गेल्या आठवड्यात कॉंग्रेस,राष्ट्रवादी आणि शिवसेना या तीन पक्षांची महाविकास आघाडी जन्माला आली आणि राज्याच्या सत्तेवरही आली. त्यासंदर्भात थिंकबँक या युट्यूब चॅनेलवर विनोद शिरसाठ यांची 40 मिनिटांची मुलाखत विनायक पाचलग यांनी घेतली. या मुलाखतीत निवडणूक झाल्यानंतरच्या महाराष्ट्रातल्या राजकारणावर वेगवेगळ्या बाजूंनी सम्यक - सकारात्मक दृष्टिकोनातून दृष्टिक्षेप टाकला आहे, म्हणून या संपूर्ण मुलाखतीचे शब्दांकन करून ती दोन भागांत प्रसिध्द करीत आहोत. त्या मुलाखतीचा हा पूर्वार्ध.
प्रश्न : 24 ऑक्टोबरपर्यंतच्या कालावधीमध्ये प्रचार झाला, मतदान झालं, निकाल लागले. त्यानंतर जवळपास सव्वा महिन्यांनी शपथविधी झाला, बहुमत सिद्ध झालं. या सगळया परिस्थितीकडे तुम्ही कसं बघता?
- हो, विधानसभेचे निकाल लागून सव्वा महिन्याचा कालावधी झाला आहे. महाराष्ट्रातल्या जनतेने - विशेषतः राजकारणाबद्दल सजग असलेल्या लोकांनी आता सरकार बनलं तेव्हा कुठे सुटकेचा निःश्वास सोडला आहे. महाराष्ट्राच्या निवडणुकांच्या आतापर्यंतच्या इतिहासात सरकार बनण्यासाठी इतका दीर्घकाळ लागलेला हा पहिलाच कालखंड असावा. महत्त्वाचं म्हणजे, सगळ्यांच्याच डोक्यावरची टांगती तलवार गेली आहे. आता काय होणार आहे याचा कुणालाही नसलेला अंदाज, रोज येणाऱ्या वेगवेगळ्या उलटसुलट बातम्या, या सगळ्यामुळे शेवटच्या दोन आठवड्यांत जास्त काळजी आणि चिंता वाटायला लागली होती. आपल्या लोकशाहीचं काय? आपल्या नेत्यांचं काय? आपल्या राजकीय पक्षांचं काय? राजकारण आणि नीतिमूल्ये यांचा किमान पातळीवर तरी संबंध असावा की नाही? अशा प्रकारची चिंता सर्वच पक्षांच्या लोकांमध्ये कमी अधिक प्रमाणावर होती. तरुण पिढीच्या मनात तर, मागच्या एक दोन आठवड्यांमध्ये एक प्रकारचं फ्रस्ट्रेशन जाणवत होतं. चारही राजकीय पक्षांनी, राष्ट्रपतींच्या कार्यालयाने, राज्यपालांच्या कार्यालयातून आणि केंद्र सरकारच्या बाजूनेही जे वर्तन होतं, त्यात कंबरेचं सोडायचं आणि डोक्याला बांधायचं असा प्रकार दिसला. म्हणजे सर्व प्रकारच्या मर्यादा आणि लज्जा सोडून मन मानेल त्याप्रमाणे भूमिका घेणं, उलटसुलट वर्तन करणं अशा प्रकारचं चित्र गेल्या महिन्यात महाराष्ट्रामध्ये दिसत होतं आणि आता कुठं निश्वास सोडलाय!
प्रश्न : तरुणाईत फ्रस्ट्रेशन आलेलं होतं असं आपण म्हणालात. निवडणुकीत मतदान करताना असणाऱ्या युती - आघाडी आणि निकालानंतर त्यातूनच फुटून बनलेली महाविकास आघाडी यामुळे मतदारांमध्ये 'आपली फसवणूक झाली' अशा प्रकारची भावना निर्माण झाली? त्यामुळे आलेलं हे फ्रस्ट्रेशन होतं?
