सुमंत केदार हे एकुरका (ता. केज, जि. बीड) गावचे शेतकरी. पदवीधर असल्यानं आधुनिक शेती करण्याचा विचार करणारे. त्यांची तीन एकर जिरायत शेती आहे. शेती कोरडवाहू असल्यानं पुरेसं उत्पन्न मिळत नाही. त्यामुळं शेती कसण्यासाठी त्यांना सातत्यानं पीक कर्जाचा आधार घ्यावा लागतो. सुमंत केदार म्हणतात, ‘एकीकडं सततच्या दुष्काळामुळं उत्पादन कमी आणि दुसरीकडं कोरडवाहू शेतीतील शेतीमालाला हमीभाव नसणं आणि बी-बियाणं -रासायनिक खतं- औषधं - मजुरी यांचा वाढता खर्च अशा अनेकानेक कारणांनी शेती परवडत नाही. तरीही मजुरीचे अन्य कोणतेच पर्याय नसल्यामुळं शेती करत आहे.’ (मुलाखत: 2 ऑगस्ट 2020)

सुमंत केदार यांनी 2017, 2018 या वर्षांत आणि 2019 च्या खरीप हंगामात देखील पीक कर्ज घेतलं होतं. मात्र बँकेकडून ते वेळेवर न मिळाल्यानं प्रत्येक वर्षी प्रथम खाजगी सावकारांचे कर्ज घेऊन पेरणी करावी लागली. नंतर बँकेकडून मिळालेल्या पीक कर्जाच्या पैशांतून खाजगी सावकाराच्या कर्जावरील व्याज दिलं. मात्र कर्जाची मुद्दल सुमंत यांच्याकडं तशीच राहिली. ‘बँकेच्या वेळखाऊ आणि गुंतागुंतीच्या प्रक्रियेतून केल्या जाणाऱ्या कर्ज वाटपामुळं माझ्यावर एकाच वेळी बँक आणि खाजगी सावकार या दोघांचेही कर्जदार होण्याची वेळ आली’, अशी खंत ते व्यक्त करतात. मात्र 2019 मधील ‘महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजने’मुळं सुमंत केदार यांची बॅंकेकडील थकीत पीक कर्जापासून मुक्तता झाली. खाजगी सावकाराकडील कर्ज मात्र तसंच राहिलंय.

सुमंत केदार यांनी 2020 या वर्षाच्या हंगामात बँकेकडं पीक कर्जासाठीचा अर्ज जून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात केला आहे. मात्र दोन महिने होऊनही अजून कर्ज मंजूर झालेलं नाही. यंदा उसनवारी करून आणि खाजगी सावकाराचं कर्ज काढून बियाणं, खतं व औषधं खरेदी करून खरीप पेरणी करावी लागली. त्यात बियाणं कंपनीनं बोगस सोयाबीन दिल्यानं दुबार पेरणी करावी लागली. त्यामुळं खरीप पेरणीचा खर्च पुन्हा करावा लागला तो वेगळाच, आणि नंतर तो वाढत वाढतच गेला. परिणामी, यंदा खाजगी सावकारांचं जास्तीचं कर्ज घ्यावं लागलं. याला बँकांनी उशिरा कर्ज देणं, हा घटक कारणीभूत आहे. (मुलाखत: 30 जुलै 2020) 

अनेक शेतकऱ्यांच्या कहाण्या सुमंत केदार यांच्या कहाणीप्रमाणंच आहेत. ‘पीक कर्ज प्रक्रिया मे महिन्यांमध्ये सुरु होऊनही ऑगस्ट महिना आला तरी बँका शेतकऱ्यांना अद्यापही कर्ज का देत नाही? बँकांची पीक कर्ज वितरणाची प्रक्रिया गुंतागुंतीची आणि वेळ खाणारी का असते? आणि या किचकट प्रक्रियेचा फटका शेतकऱ्यांनाच का सहन करावा लागतो?’ शेतकऱ्यांपुढे असे अनेक प्रश्नं निर्माण झाले आहेत. 

कोरडवाहू (आणि त्यातही दुष्काळी) परिसरातील शेतीतून मिळणारं उत्पन्न हे शेतकऱ्यांच्या कौटुंबिक खर्चालाच पुरत नाहीत. त्यामुळं ऐन पेरणीच्या वेळी होणाऱ्या खर्चासाठी शेतकऱ्यांकडे पैसे शिल्लक राहत नाहीत. त्यामुळं पेरणीसाठी बी-बियाणं, खतं, औषधं व मशागत यांवरील खर्चासाठी पीक कर्ज घ्यावंच लागतं. 

