सातारा साहित्य संमेलनात न केलेले भाषण

साताऱ्याला भरलेल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात तीन जानेवारीला ‘आजच्या मराठी समाजाची वैचारिक भ्रष्टता आणि वैचारिक साहित्याची निर्मिती’ या विषयावरच्या परिसंवादाचं अध्यक्षपद मी मनापासून स्वीकारलेलं होतं, विषयाची तयारीही केलेली होती, आणि तीन तारखेला मी साताऱ्याला दुपारी साडेचार वाजता पोहोचलोही होतो. आमचा कार्यक्रम साडेपाच वाजता सुरू होणार होता. पण तिथे गेल्यावर संपूर्णपणे कोलमडलेलं वेळापत्रक, जमलेली प्रचंड उत्सवी आणि (निरुद्देश) उत्साही गर्दी आणि उडालेला (खरा - हरकती, आक्षेप, मतभेद, निषेध यांचा नव्हे!) धुरळा याचं दर्शन घडलं. त्यातच संयोजकांनी दोन लोकप्रिय कार्यक्रमांच्या मध्ये हा गंभीर विषय ठेवण्याचं चातुर्य दाखवलेलं होतं. आमच्या आधी अमोल पालेकरांचा कार्यक्रम होता आणि नंतर हास्यजत्रेचा. त्यामुळे आमचा परिसंवादाचा वापर मांडवातली गर्दी इंटरव्हलसारखा हेही माझ्या लक्षात आलं. आणि त्यामुळे “जीर्णमङ्गे सुभाषितम्” अशी अवस्था होऊन मी पुण्याला परत आलो. (मला असं कळलं की आमचा परिसंवाद संध्याकाळी सातच्या सुमारास सुरू झाला.) मी हे मुद्दाम केलं नाही एवढंच मी सांगू शकतो, कारण एका मर्यादेच्या पलीकडे वेळापत्रक पाळलं गेलं नाही की माझी तिथे बोलण्यासारखी मनस्थिती राहत नाही, याचा माझ्या जवळच्या मंडळींना अनुभव आहे. पण जे मी तिथे बोलणार होतो ते मी आज माझं जे हक्काचं वैचारिक व्यासपीठ आहे - साधना (कर्तव्य) - तिथे मांडतो आहे.

उद्घाटन, समारोप, काही परिसंवाद आणि काही कवी संमेलनं असा साहित्य संमेलनांचा साचा ठरलेला आहे. एखादा तरी गंभीर विषयावरचा परिसंवाद असावा अशी संयोजकांची इच्छा असणं हेही समजण्यासारखंआहे. ‘मराठी समाजाची वैचारिक भ्रष्टता आणि मराठीतील वैचारिक वाङ्मय’ हा विषय त्या दृष्टीने योग्य आहे. परंतु सुरुवातीला परिसंवादाच्या या शीर्षकातून केलेलं विधान तपासून पहिलं पाहिजे. भ्रष्ट म्हणजे मुळात ती स्थिती होती तिच्यापासून दूर होणं. भ्रष्ट होण्याचे दोन प्रकार असू शकतात. वरून खाली येणं (vertical) किंवा समपातळीवर एका ठिकाणाहून दुसरीकडे सरकणं (horizontal). समाज पूर्वी विचार करत होता, तो आता विचार करत नाही ही समाजात निर्माण झालेली उणीव आहे, समाजाची नैतिक अधोगती आहे आणि ती दुरुस्त केली पाहिजे अशा पद्धतीने या विषयाकडे पाहावं असं विषयाच्या विधानात सुचवण्यात आलेलं आहे.

