बिहार विधानसभा  निवडणुकांची  रणधुमाळी संपली असून उद्या (10 नोव्हेंबर) या निवडणुकांचे निकाल जाहीर होणार आहेत. या निमित्ताने बिहारचे राजकारण आणि समाजकारण यांचा विविधांगी वेध घेणारी दहा ते बारा लेखांची मालिका कर्तव्य साधनावरून प्रसिद्ध केली जात आहे. ‘द युनिक फाऊंडेशन’ची संशोधक टीम, सावित्रीबाई फुले विद्यापीठातील (राज्यशास्त्र विभाग) प्राध्यापक व संशोधक, आणि काही पत्रकार प्रस्तुत लेखमालेसाठी योगदान देत आहेत.  या लेखमालेतील नवव्या लेखात  तरुणाई, दारूबंदी आणि राजकीय पक्ष यांचा धावता आढावा घेण्यात आला आहे.

‘हम आपके जैसे है... लेकिन आपके जैसे बन नही सकते!’ किती मोठी वेदना भरली आहे या वाक्यात. बिहार निवडणुकीच्या काळात एका गरीब घरातील महिलेने उच्चारलेले हे वाक्य.

‘एरवी तर तुम्ही किती बोलक्या आहात, मग तुम्ही बँकेत का जात नाही?’ एका पत्रकाराने या महिलेला विचारलेल्या प्रश्नावर तिने हे उत्तर दिले होते. 

बांबूपासून धान्य पाखडण्याचे सूप तयार करण्याचे काम ही महिला करते, सहजपणे बोलते, घडाघडा बोलते, राजकीय मुद्द्यावर टिपणी करते. मग ‘मुद्रा योजनेत’ कर्ज मिळवण्यासाठी बँकेत भांडत का नाही असे विचारल्यावर ती म्हणते, ‘हम आपके जैसे है... लेकिन आपके जैसा बन नही सकते!’ बँकेत हिंदीतून प्रश्न विचारेन... पण बँक अधिकाऱ्याच्या इंग्रजी बोलीपुढे मी हतबुद्ध होते असा तिच्या म्हणण्याचा आशय! 

Language divide, digital divide यापलीकडे जाऊन आपणही हा दाह क्वचित प्रसंगी अनुभवलेला असतो... पण बहुसंख्य बिहारी जनतेचे हे दैनंदिन वास्तव आहे.

शिक्षणाचा खेळखंडोबा आणि बिहारी तरुणांची हतबलता
‘आम्ही या राज्यात शिकत नाही, शिकल्यानंतरही इथे नोकरी मिळत नाही...’ असे बहुसंख्य बिहारी तरुणाईचे म्हणणे आहे. उत्तर भारतातील इतर राज्यांच्या तुलनेत बिहारमध्ये महाविद्यालयांची आणि विद्यापीठांची संख्या खूपच कमी आहे. जिथे या सुविधा आहेत... त्यांपैकी अनेक ठिकाणी वर्षानुवर्षे परीक्षाच होत नाहीत... त्यामुळे उच्च शिक्षण घेण्यासाठी बिहारी तरुण इतर राज्यांना पसंती देतात. 

राज्यातील सरकारी शाळांची स्थितीही अतिशय वाईट आहे. शाळांच्या इमारती आहेत पण शिक्षक नाहीत. अतिमागास महादलित, अतिमागास मुस्लीम समाजांमध्ये प्राथमिक शिक्षणानंतर गळतीचे प्रमाण अधिक आहे. 

मुलींच्या शिक्षणाबाबत राज्य पिछाडीवर आहे... मात्र नितीश कुमारांनी राबवलेल्या विविध योजनांमुळे हा टक्का वाढतो आहे. 

नितीश कुमार सरकारच्या काळात शिक्षकांची नियुक्ती सरपंच पातळीवर होऊ लागली. त्यांपैकी बरेच जण पात्रताधारक नाहीत. अलीकडे शिक्षक पात्रता परीक्षांचे निकालही वेळेवर जाहीर होत नाहीत. 

