बोगस बियाणे :ना कंपन्यांवर कारवाई, ना शेतकऱ्यांना भरपाई!

‘सरकार शेतकऱ्यांच्या बाजूने आहे’ असे म्हणणारे राज्यकर्ते या सर्व प्रकियेत मात्र शेतकऱ्यांच्या बाजूने असल्याचे कुठेही दिसून आले नाही. केवळ माध्यमांमधून शेतकऱ्यांच्या बाजूने असल्याचा देखावा करत असल्याचे दिसून येते. विशेष म्हणजे 28 जून 2020 रोजी फेसबुक लाइव्हवर बोलताना ‘अनेक कंपन्यांचे बियाणे उगवले नाही’ हे मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केले होते आणि अशा कंपन्यांवर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले होते... मात्र बोगस बियाणे कंपन्यांवर नेमकी काय कारवाई झाली हे त्यांनी अद्याप जाहीर केलेले नाही.

24 मार्च 2020 रोजी जाहीर झालेल्या लॉकडाऊनचा आघात शहरी आणि ग्रामीण अशा दोन्ही भागांवर झाला. त्याचे दुष्परिणाम हळूहळू दिसू लागले आहेत. शेतमाल विक्री यंत्रणेची निर्मिती, तसेच नियोजन आणि व्यवस्थापन या गोष्टी लॉकडाऊनपासूनच झालेल्या नाहीत. या व्यवस्थेची एकूण घडीच लॉकडाऊनमुळे विसकटली आहे. सुलतानी संकटाचा सामना शेतकऱ्यांना कसा करावा लागत आहे याचा आढावा या लेखामध्ये घेतला आहे.

खरीप हंगामात अनेक बियाणे कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना बोगस बियाणी विकली. शासनाने ते बियाणे पेरलेल्या शेतकऱ्यांच्या शेतांचे पंचनामे केले नाहीत की बियाणे उत्पादक कंपन्यांच्या विरोधात कोणतीही कारवाई केली नाही. बोगस बियाणांचा परतावाही शेतकऱ्यांना अद्याप देण्यात आलेला नाही. हंगामाच्या शेवटी झालेल्या अतिवृष्टीचे पंचमानेदेखील अद्याप करण्यात आलेले नाहीत.

अतिवृष्टीच्या यादीतून बरेच क्षेत्र (मंडळ) वगळणे, शेतमाल विक्रीच्या वेळी व्यापाऱ्यांवर नियंत्रण न ठेवणे, पीककर्ज वेळेवर न देणे इत्यादी माध्यमातून शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी राज्यव्यवस्थेने (शासनाने आणि प्रशासनाने) केली आहे.

विकायला आलेला कापूस, तूर, ज्वारी, हरभरा आणि भाजीपाला लॉकडाऊनमुळे विकता आला नाही. लॉकडाऊन उठल्यावर शेतमाल विकायला गेलेल्या शेतकऱ्यांना आपला माल व्यापाऱ्यांना पडत्या भावाने विकावा लागला... त्यामुळे त्यांचे आर्थिक नुकसान झाले. हा अध्याय संपतो... तोच खरीप हंगामात चांगला पाऊस होऊन सोयाबीनच्या बोगस बियाणांमुळे खरीप हंगामाच्या पेरणीवर पाणी पडले. अमाप खर्च झाला. बोगस बियाणांमुळे दुबार पेरणी करावी लागली. दुबार पेरणी करूनही विरळ उगवले.

कोरडवाहू शेतीचे मालक असलेले सुमंत यांनी सांगितले, ‘या खरीप हंगामामध्ये खते, बियाणे, मेहनत, वेळ हे सर्व दोनदा द्यावे लागले... त्यामुळे आर्थिक गुंतवणूकदेखील वाढली... मात्र अद्याप बोगस बियाणांचे पंचनामे झाले नाहीत की परतावा मिळाला नाही. खरीप पेरणी आणि तसेच दुबार पेरणीसाठी जवळ पैसे नव्हते... त्यामुळे पीककर्जासाठी बँकेकडे अर्ज केला. 20 ते 25 वेळा बँकेला हेलपाटे मारले... पण अद्यापही पीककर्ज मिळाले नाही. परिमाणी खासगी सावकारांकडून कर्ज घ्यावे लागले. त्या कर्जाच्या पैशांवर खरीप पेरणी आणि दुबार पेरणी केली.’

