कोरोना संसर्ग आणि टाळेबंदीच्या संकट पार्श्वभूमीवर सरकारने बँकिंग क्षेत्राविषयी ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील व्यापारी बँकांची संख्या चार ते पाच इतकी ठेवून बाकी सात ते आठ बँकांचे खाजगीकरण करणे यात प्रस्तावित आहे. हा निर्णय योग्य असला तरी सर्वसामान्यांची भावनिक प्रतिक्रिया पाहता त्याची अंमलबजावणी मात्र अवघड असणार हे नक्की. 51 वर्षापूर्वी व्यापारी बँकांच्या राष्ट्रीयकरणाने सुरु झालेले एक वर्तुळ त्यामुळे काही अंशी पूर्ण होणार आहे. 
 
तत्कालीन राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीतील राजकीय कुरघोडी चालू असताना, पक्षांतर्गत असलेल्या सिंडिकेट गटाला शह देण्यासाठी इंदिरा गांधींनी अर्थव्यवस्थेला डावे वळण दिले. या राजकीय प्रयत्नाचा (किंबहुना धक्कातंत्राचा) एक भाग म्हणून 19 जुलै 1969 रोजी, प्रभारी राष्ट्रपती व्ही. व्ही. गिरी यांना 14 प्रमुख बँकांच्या राष्ट्रीयकरण वटहुकूमाला मान्यता देण्यास सांगण्यात आले. बँकेसंबंधी एवढा मोठा निर्णय इतका जलद आणि फारशा चर्चेविना झाला होता की, तत्कालीन आरबीआय गव्हर्नर एल. के. झा हे विश्वासात घेतले नाही म्हणून नाराज असून, ते राजीनामा देऊ शकतात, अशी आवई त्यावेळी उठली होती. तेव्हा स्वतः इंदिराजींना त्यांना पत्र लिहून थांबवावे लागले होते. 

एकंदर अर्थव्यवस्थेतील बँकांचे स्थान लक्षात घेऊन, आर्थिक विकासाच्या अनुषंगाने सकारात्मक बदल करण्याकरता 1 फेब्रुवारी 1969 पासून बँकांवर सामाजिक नियंत्रण आणले गेले होते. मात्र तत्कालीन राजकीय उठाठेवीत त्या प्रयोगाला फारशी संधी न देता, सरकारने राष्ट्रीयकरण रेटून नेले. "जलद कृषी, लघु उद्योग आणि निर्यात यांत वृद्धी आणि सर्व मागास भागाचा विकास यांकरता व्यापारी बँकांच्या राष्ट्रीयकरणाचे पाउल उचलण्यात आले आहे", असे संसदेत पंतप्रधान इंदिराजींनी सांगितले. प्रत्यक्षात सिंडिकेट गटाला पाठिंबा देणाऱ्या मोठ्या उद्योगपतींच्या भांडवलाची कोंडी करणे आणि गरीबांमध्ये नवीन राजकीय आधार शोधणे या राजकीय कथन प्रयत्नाचा (Political Narrative) तो एक भाग होता. म्हणून तर केवळ व्यापारी तत्त्वावर या बँका कधीही चालवल्या गेल्या नाहीत. 

बँकांच्या बाबतीत आरबीआय हीच एकमेव अथॉरिटी असेल आणि भागधारक म्हणून सरकार फक्त काही मार्गदर्शक तत्त्वे आखून देईल. बँकांना कामकाजाचे पूर्ण स्वातंत्र्य असेल, असे आश्वासन झा यांना त्यावेळच्या सरकारकडून देण्यात आले होते. मात्र बँकांच्या राष्ट्रीयकरणावरील लोकसभेतील चर्चेत तत्कालीन उजव्या विचारसरणीच्या स्वतंत्र पक्षाचे खासदार मिनू मसानी यांनी राष्ट्रीयकरणामुळे लालफितीची नोकरशाही निर्माण होऊन भ्रष्टाचार व राजकीय हस्तक्षेप वाढेल, परिणामतः बँकिंग हा सातत्यपूर्ण तोट्याचा व्यवसाय होईल असे भाकीत केले होते. दुर्दैवाने सरकारने आरबीआय गव्हर्नरला दिलेले आश्वासन पाळले नाही आणि मिनू मसानी यांना खरे ठरू दिले. 

सार्वभौम सरकारचीच हमी असल्याने राष्ट्रीयकरणानंतर लोकांचा बँकांवरील विश्वास वाढला. त्यामुळे त्यांच्या ठेवी वाढल्या. बँक अडचणीत आल्यास सरकार आपल्याला मदत करेल ही खात्री असल्याने बँक कर्ज वाटपही बेजबाबदारपणे वाढले. यातून बँकिंग व्यवहार तत्त्वच बदलले. या बेजबाबदारपणास नैतिक धोका (Moral Hazard) असे म्हणतात. यातून हितसंबंध निर्माण झाले. याची प्रचिती बँकांच्या थकित कर्जाच्या स्वरूपात वारंवार आल्यामुळे, या बँकांना सातत्याने भांडवल पुरवून सरकारही आता थकलेले दिसते. म्हणून सरकारलाही खूप उशिरा सुचलेले हे शहाणपण आहे. त्याचे स्वागत झाले पाहिजे.

