28 ऑक्टोबर, 3 व 7 नोव्हेंबर 2020 अशा तीन टप्प्यांत होत असलेली बिहार विधानसभा निवडणूक वैशिष्ट्यपूर्ण ठरणार आहे. या निमित्ताने बिहारचे राजकारण आणि समाजकारण यांचा विविधांगी वेध घेणारी दहा ते बारा लेखांची मालिका पुढील महिनाभर कर्तव्य साधनावरून प्रसिद्ध होणार आहे. ‘द युनिक फाऊंडेशन’ची संशोधक टीम, सावित्रीबाई फुले विद्यापीठातील (राज्यशास्त्र विभाग) प्राध्यापक व संशोधक, आणि काही पत्रकार प्रस्तुत लेखमालेसाठी योगदान देणार आहेत. 'बिहार विधानसभा निवडणूक - 2020' लेखमालेतील या तिसऱ्या लेखामध्ये नुकतेच निधन पावलेले बिहारचे महत्त्वाचे नेते रामविलास पासवान यांच्या राजकीय कारकीर्दीवर ओझरता दृष्टीक्षेप टाकण्यात आला आहे.   

राष्ट्रीय पातळीवर दलित समाजाचे (अनुसूचित जातीचे) राजकीय नेते म्हणून रामविलास पासवान परिचित आहेत. लोकजनशक्ती पार्टीचे ते संस्थापक व अध्यक्ष होते. 1969मध्ये बिहार विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी पहिला विजय मिळवला. त्यानंतर त्यांनी मागे वळून पाहिले नाही. नऊ वेळा लोकसभेचे व दोन वेळा राज्यसभेचे प्रतिनिधित्व करताना त्यांनी सहा पंतप्रधानांसोबत वेगवेगळ्या खात्यांची जबाबदारी सांभाळली... परंतु दलित समाजाच्या सर्वांगीण विकासाकरता या संधीचा उपयोग त्यांना म्हणावा तसा करता आला नाही. 

नेतृत्व उदयाची पार्श्वभूमी

बिहार ही आंदोलनांची भूमी आहे. स्वातंत्र्याच्या चळवळीपासून जेपी आंदोलनापर्यंत येथील आंदोलनांमध्ये सर्वच समाजघटक सहभागी होते. 

जेपींच्या आंदोलनातून अनेक नेते उदयास आले. त्यातीलच एक नाव म्हणजे रामविलास पासवान. 5 जुलै 1946 रोजी बिहारमधील खगरिया इथे जन्मलेल्या पासवान यांनी आपले शिक्षण (एमए, एलएलबी) बुंदेलखंड विद्यापीठातून पूर्ण केले. त्यांची बिहार नागरी सेवा परीक्षेतून पोलीस उपअधीक्षकपदी निवड झाली होती... परंतु ही नोकरी स्वीकारण्याऐवजी त्यांनी संयुक्त सोशॅलिस्ट पक्षात (एसएसपीत) प्रवेश करून राजकीय जीवनाची सुरुवात केली.

बिहार राज्याच्या एकूण लोकसंख्येत अनुसूचित जातींचे प्रमाण 16 टक्के आहे. दीर्घकालीन उच्च जातवर्गीय वर्चस्वामुळे येथील कनिष्ठ जातवर्गीयांची अवस्था जवळपास गुलामांप्रमाणेच होती. जमीनदारी पद्धतीत सर्वाधिक शोषण येथील दलित समाजाचे झाले. याच समाजातून पासवान यांचे नेतृत्व कोणतीही राजकीय पार्श्वभूमी नसताना उदयास आले. 

पासवान हे अनुसूचित जातीतील ‘पासवान’ या उपजातीतील आहेत. ते कबीरपंथी होते. बिहारमध्ये पासवान समाज हा अनुसूचित जातीत वर्चस्वशाली व आक्रमक समाज म्हणून ओळखला जातो. अनुसूचित जातीत पासवान, दुसाध, रविदास (चर्मकार), मुसहर (भूनिया) या जाती बिहरामध्ये प्रमुख मानल्या जात. 

