देशातील शहरीकरणाचा वेग अधिक असलेले राज्य तमीळनाडू आहे. 2011च्या जनगणनेनुसार राज्यातील 48 टक्के लोकसंख्या शहरी भागात वास्तव्य करते. राज्यात शहरीकरण याच गतीने होत राहिले तर 2020-21च्या जनगणनेनंतर तिथे अंदाजे 67 टक्के शहरीकरण झालेले असेल. शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत विकास आणि सुविधा, विविध समाजघटकांमधील सामाजिक-राजकीय गतिशीलता यांबाबत तमीळनाडू इतर राज्यांपेक्षा पुढारलेले आहे... परंतु जमीनमालकी, भूमिहीनांचे प्रश्न, संघटित आणि असंघटित कामगार-मजूर यांचे प्रश्न, शहरीकरणातून निर्माण झालेले अनेक प्रश्न, जातीजातींच्या अंतर्गत निर्माण झालेल्या समस्या, सांस्कृतिक वर्चस्वाचे प्रश्न, तामीळ मजुरांचे श्रीलंकेत झालेले स्थलांतर हे प्रश्न अद्याप सुटलेले नाहीत. 

या वेळच्या विधानसभा निवडणुकीचे वैशिष्टय म्हणजे गेली 30 वर्षे आलटून-पालटून मुख्यमंत्रिपदी राहिलेली दोन नेतृत्वे जयललिता आणि एम. करुणानिधी यांच्या पश्चात होणारी ही पहिलीच निवडणूक आहे. त्यांच्या अनुपस्थितीत तमीळनाडूतील राजकीय मुद्दे, जातीय समीकरणे आणि विकासाच्या भाषा या सर्वांचे संदर्भ बदलत आहेत. राजकारणात द्रविडिअन अस्मिता, विकासप्रश्नांची भूमिका, कल्याणकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि नेतृत्वाच्या प्रतिमेभोवती फिरणारे राजकारण अशा घटकांना पूर्वी प्राधान्य मिळत होते मात्र गेल्या तीनचार वर्षांत सत्तासंघर्षाचे नवीन संदर्भ निर्माण झाले आहेत.

लोकसभेच्या निवडणुकीपासूनच इथे नवीन सत्तासंघर्षाची बीजे दिसून आली. या विधीमंडळाच्या निवडणुकीत अनेक घटक प्रभावी ठरले आहेत. नवीन नेतृत्व, सामाजिक समीकरण, विकासाचे प्रश्न, दुष्काळ, सांस्कृतिक मुद्दे, स्थलांतरित मजुरांचे प्रश्न, पक्षीय आघाड्या, राजकीय डावपेच आणि इतर अनेक मुद्दे निवडणूकप्रचारात केंद्रस्थानी आलेले आहेत. या सर्वांचा आढावा या लेखातून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

2011च्या जनगणनेनुसार तमीळनाडू राज्याची लोकसंख्या 7,21,47,030 इतकी होती. त्यामध्ये 68 टक्के ओबीसी, 20 टक्के अनुसूचित जाती, 1टक्का अनुसूचित जमाती आणि उरलेले 10.7 टक्के उच्च जातींचे प्रमाण आहे. धार्मिक अंगाने बघायचे झाले तर 88 टक्के हिंदू, 6 टक्के मुस्लीम तर 6 टक्के ख्रिश्चन अशी विभागणी आहे. 6 एप्रिल 2021 रोजी एकाच टप्प्यात पार पडलेल्या निवडणुकीत एकूण 234 जागांसाठी 63 टक्के मतदान झाले. राज्यात एकूण 6,28,23,749 मतदार आहेत. 

पक्षीय स्पर्धा 
या निवडणुकीत अण्णाद्रमुक–भाजप आणि द्रमुक-काँग्रेस-डावेपक्ष या दोन आघाड्यांमध्ये सत्तेसाठी स्पर्धा आहे. इतरही पक्ष आहेत मात्र त्यांना गेल्या चार दशकांत राज्याच्या राजकारणात प्रभाव दाखवता आला नाही. 2011 आणि 2016 या दोन्ही निवडणुकांत अण्णाद्रमुक या पक्षाने द्रमुकला पराभूत करत सत्ता हस्तगत केली पण या वेळी जयललिता आणि एम. करुणानिधी यांच्या निधनानंतर सत्तास्पर्धेचे स्वरूप पूर्णपणे बदललेले आहे.

