मित्रांनो, आज निवृत्तीवेतन धारकांचा दिवस, त्यानिमित्त हे मनोगत... आज असहाय निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांवर चर्चासत्रं होतील. त्यांच्या सद्यस्थितीवर आणि भविष्यात आवश्यक असलेल्या योजनांबद्दल साधक-बाधक विचार व्यक्त केले जातील, सहनभूतीपर विचार मांडले जातील, शुभेच्छा दिल्या जातील. आजच्या निमित्ताने फार तर आठवडाभर हे चालेल आणि नंतर काही दिवसात सगळे शांत. अगदी पूर्ववत. 

आपल्याकडे निवृत्तीनंतर मिळणारे लाभ / वेतन हे वेगवेगळ्या लोकांना वेगवेगळ्या स्वरूपात मिळत असते. त्यामध्ये दोन वर्ग ढोबळमानाने दिसून येतात.
1 सरकारी / निमसरकारी क्षेत्रात काम करणारे कर्मचारी
2 खाजगी क्षेत्रात काम करणारे कर्मचारी.

सरकारी / निमसरकारी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मिळणारे निवृत्तिवेतन हे निवृत्तीच्या वेळी असणाऱ्या मूळ (बेसिक) वेतनावर ठरवले जाते आणि त्यामध्ये महागाई निर्देशांकानुसार वाढही होत असते. शिवाय प्रत्येक वेतन आयोगाने वेळोवेळी लागू केलेल्या वेतन श्रेणीतील वाढीचा लाभही त्यांना मिळत असतो. त्यामुळे त्यांचे निवृत्तीनंतरचे जीवन थोडेसे अधिक सुसह्य होऊ शकते. वस्तुतः तेही कमीच आहे. 

शिवाय, सरकारी क्षेत्रात वेगवेगळ्या खात्यात काम करणाऱ्या कर्मचार्यांना मिळणारे फायदे पण वेगवेगळे. उदाहरणच द्यायचे झाले तर रेल्वे आणि पोस्ट यांचे पाहू. रेल्वेतील निवृत्त कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतनाबरोबरच मोफत प्रवासाची आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना सवलतीच्या दरात प्रवासाची सुविधा दिली जाते. पण पोस्टातील निवृत्त कर्मचाऱ्यांना ती सुविधा मिळत नाही.

एकाच हुद्द्यावर काम करणाऱ्या लोकांच्या वेतन श्रेणी पण क्वॉलिफिकेशन, अनुभव, यानुसार वेगवेगळ्या. त्यामुळे मिळणारे फायदे पण वेगळेवेगळे. सगळी गुंतागुंतीची आणि अनेकदा अवाजवी वाटणारी व्यवस्था आहे. मध्यंतरी सरकारने लष्करी सेवेतून निवृत्त झालेल्या जवानांसाठी "सेम रँक सेम पेन्शन" हा नियम लागू केला तसाच नियम बाकी सरकारी अस्थापनात लागू केल्यास मिळणाऱ्या फायद्यामध्ये दिसणारी तफावत कमी होईल.

आता खाजगी क्षेत्रात कामकरणाऱ्या वर्गाबद्दल थोडेसे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया. मुळात या वर्गाला सुरवातीपासून निवृत्तीवेतानाची सुवीधा नव्हती. 1971 नंतर कामास लागलेल्या व्यक्तीला कुटुंब निवृत्ती वेतन योजना आली होती. त्यामध्ये कंपनीकडून आणि कर्मचाऱ्यांकडून भविष्य निर्वाह निधीमध्ये जाणाऱ्या रकमेचा काही भाग आणि सरकारचा काही सहभाग अशी रचना होती. निवृत्तीपूर्वी जर कर्मचारी दुर्दैवाने मृत्यू पावला तर त्याच्या कुटुंबाला यातून निवृत्ती वेतन देण्याची तरतूद होती . ती पण अत्यल्प होती, पण निदान तसे कागदोपत्री दिसत होते. पुढे या योजनेचे काही विशेष फलित दिसले नाही, योजना प्रत्यक्षात अमलात आली की नाही, कोणाला लाभ मिळाला की नाही, तिचे नेमके काय झाले, काही कळले नाही.

