सप्टेंबर-ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीची पाहणी करण्यासाठी केंद्रीय पाहणी पथक 21 ते 26 डिसेंबर 2020 या दिवसांत राज्यात आले होते. या पथकाने औरंगाबाद, जालना, उस्मानाबाद, सोलापूर, नागपूर, गोंदिया या जिल्ह्यांतील गावांना भेटी दिल्या. विलंबाने आणि अत्यंत धावत्या स्वरुपात झालेल्या या दौऱ्यामुळे काही मुलभूत प्रश्न उपस्थित होतात. त्याच प्रश्नांचा वेध घेणाऱ्या लेखाचा हा पूर्वार्ध. उत्तरार्ध उद्या (7 जानेवारी) प्रसिद्ध होईल.

अतिवृष्टी झाल्यानंतर तब्बल दीड ते दोन महिने उशिराने हे केंद्रीय पाहणी पथक राज्यात पोहोचले होते. साहजिकच दृश्य स्वरूपात नुकसान पाहायला मिळणार नव्हते. त्यांना केवळ शेतकऱ्यांबरोबर संवाद करता आला. गंगापूर तालुक्यातील गावांना भेटी देताना एका शेतकऱ्याने या पथकाकडे ‘हाताला काम नाही, मायबाप सरकारने मदत करावी.’ ‘साहेब देवाने तर आमचे ऐकले नाही आता तुम्ही आला आहात...’ ‘अतिवृष्टीने हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला, खरिपाचे सर्व पीक वाया गेले...’ अशा शब्दांमध्ये व्यथा मांडली.

इतर शेतकऱ्यांच्या व्यथादेखील अशाच होत्या. पीककर्ज न मिळणे, अतिवृष्टी, बोगस बियाणे या आणि इतर अनेक कारणांनी शेतकरी आर्थिक संकटात सापडलेला आहे... म्हणूनच शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामाची पेरणी कर्ज काढून (कृषी केंद्र संचालक/मालक, शेजारीपाजारी व इतर यांच्याकडून उसनवारी करून) करावी लागली आहे.

केंद्रीय पथकाकडून अतिवृष्टीची पाहणी करताना पथकाबरोबर प्रशासनाचा मोठा लवाजमा होता. उदाहरणार्थ, गंगापूर तालुक्यातील मुरमी आणि ढोरेगाव येथील पथकांत राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापनाचे सहसचिव, केंद्रीय अर्थ विभागाचे सल्लागार यांच्यासोबतच राज्यातील विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, उपविभागीय आयुक्त, तहसीलदार, मंडळ मंडलाधिकारी, कृषी सहायक हे कर्मचारी होते. जालना, उस्मानाबाद या जिल्ह्यांतील गावांना विभागीय आयुक्त नव्हते... मात्र बाकी पदाधिकारी सर्वच होते. अशीच स्थिती सोलापूर, नागपूर, गोंदिया या जिल्हांमध्येदेखील पाहण्यास मिळाली.

पायताण झिजवूनदेखील न भेटणाऱ्या, कधीच न पाहिलेल्या अधिकाऱ्यांचे प्रशासकीय पथक जेव्हा शेतकऱ्यांना भेटते तेव्हा शेतकऱ्यांवर प्रचंड दडपण येते. त्यामुळे घाबरून किंवा बावरून जाऊन शेतकऱ्यांचे मदत मागण्याचे राहून जाते. मात्र या वेळी शेतकऱ्यांनी अतिवृष्टीने झालेले नुकसान सांगताना आणि मदतीची मागणी करताना प्रसंगावधान राखले... परंतु अतिवृष्टीने एखादया गावात किती आणि कसे नुकसान झाले याचा अंदाज एकदोन तासांच्या भेटीत पथकाला येऊ शकतो का? तेही दीड ते दोन महिने उशिरा पाहणी करण्यातून... हा प्रश्न आहेच.