उमेदवारी वाटपाचा आढावा घेतला असता अण्णाद्रमुकने भाजप आणि इतर 9 अशा एकूण 11 पक्षांची आघाडी केली आहे. अण्णाद्रमुक 179 जागा, भाजप 20, पीएमके 23, टीएमसी 6, इतर पक्षांना प्रत्येकी 1 असे जागावाटप करण्यात आले आहे. द्रमुकने काँग्रेस, डावे पक्ष यांच्याबरोबर आणि इतर पक्षांबरोबर आघाडी केली. द्रमुक 173 जागा, काँग्रेस 25, सीपीआय-सीपीआय(एम) प्रत्येकी 6-6, व्हीसीके 6, एमडीएमके 6 आणि 12 जागा स्थानिक पक्षांना सोडल्या आहेत. 

या दोन आघाड्यांशिवाय (टीटीव्ही दिनाकरन – व्ही.के. शशिकला यांचे भाचे) एएमएमके आणि डीएमडीके या दोन पक्षांनी इतर 6 पक्षांना बरोबर घेत तिसरी आघाडी केली. एएमएमके 161, डीएमडीके 60 व 13 जागा इतर पक्षांना सोडल्या. कमल हसन यांच्या (एमएनएम) पक्षाने इतर चार पक्षांना बरोबर घेत चौथी आघाडी केली. एमएनएम 142 तर इतर पक्षांना 84 जागा सोडल्या. याशिवाय बसपा 160 जागा, सीमन यांचा एनटीके 234 जागा आणि कृष्णास्वामी यांच्या पीटीकेने 60 जागांवर उमेदवारी केली आहे. एकूण पक्षीय आणि अपक्ष मिळून 4449 उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले होते. 

नेतृत्व स्पर्धा 
राज्यातील द्रविडिअन राजकारणाची (चळवळीची) सुरुवात आधुनिकतेच्या पार्श्वभूमीवर झाली होती. ब्राह्मण्यविरोधात जस्टीस पार्टी, आत्मसन्मान चळवळ (Self-Respect Movement) अशी वाटचाल राहिली. ही चळवळ ब्राह्मण्यविरोधातील मागास समाजघटकांसाठी न्याय्य बाजू घेणारी होती त्यामुळे जातिधर्म हे घटक कमकुवत होत जातील आणि समानता असणाऱ्या समाजव्यवस्थेची निर्मिती म्हणून या चळवळीकडे पाहण्यात येत होते. काही प्रमाणात या चळवळीला यशदेखील आले मात्र 1980च्या दशकापासूनच राज्यातील जातिव्यवस्थेमुळे तिला अनेक मर्यादा आल्या. 

त्यानंतर तमीळनाडूचे राजकारण नेहमीच नेतृत्वाच्या आणि त्यांनी उभ्या केलेल्या त्यांच्या प्रतिमांच्या भोवती फिरत राहिले. राज्याला द्रविडिअन अस्मितेची मोठी परंपरा आहे. पेरियार यांच्यापासून ही राजकीय परंपरा निर्माण झाली. पुढे अण्णादुराई यांनी द्रमुक पक्षाची स्थापना केली. अण्णादुराई यांच्यानंतर पक्षात  एम.जी. रामचंद्र आणि एम. करुणानिधी या दोघांकडे 1980च्या दशकापर्यंत नेतृत्व राहिले... मात्र 1990च्या दशकात जयललिता यांचे नेतृत्व पुढे आल्यानंतर एम. करुणानिधी आणि जयललिता या दोन नेतृत्वांमध्ये सत्तास्पर्धा राहिली. जयललिता यांच्या आशीर्वादाने ओ. पन्नीरसेल्वम यांना अण्णाद्रमुककडून तीन वेळेस मुख्यमंत्री होता आले. 