नंतर 1995 साली सरकारने खाजगी आस्थापनातील कर्मचाऱ्यांसाठी दुसरी एक पेन्शन योजना लागू केली. त्यासाठी कर्मचारी भविष्य निधी संस्था (Employee Provident Fund Organization - EPFO) या संस्थेकडे पेन्शन फंडाची रक्कम जमा केली जात असावी. त्यानुसार सुरवातीला ₹ 5,000 पर्यंतच्या मूळ वेतनावर कर्मचाऱ्याच्या भविष्य निर्वाहनिधी सहभागातील 8.33% रक्कम पेन्शन फंडात जमा होऊ लागली. पुढे मूळवेतानाची रक्कम वाढून ₹ 6,500 आणि आता ₹ 15,000 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
परंतु आता निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्याला त्याच्या पेन्शन फंडात जमा झालेल्या रकमेवर मिळणारी पेन्शन ही अगदीच तुटपुंजी आहे. (₹ 800 ते ₹ 1,500). 30/40 वर्षांच्या योगदानानंतरही मिळणारी पेन्शन इतकी केविलवाणी आहे की सांगायला लाज वाटते. उदरनिर्वाह, औषधोपचारावर होणार खर्च, वाढती महागाई याचा विचार केल्यावर या तुटपुंज्या पेन्शनवर संसार चालवणे अशक्य आहे, हेच सिद्ध होते.

ही रक्कम कशी ठरवली गेली याचा खुलासा कुठेही होत नाही. अधिकाऱ्यांना भेटून विचारले, फोन केले, पत्र / ईमेल पाठवून विचारले, वेबसाइट पाहिली, बातम्या, यूट्यूब सर्व काही शोधले. परंतु याचा खुलासा कुठेही मिळत नाही. शिवाय यामध्ये कुठलीही वाढही होत नाही. 

EPFO कडून टाळाटाळ
पेन्शन वाढवून त्यामध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी खासगी कर्मचारी संघटनांच्या मार्फत गेल्य10/15 वर्षांपासून आंदोलने केली जात आहेत. सरकार दरबारी निवेदने दिली गेली, लोकप्रतिनिधींमार्फत विधानसभा / लोकसभेमध्ये प्रश्न उपस्थित केले गेले, न्यायालयीन प्रक्रियाही केल्या. धरणी, मोर्चे, आंदोलनेही झाली. पण त्यातून निष्पन्न काहीच झाले नाही आणि सरकार तर्फे याची दखल घेतली गेली नाही. फक्त लोकप्रतिनिधींनी दिलेल्या अश्वासनाशिवाय पदरी काहीच पडले नाही.

काही राज्यांच्या वरिष्ठ न्यायालयाने सुधारित पेन्शन देण्याचा निवाडा दिलेला असूनदेखील त्यावर EPFO अंमलबजावणी करण्यास वेगवेगळी कारणे सांगून टाळाटाळ करताना दिसते. सुधारित पेन्शन तर दूर राहिले, EPFO कडून पुरेशी आणि योग्य माहिती किंवा सहकार्य मिळवणेही दुरापास्त होत चालले आहे.