पासवान यांनी दलितांच्या कल्याणासाठी आणि उद्धारासाठी 1983 साली ‘दलित सेना’ नावाची संघटना स्थापन केली. या संघटनेमार्फत ते दलितांचे संघटन करू लागले. बिहारपुरतेच मर्यादित न राहता त्यांनी दलित सेनेचा विस्तार इतर राज्यांतही करून दलित समाजाच्या न्याय्य हक्कांसाठी लढा उभारला. 

आंतरराष्ट्रीय दलित आणि अल्पसंख्याक मोर्चाचे ते अध्यक्ष झाले होते. त्यांनी सामाजिक न्यायाच्या आधारावर मागासलेल्या गरीब, पीडित, अल्पसंख्याक समूहाच्या समस्या व इतर सकारात्मक मुद्दे खुलेपणाने मांडता यावेत यासाठी 1991पासून ‘न्याय चक्र’ या मासिकाची सुरुवात केली.  

राजकीय जीवन

1970च्या दशकात जयप्रकाश नारायण, कर्पुरी ठाकूर, राजनारायण आणि सत्येंद्र नारायण सिन्हा यांच्यासोबत समाजवादी आंदोलनात सहभागी होऊन रामविलास पासवान यांनी राजकीय जीवनाची सुरुवात केली. 1975च्या राष्ट्रीय अणीबाणीविरोधी आंदोलनात सहभागी झाल्यामुळे त्यांना दोन वर्षे तुरुंगवासही भोगावा लागला. 

संयुक्त सोशॅलिस्ट पक्षाच्या तिकिटावर प्रथम 1969च्या विधानसभा निवडणुकीत अलौली मतदारसंघातून ते वयाच्या तेविसाव्या वर्षी विजयी झाले. दलित चेहरा म्हणून राजकीय जीवनाची सुरुवात करणारे पासवान आता समाजाचे नेतृत्व करू लागले. सोबत मुस्लीम समाजाची मोट बांधण्याचे कामही त्यांनी केले. 

आपले नेतृत्व केवळ दलितांपुरतेच मर्यादित न ठेवता त्यांनी मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठीच्या लढ्यातही भाग घेतला. 1970मध्ये संयुक्त सोशॅलिस्ट पक्षाच्या बिहारच्या सहसचिवपदी त्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. चार वर्षांनंतर ते नवीन राष्ट्रीय लोकदल संघटनेचे (पीपल्स पार्टीचे) सरचिटणीस झाले. या पक्षात एसएसपीसह अनेक पक्ष विलीन झाले होते. 

पासवान यांनी 1977पासून हाजीपूर लोकसभा मतदारसंघातून नऊ वेळा (1977, 1980, 1989, 1991, 1996, 1998, 1999, 2004, 2014) विजय प्राप्त केला... तर 1984मधील आणि 2009मधील लोकसभा निवडणुकीत त्यांचा पराभव झाला. 1977च्या लोकसभा निवडणुकीत हाजीपूर लोकसभा मतदारसंघातून जनता पक्षाकडून 4,24,545 इतक्या विक्रमी मताधिक्याने पासवान विजयी झाले. वयाच्या एकतिसाव्या वर्षी त्यांनी दाखवलेल्या या पराक्रमाची नोंद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्येही झाली. 

या विजयानंतर राष्ट्रीय नेता म्हणून त्यांची ओळख निर्माण झाली. हाजीपूर मतदारसंघातून पहिल्यांदाच काँग्रेसच्या उमेदवाराला पराभव पत्कारावा लागला. 1989च्या लोकसभा निवणुकीत  त्यांनी 5,04,448 मताधिक्याने काँग्रेसच्या महाबीर पासवान यांचा पराभव करत सर्वाधिक मताधिक्याचा स्वतःचाच विक्रम मोडीत काढला. पासवान यांची 50 वर्षांची राजकीय कारकिर्द 8 ऑक्टोबर 2020 रोजी त्यांच्या निधनानंतर संपुष्टात आली. 

