लॉकडाऊन आणि घरगुती हिंसाचारात झालेली वाढ

'मरणाच्या भेटीला वाटा अनेक' असे म्हटले जाते. एक तो मृत्यू, पण तो येण्याची कारणे इतकी असंख्य आहेत की त्यांची गणती करू लागलो तर आपली कल्पनाशक्तीही थांबते. वृद्धत्व, अपघात, बळी, गुन्हेगारी, आजार, हल्ले, आत्महत्या, अशी कैक कारणे. या कारणांत आता आणखी एकाची भर पडली आहे.

सबंध जग एका महामारीला सामोरे जात आहे. त्यामुळे एकूणच आजूबाजूची परिस्थिती पाहता सुन्न व्हायला होतं. कोरोना नावाचा नवा रोग! त्याची लस अस्तित्वात नाही, थेट उपचारही नाही. म्हणून मग आपण कोरोनाचा प्रसार तरी रोखू या विचारातून लॉकडाऊनचा (टाळेबंदीचा) पर्याय पुढे आला.

कोरोना प्रचंड वेगाने पसरू लागल्यावर जगातील बहुतांश देशांनी लॉकडाऊनचा मार्ग स्विकारला. मग भारतातही 24 मार्च 2020 रोजी 21 दिवसांचा लॉकडाऊन जाहीर झाला. दरम्यान तो तीन वेळा वाढवण्यात आला. आता तो 17 मे पर्यंत असणार आहे. लॉकडाऊनच्या नियमांचे काटेकोर पालन करत 'घरी रहा सुरक्षित रहा' असा संदेश सर्वत्र दिला जात आहे. पण मग भेडसवणारा एक प्रश्न अचानक पुढ्यात येतो- 'आपल्यापैकी काहींसाठी जर घर ही सुरक्षित जागा नसेल तर?'

समाजातील सर्वांत असुरक्षित मानले जाणारे घटक- स्त्रिया व मुले यांना कायमच अत्याचाराला सामोरे जावे लागले आहे किंवा जावे लागते. नुकत्याच एका सर्वेक्षणानुसार असे समोर आले की आणीबाणी, आर्थिक संकट, साथीचे रोग यांनी वेढलेल्या या टाळेबंदीच्या काळात स्त्रिया व लहान मुले यांच्यावरील हिंसाचाराचे प्रमाण दुपटी-तिपटीने वाढले आहे.

जागतिक आरोग्य संघटनेचे (WHO) मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. टेड्रोस अधानोम यांनी जगाला संबोधित करताना म्हटले की, "घरी राहण्याचे आदेश तसेच विलगीकरणाच्या उपायांमुळे कौटुंबिक हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये वाढ होण्याची तीव्र शक्यता आहे." हिंसाचार रोखण्यासाठी देण्यात येणाऱ्या सेवांचा समावेश अत्यावश्यक सेवांमध्ये करावा असेही त्यांनी सुचवले होते.

जगभरात कौटुंबिक हिंचारात झालेली वाढ:

लिंग समानता आणि महिला सशक्तीकरणासाठी काम करणाऱ्या संयुक्त राष्ट्र संघाच्या 'यु एन वूमन'ने लॉकडाऊनच्या काळातील कौटुंबिक हिंसाचाराच्या घटनांना 'Shadow Pandemic'असे म्हटले आहे. म्हणजे या घटनांना साथरोग निर्बंध योजनेच्या परिणामांची एक दृष्ट छाया असे नक्कीच म्हणता येईल.

स्थानिक पोलिसांनी दिलेल्या अहवालानुसार या काळात कोरोनाच्या उगमाचा केंद्रबिंदू असलेल्या एकट्या हुबेई प्रांतात कौटुंबिक हिंसाचार तिपटीने वाढला आहे. तर ब्राझीलमध्ये विलगीकरणाच्या उपायांची अमंलबजावणी करत असताना निदर्शनास आले कीजणू कौटुंबिक हिंसाचाराच्या घटनांची लाटच आली आहे. ईटलीतील सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मते या काळात हेल्पलाईनवर मदतीसाठी येणाऱ्या कॉल्सचे प्रमाण अचानकच घटले असून इमेल्सचे प्रमाण मात्र वाढले.

