सत्ता प्राप्त झाली नसली तरी उत्तर प्रदेशात 'सप'ला मिळालेल्या सन्मानजनक जागा, 'आप'चे पंजाबमधील यश आणि गोव्यातील प्रवेश हे सर्व पाहता विरोधी पक्षांना भविष्य असल्याचे संकेत आहेत. सहा महिन्यांपूर्वी पश्‍चिम बंगालमधील ममता बॅनर्जी यांचे यश आणि तिथे 'भाजप'चा झालेला अपेक्षाभंग, शिवाय नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यांतील निवडणुकांच्या निकालाच्या पार्श्‍वभूमीवर काही प्रादेशिक पक्षांनी 2024 सालच्या लोकसभा निवडणुकीकरता भाजपविरोधी आघाड्या बांधण्याची व्यूहरचनासुद्धा केलेली दिसते.

'भाजप'चा चार राज्यांतील आणि 'आप'च्या पंजाबमधील विजय (117 पैकी 92 जागा) ऐतिहासिक मानावे लागतील. भाजपने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपूर, गोवा इथली सत्ता राखली, तर दिल्लीनंतर आपने पंजाबात मोठा विजय मिळवल्यामुळे तो राष्ट्रीय राजकारणात दखलपात्र पक्ष ठरला आहे. सर्वाधिक नुकसान कॉंग्रेसचे झाले. सत्ता असलेले पंजाब गमावत पाचही राज्यांत 2017 च्या तुलनेत कॉंग्रेसने वाईट कामगिरी नोंदवली. मोदी-शहा-योगी-नड्डा अशा बलाढ्य टीमसमोर कॉंग्रेसच्या तुलनेत समाजवादी पार्टीची कामगिरी अधिक सुधारलेली दिसते. 2017 च्या निवडणुकीच्या तुलनेत 'सप'ने 77 जागा अधिक जिंकल्या आणि मतांची टक्केवारीदेखील पक्षस्थापनेपासून पहिल्यांदाच एवढी वाढली. तर भाजप 312 जागांवरून 255 जागांवर आला. भाजपला 41 टक्के मते तर सपाला 32 टक्के मते (2017 च्या तुलनेत 10 टक्के अधिक मते) प्राप्त झाली आहेत. 2017च्या तुलनेत 'बसप'ची 10 टक्के मते कमी झाली आहेत.

चार राज्यांत, विशेषत: उत्तर प्रदेशात सत्ता राखण्यात भाजपला यश आले ते, राज्य सरकारची कामगिरी, विकास प्रकल्प, राम मंदिर उभारण्याच्या आश्‍वासनाची पूर्ती, राबविलेल्या विविध लोककल्याणकारी योजना, कमजोर-विखुरलेले विरोधी पक्ष आदी कारणांनी. याशिवाय भाजपची धार्मिक ध्रुवीकरणाची व्यूहनीतीदेखील यशस्वी ठरल्याने भाजपला यश आले. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकांचा विचार केला तर भाजपसमोर आता काही विशेष आव्हाने किंवा अडचणी दिसत नाहीत. परंतु कॉंग्रेससह सर्वच विरोधी पक्षांना आपापसांतील मतभेद मिटवून भाजपविरुद्ध मजबूत आघाडी उभारण्याची आवश्यकता या निवडणूक निकालातून अधोरेखित होते.

