जून 1991 मध्ये पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्या नेतृत्वाखालील कॉंग्रेसचे सरकार केंद्रीय सत्तेत आले. त्यानंतर महिनाभरानेच, तत्कालीन अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांनी संसदेत देशाच्या दृष्टीने ऐतिहासिक अर्थसंकल्प मांडला. त्या घटनेला 20 वर्षे पूर्ण झाली तेव्हा त्या भाषणाचे ऐतिहासिक महत्त्व अधोरेखित करणारा लेख 'साप्ताहिक साधना'च्या 30 जुलै, 2011 च्या अंकात प्रसिद्ध झाला होता. उद्या त्या भाषणाला 29 वर्षे पूर्ण होत असल्यामुळे तो इथे पुनःप्रसिद्ध करत आहोत.
- संपादक       

स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या इतिहासाला निर्णायक वळण देणाऱ्या काही दिवसांची यादी करायची ठरली तर त्यात 24 जुलै 1991 या दिवसाचा समावेश फार वरच्या क्रमांकावर करावा लागेल. त्या दिवशी अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांनी आपला पहिला अर्थसंकल्प मांडताना केलेले भाषण सर्वार्थाने ‘ऐतिहासिक’ ठरले. पण त्या काळात, संसदेतील कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण होत नसल्याने ते भाषण करोडो भारतीयांना दूरचित्रवाहिनीवर पाहता-ऐकता आलेले नाही, त्या काळात इंटरनेटही नसल्याने लाखो भारतीयांना ते वाचायलाही मिळालेले नाही. ते भाषण तब्बल 31 पानांचे असल्याने कोणत्याही वृत्तपत्राने छापलेले असण्याची शक्यता नाही.

मात्र त्या भाषणाचा गोषवारा, त्यातील काही उतारे, काही विधाने त्या वेळच्या सर्वच मोठ्या (विशेषत: इंग्रजी भाषेतील) वृत्तपत्रांतून आली आणि नंतर तेच संदर्भ घेऊन उलट-सुलट चर्चाही होत राहिली. पण ते संपूर्ण भाषण आर्थिक क्षेत्रातील विशेष जाणकार आणि राजकीय- सामाजिक क्षेत्रांतील अभ्यासक व अभ्यासू कार्यकर्ते यांच्या पलीकडे गेलेले नाही. त्यामुळे आता वीस वर्षांनंतर तरी ते भाषण वाचायला हवे. ‘इंडिया आफ्टर 1991’ समजून घेण्याची आकांक्षा बाळगणाऱ्यांनी, राजकीय-सामाजिक-सांस्कृतिक- साहित्यिक क्षेत्रांत आघाडीवर राहून कार्यरत असलेल्यांनी, देशाच्या परिस्थितीवर सतत उत्साहवर्धक वा निराशाजनक भाष्य करत राहण्याची सवय (वा गरज) असणाऱ्यांनी आणि स्वत:ला या देशाचे सजग व जबाबदार नागरिक म्हणवून घेणाऱ्यांनीही!

जून 1991 मध्ये, राजकारणातून जवळपास निवृत्त झालेल्या नरसिंहराव या नेत्याच्या गळ्यात पंतप्रधानपदाची माळ पडली. हे जितके अनपेक्षित होते तितकेच किंबहुना त्याहून अधिक अनपेक्षित होते, सक्रिय राजकारणाशी सुतराम संबंध नसलेल्या मनमोहन सिंग यांच्याकडे अर्थंत्रिपद जाणे! आणि त्यापेक्षा जास्त अनपेक्षित होते, नरसिंहराव-मनमोहन सिंग या जोडीने देशाच्या अर्थव्यवस्थेला कलाटणी देणारे धोरण आखून त्याची धडाकेबाज पद्धतीने अंलबजावणी सुरू करणे!

