लॉकडाऊनचे ग्रामीण भागातील मुस्लीम समाजावर झालेले परिणाम 

तब्लीग जमात प्रकरणामुळे आर्थिक अडचणींसोबतच सामाजिक भेदभावातही वाढ झाली... 

फोटो सौजन्य: Reuters/Adnan Abidi

छत्तीस वर्षीय शेख कौसर यांचं बारावीपर्यंत शिक्षण झालं आहे. सात हजार लोकसंख्या असलेल्या एका गावात ते राहतात. कधी रंगकाम (पेंटिंग), कधी बॅंड वाजवणं (वाजंत्री), इतर वेळी रोजंदारीचं मिळेल ते काम करणं हा व्यवसाय. यांतून मिळणाऱ्या तुटपुंज्या उत्पन्नावरच कुटुंबाच्या मूलभूत गरजा ते भागवतात... मात्र लॉकडाऊनमुळं सगळी कामं बंद पडली. त्यात रेशनकार्ड नसल्यानं रेशनचं धान्य मिळालंच नाही. परिणामी, त्यांच्या कुटुंबावर अर्धपोटी राहण्याची आणि उपासमारीची वेळ आली. 

ते म्हणतात, ‘माझा व्यवसाय हा उन्हाळा हंगामातले चार महिने असतो. नेमकं त्याच वेळी लॉकडाऊन सुरू झालं. अनलॉकमधल्या जून-जुलै या दोन महिन्यांत एकही काम मिळालं नाही. नंतर पंधरा दिवसांतून एखादं काम मिळायला लागलं. गेल्या पाच महिन्यांमध्ये कुटुंबाची परिस्थिती खूपच बिकट झाली आहे.’ (मुलाखत, 4 सप्टेंबर 2020)

शेख कौसर यांचं बालपण हिंदू वस्ती असलेल्या परिसरात गेलं... त्यामुळं मित्रपरिवार आणि ओळखीचे सर्व जण हिंदू धर्मातलेच. तरीही मरकज कार्यक्रमामध्ये सहभागी झालेल्या तबलिगींविषयी मिडियानं केलेल्या अपप्रचारामुळं कौसर यांना त्यांच्या आवतीभोवती वावरणारे अनेक हिंदूधर्मीय उघडपणे काहीही न बोलता पाठीमागे मात्र म्हणायचे की, तुमच्या लोकांमुळे (मुस्लिमांमुळे) कोरोनाचा प्रसार वाढला आहे. कौसर सांगतात, ‘मी शेजारच्या गावामध्ये कामानिमित्तानं गेलो होतो. त्या वेळी तिथले अनेक जण म्हणाले की, 'तुमच्या लोकांनी कोरोनाचा प्रसार केला.' पण माझे व्यावसायिक संबंध आणि ओळख यांमुळं गावकऱ्यांनी मला त्रास दिला नाही.’

ते पुढे म्हणतात, ‘लॉकडाऊननंतर घरच्या कठीण परिस्थितीमुळं मला काम करण्याशिवाय काहीच पर्याय नव्हता. त्यात मरकज कार्यक्रमाच्या अपप्रचारामुळं कामासाठी नवीन ठिकाणी गेलो असता मला माझ्या नावाबरोबरच माझा धर्मही लपवावा लागला... कारण मला असं वाटायचं की, माझं नाव आणि धर्म हे कळलं तर मी ज्यांच्याकडं काम करत आहे, ते मला त्रास तर देणार नाहीत ना? मी मुस्लीम आहे असं मी कामाच्या ठिकाणी कुठंही सांगितलं नाही. नाव विचारलं तर मी माझं टोपणनाव ‘गुड्डू’ असं सांगायचो. मोबाईल नंबर सांगितला तर ‘गुड्डू पेंटर’ किंवा ‘एसएस पेंटर’ या नावानं नोंद करायला सांगायचो. मुस्लीम असल्यामुळं आपल्याला कुणीतरी त्रास देईल अशी भीती मनात सतत वाटत राहायची... पण सुदैवानं कुणीही त्रास दिला नाही.’ (मुलाखत, 4 सप्टेंबर 2020)

शेख कौसर यांचं कुटुंब मजुरीवर अवलंबून असल्यानं घनिष्ट मित्रसंबंध असलेल्या हिंदू मित्रांनी फोन करून अडचणी विचारल्या. ते सांगतात, ‘एकीकडं कामधंदा नसल्यानं प्रचंड आर्थिक अडचण आणि त्यात मिडियाकडून मरकज कार्यक्रमावरून केल्या गेलेल्या अपप्रचाराची भर पडल्यानं मनात भीतियुक्त दडपण अशा  दुहेरी परिणामांना सामोरं जावं लागलं.’