आधी विचार करणं म्हणजे काय हे समजून घेण्याची गरज आहे. समाज ही एक स्वतंत्रपणे चालणारी व्यवस्था (entity) असते. हा समाज सर्व वयांच्या स्त्री-पुरुषांचा बनलेला असतो. साधारण कळायला लागलं की सगळ्यांनाच प्रश्न पडायला सुरुवात होते. सुरुवातीचे प्रश्न माहिती मिळवण्यासाठी असतात. नंतर त्या माहितीच्या संदर्भाने नवे प्रश्न पडायला लागतात. यात स्त्री-पुरुष असा भेद करण्यात अर्थ नाही. स्त्रियांच्या मनाने पुरुष जास्त विचार करतात हा भ्रम आता दूर झालेला आहे. वयातला भेदही अनुभवाने सज्ञान झाल्यावर महत्त्वाचा राहत नाही. सर्व व्यक्ती अनुभव घेतच असतात. मात्र त्यातल्या मोजक्याच व्यक्तींच्या मनात त्याबद्दल प्रश्न उपस्थित होतात. त्यातले आणखी काही निवडक लोक स्वतःला पडलेले प्रश्न स्वतः सोडवू पाहतात तेव्हा विचार करण्याची सुरुवात होते. त्या प्रश्नांची उत्तरं स्वतः शोधून काढणं, ती अनुभवाच्या आधारावर खरी ठरतात का ते पाहणं, ठरली तर त्याचा प्रसार करणं, चुकीची ठरली तर दुरुस्त करणं म्हणजे प्राथमिक विचार करणं. नंतरच्या टप्प्यावर नवे प्रश्न स्वतःला विचारणं, इतरांना कोणते नवे प्रश्न पडतात त्यांची उत्तरं शोधण्यात स्वतःला गुंतवणं, आणि ती पुन्हा बोलण्यातून किंवा लिहिण्यातून सर्वांना उपलब्ध करून देणं असं विचार करण्याचं स्वरूप असतं. प्रश्नांच्या उत्तरामधून समाजासाठी काही दिशा सुचवणं ही वैचारिक प्रक्रिया असते. त्या विचारातून निघालेले निष्कर्ष व्यवहाराच्या कसोटीवर टिकले तर मग त्यांची तत्त्वं होतात आणि जी तत्त्वं दीर्घकाळ टिकतात त्यांची मूल्यं होतात. ती समाज स्वीकारतो की नाही, त्यावरून त्या समाजाची वैचारिक पातळी ठरते. (सर्वसाधारणपणे कुठल्याही नियोजनाला विचार करणं म्हणायची पद्धत आहे. पण तो विचार तेवढ्यापुरता असतो.) माझा एक जुना लेख आहे ‘सुमारांची सद्दी’. (‘विठोबाची आंगी’ या पुस्तकात तो आहे.) त्यात या विषयाची सविस्तर चर्चा आहे.

विचार ही समाजाची गरज आहे याच्याबद्दल वादच नाही, पण बारकाईने पाहिलं तर, सबंध समाज कधीच विचार करत नाही. समाज हा समूह असतो. समूहामधल्या फारच मोजक्या व्यक्तींकडे विचार करण्याची क्षमता असते; सगळ्या क्षमता सगळ्या व्यक्तींकडे नसतात असा सार्वत्रिक अनुभव आहे. काही लोक गाऊ शकतात, काही लिहू शकतात, काही भाषणं करू शकतात. काहींच्या अंगी वस्तु बनवण्याचं कौशल्य असतं. (त्या वस्तू कुणी मोडल्या तर) दुरुस्त करण्याचं कौशल्य काहींच्याकडे असतं. तसंच हे आहे. बाकीचा समाज मात्र जास्तीत जास्त सुखी आयुष्य मिळावं या हेतूने जगतो, काम करतो, पैसे मिळवतो, सामाजिक उपक्रमांमध्ये सामील होतो.

या विषयातला ठोकताळा असा आहे की समाजातली एक टक्का माणसं (सर्व सज्ञान स्त्री पुरुष – या परिसंवादात एकही निमंत्रित स्त्री वक्ता का नाही?) विचार करतात, नऊ टक्के माणसं आपण विचार करू शकतो असा (त्यांच्या) सोयीचा विचार करतात आणि नव्वद टक्के माणसं एक वेळ जीव देतील पण विचार करणार नाहीत. सगळ्यांना जर विचार करण्याची क्षमता निसर्गानेच दिलेली नसेल तर सगळ्यांनी विचार केला पाहिजे असा आग्रह आपल्याला धरता येत नाही. एवढंच नव्हे तर सगळेच विचार करायला लागले तर समाजामध्ये अंदाधुंदी माजेल, सतत वादविवाद चालू राहतील. प्रत्येक माणूस दुसऱ्याला ‘प्रश्न तत्वाचा आहे’ हे विचारवंतांचं आवडतं वाक्य ऐकवेल आणि रोगापेक्षा औषध भयंकर अशी अवस्था होईल.

