1991 ते 96 या काळात डॉ. मनमोहन सिंग हे देशाचे अर्थमंत्री होते तेव्हा काही काळ वाणिज्य मंत्रालयात व काही काळ अर्थ मंत्रालयात सचिव असलेले अहलुवालिया, मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना पूर्ण दहा वर्षे केंद्रीय नियाजन आयोगाचे उपाध्यक्ष होते. अलीकडेच त्यांचे 'Backstage' हे पुस्तक 'रूपा पब्लिकेशन्स'कडून प्रकाशित झाले आहे. त्यातील एका प्रकरणातील उत्तरार्ध अनुवाद करून इथे प्रसिद्ध करीत आहोत. कारण, आजपासून बरोबर 29 वर्षांपूर्वी म्हणजे 24 जुलै 1991 रोजी, मनमोहन सिंग यांनी पहिला अर्थसंकल्प संसदेत मांडला आणि त्यावर ऐतिहासिक ठरलेले भाषण केले, त्या वेळच्या परिस्थितीवर कवडसे टाकणारा हा भाग आहे.
- संपादक

1991-92 च्या अर्थसंकल्पाने आर्थिक सुधारणा पर्वाची द्वाही पुकारली असे वर्णन केले जाते, पण प्रत्यक्षात तो अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वीच बरीच मोठी पावले टाकली गेली होती. 24 जुलै 1991 रोजी तो अर्थसंकल्प सादर केला गेला. पण त्याच्या दोन आठवडे आधीच रुपयाचे अवमूल्यन केले गेले होते, व्यापार क्षेत्रातील धोरणविषयक सुधारणा जाहीर केल्या होत्या. आणि उद्योग क्षेत्रातील सुधारणाही संसदेच्या पटलावर ठेवण्यात आल्या होत्या.

मनमोहन सिंग यांनी त्यांच्या भाषणात हे जाहीर केले की, ‘1990-91 मध्ये वित्तीय तूट 8.4 टक्के होती, ती कमी करून पुढील वर्षअखेर म्हणजे 1991-92 मध्ये 6.5 टक्यांपर्यंत आणली जाईल.’ बरेच दिवस प्रतिक्षेत असलेला नाड्या आवळल्या जाण्याची कार्यवाही सुरू होणार असा हा इशारा होता. पण त्यांनी भाषणात असेही जाहीर केले होते की, ‘गरीब वर्गासाठी असलेल्या कार्यक्रमांवर (उदाहरणार्थ, अन्नधान्यांवरील सबसिडी) त्याचा परिणाम होऊ दिला जाणार नाही. कॉर्पोरेट टॅक्स आधी 40 टक्के होता, तो 45 टक्के करण्यात आला आणि रेफ्रीजरेटर्स व एअर कंडीशनर्स यांसारख्या वस्तूंवरील अबकारी कर (एक्साईज ड्युटी) वाढवण्यात आला.’ या दोन्हींतून हाच संदेश द्यायचा होता की, आर्थिक सुधारणांमुळे कराव्या लागणाऱ्या adjustment चे ओझे गरीब वर्गावर टाकले जाणार नाही.  त्या भाषणातून असेही सूचित केले होते की, ‘आयात सीमाशुल्क क्रमाक्रमाने कमी केले जातील आणि त्याचे पहिले पाऊल म्हणून त्यातील जास्तीत जास्त असलेला 300 टक्के दर 150 टक्क्यांवर आणण्यात आला.’