1969मध्ये द्रमुक पक्ष सत्तेत आला त्या वेळी अण्णादुराई यांनी त्याचे यशस्वी नेतृत्व केले... मात्र 1972मध्ये एम. करुणानिधी आणि एम.जी. रामचंद्र यांच्या सत्तास्पर्धेतून द्रमुकमध्ये फूट पडून अण्णाद्रमुक पक्षाची निर्मिती झाली. अण्णाद्रमुककडून प्रथम एम.जी. रामचंद्र हेच मुख्यमंत्री झाले. 1972पासून द्रमुक आणि अण्णाद्रमुक या दोन पक्षांकडे राज्याची राजकीय सत्ता राहिलेली आहे. 1960च्या दशकापासूनच पूर्वी सत्ताधारी असलेल्या काँग्रेस पक्षाचा टप्याटप्याने ऱ्हास झालेला दिसून येतो. या दोन पक्षांना आव्हान देऊ शकेल अशा स्वरूपात इतर पक्षांना अस्तित्व निर्माण करता आले नाही. द्रमुक पक्षाची विभागणी होऊन एम.जी. रामचंद्र, एम. करुणानिधी या दोन नेतृत्वांच्या स्पर्धेत जयललिता यांचे नेतृत्व पुढे आले. 

गेल्या दोन दशकांपासून एम. करुणानिधी आणि जयललिता यांच्यात नेतृत्वकेंद्रित राजकीय स्पर्धा राहिलेली आहे... मात्र जयललिता (डिसेंबर 2016) आणि एम. करुणानिधी (ऑगस्ट 2018) या दोन्ही नेत्यांच्या निधनामुळे राजकीय स्पर्धा आणि वारसा या दोन्हीने नवीन रूप धारण केले आहे. एम. करुणानिधी यांचे वारसदार म्हणजे त्यांचा मुलगा एम.के. स्टॅलिन. यांनी स्वतः मुख्यमंत्री पदासाठी दावेदारी जाहीर केली आहे.

 जयललिता यांच्या मृत्युपश्चात त्यांच्या कुटुंबातील कोणीही नसल्याने त्यांचे वारसदार असल्याचे दावे अनेक नेत्यांनी केले होते. त्यांच्यामध्ये प्रामुख्याने तीन नेतृत्वे पुढे आली. व्ही.के. शशिकला, तत्कालीन मुख्यमंत्री ओ. पन्नीरसेल्वम आणि एडापाडी पलानिस्वामी. वारसदारांमध्ये व्ही.के. शशिकला यांना फारसा विरोध नसल्याने त्यांचे नाव आघाडीवर होते पण भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि त्यानंतर एडी-सीबीआयने केलेल्या चौकशीमध्ये व्ही. के. शशिकला यांना तुरुंगवास झाला त्यामुळे त्या राजकीय वारसाच्या स्पर्धेतून बाहेर पडल्या. त्यानंतर अण्णाद्रमुक पक्षात मुख्यमंत्री पदासाठी दोन (इपीएस आणि ओपीएस) गट निर्माण झाले. या दोन्ही गटांच्या स्पर्धेत व्ही.के. शशिकला यांनी इपीएस गटाच्या बाजूने कौल दिला. त्या गटातून एडापाडी पलानिस्वामी यांना मुख्यमंत्रिपद मिळाले तर ओपीएस गटातील ओ. पन्नीरसेल्वम यांना उपमुख्यमंत्री करण्यात आले. या निवडणुकीतदेखील एडापाडी पलानिस्वामी अण्णाद्रमुककडून मुख्यमंत्री पदासाठी उमेदवार आहेत शिवाय त्यांच्याच नेतृत्वाखाली अण्णाद्रमुक निवडणुकीला सामोरे जात आहे. 

एडापाडी पलानिस्वामी हे गेल्या चार वर्षांपासून तमीळनाडू राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत. या चार वर्षांच्या कार्यकाळामध्ये काही प्रमाणात लोकाभिमुख कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी आणि प्रशासकीय नियंत्रण यांकडे विशेष लक्ष देत त्यांनी प्रतिमा निर्माण करण्याचे प्रयत्न केले आहेत. व्ही.के. शशिकला तुरुंगात असतानादेखील एडापाडी पलानिस्वामी यांना किमान पक्षांतर्गत आमदारांवर प्रभाव निर्माण करता आला. ते चार वर्षे मुख्यमंत्री पदावर राहिले. त्यांनी पक्षांतर्गत स्पर्धा कमी करून पक्ष स्थिर करण्याचा प्रयत्न केला त्यामुळे अण्णाद्रमुकच्या मतदारांमध्ये (जनतेमध्ये) त्यांना काही प्रमाणात मान्यता मिळाली. 