बँकेनं पीक कर्ज वेळेवर दिलं नाही तर शेतकऱ्यांना दुकानदारांकडून उधार-उसनवारी करून नाहीतर खाजगी सावकारांकडून कर्ज घेऊन खरीप पेरणी करावीच लागते. बँकेकडून कर्ज मिळेल, या आशेनं शेतकरी जर पेरणी करायचे थांबले असते तर शेतकऱ्यांची खरीप पेरणी अद्यापही झाली नसती. शेतकऱ्यांनी पेरणी उशिरा केली तर त्याचा परिणाम उत्पादन कमी मिळण्यावर होतो. त्यामुळं वेळेवर पेरणी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना वेळेवर पीक कर्ज मिळणं गरजेचं आहे. 

कर्ज मिळण्यासाठी बँक, सोसायटी आणि खाजगी सावकार हे तीन पर्याय शेतकऱ्यांकडे असतात. बँक शेतकऱ्यांना 7 टक्क्यांनी (1 टक्का व्याज राज्य शासन भरते. त्यामुळे कर्ज 6 टक्क्याने  पडते) तर सोसायटी 12 टक्क्यांनी (शिवाय कर्ज प्रक्रिया आणि सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांचे चहापाणी हे सर्व मिळून 18 ते 20 टक्क्यांनी) कर्ज देते. खाजगी सावकाराच्या कर्जाच्या व्याजदरावर तर मर्यादाच नाही. 

संजय शिंदे (नेकनूर ता. जि. बीड) यांच्या मते, बँक आणि गाव-सोसायटी यांच्याकडून मिळणाऱ्या कर्जाच्या नियमानुसार 50 हजार ते एक लाख रूपयांपर्यंतच्या कर्जाचे व्याज माफ आहे. पण हे व्याज शासनाने बँकेकडे जमा केले तरच माफ होते. सोसायटीकडून कर्जवसुली ही पूर्ण व्याजाप्रमाणे करण्यात येते. जर शासनाने व्याज जमा केले तरच व्याज माफ होते. पण शासनाने जमा केलेल्या व्याजाबद्दलची माहिती सोसायटीकडून शेतकऱ्यांना कळवण्यात येत नाही. त्यामुळे त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होतच नाही. या फरकामुळे शेतकरी हा बँकेकडून कर्ज मिळण्याची अपेक्षा ठेवून कर्ज घेण्यासाठी प्रयत्नशील असतो. (मुलाखत, 2 ऑगस्ट 2020) 

मात्र सोसायटीच्या कर्जदाराने जर बँकेकडे पीक कर्ज मिळण्यासाठी अर्ज केला तर बँकेकडून कर्ज मंजूर केले जात नाही. यास काही अंशी गावातील सोसायटीचे पदाधिकारी जबाबदार असल्याचे काही शेतकरी सांगतात. कारण सोसायटी पदाधिकारी हे बँकेतील कर्मचाऱ्यांबरोबर संबंध ठेवून गावातील सोसायटी शेतकऱ्यांना कर्ज देणार आहे, असे सांगून बँकांकडून कर्ज नाकारायला लावले जाते. परिणामी, शेतकऱ्यांना सोसायटीचे कर्ज घेण्यास भाग पाडले जाते. दत्तक बँकेने कर्ज नाकारल्यास आणि सोसायटीकडून कर्ज घेतल्यास शेतकऱ्यांवर अधिकचा भुर्दंड बसतो, असे मत सामाजिक कार्यकर्ते मोतीराम पंडित यांनी व्यक्त केले. (मुलाखत, 1 ऑगस्ट 2020) सोसायटीकडून मिळणाऱ्या कर्जामध्ये भेदाभेद किंवा टाळाटाळ झाली तर मात्र शेतकऱ्यांना खाजगी सावकाराकडे जाण्याशिवाय पर्याय राहत नाही. 

बँकांना पीक कर्ज देण्यासाठी गावे दत्तक दिल्यामुळे बँका संबंधित गावाच्या क्षेत्रांतर्गतच शेतकऱ्यांना कर्ज देते. शेतकऱ्यांनाही पीक कर्जासाठी केवळ दत्तक बँकेकडेच अर्ज करावा लागतो. बँकांचे कार्यक्षेत्र मर्यादित केले असल्याने शेतकऱ्यांना क्षेत्राच्या बाहेरच्या बँकांकडे अर्ज देखील करता येत नाही. दुसरे असे की, जर अर्जदार शेतकरी हा बँकाकडे इतर प्रकारच्या कर्जासाठी थकीत असेल तर पीक कर्ज मिळत नाही.