लोकजनशक्ती पक्षाची स्थापना 

भारतीय राजकारणातील राजकीय बदलाचा अचूक अंदाज बांधणारे मुरब्बी राजकारणी रामविलास पासवान यांनी राजकीय जीवनाची सुरुवात जनता पक्षातून केली. पुढे जनता दलानंतर जनता दल युनायटेड असा प्रवास करत शेवटी 28 नोव्हेंबर 2000 रोजी त्यांनी ‘लोकजनशक्ती पक्षा’ची स्थापना केली. पक्षस्थापनेचा त्यांचा मुख्य उद्देश हा बिहारमधील मागासवर्गीय, गरीब-दलित-पीडित समूहाला सामाजिक न्याय मिळवून देणे आणि त्यांच्या समस्या संसदेत मांडणे हा होता. 

निवडणुकीतील पक्षाची कामगिरी

2004च्या लोकसभा निवडणुकीत लोकजनशक्ती पक्षाने (लोजपने) चार जागा जिंकल्या. 2009च्या लोकसभा निवडणुकीत मात्र पक्षाला एकही जागा मिळवता आली नाही. 2014च्या व 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत प्रत्येकी सहा-सहा जागांवर पक्षाला विजय मिळवता आला. 

2004ची निवडणूक पक्षाने युपीए म्हणजे संयुक्त पुरोगामी आघाडीसोबत आघाडी करून लढवली होती. 2009च्या लोकसभा निवडणुकीत पासवान हे कोणत्याही आघाडीसोबत गेले नव्हते... मात्र 2014च्या व 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत ते नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीएसोबत (राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीसोबत) गेले. 

राज्यातील कामगिरीबाबत बोलायचे तर फेब्रुवारी 2005मधील विधानसभा निवडणुकीत लोजपने 243पैकी 178 जागांवर निवडणूक लढवून 29 जागांवर विजय मिळवला... तर 12.62 टक्के मते मिळवली. ऑक्टोबर 2005मधील विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी 203 जागा लढवल्या. त्यात त्यांना 10 जागा आणि 11.10 टक्के मते मिळाली.

2010च्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी 75 जागांवर निवडणूक लढवली. त्यात त्यांना केवळ 3 जागा आणि 6.74 टक्के मते मिळवली... तर 2015च्या विधानसभा निवडणुकीत 42 जागांवर निवडणूक लढवलेल्या लोजपला केवळ 2 जागांवर आणि 4.83 टक्के मतांवर समाधान मानावे लागले.

राज्याच्या सर्व भागांत त्यांना पक्ष विस्तारता आला नाही. पासवान जातिबहुल जिल्ह्यांपुरतेच त्यांना यश मिळाले. एनडीएचा घटक पक्ष म्हणून त्यांच्या सामाजिक आधाराचा फायदा भाजपला झालेला दिसतो... परंतु पासवान यांनी स्थापन केलेल्या पक्षाला विधानसभा निवडणुकीत फारसे यश मिळाले नाही.

2000नंतर भारतीय राजकारणात दलित राजकारण करणाऱ्या कोणत्याही (लोकजनशक्ती पक्षासह) पक्षाला राज्यस्तरावर आपले वर्चस्व कायम टिकवून ठेवता आले नाही. अपवाद फक्त बहुजन समाज पक्षाचा. 2007च्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत त्यांना 206 जागांपर्यंत मजल मारता आली होती... मात्र त्यानंतर त्यांनाही उत्तर प्रदेशात फारसे यश मिळवता आले नाही.