दुसऱ्या बाजूने एम. करुणानिधी यांच्या निधनानंतर एम.के. स्टॅलिन यांचा चेहरा वारसदार म्हणून द्रमुक पक्षाकडून पुढे आला. एम. करुणानिधी मुख्यमंत्री असतानाच एम.के. स्टॅलिनकडे त्यांचा वारसदार म्हणून पाहण्यात येत होते. एम.के. स्टॅलिनचे नेतृत्व राजकारणात मुरलेले आणि अनुभवी आहे पण त्यांना नेतृत्व सिद्ध करण्यासाठी एम. करुणानिधी यांच्या हयातीत अवकाश मिळाला नव्हता. एम. करुणानिधी यांच्या जाण्याने आपोआप एम.के. स्टॅलिन यांना राजकीय अवकाश मिळाला आहे त्यामुळे एम.के. स्टॅलिन यांनाच द्रमुक या पक्षाअंतर्गत मुख्यमंत्री पदासाठी मान्यता मिळालेली आहे. 

एम.के. स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वाखाली द्रमुक पक्ष निवडणुकीला सामोरा गेला आहे. 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत एम.के. स्टॅलिन यांच्याच नेतृत्वाखाली काँग्रेस पक्षाबरोबर आघाडी करत सामोरा गेला होता. 39पैकी 38 जागा द्रमुक-काँग्रेस आघाडीला मिळाल्या. लोकसभा निवडणुकीत मिळालेल्या यशामुळे राज्याच्या नेतृत्वामध्ये तुलना करावयाची झाल्यास एम.के. स्टॅलिनचे नेतृत्व अण्णाद्रमुकचे एडापाडी पलानिस्वामी यांच्यापेक्षा सरस असल्याचे मानण्यात येते त्यामुळे द्रमुक-काँग्रेस आघाडीकडे सत्ता हस्तगत करण्याची संधी आहे असे दिसते. 

जयललिता यांच्या नेतृत्वाखाली अण्णाद्रमुक पक्षाने विशिष्ट समाजघटकांचा आणि वर्गांचा पाठिंबा मिळणारा पाया तयार केला आहे. त्या जोरावर गेल्या दहा वर्षांपासून हा पक्ष सत्तेत आहे. जयललिता यांच्या लोकाभिमुख कल्याणकारी योजना, सर्वसमावेशक भूमिका, सर्व समाजघटकांना एकत्र घेणारी प्रतिमा आणि प्रशासनावरील पकड या जमेच्या बाजू होत्या... मात्र त्यांच्या मूत्यूनंतर पक्षांतर्गत गटबाजी, विसकटलेली जातीय समीकरणे, नेतृत्वामधील हेवेदावे यांमुळे पक्षाची प्रतिमा काहीशी घसरलेली आहे. वरील घटकांचे प्रतिबिंब निवडणुकीच्या प्रचारामध्ये दिसून आले. 

द्रमुकमध्ये एम. करुणानिधी यांचा वारसा, त्यांचे संघटन आणि संघटनकौशल्य, सत्तेत असताना राबवलेल्या कल्याणकारी योजना यांमुळे द्रमुक पक्ष मजबूत राहिलेला आहे. एम. करुणानिधी यांच्याप्रमाणे एम.के. स्टॅलिन यांच्याकडे प्रतिमा नसली तरी समविचारी पक्षांना बरोबर घेत आघाडी केली आहे. तसेच लोकसभा निवडणुकीतील विजयामुळे द्रमुकच्या नेतृत्वामध्ये आत्मविश्वास वाढलेला आहे. एम.के. स्टॅलिनच्या नेतृत्वाचा फायदा द्रमुकला होईल असे वातावरण आहे. 

