महाराष्ट्रातील विविध मोठ्या शहरांत जे श्रमिक रोजगाराच्या निमित्ताने आणि विद्यार्थी अभ्यासासाठी गेले होते त्यांपैकी अनेकजण कोरोना महामारीच्या संकटामुळे परत आपापल्या गावी आले. त्यांच्या प्रश्नांसंदर्भात सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील सार्वजनिक धोरण, लोकशाही शासन व्यवहार अभ्यास केंद्र (RUSA-2) आणि द युनिक फाउंडेशन, पुणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने अभ्यास करण्यात आला. सदर अभ्यासातून समोर आलेले निष्कर्ष मांडणारा हा लेख...  

टाळेबंदीची सर्वाधिक झळ असंघटित क्षेत्रातील श्रमिकांना बसत आहे. शेतीक्षेत्रातील पेचप्रसंग, सततचा दुष्काळ, कर्जबाजारीपणा, रोजगार संधींचा अभाव यांतून राज्यातील मागास जिल्ह्यांतून कामगारांचे, तर चांगले शिक्षण मिळवण्यासाठी विद्यार्थ्यांचे मोठ्या शहरांमध्ये स्थलांतर होण्याचे प्रमाण अधिक आहे. कोरोना महामारीमुळे कराव्या लागलेल्या टाळेबंदीमध्ये पुणे, मुंबई उपनगरांतून निमशहरी व खेडेगावांत जे उलटे स्थलांतर झाले त्यात सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या उत्तरदात्यांपैकी मराठवाड्यातील 53 टक्के कामगार परत आल्याचे अभ्यासातून समोर आले. अभ्यासात सहभागी एकूण स्थलांतरितांमध्ये अल्पभूधारकांचे प्रमाण 59 टक्के आढळून आले. कुशल, अर्धकुशल व अकुशल अशा कनिष्ठ व्यवसायात काम करणारे मजूर कोरोना महामारीच्या भीतीबरोबरच वेतन बंद असल्याने आणि नोकरी गेल्याने गावी परतलेले आढळून आले. परप्रांतीय कामगार त्यांच्या राज्यांत गेल्याने निर्माण झालेल्या नवीन संधी स्वीकारण्याचा आणि पुन्हा शहरात परतण्याचा आशावादही राज्यातील कामगारांनी व्यक्त केला. 

पुण्यातून मराठवाड्यात उलटे स्थलांतर अधिक

लॉकडाऊन घोषित झाल्यानंतर राज्यांतर्गत जे उलटे स्थलांतर सुरू झाले त्यात पुणे आणि मुंबई परिसरातून आपापल्या गावी जाणाऱ्या कामगारांचे प्रमाण अधिक दिसून आले. सर्वेक्षणात पुणे जिल्ह्यातून 38 टक्के तर मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगरांतून 23 टक्के कामगार परत आलेले दिसतात. विद्यार्थ्यांचा विचार केला तर सर्वेक्षणातील 46 टक्के विद्यार्थी हे पुणे शहरातून आपापल्या गावी परत आलेले दिसतात. 

मागास-अविकसित जिल्ह्यांतील अर्थव्यवस्था रोजगार पुरवण्यासाठी सक्षम नसल्याने मजूर मोठ्या शहरांत विविध असंघटित क्षेत्रांत काम करू लागले. सहाव्या आर्थिक गणनेनुसार राज्यातील एकूण रोजगारांपैकी सुमारे 70 टक्के रोजगार हा मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे, रायगड, पुणे, नाशिक या शहरी भागांतच केंद्रित आहे. आणि हा भागच कोरोना बेल्ट बनल्याने कामगारांसमोर पेच निर्माण झाले. टाळेबंदीमध्ये परराज्यातील कामगारांबरोबरच राज्यांतर्गत कामगारही आपापल्या गावी परतू लागले. या अभ्यासात असे आढळून आले की, पुणे परिसर आणि मुंबई शहर व मुंबई उपनगरांतून सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या स्थलांतरित उत्तरदात्यांपैकी 53 टक्के मजूर हे मराठवाड्यातील आहेत. त्यात पुणे शहरातून गावी आलेल्यांची संख्या तर 43 टक्के इतकी आढळून आली. यावरून स्पष्ट होते की, मराठवाड्यातून मोठ्या शहरांत होणारे स्थलांतर अधिक आहे.

