राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी अर्थात एनआरसीवरून (NRC) देशभरातील वातावरण ढवळून निघाले आहे. सर्वच स्तरातून या कायद्याविषयी भीती, शंका आणि गैरसमज आहेत. नागरिकत्व सिद्ध कसे करायचे, त्यासाठीची कागदपत्रे यांच्याविषयी सर्वसामान्यांमध्ये प्रचंड संदिग्धता आहे. समाजातील सर्वांत वंचित घटकांपैकी एक असणाऱ्या ट्रांसजेंडर (बोलीभाषेत, हिजडा किंवा किन्नर) समुदायावर मात्र दुहेरी संकट ओढवले आहे.आसाम येथे पूर्ण झालेल्या एनआरसीमधून तांत्रिक अडचणींमुळे दोन हजार ट्रांसजेंडर्स नागरिकत्वाला मुकणार आहेत. या समुदायापुढील दुसरी महत्त्वाची अडचण म्हणजे, नुकताच संसदेत संमत झालेला ट्रांसजेंडर व्यक्ती (संरक्षण आणि अधिकार) कायदा. या विषयाची म्हणावी तशी चर्चा होताना दिसली नाही. रेणुका कड यांनी या लेखात,या कायद्याचा आणि ट्रांसजेंडर समुदायावर त्याच्या होणाऱ्या परिणामांचा आढावा घेतला आहे. 

ट्रांसजेंडर व्यक्ती (संरक्षण आणि अधिकार) कायदा 26 नोव्हेंबर 2019 रोजी राज्यसभेत मंजूर झाला आहे. अंतिम मंजुरीसाठी हे बील राष्ट्रपतींकडे स्वाक्षरीसाठी पाठविण्यात आले आहे. हे विधेयक मंजूर करू नये यासाठी गेल्या वर्षी, म्हणजे 1 डिसेंबर 2018 रोजी देशभरातील ट्रांसजेंडर व्यक्तींनी या कायद्याला विरोध दर्शवत निदर्शने केली होती. काहींनी संसदेच्या बाहेर धरणे आंदोलनही केले होते. यावेळी मांडण्यात आलेल्या विधेयकालाही ट्रांसजेंडर समुदायाने प्रचंड विरोध दर्शविला आहे. प्रस्तावित विधेयकामुळे या समुदायाच्या अडचणी कमी होण्याऐवजी त्यात अजून भरच पडेल, असे मत देशभरातील ट्रांसजेंडर समुदायांनी व्यक्त केले होते. आताही हा विरोध देशभर होत आहे.
   
आपल्या संविधानाचा मुख्य आधार समता, न्याय, स्वातंत्र्य, धर्मनिरपेक्षता आणि बंधुता ही मानवी मूल्ये आहेत. याच मूल्यांच्या आधारे अनेक मानवी हक्काच्या लढाया लढल्या गेल्या आहेत. काही अजूनही सुरु आहेत. आजही अल्पसंख्याक, महिला-बालके, दिव्यांग आणि इतर उपेक्षित समुदायांविषयी असलेल्या भेदभाव आणि तिरस्काराच्या भावनेविरुद्ध लढे उभारले जात आहेत.
 
