सत्ताविरोधी भावना आणि स्टॅलिनच्या नेतृत्वाचा द्रमुक आघाडीस लाभ

तमीळनाडू राज्यात गेली 10 वर्षे सत्तेत असलेल्या अण्णाद्रमुकचा पराभव करत द्रमुकने सत्ता हस्तगत केली. या राज्यातील सत्ताकारण हे द्रमुक-अण्णाद्रमुक केंद्रित असल्याचे निवडणूक निकालावरून स्पष्ट होते. राज्याचा गेल्या 50 वर्षांचा इतिहास पाहता काँग्रेस, भाजप या व इतर राष्ट्रीय पक्षांना निवडणुकांमध्ये प्रभाव दाखवता आला नाही. 1983पासून (जयललिता यांचा राजकारणातील प्रवेश) द्रमुक आणि अण्णाद्रमुक या दोन पक्षांतच आलटून-पालटून सत्ता राहिलेली आहे. या प्रमाणानुसार 2016मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत द्रमुक सत्तेत येणे अपेक्षित होते... मात्र मतदारांनी जयललिता यांच्या बाजूने कौल दिला त्यामुळे परंपरा खंडित झाली का हा प्रश्न होता... पण या विधानसभा निवडणुकीत द्रमुकच्या बाजूने मतदारांनी कौल दिल्याने आलटून-पालटून येणारी सत्ता परंपरा चालू झाली असे म्हणावे लागेल. या लेखामध्ये तमीळनाडू राज्यातील सत्तांतराचा आढावा घेतला आहे.

2016मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत 74.81 टक्के मतदान झाले तर या वेळच्या विधानसभा निवडणुकीत 63 टक्के मतदान झाले. मतदान कमी झाल्याने सत्ताधारी पक्षाच्या बाजूने कौल लागेल असे माध्यमांना आणि राजकीय व्यूहनीतिकारांना वाटत होते मात्र त्यांचा अंदाज खोटा ठरला. विरोधी पक्षाच्या (द्रमुक-काँग्रेस आघाडीच्या) बाजूने बहुमताचा कौल मिळाला.

तमीळनाडू देशातील सर्वाधिक शहरीकरण झालेले राज्य आहे त्यामुळे या राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीला महत्त्व प्राप्त झालेले होते. शहरी भागाचा मिळणारा कौल हा सत्तेसाठी मिळणारा आहे असे मानण्यात येते पण हा कौल मिळवणे कोणत्याही पक्षाला सहज शक्य नाही... कारण शिक्षण, आरोग्यसेवा, पायाभूत शहरी विकास, पायाभूत सोयीसुविधा मिळणे, सामाजिक पाठिंबा मिळवण्यासाठीची समीकरणे, तळागाळातून पक्षांना मिळणारा पाठिंबा आणि विविध समाजघटकांमध्ये आलेली राजकीय-आर्थिक-सामाजिक गतिशीलता यांतून हा कौल मिळत असल्याचे दिसून येते. या विधानसभा निवडणुकीत हा कौल द्रमुक-काँग्रेस आघाडीला मिळाला आहे.

234 सदस्य असलेल्या या विधानसभा निवडणुकीत द्रमुक-काँग्रेस आघाडीला 159 जागा मिळून स्पष्ट बहुमत मिळाले आहे. या आघाडीत द्रमुकला 133, काँग्रेसला 18, डाव्या पक्षांना 04 तर व्हीसीकेला 4 जागा मिळाल्या... तर अण्णाद्रमुक-भाजप आघाडीला सत्तेतून बाहेर पडावे लागले आहे. या आघाडीला 75 जागा मिळाल्या आहेत. आघाडीत पक्षनिहाय जागा पाहिल्या तर अण्णाद्रमुकला 66, भाजपला 04, पीएमकेला 5 जागा मिळाल्या आहेत. भाजपला 4 जागा मिळणे हे 2001नंतरचे भाजपचे मोठे यश आहे. भाजपने अप्रत्यक्ष तमीळनाडूमधील चित्रपट अभिनेते रजनीकांत यांच्या मदतीने प्रभाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला होता मात्र त्यांनी राजकारणातून माघार घेतल्याने भाजपच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेला मुरड बसली. काँग्रेस पक्षाला या निवडणुकीत चांगले यश मिळाले असे म्हणावे लागेल कारण लढवलेल्या 25 जागांपैकी काँग्रेसला 15 जागांवर विजय मिळवता आला आहे. गेल्या वेळेसच्या जागांच्या तुलनेत या वेळी त्यांच्या 10 जागा वाढल्या आहेत.