बिहार सरकारद्वारे घेतली जाणारी शिक्षक पात्रता चाचणी उत्तीर्ण झालेले अनेक तरुण मोठ्या संख्येने नोकरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यांपैकी काही सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांनी ‘बी.एड. हॉटेल’, ‘एम.एड.स्वीट होम’ अशा पाट्या लावून व्यवसाय सुरू केले आहेत.  

भौतिक सुविधांचा विकास
शिक्षणाचा दर्जा अजूनही सुधारला नसला तरी काही मूलभूत भौतिक सुविधांच्या विकासाबाबत लोक समाधान व्यक्त करतात. बिहारचे रस्ते पूर्वीपेक्षा आता बरे आहेत. वीज दिवसातून 22 तास असते. 

सुरक्षितता वाढली आहे. गुन्हेगारी कमी झाली आहे. खंडणीखोरांना लगाम बसला आहे... मध्यमवयीन आणि ज्येष्ठ नागरिक या सगळ्याचे श्रेय नितीश कुमार सरकारला देतात. शिक्षण, रोजगार अशा क्षेत्रांतील सुधारणा हळूहळू होतील असे या गटाला वाटते.
                 
दारूबंदीचा फसलेला निर्णय
नितीश कुमार सरकारने दारूबंदी केली असली तरी त्याची प्रशासकीय अंमलबजावणी योग्य प्रकारे झाली नाही. या बंदीमुळे अनेकांचे रोजगारही गेले आहेत. 

या व्यवसायात असलेल्यांना बंदीनंतर पर्यायी रोजगार उपलब्ध करून देणे आवश्यक होते. तसे न झाल्यामुळे दारूनिर्मिती सुरूच राहिली, नाइलाजाने अनेक जण याच व्यवसायात कायम राहिले असून आता घरपोहोच अवैध दारूविक्री सुरू झाली आहे. त्यासाठी आता शालेय विद्यार्थ्यांची दप्तरेदेखील वापरली जाऊ लागली आहेत. 

अवैध दारू दुप्पट-तिप्पट दराने मिळत असल्यामुळे तळीराम दुःखी आहेत... तर व्यसनी पुरुषांच्या त्रासाला कंटाळलेल्या बिहारी महिला मात्र नितीशबाबूंच्या पाठीराख्या झाल्या आहेत. 

नळजल योजना अंमलबजावणीतील त्रुटी 
ग्रामीण भागात प्रत्येक घरी पिण्याचे पाणी उपलब्ध व्हावे यासाठी बिहार सरकारने नळजल योजना राबवली... मात्र या योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये अनेक त्रुटी दिसून येतात. 

काही ठिकाणी नळयोजना झाली... पण पाणी आले नाही, जिथे पाणी आले तिथे अशुद्ध पाणी येते अशा तक्रारी दिसून येतात. बिहारी मतदाराची वाटचाल नव्वदीच्या दशकातील जंगलराज सहन करण्यापासून ते सरकारच्या विकासयोजनांच्या अंमलबजावणीची समीक्षा करण्यापर्यंत झाली आहे. एक प्रकारे बिहारी मतदाराचे राजकीय सबलीकरण होत आहे.

केंद शासनाच्या विकास योजनांचा लाभ उठवण्याचा भाजपचा प्रयत्न
केंद्र सरकारच्या आणि राज्य सरकारच्या विकास योजनांमध्ये फरक करण्याची राजकीय समज भारतीय जनतेमध्ये आहे. या मुद्द्याचा आधार घेत केंद्र सरकारच्या विकास योजनांचा लाभार्थी जरी नितीश सरकारवर नाराज असला तरी तो मतदान आपल्याला करेल अशी व्यूहरचना करण्याचा प्रयत्न भाजपने केला. 

