बोगस बियाणांचा फटका शेतकऱ्यांना का?

फोटो सौजन्य: krishijagran.com

जून महिन्याच्या पहिल्या-दुसऱ्या आठवड्यात पाऊस पडला की शेतकरी खूप आनंदी होतो. उन्हाळी शेतीच्या मशागतीची कामे संपलेले असतात आणि खरीप हंगामातील पेरणीच्या कामांना वेग येतो. पेरणीच्या कामासंदर्भात बि-बियाणे, खते आणि अवजारांची जमवाजमव करून शेतीत कामे चालू होतात. शिवाय खरीप हंगामाची पेरणी वेळेवर होणार असे त्यामागे गृहीत असते. शेती चांगली पिकेल आणि उत्पादन जास्त मिळेल असा आशावाद शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण होतो, कारण शेतकऱ्यांना शेती हेच वर्षभरासाठी उत्पन्न मिळवण्याचे एकमेव साधन असते. 

चांगला पाऊस झाल्यावर (मराठवाड्यात आगुठ झाली असा शब्दप्रयोग आहे) शेतकरी पेरणीसाठी/बियाणे लागवड करण्यासाठी शेतकरी धावत कृषी सेवा केंद्र दुकानात जाऊन बियाणे–रासायनिक खते खरेदी करून आणतो आणि पेरणी करून काळ्यामाईची ओटी भरून टाकतो. मात्र बियाणेच उगवले नाही असे आढळून आल्यावर शेतकऱ्यांची अवस्था काय होत असेल याची कल्पनाच न केलेली बरी. कारण बियाणे, रसायनिक खते, मेहनत, वेळ हे सगळे वाया गेलेले असते. दुबार पेरणी केली तरी किती पीक पदरात पडेल याचा काहीच भरोसा राहत नाही. शेतकरी पूर्ण हताश झालेला असतो. अशाच प्रकारचे चित्र यावर्षी मराठवाडा आणि विदर्भातील अनेक गावांत आहे. सोयाबीनचे बियाणे उगवले नाही. खूप मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांना दुबार पेरणी करण्याची वेळ आली आहे. 
       
मराठवाड्यातील सर्वच जिल्हे आणि विदर्भातील यवतमाळ, वाशीम, बुलढाणा, अकोला आणि अमरावती या जिल्ह्यांतील कापसाच्या पिकाची लागवड कमी होऊन सोयाबीनची लागवड वाढली आहे. सोयाबीन लागवडीचा आकडा उपलब्ध नाही. मात्र मराठवाड्यातील आणि विदर्भातील अनेक जिल्ह्यातील अंदाजे 65  ते 70 टक्के क्षेत्रावर सोयाबीन लागवड करण्यात येते. याचे मुख्य कारण म्हणजे कापसाच्या भावामध्ये झालेली घसरण. कापसावर पडणारी बोंडआळी, तांबुरा रोग व इतर रोगराई या कारणाने उत्पादन क्षमता देखील कमी झाली आहे. याशिवाय सोयाबीन हे पीक घेतल्यानंतर रब्बी हंगामात ज्वारीचे पीक घेता येते. सोयाबीन आणि ज्वारी ही पिके घेणे शेतकऱ्यांच्या सोयीचे आहे. दुसरे असे की, पावसामुळे जरी एक पीक गेले तरी दुसरे पीक हातात पडेल अशी आशा शेतकऱ्यांना असते.    
    
या वर्षातील बीड जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांचा अनुभव सांगतो की, जून महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात केज तालुक्यातील (जिल्हा बीड) मुंडेवाडी, नरेवाडी, एकुरका, सारूर अशा अनेक गावातील अनेक शेतकऱ्यांनी ‘महागुजरात’ या बियाणे कंपनीचे सोयाबीन बॅग आणून शेतात पेरणी केली. (असेच चित्र सोयाबीन लागवड करण्यात येणाऱ्या इतर जिल्ह्यांतील अनेक गावांचे आहे.) आठ दिवस होऊनही बी उगवले नाही. त्यामुळे बियाणे बोगस आहे हे उघड झाले. (नंतर महाबीज या कंपनीच्या सोयाबीन या बियाणांच्या बाबतीत देखील असेच दिसून आले)

अनेक शेतकऱ्यांनी कृषिसेवा केंद्र दुकानदार यांच्याकडे तक्रार करायला सुरुवात केली. त्यावर कृषी सेवा केंद्रांनी बियाणे कंपनीकडे बोट दाखवले. कंपनीच्या संपर्क क्रमांकांवर फोन करून बियाणे उगवले नसल्याची तक्रार केली. शेतात येऊन पाहणी करतो असे कंपनीच्या प्रतिनिधी/सदस्यांकडून सांगण्यात आले. मात्र अनेक गावांमध्ये ते आले नसल्याचा शेतकऱ्यांचा अनुभव आहे. पण ‘बियाणे उगवले नाही आता पुढे काय?’ असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे. 