सामाजिक समीकरणे
तमीळनाडूचे राजकारण उच्च जाती (ब्राम्हण), गाउंडर, थेवर, नाडार, वाडियार, वेल्लालरस, चेत्तीयार, मुधालीयार नायडू, यादव आणि वनियार या प्रमुख जातींभोवती फिरत राहिलेले आहे. द्रमुक आणि अण्णाद्रमुक या दोन्ही पक्षांनी या जातींच्या मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. याशिवाय अल्पसंख्याक, अनुसूचित जातीजमाती यांना बरोबर घेत राजकारणात पाया मजबूत करण्याचे आणि पक्षांतर्गत संघटन उभे करण्याचे कार्य करण्यात आले आहे. 

...पण जयललिता उच्च (ब्राम्हण) समाजघटकातून येत असल्याने उच्च जाती आणि बहुसंख्याक (थेवर आणि गाउंडर) असलेल्या समाजघटकांना जास्त संधी मिळाली मात्र त्याच वेळी छोट्या-छोट्या जातींच्या नेतृत्वांना हाताशी धरून पाठिंबा मिळवण्याचे प्रयत्न केले जात होते. राज्यातील गाउंडर आणि थेवर या दोन बहुसंख्याक असलेल्या समाजघटकांच्या नेतृत्वाला अण्णाद्रमुककडून झुकते माप मिळाले आहे. व्ही.के. शशिकला स्वतः थेवर समाजातून येतात त्यामुळे त्यांनी थेवर समाजातील तत्कालीन मुख्यमंत्री ओ. पन्नीरसेल्वम यांना बाजूला करून गाउंडर समाजातील एडापाडी पलानिस्वामी यांना मुख्यमंत्री केले. 

थोडक्यात थेवर समाजातून त्यांना स्पर्धक नको होते. त्याच वेळी गाउंडर समाज अण्णाद्रमुकपासून दूर जायला नको अशी भूमिका जयललिता यांच्या निधनानंतर व्ही.के. शशिकला यांनी घेतली... मात्र या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी व्ही.के. शशिकला यांनी राजकारणातून माघार घेतल्याने थेवर समाज अण्णाद्रमुकवर नाराज झाल्याचे चित्र आहे.

व्ही.के. शशिकला यांचे भाचे दिनकरन नवीन पक्षाची स्थापना करून निवडणुकीत उतरले. त्यांच्याकडे थेवर समाज आकर्षित होत आहे. या दोन्हीचा फटका अण्णाद्रमुकला थोडा तरी बसण्याची शक्यता आहे. तसेच अण्णाद्रमुकने भाजपबरोबर आघाडी केल्याने अल्पसंख्याक (मुस्लीम आणि ख्रिश्चन) समाजघटक अण्णाद्रमुकच्या बाजूने कौल देण्याच्या भूमिकेत नसल्याचे वातावरण निवडणुकीच्या प्रचारात दिसून येत होते. अर्थात अल्पसंख्याक समाजघटक द्रमुकच्या बाजूने वळण्याची शक्यता आहे. 

द्रमुककडे असलेला मागास समाज (ओबीसी), अनुसूचित जातीजमाती, अल्पसंख्याक या सर्वांचे मजबूत संघटन आहे. या संघटनांच्या जोरावर 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत द्रमुक-काँग्रेस आघाडीने चांगले यश संपादन केले. पुन्हा या विधानसभेच्या निवडणुकीत द्रमुकने काँग्रेसबरोबर आणि डाव्या पक्षांबरोबर आघाडी केल्याने अजून संघटन मजबूत झाल्याचे मानण्यात येते. 

तमीळनाडू राज्याच्या राजकारणात कमल हसन यांचा प्रवेश झाल्याने त्यांच्या प्रभावाचा नेमका फटका कोणाला बसणार असा प्रश्न आहे. कमल हसन उच्च जातीगटातून (ब्राम्हण) येत असल्याने उच्च जातीतील मतदार थोडेफार त्यांच्याकडे वळण्याची शक्यता आहे... मात्र चित्रपट क्षेत्रामधील त्यांची लोकप्रियता आणि प्रतिमा यांमुळे शहरी परिसरातील तरुणांमध्ये त्यांचा प्रभाव दिसतो. 