2015मध्ये बिहार विधानसभेमध्ये भाजप स्वतंत्रपणे लढला. त्या वेळी भाजपचे मुख्यमंत्री पदाचे संभाव्य उमेदवार राजेंद्र सिंग यांना दिनारा मतदारसंघातील चिराग पासवान यांच्या लोक जनशक्ती पक्षाकडून दिलेली उमेदवारी हे या व्यूहरचनेचेच एक उदाहरण आहे.
 
राजकीय पक्षांची वैशिष्ट्‌यात्मक विविधता 
बिहारमध्ये निवडणूक रिंगणात तीन प्रकारचे राजकीय पक्ष आहेत...
1. नवीन राजकीय पक्ष – स्वतःची ओळख धोरणरचनाकार म्हणून निर्माण करू इच्छिणाऱ्या पुष्पम प्रिया चौधरी यांनी स्थापन केलेला प्लुरल्स पक्ष विधानसभेच्या रिंगणात आहे. 

पुष्पम प्रिया चौधरी यांचे वडील, आजोबा संयुक्त जनता दलामध्ये कार्यरत होते. ‘बिहार में विकास का 30 साल से लॉकडाऊन है।’ असे त्या सांगतात. हा पक्ष विधानसभेच्या 40 जागा स्वतंत्रपणे लढवत होते.

2. जातिसमूहआधारित पक्ष - मुकेश सहानी यांच्या नेतृत्वाखालील विकासशील इन्सान पक्ष (व्हीआयपी), मुख्यत्वे मासेमारी करणाऱ्या निषाद जातिसमूहाचा आधार असलेला पक्ष आहे. आपल्या जातिसमूहाला ओबीसीमधून एससीमध्ये समाविष्ट करावे अशी या पक्षाची मागणी आहे. महागठबंधनमधून बाहेर पडून आता रालोआमधून हा पक्ष विधानसभेच्या 11 जागा लढवत होता.

3. प्रस्थापित पक्षांच्या विघटनातून नवीन राजकीय पक्ष स्थापना

समाजवादी पक्ष - प्रजा समाजवादी पक्ष – संयुक्त समाजवादी पक्ष – लोकदल – जनता पक्ष अशा राजकीय पक्षांची मालिका बिहारमध्ये 1960 ते 1990च्या दशकांत होती. 

1988नंतर जनता दल, जनता दलातून राष्ट्रीय जनता दल, समता पक्ष, पुन्हा जनता दलाच्या दोन गटांच्या एकत्रीकरणातून संयुक्त जनता दल, त्यातून बाहेर पडून रामविलास पासवान यांच्या लोकजनशक्ती पक्षाची निर्मिती, शरद यादव यांच्या नेतृत्वाखाली धर्मनिरपेक्ष जनता दलाची स्थापना अशी एक ‘राजकीय पक्षाची निर्मिती – विघटन - विलय’ प्रक्रिया बिहारच्या राजकारणात दिसते. 

याच मालिकेत एके काळी नितीश कुमार यांचे निकटचे सहकारी उपेंद्र कुशवाह यांनी संयुक्त जनता दलातून बाहेर पडून स्थापन केलेला राष्ट्रीय लोक समता पक्ष रालोआमध्ये होता. 2014 ते 2019 या काळात उपेंद्र कुशवाह यांना केंद्रात मंत्रिपद मिळाले होते. 

नितीश कुमार आता परत भाजपबरोबर आल्याने रालोसप तिसरी आघाडी करून लढला. याशिवाय अन्य राज्यांतील पक्षांनाही बिहारमध्ये रुची आहे... त्यामुळे सुहेलदेव भारतीय समाज पक्ष, एआयएमआयएम, बसपा या पक्षांनीही बिहार विधानसभा निवडणूक लढवली.

आम आदमी पक्षाच्या धर्तीवर राजकीय प्रक्रियेला नवा आयाम देऊ इच्छिणारा प्लुरल्स पक्ष, विशिष्ट जातिसमूह आधारित व्हीआयपी पक्ष, प्रस्थापित पक्षातून बाहेर पडून उभे राहणारे राष्ट्रीय लोकसमता पक्षासारखे पक्ष, अन्य राज्यांतील पक्ष अशा वैशिष्ट्यपूर्ण राजकीय पक्षांनी बिहारचे राजकारण गच्च भरलेले आहे.
 