- तशी फसवणूक सुरवातीच्या काळापासून झाली. पण मतदारांच्या मनात फसवणुकीचं स्वरूपही क्रमाक्रमाने बदलत गेलं. शिवसेनेने जेव्हा भूमिका घेतली की, आमच्यासाठी सर्व पर्याय खुले आहेत, तेव्हा मतदारांना ती फसवणूक वाटली आणि सहानुभूती भाजपच्या बाजूने गेली यात शंकाच नाही. कारण सेना-भाजपने बरोबर निवडणुका लढवल्या, त्यांच्या युतीला पूर्ण बहुमत मिळालं होतं. भाजपच्या जागा शिवसेनेच्या जवळपास दुप्पट आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर शिवसेना म्हणतेय की, आम्हाला अडीच वर्ष मुख्यमंत्रीपद हवंय. तसं आश्वासन दिलं होतं किंवा नाही याबद्दल दोन्ही पक्ष आपापला दावा करत राहिले. परंतु आम्हाला ते अडीच वर्ष हवं आहे हा सेनेचा दावा तार्किक नव्हता, कुणालाही पटणारा नव्हता. या शिवसेनेच्या आकांडतांडवामागे शिवसेनेचं आधीचं फ्रस्ट्रेशन होतं. पण त्याबाबत असंही समजलं जात होतं की, बार्गेनिंग पावर वाढवण्यासाठी शिवसेना अशी वागतेय. परंतु पुढे चित्र उलटं होत गेलं. भाजपने त्या सगळ्या प्रक्रियेकडे पुरेसं लक्ष न देणं; राष्ट्रवादी, काँग्रेस व शिवसेना या तिघांचं सरकार स्थापन होण्याची शक्यता निर्माण होणं असं घडलं. त्याहीवेळी खरंतर लोकांना असा विश्वास वाटत नव्हता की, असं काहीतरी होईल. याचं कारण राष्ट्रवादी एकवेळ शिवसेनेसोबत जाईल, पण काँग्रेस बाहेरूनही पाठिंबा देईल असं मात्र कुणाला वाटत नव्हतं. प्रत्यक्षात मात्र काँग्रेस पक्ष सरकारमध्ये सहभागी झालाय. हे सगळंच अनाकलनीय आणि क्रमाक्रमाने बदलत गेलेलं आहे. आणि ज्या भाजपच्या बाजूला सुरुवातीच्या काळात सहानुभूती होती, त्यांनी अजित पवारांच्या साहाय्याने एका रात्रीत ज्या प्रकारे सरकार बनवलं त्यामुळे ती सहानुभूती पूर्णपणे गमावली. म्हणजे आधी शिवसेना, मग भाजपने गमावलेली सहानुभूती आता काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या बाजूने गेली आहे. मात्र पुढच्या काही काळात दोन्ही पक्ष सरकारसोबत काम करताना कसं वागतील हे बघितलं तर तेही सहानुभूती गमावतील असं मला वाटतं. निवडणुकीच्या आधी मात्र या दोन्ही पक्षांच्या बाजूने सहानुभूती नव्हती. तर असं हेलकावे खात खातच राजकारण या टप्प्यावर आलंय असं दिसतं.
प्रश्न : असाही एक प्रश्न विचारला जातो आहे की, ही महाविकास आघाडी किती दिवस टिकेल?
- बहुसंख्य जनतेची अशी इच्छा आहे की, ही आघाडी जास्त काळ टिकावी. असं आत्ताच इम्प्रेशन आहे. पण मला वाटतं, या तिन्ही पक्षांची आघाडी इतकी अनैसर्गिक आहे की, हे सरकार एखादं वर्ष आणि जास्तीत जास्त दोन वर्षं चालेल. दोन वर्षांपेक्षा अधिक काळ ते चाललं तर माझ्यासारख्या माणसाला आनंदच होईल. परंतु तसं होण्याची शक्यता दुर्दैवाने फार कमी आहे. कारण शिवसेनेने कितीही ठरवलं तरी त्यांचा फटकळपणा - शिवराळपणा, त्यांचं बेजबाबदार राजकारण ते फार कमी करू शकतील असं दिसत नाही. काँग्रेस व राष्ट्रवादी हे पक्ष जरी वरिष्ठ नेतृत्वाद्वारे चालवले जात असले तरी, त्यांचे गावोगावचे सुभेदार हे आपापला सवतासुभा राखण्यासाठी कोणत्याही प्रकारच्या कोलांटउड्या मारायला तयार असतात. आणि तिसरा भाग असा की, 100 पेक्षा अधिक जागा असलेला भाजप पुढच्या काळात स्वस्थ बसणार नाही. त्यामुळे शिवसेनेचं वर्तन, काँग्रेस व राष्ट्रवादीमधल्या सुभेदारांचे स्वतःचे हितसंबंध किंवा स्वार्थ - त्यासाठीच्या कोलांटउड्या आणि भाजपचं स्वस्थ न बसणं या तीन कारणांमुळे हे सरकार जास्त काळ चालेल, असं मला वाटत नाही.