त्यांनी लोकसभा निवडणूक लढवली होती पण मतदारांनी त्यांना नाकारले. लोकसभा निवडणुकीत शहरी भागातील युवकवर्ग त्यांच्याकडे आकर्षित झालेला दिसून आला होता... मात्र या विभानसभा निवडणुकीत कमल हसन यांनी जातीय कार्ड वापरण्याऐवजी सुशासन, स्वच्छ प्रतिमा, स्वच्छ प्रशासन, विकासकामांचे नियोजन आणि अपूर्ण कामे पूर्ण करणे यांवर आणि शहरी-ग्रामीण विकासप्रश्न या मुद्द्यांवर भर दिला आहे... मात्र या मुद्द्यांवर त्यांना शहरी भागातच चौफेर पाठिंबा मिळत नसल्याचे चित्र प्रचारात दिसून आले. त्यांचा राजकारणातील प्रवेश द्रमुकपेक्षा अण्णाद्रमुकला डोकेदुखी ठरण्याची शक्यता आहे. 

तमीळनाडू या राज्यातील निवडणूक म्हटले की व्यक्तिकेंद्री फिरत राहिल्याचे चित्र आत्तापर्यंत पाहण्यास मिळते मात्र जातीय समीकरण, स्थानिक विकासाचा प्रश्न-मुद्दे, आश्वासने, पक्षीय जाहीरनामे, नेतृत्वाची पार्श्वभूमी आणि आघाड्यांचे समीकरण असे मुद्दे केंद्रस्थानी ठेवून या निवडणुकीत प्रथमच प्रचार करण्यात आला आहे. 

द्रमुक-काँग्रेस-डावे पक्ष या आघाडीकडून जाहीर केलेल्या जाहीरनाम्यात आणि प्रचारात ज्या घटकांवर भर दिला त्यांनुसार कल्याणकारी योजनांची खैरात आणि त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे, दोन आकडी विकासदर संपादित करणे, कुटुंबातील महिलाप्रमुखास प्रत्येक महिन्याला एक हजार रुपये पगार, प्रत्येक वर्षी दहा लाख नवीन रोजगार निर्मिती, प्रत्येक रेशनधारकाला चार हजार रुपये करोना अर्थसाहाय्य, वीस लाख घरांचे बांधकाम, शाळा आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना एक टॅबलेट, दर्जेदार शिक्षण आणि आरोग्यसेवा देण्यात येतील. तसेच उत्पादित जमिनीचे क्षेत्रफळ वाढवणे, अन्नपिके घेतात त्या शेतकऱ्यांना अर्थसाहाय्य, पाणी स्रोतांचा विकास, शिक्षणाच्या आणि आरोग्याच्या सुविधांचा दर्जा सुधारणे, प्रत्येक पंचायत स्तरावर शासकीय शाळेची स्थापना, शहरी-ग्रामीण पायाभूत (वीज, रस्ता, टॉयलेट, पाणीपुरवठा, इंटरनेट जोडणी व इतर) सुविधांची उभारणी आणि अनुसूचित जातीजमाती, मागास जाती यांतील आणि अतिमागास समाजातील विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती दुप्पट करण्यात येईल अशी आश्वासने जाहीरनाम्यात देण्यात आली आहेत.

तर अण्णाद्रमुककडून महिलांना प्रत्येक महिन्याला 1500 रुपये पगार, वॉशिंग मशीन, प्रत्येक वर्षी सहा गॅस सिलेंडर मोफत, प्रत्येक कुटुंबातील किमान एका व्यक्तीला सरकारी नोकरी इत्यादी. याशिवाय 16,43,347 शेतकऱ्यांकडे सहकारी संस्थेचे असलेले कर्जाचे आणि सहकारी संस्था, सहकारी बँक-संघ इत्यादींचे महिला बचत गटाकडे असलेल्या कर्जाचे पुनर्गठन करण्यात येईल, नागरिकत्व कायद्याचा पुनर्विचार करून केंद्र सरकारला वापस घ्यायला लावणार अशी विविध आश्वासने दिली. अण्णाद्रमुकडून नागरिकत्व कायदा मागे घेण्याविषयी उल्लेख असला तरी भाजपच्या नेतृत्वाकडून प्रचारामध्ये नागरिकत्व कायदा मागे घेतला जाणार नाही अशी जाहीर भूमिका घेतली आहे. याबाबतीत अण्णाद्रमुक आघाडीमध्ये विरोधाभास प्रचारातच दिसून आला. अण्णाद्रमुक-भाजप आघाडीकडून आरक्षणाच्या प्रश्नाला (जातीय भूमिकेला) हात घालत द्रेवेंद्र-कुला-वेलालरस या अनुसूचित जातींच्या यादीत समावेश असलेल्या जातींचा गट तयार करून कोटा देण्यात येईल. दुसरे, अतिमागास वर्गाचे तीन कोटा गटात विभागणी करून, 10 टक्के वानियार, 7.5 टक्के भटक्या जातीजमाती आणि 2.5 टक्के इतर मागास जाती असे कोटा आरक्षण देणारा कायदा करण्यात येईल असे आश्वासन दिले. दोन्ही आघाड्यांचे जाहीरनामे आणि प्रचारातील मुद्दे यांचा विचार करता अण्णाद्रमुक-भाजप आघाडीपेक्षा द्रमुक-काँग्रेस-डावेपक्ष या आघाडीची भूमिका सरस असल्याचे दिसते.   