त्या भाषणात असेही जाहीर करण्यात आले की, ‘कर आकारणी आणि वित्तीय पद्धती यांच्यातील सुधारणांचा अजेंडा ठरवण्यासाठी दोन समित्या नियुक्त करण्यात आल्या आहेत.’ करविषयक सुधारणांसाठीची समिती राजा चेलय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली होती. करविषयक अर्थतज्ज्ञ म्हणून ते भारतातील बडी हस्ती मानले जात असत. त्यांनी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीमध्ये करविषयक धोरण विभागाचे प्रमुख म्हणून काम केलेले होते आणि विकसनशील देशांतील करविषयक धोरण व त्यांची अमलबजावणी या क्षेत्रातील त्यांचे ज्ञान अफाट म्हणावे असे होते. दुसरी समिती एम नरसिंहन यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त करण्यात आली, त्या समितीकडे बँकिंग क्षेत्रातील सुधारणांबाबत शिफारसी करण्याचे काम सोपवण्यात आले. या दोन्ही समित्यांच्या स्थापनेमधून मनमोहन सिंग यांच्या कार्यपद्धतीची शैली पुढे आली. ती अशी की, देशासमोरील गुंतागुंतीच्या समस्यांसाठी सर्वोत्तम म्हणावेत असे अर्थतज्ज्ञ पुढे आणायचे, त्यांनी पुढील अनेक वर्षांचा विचार करून आवश्यक सुधारणांचा आराखडा तयार करायचा, तो चर्चेसाठी व सूचनांसाठी जनतेसमोर खुला करायचा आणि मग त्याची अंमलबजावणी सुरू करायची. 

त्या अर्थसंकल्पात असे प्रस्तावित करण्यात आले की, खतांवरील सबसिडी कमी करण्यासाठी खतांच्या किमती 40 टक्क्यांनी वाढवण्यात याव्यात, मात्र या प्रस्तावाला काँग्रेससह सर्व पक्षांच्या अनेक  खासदारांनी कडवा विरोध केला. तेव्हा पंतप्रधान नरसिंह राव यांनी मनमोहन यांना असे सुचवले की, त्यांनी काँग्रेसच्या संसदीय समिती सदस्यांना हे पटवून द्यावे आणि शक्य असेल तर हा प्रस्ताव मागे घ्यावा. पण डॉ.  सिंग आपल्या निर्णयावर ठाम होते, ते खासदारांसमोर सविस्तर बोलले आणि त्या चर्चेतून अखेरीस अशा तडजोडीला तयार झाले की, खतांच्या किमती 40 टक्के नाही तर 30 टक्केच वाढवाव्यात. मात्र त्यांनी मला हे नंतर सांगितले की, त्या प्रस्तावाला कडवा विरोध होणार हे त्यांनी गृहीत धरले होते आणि म्हणून थोडी माघार घेण्यासाठी वाव ठेवला होता, म्हणजे खतांच्या किंमतीत जास्त वाढीचा प्रस्ताव ठेवायचा आणि विरोधानंतर ती वाढ कमी करायची, अंतिमतः सबसिडीमध्ये झालेली घट बऱ्यापैकी असेल. 

भांडवली बाजारातील मुख्य सुधारणा अशी घोषित झाली की, यापुढे सेबी ही संस्था वैधानिक असेल आणि ती भांडवली बाजारातील व्यवहारांचे नियमन करील. असेही जाहीर करण्यात आले की, खासगी क्षेत्रातील मुच्युअल फंड उभारणीसाठी युनिट ट्रस्ट ऑफ इंडियाशी स्पर्धा करण्यास मोकळीक दिली जाईल. तोपर्यंत देशात यु टी आय ची मक्तेदारी होती. मनमोहन यांचे ते भाषण ऐतिहासिक का ठरले?  त्याचे उत्तर असे आहे की, देशात सर्वक्षेत्रीय व दीर्घकालीन सुधारणा का आवश्यक आहेत आणि त्या सर्व सुधारणा परस्परांशी कशा निगडित आहेत याचे अप्रतिम स्पष्टीकरण त्यांनी त्या भाषणात दिले होते. त्यांनी त्या भाषणात असेही स्पष्ट केले होते की, निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटाच्या व्यवस्थापनापलीकडे जाऊन विचार करायला पाहिजे आणि उद्योग व व्यापार क्षेत्रांसह संरचनात्मक सुधारणा केल्या पाहिजेत. आणि त्या करताना भारतातील खासगी क्षेत्रात चैतन्य उसळले पाहिजे. परदेशी गुंतवणूक व आयात यांना दरवाजे खुले करणे आवश्यक आहे, कारण त्यामुळे देशातील आर्थिक क्षेत्रात स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण होईल.

