बदलाच्या उंबरठयावर बिहार?

बिहार विधानसभा निवडणुकांची काल (7 नोव्हेंबर 2020 रोजी)सांगता झाली. 10 नोव्हेंबरला या निवडणुकांचे निकाल जाहीर होणार आहेत. या निमित्ताने बिहारचे राजकारण आणि समाजकारण यांचा विविधांगी वेध घेणारी दहा ते बारा लेखांची मालिका कर्तव्य साधनावरून प्रसिद्ध केली जात आहे. ‘द युनिक फाऊंडेशन’ची संशोधक टीम, सावित्रीबाई फुले विद्यापीठातील (राज्यशास्त्र विभाग) प्राध्यापक व संशोधक, आणि काही पत्रकार प्रस्तुत लेखमालेसाठी योगदान देत आहेत. राजकीय विश्लेषक भाऊसाहेब आजबे यांनी बिहार निवडणुकीच्या पहिल्या फेरीपूर्वी बिहारचा दौरा केला होता. त्या अनुभवांचा गोषवारा ...

लालू प्रसाद यादव आणि नितीश कुमार हे बिहारच्या गेल्या 30 वर्षांच्या राजकारणात मध्यवर्ती राहिले आहेत. 1990पासून 15 वर्षे लालू प्रसाद यादव यांच्या हातात सत्ता होती... तर गेली 15 वर्षे नितीश कुमारांच्या हाती सत्तासूत्रे आहेत. दोघेही राम मनोहर लोहिया आणि जयप्रकाश नारायण यांच्या समाजवादी मुशीत वाढलेले.

जयप्रकाश नारायण यांचे सत्तरच्या दशकातील आंदोलन आणि ऐंशीच्या दशकातील मंडल-कमंडलचे राजकारण यांतून राजकारणाने जे नवे वळण घेतले... त्या काळात पुढे आलेले हे चेहरे होते. शरद यादव, रामविलास पासवान, सुशीलकुमार मोदी हेदेखील याच काळाची अपत्ये.

लालू व नितीश, दोघेही मागासवर्गीय म्हणजेच ओबीसी समूहातून आलेले आहेत... त्यामुळे ‘मंडल’नंतर ओबीसी राजकारणाचे जे सक्षमीकरण झाले त्याचे ते प्रतिनिधी आहेत. दोघांच्या राजकारणाची दिशा मात्र भिन्न राहिली आहे.

लालूंची 15 वर्षे
कर्पुरी ठाकूर यांचे निधन झाल्यानंतर 1989ला लालू प्रसाद यादव बिहार विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते झाले. 1990मध्ये जनता दलाने स्पष्ट बहुमत मिळवल्यानंतर लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री झाले. त्यांनी पक्षावर आणि सरकारवर मांड बसवली.

मागासवर्ग आणि कथित उच्चजाती यांच्यामध्ये मंडलपश्चात वितुष्ट निर्माण झाले होते. लालू प्रसाद यादवांनी या वितुष्टाभोवती आपले राजकारण उभे केले. उच्चजातीय वर्चस्वाला प्रतीकात्मकरीत्या आणि राजकीय पटलावर त्यांनी आव्हान दिले. तेव्हापासून उच्चजातिवर्गांमध्ये लालूंविषयी निर्माण झालेला रोष अजूनही गेलेला नाही.

दुसरीकडे ऐंशीच्या दशकात भाजपने राममंदिर आंदोलनाद्वारे बहुसंख्याकवादी आणि धर्मवादी राजकारण सुरू केले. त्याला आक्रमक विरोध करणारे लालू प्रसाद यादवच होते. 1990मध्ये लाल कृष्ण अडवाणी यांनी सोमनाथ ते अयोध्या अशी रथयात्रा काढली होती. तिला अडवण्याचे आणि अडवाणी यांना अटक करण्याचे राजकीय धारिष्ट्य लालूंनी दाखवले होते. (त्या वेळी केंद्रातील जनता दलच्या व्ही.पी. सिंगप्रणीत सरकार भाजपच्या पाठिंब्यावर टिकून होते.)

