दूध प्रश्न: खवा व्यवसाय दुर्लक्षित का?

शासकीय पातळीवर ठोस धोरणात्मक निर्णय घेण्याची आवश्यकता

खवा भट्टीचा प्रातिनिधीक फोटो

60 वर्षे वयाचे प्रभाकर मुंडे हे निवडंगवाडी (ता. व जि. बीड) या गावातील शेतकरी. त्यांची चार एकर कोरडवाहू शेती आहे. त्यापैकी दीड एकर जमीन पडीक तर अडीच एकर जमीन वहिवाटीत. ते तब्बल 40 वर्षे ऊसतोड मजूर म्हणून काम करत होते. मात्र उतार वयामुळं ऊसतोडणीचं काम होत नसल्यानं चार वर्षांपूर्वी दोन गायी घेतल्या. त्या गायींचं 12 ते 15 लिटर दूध मिळत असल्यानं ते घरीच खवा तयार करून (खवा भट्टी टाकून) तो व्यावसायिक /कंत्राटदार यांच्याकडे देत असत. घरचं दूध आणि जोडीला इतर दोन शेतकऱ्यांचं दूध विकत घेऊन ते एकूण 5 ते 6 किलो खवा तयार करत असत. त्यातून त्यांना स्वतःच्या दुधाच्या 2 किलो खव्याचे (प्रतिकिलो125 रुपये) 250 रुपये आणि इतर शेतकऱ्यांच्या दुधाचे 75 रुपये, असे रोजचे 325 ते 350 रुपये मिळत असत. प्रभाकर मुंडे यांच्या कौटुंबिक आर्थिक गरजा शेतीच्या आणि दुधाच्या माध्यमातून भागत असत.

24 मार्च 2020 रोजी अचानक लॉकडाऊन जाहीर झाला आणि प्रभाकर मुंडे यांची खवा भट्टी बंद पडली. स्वतःच्या दोन गायींपासून मिळणारं 12/15 लिटर आणि इतर शेतकऱ्यांचं 12/15 लिटर असं 24 ते 30 लिटर दुधाचं काय करायचं, असा प्रश्न त्यांच्यासमोर निर्माण झाला. ते म्हणतात, “लॉकडाऊन सुरु झाल्यानंतर 2 दिवस त्यांनी दुधाचा खवा करून शेजारी आणि नातेवाईक यांना वाटला. नंतर मात्र कोरोनाच्या भीतीनं गावातल्या आणि शेजारच्या लोकांनीही खवा घेतला नाही. त्यामुळं नंतर काही दिवस दूध उकिरड्यावर ओतून द्यावं लागलं. दूध घेऊन दूध डेअरीवर गेलं तर तिथंही दूध घेतलं जात नव्हतं. आमच्याकडंच दूध जास्त झालंय, असं डेअरीवाल्यांकडून सांगण्यात येत होतं.”

गायीसाठी पेंड आणि चारा (खुराक–वैरण) विकत घ्यायला देखील पैसे मिळत नव्हते. गायींना पेंड चारणं बंद केलं. परिणामी, दिवसाला 12/ 15 लिटर दूध देणाऱ्या गायी 5 लिटरच दूध देऊ लागल्या. आता गाई विकाव्यात, असं वाटू लागलंय. पण व्यवसायाचे इतर पर्याय शिल्लक नसल्यानं गाई विकताही येत नाहीत, अशी प्रचंड कोंडी झाली आहे.” (मुलाखत: 20 जुलै 2020) प्रभाकर मुंडे यांच्याप्रमाणेच खवा भट्टीवर दूध घालणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या अनेक कहाण्या आहेत.  

उद्धव केदार या शेतकऱ्याच्या मते, दुधापासून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर कुटुंबाच्या दैनंदिन खर्चाला, तसेच खरीप हंगामातील काही बी-बियाणं आणि खतं यांच्या खरेदीला बऱ्यापैकी हातभार लागत होता. विष्णू मुंडे या शेतकऱ्याच्या मते, घरखर्च भागून दुधापासून दरवर्षी बी-बियाणं आणि खतं घेण्यासाठी 15 ते 18 हजार रुपये उत्पन्न मिळत होते. या वर्षी हा सर्व खर्च पदरचा करावा लागला आहे. नानाभाऊ गंभिरे यांच्या मते, लॉकडाऊनपासून दुधाचे पैसा न मिळाल्यात जमा आहे. जनावरं सांभाळून केवळ ‘घरचं दूध आहे’ या बाबीवर समाधान मानायला लागलो आहोत. (मुलाखत: 25 जुलै 2020).