“नऊ टक्के माणसं आपण विचार करू शकतो असा सोयीस्कर विचार करतात” यातला टोमणा बाजूला ठेवून आपण असं म्हणूया की एक टक्का लोक विचार करतात आणि नऊ टक्के लोक ते विचार समजून घेऊन उरलेल्या नव्वद टक्क्यांपर्यंत नेत असतात. म्हणजे हा विषय प्रचंड गर्दीच्या समोर चर्चा करण्याचा नाहीच. मांडव पंचवीस हजार लोकांचा होता असं गृहीत धरलं तर एक टक्का म्हणजे अडीचशे लोक आमच्या परिसंवादाला पुरेसे होते. अगदी वरचे नऊ टक्केही त्यात धरले तरी अडीच हजार. यापेक्षा मोठ्या गर्दीपुढे या विषयाला न्याय देऊन सविस्तरपणे मांडणी करणं हे अवघडच होतं आणि त्यामुळे परिसंवादात सगळ्याच वक्त्यांची तारेवरची कसरत झाली.

विचार करणं, ते बोलून दाखवणं, लिहून काढणं, त्यांची चर्चा करणं, त्याचा निचोड समाजापुढे मांडणं दहा टक्के प्रौढांच्या हातात असतं. हे दहा टक्के समाजातल्या सर्व गटांत असणार. कोणत्याही विशिष्ट वर्गाची आणि व्यवसायाची ही मक्तेदारी नाही. शिक्षक, व्यापारी, उद्योगपती, मजूर, नोकरदार, पत्रकार, शेतकरी, वेगवेगळी कामे करणारे कामगार, संगळ्यांच्यातले एक टक्का लोक विचार करणारे असू शकतात.

खूप वाचणं म्हणजे विचार करणं ही समजूतही तपासून घेतली पाहिजे. नवीन माहितीसाठी वाचणं सगळ्यांनाच करावं लागेल. परंतु या वरच्या नऊ टक्क्यांमध्ये खूप वाचणारी मंडळी बहुसंख्येने असतात. खूप वाचायची गरज त्यांना का भासते? त्याचं सकारात्मक उत्तर असं देता येईल की त्यांच्याकडे इतरांचे विचार स्वीकारण्याची क्षमता जास्त असते. पण दुसरी ही शक्यता आहे की त्यांना स्वतःला फारसा विचार करता येत नाही. (‘मी फारसं वाचलेलं नाही’ असं गांधींसारखी प्रामाणिक माणसं सांगून गेली आहेतच.) हे नक्की, की स्वतः विचार करायची सवय लागल्यावर मार्गदर्शनासाठी कोणाचं ऐकण्याची किंवा वाचण्याची गरज कमी व्हायलाच पाहिजे.

