बिहार विधानसभा  निवडणुकांची  रणधुमाळी संपली असून उद्या (10 नोव्हेंबर) या निवडणुकांचे निकाल जाहीर होणार आहेत. या निमित्ताने बिहारचे राजकारण आणि समाजकारण यांचा विविधांगी वेध घेणारी दहा ते बारा लेखांची मालिका कर्तव्य साधनावरून प्रसिद्ध केली जात आहे. ‘द युनिक फाऊंडेशन’ची संशोधक टीम, सावित्रीबाई फुले विद्यापीठातील (राज्यशास्त्र विभाग) प्राध्यापक व संशोधक, आणि काही पत्रकार प्रस्तुत लेखमालेसाठी योगदान देत आहेत.  या लेखमालेतील या दहाव्या लेखात  संजीव कुमार यांच्या  'पोस्ट-मंडल पॉलिटिक्स इन बिहार' या पुस्तकाचा परिचय करून देण्यात आला आहे. 

1990च्या दशकात देशातील राजकारण मंडल, मंदिर, मार्केट या तीन घटकांभोवती सातत्याने फिरत राहिले आहे. या तीन कळीच्या मुद्द्यांचा संदर्भ घेऊन सामाजिक शास्त्रांच्या अभ्यासकांनी विविध दृष्टीकोनांतून अभ्यास केला आहे. हाच धागा पकडून बिहार राज्यातील मंडलोत्तर राजकारणाचा विस्तृत पट संजय कुमार यांनी Post-Mandal Politics In Bihar (पोस्ट-मंडल पॉलिटिक्स इन बिहार) या पुस्तकातून मांडला आहे. भारतीय राज्यांच्या राजकारणाचा गेल्या 25 वर्षांतील आढावा घेणाऱ्या Sage Publication (सेज प्रकाशन) च्या मालिकेतील हे पहिले पुस्तक आहे.  

प्रस्तुत पुस्तकातील पहिली दोन प्रकरणे ही बिहारच्या 1990पर्यंतच्या राजकीय इतिहासाचा आढावा घेतात आणि त्यानंतरच्या प्रकरणाचा प्रमुख रोख हा मंडलकडे आणि त्यानंतरच्या राजकारणाकडे राहिला आहे. त्यामध्ये ओबीसी राजकारणाचा उदय, लालूप्रसाद यादव यांचे राजकारण व मर्यादा आणि नितीश कुमार यांचे  राजकारण या मुद्द्यांवर प्रकाश टाकला आहे. 

लेखक संजय कुमार स्वातंत्र्योत्तर बिहारच्या राजकारणाचे विवेचन पुढील तीन टप्प्यात करतात - 
1. 1947-1967 - हा काँग्रेस वर्चस्वाचा पहिला टप्पा.
2. 1967-1990 हा राजकीय स्थित्यंतराचा काळ. या काळातील काँग्रेस पक्षीय राजकारणाचे पतन व मध्यम जातींचा उदय.
3. 1990 नंतरचे राजकारण. 

लेखकाने प्रस्तुत पुस्तकात बिहारच्या राजकारणाच्या तिसऱ्या टप्प्यावर अधिक भर आहे. 1990नंतरचे बिहारचे राजकारण मंडलकेंद्रित कसे राहिले आहे याचे विस्तृत विवेचन लेखकाने केले आहे. 

बिहारमधील मंडलनंतरच्या राजकारणाची पुढील तीन वैशिष्ट्ये लेखकाने मांडली आहेत.
1. राजकीय स्पर्धेचे बदलते स्वरूप.
2. राज्यातील आघाडी राजकारणाच्या दुसऱ्या पर्वाचा उदय.
3. मंडलनंतरच्या राजकारणातून उदयास आलेले पक्ष आणि त्यांचे नेतृत्व.

मंडलनंतरचे राजकरण आणि लालू प्रसाद
व्ही.पी. सिंह यांच्या केंद्रातील सरकारने मंडल आयोगाच्या शिफारशी मान्य करण्यापूर्वीच बिहारमध्ये काँग्रेसविरोधी राजकारण उभे राहिले होते. 1990च्या विधानसभा निवडणुकीत लालूप्रसाद यादव आणि नितीश कुमार यांनी काँग्रेस पक्षातील उच्च जातींच्या नेत्याच्या विरोधात इतर पक्षांच्या सोबत आघाडी करण्यास सुरुवात केली. 