संविधानातील समतावादी मूल्ये आजही ट्रांसजेंडर जनसमुदायांना आपले मूलभूत अधिकार पुरेशा प्रमाणात देऊ शकलेले नाहीत, ही शोकांतिका आहे. आपल्याला लिंगाआधारित ओळख असावी यासाठी ट्रांसजेंडर समुदाय आजही संघर्ष करत आहे. सर्वसामान्य लोक या समुदायाला हिजडा किंवा किन्नर म्हणून संबोधतात. निसर्गत: मिळालेल्या लिंगापेक्षा भावनिक आणि मानसिकदृष्ट्या आपण काहीतरी वेगळे आहोत, याची जाणीव या व्यक्तींना होते. ‘स्त्री किंवा पुरुष’ यामध्ये विभागता येत नाही म्हणून समाजात या व्यक्तींना सहजपणे स्वीकारले जात नाही. त्यांचे अस्तित्वही मान्य केले जात नाही. परिणामी त्यांना घर सोडावे लागते. कुटुंब आणि समाजाच्या अवहेलनेला, दडपशाहीला सामोरे जाताना या व्यक्ती त्यांच्या मूलभूत, सांविधानिक, कायदेशीर अधिकारापासून वंचित राहतात. स्वातंत्र्याच्या सत्तर वर्षांनंतरही आपल्या राजकीय- सामाजिक व्यवस्थेने, शासन आणि राजकीय पक्षांनी त्यांचे अस्तित्व- अधिकार मान्य केलेले नाहीत. देशाच्या जनगणनेत 2011 साली त्यांना प्रथमच ग्राह्य धरले गेले.
 
हा अधिकार मिळविण्यासाठी या समुदायाच्या लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, गौरी सावंत यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्यावर निकाल देताना 2014 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या समुदायाला त्यांचे हक्क आणि अधिकार मिळावेत, संविधानातील मूलभूत मूल्यांच्या आधारे न्याय मिळावा, यासाठी क्रांतिकारी निर्णय दिला होता. स्वत:चे लिंग ठरवण्याचा अधिकार व्यक्तीला असावा आणि ही ओळख स्त्री आणि पुरुष यांपेक्षा अन्यही असू शकते, हे ही न्यायालयाने मान्य केले आहे.  केवळ या ‘वेगळ्या’ ओळखीमुळे ट्रांसजेंडर व्यक्तींना त्यांच्या मूलभूत हक्क आणि अधिकारापासून वंचित ठेवता येणार नाही; किंबहुना नागरिक म्हणून त्यांचे हे सर्व अधिकार सुरक्षित आहेत, हे न्यायालयाने स्पष्ट केले. ट्रांसजेंडर व्यक्तींना समाजात आदर आणि सन्मानाने वागवले जाईल, त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारचे अत्याचार होणार नाहीत, त्यांना हिंसेला बळी पडाव लागणार नाही, याची काळजी सरकारच्या सर्व यंत्रणांनी घ्यावी, अशी सूचनाही न्यायालयाने केली आहे. 
     
इंडोनेशियामधील योगाकर्ता (yogyakarta) शहरात, नोव्हेंबर 2006 मध्ये एड्स आणि जागतिक मानवी लिंगभाव लैंगिकता हक्काच्या चर्चासत्रात याविषयीच्या नियमांची यादी जाहीर केली गेली. यामध्ये लिंगभाव आणि लैंगिकता संदर्भातील मानवी हक्कांविषयीची मार्गदर्शक मूल्ये विषद करण्यात आली आहेत. या तत्वांना योगाकर्ता तत्वे असे म्हणतात. भारताने त्यांवर स्वाक्षरी केली आहे. या परिषदेसाठी, भारताचे प्रतिनिधित्व मिलून कोठारी यांनी केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना भारतीय राज्यघटना आणि योगाकर्ता तत्वे यांचा संदर्भ घेतला होता. (ही योगाकर्ता तत्वे येथे वाचता येतील.)
 
एलजीबीटीक्यु (LGBTQ) समुदायाच्या कायदेशीर लढाईचाही उल्लेख याठिकाणी करावा लागेल. 1860 मध्ये भारतीय दंड संहिता अस्तित्वात आली. त्यातील कलम 3 मध्ये नैसर्गिक लैंगिक संबंधाची व्याख्या करण्यात आली नव्हती. पण प्रचलित लैंगिक संबंधाच्या व्याख्येनुसार अनैसर्गिक लैंगिक संबंध म्हणजे काय हे त्या-त्या वेळी ठरवून न्यायाधीशांनी आपले निकाल दिले आहेत. त्यानुसार, पुरुषाच्या लिंगाचा स्त्रीच्या योनीमध्ये प्रवेश, हीच नैसर्गिक संबंधाची व्याख्या होती. त्यामुळे समलिंगी व्यक्तीचे संबंध हे आपोआपच अनैसर्गिक मानले जात होते. या मान्यतेविरुद्ध न्यायालयात याचिका दाखल करून त्या कलमात दुरूस्ती करण्यात आली.
 