दुबार पेरणी केल्याशिवाय पर्याय नाही. पुन्हा चांगले बियाणे मिळेल याची खात्री/विश्वास नाही. शिवाय पेरणीचा वेळ निघून जात आहे त्यामुळे मागास पेरणी होणार याची देखील चिंता. मागास पेरणीचा परिणाम उत्पादनावर होणार हे निश्चित. 

कंपन्याचे प्रतिनिधी गावात बांधावरून पाहणी केल्याचा देखावा करत आहेत. 10 गावांतून तक्रारी आल्या तर एका गावात जाऊन पाहणी करायची भूमिका कंपनी प्रतिनिधींनी घेतली. 

कंपनी प्रतिनिधी गावांमध्ये आल्यावर बियाणे बोगस/खराब आहे असे म्हणत नाही. तर काही ठिकाणी पाऊस जास्त झाला आहे, तर काही ठिकाणी ऊन जास्त झाले असल्याने बियाणे उगवले नाही असे म्हणून निसर्गाला दोष देत आहेत. एक प्रकारे हळूहळू जबाबदारी झटकण्याचे प्रकार होत आहेत. ज्यावेळी जागृत शेतकऱ्यांकडून कंपनी प्रतिनिधींना खडसावून जाब विचारले जाऊ लागले, त्यावेळी कंपनी प्रतिनिधींनी ‘आम्ही कंपनीला अहवाल देत आहोत’, अशी वेळ मारून नेण्याची भूमिका घेतली. पण अहवाल काय प्रकारचा पाठवत आहेत त्याची कॉपी सबंधित शेतकऱ्यांना/ कृषी सेवा केंद्र दुकानदार यांना देण्यात येत नाही. त्यांना अंधारात ठेवले जाते. 

बियाणे उगवत नाही अशा तक्रारी आल्यानंतरही बोगस बियाणाची विक्री सर्रासपणे चालूच राहिली. शासनाने आणि कंपन्यांनी बियाणांची विक्री थांबवली नाही. महत्त्वाचे म्हणजे ‘बियाणे विक्री करण्यापूर्वी कंपन्यांनी टेस्टिंग केली होती का? त्यांच्या टेस्टिंगचे अहवाल काय सांगत आहेत?’ या गोष्टी अजूनही पुढे आलेल्या नाहीत. 

‘राज्य शासनाकडून बियाणांचे प्रमाणीकरण करण्यात आले असूनही त्यांच्यामध्ये उगवण शक्ती का नाही? की प्रमाणीकरणातच काही घोळ आहेत? बियाणांच्या खेपेचे पासिंग करताना पुरेशा टेस्टिंग केल्या नाहीत का? बियाणे खराब असताना पासिंग कसे केले गेले आहे? शासनाच्या संबधित विभागाने याकडे  दुर्लक्ष केले का?’ असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने  उभे राहिले आहेत.  

28 जून 2020 रोजी मुख्यमंत्र्यांनी फेसबुक लाईव्हवर बोलताना, ‘अनेक कंपन्याचे  बियाणे उगवले नाही मान्य करत ज्या कंपन्यांचे बियाणे उगवले नाही  त्या कंपन्यावर   कारवाई करण्यात येईल’, असे आश्वासन दिले. तसेच, ‘सरकार शेतकऱ्यांच्या बाजूने असेल’, असे सांगितले. बोगस बियाणे विक्री करणाऱ्या कंपन्यावर कारवाई होईलही. पण या खरीप हंगामात शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे त्याचे काय? 

ज्यावेळी बोगस बियाणांची विक्री चालू होती त्यावेळी शासनाने कारवाई का केली नाही? शासनाच्या कर्मचारी/ प्रतिनिधींनी बियाणे न उगवलेल्या शेतीवर जाऊन पंचनामे देखील करण्यात आले नाहीत. विभागनिहाय, जिल्हानिहाय किती शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये बियाणे उगवले नाही याची आकडेवारी शासनाकडे नाहीत. गावपातळीवर तलाठी आणि कृषी सहाय्यक यांनीदेखील बियाणे न उगवल्याची आकडेवारी जमा केली नाही.   