लालूप्रसाद यादव यांनी राज्यात मंडल आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे आरक्षणाचे धोरण स्वीकारले जाईल आणि ‘पिछड्या’ म्हणजे मागास जातींना न्याय दिला जाईल अशी घोषणा 1990च्या विधानसभा निवडणुकीत केली. ‘वोट हमारा, राज तुम्हारा, नही चलेगा, नही चलेगा’ या घोषणेला मोठा प्रतिसाद मिळाला. 10 मार्च 1990 रोजी लालू प्रसाद यादव राज्याचे मुख्यमंत्री झाले. 7 ऑगस्ट 1990 रोजी पंतप्रधान व्ही.पी. सिंह यांनी मंडल आयोग मान्य केल्यानंतर राज्यात आरक्षणाचे धोरण लागू केले गेले. याबाबत कर्पुरी ठाकूर यांनी एक सूत्र मांडले होते... मात्र लालूंनी ते सूत्र जसेच्या तसे स्वीकारले नाही. 

याच वर्षात राजकारण लालू प्रसाद यादव यांनी लालकृष्ण आडवाणी यांची रथयात्रा बिहारमध्ये थांबवली आणि त्यांना अटक करून राज्यातील मंदिर राजकारणाचा प्रवेश थोपवला. बहुसंख्याकवाद आणि जमातवादाची मध्यभूमी विकसित होत असताना बिहारला त्यापासून अलिप्त ठेवण्यात लालू प्रसाद यादवांचे मोठे श्रेय आहे. यातूनच मुस्लीम व यादव (MY) हे बहुचर्चित राजकीय समीकरण तयार झाले. 

बिहारमध्ये पिछड्या जातीचे राजकारण, मागास जातींना दिलेले प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्यायाचे राजकारण करताना लालूंचे राजकारण यादवकेंद्रित होत गेले... त्यामुळे पिछडा जातीतील कुर्मी आणि इतर मागास जातींतील नेत्यांना पुरेसा वाव मिळाला नाही. या पोकळीतूनच नितीश कुमार यांनी आपले स्वतंत्र राजकारण कसे उभे केले याचे सूक्ष्म विवेचन लेखकाने या पुस्तकात केले आहे.

आघाड्यांचे राजकारण आणि नवे पक्ष, नेतृत्व
मंडलनंतरच्या राजकारणाची परिणीती म्हणून आघाड्यांच्या राजकारणाचे दुसरे पर्व सुरू झाले. पहिल्या टप्प्यातील आघाडी राजकारणापासून हे राजकारण वेगळे होते. पहिल्या टप्प्यातील राजकीय पक्षांच्या आघाडी राजकारणाचे वैशिष्ट्य म्हणजे काँग्रेस पक्ष एक वर्चस्वशाली पक्ष म्हणून कायम राहिला... तर बिहारमधील दुसऱ्या टप्प्यातील आघाड्यांच्या राजकारणात (1990नंतर) काँग्रेस पक्षाचे अस्तित्व केवळ एक राजकीय शक्ती एवढ्यापुरतेच मर्यादित राहिले.

 1994मध्ये जनता दलातून बाहेर पडून नितीश कुमार, जॉर्ज फर्नांडिस यांनी समता पार्टी स्थापन केली. 1995च्या विधानसभा निवडणुकीत समता पार्टीला सात जागा मिळाल्या आणि राज्याच्या विधानसभेत प्रमुख विरोधी पक्ष स्थानी भाजप पक्ष आला तर लालूप्रसाद पुन्हा मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाले. 

1996च्या लोकसभा निवडणुकीत लालू प्रसाद यादव यांच्या विरोधात नितीश कुमार यांनी आणि इतर नेत्यांनी आघाडी उघडली. 1997मध्ये चारा घोटाळ्यामुळे लालू प्रसाद यादव यांना मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. याचदरम्यान लालूंनी जनता दलातून बाहेर पडून स्वत:चा पक्ष राष्ट्रीय जनता दल स्थापन केला. 

1998च्या लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रीय जनता दल, काँग्रेस आणि झारखंड मुक्ती मोर्चा यांनी एकत्र येऊन आघाडी केली... पण या आघाडीला फारसे यश मिळाले नाही... तर समता पार्टीला आणि भाजप आघाडीला राज्यातील 29 लोकसभा जागांवर विजय प्राप्त करता आला. 

सन 2000च्या विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा एकदा लालू प्रसाद यादव यांच्या आघाडीला प्रचंड विजय प्राप्त झाला. याच काळात 2003मध्ये नितीश कुमार, शरद यादव आणि जॉर्ज फर्नांडिस यांनी जनता दल (संयुक्त) पक्ष स्थापन केला. आणि राज्यात भाजपसोबत आघाडी स्थापन केली. 