तीन एकर शेती असलेले सुमंत केदार पुढे म्हणाले, ‘खरीप हंगामातील पीक कसेबसे आले होते... मात्र ऐन पीक काढण्याच्या वेळी अतिवृष्टी झाली. जेवढे पीक आले होते ते पाण्यात गेले. अतिवृष्टीने खराब झालेल्या पिकाचेदेखील पंचनामे नाहीत की मदतनिधी नाही... त्यामुळे जवळचे पैसे गेले आणि खासगी सावकारांकडून काढलेल्या कर्जाचे पैसेही या वर्षाच्या खरीप हंगामात गेले. आता जवळ काहीच शिल्लक नाही. प्रचंड आर्थिक कोंडीत सापडलो आहे.’ (मुलाखत - दि. 12 नोव्हेंबर 2020) अनेक शेतकऱ्यांकडून अशाच प्रकारच्या प्रतिक्रिया ऐकायला मिळत आहेत.

या वर्षी पाऊस सरासरी इतका झाल्यामुळे खरीप आणि रब्बी असे दोन्ही हंगाम चांगले असतील असा अंदाज अनेकांनी व्यक्त केला होता... मात्र तसे झालेले नाही. खरीप हंगाम हा बोगस बियाणांमुळे तर रब्बी हंगामाच्या सुरुवातीच्या काळात झालेल्या अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांच्या संकटात भरच पडली. अनेक शेतकऱ्यांच्या बाबतीत बोगस बियाणांचे आणि अतिवृष्टी या दोन्हीचे पंचनामे अजूनही झालेले नाहीत. तसेच शेतकऱ्यांना ठोस मदतदेखील झालेली नाही. त्याशिवाय अनेक शेतकऱ्यांना अजूनही पीक कर्ज उपलब्ध झालेले नाही. त्यात बोगस बियाणांच्या आणि अतिवृष्टीच्या संकटातून थोडाफार आलेला शेतमाल व्यापारी वर्गाकडून कवडीमोल दराने घेतला जात आहे... त्यामुळे कोरडवाहू परिसरातील या वर्षाचा खरीप हंगाम आर्थिक गुंतवणुकीसह नफ्याचा परतावा देणारा आहे असे दिसून येत नाही.

या वर्षामध्ये शेतीतील उत्पन्नापेक्षा खर्च जास्त झाला असल्याचे अनेक शेतकरी सांगतात. उदाहरणार्थ, सोयाबीन पीक घेण्यासाठी एकरी 7500 ते 8000 रुपये शेतकऱ्यांची मजुरी वगळून खर्च येतो... (वाचा: बोगस बियाणे: शेतकऱ्यांची झोळी रिकामीच का?)

...मात्र या वर्षी बोगस बियाणांमुळे दुबार पेरणी करावी लागल्याने बारा-तेरा हजार रुपये खर्च आला आहे. दुबार पेरणीत सोयाबीन बियाणांचीदेखील उगवण क्षमता कमी असल्याने विरळ उगवले. त्याचा परिणाम उत्पादन कमी होण्यात झाला आहे.

सोयाबीन पीक काढण्याच्या शेवटच्या टप्प्यामध्ये अतिवृष्टी झाल्याने प्रचंड नुकसान झाले आहे... त्यामुळे एकरी गुंतवणूक केलेले बारा-तेरा हजार रुपयेदेखील परताव्याच्या रूपाने मिळाले नाहीत. प्रभाकर मुंडे यांच्या मते, अतिवृष्टीने जवळजवळ 75 टक्के पीक वाया गेले. सोयाबीनच्या शेतामध्ये पाणी मोठ्या प्रमाणावर साचल्याने जागेवर उगवणे, काळे पडणे, पू होणे, मळताना फूट होणे, वजनाला हलके होणे इत्यादी परिणाम पिकांवर झालेले आहेत. परिणामी शेतमाल विकताना व्यापारी पडत्या भावाने विकत घेत आहेत.

सोयाबीनला आधारभूत मूल्य किंमत 3850 रुपये आहे... पण तो भाव मिळत नाही. सामाजिक कार्यकर्ते संजय शिंदे सांगतात की, 2200 ते 3600 रुपये याप्रमाणे खासगी व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांना भाव देण्यात येत आहे. सोयाबीनविक्रीच्या वेळी हवेची आर्द्रता कमीजास्त करून अक्षरशः व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांची उघड लूट होत आहे.