या कलम 3 विरुद्धचा संघर्ष सुरु झाला तो 1993 मध्ये. त्याच दरम्यान एड्सविरोधी जनजागृती आंदोलन मोठ्या प्रमाणात सुरु झाले होते. त्याचवेळी एलजीबीटी समुदाय आणि तृतीयपंथी यांनी एकत्र येऊन आपल्या हक्कांसाठी आवाज उठवण्यास सुरुवात केली होती. त्यावेळी कलम 3 रद्द करण्याची मागणी सार्वजनिक स्तरावर प्रथमच करण्यात आली होती. पुढे 2001 मध्ये नाझ फाउंडेशन या संस्थेने कलम 3 रद्द करण्यात यावे यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. दोन दशकाच्या कामानंतर या याचिकेवर 2 जुलै 2009 मध्ये ऐतिहासिक निकाल देण्यात आला. हा निकाल देताना न्यायालयाने म्हटले, "खासगीमध्ये दोन सज्ञान व्यक्तींचा, दोघांच्या संमतीने झालेला लैंगिक संबंध - मग तो कोणत्याही लिंगभावाच्या व्यक्तींनी एकमेकांशी केला असेल - बेकायदेशीर नाही. मात्र असा संबंध अज्ञान बालकासोबत केल्यास तो कायदेशीर गुन्हाच असेल."

ही याचिका दाखल झाल्यानंतर त्यावर वेगवेगळ्या स्तरातून मतमतांतरे समोर आली. काहींनी आक्षेप नोंदवला होता. या सगळ्या घटनांचा क्रम असा होता -
2002 - जॉइंट अ‍ॅक्शन कन्नूर (जॅक) एच.आय.व्ही.प्रतिबंध यासाठी काम करणाऱ्या या संघटनेने कलम 3 आहे तसेच ठेवण्याचे समर्थन केले होते. त्यांचे म्हणणे होते की, त्या कलमामुळे एच.आय.व्ही.चा प्रसार रोखला जाऊ शकतो.
 
2003 - भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाने कलम 3 अबाधित ठेवण्यासाठी, आपले शपथपत्र न्यायालयात सादर केले. भारतीय समाजात समलैंगिकता अमान्य आहे असे सरकारचे म्हणणे होते.

2004 - दिल्ली उच्च न्यायालयाने यासंबंधी पुनर्विचार करणारी याचिका फेटाळली. 

2006 - नाज फाउंडेशनने दाखल केलेले अपील, सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयात परत पाठवले आणि त्यावर परत सुनावणी करण्याचा आदेश दिला. 

2006 - नॅको (नॅशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गनायझेशन) ने आपले शपथपत्र दाखल केले. त्यात असे म्हटले होते की, कलम 3 च्या अंमलबजावणीमुळे एच.आय.व्ही. प्रतिबंधाच्या कार्यात अडथळा होतो. 

2006 - बी.पी.सिंघल (भाजपचे माजी खासदार) यांनी त्यांचे हस्तक्षेप पत्र दाखल केले. त्यात लिहिले होते की, समलैंगिकता भारतीय संस्कृती विरुद्ध आहे. त्यामुळे कलम 3 कायम ठेवणे गरजेचे आहे.
 
2006 - 'व्हॉइसेस् अगेन्स्ट 3' या मोहिमेने आपले समर्थन पत्र न्यायालयात दाखल केले. त्यानुसार कलम 3 एलबीजीटी समुदायातील लोकांच्या मुलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारे आहे, असे म्हटले होते.
 
