सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश
न्या. भूषण गवई यांचे कोर्ट.  
सुनावणी चालू असते.
एक 71 वर्षांचा वकिली करणारा
व्हाट्सअ‍ॅप अंकल
सरळ त्यांच्या कोर्टात जातो.
‘सनातन का अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्थान!’
अशा घोषणा देऊ लागतो.  
काय चालू आहे हे
कुणाला काही कळायच्या आत
आपल्या पायातील बूट काढतो आणि
सरळ सरन्यायाधीशांच्या दिशेने फेकतो.
सुरक्षा रक्षक मध्ये येतात.
सरन्यायाधीश मोठ्या मनाने
त्या माथेफिरूला माफ करतात.
आपली सुनावणी चालू ठेवतात.
राकेश किशोर नावाचा तो माथेफिरू वकील 
शांतपणे त्याच्या घरी जातो.
टीव्हीवाल्यांना मुलाखती देत बसतो.  
===
न्यायसंस्थेच्या प्रमुखावर हल्ला झाला
एवढी मोठी घटना घडली तरीही
पंतप्रधान, कायदामंत्री, गृहमंत्री
अनेक घंटे शांत असतात.
नंतर मोदीजी ट्वीट करतात.
सरन्यायाधीशांशी बोललो असं सांगतात.
न्यायमूर्तींची तारीफ करतात.
===
इकडे राकेश किशोर काही लोकांसाठी
हीरो झालेला असतो.
त्याला पश्चाताप होत नाही.
तो माफी मागत नाही.
आपल्या दुष्कृत्याची जबाबदारी
तो देवावर टाकून मोकळा होतो.
‘मला परमात्म्यानेच असं करायला सांगितलं’,
हे जाहीर करतो आणि रात्रंदिवस
टीव्हीच्या रुपेरी पडद्यावर झळकत असतो.
राईट विंगकडून सर्वत्र सांगण्यात येतं की
‘सरन्यायाधीशांनी भगवान विष्णूबद्दल
असं बोलायला नको होतं.
आपल्या देवाबद्दल असं बोललं म्हणजे काय?
वकील साहेबांनी बरोबर केलं.’
पण नेमकं काय झालं होतं
नेमके काय बोलले होते,
याची कुणालाही कल्पना नसते.
प्रत्येक जण फक्त इश्यूच्या शोधात असतो.
===
तर झालं असं की,
मध्यप्रदेशमधील खजुराहो येथे
अनेक प्राचीन मंदिरे आहेत.
ती जागा युनेस्को जागतिक वारसा स्थळ
म्हणून घोषित करण्यात आलेली आहे.
त्या वास्तूची देखभाल, संरक्षण
आणि संवर्धन करण्याची जबाबदारी ASI कडे
म्हणजे भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण खात्याकडे आहे.
ASI ही संस्था केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत काम करते.
त्याच वास्तूमध्ये भगवान विष्णूची मूर्ती आहे.
पण ती मूर्ती अखंड नाही. त्या मूर्तीला शिर नाही.
काही पुरातत्त्व शास्त्रज्ञांच्या मते
ती मूर्ती सुरुवातीपासूनच तशीच आहे.
काहींना वाटते की नैसर्गिक कारणामुळे
ती मूर्ती खंडित झालेली आहे.
अनेकांनी अनेक कारणे सांगितलेली आहेत.
===
राकेश दलाल नावाचे एक गृहस्थ आहेत.
ते सरळ सुप्रीम कोर्टात जनहित याचिका घेऊन गेलेत.
त्यांनी कोर्टाला विनंती केली की
ती जुनी मूर्ती बदलायला सांगा.
तेथे नवी मूर्ती बसवायला सांगा.
ती मूर्ती मोगलांनी तोडली. वगैरे वगैरे.  
ही याचिका फक्त पब्लिसिटी स्टंट आहे,
हे न्यायालयाच्या लक्षात आलेले असते.
कारण हा विषय भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण या
मोदी सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या संस्थेकडे आहे.  