राष्ट्रीयकरणानंतर कोणत्याही सामाजिक -आर्थिक निकषावर सार्वजनिक बँका फारशा यशस्वी झालेल्या दिसून येत नाहीत. ग्रामीण शाखांचा विस्तार, कृषी आणि लघु उद्योगांना उपलब्ध झालेले कर्ज याच्या आडून नेहमीच बँकांच्या राष्ट्रीयकरणाचे समर्थन करण्यात येते. राष्ट्रीयकरणापूर्वी, 1955 मध्ये इंपीरियल बँक (आजची SBI) ताब्यात घेऊन आरबीआयने हे प्रयत्न तेव्हाच सुरू केले होते. शिवाय लहान व सीमांत शेतकरी, शेतमजूर, छोटे व्यावसायिक यांना राष्ट्रीयकरणानंतरही बँका कर्ज देत नव्हत्या. म्हणून तर प्रादेशिक ग्रामीण बँका (RRBs) विकसित करण्यात आल्या. 

नाबार्डच्या माध्यमातून पुनर्वित्त सुविधा उपलब्ध करून दिल्यानंतर संस्थात्मक कृषी पतपुरवठा वाढला. आज कृषी पतपुरवठ्यात वाढ होऊनही कृषी क्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक फारशी वाढलेली दिसून येत नाही. वारंवार कृषी कर्जमाफी करावी लागते. कृषी लघु उद्योग आणि निर्यात क्षेत्राच्या गरजेच्या अनुषंगाने असलेला पतपुरवठा हा अपुरा, अवेळी व नोकरशाहीयुक्त असा आहे. आजही केवळ 41 टक्के लहान व सीमांत शेतकऱ्यांना बँकांच्या कर्ज पुरवठ्याचे लाभ मिळतात. शिवाय पशुपालन व शेती व मासेमारी या क्षेत्राला अत्यल्प असा कर्जपुरवठा होतो. समभाग आणि मालमत्ता परतवा, भांडवल पर्याप्तता, ग्राहक समाधान, तंत्रज्ञान वापर या कार्यक्षमता निकषावर या बँका खाजगी बँकापेक्षा मागेच आहेत. राष्ट्रीयकरणाच्या पहिल्या पंचवीस वर्षांत जवळपास मक्तेदारी असूनही आणि त्यानंतर पंचवीस वर्षांत आघाडीची बाजू असूनही जगातल्या पहिल्या शंभर बँकेत भारतातली फक्त एक बँक आहे. देशातील जीडीपीच्या प्रमाणात असलेला बँक कर्जपुरवठा हा फक्त 50 टक्के इतका अपुरा आहे. 

राष्ट्रीयकरणानंतर राजकारणी, उच्चपदस्थ बँकर्स आणि उद्योजकांच्या त्रिकुटाने संगनमत करून बँकांची शिस्तबध्द लूट केली. मोठ्या उद्योगपतींच्या कंपन्यांना फुगवलेल्या प्रकल्प अहवालाच्या आधारे मोठाली कर्ज (फोन बँकिंग) दिली गेली. यातली अनेक कर्ज थकली (थकवली गेली). कंपनी ही कायदेशीर व्यक्ती असल्याने ती बुडाली तर संचालकांच्या खाजगी मालमत्तेतून कर्जाची भरपाई करता येत नाही. याचा लाभ घेणारे एकीकडे नीरव मोदी व विजय मल्ल्या यांसारखे पोस्टर बॉईज आहेत तर दुसरीकडे ब्रिज मोहन सिंगल (भूषण पॉवर, भूषण स्टील अँड पॉवर कंपनी) यासारखे 56 हजार कोटी रुपये थकबाकी असलेले मोठे खेळाडूही आहेत. सोबत तोंडी लावायला शेतकरीही आहेत. 

