सप्टेंबर-ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीची पाहणी करण्यासाठी केंद्रीय पाहणी पथक 21 ते 26 डिसेंबर 2020 या दिवसांत राज्यात आले होते. या पथकाने औरंगाबाद, जालना, उस्मानाबाद, सोलापूर, नागपूर, गोंदिया या जिल्ह्यांतील गावांना भेटी दिल्या. विलंबाने आणि अत्यंत धावत्या स्वरुपात झालेल्या या दौऱ्यामुळे काही मुलभूत प्रश्न उपस्थित होतात. त्याच प्रश्नांचा वेध घेणाऱ्या लेखाचा पूर्वार्ध काल प्रसिद्ध झाला. हा त्या  लेखाचा उत्तरार्ध.

एकीकडे जगाचा पोशिंदा, बळीराजा, शेतकरी राजा अशा घोषणा शेतकऱ्यांना उद्देशून केल्या जातात आणि दुसरीकडे केंद्रीय पथकाच्या समोर लाचार होऊन मदतीची याचना करण्यास त्यांना भाग पाडले जाते. 

शेतकऱ्यांच्या या अवस्थेला धोरणात्मक घटक जसे जबाबदार आहेत तसेच इथले कृषिक्षेत्राशी संबधित प्रशासन आणि राजकीय नेतृत्वदेखील जबाबदार आहे. राजकीय नेतृत्वाचे हितसंबंधांमुळे आणि कृषी विभागातील प्रशासनाच्या नाकर्तेपणामुळे राज्याचे कृषिक्षेत्र सक्षमपणे उभे राहण्यात अपयशी ठरले आहे याचा कोठेतरी गांभीर्याने विचार होणे आवश्यक आहे. 

शेती, पाणी, पिके, शेतमाल विक्री, अन्न प्रकिया या घटकांची वाटचाल शाश्वत विकासाच्या स्वरूपात का झाली नाही. शासनाचे धोरणात्मक निर्णय आणि योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी या दोन्हींमध्ये अनेक उणिवा आहेत... त्यामुळे अद्याप कृषिक्षेत्राच्या विकासाचे प्रारूप उभे राहिलेले नाही हे मात्र निश्चित आहे. 

उदाहरणार्थ, शेतकऱ्यांना अर्थसाहाय्य करणाऱ्या अनेक योजनांपैकी एकही योजना यशस्वी का होत नाही, योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात प्रशासनाला अनास्था का आहे, योजना राबवण्यासाठी कर्मचारी वर्गात उदासीनता का आहे, योजनेसाठी तरतूद केलेला पैसा कोठे जातो... असे अनेक प्रश्न अनुत्तरित राहतात.

शेतकऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेवून कृषिक्षेत्रातील विकासासंदर्भातील योजनांचे सामाजिक ऑडीट केले जात नाही. ते होणे गरजेचे आहे आणि ऑडीट केल्यानंतर जनतेच्या माहितीसाठी आणि चर्चेसाठी ते खुले असले पाहिजे. 

दुसरे असे की, परिस्थितीनुसार (बदलत्या वातावरणानुसार) पीक पद्धतीतील बदल आणि प्रक्रिया उद्योगवाढीसाठी शासनाच्या वतीने मार्गदर्शन आणि जागृती, दोन्ही गोष्टी व्हायला हव्यात... पण शासनाने असे उपक्रम, अशा योजना या गोष्टी केवळ कागदोपत्री आणि घोषणांमध्ये अडकवलेल्या आहेत हे शेतकऱ्यांचे दुर्दैव आहे. 

मुळात सप्टेंबर-ऑक्टोबरच्या अतिवृष्टीने पिकांचे आणि संबधित घटकांचे किती नुकसान झाले याबाबत प्रशासनाने शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन तत्काळ पंचनामे करणे गरजेचे होते. या पंचनाम्यात वास्तव स्थितीची नोंद करता आली असती... मात्र तसे झाले नाही. प्रशासनाने पंचनामे केले असतीलच तर ते शेतकऱ्यांच्या/गावकऱ्यांच्या परस्पर झाले आहेत... कारण किती नुकसान पंचनाम्यात नोंदवले आहे याबाबत शेतकऱ्यांना कुठलीच कल्पना नाही... ना त्यांना ते दाखवण्यात आले. बऱ्याच गावांतील भेटींत हे चित्र दिसत होते. 

प्रशासनाने किती गावांमध्ये बांधावर जाऊन वास्तव पंचनामे केले याबाबत माहिती घेतली तर बहुतांश गावांतले पंचनामे हे शेतावर न जाता झाले असल्याचे आढळले... (तालुक्यात चारपाच गावांचा अपवाद असू शकतो...) त्यामुळे व्यवस्थेवर विश्वास नसल्याचे बहुतांश शेतकरी बोलून दाखवतात. 

तसेच जिल्हा कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, कृषी सहायक या कर्मचाऱ्यांनी वर्षभरात किती वेळा शेतकऱ्यांच्या भेटी घेतल्या, पिकांची पाहणी केली, रोगराईचे मार्गदर्शन केले, योजनांची माहिती दिली... या बाबींचा आढावा घेतला तर याचे उत्तरही अपवाद वगळता ‘नाही’ असेच असल्याचे दिसून आले. 