तक्ता क्र. 1 - 2016 आणि 2021 पक्षनिहाय लढवलेल्या जागा, निवडून आलेल्या जागा आणि मिळालेल्या मतांची टक्केवारी

		2021 निवडणूक
अ.क्र.	राजकीय पक्ष	जिंकलेल्या जागा	लढवलेल्या जागा	मतांची टक्केवारी
1	द्रमुक	133	173	37.70
2	काँग्रेस	18	25	4.27
3	सीपीआय	02	06	1.09
4	सीपीआय (एम)	02	06	0.85
5	व्हीसीके	04	06	NA
6	आययुएमएल	00	03	0.48
7	अण्णाद्रमुक	66	179	33.29
8	पीएमके	05	23	3.80
9	भाजप	04	20	2.62
10	इतर	00	00	14.46
11	एकूण	234	-	63.00 %

		2016 निवडणूक
अ.क्र.	राजकीय पक्ष	जिंकलेल्या जागा	लढवलेल्या जागा	मतांची टक्केवारी
1	द्रमुक	89	178	31.39
2	काँग्रेस	08	41	6.47
3	सीपीआय	00	25	2.77
4	सीपीआय (एम)	00	25	2.79
5	व्हीसीके	00	00	0.77
6	आययुएमएल	01	05	0.73
7	अण्णाद्रमुक	136	234	40.88
8	पीएमके	00	00	00.00
9	भाजप	00	234	2.88
10	इतर	00		10.55

2016मध्ये झालेल्या निवडणुकीत मिळालेल्या जागांची तुलना करता या वेळी द्रमुकच्या 32 जागा वाढल्या आहेत तर अण्णाद्रमुकच्या 58 जागा कमी झाल्या आहेत. हा मुख्य बदल आहे. याशिवाय काँग्रेस पक्षाला 10 जागांचा फायदा झाला आहे तर सीपीएम 2, सीपीएम (एम) 02, पीएमके 05, भाजप 04, व्हीसीके 04 या पक्षांच्या जागा वाढल्या आहेत. 2016च्या निवडणुकीत 02 जागा इतर पक्षांकडे होत्या... त्यादेखील द्रमुक आघाडीकडे सरकल्या आहेत. अपक्ष उमेदवारांचे खातेदेखील उघडले नाही. मतांच्या टक्केवारीचा विचार करता द्रमुकची 6.31 टक्के मते वाढली आहेत. डाव्या पक्षांची आणि काँग्रेसची मते कमी झाली पण जागा वाढल्या आहेत. भाजपचेदेखील असेच आहे. पीएमकेने 3.80 टक्के मते घेतली. अण्णाद्रमुकचे मोठे नुकसान झाले आहे, 2016च्या तुलनेत एकूण 7.59 टक्के मते कमी झाली. (पाहा तक्ता क्र. 1)