आंध्र प्रदेशातील एका खासदाराच्या कंपनीने 38 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज थकवले आहे. अशा अनेक थकबाकीदार कंपन्या आजी-माजी खासदार प्रवर्तक असलेल्या आहेत. रघुराम राजन यांनी 2015 पासून बँकांनी निष्क्रिय मालमत्तेची रक्कम अधिक पारदर्शकपणे दाखवण्याचे आणि त्याची स्व-भांडवलातून तरतूद करण्याचे निकष अधिक कडक केल्याने निष्क्रिय मालमत्तेच्या स्वरूपात बँकांच्या कपाटातील सांगडे बाहेर पडत आहेत. येथे हे अधोरेखित करणे अत्यावश्यक आहे की, मर्यादित अर्थाने, व्यापारी बँका या नफा मिळवण्याकरिता बचत करणारे आणि कर्ज घेणारे यात मध्यस्थी करणाऱ्या व्यापारी संस्था असतात. म्हणून तर यांना व्यापारी बँका म्हणतात. योग्य ती जोखीम पत्करून ठेवीदारांनी विश्वासाने ठेवलेले पैसे कर्जाऊ देणे आणि आणि ठरलेल्या शर्तीनुसार ठेवीदारांचे पैसे कार्यक्षमपणे परत करणे हे या व्यवसायाच्या यशाचे गमक आहे. राष्ट्रीयकरणानंतर निर्माण झालेल्या हीतसंबंधित व्यवस्थेने बँकिंगच्या या मूलभूत तत्त्वाला हरताळ फासले. परिणामतः या बँकांचा तोटा आणि निष्क्रिय मालमत्ता यात वाढ होत गेली. आज जवळपास 10 लाख कोटी एवढी निष्क्रिय मालमत्ता यातून निर्माण झाली आहे. सुदैवाने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या स्वरुपात मागील तीन वर्षांत राज्यांनी अडीच लाख कोटी रुपये बँकांना दिल्यामुळे ही रक्कम तेवढ्याने कमी झाली आहे.

ठेवीदारांचे पैसे देण्याकरिता आणि दिलेल्या कर्जाच्या प्रमाणात स्वतःचे पर्याप्त भांडवल ठेवण्याकरिता या बँकांना आवश्यक ते भांडवल प्रवर्तक म्हणून सरकारला (पर्यायाने जनतेला) द्यावी लागते. 1990 च्या दशकात वीस हजार कोटी रुपयांचे भांडवल अशाप्रकारे देण्यात आले होते. उच्चपदस्थांची संगनमत असल्याने प्रभावीपणे या बड्या कंपन्यांकडून कर्ज वसुली होत नाही. याकरता जलद उपाय म्हणून 2016 मध्ये दिवाळखोरीचा कायदा करण्यात आला. आता कोरोना संसर्ग कारण सांगून या कायद्याच्या तरतुदी खूपच सौम्य केल्याने थकीत कर्ज समस्या लवकर सुटणार नाही. त्यात सार्वजनिक बँका वसुलीसाठी योग्य त्या प्रमाणात लक्षही देत नाहीत. अगदी प्रवर्तकाच्या वैयक्तिक हमीवर कंपन्यांना दिलेल्या कर्जाचीसुद्धा ते वसुली करत नाहीत. परिणामतः मागील तीन वर्षात थकीत कर्जामुळे साडेतीन लाख कोटी रुपये या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या पुनर्भांडवलीकरणासाठी सरकारकडून (म्हणजेच जनतेकडून) दिले गेले आहेत. एकीकडे सार्वजनिक बँकांची अशी अवस्था आहे तर दुसरीकडे 1993- 94 मध्ये सुरू झालेल्या आणि सातत्याने नफ्यात असणाऱ्या एकट्या एचडीएफसी बँकेचे बाजारमूल्य देशातील सर्व सार्वजनिक बँकांच्या बाजारमूल्यापेक्षा जास्त आहे. मागील तीन वर्षांत सार्वजनिक बँकांचे बाजारमूल्य चार लाख कोटी रुपयांनी कमी झाले आहे.

बँकिंग हा धोक्याचा व्यवसाय असल्यामुळे बँकांनी दिलेली काही कर्ज रक्कम व्यावसायिक कारणांमुळेही बुडते. त्यामुळे खाजगी बँकांची कर्जही बुडतात. मात्र खाजगी बँकांच्या थकित कर्जाच्या तीन ते चार पट जास्त थकीत कर्जाचे प्रमाण सार्वजनिक बँकांमध्ये आहे. येस बँक सारख्या खाजगी बँकाचे थकीत कर्ज वाढल्याची किंमत भागधारकांना आणि तत्कालीन संचालकांना आपला बँकेतील हिस्सा कमी करून आणि बँकेचे नियंत्रण सोडून देवून चुकवावी लागली. हाच नियम जर सार्वजनिक बँकांना लावला तर या बँका केव्हाच बंद पडल्या असत्या. बँकांच्या ठेवींचा आपल्या हिताकरिता वापर करण्याचा मोह राजकारण्यांना सुटत नाही. त्यामुळे या बँकांचे खाजगीकरण सहज होणार नाही. हितसंबंधीताची प्रचंड मोठी लॉबी यामागे आहे. 