कौटुंबिक हिंसाचाराचे प्रमाण ऑस्ट्रेलिया, फ्रान्स, अमेरिका, स्पेन, बांगलादेश तसेच भारत अशा अनेक देशांत वाढले आहे. ज्या महिला मदतीसाठी संपर्क करु शकल्या त्यांच्या आकडेवारीवरून हा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. परंतु ज्यांच्या हाका आपल्यापर्यंत पोहोचत नाही, अशा महिलांची संख्याही प्रचंड आहे. फोन करण्याची सुविधा नसणे, धैर्य नसणे, पकडले जाण्याची भिती इत्यादी अनेक अडथळे त्यांना तक्रार करण्यापासून रोखतात.

देशांतर्गत परिस्थिती:

भारतात, कौटुंबिक हिंसाचाराच्या तक्रारी या राष्ट्रीय महिला आयोगाकडे (National Commission for women) केल्या जातात. राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या ताज्या आकड्यांनुसार या लॉकडाऊनच्या काळात आलेल्या तक्रारी सामान्य काळाच्या तुलनेत दुपटीने वाढल्या आहेत. तर कौटुंबिक हिंसाचारांची प्रकरणे बिहार, उत्तर प्रदेश, हरयाणा व पंजाब या राज्यांत अधिक आहेत.

घरगुती हिंसाचाराचे मूळ:

कोणत्याही समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी कारणांच्या मुळाशी जाणे आवश्यक असते. कौटुंबिक हिंसाचाराच्या वाढलेल्या घटनांमागील कारणेही अनेक आहेत. आजही समाजातील रुढीवादी विचारसरणीचा पगडा कमी झालेला दिसत नाही. घरकाम करणे हे काम स्त्रियांचे, तर बाहेर जाऊन पैसे कमावणे हे पुरुषांचे काम आहे, असे आपल्याकडे मानले जाते. त्यामुळे, लॉकडाऊनमुळे घरात अडकलेल्या पुरुषांना घरकाम करण्यास सांगितल्यावर कुठेतरी त्यांचा अहंकार दुखावला जातो. तसेच जागतिक मंदी, बंद पडलेले उद्योगधंदे, बेरोजगारी, पगारातील कपात, आर्थिक अडचणी, गरीबी, या सर्व संकटांतून आपण सावरु की नाही याची भिती, दडपण, राग अशा संमिश्र भावना; अशी अनेक कारणे कौटुंबिक हिंसाचाराला पुरक असे वातावरण निर्माण करतात.

जागतिक स्तरावरील उपाययोजना:

लॉकडाऊनच्या काळात कौटुंबिक हिंसाचाराच्या घटनांवर नियंत्रण आणण्यासाठी व महिलांचे संरक्षण करण्यासाठी अनेक देश वेगवेगळे उपाय राबवत आहेत. फ्रान्स सरकारने कौटुंबिक हिंसाचाराला बळी पडलेल्या महिलांना सुरक्षित ठिकाणी राहण्यासाठी आथिर्क मदत देण्याचे जाहीर केले आहे. तसेच दुकानांमध्ये समुपदेशन केंद्र (Counselling Centre) सुरू करायचेही त्यांनी ठरवले, जेणेकरून दुकानात सामान घेण्यासाठी आलेल्या महिलांना मदत करता येईल.

अमेरिकेत कौटुंबिक हिंसाचाराला बळी पडलेल्या महिलांनी 999 या क्रमांकावर फोन करून 55 क्रमांक डायल केल्यास काहीतरी चिंतेचे कारण असल्याचा निरोप तेथील पोलिस यंत्रणेला मिळेल (silent call). महिलांनी या सुविधेचा जास्तीत जास्त उपयोग करावा यासाठीही तेथील पोलिस जनजागृती करत आहेत.

ऑस्ट्रेलिया सरकारने कौटुंबिक हिंसाचाराला बळी पडलेल्या महिलांसाठी 142 दशलक्ष डॉलरचा निधी जाहीर केला आहे. स्पेन आणि फ्रान्स या देशांमध्ये 'मास्क 19' हा कोडवर्ड प्रचलित केला आहे. महिला जवळील मेडिकल स्टोअरमध्ये जाऊन मदतीसाठी या शब्दाचा वापर करू शकतील. जेणेकरून तेथील संबंधित व्यक्ती त्या महिलेविषयी योग्य त्या अधिकाऱ्यांना कळवतील.