2008 - चीफ जस्टीस शाह आणि जे.मुरलीधर यांच्या बेंचसमोर अंतिम सुनावणी झाली.  

2009 - 2 जुलै रोजी अंतिम निर्णय दिला गेला. हा निर्णय देताना न्यायालयाने 'सज्ञान व्यक्तींमध्ये सहमतीने असलेले लैंगिक संबंध' हा यापुढे गुन्हा मानला जाणार नाही, मात्र 'बालकांसोबतचे लैंगिक संबंध' हा कलम 3 नुसार गुन्हाच असेल. त्यावेळी बालकांचे लैंगिक शोषण झाल्यास, दोषींवर कारवाई करण्यासाठी स्वतंत्र कायदा अस्तित्वात नव्हता.     

राज्यसभा सदस्य तिरूची शिवा यांनी डिसेंबर 2014 मध्ये एक खाजगी विधेयक मांडले. ते मान्यही झाले होते. पण ते अस्तित्वात येण्याच्या वेळीच केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाने 2015 मध्ये एक स्वतंत्र विधेयक आणले. 2016 मध्ये याच विभागाने आणखी एक विधेयक आणले. या विधेयकात 2014च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या राष्ट्रीय न्यायसेवा प्राधिकरणाच्या (नालसा) निकालपत्रातील मुद्दयाचा तसेच तिरूची शिवा यांनी मांडलेल्या मुद्दयाचा समावेशच केला नव्हता. या नालसा निकालपत्राने ट्रांसजेंडर्सना पुढील अधिकार दिले होते -
 
1. भारतीय संविधानाच्या विभाग तीननुसार आणि संसद आणि राज्य विधानसभेने वेळोवेळी पारित केलेल्या कायद्यानुसार, हिजडे, युनक यांना स्त्री किंवा पुरुष अशा द्वैत विभागणीपेक्षा तृतीयपंथी / तृतीयलिंगभाव / थर्ड जेंडर मानण्यात यावे. 

2. ट्रांसजेंडर्स लिंगभाव / जेंडर त्यांनी स्वत:च सांगितल्याप्रमाणे मानला जाईल. आणि त्यानुसार त्यांची नोंद स्त्री, पुरुष किंवा तृतीयलिंग म्हणून केली जाईल, याची काळजी राज्य आणि केंद्र सरकारांनी घ्यावी. 

3. ट्रांसजेंडर्सना सामाजिक आणि शैक्षणिक संस्थामध्ये प्रवेशापासून सरकारी भरतीपर्यंत सर्व ठिकाणी आरक्षणे देण्यात यावीत, त्यासाठी आवश्यक पावले उचलली जावीत. 

4. ट्रांसजेंडर्सना सर्वांत जास्त लैंगिक आरोग्याचे प्रश्न भेडसावतात. त्यामुळे त्यांच्यासाठी वेगळी सिरो-सर्व्हिस सेंटर्स चालवली जावीत.

5. भीती, लाज, स्वत:च्या लिंगभाव / जेंडरविषयीची अस्वस्थता, सामाजिक दबाव, मानसिक ताणतणाव, आत्महत्येचे विचार, सामाजिक कलंक असल्याची भावना अशा मानसिक समस्यांना ट्रांसजेंडर्सना ज्या समस्यांना तोंड द्यावे लागते. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे. एखाद्याला त्याचे लिंग जाहीर करण्यासाठी लिंगबदलाच्या शस्त्रक्रियेचा आग्रह करणे, हे बेकायदेशीर आणि अनैतिक समजले जाईल. 

6. राज्य आणि केंद्र सरकारांनी ट्रांसजेंडर्सची सर्व प्रकारची वैद्यकीय काळजी घ्यावी आणि दवाखान्यामध्ये त्यांना वेगळी शौचालये आणि इतर सुविधा पुरविण्यात याव्या. 