मध्यंतरी डिजिटल समाजमाध्यमांवर या विषयावर बरेच व्हिडिओ फिरत होते. त्यानुसार खाजगी आस्थापनातील कर्मचार्यांना निवृत्तीच्या वेळी असलेल्या मूळवेतानावर आधारित वाढीव पेन्शन मिळण्याच्या आशा दिसू लागल्या होत्या. याचा लाभ मिळवायचा असेल, तर त्यासाठी कर्मचाऱ्याने त्याच्या कंपनीकडून 1995 पासून निवृत्तीच्या वर्षा पर्यंतच्या कालावधीतले मूळवेतन, त्यात वेळोवेळी झालेली वाढ, भविष्य निर्वाह निधीतील कंपनीचा आणि कर्मचाऱ्याचा सहभाग किती होता ती टक्केवारी आणि रक्कम, त्यातील पेन्शन फंडात जमा केलेली रक्कम, निवृत्तीच्या वेळेस असलेले मूळ वेतन ही माहिती कंपनीकडून मुद्रांकित करून मिळवून देणे आवश्यक असल्याचे सांगितले जात होते. वस्तुतः ही सर्व माहिती खासगी कंपनीकडून मासिक विवरणाद्वारे दर महिन्याला  EPFO कडे दिलेली असते. ती यांच्याकडे पूर्वीपासूनच उपलब्ध असताना परत तीच माहिती कर्मचाऱ्यांकडून का मागवली जाते आहे, हे कळत नाही, आणि पटत तर त्याहून नाही.

खरे तर आपल्याकडे एकीकडे खूप बेराजगार माणसेही आहेत आणि दुसरीकडे IT क्षेत्रात खूप कौशल्यही उपलब्ध आहे. माणसे आणि तंत्रज्ञान यांची सांगड घालून पूर्वीचे कागदावरील रेकॉर्ड डिजिटल स्वरूपात आणणे, आणि त्याच्या आधारे निवृत कर्मचाऱ्यांना सुधारित निवृत्ती वेतन जाहीर करणे अवघड नाही. वेळ घालवायचाच असेल तर या पद्धतीने उपयोगी पडेल असा तरी घालवता येईल. इच्छा असेल तर मार्ग काढता येतो, पण इच्छा असेल तरच मार्ग काढला जातो, हेच खरे.

ते असो, पण सध्या तरी ही माहिती निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी स्वतःच EPFO ला देणे अपेक्षित आहे. मात्र वस्तुस्थिती अशी आहे की, ही माहिती पुन्हा मिळवून देण्यास बरेचसे सर्वसाधारण कर्मचारी असमर्थ आहेत. त्याला अनेक करणे आहेत. 

काही मोठ्या कंपन्यांत ही पूर्वीची माहिती उपलब्धच नसते, कारण हे भविष्य निर्वाह निधीचे काम दुसऱ्याच एखाद्या खाजगी व्यक्ती कडे/ संस्थेकडे सोपवलेले (outsourced) असते. कंपनी जर लहान असेल तर ती आज चालू आहे की नाही, चालू असली तर पूर्वीच्या जागी आहे की नाही, पूर्वीच्या नावाने आहे की नाही, काही मर्जर वगैरे झाले आहे का, काही कोर्ट केस चालू आहे का, यापासून सर्व तपास करावा लागतो. 

काही कंपन्या स्थलांतरित झालेल्या असतात, काही विकल्या गेलेल्या असतात, काही अंतर्गत कलहामुळे किंवा टॅक्स बेनिफिट मिळविण्यासाठी विभागल्या गेलेल्या असतात, काही बंद पडलेल्या असतात, काही कर्जबाजारी झाल्यामुळे लवादाकडे असतात... आणि अशा असल्या तर आवश्यक ती माहिती मिळणे जवळ जवळ अशक्य असते. 

अगदी पूर्वीसारख्याच व्यवस्थित कार्यरत असलेल्या कंपनीतही जुनी रेकॉर्ड्स तपासून माहिती एकत्रित करण्यासाठी आणि सर्टिफाय करण्यासाठी मदत मिळतेच असे नाही. एवढी जुनी कामे उकरायला त्यांना तरी कुठे वेळ असतो! 