त्या वेळी हे दोघे मध्यावधी निवडणुकीनंतर सत्तेवर आलेल्या अल्पमतातील काँग्रेस सरकारचे प्रतिनिधी होते, राजीव गांधींच्या हत्येनंतर सोनियांनी राजकारणापासून दूर राहायचे ठरवले होते, अखिल भारतीय स्तरावर काँग्रेस पक्षाला बांधून ठेवू शकेल असा नेता नव्हता, भाजपने राम मंदिराचे आंदोलन चांगलेच पेटवले होते, पंजाब तुटतोय की काय असे वाटावे इतका धुमसत होता आणि तेलाच्या राजकारणातून उद्‌भवलेल्या आखाती युद्धाची राख पुरती विझलेली नव्हती.अशा (आव्हानात्मक नव्हे तर) स्फोटक परिस्थितीत, राजकीय ‘मास बेस’ नसलेले नरसिंहराव आणि राजकारणातच नसलेले मनमोहन सिंग यांनी देशाच्या राजकारणाला व विकासाला नवी दिशा देण्याचे धोरण आखावे हा (धाडस नव्हे!) चमत्कारच म्हटला पाहिजे!

या संदर्भात एकच मुद्दा पुन्हा पुन्हा मांडला गेला आहे, तो म्हणजे त्या वेळची परिस्थितीच अशी होती की, त्यांच्यासमोर दुसरा पर्याय नव्हता. पण काही तत्कालीन तडजोडी करत वर्ष-दोन वर्षं घालवणे या दोघांना अगदीच अशक्य नव्हते, असे काही अर्थतज्ज्ञ बोलून दाखवतात आणि स्वत: नरसिंहरावांनी पंतप्रधानपदावरून पायउतार झाल्यावर तसे सूचक विधान केलेही होते.

म्हणजे उदारीकरणाचे पर्व सुरू करणे यात आर्थिक अपरिहार्यतेचा भाग मोठा होता, तसाच राजकीय इच्छाशक्तीचा वाटाही मोठा होता हेच नरसिंहरावांना त्यातून ध्वनित करायचे होते. या पार्श्वभूमिवरील मनोभूमिकेतून ते भाषण आता वाचले तर आर्थिक उदारीकरण आपत्ती ठरले की इष्टापत्ती हे ठरवता येईलच असे नाही किंवा उदारीकरणाचे फायदे-तोटे काय झाले हे सांगता येईलच असे नाही (कारण हे ठरवता येणे व सांगता येणे ज्याच्या-त्याच्या अभ्यासावर नाही तर दृष्टिकोनावर अवलंबून आहे.)

पण गेल्या 20 वर्षांतील भारताच्या आर्थिक वाटचालीची दिशा तीन वेगवेगळ्या आघाड्यांची सरकारे (आणि पाच वेगवेगळे पंतप्रधान) यांच्या काळात इतकी सुसंगत का राहिली, या प्रश्नाचा वेध घेण्याची ऊर्मी निर्माण करील आणि भारताच्या विद्यमान पंतप्रधानांचा दृष्टिकोन नेमका कसा आहे व ते कितपत सबल वा दुर्बल आहेत याचा बऱ्यापैकी अंदाज बांधता येईल.

31 पानांचे हे भाषण 152 मुद्दे टाकून लिहिलेले आहे. त्यांतील पहिल्या आठ पानांत देशाची तत्कालीन आर्थिक स्थिती काय आहे यावर ‘कवडसे’ टाकून, नवीन आर्थिक धोरणाची आवश्यकता व अपरिहार्यता कशी आहे यावर ‘प्रकाश’ टाकला आहे. या संपूर्ण भाषणातील भाषा साधी, सोपी, प्रवाही व थेट आहे. प्रत्येक शब्द मोजून, मापून व त्याची अर्थच्छटा लक्षात घेऊन वापरलेला आहे. देश आर्थिक संकटात आहे, अर्थव्यवस्थेला कलाटणी देण्याचे आव्हान आहे, त्यासाठी काही गोष्टी सहन कराव्या लागणार आहेत हे अतिशय स्पष्ट शब्दांत मांडले आहे.

पण या परिस्थितीवर मात करून पुढे जाता येणार आहे किंबहुना जाणार आहोत, कारण ती क्षमता आपल्यात आहे असे आश्वासनही त्यात आहे. कोणतेही समाजघटक नाउमेद होणार नाहीत याची पुरेपूर काळजी यात घेतलेली आहे, पण संभाव्य धोक्याची व कराव्या लागणाऱ्या त्यागाची जाणीवही नेमकेपणाने करून दिलेली आहे.