7. राज्य आणि केंद्र सरकारांनी त्यांच्या सामाजिक कल्याणासाठी वेगवेगळ्या योजना राबवाव्यात. 

8. ट्रांसजेंडर्सना आपण या समाजाचे घटक आहोत, याचा विश्वास पटावा आणि आपण अस्पृश्य आहोत, असे वाटू नये यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारांनी सामाजिक जाणिवांच्या योजना आखाव्यात.

9. ट्रांसजेंडर्सना त्यांचे आधी असलेले सामाजिक आणि सांस्कृतिक स्थान आणि सन्मान परत मिळावेत यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारांनी असे प्रयत्न करावेत.

संसदेच्या स्थायी समितीच्या अहवालातील शिफारसींकडे पूर्णत: दुर्लक्ष करून तयार करण्यात आलेले विधेयक मागील वर्षी हिवाळी अधिवेशनात मांडले जाणार होते. त्यावेळी या विधेयकावर देशभरातील ट्रांसजेंडर्स लोकांनी विरोध केला होता. हाच विरोध आताच्या विधेयकाच्या बाबतीतही होतो आहे. या विधेयकामुळे ट्रांसजेंडर समुदायाला अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागणार आहे. या परिस्थितीत दुरुस्ती करून ट्रांसजेंडर समुदायाला संधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न म्हणून ‘ट्रांसजेंडर व्यक्ती (अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2014’ मांडण्यात आले. ऑगस्ट महिन्यामध्ये या विधेयकावर संसदेत चर्चा झाली. दरम्यानच्या काळात त्यामध्ये अनेक सुधारणा झालेल्या आहेत. परंतु, 2014 साली या विधेयकातील तरतुदींच्या परीक्षणासाठी नेमण्यात आलेल्या स्थायी समितीने केलेल्या दोन महत्त्वाच्या शिफारशींकडे या विधेयकाच्या ताज्या मसुद्यातही दुर्लक्ष करण्यात आलेले आहे. ट्रांसजेंडर व्यक्तींना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनविण्यासाठी शैक्षणिक संस्था व नोकऱ्या इत्यादींमध्ये आरक्षण द्यावे, ही या विधेयकातील पहिली शिफारस होती.

ट्रांसजेंडर व्यक्तींचा विवाह करण्याचा व साथीदार निवडण्याचा अधिकार कायदेशीरदृष्ट्या मान्य करावा, ही दुसरी शिफारस या विधेयकात होती. किंबहुना, या विधेयकाच्या पहिल्या मसुद्यामध्ये केलेल्या ट्रांसजेंडर व्यक्तीच्या व्याख्येवरही ट्रांसजेंडर समुदायाकडून अनेक आक्षेप घेण्यात आले होते. 'सदर व्यक्ती पुरुषही नाही व स्त्रीही नाही' अशी व्याख्या या मसुद्यात केलेली होती. ही व्याख्या अपमानास्पद आहेच, शिवाय नकारात्मक संदर्भांनी व्याख्या करून लिंगभावात्मक दुहेरीपणापलीकडे विचार न करण्याची अकार्यक्षम वृत्तीच यातून दिसते. ‘एखाद्या व्यक्तीला जो लिंगभाव जन्मजात जोडला जातो, त्याच्याशी त्या व्यक्तीचा लिंगभाव सुसंगत नसेल तर तिला ट्रांसजेंडर म्हणता येईल', असे नवीन मसुद्यात म्हटले आहे. म्हणजे हे विधेयक नालसा निकालपत्राचे उल्लंघन करणारे आहे.
 