प्रश्न : उद्धव ठाकरे हे ठाकरे घराण्यातील संविधानिक पदावर आलेली पहिली व्यक्ती - मुख्यमंत्री आहेत. यानिमित्ताने ते वेगळ्या प्रकारे प्रकाशझोतात आलेत. त्यांच्या मुलाने आदित्य ठाकरेंनीही निवडणूक जिंकली. तर उद्धव ठाकरेंबद्दल आपलं आकलन काय आहे?
- उद्धव ठाकरेंच्या संदर्भात दोन परस्परविरोधी विधानं किंवा आकलनं मांडली जातात. जे लोक उद्धव ठाकरेंना प्रत्यक्षात भेटलेत, त्यांच्या सहवासात राहिलेत, त्यांचं म्हणणं असं असतं की, उद्धव ठाकरे बऱ्यापैकी शांत आहेत, समजूतदार आहेत, विचारी आहेत. पण बाहेरची - जाहीर सभांमधली त्यांची वक्तव्यं किंवा अन्य वर्तन पाहिलं तर असं लक्षात येतं की, हा माणूस बराचसा बेजबाबदार आहे, फटकळ आहे. आणि बऱ्याचवेळा उसनं अवसान आणून ते त्यांची वक्तव्यं करतात. उद्धव ठाकरेंचं खरं व्यक्तिमत्त्व या दोन्ही प्रतिमांच्या मध्ये कुठेतरी असेल. मात्र बाळासाहेब ठाकरे आणि शिवसेना यांच्याबरोबर लहानपणापासून त्यांनी जे राजकारण पाहिलं आहे, जे राजकारण केलं आहे, ते बघता यांनी कायम लोकशाहीचा उपहास केला आहे, ठोकशाहीचं जोरदार समर्थन केलं आहे. त्यांना अशाप्रकारे लोकशाहीच्या एका संस्थेमध्ये येऊन, राज्यकर्ता आणि विधिमंडळाचा नेता म्हणून वावरणं कितपत जमेल, याबद्दल मला जबरदस्त शंका आहे. ते जर त्यांनी केलं तर खऱ्या अर्थाने त्यांची परिपक्वता सिध्द होईल. तिचं आपण कौतुकच करू.
प्रश्न : पण ही जी संघटना म्हणून असणारी शिवसेना आहे जिचा उल्लेख तुम्ही 'लोकशाहीमूल्य न मानणारी' असा करता आहात. ती गेल्या काही वर्षांत बदलली आहे असं आपल्याला वाटत नाही का; ज्याचा परिपाक म्हणून उद्धव ठाकरे आज विधानसभेत आहेत?
- शिवसेना निश्चितच बदललेली आहे. 90च्या दशकापर्यंत ती मराठी माणूस आणि मुंबई यांच्यापुरतीच मर्यादित होती. भाजपाच्या बरोबर युती झाली आणि अधिक नेमकेपणाने सांगायचं तर, राम मंदिराचं आंदोलन व शहाबानो प्रकरण घडल्यानंतर म्हणजे साधारणत: 85-90च्या नंतर, हिंदुत्ववाद हा शिवसेनेने आपला मुख्य अजेंडा मानला. गेल्या दशकभरामध्ये म्हणजे साधारणत: 2010 नंतर, बाळासाहेब ठाकरे निवृत्त झाले आणि नंतर त्यांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर शिवसेनेने हिंदुत्ववाद व मराठी माणूस हे मुद्दे फार तीव्रतेने लावून धरलेले नाहीत. जेव्हा केव्हा यांविषयी ते बोलले तेव्हा ते खूप उसनं अवसान आणलेलं होतं. म्हणजे त्या दोन मुद्द्यांच्या आधारावर आता शिवसेनेला यापुढचं राजकारण आणि स्वतःची वाढ करता येणार नाही. मात्र शिवसेनेकडे राज्याच्या राजकारणासाठी किंवा राज्याच्या विकासासाठी काही एक दृष्टी किंवा व्हिजन आहे असं अजून दिसलेलं नाही. त्यामुळे त्यांची नैसर्गिक वाढ होती तिथपर्यंत येऊन ते थांबले आहेत. पुढे जायचं असेल तर मात्र शिवसेनेला अधिक गांभीर्याने राजकारण करावं लागेल, असं मला वाटतं.