आगामी आर्थिक सुधारणा व उपाययोजना मोठ्या व दीर्घकालीन असणार आहेत आणि त्यामुळे त्याची फळेही उशीरा चाखायला मिळणार आहेत हेही सांगून टाकलेले आहे. भाषणाच्या सुरुवातीलाच मनमोहन सिंग यांनी, ‘या क्षणी मी एकटेपणाच्या विचित्र जाणिवेने ((Strange feeling of lonelyness) भारावून गेलो आहे’ असे म्हणून, 21व्या शतकातील सशक्त, एकात्म व तंत्रज्ञानप्रधान भारताच्या राजीव गांधींच्या स्वप्नाचे स्मरण करून दिले आहे. ‘हा अर्थसंकल्प मी राजीव गांधींच्या स्मृतीला अर्पण करीत आहे’, असे म्हणतानाही स्वामीनिष्ठेची भावना व्यक्त होईल असा शब्दही आलेला नाही.

त्यानंतर, मागील दोन वर्षांत (1989 ते 1991) देश आर्थिक संकटात सापडला याची दोन कारणे सांगितली आहेत (आखाती युद्ध व राजकीय अस्थिरता), पण ती सांगतानाही व्ही.पी. सिंग व चंद्रशेखर या दोनही माजी पंतप्रधानांवर वा त्यांच्या सरकारांवर किंवा विरोधी पक्षांवर सूचकही टीका केलेली नाही. या आर्थिक संकटाला देशाची अंतर्गत व आंतरराष्ट्रीय अशा दोनही स्तरांवरील परिस्थिती कारणीभूत ठरली, हे सांगताना या संकटाचे वर्णन 'acute and deep' असे केले आहे आणि स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या इतिहासात असे संकट अनुभवाला आले नसल्याची नोंदही केली आहे.

तुटीचे अर्थसंकल्प, गंगाजळीची स्थिती, परकीय चलनाची अवस्था, अफाट कर्ज आणि त्यावरील व्याज म्हणून द्यावी लागत असलेली भरघोस रक्कम, चलनवाढ आणि दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंची महागाई, जीडीपी यांची अतिशय माफक पण परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात यावे अशी आकडेवारी सादर करून, आपल्याला मोठ्या तडजोडी (Macro economic adjustments) कराव्या लागणार आहेत हे सांगितले आहे आणि आपल्याकडे दवडण्यासाठी वेळ नाही (There is no time to loose) असा इशाराही दिला आहे.

ॲडजस्टमेंट करायच्या तर त्रास होणारच हे सांगत असतानाच, आपले आर्थिक स्वातंत्र्य राखण्यासाठी (To preserve our economic independence) आणि आपल्या अर्थव्यवस्थेचे आरोग्य पुन्हा मिळवून देण्यासाठी (To restore the health of our economy) आवश्यक तो त्याग करण्यास तयार असले पाहिजे, असे विनंतिवजा आवाहनही केले आहे.

त्यासाठीच्या रणनीतीचा गाभा (Centre piece of strategy) सूचित केला आहे. त्याचबरोबर आपण संक्रमणकाळातून जाणार आहोत, पण तळागाळातील घटकांवर कमीत कमी बोजा पडेल याची काळजी घेणार आहोत (We are commited to adjustment with a human face) असे आश्वस्त करणारे उद्‌गार आहेत. आणि त्यानंतर लगेच, आपण जलद व धडाकेबाज पद्धतीने काम केले पाहिजे (We must act fast and act boldly), याचे भान राखण्याची आठवणही करून दिली आहे.

नव्या अर्थव्यवस्थेत आर्थिक सुधारणा व आर्थिक व्यवस्थापन हे अविभाज्य भाग राहणार असून, परकीय गुंतवणूक व परदेशी तंत्रज्ञान यांचा पूर्वीपेक्षा कितीतरी अधिक सहभाग मिळवावा लागणार आहे याची जाणीव करून देतानाच, परदेशी गुंतवणूक व परदेशी तंत्रज्ञानाची भीती बाळगण्याऐवजी त्यांचे स्वागतच केले पाहिजे असे सांगितले आहे. त्यासाठी स्पर्धेत उतरावे लागेल, आधुनिकीकरण करावे लागेल आणि गुणवत्ता सुधारावी लागेल हे सांगून, आपले उद्योगधंदे आता वयात आले आहेत त्यामुळे यासाठी ते सक्षम आहेत अशी ग्वाही दिली आहे. हे सर्व करता आले तर देशाचा केवळ आर्थिक विकास दर वाढेल असे नाही तर सामाजिक समता प्रस्थापित करण्याच्या दिशेने मोठी मजल मारता येईल, अशी खात्री दिली आहे.