जर दत्तक बँकेकडून कर्ज मिळाले नाही तर प्रत्येक गावामध्ये गाव-सोसायटीची तरतूद करण्यात आली आहे. पण ऑगस्ट महिन्यातील दुसरा आठवडा जवळ आला तरी पीक कर्ज मिळणार आहे किंवा कर्ज मंजूर करण्यात येत आहे, असे बँकेकडून शेतकऱ्यांना कळवण्यात आलेले नाही. त्यामुळे जर कोणत्याही कारणामुळे बँकेने कर्ज नाकारले तर शेतकऱ्यांना खाजगी सावकाराकडून कर्ज घ्यावे लागते किंवा शेती पडीक ठेवावी लागते. कारण सोसायटीने जून-जुलै महिन्यांतच कर्जवाटपाची प्रक्रिया पूर्ण केलेली असते. जुलैनंतर जरी कर्जासाठी अर्ज केला तरी सोसायटीकडून कर्ज दिले जात नाही. 

बँकांना गावांमध्ये कर्ज वाटप करण्याची उद्दिष्टे (टार्गेट) दिली जातात. हे टार्गेट पूर्ण करण्यासाठी जुने कर्जदार, कर्ज मिळण्यासाठी नव्याने अर्ज केलेले शेतकरी आणि कर्जमुक्तीसाठी प्रतीक्षा करणारे शेतकरी अशी तीन प्रकारची विभागणी बँकेकडून केली जाते. जुन्या कर्जधारकांच्या कर्जाचे पुनर्गठन करून प्रथम कर्ज देण्यात येईल आणि नंतरच नव्याने कर्जाची मागणी करणाऱ्या अर्जदारांना कर्ज देण्यात येईल, असे बँकेकडून सांगण्यात येते. या प्रक्रियेत बँकेचे कर्ज वाटपाचे टार्गेट पूर्ण झाले तर नवीन कर्ज मागणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्ज नाकारण्यात येणार हे निश्चित आहे. 

या वर्षी ‘म. जो. फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019’ या योजनेअंतर्गत सर्व शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती झाली आहे/होणार आहे. तरी बँकांकडून जुन्या कर्जधारकांना प्रथम कर्ज देण्याचे आणि नवीन कर्ज मागणाऱ्या शेतकऱ्यांना उशिरा कर्जवाटप करणार असल्याचे शेतकऱ्यांना तोंडी सांगितले जाते. कर्जवाटपाच्या नियमांमध्ये असा कोणताही नियम नाही. बँकांनी कर्जवाटपाचे अलिखित नियम तयार केले आहेत. कर्ज मिळण्यासाठी नव्याने अर्ज करणारे आणि कर्जमुक्तीच्या प्रतीक्षा यादीत असलेले शेतकरी असे दोन्हींचे अर्ज बँकेने स्वीकारले. पण ते अर्ज प्रतीक्षा यादीत ठेवले आहेत. त्यामुळे या शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळेल, याची काहीच खात्री नाही. 

22 मे 2020 रोजी शासनाने काढलेल्या निर्णयात ‘महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019’ च्या अंतर्गत कर्जमुक्ती झालेले शेतकरी आणि प्रतीक्षा यादीत असलेले शेतकरी यांनाही 2020 या वर्षासाठी नवीन कर्ज देण्यात यावे, असे म्हटले आहे. जे शेतकरी कर्जमुक्तीच्या प्रतीक्षा यादीत आहेत, त्यांना ‘शासनाकडून येणे’ असे दर्शवा असे म्हटले आहे. अर्थात बँकेकडे अर्ज करणाऱ्या सर्वच शेतकऱ्यांना कर्ज द्यावे, असा निर्णय आहे. मात्र बँकांकडून हा निर्णय पाळला जात नाही, असे केलेल्या वर्गवारीनुसार दिसून येते.

‘‘महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, 2019’ मध्ये शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती झाली असली तरी तलाठी कार्यालयाने अद्यापही सातबारावरील बँकेच्या सोसायटीच्या कर्जाचा बोजा कमी केलेला नाही. शेतकऱ्यांच्या सातबारावर ज्या बँकेचा/सोसायटीचा कर्जाचा बोजा आहे, त्यांच्याकडेच शेतकऱ्यांना पीक कर्जासाठी जावे लागते. 

एकप्रकारे पीक कर्ज घेण्यासाठी दत्तक बँकेने/गावसोसायटीने शेतकऱ्यांवर एकाधिकार (Monopoly) तयार केला आहे. सोसायटी चालवायची असल्याने, कर्जदार टिकवून ठेवण्याच्या हेतूंनी नो-ड्युजच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची अडवणूक करण्यात येत असल्याचे अनेक शेतकऱ्यांचे मत आहे. सोसायटीचे नो-ड्युज असल्याशिवाय दत्तक बँक पीक कर्ज देत नाही. सोसायटीचे खातेदार कायम ठेवण्यासाठी नो-ड्युज प्रकियेत गोंधळ असल्याची उदाहरणे अनेक गावांमध्ये आहेत. परिणामी, ‘महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019' च्या माध्यमातून सर्व शेतकरी कर्जमुक्त झाले असले तरी सोसायटी आणि बँका यांच्याकडून अनेक अडचणी निर्माण केल्या जात असल्याचे दिसून येते. 