इतकेच काय... अतिवृष्टी आणि दुष्काळ या आपत्तींनी शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानीचा आढावा बांधावर जाऊन घेतला का या प्रश्नावर कृषी विभागदेखील गप्पच आहे.

कृषी विभागाचे कर्मचारी वर्ष-वर्ष गावात जातच नाहीत या संदर्भातील एक उदाहरण पाहण्यासारखे आहे. बीड जिल्ह्यातील मुंडेवाडी (केज तालुका) गावासाठीचे कृषी सहायक अधिकारी कोण आहेत हेच गावकऱ्यांना माहीत नव्हते... 

(कृषी सहायक हे पद गावातील शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करणे, सल्ला देणे, योजनांची माहिती देणे यासाठी आणि इतर मदतीसाठी आहे हेच गावकऱ्यांना माहीत नव्हते. यात गावकऱ्यांचा दोष नाही... करण कृषी सहायक कधी गावात फिरकलेच नाहीत.) 

याचे पुढचे टोक म्हणजे मुंडेवाडी हे गाव आपल्या अखत्यारीत येते हे कृषी सहायक पदाचा कार्यभार स्वीकारून आठ महिने उलटूनही संबंधित अधिकाऱ्याला माहीतच नाही. साहजिकच मुंडेवाडी गावातील शेतकऱ्यांना शेती-पिकांसंबंधीचे मार्गदर्शन, योजनांची माहिती, मदत व इतर बाबी यांसंदर्भात कृषी विभागाकडून काहीच मदत नाही हे उघड आहे. गेल्या दहा वर्षांत चार वेळेसदेखील कृषी सहायक गावात आले नाहीत असे गावकऱ्यांनी सांगितले. 

मुंडेवाडी या गावच्या कृषी सहायकांना शोधून काढण्यासाठी मलादेखील दोन दिवस लागले. शोध घेतल्यानंतर कळले की, कृषी सहायक हे अंबाजोगाई इथे राहतात... गावापासून जवजवळ 90 किलोमीटर अंतर दूर. ते इतक्या दूर राहत असतील तर ते गावात कधी येणार आणि शेतकऱ्यांना कशी मदत करणार... कृषी संदर्भातील घटकांच्या काय नोंदी करणार... सर्व नोंदी अंदाजे आणि मोघम होत असणार. 

अपवाद वगळता या पदावर असलेल्या अधिकाऱ्यांचा उपयोग आत्तापर्यंत गावाला झाला नाही... त्यामुळे अतिवृष्टी आणि दुष्काळ अशा नैसर्गिक संकटांत शेतकऱ्यांनी काय केले पाहिजे, अशा काळात शेतीची आणि पिकांची काळजी कशी घेतली पाहिजे याचे कोणतेही मार्गदर्शन मिळत नसेल, त्याबाबतीत कसलीही जागृती होत नसेल तर त्या गावाची अवस्था काय असेल... 

शेतकऱ्यांनी अशा स्थितीत शेतीवर कसे अवलंबून राहायचे... असे प्रश्न पुढे येतात. ही स्थिती फक्त मुंडेवाडी या गावाची नाही तर मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र या विभागांतील बऱ्याच गावांमध्ये मुंडेवाडीसारखा अनुभव आला.

कृषी विभागाने शेतकऱ्यांसाठी मार्गदर्शन शिबिर घेतल्याच्या नोंदी अपवाद वगळता सापडत नाहीत. शेतीतील कामांच्या किंवा योजनेच्या संदर्भात मदत मिळेल या आशेने जर शेतकरी तालुका/जिल्हा कार्यालयांत गेला तर कृषी विभागातील कर्मचाऱ्यांकडून वेळ दिला जात नाही. छोट्या-छोट्या कामांसाठी शेतकऱ्यांना अनेकदा हेलपाटे मारावे लागतात... नाहीतर ओळखीच्या व्यक्तीची मदत घेऊन कामे करावी लागतात. 

कृषी योजनांची मार्गदर्शन शिबिरे तर होतच नाहीत... उलट शेतकऱ्यांना योजना माहीत होणार नाहीत हीच काळजी अधिकारी/कर्मचारी वर्गांकडून घेतली जाते... पण केंद्रीय पाहणी पथक गावांत आल्यावर हेच अधिकारी पुढे-पुढे करतात. कृषी विभागातील कर्मचारी पथकासमोर शेतकऱ्यांविषयी आस्था असल्याचे आणि त्यांना मार्गदर्शन करत असल्याचे भासवतात. 

गावागावांत काम करणारे कृषी सहायक आणि तलाठी यांच्या समन्वयाने अतिवृष्टीचे पंचनामे व्हायला हवे होते... पण तेदेखील झाले नसल्याचे बऱ्याच गावांत दिसत होते. अर्थात शासनाच्या विविध विभागांअंतर्गत समन्वय नसल्याचे उघड आहे. 