उदाहरणार्थ, बदनापूर (जालना जिल्हा) तालुक्यातील वाकुळणी, बाजार वाहेगाव या गावांतील शेतात रब्बी पिके उभी असताना पथकाने पाहणी केली. या उभ्या पिकांमधून पूर्वी झालेल्या नुकसानीची पाहणी पथक कसे करणार होते? नुकसानीनंतर शेतकऱ्यांनी रात्रंदिवस मेहनत करून रब्बी हंगामासाठी जमिनी सुपीक केल्या. त्यानंतर रब्बी हंगामातील पेरण्या केल्या होत्या.

अशा वेळी केंद्रीय पथकाने केवळ शेतकऱ्यांबरोबर सवांद साधला... मात्र केवळ विविध गावांना भेटी देऊन शेतकऱ्यांशी संवाद साधल्याने अतिवृष्टीने झालेल्या नुकसानीचा पूर्ण अंदाज येणे शक्य नाही हे निश्चित आहे. त्यात पथकातील सदस्य हिंदी आणि इंग्रजी भाषक असल्याने शेतकऱ्यांची मराठी भाषा पथकाला कळत नव्हती... त्यामुळे शेतकरी काय बोलतात ते भाषांतर करून सांगावे लागत होते. शेतकऱ्यांना पथकाबरोबर थेट संवाद करण्यात अडचणी येत होत्या. पथकात एक तरी व्यक्ती मराठी भाषक असावी असे शेतकऱ्यांना वाटत होते.

राज्य शासनाकडून अतिवृष्टीच्या नुकसानीची मिळालेली मदत तुटपुंजी आहे. (अनेक तालुक्यांत अतिवृष्टीची मदत मिळालेली नाही.) किमान केंद्र शासनाकडून तरी भरीव मदत मिळेल ही शेतकऱ्यांची अपेक्षा. अतिवृष्टीने केवळ पिकांचे नुकसान झालेले आहे असे नाही... तर विहिरी पडणे, शेतीचे बांध फुटणे, शेतात पाणी साठणे, पीक वाया जाणे, रब्बी हंगामासाठी शेतजमिनी लवकर कोरड्या न होणे वापशावर न येणे), आलेले पीक काढता न येणे, दाण्यांना कोंब येणे, जागेवर उगवणे, चारा वाया गेल्यामुळे जनावरांच्या चाऱ्यांचा प्रश्न निर्माण होणे, शेतीत पाणी साठून राहिल्याने जमीन क्षारपड होणे, शेती वाहून जाणे, पाण्यातील गवत उगवणे, गवत काढण्यासाठी शेती व्यवस्थित सुपीक करण्यासाठी जास्तीचा खर्च-वेळ-मेहनत लागणे, उशिरा पेरणी झाल्याने पीक किती पदरात पडेल याचा काहीच भरवसा नसणे इत्यादी अनेक प्रकारचे नुकसान झाले आहे. या सगळ्याचा खूप मोठा परिणाम शेतकऱ्यांच्या वार्षिक उत्पन्नावर झालेला  आहे.

ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांबरोबरच शेतीमध्ये मोलमजुरी, कष्टकरी, रोजंदारी, अल्पभूधारक या घटकांवरदेखील अतिवृष्टीचा परिणाम झालेला आहे... पण या घटकांचा विचार राज्य आणि केंद्र या दोन्ही शासनांकडून करण्यात आला नाही. त्यांना हरतऱ्हेच्या मदतीपासून पूर्ण वंचित ठेवण्यात आले आहे. या पथकाने सर्वसमावेशक भूमिका घेऊन भूमिहीन, शेतमजूर यांचा आणि रोजंदारी करणाऱ्या घटकांचादेखील विचार करणे अपेक्षित आहे... पण एकंदर पाहणीपथकांचे नियोजन, विचारलेले प्रश्न आणि भेटी यांदरम्यान झालेल्या चर्चेतून त्यांनी या वंचित घटकांचा विचार केलेला नाही असे दिसून येते.  