प्रश्न : हे जे तीन पक्ष आता एकत्र आलेले आहेत त्यांच्यातल्या प्रत्येक पक्षाच्या वाढीवर आणि त्यांच्या ग्राउंड लेव्हलवरच्या कार्यकर्त्यांवर मर्यादा येणार नाहीत का? आणि त्याचा फायदा भाजप घेईल, असं वाटत नाही का?
- निश्चितच मर्यादा येणार! जिल्ह्यांच्या ठिकाणी कमी येतील, पण तालुक्याच्या ठिकाणी आणि गावोगावी तर जास्तच येतील. कारण, हे सगळेच पक्ष आता एकत्र आलेले असले तरी अंतिमतः प्रत्येकाला पुढं जायचं आहे. प्रत्येकाला संस्थात्मक पातळीवरचे, पंचायत समित्यांमधले, जिल्हा परिषदांमधले आपापले हितसंबंध जपायचे आहेत. त्यामुळे वर जरी त्यांनी सत्तेचं वाटप केलं असलं तरी, ग्राउंड लेव्हलवर ते कसं करणार? ते होणार नाही! त्यामुळे पक्षांतरं, गटबाजी यांना मोठ्या प्रमाणावर उत येईल. बंडखोरीही मोठ्या प्रमाणावर होईल. हा सगळा डोलारा सांभाळणं त्यांच्यासाठी खूप अवघड आहे. कारण, सध्या प्रत्येकाचंच अस्तित्व पणाला लागलेलं आहे, त्यांना संपवण्यासाठी टपून बसलेला सगळ्यात बलाढ्य राजकीय पक्ष- सर्वांचा समान शत्रू - भाजप आहे. त्याच्याविरुद्ध आपद्धर्म म्हणून हे सगळे एकत्र आलेले आहेत. मात्र कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी व शिवसेना या तीनही पक्षांना याची जाणीव आहे की, ही शॉर्टटर्म अॅरेजमेंट आहे. आता हे शॉर्ट म्हणजे किती काळ? काही महिने की काही वर्ष, एवढाच मुद्दा आहे!
प्रश्न : प्रचाराच्या काळात भाजपच्या काही नेत्यांकडून अशी स्टेटमेंटस् होती की, आता विरोधी पक्षच उरणार नाही. मात्र भाजपच आता विरोधी पक्षात जाऊन बसलेला आहे. देवेंद्र फडणवीस विरोधी पक्षनेते म्हणून विराजमान झालेले आहेत. या सगळ्या प्रवासाकडे तुम्ही कसं बघता; याला कोण जबाबदार आहे असं वाटतं?
- प्रचाराच्या काळात अशा प्रकारची टोकदार, एकारलेली, अतिशयोक्त म्हणावीत अशी वक्तव्यं सर्वच राजकीय पक्षांच्याकडून कमी-अधिक प्रमाणात येणं स्वाभाविक असतं आणि ते आपण क्षम्य मानलं पाहिजे, समजून घेतलं पाहिजे. पण हे सगळे लक्षात घेतलं तरीही, भाजप आताच्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये ज्या पद्धतीने - 'आमच्यासमोर कोणताही राजकीय पक्ष नाही, आम्हीच विजेते आहोत आणि कायम विजेतेच राहणार' असं गृहीत धरून चालला होता ते पाहता, ती केवळ त्यांची बोलायची भाषा नव्हती; त्यांना खरोखर आतूनही तसं वाटत असावं. तसं वाटत नसतं तर इतका कैफ त्यांना चढला नसता. कैफ चढणं आणि तो चढू देणं या प्रकारच्या चुका घडल्या असतील तर त्याला केंद्रीय नेतृत्वही जबाबदार आहे. हे खरं आहे की, शिवसेना आणि भाजपच्या जागा मागील विधानसभेपेक्षा कमी झाल्या, मात्र त्यांना पूर्ण बहुमत मिळालं होतं. भाजपला 105 जागा मिळाल्या आणि त्याचं समर्थन ते असं करत राहिले की, आम्ही पूर्वी अमुक इतक्या जागा लढवल्या आणि तरीही 122 होत्या; त्या तुलनेत आता आम्ही अमुक इतक्या जागा लढवल्या आणि तरीही 105 मिळाल्या आहेत. हेही खरं आहे. पण निवडणूक निकालानंतर भाजपची सगळ्यात मोठी चूक मला अशी दिसते आहे की, बहुमतापासून 40 जागा दूर असतानाही, त्यांनी शिवसेनेच्या बाबतीत तुच्छता बाळगली, दुर्लक्ष केलं. 