ट्रांसजेंडर व्यक्तींवर मनमानी पद्धतीने कारवाई करण्यासाठी आधीच अनेक कायदे अस्तित्वात आहेत. भीकविरोधी कायदा हा त्यापैकीच एक आहे. म्हणूनच ट्रांसजेंडर्सना आर्थिक सुरक्षा मिळायला हवी आणि त्यासाठी आरक्षण हा एक मार्ग असू शकतो. ट्रान्सजेन्डर व्यक्तीविरोधातील भेदभाव कशाला मानावे, हेही या विधेयकात निःसंदिग्धपणे स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. ट्रांसजेंडर व्यक्तींना लैंगिक नागरिकत्व देण्याच्या मध्यवर्ती प्रश्नाचा विचार मात्र यात झालेला नाही. या विधेयकातील तरतुदीनुसार, जिल्हा पातळीवर छाननी समित्या गठित करून या समितीमार्फत संबंधित व्यक्तीची शारीरिक तपासणी करणार आहेत. ट्रान्सजेन्डर व्यक्तींसाठी अत्यंत मानहानीकारक अशा या तपासणीनंतरच छाननी समिती त्या व्यक्तीची ‘ओळख’ नक्की करेल. मुळात अशी तपासणी करणे, हाच राज्यघटनेने व्यक्तीला दिलेल्या गोपनीयतेचा, खाजगी आयुष्याच्या मूलभूत अधिकाराचा भंग आहे.
 
या विधेयकामध्ये भीक मागण्याच्या विविध पद्धतींना (उदा. बधाई) गुन्हा म्हटले आहे. ज्या लोकांना समाजाने अजून स्वीकारले नाही. त्यांना नोकरी कुठे मिळणार, याचा विचार येथे केला गेलेला नाही. यापुढे जाऊन, सरकारची जी धोरणे व कायदे आहेत, त्यांतही या समुदायाला रोजगार मिळेल, असे कोठेही स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. उदा. राष्ट्रीय रोजगार हमी कायदा 2005 (नरेगा) या कायद्यानुसार रोजगार देताना स्त्रियांना प्राधान्य द्यावे, असे म्हटले आहे. यात कोठेही ट्रांसजेंडर्सचा उल्लेख नाही. जर या समुदायासाठी रोजगाराच्या संधी कायद्यातच नसतील तर परिणामी त्यांच्यासमोर जगण्यासाठी भीक मागणे हाच पर्याय शिल्लक राहतो. ते जबरदस्तीने शरीरविक्रयाच्या व्यवसायात ढकलेले जातात. यातून त्यांना पुन्हा सरकारी यंत्रणेच्या, पोलिसांच्या दडपशाहीला, शोषणाला बळी पडावे लागेल. विविध प्रकारच्या कारवाया आणि शिक्षांनाही तोंड द्यावे लागेल.

सगळ्यात महत्वाची बाब म्हणजे, हे विधेयक संपूर्ण एलजीबीटीक्यु समुदायाला संरक्षण देत नाही. यात प्रामुख्याने ‘ट्रांसजेंडर स्त्री’बद्दलचीच मांडणी दिसून येते. भारतातील ट्रांसजेंडर समुदाय पुढील हक्कापासूनही वंचित आहे -  

1. बहिष्कार, बेरोज़गारी, शैक्षणिक तथा चिकित्सा सुविधांची कमतरता, लग्न आणि मूल दत्तक मिळण्याची समस्या, इत्यादी.

2. ट्रांसजेंडर व्यक्तींना मताधिकार 1994 मध्ये मिळाला असला तरी त्यांना मिळणारे ओळखपत्र स्त्री-पुरुष या जेंडर ओळखीत अडकून पडले आहे. मुंबईच्या नगरसेवक पदासाठी प्रिया पाटील यांना उमेदवारी अर्ज करायचा होता, त्यावेळी त्यांना अर्ज दाखल करताना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागले होते. अर्ज दाखल करण्यासाठी जी रक्कम भरावी लागते, ती रक्कम स्त्री म्हणून घ्यायची की पुरुष म्हणून, या प्रश्नात अडकून पडली होती. यासाठी त्यांना सतत चार दिवस पाठपुरावा करावा लागला होता. अगदी शेवटच्या दिवशी आणि शेवटच्या क्षणी त्याचा अर्ज स्वीकारला गेला होता.
 
