माहिती अधिकार दुरुस्ती विधेयक २३ जुलै २०१९ रोजी लोकसभेत मंजूर झाले. या दुरुस्तीमुळे केंद्रीय तसेच राज्यांच्या माहिती आयुक्तांचे वेतन, कार्यकाळ आणि सेवाशर्ती निश्चित करण्याचे अधिकार केंद्र सरकारला मिळणार आहेत. या दुरुस्तीच्या आधी केंद्रीय मुख्य माहिती आयुक्तांचे तसेच माहिती आयुक्तांचे वेतन, भत्ते व सेवाशर्ती अनुक्रमे मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या बरोबरीचे होते. राज्यांतील मुख्य माहिती आयुक्तांचे तसेच माहिती आयुक्तांचे वेतन, भत्ते व सेवाशर्ती अनुक्रमे निवडणूक आयुक्त आणि मुख्य सचिवांच्या बरोबरीच्या होते. या दुरुस्ती विधेयकासंदर्भात निवृत्त IAS अधिकारी लक्ष्मीकांत देशमुख यांच्याशी कर्तव्य साधनाने संवाद साधला.
Tags: Lakshmikant Deshmukh Video Right To Information Modi Government व्हिडिओ Load More Tags
Add Comment