भाजपच्या जमातवादी राजकारणाच्या विरोधी कडवी भूमिका घेतल्यामुळे मुस्लिमांचा पाठिंबा लालूंना मिळाला. परिणामी ओबीसी, दलित आणि मुस्लिम यांचे आपण तारणहार आहोत अशी प्रतिभा घडवण्यात ते यशस्वी ठरले.

...शिवाय लालूंची लोकांमध्ये मिळूनमिसळून राहण्याची, त्यांची भाषा बोलण्याची रीत ‘न भूतो... न भविष्यति’ अशा प्रकारची होती. त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा प्रभाव असा पडला की ‘लालूंना पर्याय नाही’ अशी स्थिती निर्माण झाली. परिणामी 1995च्या निवडणुकीत त्यांना सहज बहुमत मिळाले. त्या वेळी नितीश कुमार आणि जॉर्ज फर्नांडिस यांच्या ‘समता पार्टी’ला दोनअंकी आमदारही निवडून आणता आले नाहीत.

दुसऱ्या कार्यकाळात मात्र लालूंच्या मागे भ्रष्टाचाराची प्रकरणे लागली. त्यांना 1997मध्ये पायउतार व्हावे लागले. अटकेलाही सामोरे जावे लागले. राबडीदेवी मुख्यमंत्री झाल्या. याच काळात कायदा-सुव्यवस्था ढासळली. प्रशासन दिशाहीन झाले. यादव समूहाचा प्रशासनातील, राजकारणातील प्रभाव वाढला. स्थानिक पातळीवर हा प्रभाव इतर समूहांना जाचक ठरू लागला. परिणामी 2000च्या निवडणुकीत राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) पक्षाची सत्ता स्थापना झाली खरी... पण ती काँग्रेसच्या पाठिंब्याशिवाय होऊ शकली नसती.

नितीश कुमार केंद्रस्थानी
फेब्रुवारी 2005च्या विधानसभा निवडणुकीत बिहारमध्ये त्रिशंकू स्थिती निर्माण झाली होती. ऑक्टोबर 2005च्या निवडणुकीत मात्र बिहारने नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील जनता दल युनायटेड (जेडीयू) - भाजपच्या आघाडीच्या म्हणजेच एनडीएच्या बाजूने कौल दिला.

सामाजिकदृष्ट्या भाजपच्या पाठीशी असलेल्या कथित उच्च जाती, जेडीयूच्या पाठीशी असलेले यादवेतर ओबीसी आणि दलित यांच्यामुळे ते शक्य होऊ शकले. ओबीसी राजकारणाच्या विघटीकरणाची प्रक्रिया त्या वेळी दिसली.

बिहारमधील ओबीसी राजकारणावरील यादवांचा प्रभाव आणि इतर ओबीसी जातींना सत्तेचे आर्थिक आणि राजकीय लाभ तितकेसे न मिळणे यांमुळे यादवेतर ओबीसी लालूंपासून दुरावले.

नेमके त्याच अवकाशात नितीश कुमारांनी आपले राजकारण उभे केले. प्रभावशाली ओबीसी जातींना वगळून त्यांनी अतिमागास जाती (इबीसी / एमबीसी) असा नवीन प्रवर्ग तयार केला. त्याचबरोबर पासवान / दुसाध, चमार या प्रभावशाली जाती वगळून 2007मध्ये बाकी 20 दलित जातींचा ‘महादलित’ प्रवर्ग तयार केला. (सध्या सर्व 22 दलित जाती महादलित प्रवर्गात समाविष्ट आहेत.) सोबत मागास मुस्लिमांना (पसमंदा) त्यांनी साद घातली.

या प्रवर्गांसाठी खास कल्याणकारी योजना राबवण्यात आल्या. अस्मितेच्या राजकारणाबरोबर नितीश कुमारांनी आकांक्षेचे म्हणजेच विकासाचे राजकारण उभे केले... त्यामुळे लालूंच्या ‘जंगलराज’पेक्षा आपण वेगळे आहोत हे त्यांना ठसवता आले. सुशासन बाबू अशी त्यांची प्रतिमा तयार झाली... त्यामुळेच 2010च्या निवडणुकीत बिहारने सत्तेचे माप तब्बल 115 जागांसह नितीश कुमार यांच्या पदरात टाकले. त्या वेळी आरजेडीची गच्छंती केवळ 22 जागांवर झाली होती.