लिपीचा आणि मुद्रणकलेचा शोध लागण्याच्या आधी ग्रंथ निर्माणच होत नव्हते. नंतरच्या पाच-सहाशे वर्षांत विचार ग्रंथ स्वरूपात उपलब्ध व्हायला लागले. गेल्या दोनसे वर्षांत छापील माध्यमं उपलब्ध झाली. नंतर दरुक्षरवा माध्यमं आली. आता आधुनिक तंत्रज्ञानाने तर माहितीचा भडिमार चालवला आहे. या परिस्थितीत असं दिसतं की, एक टक्का विचार करणारे लोक अजूनही त्यांना गरज वाटल्यास ग्रंथच वाचतात, नऊ टक्क्यांतले बरेचसे दृक्श्राव्य माध्यमं आणि इंटरनेट वापरतात, त्यातले काहीच लोक सावधपणे त्याची वैधता तपासून घेतात. या नऊ टक्क्यांच्या घरी वर्तमानपत्रांच्या रविवार आवृत्त्यांचा गठ्ठा असतो. त्यातले वैचारिक स्तंभ ही मंडळी वाचतात. मुलाखतींचे व्हिडिओ बघतात. अलीकडे अजून एक फॅशन आलेली आहे, विचारवंताच्यावर biopic बनवणं, दोन विचारवंताच्या चर्चेचं नाटक लिहिणं आणि एवढ्याने भागलं नाही म्हणून त्यांचे विचार लाडिक आवाजात वाचून दाखवण्याचे कार्यक्रम तिकीट लावून करणं! यांतून मराठी समाजाची ‘कथित’ वैचारिक भ्रष्टता दूर होईल का नाही, हा प्रश्न मला पडला आहे उत्तरही माझ्या मनात आहे ते खरं आहे की नाही, ते येणारा काळ ठरवेल.

विचार न करणाऱ्या नव्वद टक्के समाजापर्यंत एक टक्का विचारकांचं म्हणणं पोहोचवणं हे काम नऊ टक्क्यांनी चिकाटीने आणि वस्तुनिष्ठपणे करण्याची गरज आहे. या गटाने शक्यतो एकांगी (partial / biased) भूमिका घेऊ नये. ढोबळ गणित मांडलं तरी त्यातल्या प्रत्येक टक्क्याच्या वाट्याला 10 समाजाला विचाराकडे वळवण्याची महत्त्वाची भूमिका बाजवणं शक्य आहे. ही भूमिका दुय्यम मानू नये, कारण सर्व विचारवंत आणि तत्त्वज्ञ यांच्याशी समाजाला जोडण्यात भाष्यकारांनी नेहमीच महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. स्वतः ज्ञानेश्वरांनी मी "भाष्यकाराते वाट पुसतू" ज्ञानेश्वरी लिहिली असं म्हटलं होतं.

या पार्श्वभूमीवर मराठी साहित्यातलं वैचारिक म्हणवलं जाणारं लेखन कुठे आहे याचा आपल्याला विचार करावा लागेल. महाराष्ट्र हे देशातलं एक मोठं राज्य आहे. दहा कोटीपेक्षा जास्त लोकसंख्या आहे. त्यातले सुमारे सहा कोटी लोक साक्षर आहेत, त्यापैकी एक-दीड कोटी लोक साहित्याचे वाचक आहेत आणि त्याच्यापेक्षा बऱ्याच कमी संख्येने लेखक आहेत लिहिण्याचं कौशल्य जसं सगळ्यांकडे नसतं, तशी विचार करण्याची कुवत, कौशल्य आणि प्रवृत्तीही सगळ्यांच्याकडे नसते. समाजाची आत्ताची अवस्था कशी आहे यातूनच विचारवंतांची आणि वैचारिक साहित्याची अवस्था आपल्याला दिसेल.

आपल्याकडे अगदी चातुर्वर्ण्य व्यवस्था असल्यापासून ते पुढच्या अनेक शतकांत संपूर्णपणे सगळ्या समाजाचा विकास होईल अशा प्रकारची धोरणं राबवलीच गेली नाहीत. याला अपवाद एकाच - महाराष्ट्रातलं शिवाजी महाराजांचं राज्य. त्यामुळे आजच्या समाजाला, म्हणजे राज्यातल्या 12-13 कोटी लोकांनाच नव्हे तर देशभरातल्या दीडशे कोटी लोकांना स्वतःच्या विकासाची जबरदस्त भूक लागलेली आहे. चांगल्या दर्जाची चांगलं व्यवस्थापन असलेली घरं, गावं, शहरं, स्वच्छता, पाणी, नोकऱ्या, पगार, रस्ते, वाहतूकव्यवस्था, संपर्कव्यवस्था, वैद्यकीय सुविधा, शिक्षण, करमणूक, असा विकास आपल्या जास्तीत जास्त वाट्याला यावा. त्यातही सगळ्यांत आधी मी > माझं कुटुंब > माझा आप्तेष्ट परिवार > माझी जात > गावातला / शहरातला माझा भाग > माझं गाव / शहर > माझा तालुका > माझा जिल्हा > माझा विभाग > माझं राज्य > माझा देश” अशा क्रमाने तो अधिकाधिक चांगल्या पद्धतीने आपल्या वाट्याला यावा ही त्यांची रास्त इच्छा आहे. सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका राज्यभर सुरू आहेत, त्यांत आणि गेल्या लोकसभा-विधानसभा निवडणुकीतही आपल्याला हेच दिसलेलं आहे.