शिवाय मध्यप्रदेशमध्ये भाजपचेच सरकार आहे.
‘ही बाब भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षणच्या अधिकारक्षेत्रात येते.
त्यांच्याकडे जा. त्यामध्ये कोर्ट दखल देऊ शकत नाही’,
असे सांगून सरन्यायाधीशांनी ती याचिका फेटाळली.
पण दलाल साहेब सांगू लागले,
‘नाही आम्ही विष्णू चे कट्टर भक्त आहोत.
हे व्हायलाच पाहिजे.’
त्यावेळी सरन्यायाधीशांनी याचिकाकर्त्याला
‘मग भगवान विष्णूची प्रार्थना करा
आणि ASI कडे जा’ असा सल्ला दिला.
शेवटी ती याचिका खारिज करण्यात आली.
===
‘कमिटेड न्यायालयीन व्यवस्था’
निर्माण करण्याचा प्रयत्न
सरकार नेहमीच करत असतं.
विविध प्रकारे न्यायालयांवर दबाव आणल्या जातो.
कधी पोस्ट रिटायरमेंट पॅकेजची व्यवस्था करून,
लालूच दाखवण्यात येते.  
कधी ‘हनी ट्रॅप’ मध्ये अडकवलं जातं.
‘सरन्यायाधीशच देशात गृहयुद्ध निर्माण करत आहेत’,
असं खासदारांकडून बोलायला लावले जाते.
या प्रकरणामध्ये तर डबल धमाका दिसतो.
एकीकडे न्यायालयांवर दबाव आणि
दुसरीकडे हिंदुत्ववादी अजेंडा राबवण्याची संधी.  
===
त्यामुळे राईट विंग त्वरित कामाला लागते.
हिंदू देवतांचा अपमान, सनातन धर्माचा अपमान,
वगैरे अनेक गोष्टी समोर येऊ लागतात.
सोशल मिडिया अंगार ओकू लागतो.
अजित भारती सारखे यूट्यूबर पत्रकार
सरन्यायाधीशांना राक्षस म्हणू लागतात.
त्यांना हिराण्य्कश्यपूची उपमा दिली जाते.  
अनेक समविचारी लोकांसोबत चर्चा करू लागतात.
‘डोकं फोडा, त्यांच्या गाड्या अडवा, तोंडावर थुंका,
असल्या घाणेरड्या हिंसक गोष्टी
करायला सांगण्यात येऊ लागतात.
लोकांची डोकी भडकावल्या जाऊ लागते.
असे अनेक माथेफिरू आपला अजेंडा राबवू लागतात.
अशा अनेक गोष्टींचा एकत्रित परिणाम म्हणून
एक माथेफिरू म्हातारा सरळ सरन्यायाधीशांनाच
जोडे फेकून मारायचा प्रयत्न करतो.
आणि कुणालाही माहित नसलेलं राकेश किशोर हे नाव
संपूर्ण देशभर आणि जगभर पोहोचतं.
एका बीभत्स कृत्यामुळे तो काही लोकांसाठी नायक
आणि काही लोकांसाठी खलनायक बनतो.  
परत परत सर्वांना सांगण्यात येतं की
सरन्यायाधीशांनी आपल्या देवाची खिल्ली उडवली.
सरन्यायाधीशांनी चूक केली.
त्यांना शिक्षा देण्यात आली.

हेही वाचा - युवर ऑनर, थ्री पॉइंटस् टू बी नोटेड प्लीज... (संपादक)

न्या. गवई यांनी मनाचा मोठेपणा दाखवला,  
आणि गुन्हेगाराला माफ केले.
पण हा विषय फक्त
न्या. गवई या एकाच व्यक्तीचा होत नाही.
अशात काही लोक या घटनेचा संबंध
मा. सरन्यायाधीशांच्या आईने
आरएसएसच्या कार्यक्रमाचे निमंत्रण नाकारले,
या घटनेशीसुद्धा जोडत आहेत.
अफवा पसरवल्या जात आहेत.