जेडीयू-भाजप काडीमोड आणि नितीश-लालू मैत्री
जेडीयू-भाजप हे सत्तासमीकरण अभेद्य वाटत असताना 2013मध्ये नितीश कुमारांनी नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदाचे उमेदवार असतील हे स्पष्ट झाल्यावर एनडीएमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला.

2014च्या लोकसभा निवडणुकीत दारुण पराभव झाल्यानंतर त्यांनी नऊ महिन्यांसाठी जितनराम मांझी यांची नियुक्ती मुख्यमंत्रिपदी केली. नंतर पुन्हा सत्तासूत्रे ताब्यात घेऊन 2015ची निवडणूक लालूंबरोबर लढण्याचा त्यांनी निर्णय घेतला. यादव-इबीसी-महादलित-मुस्लिम या सामाजिक समीकरणामुळे 'महागठबंधन' सत्तेत आले. आरजेडीने 22 ते 81 अशी भरारी घेतली. एक प्रकारे आरजेडीला नवसंजीवनी नितीश कुमार यांनीच दिली असे म्हणावे लागेल.

जेडीयूला 70 जागांवर समाधान मानावे लागले. तरीही ठरल्याप्रमाणे नितीश कुमार मुख्यमंत्री झाले. 18 महिने एकत्र सत्ता चालवल्यानंतर नितीश कुमार यांनी लालू प्रसाद यादव यांच्याशीही काडीमोड घेतला आणि ते एनडीएमध्ये पुन्हा सहभागी झाले.

2020 विधानसभा निवडणूक का महत्त्वाची?
15 वर्षे लालू प्रसाद यादव आणि त्यानंतर गेली 15 वर्षे नितीश कुमार यांच्या हातात सत्तेच्या चाव्या राहिलेल्या आहेत. ही निवडणूक मात्र अनेक अर्थांनी निर्णायक ठरणार आहे.

कोरोनाच्या संकटातून उद्‌भवलेली भीषण परिस्थिती पूर्णपणे आटोक्यात आलेली नसताना होणारी ही पहिली विधानसभा निवडणूक आहे. हिंदी पट्ट्यातील मतदार राष्ट्रीय राजकारणाला वळण देणारे मतदार आहेत... त्यामुळे बिहारमधील मतदार कशा पद्धतीने प्रतिक्रिया देत आहेत यावरून भावी काळातील निवडणुकांमधील प्रचाराची दिशा ठरेल.

हिंदी पट्ट्यातील बिहार हे एकमेव असे राज्य आहे जिथे भाजपला अद्याप एकहाती वर्चस्व ठेवणे शक्य झालेले नाही. या निवडणुकीमध्ये सर्वात मोठा पक्ष म्हणून पुढे येण्याची भाजपची मनीषा आहे. चिराग पासवान यांना नितीश कुमारांच्या विरोधात भाजपने फूस देण्याचे कारण हे आहे. त्यामुळे अशा अर्थानेही मतदारांची प्रतिक्रिया महत्त्वाची ठरणार आहे.

रामविलास पासवान यांचे निधन निवडणुकांपूर्वी झाले. लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात रांचीमधील तुरुंगात आहेत... त्यामुळे तेही प्रचारात नाहीत... या दोघांच्या अनुपस्थितीत ही निवडणूक झाली असल्यामुळे तेजस्वी यादव आणि चिराग पासवान यांना मतदार काय पद्धतीने स्वीकारतात यावर भविष्यातील त्यांचे राजकारण अवलंबून राहील.

नितीश कुमार यांचे वय एकोणसत्तर वर्षे आहे. त्यांच्यासाठी ही निवडणूक शेवटची ठरेल की अजून एक संधी मतदार त्यांना देतील यावर जेडीयूचे राजकारण अवलंबून आहे... कारण जेडीयू कमजोर झाल्यास जेडीयूच्या राजकीय ताकदीचे विभाजन कोणाला लाभाचे ठरेल यावर बिहारमध्ये भावी काळात कोणत्या पक्षाचा प्रभाव राहील हे ठरणार आहे.