अशा प्रकारे दुष्काळी भागातील अनेक शेतकऱ्यांची कुटुंबं ही दुधाच्या मिळणाऱ्या पैशांवर अवलंबून आहेत. शेतकऱ्यांना दूध व खव्याचे पैसे (हप्ता) दर आठवड्याला मिळतात. त्यामुळं शेतकऱ्यांना पैशासाठी सतत खाजगी सावकारांकडं किंवा बँकेकडं कर्ज काढण्याची गरज भासत नाही. काही शेतकरी खवा व्यावसायिकांकडून खवा करण्यासाठी वर्षभर दूध देण्याच्या अटीवर उचल घेतात आणि त्या पैशांवर खरीप पेरणीसाठी बी-बियाणं, रासायनिक खतं, औषधं खरेदी करणं, मुलांचं शिक्षण, जनावरं विकत घेणं इत्यादी कामं करतात. अशा विविध प्रकारच्या उदाहरणांमधून ग्रामीण भागातील अनेक शेतकऱ्यांची कुटुंबं दूध या जोडव्यवसायावर अवलंबून असलेली दिसून येतात.
 
राज्याच्या दुष्काळी भागात दूध डेअरीच्या क्षेत्राचा विकास कमी झाला असल्यानं खवा तयार करण्याचा व्यवसाय जास्त प्रमाणात आहे. शेतकरीदेखील दूध डेअरीऐवजी खवा तयार करण्यास प्राधान्य देत असतात. यामागं खव्याला मिळणारा भाव हे कारण होतं. गाईच्या पाच लिटर दुधामध्ये एक किलो, तर म्हशीच्या साडेतीन लिटर दुधामध्ये एक किलो खवा तयार होतो. लॉकडाऊनपूर्वी शेतकऱ्यांना एक प्रतिकिलो 120 ते 125 रुपये भाव मिळत होता. अर्थात गाईच्या दुधाला 25 रुपये तर म्हशीच्या दुधाला 34 ते 35 रुपये भाव मिळत होता. पण अनलॉकडाऊनच्या काळात खव्याला 80 ते 90 रुपये किलोला भाव देण्यात येत आहे. अर्थात गाईच्या दुधाला प्रतिलिटर 16 ते 18 रुपये तर म्हशीच्या दुधाला प्रतिलिटर 22 ते 25 रुपये भाव मिळत आहे. 

लॉकडाऊनमुळं दुधाचे दर प्रतिलिटर10 ते 12 रुपयांनी घसरले आहेत. दुसरं असं की, दूध हा पदार्थ नाशवंत आहे. अनेक डेअरी एकाच वेळी अर्थात सकाळी दूध संकलनाचं काम करतात. आदल्या दिवशी संध्याकाळी काढलेलं दूध सकाळी संकलनाच्या वेळेपर्यंत खराब झालं तर डेअरीवर घेतलं जात नाही. मात्र दूध खराब झालं तरी खवा भट्टीवर घेतलं जातं. 
    
लॉकडाऊनपूर्वी शहरी भागातील ग्राहकांना खव्यापासून तयार केलेल्या पदार्थांचे दर प्रतिकिलो 350 ते 400 रुपयांपेक्षा जास्त होते. त्यावेळी दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना 120 ते 125 रुपये प्रतिकिलो मिळत होते. अनलॉकडाऊनमध्ये ग्राहकांना तयार केलेल्या पदार्थांचे भाव तेच राहिले आहेत. मात्र दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना 80 ते 90 रुपये प्रतिकिलो भाव देण्यात येऊ लागला. अर्थात शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या खवा दरामध्ये 30 ते 35 रुपयांनी घसरण झाली आहे. लॉकडाऊनपूर्वी दूध उत्पादकांना मिळणारे दर आणि शहरातील ग्राहकांना खव्यापासून घ्यावे लागणारे पदार्थ यामध्ये सुमारे 230 ते 275 रुपयांचा फरक होता. तोच अनलॉकडाऊनमध्ये वाढून 270 ते 310 रुपये झाला आहे. ही प्रचंड तफावत खवा भट्टी चालक, वाहतूक, खवा प्रक्रिया आणि विक्री यांमधील आहे. मात्र यावर नियंत्रण आणून दूध उत्पादकांना भाव वाढून देणं सहज शक्य आहे. यासाठी शासकीय पातळीवरून हस्तक्षेप आणि धोरणात्मक निर्णयांची आवश्यकता आहे.   