मंत्रिपदाचा कार्यकाळ 

1989 मध्ये व्ही.पी. सिंग सरकारमध्ये त्यांचा पहिल्यांदा केंद्रीय कॅबिनेटमध्ये प्रवेश झाला. यात त्यांनी कामगार व रोजगार मंत्रिपद भूषवले... तर  1996च्या एच.डी. देवेगौडा यांच्या सरकारमध्ये रेल्वेमंत्री, संसदीय कामकाज मंत्रिपद भूषवले. 1998च्या आय.के. गुजराल यांच्या सरकारमध्ये रेल्वे समिती, गृह मंत्रालयाची सल्लागार समिती, सामान्य नियोजन समिती या समितींवर सदस्य म्हणून त्यांनी महत्त्वाची कामे केली. 1999मधील एनडीएच्या अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारमध्ये दूरसंचार मंत्री आणि कोळसा आणि खाण मंत्री म्हणूनही त्यांनी कार्यभार सांभाळला. 

2002मध्ये सोहराबुद्दीन प्रकरण आणि गोध्रा हत्याकांड प्रकरणावरून नरेंद्र मोदी यांना कडाडून विरोध करून त्यांनी आपल्या केंद्रीय कॅबिनेट मंत्रिपदाचा राजीनामा वाजपेयी यांच्याकडे सुपुर्त करून एनडीएमधून बाहेर पडले. नंतर पासवान यांनी सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील यूपीएसोबत (संयुक्त पुरोगामी आघाडीसोबत) आघाडी केली आणि 2004च्या मनमोहन सिंह सरकारमध्ये केंद्रीय कॅबिनेटमध्ये रसायने व खते मंत्री (स्टील स्वतंत्र कार्यभार) म्हणून कार्यभार सांभाळला. 

2009च्या लोकसभा निवडणुकीतील पराभव जिव्हारी लागल्यामुळे त्यांनी यूपीएतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आणि 2012मध्ये पुन्हा एकदा एनडीएसोबत आघाडी केली. 2002मध्ये गुजरात दंगलीवरून मंत्रिपदाचा राजीनामा देऊन एनडीएतून बाहेर पडलेल्या पासवान यांनी 2014मध्ये नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत हातमिळवणी केली आणि त्यांच्या नेतृत्वातील 2014मधील व 2019मधील सरकारमध्ये अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रिपद भूषवले अशी महत्त्वाची मंत्रिपदाची खाती सांभाळली.

विकासात्मक कामे

पासवान यांनी त्यांच्या संपूर्ण कार्यकाळात सहा (व्ही.पी. सिंह, एच.डी. देवेगौडा, आय.के. गुजराल, अटलबिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह आणि नरेंद्र मोदी) पंतप्रधानांसोबत काम केले आहे. या काळात त्यांनी अनेक विकासात्मक कामे केली. रेल्वेमंत्री असताना हाजीपूर इथे रेल्वेचे क्षेत्रीय मुख्यालय केले. 

आपल्या मंत्रिपदाचा उपयोग त्यांनी दलित समाजाच्या विकासासाठी करण्याचा प्रयत्न केला. विविध कल्याणकारी योजनांचा फायदा मिळवून देण्याचा, स्थानिक पातळीवर समाजाला प्रतिनिधित्व देण्याचा प्रयत्नही त्यांनी केला... परंतु एका मर्यादेपलीकडे त्यांनी समाजाच्या विकासासाठी फारसे प्रयत्न केलेले दिसत नाहीत. 

आपल्या राजकीय ताकदीचा वापर करून संस्थात्मक उभारणी, रोजगारनिर्मिती त्यांना करता आली असती... परंतु तसे प्रयत्न झाल्याचे दिसत नाहीत. रोजगारानिमित्ताने स्थलांतरित होणाऱ्या बिहारी लोकांमध्ये दलित समाजाचे प्रमाण अधिक आहे. बाहेर राज्यात होणारे समाजाचे स्थलांतर ते कमी करू शकले नाहीत.