आघाड्यांचे समीकरण
राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीमध्ये (एनडीएमध्ये) जेडीयू, भाजप, निषाद समाजाचे नेते मुकेश सहानी यांचा व्हीआयपी पक्ष आणि दलित नेते जितनराम मांजी यांचा एचएएम पक्ष हे पक्ष आहेत. त्यांनी अनुक्रमे 115, 110, 11 आणि 7 जागा लढवल्या आहेत... तर महागठबंधनमध्ये आरजेडी, काँग्रेस आणि तीन डावे पक्ष आहेत. त्यांनी लढवलेल्या असलेल्या जागा प्रत्येकी 144, 70 आणि 29 आहेत.

याशिवाय बहुजन समाज पार्टी, एमआयएम आणि कुशवाह समाजाचे नेते उपेंद्र कुशवाह (आरएलएसपी) यांनी मिळून ग्रँड डेमोक्रॅटिक सेक्युलर फ्रंट ही आघाडीही निवडणुकीत उभी केली होती.

केंद्रात एनडीएचा भाग असणारा लोकजनशक्ती पक्ष (एलजेपी) मात्र स्वतंत्र लढत आहे. एलजेपीने केवळ जेडीयू आणि जितनराम मांजी यांच्या पक्षाविरोधात उमेदवार उभे केले. नितीश कुमार यांच्या विरोधात उघड भूमिका आणि भाजपला उघड समर्थन अशी भूमिका चिराग पासवान यांनी घेतली. अनेक मतदारसंघांत भाजपच्या स्थानिक नेत्यांना एलजेपीने उमेदवारी दिली. जेडीयूच्या जागा कमी व्हाव्यात आणि भाजपला सर्वाधिक जागा मिळाव्यात अशी त्यामागची योजना आहे.

जर असे झाले तर एकतर जेडीयूला वगळून भाजप-एलजेपी सरकार स्थापन करणे किंवा भाजपचा प्रभाव असणारे भाजप-जेडीयू सरकार स्थापन करणे शक्य होईल. दुसऱ्या शक्यतेत नितीश कुमार जरी मुख्यमंत्री झाले तरी सरकारमध्ये भाजपचाच वरचश्मा राहील हे उघड आहे.

हा भाजप-एलजेपीचा डाव आहे हे उघड गुपित आहे. मात्र यामुळे भाजपच्या व जेडीयूच्या समर्थकांमध्ये अविश्वासाचे वातावरण तयार झाले. निवडणुकीच्या पहिल्या फेरीत जेडीयूच्या जागांवर भाजप-एलजेपी छुपी युती दिसल्यास उर्वरित जागांवरील निवडणुकीत जेडीयू भाजपला दणका बसला असण्याची शक्यता आहे.

निवडणुकीच्या केंद्रस्थानी असणारे मुद्दे
नितिश कुमार यांचा करिष्मा या निवडणुकीत नाहीसा झाला. ‘बिजली सडक पाणी’ यावर त्यांनी 2010मध्ये निवडणूक जिंकली... पण आता आकांक्षा वाढल्या आहेत. रोजगाराच्या संदर्भात लोक प्रश्न विचारत आहेत. त्या संदर्भात दाखवण्यासारखे फारसे काही नितीश कुमारांकडे नाही.

लॉकडाऊनच्या काळात पंधरा लाखांपेक्षा जास्त मजूर बिहारमध्ये परतले. त्या काळात ज्या हालअपेष्टांना त्यांना सामोरे जावे लागले त्यासाठी ते नितीश कुमार यांनाच जबाबदार धरत आहेत. या काळात मनरेगाच्या अंतर्गत काम करणारे मजूर वेळेत वेतन मिळत नसल्याविषयी तक्रारी करत आहेत.

सर्व जातींपलीकडे जाऊन महिलांना नितीश कुमारांनी यशस्वीरीत्या साद घातली होती. तेच डोक्यात ठेवून 2016 मध्ये त्यांनी दारूबंदीचा निर्णय घेतला... पण हा निर्णय आगीतून उठून फुफाट्यात या प्रकारचा ठरला आहे.

बिहारमध्ये अत्यंत सहजरीत्या दुप्पट दरामध्ये दारू उपलब्ध होते. ज्यांना परवडत नाही ते हातभट्टीच्या / गावठी दारूचे सेवन करत आहेत. दारू न मिळाल्यामुळे गांजाच्या आहारी गेलेल्या लोकांची संख्याही वाढत आहे... त्यामुळे दारूबंदीचा निर्णय बुमरँग झाला आहे.