पुणे शहरातून जे 43 टक्के कामगार मराठवाड्यात परतले त्या कामगारांची सामाजिक पार्श्वभूमी पाहिली तर त्यात ओबीसी समाजाचे प्रमाण अधिक दिसते. त्या परतलेल्या श्रमिकांमध्ये ओबीसी समूह 31 टक्के,  मराठा-कुणबी समूह 28 टक्के तर अनुसूचित जातींचे प्रमाण 21 टक्के आढळून आले. एका अर्थाने स्थलांतरित कामगारांची ही जातनिहाय आकडेवारी मराठवाड्यातील सामाजिक आणि आर्थिक अस्वस्थताच दर्शविते. 

लॉकडाऊन काळात आलेल्या समस्या

लॉकडाऊन दरम्यानच्या काळात श्रमिकांना अनेकविध समस्यांना सामोरे जावे लागले. वेतनावरच कुटुंब अवलंबून असल्याने दैनंदिन जीवनात अडचणी आलेल्या दिसतात. कारण 49 टक्के श्रमिकांचे उत्पन्न लॉकडाऊन काळामध्ये एकदम बंद पडल्याचे तर 47 टक्के कामगारांचे उत्पन्न हळूहळू कमी होत गेल्याचे अभ्यासात आढळून आले. लॉकडाऊनच्या काळात कुटुंबाच्या एकूण कमाईतून कुटुंबाच्या आवश्यक गरजा पूर्ण करण्यात मोठ्या प्रमाणात अडचणी आल्याचे 44 टक्के कामगार सांगतात. तर खाण्यापिण्याच्या वस्तू मिळवण्यात मोठ्या प्रमाणात अडचणी आल्याचे 40 टक्के कामगारांनी सांगितले. 65 टक्के कामगारांना पैशाची अधिक प्रमाणात अडचण आल्याचे अभ्यासातून समोर आले. टाळेबंदीच्या काळात कामगारांना राज्यांतर्गत गावी जाण्याची सुविधा उपलब्ध नव्हती. एस.टी. महामंडळाची वाहतूक बंद असल्याकारणाने 79 टक्के कामगारांना खासगी वाहनाने प्रवास करावा लागला. तर 63 टक्के विद्यार्थी हे खासगी वाहनांतून गावी परतले आहेत. त्यासाठी त्यांना अधिकचे पैसेही मोजावे लागले.

लॉकडाऊन दरम्यान शासनाकडून गरीब कुटुंबास गहू आणि तांदूळ पुरविला. 61 टक्के कामगारांनी सांगितले की त्यांच्या कुटुंबास गहू आणि तांदूळ मिळाले. तर 21 टक्के कामगार सांगतात की त्यांना या सुविधा मिळाल्या नाहीत. 84 टक्के कामगारांकडे रेशन कार्ड असल्याचे आढळून आले. त्यापैकी 78 टक्के कामगारांचे रेशन कार्ड हे त्यांच्या गावातील पत्त्यावरील असूनही शहरी भागांत त्यांना गहू, तांदूळ मिळू शकलेले दिसते. परंतु यांसोबतच दुसरी बाब अभ्यासातून समोर येते की, केंद्र सरकारने असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्यासाठी आर्थिक मदतीची घोषणा केली. त्याविषयी 60 टक्के कामगारांना माहितीच नव्हते. ही मदत त्वरित आणि प्रत्यक्ष नसल्याने याचा फायदा कामगारांना होताना दिसत नाही.