विविध कंपन्यांचे बोगस सोयाबीन बियाणे असल्याचे पुराव्यानिशी सिद्ध झाले होते. असे असतानादेखील शासकीय पातळीवरून बियाणे उत्पादित कंपन्यांच्या विरोधात ठोस अशी काहीच कारवाई केली गेलेली नाही... त्यामुळे शासन आणि बियाणे उत्पादित कंपन्या यांच्या दृष्टीने शेतकऱ्यांची मेहनत, गुंतवणूक आणि त्यांचा वेळ या बाबींना कवडीचीदेखील प्रतिष्ठा, मूल्य आणि किमंत नाही का? हा प्रश्न निर्माण झालेला आहे.

बोगस बियाणांची विक्री करून कंपन्यांनी मात्र भरपूर पैसा कमवला आहे. याकडे शासनाने दुर्लक्ष का केले? कंपन्यांकडून किमान पातळीवर बोगस बियाणांचा परतावा मिळेल अशी आशा शेतकऱ्यांना होती... मात्र तो परतावा अद्यापही मिळालेला नाही. यावरून शेतकऱ्यांच्या बाबतीत शासन आणि कंपन्या यांच्याकडून उत्तरदायित्वाची थोडीदेखील भूमिका का बजावली गेली नाही? असा प्रश्न शेतकऱ्यांच्या मनामध्ये निर्माण झाला आहे.

शेतकऱ्यांना बोगस बियाणे विकत घ्यायला लावण्यास, पेरणी करायला लावण्यास कोण जबाबदार आहे... बियाणे उत्पादक कंपनी की शासन? अद्याप शेतकरी मदतीच्या आशेने कृषिसेवा केंद्र आणि कृषी विभाग यांच्याकडे हेलपाटे मारत आहेत. कृषिसेवा केंद्र चालकांच्या मतानुसार, ‘आमच्या केंद्रावर ज्या शेतकऱ्यांनी बियाणे खरेदी केले होते त्या शेतकऱ्यांची बियाणे विकत घेतलेले बिले आणि रिकाम्या बॅग्ज कंपन्यांकडे पाठवलेल्या आहेत. त्यानंतर अनेकदा कंपन्यांच्या संपर्क अधिकाऱ्यांशी संपर्कदेखील केला... मात्र कंपन्यांकडून अद्याप काहीच सकारात्मक प्रतिसाद मिळालेला नाही.’

तर कृषी अधिकारी / कर्मचारी यांच्या मते, ‘शासनाने बोगस बियाणेसंदर्भात काय कारवाई केली आहे हे अद्याप कळवलेले नाही. तसेच आर्थिक मदतीच्या संदर्भात काहीच सूचना आलेल्या नाहीत. बोगस बियाणाच्या संदर्भातील पंचनामे करून आकडेवारी शासनाला कळवली आहे. शासनाने घेतलेल्या निर्णयाप्रमाणे मदतीविषयी शेतकऱ्यांना अधिकृतपणे कळवण्यात येईल.’

अशा प्रकारे दोन्ही बाजू शेतकऱ्यांना काहीच माहिती देण्यास तयार नाहीत. कृषिसेवा केंद्र कंपन्यांकडे बोट दाखवत आहे... तर कृषी विभाग वरून काहीच आले नाही, आल्यानंतर कळवू असे सांगत आहेत. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते कुलदीप करपे (बीड जिल्हाध्यक्ष) यांच्या मते, ‘कोणतीही प्रक्रिया न करता बियाणे तयार करून या कंपन्यांनी बियाणे विकले आहे... मात्र कंपन्यांनी अद्याप शेतकऱ्यांना काहीच परतावा दिला नाही. शासनानेदेखील या कंपन्यांवर कारवाई केली नाही. कृषी विभागाने काही गावांमध्ये जाऊन पंचनामे करण्याचा औपचारिक कार्यक्रम घेतला आहे. शेतकऱ्यांना अद्याप एक पैसादेखील मदत दिली नाही. कंपन्या आणि शासन यांनी शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले आहे.’ (मुलाखत, दि. 24 नोव्हेंबर 2020)

शासनाने कंपन्यांवर कडक कारवाई केली नसल्याने शेतकऱ्यांना कंपन्या बोगस बियाणांचा परतावा करत नाहीत. बोगस बियाणे आहे हे उघड झाल्यापासून शासनाने कंपन्यांच्या विरोधात कडक भूमिका घेणे अपेक्षित होते... पण तसे झाले नाही. परिणामी कंपन्यांनी कृषिसेवा केंद्रामार्फत बोगस बियाणांची विक्री चालू ठेवली. याचा मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसला.