या विधानसभा निवडणुकीवर 2019मधील लोकसभा निवडणुकीचा मोठा प्रभाव होता... कारण 39 जागांपैकी 38 जागा द्रमुक आघाडीने जिंकत वर्चस्व दाखवले होते तर अण्णाद्रमुक आघाडीला केवळ एक जागा मिळाली होती. लोकसभा निवडणुकीच्या तुलनेत विधानसभा निवडणुकीत अण्णाद्रमुकला 66 जागा मिळणे हे तत्कालीन मुख्यमंत्री एडापाडी पलानिस्वामी यांनी मोठा पराभव टाळण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांचे यश आहे असे म्हणावे लागेल... कारण लोकसभा निवडणुकीपासून एडापाडी पलानिस्वामी यांनी स्वतःच्या नेतृत्वाची स्वच्छ प्रतिमा निर्माण केली. तसेच त्यांनी अनेक कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी करण्यात लक्ष घातले होते. कोरोना महामारीची पहिली लाटही त्यांनी व्यवस्थित हाताळली होती.

मात्र आघाडीतील इतर पक्षनेतृत्वाचे सहकार्य नसणे, पक्षांतर्गत गटबाजी, शासनविरोधी लाट आणि भाजपबरोबर केलेली युती इत्यादी कच्च्या बाजू होत्या. जयललिता यांच्या पश्चात अण्णाद्रमुक या पक्षाच्या राजकीय वाटचालीवर अनेकांनी प्रश्न उपस्थित केले होते. नेतृत्वामधील गटबाजीमुळे पक्षाचा प्रभाव कमी होईल अशी भाकिते होती. ती काहीशी खरी ठरल्याचे दिसते कारण 2016मध्ये मतदारांचा मिळालेला कौल हा जयललिता यांच्याच नेतृत्वाला मिळाला होता. त्यानंतर महानगरपालिका, लोकसभा आणि आताची विधानसभा अशा कोणत्याही निवडणुकीत सत्तेत येण्यासारखे यश मिळवता आले नाही.

अण्णाद्रमुक–भाजपा आघाडीला फटका
तमीळनाडू राज्यात दोन्ही द्रमुक पक्षांपैकी एका पक्षाचा प्रभाव कमी झाल्याशिवाय आपला पाया तयार करता येणार नाही ही भाजपची रणनीती राहिलेली आहे. तो पाया निर्माण करण्याची सुरुवात अण्णाद्रमुकबरोबर युती करून केली का हा प्रश्न निवडणूक निकालानंतर निर्माण झाला आहे. राज्यात भाजपने अण्णाद्रमुकबरोबर युती टिकवून ठेवण्यावर या प्रश्नाचे उत्तर मिळणार आहे. इतर राज्यांतील पूर्वानुभव सांगतो की, भाजपने ज्या पक्षाबरोबर युती केली त्या पक्षाला सहकार्य करण्याऐवजी त्याचे खच्चीकरण केलेले आहे. असेच या निवडणुकीत घडले असल्याचे विश्लेषण निकालानंतर एका बाजूने पुढे येत आहे.

दुसरी बाब अशी- भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाला राज्यात मोठा विरोध असल्याचे प्रचारात पुढे आले होते. उदाहरणार्थ, द्रमुक-काँग्रेस आघाडीतील अनेक नेतृत्वे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आवाहन करत होती की, आमच्या मतदारसंघात जाहीर सभा घ्या. आपण (पंतप्रधान नरेंद्र मोदी) सभा घेतली तर आमचा विजय निश्चित होणार आहे. द्रमुक आघाडीतील नेतृत्वांनी केलेले आवाहन खरे झालेले दिसून येते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जिथे जिथे सभा घेतल्या तिथे त्यांच्या आघाडीच्या (अण्णा द्रमुक-भाजपच्या) उमेदवाराचा पराभव झाला आहे.

तिसरे, तमीळनाडू राज्यात सलग दोन वर्षे दुष्काळ पडला होता. या दुष्काळात केंद्रातील भाजप शासनाने हवे तसे लक्ष देऊन मदत केली नाही. जळीकट्टू शर्यतीवरील बंदीसंदर्भात ठोस भूमिका घेतली नाही. तसेच नागरिकत्वाच्या विधेयकाला राज्यातून मोठा विरोध झाला होता. हे तीनही मुद्दे द्रमुक-काँग्रेस आघाडीने प्रचारात आणून भाजपची रणनीती आणि राज्यावरील होणारा अन्याय मतदारांच्या समोर मांडला होता.