दुष्काळी भागातील गावागावांमध्ये खवा भट्टीचा व्यवसाय चालू आहे. एका खवा भट्टी व्यवसायात 5 किलोपासून 80/ 90 किलोपर्यंत खवा तयार केला जातो. खवा तयार करण्याचं काम पहाटे 5 ते दुपारी 2 असं चालू असतं. दुपारी 2 ते 6 या वेळेत खवा गोडाऊनला (खवा एकत्र करण्याचं ठिकाण) जमा करण्यात येतो. संध्याकाळी 7 ते 10 या काळात वाहनात भरून वेगवेगळ्या शहरात रात्रीच्या वाहतुकीच्या माध्यमातून पाठवला जातो. हे सर्व काम वेळा ठरवून करण्यात येतं. हे सर्व काम अत्यंत जिकीरीचं आहे, असं अनेक खवा व्यावसायिक सांगतात.

शहरात स्वीटमार्टमध्ये बऱ्यापैकी खव्याचे पदार्थ असतात. मिठाईचे पदार्थ खव्याशिवाय तयार होत नाहीत. लॉकडाउनमुळं सर्व स्वीटमार्ट बंद पडल्यानं स्वीटमार्ट दुकानदारांनी खवा घेणं थांबवलं. त्याचे थेट परिणाम ग्रामीण भागातील खवा तयार करणाऱ्या दूध उत्पादक शेतकऱ्यांवर झाला आहे. आता अनलॉकडाऊन चालू होऊनही हा व्यवसाय अद्याप पूर्वस्थितीत आलेला नाही. पूर्वस्थिती कधी येईल हे सांगता येत नाही, असे खवा व्यावसायिक सांगतात.

लॉकडाऊनच्या काळात शासकीय स्तरावरून पायाभूत सुविधा (खवा स्टोअरेज, शीतगृहं, मोठे फ्रीज, खवा क्लस्टर इत्यादी) पुरवल्या असत्या तर शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं नसतं. राज्यात दररोज खव्याचे किती उत्पादन होते, खवा तयार करण्यासाठी किती शेतकरी दूध घालतात, अशी कोणतीही आकडेवारी जिल्हा प्रशासन, तालुका प्रशासन किंव्हा दुग्धविकास खाते यांच्याकडे उपलब्ध नाही. पण व्यावसायिकांनी नोंदवलेल्या अंदाजानुसार, मराठवाड्यातून दररोज 40 ते 45 टन खवा उत्पादित होऊन पुणे, मुंबई, हैदराबाद यांसारख्या शहरांमध्ये जात असेल. मराठवाड्यातील बीड, उस्मानाबाद, लातूर, परभणी, जालना तर विदर्भातील बुलढाणा, यवतमाळ, वाशिम या जिल्ह्यांतील अशी अनेक गावे आहेत की, त्या गावांमध्ये दररोज 250 ते 500 किलोपर्यंत खवा तयार करण्यात येतो. खवा व्यवसायानं दुष्काळी भागातील गावांच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा हातभार लावलेला आहे.

शासनानं खवा व्यवसायाच्या विकासासाठी आतापर्यंत कोणतंही धोरण आखलेलं नाही की त्याला दूधसंघाप्रमाणे संस्थात्मक स्वरूप देण्याचा प्रयत्न केलेला नाही. या खवा व्यावसायिकांची संघटना नाही की संघटित करण्याचे प्रयत्न झालेले नाहीत. खव्याला वाढीव बाजारभाव मिळण्यासाठी आतापर्यंत एकदाही आंदोलन, मोर्चा किंवा संप झालेला नाही. खव्याचे भाव शहरी भागातील व्यापारी आणि दुकानदार (स्वीटमार्ट व इतर) यांच्या मागणीवर अवलंबून असल्याने ते अस्थिर राहिलेले आहेत.  

दूध डेअरीच्या माध्यमातून काही प्रमाणात दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना राज्य शासनाकडून संरक्षण मिळाले. मात्र खवा उत्पादक शेतकऱ्यांना कोणतेही संरक्षण मिळालं नाही. कोरोना महामारीच्या लॉकडाउनमुळं मराठवाड्यातील दूध व्यवसायाचं ‘कंबरडं’ मोडलं आहे. लॉकडाऊनमध्ये अत्यावश्यक सेवेत दुधाला स्थान होतं. त्यामुळं दूध संघाकडं संकलनासाठी दूध देणारे शेतकरी कसेतरी तग धरून राहिले. मात्र लॉकडाऊनमध्ये शहरातील व्यापाऱ्यांनी खव्याला पूर्णपणं नाकारलं. त्यामुळे या व्यवसायावर कुऱ्हाड कोसळली आहे. या संकटातून बाहेर कसं पडायचं, हा मोठा प्रश्न आहे. या प्रश्नाकडं शासनाकडून लक्षही देण्यात आलेलं नाही.