स्थलांतराची कारणे

शहरात स्थलांतरापूर्वी गावात हे लोक काय काम करीत होते हे पाहिले तर असे दिसून आले की, 28 टक्के लोक हे शेती कसत होते तर 11 टक्के कामगार हे शेतमजुरी करत होते तर 16 टक्के लोक मिळेल ते काम करताना आढळून आले.

गावांतून मोठ्या शहरांत स्थलांतर करण्यामागील चार प्रमुख कारणे अभ्यासातून समोर आली. 16 टक्के कामगार म्हणाले, गावात शेतीतून येणाऱ्या उत्पन्नामध्ये भागात नव्हते, 10 टक्के कामगार म्हणाले आमच्याकडे शेतीच नाही तर 20 टक्के कामगार म्हणाले की, गावात मजुरी / काम मिळण्यात अडचणी असल्याकारणाने शहरात येणे पसंत केले. या तीन कारणांपेक्षा इतर कारणांमध्ये, गावातल्यापेक्षा चांगली नोकरी आणि जास्त उत्पन्न मिळविण्याच्या हेतूने शहरांत आलो, असे सांगणाऱ्याचे प्रमाण अधिक दिसून आले. अशांचे प्रमाण अभ्यासात 40 टक्के आढळून आले. विद्यार्थ्यांपैकी 57 टक्के विद्यार्थ्यांनी चांगले शिक्षण प्राप्त करण्यासाठी शहरांत आल्याचे सांगितले. 

स्थलांतरित कामगारांचा आर्थिक स्तर पाहिला तर त्यापैकी 27 टक्के हे भूमिहीन आढळून आले. अल्पभूधारकांचे प्रमाण सर्वाधिक म्हणजे 59 टक्के आढळून आले तर 9 टक्के मध्यम तर 4 टक्के मोठे शेतकरी स्थलांतरित आढळून आले.

राज्यांतर्गत स्थलांतराचे वैशिष्ट्य म्हणजे स्थलांतरित श्रमिक हे पत्नी आणि मुले यांच्यासह स्थलांतरित होताना दिसतात. स्थलांतरित श्रमिक हे शहरांत कुटुंबियांसमवेत राहण्याचे प्रमाण 63 टक्के आढळून आले तर एकटेच राहणाऱ्यांचे प्रमाण 27 टक्के आढळून आले. सर्वेक्षणातून हेही समोर आले की, शहरात पती आणि पत्नी दोघेही काम करणाऱ्यांचे प्रमाण 53 टक्के इतके आहे. शहरात स्थलांतरित कामगारांमधील 50 टक्के कामगार हे तीन वर्षांहून अधिक काळापासून वास्तव्य करताना दिसतात. परंतु 77 टक्के कामगारांकडे स्वतःच्या मालकीचे घर नसल्याचेही आढळून आले.

कनिष्ठ व्यवसायात समावेशन

ग्रामीण अविकसित भागातून मोठ्या शहरांत जाणारे कामगार विविध असंघटित क्षेत्रांत काम करताना आढळून आले. अंगमेहनती कामगारांचे आणि विविध सेवा पुरविणाऱ्या कामगारांचे प्रमाण अधिक आढळून आले. यामध्ये उत्पादक कुशल मजुरांचे प्रमाण सर्वाधिक म्हणजेच 35 टक्के आढळून आले. त्यात प्रामुख्याने कंपनी कामगार, ड्रायव्हर, ऑटो-कॅब चालक, टेलर आणि हॉटेल कुक यांचा समावेश आहे. अर्धकुशल कामगारांचे प्रमाण 19 टक्के आढळून आले. त्यात विविध दुकानांतील साहाय्यक, प्लंबर यांचा समावेश आहे. तर बांधकाम मजूर, हमाल, कंत्राटी कामगार या अकुशल कामगारांचे प्रमाण 6 टक्के आढळून आले. लहान दुकान, भाजी स्टॉल आणि इतर व्यावसायिकांचे प्रमाण 13 टक्के आढळून आले. व्यवस्थापकीय, प्रशासकीय क्षेत्रांत काम करणाऱ्यांचे प्रमाण 17 टक्के आढळून आले. यामध्ये खासगी कार्यालयात नोकरी करणारे, मनपा कामगार, शिपाई, नर्स, क्लार्क इत्यादींचा समावेश आहे. शहरामध्ये जाऊन उच्च व्यवसाय किंवा नोकरी करणाऱ्यांचे प्रमाण कमी असून स्थलांतरित मोठ्या प्रमाणात कनिष्ठ व्यवसाय किंवा कनिष्ठ नोकरीत कार्यरत आहेत. गावाच्या तुलनेत त्यांची व्यावसायिक गतिशीलता ऊर्ध्वगामी म्हणजे वरच्या दिशेला जाणारी दिसत असली तरी शहरातील गतिशीलतेच्या तुलनेत ती अधोगामी गतिशीलता दिसून येते.