यातल्या प्रत्येक पातळीवर प्रदेश, भाषा, जात, धर्म, वर्ग, यांचा संघर्ष आहे. लोकांचा रोजच्या जीवनाचा संघर्षही आर्थिकदृष्ट्या आणि व्यावहारिक दृष्ट्या असह्य झाला आहे. त्यांना दिलासा देण्यासाठी लाडकी बहीण वगैरे योजना राबवल्या जातात. त्यातूनसुद्धा नवे प्रश्नच समोर येतात. या सगळ्या प्रश्नांवर मात करून विकासाची भूक लोकांना भागवायची आहे. “कायदा पाळा गतीचा काळ मागे लागला, थांबला तो संपला” या पद्धतीने धावाधाव चालू आहे. कसंतरी करून रोजच्या दिवसात ठरवलेली जास्तीत जास्त कामं उरकून संध्याकाळी घरी यायचं, टेलिव्हिजनवर जे काही लागेल ते बघायचं, सुट्टीच्या दिवशी ‘डेस्परेटली’ कुठल्यातरी जवळच्या सहलीच्या ठिकाणी जायचं, आणि ट्रॅफिकच्या लोंढ्यात सामील होऊन बेजार व्हायचं. हीच आता जवळजवळ प्रत्येक महानगरातल्या मध्यमवर्गाची परिस्थिती आहे. त्यामुळे त्यांना विचार करायला फुरसतच नाही.

ज्यांना निसर्गाने विचार करण्याची कुवत दिली आहे, ते विचार करतच असतात. पण खेदाची गोष्ट अशी की, जात, धर्म, भाषा, प्रांत, वर्ग या भेदांच्या पलीकडे जाऊन विचार करणाऱ्या लोकांची संख्या फार कमी आहे. त्यामुळेच या पाच आयामांच्या आणि वेगवेगळ्या व्यवसायांच्या अनुषंगाने समाजाचे जे गट पडतात, त्यांच्या संघटना अनेक आहेत, पण प्रश्नांचा विचार सर्व बाजूंनी करून ते प्रश्न सोडवू शकेल, अशी संघटना मात्र आपल्याकडे नाही. “जोपर्यंत भाकरीचा आकार लहान आहे आणि ती भाकरी मागणारी तोंड जास्त आहेत तोपर्यंत एकमेकांच्या हातातली भाकरी काढून घेण्याकडेच लोकांची प्रवृत्ती होईल” याचं भान बाळगणारी, आणि त्यापुढे जाऊन विकासाचा वाटा एकमेकांपासून हिरावून घेण्यासाठी आपापसातली चढाओढ थांबवून सहकार्य प्रस्थापित करू शकेल, अशी सर्वांची मिळून सर्वांसाठी असलेली एक संघटना नाही.