शहरी भागालगतच्या गावांमध्ये दूधसंघाच्या माध्यमातून डेअरी/ दूध संकलन केंद्रांच्या माध्यमातून विकास झालेला दिसतो. मात्र शहरापासून दूर आणि दुष्काळी परिसरात खवा व्यवसाय मोठ्याप्रमाणावर आहे. विशेषत: मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्रातील काही भाग व पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळी भागात खवा व्यवसाय आहे. बीड जिल्हा जसा ऊसतोडणी कामगारांचा जिल्हा म्हणून प्रसिद्ध आहे. तसा तो मराठवाड्यातील खवा उत्पादक जिल्हा म्हणूनही ओळखला जातो. पण ही ओळख थोडी दुर्लक्षितच आहे. बीड जिल्ह्यात, धारूर, केज, बीड, पाटोदा , शिरूर कासार आणि वडवणी तालुक्यात शेतीस पूरक व्यवसाय म्हणून अनेक शेतकरी याकडे पाहातात. बीड शिवाय मराठवाड्यातील उस्मानाबाद मधील भूम-परांडा, वाशी, कळंब  ही तालुके. जालना जिल्ह्यातील बदनापूर, आंबड, घनसंगवी, भोकरदन. परभणी जिल्ह्यातील गंगाखेड, पातूर, हिंगोलीमधील हिंगोली आणि कळमनुरी इत्यादी तालुक्यात खवा उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर होते.

खवा व्यवसायाला डेअरी व्यवसायाप्रमाणं सहकार क्षेत्राचा, राजकीय नेतृत्वाचा आश्रय मिळाला नाही. शासकीय संरक्षण किंवा संस्थात्मक विकास करण्याचे प्रयत्न झाले नाहीत. ग्रामीण भागातील खवा संकलन व्यावसायिकांनी/कंत्राटदारांनी शहरी भागातील खवा दुकानदारांशी व व्यावसायिकांशी वैयक्तिक संबंध निर्माण केल्यानं हा व्यवसाय चालतो. मराठवाड्यातून पुणे, मुंबई, औरंगाबाद आणि हैदराबाद येथे तर विदर्भातून नागपूर, अमरावती, उत्तर महाराष्ट्रातून इंदोर येथेखवा पुरवठा होतो. व्यावसायिक माध्यमातून एक साखळी तयार करून हा पुरवठा होतो. त्यामुळं खवा व्यवसाय हा दुर्लक्षित राहिलेला व्यवसाय आहे.

शेतीला जर दुधाच्या जोडव्यवसायाची साथ मिळाली तर शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात शेती व्यवसायात टिकून राहता येईल. पण शासनानं खवा व्यवसायाकडं (दुग्धव्यवसायाकडं) सातत्यानं धडसोडवृत्तीनं पाहिलं आहे. शासनानं दुग्धविकास या नावानं मंत्रीमंडळात स्वतंत्र खातं निर्माण केलं आहे. मात्र या खात्यामार्फत खवा व्यवसायविकासासाठी धोरणात्मक निर्णय घेतले गेलेले नाहीत. परिणामी, शासकीय स्तरावर या व्यवसायाकडं दुर्लक्ष झालेलं आहे. मात्र आता खवा व्यवसायाला उभारी मिळण्यासाठी शासकीय पातळीवरून हस्तक्षेप करून ठोस धोरणात्मक निर्णय घेण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. 

- डॉ. सोमिनाथ घोळवे
somnath.r.gholwe@gmail.com

(लेखक, शेती, दुष्काळ व पाणी प्रश्न यांचे अभ्यासक असून द युनिक फाउंडेशन, पुणे येथे वरिष्ठ संशोधक आहेत.)