केंद्रात भाजपचे सरकार असल्यामुळे जॉर्ज फर्नांडिस, नितीश कुमार यांना सरकारमध्ये मंत्रिपदे मिळाली होती. नितीश कुमार यांची सुशासन बाबू अशी प्रतिमा तयार होण्यास याच काळात सुरुवात झाली. 2005च्या विधानसभा निवडणुकीत लालू प्रसाद यांच्या पर्वाचा अस्त झाला आणि नितीश कुमार मुख्यमंत्री झाले. 2010ची निवडणूक नितीश कुमार यांनी विकास, सुशासन या मुद्द्यांच्या जोरावर जिंकली. 

2015च्या विधानसभा निवडणुकीचे वैशिष्ट्य म्हणजे नितीश कुमार आणि लालू प्रसाद या दोन महत्त्वाच्या शक्तींची आघाडी झाली. यात काँग्रेस पक्षदेखील सहभागी होता... पण ही आघाडी फार काळ टिकली नाही आणि 2017मध्ये यात फूट पडली. 

राजकीय महत्त्वाकांक्षा असणाऱ्या नितीश कुमार यांनी पुन्हा भाजपसोबत आघाडी केली आहे. यामागे नितीश कुमार यांनी राज्यात केलेली दारूबंदी, लोकसभा अध्यक्षपदासाठी मीरा कुमार यांना दिलेले समर्थन अशी काही तत्कालीन कारणेदेखील होती... 

पण त्यांतील दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे भाजपचा वाढता प्रभाव आणि स्वतःची सुशासन बाबू म्हणून प्रतिमा जपणे या कारणांमुळे पुन्हा भाजपसोबत जाण्याचा निर्णय नितीश कुमार यांनी घेतल्याचे विश्लेषण लेखक करतात. 

पुढे ते असे म्हणतात की, स्वतःची मुख्यमंत्रिपदाची खुर्ची वाचवण्यासाठी भाजपसोबत जाण्याचा निर्णय घेतला आणि ही खुर्ची 2020च्या विधानसभा निवडणुकीनंतरही कायम राहावी यासाठी त्यांनी अनेक हिशेब चुकते केले आहेत... पण ही आघाडी कितपत तारक ठरेल असा प्रश्न उपस्थित करून लेखक थांबतात.

निवडणुकीच्या राजकारणाचे विश्लेषण करताना सीएसडीएस या संस्थेने वेळोवेळी केलेल्या सर्वेक्षणाचा आधार देऊन लेखकाने राजकीय घडामोडींचे वास्तवपूर्ण विश्लेषण केले आहे. 

लालू प्रसाद यादव यांचे राजकीय यश-अपयश, बिहार राज्यातून झारखंड राज्याची निर्मिती झाल्यामुळे राज्याच्या राजकीय आर्थिक व्यवस्थेवर झालेले परिणाम यांचे विश्लेषणही लेखकाने केले आहे. 

नितीश कुमार यांच्या राजकारणातून उदयास आलेले विकासाचे राजकारण आणि अस्मितेचे राजकारण यांत असणारे अंतर्विरोध लेखकाने स्पष्टपणे मांडले आहेत. 

संजय कुमार यांनी प्रस्तुत पुस्तकात 2015च्या विधानसभा निवडणुकीपर्यंतचे विश्लेषण केले आहे. राज्य राजकारणाच्या अभ्यासाचा एक पैलू असलेल्या निवडणुकीच्या राजकीय प्रक्रियेचा अभ्यास म्हणून त्यांच्या या पुस्तकाकडे पाहता येईल. 

- केदार देशमुख
kedarunipune@gmail.com

(लेखक, द युनिक फाउंडेशन, पुणे येथे संशोधक म्हणून कार्यरत आहेत.)

Post-Mandal Politics in India: Changing Electoral Patterns
Sanjay Kumar
Sage Publication, New Delhi
Pages - 284 

वाचा 'बिहार विधानसभा निवडणूक - 2020' या लेखमालेतील इतर लेख :

बिहारमधील आघाड्यांचं राजकारण

विकासाच्या राजकारणाला स्थलांतराचा आणि मागासलेपणाचा अडसर

रामविलास पासवान : राजकीय बदलाचा अचूक अंदाज बांधणारे मुरब्बी राजकारणी

मंडलनंतरचे बहुजनवादी राजकारण

बिहारमधील विकास योजनांचे राजकीय भांडवल...

सुप्रशासनाच्या नितीश प्रतिमानाचा ओसरता प्रभाव

लालू प्रसाद यादव - पिछड्यांचे नायक, आगड्यांचे खलनायक

बदलाच्या उंबरठयावर बिहार?

हम आपके जैसे है... लेकिन... 

Tags: बिहार विधानसभा निवडणूक - 2020 निवडणुक बिहार लेखमाला मंडल आयोग बहुजन राजकारण पुस्तक परिचय केदार देशमुख Bihar Election 2020 Bihar Series Mandal Commission Bahujan Politics Book Review Post Mandal Politics in Bihar Kedar Deshmukh Load More Tags