भाजप राज्यात जातीचे कार्ड खेळत जोरदार प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करत आहे. भाजप तमीळनाडूमधील पहिला असा पक्ष आहे की, दलित महिलेला (नाडार समाजातील महिला नेतृत्व टी सौंदराराजन) तेलंगणा राज्याचे राज्यपाल केले आहे. दुसरे असे की, दोन दलित समाजांतील कार्यकर्ते एम. मुरुगन आणि व्ही.पी. दुराईसामी यांना राज्याचे प्रदेशअध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष पदांवर नेमणूक केली आहे… तर पक्षीय राज्य कार्यकारिणीत ओबीसी नेतृत्वाला सर्वात जास्त संधी दिली आहे. यामध्ये द्रमुकला अनुसूचित जाती आणि ओबीसी समाजाचा असलेला पाठिंबा स्वतःकडे वळवण्याची रणनीती आहे पण या रणनीतीला किती यश येते हे निवडणूक निकालातील यशावर कळून येईल. 

सारांशरूपाने 2 मे 2021 रोजी लागणाऱ्या निकालापर्यंत राज्याच्या निवडणुकीत नेमके कोणकोणत्या घटकांना केंद्रस्थानी ठेवून मतदारांनी मतदान केले हे आताच सांगणे कठीण आहे… कारण राज्याच्या राजकारणात अल्पसंख्याक, अनुसूचित जातीजमाती समाजाची मते राज्याच्या राजकारणातील भाजपचा प्रवेश आणि वनियार समाजासाठी मागासवर्ग अंतर्गत आरक्षणाचा कोटा, कमल हसन यांचा राजकारणातील प्रवेश, नवीन नेतृत्वाची कसोटी, जयललिता यांच्या निधनानंतर व्ही.के.शशिकला यांचे भाचे दिनाकरन यांच्या नवीन पक्षाची स्थापना आणि राजकारणातील प्रवेश, विविध समाजघटकांना आरक्षणावरून चुचकारणे, नागरिकत्व कायद्याची अंमलबजावणी, विकासाचा प्रश्न, स्थलांतरित मजुरांचे प्रश्न, गेल्या पाच वर्षांतील दोन दुष्काळ इत्यादी अनेक घटकांपैकी कोणाची भूमिका निर्णायक राहील हे आता निकालापूर्वी सांगणे अवघड आहे मात्र मतदानपूर्व विविध संस्थांकडून आणि मिडियाकडून घेण्यात आलेल्या मतदान चाचण्यांमध्ये द्रमुक-काँग्रेस-डावे पक्ष या आघाडीच्या बाजूने मतदार कल देतील असा अंदाज वर्तवला आहे. अर्थात सत्तापालट होईल असा अंदाज आहे. 

- डॉ. सोमिनाथ घोळवे
sominath.gholwe@gmail.com

(लेखक द युनिक फाउंडेशन, पुणे इथे वरिष्ठ संशोधक आहेत.)

Tags: लेख लेखमाला निवडणुका पाच राज्यांतील निवडणुका - 2021 तमीळनाडू सोमिनाथ घोळवे Series Election Tamilnadu Somnath Gholwe Load More Tags