'शिवसेनेला आपल्याबरोबर यावंच लागेल; शिवसेनेला हे बाकीचे दोन्ही पक्ष पाठिंबा देऊ शकणार नाहीत; राष्ट्रवादीने दिला तरी काँग्रेस देणार नाही' हे भाजपने गृहीत धरलं. राज्य स्तरावरच्या लोकांना ही चूक करू द्यायला केंद्रीय नेतृत्व जबाबदार असलं पाहिजे. शिवसेनेने जेव्हा असं लावून धरलं की, आम्हाला अडीच वर्षं मुख्यमंत्रीपद हवं आहे, तेव्हा उपमुख्यमंत्रिपद आणि काही महत्त्वाची मंत्रीपदं असा प्रस्ताव भाजपने ठेवला असता तर शिवसेनेने तो मान्य केला असता. मागच्या पाच वर्षांत भाजपने शिवसेनेला जी वागणूक दिली त्याचा वचपा त्यांना काढायचा होताच, शिवाय आतासाठी बार्गेनिंग करायचं होतं. ते बार्गेनिंग भाजपने त्यांना करू द्यायला हवं होतं आणि केंद्रीय नेतृत्वाने त्यासाठी हस्तक्षेप करायला हवा होता. आश्चर्य याचं वाटतं की, नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा या दोघांनीही हे सगळं राज्य स्तरावरच्या नेतृत्वाकडे सोपवलं, शिवसेनेला फार कॅज्युअली घेतलं. त्यामुळे ही चूक मोदी आणि शहा यांचीच आहे असं मला वाटतं. आणि या चुकीची दुरुस्ती त्यांना शेवटपर्यंत करता आली नाही. उलट शेवटी त्यांनी आणखी मोठी चूक केली. तब्बल महिनाभरानंतर गरज नसताना सगळे नीतीनियम व संकेत मोडीत काढून त्यांनी ज्या पद्धतीने अजित पवारांना उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली; ती चूक केंद्रीय नेतृत्वाचीच आहे, असं मला वाटतं .
प्रश्न : देवेंद्र फडणवीस यांनी राष्ट्रवादीबरोबर किंवा अजित पवार यांच्याबरोबर अल्पजीवी सरकार स्थापन केलं, तेव्हा खरंच भाजपच्या नेतृत्वाला याचा अंदाज आला नाही का की, हे सरकार टिकणार नाही किंवा बहुमत सिद्ध करू शकणार नाही? काय लॉजिक असू शकेल त्यांच्या डोक्यात, ज्यामुळे त्यांनी अजित पवारांना सोबत घेतलं?
- या प्रश्नाचं ठोस उत्तर कुणाकडूनच येताना आपल्याला दिसत नाही. कोणत्याही पक्षाकडून तर नाहीच; पण खरोखर किती लोकांना या प्रश्नाचं उत्तर माहीत आहे, हे कळायला मार्ग नाही. अमित शहा आणि नरेंद्र मोदी हे इतके कसलेले आणि मुरलेले राज्यकर्ते आहेत की, पूर्ण देशावर त्यांची पकड आहे आणि तरीही अशा या दोघांनाही अजित पवारांचा अंदाज येऊ नये? तीन पक्षांची आघाडी होऊन उद्धव ठाकरेंचं नाव निश्चित झालं आहे, दुसऱ्या दिवशी ते राज्यपालांना भेटणार आहेत; अशा वेळी, मोठ्या घिसाडघाईने अजित पवारांना त्यांनी बोलावलं. ज्यांना स्वतःचं स्वतंत्र अस्तित्व काहीही नाही अशा अजित पवारांवर त्यांनी विश्वास ठेवणं, याचं मला फार आश्चर्य वाटतं. आणि ही चूक कोणामुळे घडली? शक्य आहे की, देवेंद्र फडणवीस किंवा राज्य स्तरावरच्या नेत्यांनी मोदी-शहांना विश्वास दिला असेल की, अजित पवारांशी आम्ही बऱ्याच दिवसांपासून संधान साधलंय आणि आता त्यांना आपल्याबरोबर घेतोय. तरीही नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांना तो अंदाज यायला हवा होता. आणि तो आलेला नसेल तर मग एक शक्यता अशी वाटते की, नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्यामध्ये अलीकडच्या काळात काही बाबतीत मतभिन्नता सुरू झालेली असू शकते का? याच एका शक्यतेवर येऊन थांबावं लागतं. असं म्हटलं जातंय की, देवेंद्र फडणवीस हा नरेंद्र मोदींचा चॉइस आहे; अमित शहांचा नाही. असेलही कदाचित. पण त्या दोघांच्या मध्ये मतभिन्नतेची छोटीशी दरी निर्माण झाली असली तरीही, भाजपच्या दृष्टिकोनातून पाहिलं तर, एक मोठं व महत्वाचं राज्य आता गमावणं हा त्यांचा अक्षरशः वेडेपणा आहे असंच म्हणावं लागेल.