Tags:Load More Tags

Comments: Show All Comments

विजयकुमार भांजे, वाशी. जिल्हा. उस्मानाबाद

सर नमस्कार, प्रथमतः तुमचे अभिनंदन कारण की अतिशय डबघाईला व या भागातील जनसामान्य लोकांचा हा यवसाय आहे हा व त्याबरोबरच अर्थवायस्थेतील महत्त्वाचा घटक आहे त्यामुळे वंचित व दुर्लक्षित बाबी कडे आपण अतिशय काळजीपूर्वक लक्ष घालून महत्त्वपूर्ण सूचना केलात त्याबद्दल आपले कौतुक करावे तेवढे कमीच आहे..

प्रा. विकास वायळ, इंदापूर , पुणे

खूप छान लेख सरजी...खव्याच्या विषयी बहुदा पहिल्यांदाच लेख लिहिलेला वाचतोय...छान वाचा फोडली आहे प्रश्नाला...mainstream newspaper मध्ये किमान मराठवाड्यात तरी हा लेख छापून आला पाहिजे....good job....keep going .....

आनंद धायगुडे, पुणे

खूपच अभ्यासपूर्ण लेख आहे .खवा उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय मिळायला हवा.मुळात शेती आणि शेतीपूरक जेवढे व्यवसाय आहेत त्यातून मिळणारे उत्पादन हे कच्चा माल म्हणून इतर व्यवसायिक पाहतात.शेती आणि पूरक व्यवसाय या प्राथमिक क्षेत्रामधील उत्पादनावरती प्रक्रिया करून द्वितीय क्षेत्रामध्ये उत्पादन घेतले जाते....सहकार क्षेत्रावरती महाराष्ट्रामध्ये कोणाचे वर्चस्व आहे हे सर्वाना परिचित आहे.खाजकी कारखाने देखील कोणाचे आहेत ते हि लोकांना माहित आहे....मुळात समाज्यामधील कोणताही प्रश्न असू द्या तो सोडवण्यासाठी राजकीय ईच्च्छाशक्ती हवी. शेती आणि त्या पूरक क्षेत्रावरील उभारलेल्या व्यवसायावर याच राजकारणी लोकांचे औद्योगीक कारखाने उभे आहेत...त्यामुळे जोपर्यंत येथील शेतकरी कष्टकरी वर्ग एकत्र येणार नाही व याविरोधात संघटित होऊन आवाज उठवणार नाही तोपर्यंत खवा उत्पादक च काय कोणालाच न्याय मिळणार नाही....असो लेख खुप चांगला झाला आहे . गोरगरीब जनतेसाठी आपली तळमळ लेखातून दिसून येते

Sanjay shinde

सर, आपण अडगळीला पडलेला अन् अत्यंत महत्त्वाचा विषय हाती घेतलेला आहे. अल्पभूधारक व दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांचा जीवन जगण्याचा प्रश्न आहे. कारण या व्यवसायामुळे गावात, वस्ती वस्तीत रोजगार निर्माण होतो तसेच गावात आर्थिक देवाण घेवाण या व्यवसायामुळे चांगली होते. आज याकडे कोणाचेही लक्ष नाही. यांच्यासाठी आजपर्यंत कोणत्याच सरकारने व्यवसाय म्हणून पाहितलेल नाही. कोणाच्या आधाराविना हे व्यावसायिक टिकून आहेत. शासनाने यांच्या खवा उत्पादक कंपन्या तयार करण्यासाठी प्रोत्साहन द्यायला पाहिजे व इतर कपण्यासारखे ध्येय धोरण तयार करून त्यांना मुख्य प्रवाहात आणल्यास वाड्या वस्त्या आर्थिक सक्षम होतील.

प्रा.विजयकुमार भांजे. वाशी. उस्मानाबाद

सर नमस्कार, प्रथमतः तुमचे अभिनंदन कारण की अतिशय डबघाईला व या भागातील जनसामान्य लोकांचा हा यवसाय आहे हा व त्याबरोबरच अर्थवायस्थेतील महत्त्वाचा घटक आहे त्यामुळे वंचित व दुर्लक्षित बाबी कडे आपण अतिशय काळजीपूर्वक लक्ष घालून महत्त्वपूर्ण सूचना केलात त्याबद्दल आपले कौतुक करावे तेवढे कमीच आहे..

गौरीहर स्वामी

खवा उत्पादकांच्या समस्यांना पहिल्यांदाच वाचा फुटलीय, एवढ्या अभ्यासपूर्ण रीतीने.

पी.पी.पगार

लेख अतिशय अभ्यासपुर्ण आहे, शासनाने खवा उत्पादकाची दखल घेतली पाहिजे,व त्यांना न्याय दिला पाहिजे

Add Comment