रामविलास पासवान यांच्या राजकारणाचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांच्या राजकीय जीवनामध्ये त्यांच्यावर वा त्यांच्या पक्षावर कोणताही आरोप झालेला नाही. याउलट अधिकारिवर्गाला सोबत घेऊन अधिकाधिक विकासात्मक कामावर त्यांनी भर दिला. एक स्वच्छ कारभार असलेला चेहरा म्हणून पासवान यांचा राजकीय जीवनप्रवास राहिला. 

त्यांना विरोध करण्यासाठी नितीश कुमार यांनी अनुसूचित जातीतील बिगरपासवान समाजाला एकत्र करत महादलित असा गट तयार करून सर्वांना एकत्र आणून त्यांना पासवान यांच्यापासून दूर करण्याचे काम केले. लालू प्रसाद यादव हे पासवान यांना ‘राजकारणाचे हवामानशास्त्रज्ञ’ (मौसम के वैज्ञानिक) म्हणत असले तरी तसा लौकिक टिकवून ठेवण्यात पासवान यशस्वी ठरले... त्यामुळेच त्यांचे डाव्या, उजव्या, सोशॅलिस्ट विचारधारेच्या पक्षांसोबत मैत्रिपूर्वक संबंध प्रस्थापित झाले. 

‘रामविलास पासवान केंद्रामध्ये ज्या आघाडीत जायचे त्या आघाडीचे सरकार होते’ असे मानले जायचे. दीर्घ राजकीय अनुभवामुळे ते राजकारणातील बदल अचूकपणे नोंदवत असत. अर्थात एके काळी भारतीय राजकारणाची अवस्था ‘राजकीय पक्षाची मजबुरी आणि पासवान जरुरी’ अशी झाली होती. आघाड्यांच्या राजकारणाचा फायदा त्यांनी स्वतःला मंत्रिपदे मिळवण्यासाठी करून घेतला.

1971मध्ये इंदिरा गांधी यांनी ‘गरिबी हटाओ’चा नारा दिला होता. त्या वेळी महाराष्ट्रात दलितांचे संघटन करण्यासाठी ‘दलित पँथर’ची स्थापना करण्यात आली. बिहारमध्ये दलितांचे संघटन करण्यासाठी पासवान यांनी ‘दलित सेना’ स्थापन केली आणि दलित समाजाचे संघटन करण्यास सुरुवात केली. अर्थात दलित समूहाला वोट बँक मानण्यास सुरुवात इथूनच झाली. तेव्हापासून राष्ट्रीय पातळीवर दलित नेतृत्वाला एक वेगळे महत्त्व प्राप्त झाले. 

उत्तर प्रदेश राज्यात काशीराम, मायावती यांना; तर बिहारमध्ये बाबू जगजीवन राम, भोला पासवान, रामसुंदर दास, जीतनराम मांझी आणि महाराष्ट्रात रामदास आठवले व प्रकाश आंबेडकर यांना अधिक प्राधान्य देण्यात येऊ लागले... मात्र या सर्वांपेक्षा वेगळे राजकारण करण्यात पासवान सरस ठरले. 

उत्तराधिकारी चिराग पासवान

वडिलांच्या पुण्याईवर चिराग पासवान यांची राजकीय कारकिर्द सुरू झाली. रामविलास पासवान यांच्या गंभीर आजारामुळे चिराग पासवान यांनी राजकारणात अपघाती प्रवेश केला. चिराग पासवान जामुई लोकसभा मतदारसंघातून दोन वेळा विजयी झाले आहेत. 5 नोव्हेंबर 2019 रोजी चिराग यांची लोकजनशक्ती पक्षाच्या अध्यक्षपदी (रामविलास पासवान यांच्यानंतर दुसरे अध्यक्ष) निवड करण्यात आली. 