धार्मिक विरुद्ध स्थानिक मुद्दे

भाजपचा प्रचार हा नकारात्मक आणि धार्मिक ध्रुवीकरण बळकट करणारा होता. 2014 आणि 2019 च्या लोकसभा निवडणूक प्रचारात, त्याशिवाय या कालखंडातील वेगवेगळ्या राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांतही भाजपने अशी निवडणूक व्यूहनीती आखली की, स्वत:च एक विशिष्ट अजेंडा निश्‍चित करायचा आणि त्याभोवती संपूर्ण निवडणूक फिरवण्याचा प्रयत्न करायचा. राष्ट्रीय हित, राष्ट्रवादाचे मुद्दे, राम मंदिर, मुस्लीम तुष्टीकरणाचे मुद्दे पुढे आणायचे आणि सोबत विकासाचे मुद्दे जोडायचे. कॉंग्रेससह सर्वच विरोधी पक्ष भाजपच्या मुद्द्यांना उत्तरे देत बसले होते, धर्मनिरपेक्षतावादाचे मुद्दे पुढे करत होते. विरोधी पक्षांच्या या प्रतिक्रियावादी भूमिकेचा फायदा भाजपलाच मिळत असे. परंतु भाजपच्या राष्ट्रीय मुद्द्यांस किंवा राष्ट्रवादास प्रतिक्रियावादी प्रतिसाद न देता आपला स्वतंत्र अजेंडा घेऊन, बाकीचे रोजचे जगण्याचे मुद्दे घेऊन, स्थानिक मुद्दे घेऊन लोकांत जाण्याची भूमिका काही प्रादेशिक पक्षांनी 2019 सालच्या लोकसभा निवडणुकीनंतर घेतलेली दिसते. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रात शरद पवार, बिहारमध्ये तेजस्वी यादव, झारखंडमध्ये हेमंत सोरेन, पश्‍चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांनी; तर आता उत्तर प्रदेशात अखिलेश यादव, पंजाबात अरविंद केजरीवाल यांनी भाजपच्या ध्रुवीकरणाच्या मुद्द्यांस, राष्ट्रवादाच्या मुद्द्यांस प्रतिसाद न देता सकारात्मकपणे स्थानिक प्रश्‍न, शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न, महागाई - रोजगाराचे प्रश्‍न पुढे आणलेले दिसतात. हिंदुत्व आणि धर्मनिरपेक्षतेच्या द्वंद्वात न अडकता भाजप काळात स्वायत्त संस्थांचा गैरवापर कसा होतो आहे, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोच कसा होतो आहे यावरही भर दिला. भाजपच्या हिंदुत्ववादास प्रतिसाद म्हणून प्रसंगी काहींनी सॉफ्ट हिंदुत्वाची भूमिकादेखील घेतलेली दिसते.

हेही वाचा : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कल्याणकारी योजनांचे यश (पूर्वार्ध) - विवेक घोटाळे

अखिलेश यादवांना रोजगाराच्या मुद्द्यांवर तरुणांचा चांगला प्रतिसाद मिळताना दिसला. सरकारी नोकरभरती बंद असल्याचा मुद्दा त्यांनी उचलला. मोकाट जनावरांचा प्रश्‍न मुद्दा करून भाजपलाही त्या मुद्द्यावर प्रतिसाद द्यायला त्यांनी भाग पाडले. सामाजिक समिकरणेही त्यांनी जुळवून आणलेली दिसतात. परंतु भाजप व बसपने सपवर वारंवार आरोप केले की, मुलायमसिंह यादव आणि अखिलेश यादव यांच्या कालखंडात कायदा व सुव्यवस्था बिघडली, गुन्हेगारी वाढली, अत्याचार वाढले. सप पुन्हा सत्तेत आला तर कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण होईल, अशी भीती मोदी-शहा-योगींनी दाखवली. मागील पाच वर्षांत कायद्याचे राज्य आणण्याचा दावा त्यांनी केला. मुख्तार अन्सारी, अतीक अहमद, आजम खान हे जेलमधून सुटतील हेही वारंवार सांगितले होते. सपच्या जुन्या प्रतिमा पुसण्यात अखिलेशचा नवा सप कमी पडलेला दिसतो.

आम आदमी पक्षाबद्दल सांगायचे तर, अरविंद केजरीवालांनी आपच्या दिल्ली मॉडेलला शेवटपर्यंत फोकस केले. सुशासन, शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि वीज या मुद्द्यांभोवती आपने पंजाब, उत्तराखंड व गोवा इथे भर दिलेला दिसतो. दिल्ली मॉडेल, कॉंग्रेस अंतर्गत असलेले वाद, नवज्योतसिंग सिद्धूचे अपरिपक्व नेतृत्व, शेतकरी आंदोलनात आंदोलनकर्त्यांना आपने केलेली मदत या बाबी आपच्या यशाला कारणीभूत ठरल्या. आप हिंदू-मुस्लीम वादात किंवा जातीय समीकरणात अडकलेला दिसत नाही.