व्यवसाय आणि सामाजिक पार्श्वभूमी 

मजुरांचे व्यवसाय आणि मजुरांची सामाजिक पार्श्वभूमी यांचा परस्पर संबंध पाहता एकूण उत्पादक कुशल कामगारांमध्ये मराठा-कुणबी समाजाचे प्रमाण 31 टक्के तर ओबीसी समाजाचे प्रमाण 28 टक्के आढळून आले. अनुसूचित जातींचे प्रमाण 20 टक्के दिसून आले. अर्धकुशल कामगारांमध्ये मराठा-कुणबी 26 टक्के, ओबीसी 25 टक्के तर अनुसूचित जाती 23 टक्के दिसून आले. लहान व्यापाऱ्यांमध्ये ओबीसी समाजाचे प्रमाण अधिक आढळून आले. 35 टक्के ओबीसी, 33 टक्के मराठा-कुणबी लहान दुकान, भाजी दुकान इत्यादी व्यवसायात काम करतात. व्यवस्थापकीय प्रशासकीय क्लार्क, मनपा कामगार, शिपाई इत्यादी व्यवसायांत मराठा-कुणबी समाजाचे प्रमाण अधिक म्हणजे 37 टक्के तर ओबीसी समाजाचे प्रमाण 21 टक्के आढळून आले. गावातील सामाजिक उतरंडीत वरच्या स्थानी असणारा शेतकरी मराठा-कुणबी समाज शहरात मात्र कनिष्ठ व्यवसायांत काम करताना दिसतो. शेतकरी ओबीसींचे आणि कारागीर ओबीसींचे व्यवसाय शहरांमध्ये बदलताना दिसतात. तर अनुसूचित जातींची व्यावसायिक गतिशीलता ग्रामीण भागांपेक्षा शहरी भागांत वाढताना दिसून येते.

गावी परतण्याची कारणे

प्रस्तुत अभ्यासातून एक महत्त्वपूर्ण बाब समोर येते की, कामगारांचे जे उलटे स्थलांतर झाले ते प्रामुख्याने कोरोना महामारीच्या भीतीतून झाले असून साथ संपल्यानंतर पुन्हा शहरांत जाण्याची इच्छा दर्शवणाऱ्याची संख्याही अधिक दिसून आली. कोरोना महामारीच्या भीतीने 52 टक्के कामगारांनी गावी परतणे पसंत केले. वेतन बंद झाल्याने 12 टक्के कामगारांनी गावी परतण्याचा निर्णय घेतला. तर नोकरी गेल्याने 11 टक्के कामगारांनी आणि खाण्यापिण्याचा प्रश्न निर्माण झाल्याने 8 टक्के कामगारांनी गावी जाणे पसंत केल्याचे आढळून आले. तर विद्यार्थ्यांचा विचार केला तर कोरोनाच्या भीतीपोटी 42 टक्के विद्यार्थ्यांनी, जेवण आणि राहण्याच्या समस्येमुळे 30 टक्के विद्यार्थ्यांनी आणि आर्थिक कारणांनी 12 टक्के विद्यार्थ्यांनी आपापल्या गावी जाणे पसंत केलेले दिसते.