सरकारची कामगिरी
अण्णा द्रमुकला दहा वर्षे सत्तेवर राहिल्याने सत्ताविरोधी भावनेला सामोरे जावे लागले. सीएसडीएस - लोकनीतीच्या मतदानोत्तर पाहणीत हा मुद्दा आढळून आला. विद्यमान सरकारला पुन्हा एक संधी मिळू नये असे मत 49 टक्के मतदारांनी व्यक्त केले. पायाभूत सुविधांबाबत लोक समाधानी असले तरी मासेमारी करणारे समूह, शेतकरी समूह सत्ताधारी अण्णाद्रमुकवर नाराज दिसले. रोजगाराच्या संधी आणि कायदा-सुव्यवस्था यांसंदर्भात सरकारविषयी नकारात्मक भावना दिसून आली. सीएए कायद्यासही 32 टक्के मतदारांनी विरोध दर्शवला.

अण्णाद्रमुक शासनास गेल्या 10 वर्षांपासून ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यात अपयश आले. त्याचबरोबर भूमिहीनांचे प्रश्न, शहरी आणि ग्रामीण भागातील असंघटित-संघटित कामगारांचे प्रश्न, अतिशहरीकरण होण्यातून निर्माण होणारे विकासाचे आणि पायाभूत सुविधा मिळण्याचे प्रश्न, निवडणूक जवळ आली असता आरक्षणाच्या बाबतीत घेतलेली भूमिका आणि त्या भूमिकेवर उमटलेली नाराजी, श्रीलंकेत आणि इतर राज्यांत कामांच्या आणि रोजगाराच्या निमित्ताने स्थलांतरित मजुरांचे निर्माण झालेले प्रश्न अशा अनेक प्रलंबित प्रश्नांबाबत ठोस भूमिका घेतली नाही.

हे प्रश्न पुढे आले असता योग्यरीत्या हाताळले नाहीत. या प्रश्नांनी (घटकांनी) शासनाच्या विरोधात लाट तयार होण्यास हातभार लावला आहे. गेली 10 वर्ष अण्णाद्रमुक पक्ष सत्तेत असताना अनेक प्रश्नांची सोडवणूक होत नसल्याने अण्णाद्रमुक सरकारविरोधी लाट निर्माण झाली होती. या लाटेचादेखील फटका बसला आहे.

सामाजिक समीकरणात द्रमुक आघाडी सरस
निवडणुकीच्या तोंडावर वनियार या मागास समाजघटकांना अतिमागास वर्गगटातील 10.5 टक्के आरक्षण कोटा देण्याचा निर्णय घेतला होता. वनियार समाजाचा पाठिंबा बळकट होण्यास थोडासा फायदा निवडणुकीत निश्चित झाला असल्याचे दिसते... पण मागास समाजातील इतर समाजघटक या भूमिकेमुळे दूर गेले. विशेषतः थेवर, नाडार, वाडियार, वेल्लालरस, चेत्तियार, मुधालीयार नायडू, यादव या समाजघटकांवर असणारी पकड ढिली झाली. तसेच अण्णाद्रमुकला कमल हसन यांच्या राजकारणातील प्रवेशाने उच्च समाजातील (ब्राह्मण) विभागणी होऊन, तर टी.टी.व्ही. दिनाकरन यांच्यामुळे थेवर या बहुसंख्याक समाजघटकाचा पाठिंबा कमी झाला. उलट द्रमुक-काँग्रेस आघाडीने मागास समाजघटक (ओबीसी), अनुसूचित जाती, जमाती, भटक्या जमाती, अल्पसंख्याक यांचा मजबूत पाठिंबा असल्याचे दाखवून दिले. समाजाचा पाठिंबा टिकवण्यात आणि मिळवण्यात द्रमुक-काँग्रेस आघाडी अण्णाद्रमुक-भाजप आघाडीपेक्षा सरस राहिली. भाजपने अनुसूचित जातीच्या व्यक्तीला प्रदेशअध्यक्ष करत नेतृत्व दिले होते पण त्याचा फायदा झाला नसल्याचे दिसते.