निवृत्त कर्मचाऱ्याचे राहण्याचे ठिकाण, वय, शरीर स्वास्थ्य, वाढत्या वयामुळे आलेल्या मर्यादा, आणि ही सगळी यातायात करताना खर्च होणारे पैसे या कारणांमुळे हा तपास करणे सर्वांनाच सहज शक्य होत नाही. आणि त्यात पुन्हा कंपनीकडून न मिळणारे सहकार्य आणि उदासीनता, यामुळे निवृत्त कर्मचारी अगतिक होतात.

एखाद्या कर्मचाऱ्याने एवढा सगळा द्राविडी प्राणायाम करून, सर्व प्रयत्न करून ही माहिती गोळा करून EPFOकडे दिलीच तर त्याची पोचही तीन-तीन वर्षं उलटली तरी मिळत नाही. कारवाईबद्दल काहीच माहिती उपलब्ध होत नाही. ‘आम्हाला काय कारवाई करायची, याची माहिती अजून वरून मिळालेली नाही’ असे निर्विकारपणे सांगितले जाते. यामुळे या योजनेचा लाभ घेण्यास कर्मचारी असमर्थ आहेत हे मी माझ्या स्वानुभावावरून सांगतो.

सरकार, मग ते कुठल्याही राजकीय विचारांचे, पक्षांचे असो, या प्रश्नाला कायम बगल देत आले आहे. सरकार कडून कायमच खासगी क्षेत्रातील निवृत्त कर्मचारी वर्ग दुर्लक्षित राहिला आहे. अनेक राजकीय पक्षातील सदस्यांनी यामध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता असल्याचे वरकरणी मान्य केलेदेखील आहे, मिळणाऱ्या पेन्शनमध्ये वाढ करून महागाई निर्देशांकानुसार वेळोवेळी वाढ करण्यास अनुमती दर्शविलीही आहे. पण प्रत्यक्षात काही ठोस पावले उचललेली नाहीत, कोणतीही शाब्दिक योजना कृतीत उतरलेली दिसत नाही. काहीच घडताना दिसत नाही.

सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या किंवा विरोधी पक्षातील सभाससदांच्यासदस्यांच्या पेन्शन वाढीचे, कर सवलतीचे प्रस्ताव मात्र कायम एकमताने मंजूर होतात. त्यात कोणतेच वाद होत नाहीत. केवळ एक वेळा निवडून आलेल्या आमदाराला मिळणारी पेन्शनची रक्कमही खासगी क्षेत्रात 30-40 वर्षे काम करून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या पेन्शनपेक्षा हजारो पटीने जास्त आहे. ज्या कर्मचारी वर्गाने आपल्या स्वकष्टाच्या कमाईचा काही भाग सरकारकडे जमा केलेला आहे, त्या निधीच्या माध्यमातून अप्रत्यक्षपणे देशाच्या प्रगतीमध्ये हातभार लावला आहे, त्यांच्या बाबतीत मात्र सर्वच राजकारणी खूप उदासीनता दाखवीत आहेत. केवढा हा विरोधाभास!

सरकारने लक्ष घालून EPFO, कामगार मंत्रालय, कर्मचारी संघटना, उपलब्ध मनुष्यबळ आणि तंत्रज्ञान यांच्या साह्याने तोडगा काढून खासगी क्षेत्रातील निवृत्त कर्मचारी वर्गाचा हा बऱ्याच काळापासून प्रलंबित असलेला प्रश्न मार्गी लावावा अशी अपेक्षा आहे, मात्र तशी आशा ठेवावी अशी परिस्थिती नाही. तो सुदिन लवकर येवो!

- प्रकाश मुळे
prakash.mulay14may@gmail.com 
(लेखक व्यवसायाने मेकॅनिकल एंजिनिअर असून खासगी क्षेत्रातून व्यवस्थापक म्हणून 2009 मध्ये निवृत्त झाले आहेत.)

Tags: epfo pensioner's day private sector pensions निवृत्तीवेतन खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी निवृत्तीवेतन Load More Tags