विचार करणारे एक टक्का लोक आणि तो विचार इतरांपर्यंत पोहोचवणारे नऊ टक्के लोक यांच्यातही एकवाक्यता नाही. एकवाक्यता विचाराची किंवा मताची असायची गरज नाही पण आपण सगळ्यांनी एकत्र विचार केला पाहिजे इतकीसुद्धा एकवाक्यता नाही. प्रत्येक जण आपापल्या छोट्या छोट्या वैचारिक व्यासपीठावरून आपल्यापुरता विचार मांडण्यात धन्यता मानतो. उदाहरणार्थ वेगवेगळ्या क्षेत्रांत आणि वेगवेगळ्या विचारसरणीला अनुसरून काम करणाऱ्या अनेक ‘प्रबोधिनी’ आहेत. हिंदुत्ववादी ज्ञानप्रबोधिनी, समाजवादी प्रबोधिनी, शेतकरी संघटनेची कृषी अर्थ प्रबोधिनी, एनडीए, या संस्था वगैरे. पण त्या समाजाचं नेमकं सुख आणि हित कशात आहे याचा एकत्रितपणे विचार करून सहकार्याने काम करताना दिसत नाहीत. विचारवेध संमेलनासारख्या ठिकाणी विशिष्ट विचारसरणीची माणसं वारंवार दिसतात, पण अन्य विचारसरणीची अजिबात दिसत नाहीत. समाजाच्या अस्वस्थ अवस्थेमध्ये विचार करू शकणारे 10% लोक आणि त्याच्यातला विचारांचा निचोड काढणारे 1% लोक यांनी एकत्र येऊन काम करण्याची गरज आहे. पण आज तरी त्या दृष्टीने आपल्याला वातावरण फारसं पोषक दिसत नाही.

अशा वातावरणामध्ये आपल्याकडे सध्या लिहिणाऱ्या मंडळींकडे बघितलं पाहिजे. मी दोन वर्षांपासून महाराष्ट्रातल्या विचार करणाऱ्यांपैकी एक शतांश टक्का लोकांना एकत्र आणावं आणि सध्या संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी आणि नंतर देशासाठी एक वैचारिक एक अजेंडा तयार करावा असा प्रयत्न करतो आहे. महाराष्ट्राची सुशिक्षित लोकसंख्या सुमारे पाच कोटी आहे, त्याचा एक शतांश टक्का म्हणजे पाचशे. मात्र विचार करण्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची, कुवत कोणाची आणि प्रवृत्ती कोणाची, याचा लेखाजोखा मांडून सुयोग्य पाचशे लोकांची यादी काही अजून तयार होत नाही.

अजूनही आपण अशा भ्रमात आहोत, की समाजासाठी विचार करण्याची जबाबदारी तथाकथित बुद्धिजीवी वर्गाची आहे. आपल्याकडे खरे बुद्धिजीवी फार थोडे आहेत. पदवीधर अडाणी आणि कौशल्यहीन लोक जास्त आहेत असं म्हटलं तर वावगं ठरू नये. परंतु तरीही पुस्तकांच्या जगात वावरणारे, आणि परिस्थितीचं आकलन असणारे शिक्षक, वकील आणि पत्रकार हे बुद्धिजीवी मानले जातात. शिक्षक लोकांना आता विचार करायची सवडच राहिली नाही कारण शिक्षकांच्या मागे भलतीच कामे लावली जातात असं म्हणतात, पण पूर्वी तरी सर्वच शिक्षक समाजाला वैचारिक योगदान देत होते हा भ्रम कुठून आला? शिक्षकांमधले एक टक्का लोक विचार करणारच आहेत, पण बाकीच्यांनी आपले विषय चांगले शिकवावेत, एवढं पुरे. त्यातच वैचारिक देवाणघेवाण मुख्यतः समाजशास्त्राच्या प्राध्यापकांच्यात चाललेली दिसते. व्यापारी, शेतकरी, वकील, श्रमिक, उद्योजक, शास्त्रज्ञ, मनोरंजन करणारे, डॉक्टर, सैनिक, कलाकार, या सर्व गटांत एक टक्का लोक विचार करणारे असतातच. त्यांचं म्हणणं आपण कधी ऐकणार?