3. कायदेशीररित्या मूल दत्तक घेण्याचा त्यांना अधिकार नाही. तसेच संपत्ती खरेदी करताना जेंडर ओळख ही अडचण होते. 

4. दवाखाने आणि पोलिस स्टेशनमध्ये अपमानजनक वागणूक दिली जाते.  

5. नोकरीच्या ठिकाणी इतर सहकारी कर्मचारी भेदभाव करतात. 

6. लग्न केले तर कायदेशीररित्या विवाह नोंदणी केली जात नाही. माधुरी सरोदे यांचे लग्न संपूर्ण वैदिक पद्धतीने झाले आहे मात्र अजूनही विवाह प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी त्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.  

राष्ट्रीय न्यायसेवा प्राधिकरणाच्या (नालसा) निर्णयाने केलेल्या आरक्षणाच्या शिफारशींचा या विधेयकात विचारच करण्यात आलेला नाही. सरकार जनतेचा प्रतिनिधी असते. दुर्बल, उपेक्षितांचा रक्षणकर्ता म्हणून काम करण्याची त्याची जबाबदारी असते. या विधेयकावर चर्चा करत असताना, महाराष्ट्राच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी ट्रांसजेंडर बीलमध्ये नेमके काय हवे, याकडे लक्ष वेधले. याविषयी मांडणी करताना त्या म्हणाल्या की, हा समुदाय स्वत:च्या ओळखीसाठी सातत्याने झटत आहे. या विधेयकावर पुन्हा विचार केला जावा असे म्हणणेही त्यांनी मांडले आहे. ही मांडणी करताना त्यांनी सर्व अर्जांवरील 'लिंग' या रकान्यासमोरील 'इतर' या वर्गवारीऐवजी ‘ट्रांसजेंडर’ अशी स्पष्ट वर्गवारी करावी, अशी मागणी केली. राष्ट्रीय न्यायसेवा प्राधिकरणाने (नालसा) दिलेल्या निवाड्यातील सर्व बाबी लक्षात घेऊन या विधेयकाचा मसुदा पुन्हा नव्याने लिहावा लागेल. याशिवाय ट्रांसजेंडर्सना त्यांचे हक्क मिळण्यासाठी मोठ्या सामाजिक बदलाची आवश्यकता आहे. ट्रांसजेंडर्सच्या हक्कांबाबत थेट शालेय स्तरापासून जनजागृतीची गरज आहे. राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पातळीवर ट्रांसजेंडर कमिशनची स्थापना करुन त्यांच्या आयुष्याला गुणवत्ता, सन्मान मिळवून देण्याची सुरुवात प्रत्येक घरापासूनच करायला हवी. हे सगळेच मुद्दे या समुदायाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत.

ट्रांसजेंडर व्यक्तींना कुटुंबामध्ये आणि समाजामध्ये सहजरित्या सामावून घेतले जाईल, अशा प्रकारच्या तरतुदी या विधेयकात असायला हव्यात. सार्वजनिक ठिकाणे, कामाच्या जागा या ठिकाणी ट्रांसजेंडर व्यक्तींची उपस्थिती सर्वसाधारण मानण्याच्या प्रक्रियेला कायदेशीर पातळीवरून पाठबळ देण्याची गरज आहे. महाराष्ट्रात याची सुरुवात झाली असून शालेय शिक्षकांसाठी ट्रांसजेंडर समुदायाबद्दल जाणीवजागृती कार्यशाळा घेण्यास विकास अध्ययन केंद्र आणि यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान या संस्थांनी प्रारंभ केला आहे.

- रेणुका कड
rkpatil3@gmail.com 
(लेखिका महिला व बालहक्क कार्यकर्त्या आहेत.)

Tags: Renuka Kad Load More Tags