प्रभावी कर्जवसुली करण्यासाठी केलेल्या दिवाळखोरी कायद्यातील काही तरतुदी कडक करण्याबद्दल आरबीआय गव्हर्नर आणि सरकार यात मतभेद झाल्याने उर्जित पटेल आपला कार्यकाळ पूर्ण न करता निघून गेले असे सूचकपणे पटेल यांच्या पुस्तकात आले आहे. यावरून हितसंबंधी लॉबी किती प्रभावी आहे याची कल्पना यावी. यांना शेतकरी, लघु उद्योग, ग्रामीण भाग यांच्यामागे सहज लपता येते. पण म्हणून, खाजगीकरण केल्याने अशा प्राथमिक क्षेत्राला कर्ज मिळणार नाही ही निराधार भीती आहे. आज आरबीआयची नियामक चौकट प्राथमिक क्षेत्र कर्जपुरवठा करण्याकरिता पुरेशी आहे. आवश्यक असेल तर त्यासाठी ती अधिक सर्वसमावेशक करता येते. ठेवीवरील विमा सर्वच बँकांना लागू आहे.आज खाजगी बँका देशातील कर्ज गरजेच्या 40 टक्के गरजा पूर्ण करत आहेत. यात शेतकरी, लघु उद्योग, दुर्बल घटक, निर्यातदार हे सर्व येतात. याशिवाय चार ते पाच बँका सरकारच्या मालकीच्या राहणारच आहेत.आरबीआयचे सार्वजनिक बँकांपेक्षा खाजगी बँकांच्या कामकाजावर अधिक नियंत्रण असते हे अनेकांना माहीत नसते.जगात चीन वगळता इतर कोणत्याही देशांमध्ये सार्वजनिक बँकांचे प्राबल्य नाही.

उदारीकरणाच्या युगात सरकारने व्यवसाय करू नये हे तत्त्व मान्य केले असल्याने सन 2000 च्या अंदाजपत्रकात सार्वजनिक बँकांमधील सरकारची मालकी 33 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव होता. मात्र हितसंबंधित व्यवस्थेने तो हाणून पाडला. याची किंमत जनतेला चुकवावी लागली. आज या बँकांचा वाढता तोटा कमी करण्यासाठी बँका ठेवींवरील व्याजदर कमी करत आहेत आणि रेपो दरातील घटी प्रमाणे कर्ज व्याजदर कमी करण्यास उत्सुक नाहीत. विविध प्रकारचे शुल्क सामान्य ग्राहकांकडून वसूल करण्यात येत आहे ते यामुळेच. शेवटी करदात्याने दिलेली कर रक्कम किती दिवस अशी तूट भरून काढण्यासाठी वापरावी याला मर्यादा आहेतच. 

वेळ असतानाच बँकांचे खाजगीकरण केले तर सरकारला याची काही किंमत मिळेल. अन्यथा या प्रचंड तोट्यातल्या बँकांना विकत घेण्याचे धारिष्ट्यही कुणी दाखवणार नाहीत. पी. जे. नाईक समितीनेही सरकारने बँक व्यवसायाचे नियंत्रण न करता बँक व्यवसायातली गुंतवणूक रक्कम म्हणून बँकांकडे पहावे असे सुचवले आहे. ॲक्सिस बँकेतील हिस्सा हळुहळू विकून सरकार आपला हिस्सा कमी करत आहे. त्याचप्रकारे सार्वजनिक बँकांमधील हिस्साही कमी करून वेळीच दुरुस्ती करणे अत्यावश्यक आहे. याकरता फार मोठा विरोध होऊ शकतो. मात्र सार्वजनिक हिताची काळजी घेऊन सरकारला हे धोरण ठामपणे राबवावे लागेल. विशेष म्हणजे वित्त मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील वित्तीय सेवा विभागाच्या कचाट्यातून सार्वजनिक बँकांना मुक्त करावे लागेल. बँकांना कामाचे स्वातंत्र्य देऊन त्यांची जबाबदारीही निश्चित करावी लागेल. असे झाले तरच सार्वजनिक बँका 'आत्मनिर्भर' होतील. अन्यथा, बँक राष्ट्रीयकरण ही देशाची फसवणूक होती असे म्हणणारे राज्यकर्तेच पुन्हा देशाची फसवणूक करतील आणि जनतेला ते मूकपणे सहन करावे लागेल. 

- प्रा. डॉ. संतोष मुळे
m.santoshudgir@gmail.com

(लेखक, महाराष्ट्र उदयगिरी महाविद्यालय, उदगीर, जिल्हा-लातूर येथे अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.)

Tags: इंदिरा गांधी बँकांचे राष्ट्रीयकरण आरबीआय नाबार्ड थकीत कर्ज बँकिंग सरकारी बँका खाजगी बँका संतोष मुळे अर्थकारण Privatisation of Banks Indira Gandhi Nationalisation of Banks RBI NABARD Write Off Banking Public Sector Banks Private Sector Banks Santosh Mule Economy Economics Load More Tags