खरंतर विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात स्थानिक, राज्य पातळीवरील, राज्यातील प्रादेशिक विभागातील मुद्दे - प्रश्न जोरकसपणे मांडणे आवश्यक ठरते. कारण लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात स्थानिक मुद्दे मांडण्यास मर्यादा येतात. विधानसभा निवडणुका या राष्ट्रीय मुद्यांऐवजी राज्यातील मुद्यांवर लढवण्याचा कटाक्ष सर्वच पक्षांनी पाळला पाहिजे.

धार्मिक ध्रुवीकरणाचे राजकारण

चार राज्यांतील भाजपचे यश म्हणजे देशभर भाजप विस्तारत आणि स्थिर होत असल्याचा पुरावाच आहे. परंतु भाजप देशभर विस्तारत असताना भारतीय लोकशाहीच्या सर्वसमावेशी स्वरूपासमोर काही आव्हानेही उभी राहताना दिसतात. उत्तर प्रदेशचेच उदाहरण घ्यायचे झाले, तर उत्तर प्रदेशात 20% मुस्लीम लोकसंख्या असताना भाजपने एकही मुस्लीम उमेदवार दिला नव्हता. एका अख्ख्या धर्माला वगळून सर्वसमावेशक राजकारणाचा दावा करणे, हे धोक्याचे लक्षण नाही का? 

भाजप आपल्या हिंदुत्ववादाच्या विचारप्रणालीची व्याप्ती वाढवत आहे. उत्तर प्रदेशात नव्वदच्या दशकात भाजपने राम मंदिराच्या मुद्याच्या आधारे तर सपने मंडलवादी मुद्याच्या आधारे राजकारणास प्रारंभ केला. पण मंडलवादी राजकारणावर मंदिरवादी राजकारण वरचढ ठरले. मंडल आंदोलनातून पुढे आलेल्या ओबीसी जाती नंतर विखुरल्या गेल्या तर भाजपने अयोध्येसोबतच काशी आणि मथुरा येथील मंदिरांचे निर्माण करण्याविषयी आश्वासन देऊन हिंदू संघटन मजबूत केले. हिंदुत्वाच्या मुद्यासमोर इतर मुद्दे ,इतर समस्या बाजूला पडताना दिसतात. 

हेही वाचा : उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीतील मुस्लीम राजकारण - मो. अलीसाब निझामोद्दिन माळेगावकर

सातही टप्प्यांतील प्रचारांतून भाजप नेतृत्वाकडून ही लढाई 80% विरुद्ध 20%त आहे. अखिलेश यादवांचे जिना प्रेम, अखिलेश यादवांची औरंगजेबाशी तुलना, ‘सपचे चिन्ह असलेल्या सायकलचा वापर बॉम्बस्फोटात होतो’, मुस्लीमबहुल मतदारसंघात ‘देश खतरे में है’चा नारा आदी धार्मिक ध्रुवीकरणास प्रेरीत करणारे मुद्दे मांडले गेलेले दिसतात. पश्‍चिम उत्तर प्रदेशातून शेतकरी आंदोलनास मोठा पाठिंबा मिळाल्याने तिथे भाजपला फटका बसेल, हा अंदाज धार्मिक ध्रुवीकरणामुळे फोल गेला. मुस्लीम व जाटबहुल पश्‍चिम उत्तर प्रदेश विभागात नाराज शेतकरी जाट समुदायाने सप-लोकदल आघाडीऐवजी भाजपला अधिक पसंती दिलेली दिसते. भाजपच्या प्रचारातून धार्मिक ध्रुवीकरण किती प्रमाणात झाले, हे काही दिवसांत आकडेवारीसह स्पष्ट होईलच, पण यातून पुढे येणारा दीर्घकालीन परिणाम म्हणजे दोन धर्मांतील लोकांत वाढत जाणारे अंतर आणि अविश्‍वासाचे वातावरण होय. भिन्नधर्मीयांचे दैनंदिन जीवनव्यवहार एकमेकांवर अवलंबून असल्याने वरकरणी सुरळीत चालल्याचे दिसत असले, तरी नव्वदीच्या दशकापासून सुप्त तणाव त्यांच्यात आहेत. जुने साहित्यिक - कलाकार उत्तर प्रदेशचा उल्लेख ‘गंगा-जमुनी तहजीब’ असा करत. म्हणजे उत्तर प्रदेशची ओळख एके काळी ‘हिंदू-मुस्लीम संस्कृतीचे मिश्रण असलेले राज्य’ अशी होती. परंतु आता ही ओळख पुसली गेली आहे. प्रो. जौया हसन यांच्या मते, धार्मिक ओळखीतून या राज्याची मिश्र ओळख नष्ट झाली आहे. धार्मिक मतभेदाचे मुद्दे पूर्वी महत्त्वपूर्ण नव्हते पण आता एक स्वतंत्र हिंदुत्वाची संस्कृती वर्चस्वशाली झाली असून, उत्तर प्रदेशचा मिश्रित सांस्कृतिक वारसा नष्ट करण्याचे प्रयत्न होत आहेत. आणि हाच सर्वसमावेशकतेच्या प्रक्रियेतील मोठा धोका आहे.