भारतातील उपाययोजना:

कौटुंबिक हिंसाचारापासुन महिलांचे संरक्षण अधिनियम, 2005 या कायद्याअंतर्गत भारतात कौटुंबिक हिंसाचाराची प्रकरणे हाताळली जातात. पण सध्याची परिस्थिती ही सामान्य नक्कीच नाही. उलट ती अपवादात्मक व फार वाईट आहे. ही परिस्थिती हाताळायला उपाययोजनाही सक्षम असायला हव्यात. पारंपरिक तरतुदी आजच्या परिस्थितीत कशा कमकुवत आहेत, याची काही उदाहरणे देता येतील.

महिला कोरानाच्या प्रसाराच्या भितीने आपल्या वयोवृद्ध आई-वडिलांच्या घरी जायला घाबरतात, किंवा 'मुलगी सासरहून माहेरी घरी आली म्हणजे काहीतरी बिनसले आहे म्हणून आली', समाजातील अशा प्रकारची कुजबुज आईवडिलांच्या चिंतेत अधिक भर घालते. समाज हे सहजासहजी स्वीकारत नाही. तर दुसरीकडे, निवारा घरात गर्दी वाढत असल्याने पिडीत महिलांना तेथे पाठवल्यास लॉकडाऊनच्या नियमांचे, सोशल डिस्टंसिंगचे पालन होणार नाही. पोलिसही लॉकडाऊनच्या कामात गुंतलेले असल्याने त्यांच्याकडून पिडीत महिलांना तातडीने मदत मिळणे कठीण जात आहे. शारीरिक आणि मानसिक इलाजासाठी पुरेसे डॉक्टर उपलब्ध नाहीत, कारण त्यांपैकी अनेक कोरोनाबाधित रूग्णांच्या सेवेत रुजू आहेत.

भारताची रणनीती:

लॉकडाऊनच्या काळात वाढत्या कौटुंबिक हिंसाचाराच्या घटना पाहता कठोर पावले उचलून उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. प्रचलित कायद्याच्या आधारे, मात्र तज्ञांच्या सल्ल्याने सदर परिस्थिती हाताळायला हवी. परंतु आजच्या घडीला आपल्याकडे अशी कोणतीही भक्कम रणनीती नाही. काही स्वयंसेवी संस्थांनी पुढाकार घेऊन हेल्पलाईन सुरू केल्या आहेत. तसेच ई-मेल मार्फतही ते महिलांना मदत करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पण सध्याची परिस्थिती पाहता हे प्रयत्न पुरेसे नाही.

केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्री स्मृती इराणी यांनी 8 एप्रिलला आपल्या सदस्यांसोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्सवरून संवाद साधला. कौटुंबिक हिंसाचाराने पिडीत महिलांना संरक्षण देण्यासाठी काय पावले उचलायला हवीत, हा या व्हिडिओ कॉन्फरन्सचा मुख्य हेतू होता. सदर चर्चेत स्मृती इराणी यांनी काही महत्त्वाच्या सुचना दिल्या:

1. लिंगभेद आधारित हिंसाचाराला बळी पडलेल्यांना कायदा व मानसिक मदत करणाऱ्या केंद्रांना स्थानिक मेडिकल, पोलिस तसेच राष्‍ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण ( National Legal Service Authority) यांच्याशी संलग्नित करुन देणे.
2. पिडीत महिलांना सल्लागारांची योग्य मदत मिळावी म्हणून काही केंद्रांना 'नॅशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो सायंसेस'शी संलग्नित करणे.
3. डिजिटल गव्हर्नन्सचा (कारभार) अवलंब करणे.
4. स्वयंसेवी संस्थांनी जास्तीत जास्त महिलांशी संपर्क करुन त्यांना आश्वासित करणे, जेणेकरून महिला मदत मागण्यासाठी पुढे येतील.