दारूबंदीचे उल्लंघन केले म्हणून तुरुंगात खितपत पडलेल्या कैद्यांमध्ये गरीब, महादलित व मागासवर्गीय समाजातील लोकांची संख्या सर्वाधिक आहे.

गाव पातळीवर राबवल्या गेलेल्या नल्ला-नाली आणि नल जल योजनेत प्रचंड भ्रष्टाचार झाला आहे. ‘नल है तो जल नही और जल है तो नल नही’ अशी स्थिती निर्माण झाली आहे... त्यामुळे एके काळी ‘सुशासन बाबू’ अशी ओळख असणारे नितीश कुमार लक्षणीय मतदारांसाठी कुशासन बाबू झाले...

त्यामुळेच आपल्या विकासकामांवर मते न मागता नितीश कुमार लालू प्रसादांच्या विरोधात व त्यांच्या कुटुंबीयांविरोधात शेरेबाजी करताना दिसले. नरेंद्र मोदींविरोधात रोष दिसला नाही... मात्र नरेंद्र मोदी या निवडणुकीतील मतदारांना एनडीएकडे खेचणारा ‘फॅक्टर’ही ठरले नाहीत.

याउलट तेजस्वी यादव यांच्या सभांना अलोट प्रतिसाद मिळाला. रोजगाराचा मुद्दा त्यांनी केंद्रस्थानी ठेवला. पहिल्या कॅबिनेट बैठकीत आपण दहा लाख सरकारी नोकरभरतीचा निर्णय घेऊ अशी घोषणा त्यांनी केली. प्रचाराची दिशा ठरवण्यात तेजस्वी यादव यांना यश आले.

आरजेडी सत्तेत आल्यास पुन्हा ‘जंगलराज’ येईल असा प्रचार जेडीयू-भाजप यांच्याकडून केला गेला... मात्र तरुण मतदारांना लालू प्रसाद यांच्या राजवटीविषयी अनुभव नाही... शिवाय आता आरजेडीचा चेहरा लालू नसून तेजस्वी आहेत... त्यामुळे जंगलराजची भीती कितपत यशस्वी ठरेल याविषयी शंका आहे...

परंतु मतदारांचा असाही एक वर्ग आहे ज्याला नितीश कुमार नको आहेत... पण तेजस्वी यादव यांना सत्ता देण्यासही ते तयार नाहीत. या मतदारांनी मतदानासाठी बाहेर पडणे टाळले की पर्याय नाही म्हणून पुन्हा नितीश कुमार यांना मत दिले की स्थानिक उमेदवार पाहून मतदान केले, यावरही बऱ्याच अंशी निकाल अवलंबून आहे.

काटे की टक्कर
महिन्याभरापूर्वी जेडीयू-भाजप यांच्यासाठी एकतर्फी वाटणारी निवडणूक ‘काटे की टक्कर’ झाली आहे हे निश्चित. महादलित आणि इतर सर्व जाती यांच्यामधील जात न पाहता मतदान करणारे 10-40 टक्के मतदार या वेळी कमीअधिक प्रमाणात द्विधा मनःस्थितीत होते. त्यांचा कौल ज्या बाजूने जाईल ती बाजू या निवडणुकीत विजयी ठरेल.

लालू प्रसाद यादव तुरुंगात आहेत. रामविलास पासवान यांचे निधन झाले आहे. नितीश कुमार यांचेही वय 69 वर्षे आहे. ही आपली शेवटची निवडणूक आहे असे त्यांनी घोषितही केले आहे. भाजपमधील आत्तापर्यंतचे नेतृत्व सुशीलकुमार मोदीदेखील निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर आहेत. एकूणच त्यामुळे नितीश कुमार या वेळी मुख्यमंत्री होवो अगर न होवो... ही निवडणूक खांदेपालट करणारी ठरेल हे निश्चित. या निवडणुकीच्या निमित्ताने लालू प्रसाद यादव - नितीश कुमार यांच्या पिढीकडून नवीन पिढीकडे सूत्रे जाण्यास सुरुवात होईल.

- भाऊसाहेब आजबे
bhausaheb.ajabe@gmail.com

(लेखक राजकीय विश्लेषक आहेत.)