सरकारी क्षेत्र हे आर्थिक वाढीचे इंजिन असायला पाहिजे, पण ते आता देशाची बचत शोषून घेणारे झाले आहे, ही समस्या अधोरेखित करायला हवी. सरकारी क्षेत्रातील कंपन्यांचे खासगीकरण होणार नसले तरी (कारण खासगी हा शब्द राजकीयदृष्टीने स्वीकारार्ह नव्हता), सार्वजनिक क्षेत्रातील काही कंपन्यांमध्ये म्यूच्युअल फंड कंपन्यांना 20 टक्के भाग भांडवल खरेदी करता येईल असा निर्णय घेण्यात आला. सरकारी क्षेत्रातील तोट्यात असलेल्या कंपन्यांचे काय करायचे हे ठरवण्याचे काम औद्योगिक व वित्त क्षेत्राची पुनर्रचना करणाऱ्या  महामंडळाकडे सोपवण्यात आले. त्या कंपन्यांना पुनरुज्जीवित करण्यासाठी प्रयत्न करावेत आणि ते शक्य नसेल तर त्या बंद कराव्यात; मात्र तेथील कामगारांचे हित पूर्णतः सुरक्षित ठेवले जाईल. त्यासाठी नॅशनल रिन्यूअल फंड उभारला जाईल आणि त्या कामगारांचे प्रशिक्षण व पुनर्वसन कार्यक्रम त्यातून आखले जातील.

भारतात आर्थिक उदारीकरणाकडे नेहमी असेच पाहिले गेले की, श्रीमंत व सबळ वर्गासाठीचे ते धोरण आहे. या समजाला छेद देण्यासाठी मनमोहन सिंग यांनी असे जाहीर केले की, ‘या आर्थिक सुधारणा उच्चभ्रू वर्गातील ‘माईंडलेस आणि हार्टलेस’ ग्राहकांना चालना देण्यासाठी नाहीत. आपण तपस्विता व तत्परता यांचा संयोग केला पाहिजे.’ मात्र तिथेच त्यांनी हेही स्पष्ट केले की, ‘तपस्विता याचा अर्थ जीवन विन्मुखता असा नाही आणि जीवनातली मौज नि हास्य याकडे कोरड्या डोळ्यांनी पाहणेही नव्हे! किंबहुना आपला समाज एकसंध ठेवण्यासाठीचा तो मार्ग आहे. संपत्तीची निर्मिती करताना केवळ समता आणि न्याय यांच्याकडेच लक्ष देणे पुरेसे नाही तर, गरिबी, अज्ञान व अनारोग्य हटवणे या उद्दिष्टांचा ध्यास असायला हवा. संपत्ती निर्माण करणाऱ्या मोठ्या उद्योजकांनी गांधीजींच्या विश्वस्त संकल्पनेचा अंगीकार केला पाहिजे.’ डॉ. सिंग यांचा काळ इथे सुरू झाला. भाषणातील ते शब्द केवळ परिणाम घडवून आणण्यासाठी नव्हते, त्यांना मनापासून तसे वाटत होते...

डाव्या  बुद्धीवतांनी असा आरोप केला की,  ‘परकियांच्या हितसंबंधांसाठी डॉ. सिंग यांनी देशाला विक्रीस काढले आहे.’ ज्या माणसाने आपले आयुष्य लोकसेवेसाठीच खर्ची घातले आणि ज्याचे वर्तन देशाच्या प्रती कायम अविचल एकनिष्ठतेचे राहिले, त्याच्या संदर्भात वापरले गेलेले ते कठोर शब्द होते. त्या काळात त्यांची पत्नी गुरूचरणकौर माझ्या पत्नीला (इशरला) म्हणाली होती, ‘रोज सकाळी ऑफिसला निघण्याची तयारी करीत असताना डॉ. सिंग त्यांचा विशेष आवडता असा (शिखांच्या दहाव्या गुरूंचा) एक दोहा  पुटपुटत असत:

देह शिवा वर मोहि इहै, 
सुभ करमन ते कबहूं न टरौं।
न डरौं अरि सों जब जाइ लड़ौं, 
निश्चय कर अपनी जीत करौं।।

त्याचा अर्थ असा: हे परमेश्वरा, तुझ्या महान भांडारातून तू मला असे वरदान दे, ज्यामुळे मी योग्य कृती करण्यापासून मागे हटणार नाही. जीवनाच्या लढाईत सर्व शत्रूंशी निर्भयपणे लढता यावे यासाठी मला आत्मविश्वास व सदबुद्धी दे आणि त्या लढाईत विजय प्राप्त होऊ दे.

डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यासाठी स्वतःचा धर्म ही अत्यंत व्यक्तिगत बाब आहे. पण गुरबानी (गुरुवाणी) मधील दोहे गाण्याचा आनंद घेणारी माझी पत्नी इशर (तिने डॉ. सिंग यांना यांना खूप जवळून पाहिलेले आहे) म्हणते, ‘बाह्य रुपात सौम्य व सभ्य दिसणाऱ्या या माणसामध्ये असा शीख दडलेला आहे ज्यांच्यामध्ये प्रचंड ताकद आहे आणि ती गुरबानी मधून आलेली आहे.’

अर्थमंत्री मनमोहन यांचे ते भाषण ऐकण्यासाठी मी आणि इशर त्या वेळी संसदेच्या गॅलरीत उपस्थित होतो. त्यांनी त्या भाषणाचा शेवट कमालीच्या उंचीवर जाणाऱ्या विधानाने केला. नंतर अनेकांनी अनेकवेळा ते उधृत केले. "ज्या संकल्पनेचा काळ आला आहे तिला पृथ्वीवरील कोणतीही शक्ती रोखू शकत नाही" हे व्हिक्टर ह्युगोचे विधान उद्धृत करून डॉ. सिंग म्हणाले, ‘मी या सभागृहाला हे सांगू इच्छितो की, जगातील प्रमुख आर्थिक सत्ता म्हणून भारताचा उदय होणे ही त्याप्रकारची संकल्पना आहे. त्यामुळे संपूर्ण जगाला स्पष्ट व मोठ्या आवाजात ऐकवू या. भारत आता व्यापक अर्थाने जागा झाला आहे. आम्ही प्रभुत्व मिळवू, आम्ही यशस्वी होऊ..!’

मनमोहन सिंग यांचा तो निष्कर्ष भविष्यवाणी ठरला. त्यानंतर बरोबर दहा वर्षानंतर म्हणजे 2001 मध्ये, जिम ओ नील यांच्या नेतृत्वाखालील  गोल्डमन सॅक रिसर्च टीम ने असे संकेत दिले की, ‘जागतिक स्तरावरील आर्थिक वाढीचा मुख्य स्रोत म्हणून ब्रिक देश ( ब्राझिल, रशिया, इंडिया, चीन ) पुढे येतील.’ (नंतर त्यात दक्षिण आफ्रिकेची भर पडली आणि आता ते ब्रिक्स झाले आहे.)

त्यानंतर काही वर्षांनी रशिया आणि ब्राझिल काही प्रमाणात डळमळले. चीनने तब्बल तीस वर्षे 10 टक्के हा आर्थिक वाढीचा दर राखला आणि नंतर अपेक्षेप्रमाणे तो मंदावला. भारताच्या वाढीचा दरही वर-खाली झाला, पण  तुलनेने चांगला राहिला. ती सरासरी तब्बल पंधरा वर्षे 7.5 टक्के अशी राहिली.