बदनापूर तालुक्यातील वाकुळणी गावात केंद्रीय पथकाने कपाशीची (कापसाची) पाहणी केली. त्या वेळी लागवड किती केली, एकूण किती खर्च आला आणि उत्पन्न किती मिळाले असे वरवरचे प्रश्न विचारले... आणि बाजार वाहेगाव या गावातील अतिवृष्टीने ढासळलेल्या विहिरींची पाहणी केली. तसेच एका शेतकऱ्याच्या क्षारपड शेतीची पाहणी केली. (दैनिक सकाळ दि. 22 डिसेंबर 2020)

उस्मनाबाद जिल्ह्यात नियोजित दोन गावांपैकी एका गावाला भेट दिली तर दुसऱ्या गावाला भेट दिली नाही. सोलापूर जिल्ह्यातदेखील व्यवस्थित पाहणी केली नसल्याने शेतकरी खूपच नाराज झाल्याचे पाहण्यास मिळाले. असेच काहीसे नागपूर आणि गोंदिया जिल्ह्यांतील पाहण्यांमध्ये घडले... पण पाहणीसाठी आलेल्या केंद्रीय पथकावर सत्ताधारी आणि विरोधकदेखील फारसे उत्साही दिसत नव्हते. शेतकऱ्यांनीदेखील पथकाच्या पाहणी-कार्यक्रमावर बरेच आक्षेप घेतले होते... त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्येही नाराजीचा सूर होता.

यापूर्वी अनेकदा दुष्काळ स्थितीची पाहणी केंदीय पथकाने केली आहे. त्या पाहणीच्या आधारे केंद्र राज्याकडे जी मदत पाठवते... ती मदत किती प्रमाणात शेतकऱ्यांना मिळते, त्याचा किती उपयोग शेतकऱ्यांना झाला, मिळालेली मदत समाधानकारक होती का... अशा बाबींचा आढावा कधीच घेतला जात नाही. दुसरे असे की, पथकाने पाहणी केलेले अहवाल जनतेसाठी खुले केले जात नाहीत. अहवाल काय आहे आणि नुकसानीच्या नोंदी कशा प्रकारे केल्या आहेत हा तपशील जाणून घेण्याचा हक्क शेतकऱ्यांना आहे... पण अद्याप एकही अहवाल खुल्या स्वरूपात शेतकऱ्यांना पाहण्यास मिळत नाही... तसेच अहवालावर खुली चर्चा होत नाही.

अहवाल तयार करून केवळ शासनाला सादर केला जातो आणि त्याद्वारे आर्थिक मदत येते यापुरतेच हे अहवाल मर्यादित असतात. तिसरे असे की, अतिवृष्टी असो की दुष्काळ असो... नुकसानीसंदर्भातील नोंदी प्रशासकीय कर्मचारी करतात. त्याचा अहवाल केंद्राकडे पाठवून मदतीची मागणी केली जाते. तरीही केंद्र शासनाचे पथक येऊन पुन्हा नुकसानीची पाहणी करते. हे स्थानिक प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या नुकसानीच्या नोंदीवर अविश्वास दाखवण्यासारखे नाही का? स्थानिक प्रशासनाने सर्व नोंदी तत्काळ केलेल्या असतात. त्यामध्ये वास्तविकता असते. तरीही केंद्र शासनाचे पथक येऊन पाहणी का करते हा प्रश्न आहे.

...शिवाय राज्य शासनाने पाठवलेल्या माहितीच्या आधारावरच केंद्रीय पथक पाहणी दौरा आखते. कोणत्या गावांना भेट देणार, कशा प्रकारे भेटी देणार, कशाची पाहणी करणार, काय प्रश्न विचारणार हे सर्व आधीच ठरलेले असते... तेही बऱ्याच विलंबाने. थेट मदतीऐवजी पाहणी करण्याचा हा खटाटोप कशासाठी चालू असतो. खरंच शेतकऱ्यांना काहीतरी आर्थिक मदत मिळावी म्हणून केंद्रीय पथक पोटतिडकीने पाहणी करते का? हा प्रश्न पथकाच्या दौऱ्याचे नियोजन आणि पथकाबरोबर असलेला प्रशासकीय लावजमा पाहता पडल्याशिवाय राहत नाही.