विचारकौशल्य असलेले बरेच लोक समाजशिक्षकाच्या भूमिकेतच शिरतात. ते लगेच समाजापासून स्वतःला वेगळं समजायला लागतात आणि सारखं चुका काढणं, दुरुस्त्या सुचवणं, उपदेश करणं, कशावरतरी टीका करणं हाच उद्योग चालवतात. त्याचाही लोकांच्या डोक्याला ताप होतो. सगळ्यांना सुखी व्हायचे असते, आणि सुखी होण्याची एक व्याख्या डोक्याला ताप नसणे हीदेखील आहे. त्यामुळे लोक त्या चौकोनी समाजशिक्षकांना टाळतात. विचार करण्यामध्येसुद्धा सुख असतं, आनंद असतो हे त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाही. समजा विचार समाजाला त्याच्या समस्यांचं विश्लेषण करून व्यावहारिक, आर्थिक आणि पर्यावरणीय दृष्ट्या आवाक्यातला मार्ग सुचवणारे लोक हवे आहेत.

विचार करणाऱ्यांचा एक मोठा गट आपल्या प्राचीन देशाच्या राजकीय-सामाजिक-सांस्कृतिक भूतकाळातली मेलेली मढी उकरून काढून एकमेकांवर दोषारोप करण्यात अडकलेला आहे. वर्तमानासाठी दिशा दाखवणं आणि भविष्याचं आशावादी चित्र निर्माण मात्र होताना दिसत नाही. उलट भविषयाविषयी निराशा आणि नकारात्मकता वाढताना दिसते.

तथाकथित वैचारिक लेखन-वाचन करणाऱ्यांनी आपलं काम विधायक दृष्टीने तपासून पाहण्याची गरज आहे. आपण ज्या समाजाचे घटक आहोत त्याच समाजाला सरसकट सतत आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करून विचारभ्रष्ट समाज असं लेबल लावत असू, तर आपणही आपलं काम व्यवस्थित पार पाडलेलं नाही हा दोष आपल्याला स्वीकारावा लागेल. व्यापक समाजाची सुखाची तहान न्याय्य आहे ते सुख कमीत कमी लोकांच्यावर अन्याय होऊन जास्तीत जास्ती लोकांना मिळावं हेही रास्त आहे. “मॅक्सिमम गुड फॉर मॅक्सिमम पॉप्युलेशन” ही 19 व्या शतकात झालेली चर्चा फक्त युरोपियन संदर्भातली, वसाहतवादाचे समर्थन करणारी आणि संकुचित स्वरूपाची होती. मात्र जास्तीत जास्त लोकांच्या पर्यंत किमान सुख देणारी समाज व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी वेगवेगळ्या क्षेत्रात कार्य करावं लागेल.

“समाजात आर्थिक विषमता आहेच तर उत्पन्नगटानुसार वस्त्या वेगळ्या कराव्या. जास्त उत्पन्न गटाच्या लोकांना स्वच्छता परवडते, कमी उत्पन्न गटाच्या लोकांना स्वच्छता परवडत नाही म्हणून त्यांनी एकत्र राहू नये” असा एक भयानक विचार बोकाळायला लागला आहे. अशा विचारांचा समाजाला उपयोग नाही. अशाने वैचारिक वाङ्मय लोकांना आवडणार नाही, याचीच सोय लेखक करून ठेवतात. सगळ्यांना कोणतं शिक्षण देता येईल, सगळ्यांसाठी कोणत्या प्रकारचं किमान राहणीमान असलं पाहिजे, सर्वांना रोजगार आणि व्यवसाय कसा उपलब्ध राहील, सबंध समाजाची धोरणात्मक फेररचना कशी करता येईल, लोकशाहीची बूज कशी राखली जाईल, जबाबदार लोकांच्या व्यक्तिस्वातंत्र्याचं संरक्षण कसं होईल, जन्म, वंश, रंग, भाषा, धर्म, लिंग या बाबतीत कोणावरही अन्याय होणार नाही हे कसं शक्य होईल, समाजामधली असंतुष्टता कमी होऊन गुन्हेगारी कमी कशी होईल, आणि समाज उत्साही, आनंदी कसा राहील, त्यासाठीची साधनं, आणि संसाधनं काय असतील, याबाबतची मांडणी वाङ्मयातून व्हायला हवी, ही सध्याची निकड आहे.