समन्वय घडवून आणण्यात शासनाला अपयश येत आहे. परिणामी... कृषी क्षेत्राशी संबंधित विभागांनी एकत्र येऊन शेतकरी प्रश्नांवर एकही मोहीम-अभ्यास हाती न घेणे हे शेतकऱ्यांचे दुर्दैव आहे. 

निवडणुकीच्या काळात सत्ताधारी आणि बिगर सत्ताधारी असे दोन्ही पक्ष स्वतःला शेतकरी, शेतकऱ्याचा मुलगा, शेतीची जाण असणारे नेतृत्व अशा उपाध्या लावून मिरवत असतात... मात्र शेतकरी संकटात सापडल्यावर त्याच्या प्रश्नांसाठी कधीही रस्त्यावर उतरत नाहीत, विधीमंडळात प्रश्न मांडण्याचा प्रयत्न करत नाहीत. सत्ताधारीदेखील या प्रश्नांना हात घालत नाहीत. 

कोणी प्रयत्न केला तरी वरवरचा आणि हितसंबंध जोपासत केलेला असतो... त्यामुळे शासनव्यवस्था आणि राजकीय नेतृत्व अशा दोन्ही बाजूंनी शेतकऱ्यांची कोंडी होत आहे. शाश्वत विकासाच्या भूमिकेतून शासन मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करत नाही हा शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने चिंतनाचा विषय आहे. 

दुष्काळ असो, अतिवृष्टी असो... केंद्रीय पथक येण्यातले सातत्य वाढत आहे. शेतकऱ्यांनी पाहणी पथकांपुढे मदतीची याचना करणे ही निश्चित अभिमानाची बाब नाही. शासन, राजकीय नेतृत्व शेतकऱ्यांना आश्रित रूपात पाहत आहे का... हा प्रश्न पुढे येतो. शेती व्यवस्थेच्या मुळाशी जाऊन प्रश्न समजून घेण्याची आवश्यकता आहे... पण कृषी विभागाने असा काहीच प्रयत्न केला नाही. 

शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या योजनांची अवस्था काय आहे याचे सामाजिक ऑडीट केले जात नाही. एकही कृषी योजना यशस्वी असल्याचे दिसून येत नाही, का यशस्वी नाही याचा खोलवर जाऊन आढावा शासन घेत नाही... त्यामुळे कृषी योजना कागदावरच राहिल्याचे अधिक प्रमाणात दिसून येते. जी ध्येयधोरणे ठरवून योजनांची निर्मिती तयार केली जाते... ती साध्य झाली नसतील तरी त्याकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही. परिणामी शेतकऱ्यांवर थोडे जरी संकट (अतिवृष्टी किंवा दुष्काळ स्थिती) आले तरी खूप मोठी आर्थिक हानी होते. त्याचा परिणाम शेतकरी कुटुंबाच्या आर्थिक स्थितीवर होतो. 

अशा स्थितीत शेतकरी खूपच हतबल (कर्जबाजरी) झालेला दिसून येतो... पण शेतकऱ्याच्या बाजूने कोणीही दिसत नाही. अशी पथके येतात आणि केवळ मदतीसाठी शिफारस करू अशी पोकळ आश्वासने देऊन जातात. 

...पण पथक येऊन गेल्यानंतर शेतकऱ्याच्या हाती काय मदत मिळते? याबाबत पूर्वीचा एकही अनुभव फारसा समाधानकारक नाही. महाराष्ट्रात दुष्काळाची पाहणी केंद्रीय पथकाने करण्याचे अनेक अनुभव आहेत... पण शेतकऱ्याची सर्वच वेळी निराशा झाली आहे. 

या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय पाहणी पथकाच्या माध्यमातून शेतकऱ्याला फारशी मदत मिळेल ही आशा ठेवता येत नाही. आत्तापर्यंत केंद्रीय पथकांची नुकसान पाहणी ‘दुष्काळी पर्यटनान’चा भाग वाटत आली आहे. तशीच अवस्था आत्ताच्या या केंद्रीय पथकाचीदेखील आहे. 
गेल्या दहा वर्षांपासून केंद्रीय पाहणी पथकाकडून महाराष्ट्रात दुष्काळाच्या आणि अतिवृष्टीच्या नुकसानीचा पाहणी दौरा अनेकदा झाला आहे... मात्र मदतीची अंमलबजावणी झाली नाही. यंदाही तसेच घडले तर या पथकाच्या पाहणी भेटीला पर्यटन संस्कृतीचा भाग मानावे लागेल हे मात्र निश्चित.

- सोमिनाथ घोळवे
 somnath.r.gholwe@gmail.com

(डॉ. सोमिनाथ घोळवे हे शेती, दुष्काळ व पाणी प्रश्नाचे अभ्यासक असून द युनिक फाउंडेशन येथे संशोधक म्हणून कार्यरत आहेत.)

हे ही वाचा : केंद्रीय पथक पोटतिडकीने पाहणी करते का? : पूर्वार्ध  

Tags: सोमिनाथ घोळवे शेती कृषी केंद्रीय पथक उत्तरार्ध अतिवृष्टी Sominath Gholwe Agriculture Central Squad Load More Tags