नेतृत्वाचा मुद्दा
करुणानिधी आणि जयललिता या लोकप्रिय, लोकानुरंजनवादी धोरणे राबवणाऱ्या नेतृत्वांच्या मृत्यूनंतर ही पहिलीच निवडणूक झाली त्यामुळे द्रमुकचा हा विजय स्पष्ट संकेतच आहे की, स्टॅलीनला पारंपरिक समर्थकांनी त्यांच्या वडिलांचा वारसा म्हणून स्वीकारले आहे परंतु जयललितांच्या समर्थकांना आत्ताच्या अण्णाद्रमुकच्या नेतृत्वात जयललितांचा खरा उत्तराधिकारी स्पष्ट दिसत नाही. स्टॅलीनचे नेतृत्व द्रमुकचा तारणहार तर ठरलेच शिवाय करुणानिधीपुत्र स्टॅलीनची तुलना करतानाही ममता बनर्जींच्या आणि शरद पवारांच्या जोडीने 2024मधील भाजपविरोधी पक्षांना एकत्रित आणू शकणारे नेतृत्व म्हणून देशपातळीवर त्यांची चर्चा सुरू झाली आहे.

एम. करुणानिधी यांच्या निधनानंतर एम.के. स्टॅलीन यांनी पक्षाची सर्व सूत्रे हाती घेत पूर्ण राज्यभर दौरे काढत, वैयक्तिक गाठीभेटी घेऊन मान्यता मिळवून घेतली. त्याचा तत्काळ फायदा लोकसभा निवडणुकीत दिसून आला. एम.के. स्टॅलिन यांनी पूर्वी उपमुख्यमंत्रिपद, इतर कॅबिनेट मंत्रिपद आणि चेन्नई शहराचे महापौरपद भूषवले असल्याने राजकीय नेतृत्वाचा दीर्घ अनुभव होता. त्या अनुभवाचा उपयोग या निवडणुकीत झालेला आहे. एम करुणानिधी यांच्यानंतर एम. के. स्टॅलीन यांनाच उत्तराधिकारी म्हणून पाहिले जात होते.

एम.के. स्टॅलीन यांनी गेल्या लोकसभा आणि आत्ताच्या विधानसभा निवडणुकांतून उत्तराधिकारी असल्याचे सिद्ध केले. तसे अण्णाद्रमुक पक्षातून दिसून येत नाही. जयललिता यांच्यानंतर उत्तराधिकारी कोण? हा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्यावर समाधानकारक तोडगा काढला नाही असे म्हणावे लागेल कारण जयललिता यांनी त्यांच्या हयातीत मुख्यमंत्रिपदावर ओ. पन्नीरसेल्वम यांची निवड केली होती मात्र जयललिता यांच्या निधनानंतर व्ही.के. शशिकला आणि एडापाडी पलानिस्वामी यांनी नेतृत्वाच्या स्पर्धेत येत ओ.पन्नीरसेल्वम यांना बाजूला केले. पक्षांमधील नेतृत्वाची ही भूमिका तत्कालीन काळात मतदारांना आवडणारी नव्हती.