कौटुंबिक हिंसाचाराच्या घटनांचे प्रमाण कायमच जास्त असलेल्या उत्तर प्रदेशमध्ये, लॉकडाऊनमध्ये कौटुंबिक हिंसाचाराच्या वाढणाऱ्या घटना पाहता पोलिसांनी पिडीत महिलांना मदत करण्यासाठी एक नविन हेल्पलाईन सुरु केली आहे. तसेच 'कोरोनाला रोखा, तुमचा आवाज नाही' अशी जाहिरात देऊन जनजागृतीचा प्रयत्न करत आहेत. सदर केसेस महिला पोलिस हाताळतील याचीही हमी देण्यात आली आहे.

जेव्हा एखाद्या विषयावर चर्चा, सल्ला- मसलत होते, त्याविषयी चांगले लिखाण होऊन विषयाला गांभीर्याने घेतले जाते, तेव्हा त्यावर तोडगा काढणेही सोपे होते. कौटुंबिक हिंसाचाराविरुद्ध केंद्र सरकार काय काय उपाययोजना करु शकते याबद्दल वकील वर्ग, सल्लागार, विविध स्वयंसेवी संस्थांनी काही मतं मांडली आहेत:

1. प्रशासकीय यंत्रणा किंवा कायदा अंमलबजावणी करणाऱ्यांनी समस्येचे गांभीर्य लक्षात घेऊन महिलांवर विश्वास ठेवणे आवश्यक आहे.
2. पिडीत महिलांना मदत हे अत्यावश्यक सेवांमध्ये मोडायला हवे.
3. पिडीत महिलांना सुरक्षित जागेवर हलवण्याची सोय करण्यात यावी
4. ग्रामीण भागात आरोग्य कामगार, पंचायत समिती व महिलांना मदत करणाऱ्या संस्थांनी पुढाकार घेऊन पिडीत महिलांना मदत करावी.
5. निवाराश्रमांची संख्या वाढवण्यात यावी
6. झोपडपट्टी भागात नियमित तपासणी करावी.
7. महिलांच्या मदतीसाठी विविध मोबाईल एप्लीकेशन सुरू करावेत, फॉर्म पुरवणे व संरक्षण अधिकारी उपलब्ध करून द्यावेत.
8. संबंधित भागात तेथील संरक्षण अधिकाऱ्यांचा दुरध्वनी क्रमांक सामाजिक माध्यमे, टेलिव्हिजन, वृत्तपत्र यांच्या मदतीने प्रसारित करावेत.

कौटुंबिक हिंसाचाराविषयी न्यायव्यवस्थेने उचललेली पावले:

1. ऑल इंडिया काँन्सिल ऑफ ह्युमन राईट्स, लिबर्टी आणि सोशल जस्टीस या स्वयंसेवी संस्थेने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
2. जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाने स्वतः सदर प्रकरणांची गांभीर्याने नोंद घेतली आहे.
3. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने तेथील राज्य सरकारला वाढत्या कौटुंबिक हिंसाचाराच्या घटना पाहता उपाययोजनांची विचारणा केली आहे.
4. सर्वोच्च न्यायालयातील काही वकिलांनी महिला व बालविकास मंत्रालयाच्या केंद्रीय मंत्री यांना संबंधित विषयावर पत्र लिहिले आहे.

सदर याचिका, पत्र तसेच उच्च न्यायालयांनी दिलेल्या सूचना यातून काही समान मुद्दे पुढे येतात. उदा., पिडित महिलांना उत्तर देण्यासाठी अधिकारी नियुक्त करणे; प्रभागवारी हेल्पलाईन सुरू करणे; तसेच टेलिव्हिजन, वृत्तपत्र, रेडिओच्या माध्यमातून हेल्पलाईन क्रमांकाना प्रसिद्धी देणे;ऑनलाईन तसेच दुरध्वनी आदींच्या द्वारे सल्लागारांची मदत पोहोचवणे; पुरेसा निधी मिळवून देणे; कौटुंबिक हिंसाचाराच्या घटनांना तातडीने सोडवण्यासाठी प्रयत्न करणे, इत्यादी.

मात्र पिडीत महिलांना न्याय मिळण्यासाठी योग्य ते मार्ग उपल्ब्ध करून दिले तरी सदर गैरवर्तन करणाऱ्या गुन्हेगारांना कोणत्या स्वरुपाची शिक्षा द्यावी हा प्रश्न कायमच राहतो. लॉकडाऊनच्या काळात दंडात्मक कारवाई करणे कितपत योग्य ठरेल? हार्वर्ड विद्यापीठाच्या राधा अय्यंगार यांनी केलेल्या अभ्यासानुसार, अशा प्रकरणात दंडात्मक कारवाईमुळे पिडीत महिलेवर जीवघेणा हल्ला होण्याची शक्यता वाढते.