हेही वाचा - कृतिशील विचारवंत - ईहवादी प्रतिभावंत (एकनाथ पगार)

यासाठी बोलावं लागेल, लिहावं लागेल, चर्चा-परिसंवाद घडवावे लागतील. हे करत असताना मुख्य प्रश्न भाषेचा निर्माण होईल. प्रत्येक विषयाची आणि क्षेत्राची मूलभूत परिभाषा सोपी करून वापरावी लागेल. वर्डस्वर्थ म्हणाला होता की, “कवितेची वेगळी भाषा नसते, आपल्या रोजच्या भाषेतच कविता लिहिता येते आणि लिहिता यायला हवी. वैचारिक संवादातही हे करता आलं पाहिजे. सध्या तरी विचारवंत आणि भाष्यकार असे दोन्ही गट परिभाषेच्या जंजाळात अडकलेले दिसतात. काही जण तर स्वतःचे अवजड शब्द तयार करून लिहीत आणि बोलत असतात. या मोहातून त्यांना बाहेर काढत येईल का? आपल्या विद्वत्ता आणि शैलीच्या जोरावर श्रोते आणि वाचक यांची विचारचक्रं बंद पाडण्यात त्यांनी धन्यता मानू नये. आपल्या भाषेने लोकांना चकित किंवा थक्क करून त्यांची विचार करण्याची प्रवृत्ती वाढत नाही. इतरांनाही विचार करावासा वाटेल अशी सोपी मांडणी असावी. उदाहरणार्थ, कोणत्याही इंग्रजी शब्दाला अवजड संस्कृत प्रतिशब्द शोधण्याऐवजी बोली मराठीतले शब्द शोधून काढायची खबरदारी घ्यायला हवी. तरच 10 टक्क्यांऐवजी 15-20 टक्के लोकांपर्यंत तरी आपल्याला पोहोचता येईल.

आणखी एक काळजी घ्यायला हवी. अभ्यासातून निघालेले निष्कर्ष मांडताना आत्मविश्वास किंवा काही प्रमाणात आग्रह असणं समजू शकतो. पण ते हट्ट आणि दुराग्रह या पातळीवर गेलं, की त्यामधून आरोप-प्रत्यारोप होणारच, द्वेष आणि शत्रुत्व निर्माण होणारच. आणि वैचारिक प्रक्रियेच्या चिरफळ्या उडणार! हा मर्ढेकरांनी मराठी कवींना दिलेला “लेखनपूर्व आणि लेखनगर्भ आत्मनिष्ठेचा इशारा” ( हेही सोप्या मराठीत सांगितलं पाहिजे) आपण सर्वांनी लक्षात घेतला पाहिजे.

केवळ “हल्ली लेखकांना सामाजिक जाणीव राहिली नाही, शिक्षकांना मूल्यांची चाड राहिली नाही, राजकारण्यांचं नैतिक अधःपतन झालेलं आहे, विचारवंत स्वतःच्या हस्तीदंती मनोऱ्यात जगत आहेत, न्यायव्यवस्थेवर कोणाचंच नियंत्रण राहिलेलं नाही,” असं आपण बोलत राहिलो तर ते भुई धोपटण्यापलीकडे काही नसेल. साप आपल्या हातातून निसटून गेलेला असेल. त्यामुळे आधी आपण साप काय तो शोधण्याची त्याचे, दात काढून घेऊन तो पुन्हा जंगलात कसा सोडून द्यायचा अशी व्यवस्था करण्याची गरज आहे.

- विनय हर्डीकर, पुणे
vinay.freedom@gmail.com
(पत्रकार, समीक्षक, प्राध्यापक, शास्त्रीय संगीताचे जाणकार, मर्ढेकर-शेक्स्पिअर यांचे अभ्यासक, सामाजिक कार्यकर्ते, गिर्यारोहक आणि वक्ते)

Tags: वाङ्मय विचार एक टक्का नऊ टक्के नव्वद टक्के वैचारिक साहित्य विचारभ्रष्ट समाज विचार करणारे लोक 99 वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन सातारा साहित्य संमेलन सातारा परिसंवाद साधना डिजिटल Load More Tags