाची त्या त्या संबंधित प्रकरणात योग्य दखल तर घेतलेली आहेच पण माधव खोसला, विद्युत चक्रवर्ती, अरुण थिरूवेंगडम, गौतम भाटिया, सुधा पाई, आकाश सिंह राठोड इत्यादी अभ्यासकांच्या मागील दोन वर्षांतील प्रकाशित कामांचा संदर्भही या ग्रंथात समाविष्ट असल्याने हा ग्रंथ अधिक वाचनीय ठरतो.

एकूणच घटनात्मक व्यवहारात अनेक उणिवा आहेत, तरीही राज्यघटनेची गेल्या 72 वर्षांतील वाटचाल म्हणजे, स्वातंत्र्य, समता, न्याय या मूल्यांचा विकास, म्हणजेच पर्यायाने भारतीय लोकशाहीचा विकास या दृष्टिकोनातून लेखकद्वयी या सर्व घटनात्मक व्यवहाराकडे पाहताना दिसतात.

‘भारतीय राज्यघटना व घटनात्मक प्रक्रिया’ - खंड 1
लेखक - तुकाराम जाधव आणि महेश शिरापूरकर
प्रकाशक- द युनिक अ‍ॅकॅडमी प्रकाशन
पाने: 744,
किंमत : 750 रु. (पेपरबॅक), 1000 रु. (हार्डबाउंड)
प्रकाशन वर्ष : 2022

- डॉ. विवेक घोटाळे
vivekgkpune@gmail.com
(लेखक, महाराष्ट्राच्या राजकीय प्रक्रियेचे अभ्यासक असून 'द युनिक फाउंडेशन, पुणे' या सामाजिक शास्त्रात संशोधन करणाऱ्या संस्थेचे कार्यकारी संचालक आहेत.)

Tags: राजकीय नवे पुस्तक पुस्तक परिचय राज्यघटना शासन मराठी साहित्य स्पर्धा परीक्षा युपीएससी Load More Tags