‘उद्या’बाबत असे कठोर पण आश्वासक भाष्य करतानाच, या भाषणात ‘काल’बाबत कुठेही मोठा पश्चात्ताप किंवा हळहळ व्यक्त केलेली नाही. उलट नेहरू-इंदिरा-राजीव यांच्या काळात भारतीय उद्योगक्षेत्राने चांगली पायाभरणी केली आणि त्यामुळेच उदारीकरण पर्वाचा आरंभ आपण करू शकणार आहोत, असा गौरव केला आहे. मात्र त्यानंतर लगेचचे विधान - आधीच्या आपल्या अर्थव्यवस्थेतील त्रुटीमुळे लायसेन्स राज निर्माण झाले आणि त्यामुळे मक्तेदारी वाढली हेही तेवढ्याच स्पष्टपणे नोंदवले आहे.

आपल्या आधीच्या व्यवस्थेत उत्पादकांच्या हिताला अधिक प्राधान्य मिळाले आणि उपभोक्त्यांच्या हिताकडे पुरेसे लक्ष दिले गेले नाही, अशी थेट दोषारोप करणारी टिप्पणीही अतिशय संथ व सहज पद्धतीने आली आहे. आधीच्या व्यवस्थेत उद्योग व व्यापार यांच्या संदर्भातील धोरणे नियंत्रणाखाली राहिली आणि आयात- निर्यातीवर बरेच निर्बंध राहिले त्यामुळे स्पर्धात्मकता पुरेशी वाढली नाही, हे आता बदलावे लागेल म्हणजे नियंत्रणे व निर्बंध उठवावे लागतील व स्पर्धेत उतरावे लागेल अशी निर्णयात्मक मांडणी केल्यानंतरही लगेच पुढचे विधान येते: आतापर्यंत म्हणजे प्राथमिक अवस्थेत असलेल्या उद्योग-व्यापारांना असे संरक्षण आवश्यक होतेच! येऊ घातलेले बदलही टप्प्याटप्प्याने केले जातील अशी सावधगिरीही दाखवली आहे आणि त्यानंतर There is no magical solution असे सांगून उताविळ होऊन चालणार नाही असेही सूचित केले आहे.

अर्थव्यवस्था व राज्यव्यवस्था अविकसित असलेल्या सोव्हिएत रशियात समाजवादी प्रयोग केला गेला तेव्हा तिथे तंत्रज्ञान, लष्करी सामर्थ्य, औद्यागिक वाढ व मनुष्यबळाचा विकास या क्षेत्रांत लक्षणीय यश मिळाले अशी पावती देतानाच पुढे म्हटले आहे, अलीकडच्या घडामोडी दाखवून देतात - तिथेही (कार्यक्षमता, व्यवस्थापन, तंत्रकुशलता, पर्यावरणाचा ऱ्हास आणि व्यक्तींच्या बौद्धिक क्षमतांचा व उर्जेचा संकोच) मोठेच दोष निर्माण झाले आहेत.

समाजवादी समाजरचनेतील वस्तुस्थितीकडे बोट दाखवून झाल्यावर लगेचच नेहरूंनी स्वीकारलेल्या मिश्र अर्थव्यवस्थेकडे वळून मनमोहन सिंग म्हणतात, पायाभूत विकासाची क्षेत्रे, आधुनिकीकरण आणि सामाजिक समता यांबाबत आपल्या मिश्र अर्थव्यवस्थेच्या प्रयोगालाही लक्षणीय यश मिळाले, पण आपण आपल्या पूर्ण क्षमतांचा वापर केलेला नाही. आता या क्षमतांचा वापर करायचा आहे, पण लोकशाही व्यवस्था व आपली चिरंतन मूल्ये यांचा त्याग न करता! म्हणजे या ठिकाणी ‘समाजवादी समाजरचना व मिश्र अर्थव्यवस्था हे दोनही प्रयोग आता कालबाह्य झाले आहेत’ असे न म्हणता, त्यांचे कार्य व योगदान अधोरेखित करून, मान्य करून पण मर्यादा लक्षात घेऊन आपण पुढे गेले पाहिजे असे सांगतात.