2024 सालच्या लोकसभा निवडणुकीची व्यूहनीती

सत्ता प्राप्त झाली नसली तरी उत्तर प्रदेशात सपला मिळालेल्या सन्मानजनक जागा, आपचे पंजाबमधील यश आणि गोव्यातील प्रवेश हे सर्व पाहता विरोधी पक्षांना भविष्य असल्याचे संकेत आहेत. सहा महिन्यांपूर्वी पश्‍चिम बंगालमधील ममता बॅनर्जी यांचे यश आणि तिथे भाजपचा झालेला अपेक्षाभंग, शिवाय नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यांतील निवडणुकांच्या निकालाच्या पार्श्‍वभूमीवर काही प्रादेशिक पक्षांनी 2024 सालच्या लोकसभा निवडणुकीकरता भाजपविरोधी आघाड्या बांधण्याची व्यूहरचनासुद्धा केलेली दिसते.

पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि नंतर तेलंगणाचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे आणि राष्ट्रवादीचे प्रमुख शरद पवार यांच्या स्वतंत्र भेटी घेतल्या. शिवाय झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांचीही भेट घेतली. आणि भाजपविरुद्ध आघाडी करण्यासंदर्भात चर्चा केली.

परंतु ममता बॅनर्जी किंवा राजशेखर राव हे कॉंग्रेसला वगळून विरोधी पक्षांची आघाडी करू पाहत आहेत. त्याच वेळी शिवसेनेने कॉंग्रेसला वगळून आघाडी करता येणार नाही, अशी भूमिका घेतलेली दिसते. परंतु हेही तितकेच सत्य आहे की, कॉंग्रेस अद्यापही सर्व विरोधी पक्षांची एक व्यापक राष्ट्रीय पातळीवरील आघाडी करण्यासंदर्भात पुढाकार घेताना दिसून येत नाही. अशा परिस्थितीत भाजपविरोधी राजकारण करणार्‍या काही प्रादेशिक पक्षांना महाराष्ट्र हे पुढील आशेचे स्थान वाटते.

शिवसेनेने भाजपमधून घेतलेली फारकत आणि भिन्न विचारसरणींचे पक्ष एकत्रित येऊन साकारलेला महाविकास आघाडीचा प्रयोग, शिवाय हा प्रयोग घडवून आणणारे शरद पवारांचे नेतृत्व आदी कारणांमुळे 2024 मध्ये महाराष्ट्र हे देशाच्या राजकीय व्यूहनीतीचे प्रमुख केंद्र बनू शकते. अशा राजकीय परिस्थितीत कॉंग्रेसने पुढाकार घेऊन विरोधकांची एकत्रित मोट बांधणे गरजेचे आहे.