पण न्यायव्यवस्थेच्या सर्वोच्च पदावर असलेल्या व्यक्तीवर
हल्ला करणे म्हणजे संपूर्ण व्यवस्थेवर हल्ला आहे.
संविधानावर हल्ला आहे. त्यात परत
दलित समाजातून आलेल्या व्यक्तीवर हल्ला आहे.  
हे प्रकरण म्हणावे तितके सोपे दिसत नाही.
यामध्ये मनुस्मृतीमधील विषारी विचार दिसत आहेत.
जातीव्यवस्थेची पाठराखण आहे.
यामध्ये अनेक धोके दिसत आहेत.
एक तर असे गुन्हे करणारे गुन्हेगार
जर समाजात हिरो म्हणून फिरायला लागले
तर ते अनेकांसाठी आदर्श होऊ शकतात.
त्यांचा आदर्श घेऊन अनेक छोटे मोठे कार्यकर्ते
देशभरात पसरलेल्या अनेक न्यायालयांना
दबावात आणू शकतात.
संपूर्ण व्यवस्था कोसळू शकते.
===
या दुर्घटनेनंतर सोशल मिडीयावर
जो धुमाकूळ चालू आहे
तो मनाला चटका लावणारा आहे.
एआय मार्फत एक व्हिडीओ
तयार करण्यात आलेला आहे.
तो अतिशय व्हायरल होत आहे.
त्यामध्ये गळ्यात मडके लटकवलेले
निळ्या रंगातील सरन्यायाधीश दिसत आहेत.
त्यांना एक उच्चवर्णीय बूट फेकून मारत आहे.
थोडक्यात जुन्या जमान्यातील जातीव्यवस्था
दाखवण्यात येत आहे.
त्याचा उदो उदो करण्यात येत आहे.
मन खिन्न करणाऱ्या अनेक गोष्टी बघाव्या लागत आहेत.
वाचाव्या लागत आहेत.  
अनेक फॉलो अप व्हिडीओ येत आहेत.
नवनवीन योजना बनवल्या जात आहेत.  
===
खरं म्हणजे अशा घटनांची दखल घेऊन
अमितभाई यांच्या अखत्यारीत असलेल्या
दिल्ली पोलिसांनी कडक कारवाई करणे अपेक्षित होते.
एफआयआर दाखल होणे अपेक्षित होते.
अशा प्रकारचे गुन्हे करण्याची
कुणाचीही हिम्मत होऊ नये,
अशा प्रकारची शिक्षा देणे आवश्यक होते.
पण फक्त दिखावा म्हणून
त्याची सनद रद्द करण्यात आली.
त्याला वकिली करता येणार नाही,
असं सांगण्यात आलं.
आणि त्याला शांतपणे सोडण्यात आले.
कळस म्हणजे, त्याने फेकलेला बूट ही
त्याला सन्मानाने देण्यात आला,
अशाही बातम्या आल्या.
===
त्याने तर एकदाच बूट फेकून मारायचा प्रयत्न केला.
पण आता कोट्यावधी लोकांच्या मोबाईलवर
कोट्यावधी घरांमध्ये गळ्यात गाडगे अडकवलेल्या
न्यायाधीशांना बुटाने मारत असलेला
एआय व्हिडिओ पोहोचत आहे.  
संविधानावर रोज हल्ला होत आहे.   
हे निश्चितच निषेधार्ह आहे.
सरकारने कडक कारवाई करणे आवश्यक आहे.

- दिलीप लाठी 
diliplathi@hotmail.com
(लेखक 'वसुधा रिसर्च अँड पब्लिकेशन्स'चे व्यवस्थापकीय संचालक आणि 'ज्ञानज्योती' नियतकालिकाचे संपादक आहेत.)

Tags: chief justice of India supreme court contempt of court attach on cji rakesh kishor संविधान न्यायव्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय सरन्यायाधीश भूषण गवई बूट फेकला बूट फेकून हल्ला सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्यावर बूट फेकून हल्ला attack on Load More Tags