या बोगस बियाणे विक्रीकडे जिल्हा, तालुका पातळीवरील कृषी विभागाने दुर्लक्ष केले. शासनाचे गाव पातळीवरील कृषी आणि तलाठी (महसूल) कार्यालय या बाबतीत काहीच हालचाली करत नाही. अनेक गावांतील कृषी सहाय्यकांना तर गावाचा शिवार  माहीत नाही. गावकऱ्यांना कृषी सहाय्यक कोण आहेत हेच माहित नाही. 

"कृषी सहाय्यक पेरणीच्या दिवसात गावात येत नाहीत. पेरणीच्या दिवसात गाव पातळीवरील शेतकऱ्यांना मदत करणारे प्रशासकीय कर्मचारी आणि अधिकारी झोपलेले आहेत. शासनाच्या प्रतिनिधींकडून किंवा गाव पातळीवरील शेती आणि कृषी संदर्भातील असलेले कर्मचारी (कृषी सहाय्यक आणि तलाठी) यांच्याकडून पंचनामे करण्यात आले नाहीत. हे कर्मचारी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जात नाहीत" अशी देखील वस्तुस्थिती अनेक गावकऱ्यांनी नोंदवली आहे. 

कृषी आणि तलाठी कर्मचाऱ्यांची कार्यालये अपवादात्मक वगळता तालूक्याच्या ठिकाणी आहेत. शेतकऱ्यांना काही कागदपत्रांची गरज भासली तर तालुक्याला जाऊन या कर्मचाऱ्यांच्या पायी मुजरा करावा लागतो. या कर्मचाऱ्यांना शेतकऱ्यांप्रती संवेदनशीलता नाही.   

एकीकडे शेतकऱ्यांना कोरोनामुळे फटका बसला होता, त्यात आता या बोगस बियाणांची भर पडली आहे. दुबार पेरणी करून दुप्पट पैसे खर्च होत आहे. पेरणीसाठी अनेक शेतकऱ्यांनी कर्ज काढलेले आहे. आता ते पुन्हा कर्जाच्या खाईत लोटले जाण्याची मोठी भीती  आहे.

शेती चांगली पिकावी आणि त्यातून उत्पादन मिळावे यासाठी उन्हाळ्यापासून मशागत करून पेरणीसाठी उपयुक्त शेती शेतकऱ्यांनी तयार केलेली असते. दोन महिन्यांपासून मेहनत घेत उन्हाळा नांगरणी, उन्हाळखर्डा, पाळी-मोगडा, पेरणी इत्यादी गोष्टी केलेल्या असतात. शेतीसाठी यंत्रे, सामग्री, अवजारे, बियाणे-रसायनिक खते, या सर्वांचा केवळ पेरणी करेपर्यंत 7500 ते 8000 रुपये एकरी खर्च शेतकऱ्यांना येतो. यामध्ये शेतकऱ्यांची स्वत:ची मजुरी वगळली आहे. शिवाय या सगळ्यांत वेळ वाया जातो तो वेगळाच. इतकी मेहनत घेऊनही बियाणे उगवले नाही याचा शेतकऱ्याला किती मानसिक त्रास होत असेल, याचा विचारही करवत नाही. 
 
अमरावती जिल्ह्यात शेतकऱ्यांच्या महाबीज कंपनीच्या सोयाबीन बियाणाच्या तक्रारी वाढल्या असता ‘पुन्हा दुसरे बियाणे देईल. जर बियाणे उपलब्ध झाले नाही तर बियाण्यांचे पैसे धनादेशद्वारे परत करण्यात येतील.’, असे कंपनीकडून सांगण्यात आले होते. पण केवळ बियाणांचा परतावा करणे पुरेसे आहे का? शेतकऱ्यांची मेहनत, खर्च, वेळ आणि मानसिक स्वास्थ्य यांचे काहीच मूल्य नाही का? कंपन्याकडून आणि  शासकीय पातळीवरून बोगस बियाणाच्या संदर्भात दखल घेण्यात येईलही पण शेतकऱ्यांच्या भावनेशी बोगस बियाणे विकणाऱ्या कंपन्या खेळत आहेत त्याचे काय?