पीक कर्जासाठीची अर्जप्रक्रिया केवळ ऑनलाईन ठेवली आहे. त्यामध्येही बँक शेतकऱ्यांकडे बचत खाते, ओळखपत्र, रहिवासाचा पुरावा, सर्व जमिनींचे सातबारा आणि आठ्या, चतु:सीमा/ शेतजमीन नकाशा, फेरफार नक्कल, स्टँपपेपर, पीक पेरा, पासपोर्ट फोटो, इतर बँकांचे ना-हरकत प्रमाणपत्र किंवा तसा 100 रुपयांचा नोटराइज्ड स्टँपपेपर अशी विविध प्रकारची कागदपत्रे मागवते. यामध्ये पीक कर्ज घेणाऱ्या अर्जदार शेतकऱ्यांचे वय 65 वर्षांपेक्षा जास्त असेल, तर बँक जामीनदार म्हणून घरातील एका सदस्याचीही वरील सर्व कागदपत्रे मागवते.

कर्जासाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांची यादी बँक आणि ग्रामपंचायत या दोन्हींच्या फलकावर प्रसिध्द करायला हवी. मात्र तसं केले जात नाही. त्यामुळं अनेकदा शेतकऱ्यांचा कागदपत्रे जमवताना गोंधळ होतो. कागदपत्रं जमा करण्यास शेतकऱ्यांना फार वेळ, खर्च आणि कष्ट करावे लागतात. बँका अधिकची कागदपत्रं मागवत आहेत, असे अनेक शेतकऱ्यांचं मत आहे. पीक कर्ज किमान कागदपत्रांच्या आधारे उपलब्ध होणं आवश्यक आहे. 

ऑगस्ट महिन्याची सुरुवात झाली तरी बँकांनी बहुतांश शेतकऱ्यांना खरीप पेरणीसाठीचे पीक कर्ज अद्यापही दिलेले नाही. अर्थात पावसाळ्याचा/खरीपाचा अर्धा हंगाम संपला तरी कर्ज मिळालेले नाही. जरी मिळाले तरी त्या कर्जाचा फायदा शेतकऱ्यांना कितपत होईल, हा प्रश्न शिल्लक राहतोच राहतो. कारण खाजगी सावकारांकडून पैसे घेऊन पेरणी केल्यामुळं बँकेकडून कर्ज म्हणून मिळालेल्या रकमेतूनच सावकारांकडून घेतलेल्या कर्जाचं व्याज द्यावं लागतं. यामुळं प्रश्न असा निर्माण होतो की, खाजगी सावकारांकडून घेतलेल्या कर्जाचं व्याज पीक कर्ज घेऊन द्यावं लागत असेल तर पीक कर्ज मिळण्यानं शेतकऱ्यांचा फायदा काय होतो? त्याच्या पिकाला या कर्जाचा कितपत हातभार लागतो? जूनच्या पहिल्या आठवड्यात हवे असलेले कर्ज ऑगस्टमध्ये मिळत असेल तर ही प्रक्रिया खूपच वेळखाऊ ठरत आहे.

कोरोना महामारीच्या लॉकडाऊनमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था हळूहळू कोसळण्याच्या मार्गावर आहे. मात्र गरजू शेतकऱ्यांना शासनाने पीक कर्ज उपलब्ध करून दिल्यास अर्थव्यवस्थेला उभारी मिळू शकते. बँकाकडून पीक कर्ज वाटपास होणारा विलंब आणि गुंतागुंतीची प्रशासकीय प्रक्रिया यांमुळे शेतकऱ्यांना खाजगी सावकाराचा कर्जदार होण्यास भाग पडत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना वेळेत पीक कर्ज मिळावे, यासाठी तसे सुव्यवस्थित आणि धोरणात्मक बदल घडवून आणण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.  

- डॉ. सोमिनाथ घोळवे
somnath.r.gholwe@gmail.com

(लेखक, शेती, दुष्काळ व पाणी प्रश्न यांचे अभ्यासक असून द युनिक फाउंडेशन, पुणे येथे वरिष्ठ संशोधक आहेत.)

Tags: सोमिनाथ घोळवे पीक कर्ज शेतकरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था कृषी अर्थव्यवस्था Agriculture Sominath Gholwe Crop Loan Farmer Rural Economy Agricultural Economy Load More Tags