ओ. पन्नीरसेल्वम यांना मुख्यमंत्रिपदावरून बाजूला केल्यामुळे अण्णाद्रमुक पक्षांतर्गत मोठा विरोध झाला होता. नेतृत्व स्पर्धेत व्ही.के. शशिकला यांनी एडापाडी पलानिस्वामी यांच्या बाजूने मान्यता दिली त्यामुळे या निवडणुकीत अण्णाद्रमुक-भाजप आघाडीकडून एडापाडी पलानिस्वामी यांच्या नेतृत्वाखाली तर द्रमुक-काँग्रेस आघाडीकडून एम.के. स्टॅलीन यांच्या नेतृत्वाखाली थेट स्पर्धा होती. या स्पर्धेत एम.के. स्टॅलीन यांचे नेतृत्व सरस ठरले असे म्हणावे लागेल.

दुसरे असे की, आघाडीमधील पक्ष हाताळणे आणि समन्वय ठेवण्यातदेखील एम.के. स्टॅलीन हे एडापाडी पलानिस्वामी यांच्यापेक्षा सरस राहिले... तर जयललिता यांनी अण्णाद्रमुकला पाठिंबा देणाऱ्या छोट्या-छोट्या समाजघटकांना हाताशी धरले होते. त्यांच्यानंतर त्या समाजघटकांच्या स्थनिक नेतृत्वाला हाताशी धरून ठेवण्यात एडापाडी पलानिस्वामी यांना अपयश आले. दुसरे त्यांना पक्षांतर्गत बंडखोरी थांबवता आली नाही. याचे उदाहरण म्हणजे व्ही.के. शशिकला यांचे भाचे टी.टी.व्ही. दिनाकरन यांनी अण्णाद्रमुकमधून बाहेर पडत नवीन पक्ष स्थापन केला आणि ते निवडणुकीत उतरले.

कमल हसन यांनी नवीन पक्ष स्थापन करून राजकारणात जोरदार प्रवेश केला... पण ज्याप्रमाणे लोकसभेच्या निवडणुकीत त्यांना मतदारांनी नाकारले त्याप्रमाणे या विधीमंडळाच्या निवडणुकीतदेखील नाकारले. शहरी भागात आणि तरुणांमध्ये असलेले त्यांचे आकर्षण मतांमध्ये रूपांतरित करण्यात त्यांना अपयश आले. तमीळनाडू राज्यातील चित्रपट अभिनेते-अभिनेत्री यांना राजकारणातील मान्यता मिळण्याचे सूत्र पाहता एम.जी. रामचंद्र, एम.करुणानिधी, जयललिता, विजयकांत यांना स्वीकारले मात्र कमल हसन यांना मतदारांमध्ये स्थान निर्माण करता आले नाही.

सारांशरूपाने, 2 मे 2021 रोजी लागलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालात द्रमुक-काँग्रेस आघाडीला स्पष्ट बहुमत मिळाले तर सत्तेत असलेल्या अण्णाद्रमुक-भाजप आघाडीला सत्तेतून पायउतार व्हावे लागले. द्रमुक-काँग्रेस आघाडीला मागास समाजघटकांचे असलेले मजबूत संघटन, सक्षम नेतृत्व उभारणी, सर्वसमावेशक भूमिका, स्पष्ट जाहीरनामा, दिलेली आश्वासने मतदारांपर्यंत पोहोचवण्याची साखळी, बंडखोरी नसणे, आघाडीतील इतर पक्षनेतृत्वांचे सहकार्य या जमेच्या बाजू होत्या. याच बाजू अण्णाद्रमुक-भाजप आघाडीकडे पुरेशा प्रमाणात नव्हत्या त्यामुळे अण्णाद्रमुकला पराभवाला सामोरे जावे लागले आहे.

- डॉ. सोमिनाथ घोळवे
sominath.gholwe@gmail.com

(लेखक द युनिक फाउंडेशन, पुणे इथे वरिष्ठ संशोधक आहेत.)

'पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणूका- 2021' या लेखमालेतील इतर लेखही वाचा

केरळ - द्विध्रुवी आघाड्यांमधील तीव्र सत्तास्पर्धा

पुद्दुचेरी - दुर्लक्षित प्रदेशातील 'आभासी' निवडणूक