स्वातंत्र्यानंतरच्या 75 वर्षांत भारतीय राजकारणाचे स्वरूप हे कॉंग्रेस वर्चस्वाकडून बहुपक्षीय स्पर्धा आणि त्यातून आघाड्यांचे राजकारण असे बदलत गेले आहे. 2004 मध्ये किंवा 2009 मध्ये सोनिया गांधींच्या नेतृत्वाने प्रादेशिक पक्षांचा मान राखून आघाड्या करण्यासंदर्भात जी लवचिकता दाखवली, तशी भूमिका आजच्या कॉंग्रेसने घेणे क्रमप्राप्त ठरते. विस्कळीत पक्षसंघटन, नेतृत्वाची पोकळी आणि पक्षाचा संकुचित होत चाललेला सामाजिक आधार पाहता कॉंग्रेसला आघाड्या बांधणे आवश्यक झाले आहे. तृणमूल, टीआरएस किंवा इतर काही पक्षांना कॉंग्रेससोबत आघाडी नको ही भूमिका सोडावी लागेल. तसे आपला वगळण्याचे राजकारण कॉंग्रेसलाही सोडावे लागेल. राष्ट्रीय राजकारणात आता आपचाही गांभीर्याने विचार करावा लागणारा निकाल पंजाबने दिला आहे.

अकाली दल, शिवसेना, टीआरएस हे पक्ष भाजपप्रणीत ‘एनडीए’मधून विविध कारणांनी बाहेर पडले आहेत. बिजू जनता दल, बसप, आप, पीडीपी, वायएसआर सारखे पक्ष स्वतंत्र राजकारण करू पाहत आहेत. तर त्या त्या संबंधित राज्यांत काही प्रादेशिक पक्ष भाजपविरोधी राजकारण करताना दिसून येत आहेत. उदाहरणार्थ तृणमूल कॉंग्रेस (प. बंगाल), समाजवादी पार्टी (उ. प्रदेश), राष्ट्रीय जनता दल (बिहार), राष्ट्रवादी कॉंग्रेस (महाराष्ट्र), तेलुगू देसम (आंध्रप्रदेश), द्रमुक (तामिळनाडू), झारखंड मुक्ती मोर्चा (झारखंड), डावे पक्ष (केरळ), नॅशनल कॉन्फरन्स (जम्मू-काश्मीर) आदी पक्ष आपले अस्तित्व, नेतृत्व, जनाधार आणि संघटन आजही टिकवून आहेत. हे पक्ष भाजप आघाडी विरोधात लढवायची तयारी ठेवतात. परंतु हे सर्व प्रादेशिक असल्यामुळे राष्ट्रीय पातळीवरील राजकारण करण्यासंदर्भात त्यांच्या मर्यादादेखील आहेत. सर्व प्रादेशिक पक्ष जरी आले, तरी ते कॉंग्रेस किंवा भाजपशिवाय केंद्रात सरकार स्थापन करू शकत नाहीत. शिवाय देशात लोकसभेचे सुमारे 200 मतदारसंघ असे आहेत की, जिथे ‘भाजप विरुद्ध कॉंग्रेस’ अशी सरळ लढत अजूनही होत असते. त्यामुळे भाजपविरोधी राजकारण करू पाहणार्‍या प्रादेशिक पक्षांना कॉंग्रेसचा आधार घ्यावा लागणार आहे, हे वास्तव नाकारता येणार नाही.

- डॉ. विवेक घोटाळे 
vivekgkpune@gmail.com
(लेखक, महाराष्ट्राच्या राजकीय प्रक्रियेचे अभ्यासक असून 'द युनिक फाउंडेशन, पुणे' या सामाजिक शास्त्रात संशोधन करणाऱ्या संस्थेचे कार्यकारी संचालक आहेत.)

हेही वाचा : 
पाच राज्यांतील निवडणुकांचा अन्वयार्थ लावणारी विशेष लेखमाला : पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुका - 2022 

Tags: धार्मिक जातीय विधानसभा उत्तरप्रदेश राममंदिर अयोध्या भाजप पुरोगामी धर्म लोकशाही संविधान धर्मनिरपेक्षता Load More Tags