परंतु गावी आलेल्या कामगारांचे गावकऱ्यांनी त्वरित स्वागत केलेले दिसत नाही. 46 टक्के गावकऱ्यांची प्रतिक्रिया ही शहरांतून आलेल्यांना वेगळे ठेवण्याची होती. 22 टक्के गावकऱ्यांना वाटत होते की, या शहरांतून आलेल्या लोकांमुळे गावात कोरोना महामारी पसरेल / वाढेल, तर 30 टक्के गावकऱ्यांमध्ये त्यांच्याप्रती मदतीची भावना दिसून आली.

तरुणांतील आशावाद

62 टक्के तरुण विद्यार्थ्यांनी आपल्या आयुष्याचे ध्येय हे चांगली नोकरी प्राप्त करण्याचे असल्याचे सांगितले. कोरोना महामारीच्या परिस्थितीतही आपले ध्येय पूर्ण करता येईल असे 52 टक्के तरुणांना वाटते. तर 46 टक्के तरुणांना ध्येय प्राप्त करणे अवघड वाटते. बदललेल्या परिस्थितीमध्ये शहरात पुढील शिक्षणासाठी न जाता जवळच चांगली नोकरी मिळाली तर ती स्वीकारण्याची तयारी 45 टक्के तरुणांनी दर्शवली. तर 53 टक्के तरुणांनी शहरात जाऊन शिक्षण पूर्ण करण्याची इच्छा व्यक्त केली. शिवाय अनेक कामगार व व्यावसायिक महाराष्ट्र सोडून गेल्याने ज्या नवीन संधी निर्माण झाल्या आहेत त्या स्वीकारण्याची तयारी 44 टक्के तरुणांनी व्यक्त केली तर 55 टक्के तरुणांनी नियोजित करियर सोडण्यास नकार दर्शवला. विशेष म्हणजे अभ्यासासाठी आलेल्या एकूण विद्यार्थ्यांमध्ये 50 टक्के विद्यार्थी हे विविध स्पर्धा परीक्षांची तयारी करताना आढळून आले. आणि 81 टक्के विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबांकडे शेती असल्याचेही आढळून आले.

कामगारांची शहरातील ओढ कायम 

हे उलटे स्थलांतर मात्र कायमचे नाही. कोरोनाची साथ ओसरण्याची आणि पुन्हा शहरात परतण्याची आशा लोकांमध्ये दिसून आली. 81 टक्के कामगारांनी कोरोना महामारी संपल्यानंतर पुन्हा शहरात परतण्याचा मनोदय व्यक्त केला. एवढेच नव्हे तर शहरातील बहुतांश परप्रांतीय कामगार त्यांच्या राज्यात परत गेल्याने त्यांची श्रमाची कामे करण्याची तयारी 55 टक्के कामगारांनी दर्शवली.

अभ्यासातून स्पष्ट दिसून आले की, कोरोना महामारीच्या भीतीमुळे कामगारांनी गावांचा आश्रय तात्पुरता घेतला आहे. कोरोनाच नव्हे तर शहरीकरणाचे अनेकविध प्रश्न असताना आणि शहरात परत गेल्यावर पुन्हा पूर्वीचे काम मिळेल याची खात्री नाही, असे 50 टक्के कामगारांना वाटत असतानाही पुन्हा शहरात जाण्याची इच्छा व्यक्त करणाऱ्यांचे प्रमाण मोठे आहे. त्यामध्ये प्रमुख कारण म्हणजे गावात मोठ्या संख्येने आलेल्या कामगारांना सामावून घेऊ शकेल एवढा रोजगार उपलब्ध नाही. लॉकडाऊन नंतर जे कामगार गावांत आले त्यापैकी 26 टक्के कामगारांना काहीतरी काम मिळालेले दिसते. त्यातील 19 टक्के श्रमिक स्वतःच्या शेतीतच काम करताना दिसतात. पहिल्या अनलॉकच्या दरम्यान प्रस्तुत सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण झाले. म्हणजे 15 जूनपर्यंत स्थलांतरित कामगारांपैकी केवळ 1 टक्के कामगारांना  मनरेगावर काम मिळालेले दिसते. गावी परतल्यानंतर क्वारंटाईनचा काळ, शिवाय शेती किंवा नरेगाच्या कामांची सवय नसल्याने शहरी मजूर या योजनेचा भाग बनू शकले नाहीत. महत्त्वाचे म्हणजे गावातील गरजू मजुरांनाच ही योजना पूर्णपणे रोजगार देऊ शकली नाही आणि त्यात नवीन मजुरांना संधी मिळणे अवघड झाले. मागणीनंतर जुलैपर्यंत या कामाची व्याप्ती विस्तारलेली दिसते.