दीड टक्क्याचा खेळ
मागच्या तीन निवडणुकांत बिहारमध्ये राष्ट्रीय जनता दलाने किमान 18 टक्के मते मिळवली आहेत आणि किमान 22 ते कमाल 80 जागा जिंकल्या आहेत. नितीश कुमार यांनी सरासरी 19 ते 20 टक्के मते मिळवत किमान 88 ते कमाल 115 जागा मिळवल्या आहेत... म्हणजे सरासरी दीड टक्क्याचा फरक दोन्ही पक्षांत आहे. 

कोरोना काळात महाराष्ट्रातून आणि इतर राज्यांतून बिहारमध्ये परतलेला मतदार, लालू राजवट न पाहिलेला युवा मतदार आणि शिक्षण, सरकारी नोकरी यांची अपेक्षा करणारा युवा मतदार या दीड टक्क्यात काय फरक आणतो ते महत्त्वपूर्ण ठरेल. 

‘हम अगर एक राज्य है... तो हम अन्य राज्यों की तरह क्यों नही बन सकते?’ असा प्रश्न स्थलांतरित, श्रमिक, बेरोजगार विचारत आहेत.

कोरोनामुळे तरुण मतदार नोंदणीत झालेली घट

निवडणूक आयोगाच्या माहितीनुसार यंदा बिहारमध्ये 18-19 दरम्यान वय असलेल्या आणि पहिल्यांदाच मतदान करणाऱ्या मतदारांमध्ये घट झाली आहे. निवडणूक आयोगाकडील माहितीनुसार गेल्या विधानसभा निवडणुकीपासून 30 वर्षांखालील एकूण मतदारांत 12.4 टक्के (2.24 कोटी वरून 1.79 कोटी) इतकी घट झाली आहे. 

2015मध्ये पहिल्यांदाच मतदान करणारे मतदार 24.13 लाख होते. ते आता निम्मे म्हणजे 11.27 लाख एवढेच आहेत. कोरोनातील लॉकडाऊनमुळे महाविद्यालयीन मतदार नोंदणीची मोहीम यंदा यशस्वी झालेली नाही हे त्याचे मुख्य कारण आहे. 

‘अंत भला तो सब भला’ असे म्हणणारे नितीश कुमार आणि प्रत्यक्षात मतदार यादीतील नोंदणीत घटलेल्या तरुण मतदारांचा तेजस्वीवरील विश्वास यांत कोण विजयी होते हे उद्या (10 नोव्हेंबरला) कळेलच.  
           
- श्रीनिवास भोंग  
shri.bhong09@gmail.com 
(लेखक हे संगमनेर महाविद्यालयात राज्यशास्त्राचे सहायक प्राध्यापक आहेत.)

वाचा 'बिहार विधानसभा निवडणूक - 2020' या लेखमालेतील इतर लेख :

बिहारमधील आघाड्यांचं राजकारण

विकासाच्या राजकारणाला स्थलांतराचा आणि मागासलेपणाचा अडसर

रामविलास पासवान : राजकीय बदलाचा अचूक अंदाज बांधणारे मुरब्बी राजकारणी

मंडलनंतरचे बहुजनवादी राजकारण

बिहारमधील विकास योजनांचे राजकीय भांडवल...

सुप्रशासनाच्या नितीश प्रतिमानाचा ओसरता प्रभाव

लालू प्रसाद यादव - पिछड्यांचे नायक, आगड्यांचे खलनायक

बदलाच्या उंबरठयावर बिहार?

Tags: निवडणुक बिहार लेखमाला श्रीनिवास भोंग दारूबंदी शिक्षण राजकीय पक्ष रोजगार Bihar Election 2020 Bihar Series Shrinivas Bhong Liquor Ban Education Employment Load More Tags