ज्या शेतकऱ्यांच्या शेतात बियाणे उगवले नाही त्या शेतीचे पंचनामे आणि त्याबद्दल आर्थिक मदत, या दोन्ही गोष्टी शासनाकडून तत्परतेने केल्या गेल्या पाहिजेत जेणेकरून शेतकरी नैराश्यामध्ये जाणार नाही. 

बियाणे उगवले नाही याची दखल घेत औरंगाबाद खंडपीठाने स्वतःहून जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. तसेच राज्य शासनाला औरंगाबाद खंडपीठाच्या अधिकार कक्षेत येणाऱ्या प्रत्येक तालुक्यातील बोगस बियाणांच्या प्रकरणी माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. बियाणे कायद्याअंतर्गत बोगस बियाणे उत्पादित आणि विक्री करण्याविरोधात प्रत्येक तालुक्यात काय कारवाई करण्यात आली, किती बियाणे तपासणीसाठी लॅबकडे पाठविली, इत्यादी माहिती सादर करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत. सोबतच जिल्हा आणि तालुका कृषी अधिकारी तसेच बियाणे निरीक्षक अशा प्रकरणांत काय कारवाई करतात याचेही स्पष्टीकरण खंडपीठाने मागवले आहे. 

न्यायालयात शेतकऱ्यांच्या बाजूने निर्णय येईल तेव्हा शेतकऱ्यांना थोडीफार नुकसान भरपाई मिळेल. मात्र बियाणे कंपन्यांनी जर न्यायालयात त्यांची बाजू भक्कमपणे मांडली आणि निकाल कंपन्यांच्या बाजूने गेला तर शेतकऱ्यांकडे काहीच उरणार नाही. हाताशी असणारा खरीप हंगामही जाणार हे निश्चित. नफा कमवण्यासाठी कंपन्यांनी विकलेल्या बोगस बियाणांची शिक्षा मात्र ती खरेदी करणाऱ्या शेतकऱ्यांना झाली आहे.  

- डॉ. सोमिनाथ घोळवे
somnath.r.gholwe@gmail.com

(लेखक, शेती, दुष्काळ व पाणी प्रश्न यांचे अभ्यासक असून द युनिक फाउंडेशन, पुणे येथे वरिष्ठ संशोधक आहेत.)

Tags: बियाणे बोगस बियाणे शेतकरी पेरणी Agriculture Farmer Seeds Bogus Seeds Sowing सोमिनाथ घोळवे Sominath Gholwe Maharashtra महाराष्ट्र Load More Tags

Comments: Show All Comments

बि.लक्ष्मण

शेती संबंधी असलेल्या प्रशासकीय कमतरता, अधिकारी,नेतेमंडळी यांचा शेतीविषयक सततचा परंपरागत नकारात्मक द्रष्टीकोन या लेखाव्दारे समोर येतो.

rajesh madavi chandrapur

राज्यात खरीप व रब्बी हंगामात ४० लाख हेक्टर क्षेत्रात सोयाबीन लागवड केली जाते. ग्रामीण अर्थकारणाला बळ देणाया सोयाबीन पिकाचे लागवड क्षेत्र दरवर्षी वाढतच आहे. परंतु, यंदाच्या खरीपात पेरलेले सोयाबीन बियाणे उगवलेच नाही, अशा तक्रारी तब्बल ५ हजार शेतकºयांनी कृषी विभागाकडे केल्या आहेत. धान उत्पादक विदर्भातूनही तक्रारींचा ओघ वाढू लागला. केंद्र सरकारच्या बियाणे विषयक तिनही कायद्यांमध्ये कंपन्याकडून उत्पादक शेतकºयांना भरपाई देण्याची तरतूद नाही. हे लक्षात घेऊन राज्य सरकारने केवळ कापसासाठी स्वतंत्र कायदा तयार करून उणीव दूर केली. मात्र, राज्यातील सोयाबीन उत्पादक शेतकरी वाºयावर आहेत. १९६६ च्या बियाणे कायद्यानुसार बोगस बियाणे पुरविणाºया दोषी कंपन्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे अधिकार कृषी विभागातील उच्चपदस्थ अधिकारी व पोलिसांना नाही. अशा प्रकरणात नमुने गोळा करणे, तपासणी, प्रयोगशाळेत पाठविणे, कागदपत्रांची शहानिशा करणे, संशयास्पद बियाण्यांचा साठा जप्त करून न्यायालयात खटला दाखल करण्याचे अधिकार बियाणे निरीक्षकांनाच आहेत. मात्र, गुन्हा दाखल करायचा की नाही, हे ठरविण्याचे अधिकार न्यायालयावर सोपविण्यात आले. त्यामुळे कापसाप्रमाणे राज्यात सोयाबीनसाठी स्वतंत्र कायद्याची गरज आहे. यासाठी राज्य सरकारवर दबाव वाढविण्याची गरज आहे.