तालुक्याच्या ठिकाणची काही उदाहरणं...

1. गेवराई हे तालुक्याचं छोटं ठिकाण. गेल्या वीस वर्षांपासून अहमद यांचं ऑम्लेटचं आणि बुर्जीपावचं हॉटेल एका चित्रपटगृहाच्या शेजारीच होतं. ते सांगतात, ‘पूर्वी ते खूप चांगलं चालत होतं. लॉकडाऊनमध्ये बंद केलेलं हॉटेल अनलॉकमध्ये पुन्हा चालू केलं... पण मरकज कार्यक्रमाच्या करण्यात आलेल्या अपप्रचारामुळं व्यवसायावर खूप वाईट परिणाम झाला. अनलॉक सुरू झाल्यावर पंधरावीस दिवस हॉटेल चालू ठेवलं... पण ग्राहकांअभावी हॉटेल व्यवसाय बंद करून पुणे शहराचा आधार घ्यावा लागला.” (मुलाखत, 03 सप्टेंबर 2020)

2. गेल्या वीस वर्षांपासून भाजीपाला व्यवसाय करणारे कासीम म्हणतात, ‘लॉकडाऊन आणि मरकज कार्यक्रमाचा अपप्रचार यांमुळं हिंदू समाजातल्या ग्राहकांनी माझ्याकडून भाजीपाला विकत घेण्याबाबत पूर्णतः पाठ फिरवली. आता माझ्याकडून केवळ मुस्लीम ग्राहक थोडाफार भाजीपाला खरेदी करतात. पूर्वीच्या तुलनेत आता दहा टक्केही ग्राहक राहिलेले नाहीत. अन्न, कपडे, आरोग्य, मुलांचे शिक्षण अशा कुटुंबाच्या मूलभूत गरजा कशा भागवायच्या या गंभीर प्रश्नाला सामोरं जावं लागत आहे.’

3. कपडे शिवणाऱ्या कारागिराकडं काम करणारे शेख मोहसीन यांचं संपूर्ण कुटुंब शिलाई यंत्रावर चालणाऱ्या कामांवर अवलंबून आहे. ते सांगतात, ‘पूर्वी दररोजच्या शिलाईकामातून पाचशेसहाशे रुपये मिळत होते. लॉकडाऊनमध्ये चार महिने बसून राहावं लागलं. अनलॉकमध्ये ग्राहक खूपच कमी झाले आहेत. दररोज केवळ दोनशे-अडीचशे रुपयेच मिळत आहेत. तेही नियमितपणे मिळत नाहीत. आता पूर्वीसारखे ग्राहक फारसे येत नाहीत. कुटुंबाच्या मूलभूत गरजा कशा भागवायच्या हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.’ (मुलाखत, 4 ऑगस्ट 2020)

4. तीस वर्षांपासून हॉटेल व्यवसाय करणारे मेहमूद म्हणतात, ‘माझं हॉटेल चौकातल्या मोक्याच्या ठिकाणी आहे... त्यामुळं पूर्वी हॉटेलमध्ये खूप गर्दी असायची मात्र लॉकडाऊन आणि त्यात मरकज कार्यक्रमाचा अपप्रचार या कारणांनी, आता केवळ मुस्लीम समाजातले ग्राहक हॉटेलवर येतात. हिंदू समाजातले केवळ ओळखीचेच लोक हॉटेलमध्ये येतात-भेटतात... पण चहासुद्धा घेत नाहीत. हॉटेलची अवस्था एक प्रकारे बहिष्कार टाकल्यासारखी झाली आहे. (मुलाखत, दि 30 ऑगस्ट 2020).