मनमोहन सिंग नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष होते तेव्हा व्यापार मंत्रालयाचे सचिव असलेले अबिद हुसेन 1991 मध्ये अमेरिकेत भारताचे राजदूत म्हणून कार्यरत होते. त्यामुळे अर्थसंकल्प सादर झाल्यावर त्यांनी वॉशिंग्टनहुन आम्हाला फोन केला, तेव्हा अतिशय उत्तेजीत होऊन ते म्हणाले, “मनमोहन यांनी त्या भाषणात अतिशय योग्य नोंदी केल्या आहेत, विशेषतः स्वत:च्या निस्वार्थ वृत्तीविषयी केलेले भाष्य आणि महात्मा गांधींच्या मूल्यांशी सांगितलेले नाते.” ते इशरला पुढे असेही म्हणाले की, “अर्थमंत्र्यांचे माझ्यावतीने अभिनंदन करण्यासाठी तू त्यांना भेट आणि जागृती सिनेमातील गाण्याच्या दोन ओळी ऐकव..

दे दी हमे आजादी, बिना खड्ग बिना ढाल;
साबरमती के संत, तुने कर दिया कमाल.”

गांधीजींनी अहिंसक पद्धतीने लढायला लावून स्वातंत्र्य मिळवून दिले, याचा संदर्भ असलेल्या त्या दोन ओळी 1956 मध्ये आलेल्या जागृती सिनेमात आहेत. त्या दोन ओळी अबिद हुसेन यांनी त्या आंतरराष्ट्रीय कॉलवरून तालासुरात गायल्या होत्या...

अबिद यांनी खूपच महत्त्वाचा मुद्दा पकडला होता. तो असा की, डॉ. सिंग हे व्यक्तिगत जीवनात अगदीच साधे व तपस्वी म्हणावे असे होते, त्यामुळे उदारीकरणाची धोरणे ते पुढे रेटत असताना त्यांच्यावर सुखासीन व चैनीचे जीवन जगणारे असा आरोप कोणी करू शकत नव्हते. त्यांच्या निस्वार्थीपणाचे एक उदाहरण इथे सांगायला हवे. ते अर्थमंत्री झाल्यावर लगेच काही दिवसांनी रुपयाचे अवमूल्यन करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. तेव्हा त्यांची (जिनिव्हा येथील नोकरीतून झालेली) काही बचत बँकेत होती. आणि रुपयाचे अवमूल्यन केल्यामुळे तिच्यात वाढ होणार होती. म्हणून त्यांनी तो निर्णय घेण्याआधी ती वाढीव रक्कम पंतप्रधान निधीमध्ये जमा केली होती.

मनमोहन यांचे अर्थसंकल्पीय भाषण झाल्यावर जनतेतून आलेली प्रतिक्रिया साधारणतः सकारात्मक म्हणावी अशीच होती. पण डाव्या पक्षांनी कडवी टीका केली होती आणि डॉ. सिंग यांच्या अनेक राजकीय सहकाऱ्यांना नवे आर्थिक धोरण पटलेले नव्हते. या संदर्भात जयराम रमेश यांनी त्यांच्या पुस्तकात (To the Brink and Back: India's 1991 Story) म्हटले आहे की, ‘पंतप्रधान नरसिंह राव यांनी ऑगस्ट 1991 मध्ये काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या अनेक बैठका घेतल्या. त्यावेळी अनेक खासदारांनी अर्थसंकल्पातील तरतुदींविषयी अर्थमंत्र्यांना धारेवर धरले. त्यावेळी दोनच सदस्यांनी मनमोहन यांना पाठिंबा दिला. एक रामनिवास मिर्धा, त्यांना डॉ. सिंग यांच्या प्रामाणिक हेतूविषयी खात्री होती. दुसरे मणिशंकर अय्यर, त्यांना असे वाटत होते की या सुधारणांचा प्रारंभ राजीव गांधी यांच्या काळातच केला होता. या कारणावरून पक्षात बंड झाले नाही, पण हे उघड होते की अनेक काँग्रेस नेत्यांच्या मनात शंका होत्या. त्या शंका जाहीरपणे व्यक्त करण्यास ते, आर्थिक सुधारणा कार्यक्रम अडचणीत येण्याची वाट पाहत होते.