टाळेबंदीमध्ये श्रमिकांची होरपळ झाल्याचे सर्वांनीच पाहिले. त्यांच्यासाठीच्या अनेक योजनांच्या घोषणाही झाल्या. या संकटकाळात कामगारांना सामाजिक सुरक्षा, निश्चित वेतन, आरोग्य विम्याचे कवच पुरवणे आवश्यक होते. या आणि विविध कामगार कायद्यांतील क्लिष्टता कमी करून कायद्यात एकसमानता आणण्याची मागणी प्रलंबित आहे. मुख्य म्हणजे ज्या मागास जिल्ह्यांतून चांगल्या रोजगाराच्या शोधासाठी जे स्थलांतर होते त्या मागास भागांत बिगर कृषी, लघू व मध्यम उद्योग, प्रक्रिया उद्योग वाढवण्याची गरज आहे. त्यास योग्य सरकारी मदत, सुलभ कर्ज उपलब्ध करून देणे, त्यासाठीचे प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे. शिवाय मोठ्या शहराभोवती केंद्रित विकासाचे आणि शहरी केंद्रित उद्दोगाचे लहान व निमशहरी भागात विकेंद्रित विकास होणे आवश्यक आहे. यातून स्थलांतरास थोडाबहुत आळा बसेल. कामगारांच्या उलट्या स्थलांतर प्रवासात त्यांच्या श्रमास प्रतिष्ठा नसल्याचेच समोर आले. त्यामुळे शहरी विकासात हातभार लावणाऱ्या कामगारांच्या श्रमास प्रतिष्ठा प्राप्त करून दिल्याखेरीज ते आत्मनिर्भर बनणार नाहीत.

(सदर अभ्यास Purposive Sampling Method नुसार (हेतुपूर्वक / सहेतुक नमुना निवड पद्धतीने) उत्तरदात्यांची निवड करून करण्यात आला. उत्तरदात्यांची मुलाखत प्रश्नावलीद्वारे प्रत्यक्ष घेण्यात आली. महाराष्ट्रामधील आठ जिल्ह्यांतील 16 गावांमध्ये 5 जून ते 20 जून 2020 या कालखंडात करण्यात आलेल्या या अभ्यासात 391 श्रमिकांच्या आणि 271 विद्यार्थ्यांच्या मुलाखती घेण्यात आल्या. )

- डॉ. विवेक घोटाळे, पुणे 
vivekgkpune@gmail.com

(लेखक, महाराष्ट्राच्या राजकीय प्रक्रियेचे अभ्यासक असून 'द युनिक फाउंडेशन' (सोशल सायन्स रिसर्च संस्था), पुणे येथे कार्यकारी संचालक आहेत.)

Tags: विवेक घोटाळे स्थलांतर श्रमिक कामगार अभ्यास महाराष्ट्र लॉकडाऊन कोरोना बेरोजगारी विद्यार्थी मराठवाडा Study Report Vivek Ghotale Migration Labours Maharashtra Lockdown Corona Unemployment Students Marathvada Load More Tags