प्रश्न : व्हॉट्सअप युनिव्हर्सिटीतून बराच काळ बरेचसे मेसेजेस येत राहिले की, देवेंद्र फडणवीसांना महाराष्ट्रात थांबवण्यासाठी किंवा दिल्लीच्या दिशेने चालेलेली त्यांची वेगवान घोडदौड (जी मिडियामधून दिसत होती) तिला लगाम घालण्यासाठी हे झालं असावं, असं तुम्हाला वाटतं का?
- त्याकरताच अमित शहांनी हे केलं असेल अशा पद्धतीची शक्यता काही जण व्यक्त करतात. परंतु मग नरेंद्र मोदींनी हस्तक्षेप करायला हवा होता! संपूर्ण देशावर, स्वतःच्या पक्षावर आणि राजसत्तेवर इतकी प्रचंड पकड असलेले मोदी हे रोखू शकत होते... खरं तर इतकं अवघड जायला नको होतं! त्यामुळे एक तर मला स्वतःला असं वाटत नाही की, शहांना फडणवीसांची स्पर्धा वाटत असेल. दुसरं, देवेंद्र फडणवीस यांच्याबद्दल गेल्या दोन-तीन वर्षांमध्ये अशा पद्धतीची चर्चा नेहमी होत आली आहे की 'ते चाणक्य आहेत. त्यांनी स्वतःच्या पक्षातले सगळे विरोधक कसे संपवले! विरोधी पक्षांना कसं गर्भगळीत केलं! वगैरे.' पण इतकी मोठी ताकद देवेंद्र फडणवीस यांची आहे, असं वाटत नाही. फडणवीस हुशार आहेत; एक सरकार चालवण्यासाठी जे काही गुण आवश्यक असतात, ते त्यांच्याकडे आहेत; एक प्रकारचा मुरब्बीपणा आहे; हे जरी खरं असलं तरी फडणवीस यांच्याकडे खूप मोठी काहीतरी व्हिजन आहे; ते मास लीडर आहेत, त्यामुळे राज्याला ते खूप पुढे घेऊन जातील; विकासाचं काही एक मॉडेल तयार करतील आणि केंद्रीय सत्तेवर दावा करु शकतील; एवढ्या क्षमता त्यांच्यामध्ये आहेत, असं मला स्वतःला आतापर्यंत तरी वाटत नाही. पुढच्या काळात जर त्यांनी तशा प्रकारची क्षमता स्वतःमध्ये विकसित केली तर आनंदच आहे. आणि खरंतर त्यांना आता संधी आहे. विरोधी पक्ष म्हणून काम करताना त्यांना स्वतःला डेव्हलप करता येईल. स्वतःचं स्थानही निर्माण करता येईल. पण आतापर्यंत मात्र ते ना स्वतः मास लीडर आहेत, ना त्यांच्याकडे राज्याच्या विकासाची काही व्हिजन आहे. त्यामुळे 'केंद्रीय नेतृत्वाला हा एक पर्याय आहे, जो आपल्याला त्रासदायक ठरेल' असं अमित शहा किंवा केंद्रातल्या अन्य कुणाला वाटलं असेल, असं मला तरी वाटत नाही.