खरीप हंगाम संपला तरी अजूनही बोगस बियाणांसंदर्भात शासनाकडून आणि बियाणे उत्पादित कंपन्यांकडून बियाणे विक्री करण्यापूर्वी कंपन्यांनी टेस्टिंगचे अहवाल जाहीर केले नाहीत. शासनाकडून बियाणे प्रमाणीकरण करून आलेले बियाणे असताना त्या बियाणांची उगवण क्षमता का कमी होती याचे स्पष्टीकरणही देण्यात आले नाही. याबाबत शेतकऱ्यांना अंधारात ठेवले आहे.

बीड, उस्मानाबाद, अहमदनगर जिल्ह्यांतील अनेक गावांतील भेटींत असे दिसून आले की, शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन बोगस बियाणांचे आणि अतिवृष्टीचे पंचनामे करून आकडेवारी जमा करण्याची तसदीदेखील घेतली नाही. गावोगावी कृषी सहायक आहेत... मात्र ते केवळ नावाला आहेत. ते गावांमध्ये कधीच येत नाहीत असे अनेक गावांमध्ये दिसून आले आहे... मात्र यासंदर्भातदेखील काहीच कारवाई केली नाही. कृषी विभागाचे हे सर्व कर्मचारी आणि बियाणे उत्पादक कंपन्या या दोन्हींच्या बाबतीत शासनाकडून दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. ‘शासनाने बोटचेपीची भूमिका घेऊन शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले का?’ असा प्रश्न त्यामुळे उपस्थित होत आहे.

एकीकडे कोरोनामुळे शेतमाल विक्रीची कोंडी, आठवडी बाजारावर बंदी, पीककर्ज वेळेवर वाटप न करणे, रासायनिक खतांच्या आणि बियाणांच्या वाढत्या किमती इत्यादी कारणांनी शेतकऱ्यांच्या समोर मोठी आर्थिक टंचाई निर्माण झाली होती. परिणामी शेतकऱ्यांना खासगी सावकार आणि कर्ज उपलब्ध करून देणाऱ्या विविध संस्था, एजन्सीज्‌ यांच्याकडून वाढीव व्याजदराने कर्ज घ्यावे लागले आहे. परिणामी महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजनेच्या मार्फत शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती करूनही शेतकरी पुन्हा कर्जबाजारी व्यवस्थेत लोटले गेले आहेत का? हा प्रश्न शिल्लक राहतोच.

पीककर्जासाठी बँकांकडे अर्ज करून पाच महिने होऊन गेलेत तरी अनेक शेतकऱ्यांना अजूनही कर्ज मिळालेले नाही... त्यामुळे बँकांनी पीककर्ज नाकारल्यात जमा झाले आहे. पीककर्ज न देण्याचे ठोस कारण बँकेकडून सांगण्यात येत नसल्याने शेतकऱ्यांना कर्ज मिळवण्यासाठी खासगी सावकारांकडे जाण्याशिवाय पर्याय शिल्लक राहिला नाही. पीककर्ज नाकारून खासगी सावकारी पद्धतीला प्रोत्साहान दिले गेले आहे. ही वस्तुस्थिती अनेक शेतकऱ्यांबरोबर केलेल्या चर्चेतून पुढे येते... त्यामुळे ‘अस्मानी संकटापेक्षा शेतकऱ्यांना सुलतानी संकटाचा सामना जास्त का करावा लागत आहे?’ असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

- डॉ. सोमिनाथ घोळवे
somnath.r.gholwe@gmail.com
(लेखक शेती, दुष्काळ, पाणी या प्रश्नांचे अभ्यासक असून ‘द युनिक फाउंडेशन, पुणे’ येथे वरिष्ठ संशोधक आहेत.)

Tags: शेती सोमिनाथ घोळवे बोगस बियाणे Agriculture Bogus Seeds Sominath Gholawe Load More Tags