भारतातील उद्योग जगताची अर्थसंकल्पावरील प्रतिक्रिया समजून घेता येणे नेहमीच अवघड असते. कारण त्यांच्यावर सक्तीच अशी असते की, त्यांनी त्याबाबत सकारात्मक बोलले पाहिजे. विशेषतः कोणतेही नवे सरकार येते तेव्हा. मात्र प्रथमदर्शनी तरी असेच वाटत होते की, देशांतर्गत उदार आर्थिक धोरणाचे ते उत्साहाने स्वागत करीत होते, पण परदेशातून आयात करण्याच्या संदर्भातील उदार धोरणाला ते तितकेसे उत्सुक नव्हते. मात्र रुपयाचे अवमूल्यन केल्यामुळे आणि उद्योग सुरू करण्यासाठी काही सवलती दिल्यामुळे त्यांचा विरोध सौम्य झाला होता. शिवाय आयात करात घट केली होती, पण ती अगदी वरच्या स्तरावर 300 टक्के कर होता अशा वस्तूंवरील. थेट परदेशी गुंतवणुकीविषयी (FDI) परदेशी गुंतवणुकदार कसा प्रतिसाद देतील याबद्दल भारतीय उद्योगक्षेत्राला खात्री नव्हती. त्या संदर्भातील  पहिली कुरबुर त्यानंतर दोन वर्षांनी बॉम्बे क्लब मध्ये ऐकायला मिळाली. (या पुस्तकाचे प्रकरण 8 पाहा)

अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर पुढील काही आठवडे वाणिज्य मंत्रालयातील आम्ही लोक अतिरिक्त काम करीत होतो, नव्या व्यापार धोरणाचे तपशील ठरवत होतो. मात्र त्याचे प्रमुख तपशील 4 जुलैलाच जाहीर झाले होते.

त्यानंतर वाणिज्य मंत्रालयातून मी अर्थमंत्रालयात सचिव म्हणून जाणार होतो, त्यावेळी एका तरुण मुलीशी माझा एक रोचक संवाद झाला होता. ती भारतीय व्यापार सेवेत (Indian Trade Service) मध्ये अधिकारी म्हणून कार्यरत होती. ती म्हणाली, ‘व्यापार मंत्रालयात माझ्या करिअरचे भवितव्य असेल तर मी इथेच राहील. पण उदार आर्थिक धोरण आले तर व्यापार मंत्रालयाची परवाना पद्धती संदर्भहीन ठरेल. अशा परिस्थितीत मी काही वेगळे आव्हानात्मक करू इच्छिते.’ त्याच दरम्यान तिला निर्यात क्षेत्रातील एका मोठ्या उद्योगाकडून चांगली संधी आली होती. आणि त्यासंदर्भात तिला माझा सल्ला हवा होता,  व्यापार मंत्रालयातील उच्चपदस्थ नोकरी तिने सोडावी काय?

मी तिला म्हणालो, ‘इथली नोकरी सोडण्याबाबत मी तुला सल्ला देऊ शकणार नाही. पण परवाना पद्धतीचा विस्तार करण्याऐवजी तिचा मोठा संकोच करण्याची गरज आहे असे मला वाटते.’ तिने माझे आभार मानले आणि त्यानंतर काहीच दिवसांनी नोकरी सोडली. या उदाहरणातून हेच दिसले की, नव्या संधी असतील तर स्वतः मध्ये बदल करून घेणे व  परिस्थितीशी जुळवून घेणे यासाठी तरुण पिढी अधिक उत्सुक असते. नव्या पिढीतील बदलांची ही इच्छा ओळखण्यात सर्वच राजकारणी कमी पडतात. त्या तरुण मुलीसारखे खूप लोक आहेत, ज्यांना आर्थिक सुधारणांनी नव्या भारतात करीयरच्या नव्या संधी खुल्या करून दिल्या.

(अनुवाद: विनोद शिरसाठ)

- मॉंटेक सिंग अहलुवालिया

हे ही वाचा: 
उदारीकरणाची द्वाही पुकारणारे भाषण - विनोद शिरसाठ 

Tags: लेख मॉंटेक सिंग अहलुवालिया मनमोहन सिंग 1991 अर्थसंकल्प विनोद शिरसाठ Montek Singh Ahluwalia Manmohan Singh 1991 Budget Vinod Shirsath Load More Tags