प्रश्न : आपली बरीच चर्चा सतत एकाच व्यक्तीपर्यंत येऊन थांबते, ती म्हणजे देवेंद्र फडणवीस. फडणवीस यांचं भविष्य काय आणि सध्या काय चाललंय हे आपण बघितलं. पण हा महाराष्ट्र राज्याचा दुसरा असा मुख्यमंत्री, ज्याने सलग पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला आहे. मला हे विचारायचंय की, गेल्या पाच वर्षांमधल्या त्यांच्या कामगिरीबद्दल तुमचं थोडक्यात मत काय?
- आता देवेंद्र फडणवीस यांच्याबद्दलचं जे मत मी व्यक्त केलं त्याला एक पूरक गोष्ट अशी आहे की, नेते परिस्थितीला घडवतात ही जशी एक बाजू आहे, तशी परिस्थितीही नेते निर्माण करते ही दुसरी बाजू आहे. अर्थात, त्यामध्येही कमी-अधिक फरक असतो. परिस्थितीला जास्त वळण देण्याचं काम एखादा नेता करू शकतो. उदाहरणार्थ, शरद पवारांच्याबाबतीत हे काही अंशी जास्त खरं आहे. परंतु परिस्थितीला वळण देऊ शकेल या तोडीचा / क्षमतेचा अन्य कुणी नेता महाराष्ट्रामध्ये नाही. शरद पवार सुद्धा परिस्थिती पूर्णतः प्रतिकुल असताना, ती आपल्या बाजूला वळवू शकतील अशा क्षमतेचे नाहीत. याच्या उलट, पक्षाला जेव्हा परिस्थिती अनुकूल असेल तेव्हा आणि तेव्हाच देवेंद्र फडणवीस चांगली कामगिरी बजावू शकतील. परिस्थितीला वळण देण्याची क्षमता त्यांच्यामध्ये नाही. मागच्या पाच वर्षांचा कालखंड असा होता की, केंद्रामध्ये नरेंद्र मोदींची सत्ता आल्यानंतर भाजप देशभरात एक एक राज्य पादाक्रांत करत चालला होता. काँग्रेससकट सर्व लहानमोठे राजकीय पक्ष गर्भगळीत झाले होते, विस्कटलेले होते, फ्रस्ट्रेशनमध्ये गेलेले होते. त्या पार्श्वभूमीवर देवेंद्र फडणवीस यांना केंद्रीय सत्तेचा आणि त्यातही थेट मोदींचा पूर्ण पाठिंबा असणं, संघाच्याबद्दल ठोस कळायला मार्ग नाही (कारण दृश्यरुपात त्यांच्याकडून फार स्टेटमेंटस् बाहेर आलेले नाहीत), परंतु संघाचा सपोर्ट असणं, शहांच्याबद्दल अलीकडे थोडसं वेगळं चित्र समोर येत आहे, नाहीतर त्यांचाही सपोर्ट असणं या पार्श्वभूमीवर एक चांगला, थोडासा सिन्सिअर नेता (इतकी सगळी अनुकूलता, इतका पाठींबा असेल तर) बिनधास्तपणे लढाई करू शकतो आणि येणाऱ्या कोणत्याही संकटावर मात करू शकतो. म्हणजे स्वतःच्या बळावर नाही तर परिस्थितीच्या आणि आपल्या पक्षातील नेत्यांच्या खंबीर पाठिंब्याच्या बळावर! मला वाटतं की, हा मुद्दा लक्षात घेतला तर देवेंद्र फडणवीसांच्या पाच वर्षांच्या स्थिर सरकारच्या कर्तृत्वाचं मूल्यमापन करताना त्यांना आपण बी प्लसचे गुण देऊ. फर्स्ट क्लासची भाषा करायची गरज नाही; डिस्टिंक्शन तर फारच लांबचं आहे. बाहेर मात्र त्यांचं मूल्यमापन करताना, हा डिस्टिंक्शनचा विद्यार्थी आहे अशा पद्धतीने चित्र रंगवलं जात आहे. परंतु मला वाटतं, राज्य चालवताना, बी प्लसची कामगिरी त्यांनी केली आहे.
(शब्दांकन : सुहास पाटील)
या मुलाखतीचा व्हिडीओ पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
या मुलाखतीचा उत्तरार्ध वाचा: दोन पवारांची कर्तबगारी नेमकी किती?
Add Comment