चिराग पासवान यांचा जन्म 31 ऑक्टोबर 1982 रोजी झाला. त्यांनी बी.टेक. (कॉम्प्युटर सायन्स) बुंदेलखंड विद्यापीठ, झाशी इथून पूर्ण केले. ते शाळेत नाटकांमध्ये भाग घेत... त्यामुळे त्यांना चित्रपटसृष्टीकडे जाण्याचे वेध लागले होते. इंजिनिअरिंगचे शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर त्यांनी ‘मिले ना मिले हम’ (2011) चित्रपट केला. 

चित्रपट क्षेत्रातील (अयशस्वी) कारकिर्द अर्ध्यावर सोडून चिराग पुन्हा बिहारमध्ये आले. इथे येऊन बिहारी लोकांचे हक्क, रोजगार, नोकरी, विकास, शिक्षण इत्यादी मुद्दे घेऊन ते बिहारच्या राजकारणात सक्रिय झाले. 

पुढे त्यांनी स्वतःची ‘चिराग का रोजगार’ नावाची स्वयंसेवी संस्था स्थापन केली. या संस्थेचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे राज्यातील बेरोजगारांना रोजगार देणे. बिहारी तरुणांचे लक्ष वेधण्यासाठी त्यांनी या विधानसभा निवडणुकीसाठी ‘बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट’ (बिहार प्रथम, बिहारी प्रथम) ही मोहीम राबवत आहेत. 

15 वर्षे सत्तेवर असणाऱ्या लालू प्रसाद यादव यांची सत्ता घालवण्यात रामविलास पासवान यांनी 2005मध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. तशीच भूमिका 2020च्या विधानसभा निवडणुकीत चिराग पासवान निभावतील असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. नितीश कुमार यांची 15 वर्षांची सत्ता घालवण्यासाठी चिराग पासवान नितीशकुमार यांच्या सरकारमधून बाहेर पडून स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवत आहेत. 

रामविलास पासवान यांच्या अनुपस्थितीत चिराग पासवान यांच्या नेतृत्वाखाली लढवली जाणारी लोकजनशक्ती पक्षाची ही पहिलीच निवडणूक असणार आहे. अर्थात राजकारणात वडलांसारखीच किंगमेकरची भूमिका बजावण्याचा चंग चिराग पासवान यांनी बिहारच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने बांधला आहे. त्यांच्या आव्हानामुळे यंदाची निवडणूक रंगतदार ठरणार आहे. 

समाजवादी विचाराच्या आखाड्यात घडलेल्या रामविलास पासवान यांनी 2002मधील गुजरात दंगलीवरून नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका केली होती... मात्र एका टप्प्यावर विचारांशी तडजोड करत त्यांनी नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रीमंडळात स्थानही मिळवले. या अर्थाने त्यांचे राजकारण सिद्धान्तविहीन ठरते. 

पासवान यांना कधी दलितांचे राम म्हणून तर कधी दलितांचे सुटाबुटातील नेते म्हणूनही हिणवले गेले... परंतु मागास राज्यातून पुढे येऊन राष्ट्रीय राजकारणात समाजाचे प्रतिनिधित्व करताना स्वतःच्या समाजाला एक अस्मिता मिळवून देण्याच्या त्यांच्या कामगिरीकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.

- राजेंद्र भोईवार
 rajbhoiwar23@gmail.com

(संशोधक विद्यार्थी, राज्यशास्त्र व लोकप्रशासन विभाग, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे)

वाचा 'बिहार विधानसभा निवडणूक - 2020' या लेखमालेतील इतर लेख :

बिहारमधील आघाड्यांचं राजकारण

विकासाच्या राजकारणाला स्थलांतराचा आणि मागासलेपणाचा अडसर

Tags: व्यक्तिवेध राजेंद्र भोईवार बिहार विधानसभा निवडणूक - 2020 रामविलास पासवान दलित दलित राजकारण बिहार मंडल आयोग नितीश कुमार लालूप्रसाद यादव Rajendra Bhoiwar Ramvilas Paswan Chirag Paswan Dalit Dalit Politics BIhar Mandal Commission Nitish Kumar Laluprasad Yadav चिराग पासवान Load More Tags