विशेष म्हणजे पुढे जायचे, बदल करायचे, उदारीकरण स्वीकारायचे म्हणजे काय करायचे याची मांडणी करताना ते म्हणतात: संपत्ती निर्माण करणाऱ्यांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे, त्यांच्या मार्गातील अडथळे दूर केले पाहिजेत, त्याचबरोबर ‘संपत्ती’कडे बघण्याचा ‘दृष्टीकोन’ विकसित केला पाहिजे. हे सांगतानाच ते म्हणतात, संपत्ती निर्माण करणाऱ्यांनी व तिची मालकी असणाऱ्यांनी तिचा वापर समाजाच्या हितासाठी केला पाहिजे. In the ultimate analysis, all wealth is a social product असे बजावून मनमोहन सिंग चक्क गांधीजींच्या विश्वस्त संकल्पनेचा केवळ उल्लेख नाही तर पुरस्कार करतात
 
या नव्या धोरणाचा जोरदार पुरस्कार करतानाच ते बजावतात, आपल्याला mindless and heartless ग्राहक तयार करायचे नाहीत, याचे मुख्य कारण ते आपल्याला परवडणारे नाही. पिण्याचे पाणी, शिक्षण, आरोग्य, निवारा व पायाभूत सुविधा पुरेशा प्रमाणात नसलेल्या आपल्या समाजात केवळ छोट्या वर्गाच्या गरजा भागवण्यासाठी सर्व सुविधा दिल्या तर ते शोकांतिकेला कारणीभूत ठरेल. Efficiency with austerity याप्रमाणे आपला विकास झाला पाहिजे, पण मला austerity म्हणजे जीवन-विन्मुखता असे अभिप्रेत नाही.

या प्रदीर्घ भाषणाच्या शेवटी, जवाहरलाल नेहरूंनी छोट्या इंदिरेस लिहिलेल्या पत्रातील - In dealing with the affairs of the state one should be full of sentiment, but never to be sentimental. हे विधान उद्‌धृत करून मनमोहन सिंग म्हणतात, ‘‘या सभागृहाची माफी मागून सांगतो, या ठिकाणी मला Sentimental होणे टाळता येत नाही... आता पाकिस्तानात असलेल्या, भयाण दुष्काळग्रस्त प्रदेशातील एका लहानशा खेड्यात मी जन्माला आलो आहे. सतत शिष्यवृत्ती मिळाल्यामुळेच मी भारतात व इंग्लंडमध्ये शिक्षण घेऊ शकलो. अत्यंत महत्त्वाच्या काही पदांवर नियुक्त करून या देशाने माझा आतापर्यंत सन्मानच केला आहे. त्यामुळे या देशाचे ऋण मी पूर्णांशाने कधीच फेडू शकणार नाही. पण मी एवढेच करू शकतो की, सामाजिक न्याय, समानता व देशाचे हित यासाठी गांभीर्याने व समर्पण भावनेने काम करीत राहीन. देशाचा अर्थंमंत्री Hard headed असला पाहिजे, तसा मी राहीन, पण जनतेशी वागताना मात्र soft hearted असेन.’’

यानंतर भाषणाचा समारोप करताना ते म्हणतात, आपण करणार असलेला दूरचा प्रवास व मार्गात असलेले अडथळे यांची मला जाणीव आहे. पण व्हिक्टर ह्युगोने म्हटले आहे - "No power on earth can stop an idea whose time has come." मी या सभागृहाला हे सांगू इच्छितो, जगातील एक आर्थिक महासत्ता म्हणून भारताचा उदय होणे ही अशा कल्पनांपैकीच एक आहे. आपण संपूर्ण जगाला ही कल्पना मोठ्या व स्पष्ट आवाजात ऐकवू या.    

- विनोद शिरसाठ
editor@kartavyasadhana.in

हे ही वाचा: 
मनमोहन सिंग यांचे ते भाषण ऐतिहासिक का ठरले? - मॉंटेक सिंग अहलुवालिया 

Tags: विनोद शिरसाठ मनमोहनसिंग 1991 अर्थसंकल्प नरसिंहराव आर्थिक उदारीकरण भाषण Vinod Shirsath Manmohan Singh 1991 Budget P V Narsimha Rao Liberalisation Globalisation मनमोहन सिंग Load More Tags