सुभाष भिंगे

योग्य समस्येवर योग्य वेळी योग्य लेख लिहिल्याबध्दल अभिदन!

डॉ. विवेक घोटाळे, पुणे

सोमिनाथ , सध्याचा महत्वपूर्ण प्रश्न समोर आणला आहे.अभिनंदन ! ! सोयाबीन न उगवल्याने मराठवाड्यात सोमवारी 29 जून रोजी दोन शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. सततची नापिकी आणि यावर्षी सोयाबीन न उगवल्याच्या चिंतेतून खोमनवाडी,ता.केज आणि कौठा,ता.कंधार येथील शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. [लोकमत,३० जून] खोमनवाडी-नांदूरघाट परिसरातून मागील तीन दिवसांतील ही सलग तिसरी आत्महत्या आहे. लेखात तुम्ही म्हणाल्याप्रमाणे मराठवाडा आणि विदर्भात सोयाबीनचे क्षेत्रफळ वाढले आहे. यावर्षी बियाणे न उगवल्याच्या अनेक शेतकऱ्यांच्या तक्रारी येत आहेत. परभणी येथील बीज परीक्षण प्रयोगशाळेच्या अहवालानुसार नामांकित बियाणे कंपनीच्या बियाणाची उगवणक्षमता केवळ 25 टक्केच असल्याचे स्पष्ट होते. परंतु बियाणांची उगवणक्षमता 60 टक्के असणे आवश्यक असते. सोयाबीन न उगवल्याने दुबार पेरणीचे संकट आले आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष होत आहे. दुबार पेरणीचा खर्च कोण देणार? शासन कि कंपन्या? शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येस जबाबदार कोण? आणि सर्व पक्ष नि विविध शेतकरी संघटना शांत का? शेतकऱ्यांनी आत्महत्या न करता आपला प्रभावी दबाव गट निर्माण करून संघटितपणे आंदोलन करण्याची आवश्यकता आहे.

Krushna kale

शेतकऱ्याच्या सत्य परिस्थिती चे विश्लेषण तुम्ही या लेखा मध्ये केले आहे सर.

Sanjay shinde

सर, आपण शेतकऱ्यांच्या खरीप पेरणीच्या व्याथा, शासन आणि कंपनीचे वेळकाढूपणा सविस्तर मांडलेला आहे.

Dr.Suresh Jadhav

अतिशय अभ्यासपूर्ण लेख आपण लिहिलेले आहे, शेतकरी वर्गाची खरी कैफियत आपण या लेखातून मांडली आहे औरंगाबाद खंडपीठाने स्वता:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली असली तरी लाॅकडाऊन च्या काळात शेतकरी पुर्णपणे उध्वस्त झालेले आहेत याची जाणीव आपल्या लेखनातून निश्चितच शासनाला व्हावी अशी अपेक्षा आहे, धन्यवाद

Vinaya Malati Hari

अतिशय महत्त्वाच्या विषयावर मांडणी डॉ. सोमिनाथ घोळवे यांनी केली आहे. हा लेख शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांपर्यंत ताबडतोब गेला पाहिजे. मराठवाड्यात आधीच त्रस्त शेतकऱ्यांचे कंबरडे यामुळे मोडून पडायचे नसेल तर या कंपन्याच नाही तर सरकार विरोधातही रान उठवले पाहिजे. कारण महाबीज ही सरकारशी संबंधित कंपनी मागणीपेक्षा अतिशय कमी बियाणे बनवते आणि कृषी अधिकारी सरळ बियाणे शिल्लक नसल्याने खाजगी कंपन्या कडून घ्यावे असे सल्ले देतात. मात्र बियाणे उगवले नाहीतर सगळेच हात झटकून मोकळे. खरं तर सरकारची खाजगी बियाणे तपासणीची स्वतंत्र यंत्रणा हवी व तिने शेतकऱ्यांना हमी दिली पाहिजे. अन्यथा कंपनी व सरकार दोघांनी शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई द्यावी.

Add Comment

संबंधित लेख