ग्रामीण भागावरील प्रशासकीय अधिकार आणि वर्चस्व पाहता... येथील प्रशासनांकडून स्थानिक शेतकऱ्यांवर दबाव टाकण्याचे प्रकारदेखील घडून येण्याची शक्यता जास्त असते. केंद्रीय पाहणी पथकाकडून पाहणी दौरा करताना कोणत्याही प्रकारे मिडियाला किंवा स्थानिक प्रशासनाला कल्पना न देता, अचानक सरधोपट पद्धतीने गावे निवडून पाहणी का करण्यात येत नाही... गोपनीय पद्धतीने पाहणी पथके का येत नाहीत... वास्तव आणि संशोधनात्मक अहवाल तयार करण्याचे प्रयत्न का होत नाहीत असे अनेक आक्षेप शेतकऱ्यांच्या बाजूने आहेत.

केंद्रीय पथक पाहणीसाठी आले आहे... पण खरेच शेतीची जाण असणारे, कृषितज्ज्ञ व्यक्ती पथकामध्ये आहे का? पथकातील व्यक्ती कोणत्या प्रकारच्या नोंदी घेतात याविषयी काही नियमावली आहे का? गावात जाऊन एखाद्या शेतकऱ्यांकडून पाचदहा मिनिटांत नुकसानीची माहिती घेतली जाते. या माहितीवरून वर्षभर राबणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या पिकांच्या बाबतीतल्या, अतिवृष्टीने झालेल्या नुकसानीचा अंदाज या पथकाला कसा येणार? मात्र वर्षभर केलेली मेहनत, कष्ट, वेळ, गुंतवणूक, धावपळ हे सर्व एका बाजूला आणि नैसर्गिक कारणाने झालेले नुकसान दुसऱ्या बाजूला. या दोन्हींचा समन्वय घालून पथकाने विचारलेल्या प्रश्नांना शेतकऱ्यांनी उत्तरे दिली. शेतकऱ्यांनी दिलेल्या उत्तरांवरून पथकाला शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक स्थिती, जमिनीचे क्षेत्र किती, होणारा खर्च, मजुरी, इतर खर्च अशा सगळ्या गोष्टींचा अंदाज कसा येणार? त्यासाठी पथकाची शेतकऱ्यांशी नाळ जुळलेली असणे आवश्यक आहे... पण तेच या पथकाच्या पाहणी दौऱ्यातून घडत नसल्याचे दिसून येते. परिमाणी पथक पाहणीसाठी आले तरी अगदी वरवरची पाहणी होऊन अहवाल तयार होतो. त्यातून शेतकऱ्यांना अपेक्षित मदत मिळेल असे वाटत नाही.

पथकाने गावामध्ये मुक्काम ठोकून सर्व आढावा घेणे अपेक्षित आहे. गावातील भौतिक स्थिती, आर्थिक स्रोत कोणते आहेत हे समजून घ्यायला हवे. शेतजमिनीचे पोत, पिकांचा पॅटर्न या गोष्टी तपासायला हव्यात. त्यासाठी पथकाने वेळ द्यायला हवा... पण पथक एका दिवसात दोन ते तीन गावांना भेटी देत आहे. शेतकऱ्याने वर्षभर मेहनत, कष्ट करून शेतीमध्ये जीव ओतलेला असतो; तो त्याचे तन, मन, धन लावून शेतीशी एकरूप झालेला असतो. काळ्या आईशी (शेतीशी) पूर्ण नाळ झोडलेली असते. हे सर्व समजून घ्यायला हवे... तरच अतिवृष्टीने किंवा दुष्काळाने किती नुकसान होते याचा अंदाज येण्यास मदत होईल... पण पथक वरवरची माहिती घेते. यातून एक प्रकारे शेतकऱ्यांची मानखंडना होत आहे का? वरवरची पाहणी करणे हा शेतकऱ्यांचा अपमान नाही का? असे अनेक प्रश्न यांतून पुढे येतात.

- सोमिनाथ घोळवे
 somnath.r.gholwe@gmail.com

(डॉ. सोमिनाथ घोळवे हे शेती, दुष्काळ व पाणी प्रश्नाचे अभ्यासक असून द युनिक फाउंडेशन येथे संशोधक म्हणून कार्यरत आहेत.)

Tags: केंद्रीय पथक कृषी सोमीनाथ घोळवे खरीप पूर flood central squad agriculture sominath gholwe kharip Load More Tags