उच्च न्यायालयातील याचिका तसेच उच्च न्यायालयांनी दिलेले सल्ले, यांच्या आधारे केंद्र सरकारने काही भक्कम पावले उचलली आहेत:

1.संबंधित अधिकाऱ्यांनी लॉकडाऊनच्या काळातही आपल्या सेवा उपलब्ध करून देणे.
2. 112 या संक्षिप्त संकेतच्या मदतीने तातडीने प्रतिसाद उपल्ब्ध करून देणे.
3. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय यांनी 'नॅशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो सायंसेस'च्या सहाय्याने पिडीत महिलांना मानसिक मदत मिळण्यासाठी नव्याने सुरु करण्यात आलेल्या 080-46110007 या हेल्पलाईनद्वारे महिलांना मानसिक पाठबळ देणे.
4. याचाच एक भाग म्हणून मदतीसाठी 7217735372 हा व्हॉट्सअ‍ॅप क्रमांकही प्रसारित करण्यात आला आहे.
5. यासोबतच टेलिव्हिजन, रेडिओ, सोशल मिडिया यांच्या माध्यमातून महिलांच्या संरक्षणाविषयी जनजागृती करावी असे आदेश देण्यात आले आहेत.

भारतात आजच्या घडीला महिला संरक्षणासाठी तब्बल 100 कायदे अस्तित्वात आहेत. पंरतु योग्य अंमलबजावणीशिवाय सदर कायदे केवळ कागदावरील ओळी बनून राहतील. सद्यस्थिती ही नाजूक, किचकट व जोखमीची आहे. लॉकडाऊनच्या काळात बलात्काराच्या घटनांचे प्रमाण घटले असल्याचे आकड्यांद्वारे समोर येत असले तरी चारभिंतीच्या आत आणि कडीकुलुपाच्या पल्याड महिलांनवर काय परिस्थिती ओढाऊ शकते, याकडे कानाडोळा करून चालणार नाही.

पोलिस कोरोनाशी लढ्यात गुंतलेले असताना अशावेळी पिडीत महिलांना मदत मिळावी यासाठी तात्पुरत्या अधिकाऱ्यांची नेमणूक करणे योग्य ठरेल. तसेच समाजिक कार्यकर्ते, वकील, सल्लागार, स्वयंसेवी संस्था यांचीही अशावेळी फार मदत होऊ शकते. कारण महिलांवर व बालकांवर ओढवत असलेल्या संकटाचा सामना आपण एकत्रितपणेच करू शकतो.

- अ‍ॅड. प्राची पाटील
ppprachipatil19@gmail.com

(लेखिका, पुणे जिल्हा सत्र न्यायालय व कौटुंबिक न्यायालय, शिवाजीनगर येथे वकील म्हणून कार्यरत आहेत.)

संदर्भ:
1. Centre rolls out steps for women’s safety
2. In locked down India, women fight coronavirus and domestic violence
3. Domestic Violence Can Be Isolated, Repetitive Or Even Span Generations
4. Does the Certainty of Arrest Reduce Domestic Violence? Evidence from Mandatory and Recommended Arrest laws
5. Lockdowns around the world bring rise in domestic
6. Delhi HC Asks Govt To See Whether Temporary Protection Officers Can Be Appointed, Till Regular Appointments Are Made, For Protecting Women From Domestic Violence [Read Order]
7. Karnataka HC Asks State About Action Taken On Increasing Complaints Of Domestic Violence During Lockdown [Read Order]
8. Domestic Abuse: The Unseen Crisis Of The COVID Pandemic
9. Protection of Women From Domestic Violence During Lockdown: Delhi HC Directs Centre, Delhi Govt To Convene High Level Meeting [Read Order]
10. Stop 'Intimate Terrorism': Plea In Delhi HC Against Increase In Domestic Violence And Child Abuse Cases During Lockdown

हा लेख इंग्रजीमध्ये वाचण्यासाठी क्लिक करा: The shadow Pandemic: Lockdown and domestic violence