मुस्लीम समाजातल्या कुटुंबांच्या अशा अनेकविध कहाण्या आहेत. 

ग्रामीण भागातल्या मुस्लीम समाजाचं जगणं हे परंपरागत भारतीय पद्धतीच्या व्यवसायांवर आधारित आहे. हा समाज शेती, बागवानी, खाटीक, पिंजारी, गवंडी, लोहार, सुतार, कासार, जुलाहा, वीटभट्टीवरचे मजूर, भाजीपाला-विक्रेते, हमाल, चिकन-मटणविक्री सेंटरवाले, भंगाराचे दुकानवाले, भांडी दुकानदार, किराणा दुकानदार इत्यादी छोट्या-छोट्या व्यवसायांच्या माध्यमातून कुटुंबाच्या गरजा भागवत असतो. मुस्लीम समाजात ‘पेटी व्यवसाय’ सर्वाधिक चालतो. पेटी व्यवसाय म्हणजे सकाळी माल खरेदी करून तो संध्याकाळपर्यंत विकून मोकळं होणं. 

दुसरं असं की, हा समाज आठवडी बाजारामध्ये रस्त्याच्या कडेला अनेक छोटी-छोटी दुकानं मांडून व्यवसाय करताना दिसतो. त्यांपैकीच एक असलेले सलीम पिंजारी म्हणतात, ‘मुस्लीम समाजातल्या अनेक कुटुंबांचा व्यवसाय हा सकाळी माल विकत घेणं आणि संध्याकाळपर्यंत तो माल विकून जे थोडेफार पैसे येतील त्या पैशांतून गुजराण करणं असा आहे. अशा कुटुंबांकडं बचत करून ठेवण्यापुरती शिल्लक नसते.’ (मुलाखत, दि. 05 ऑगस्ट 2020)

ग्रामीण भागातल्या मुस्लीम समाजाचं वैशिष्ट्य म्हणजे आर्थिक दारिद्र्य आणि त्यामागून येणारी गरिबी. शिक्षणाअभावी असलेलं मागासलेपण सहज दिसून येतं. शेख कदीर सांगतात, ‘ढोबळमानानं पाहिलं तर ग्रामीण भागातला सत्तर टक्के मुस्लीम समाज हा सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेला आहे... शिवाय हा समाज हातावरचे व्यवसाय, रोजंदारी, मजुरी, कलाकुसर, मनोरंजन, कारागिरी अशी कामं करून कुटुंबाच्या गरजा भागवतो.’ (मुलाखत, 4 ऑगस्ट 2020)

ग्रामीण भागातल्या मुस्लीम समाजातल्या अपवादात्मक कुटुंबांकडे शेती आहे... त्यामुळं हा समाज बिगरशेती क्षेत्रात असल्याचं सहजच दिसून येतं. 

मुस्लीम समाजासंदर्भात 2005-2006मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी न्या. राजिंदर सच्चर यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय समिती नेमली होती. देशातले इतर धर्म आणि समाज यांच्या तुलनेत मुस्लीम समाजाची आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक स्थिती फारच विदारक आणि चिंताजनक आहे... त्यामुळं मुस्लीम समाजासाठी शैक्षणिक आणि आर्थिक क्षेत्रांमध्ये विशेष कार्यक्रम राबवण्याची गरज असल्याचं मत सच्चर समितीनं नोंदवलं होतं. तसंच या समितीनं अनेक शिफारशीही केल्या होत्या, पण त्यांची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. सच्चर समितीच्या शिफारशींना आणि निरीक्षणांना पंधरा वर्षं झाली आहेत... त्यामुळं मुस्लीम समाजासाठी पुन्हा एकदा समिती नेमून या समाजाचं पुनर्मूल्यांकन करण्याची आवश्यकता आहे. 

ग्रामीण भागात मुस्लीम समाज हा पारंपरिक व्यवसायात नेहमीच ‘गावकी’ सांभाळत आलेला आहे. त्यांच्यात सामाजिक सलोखा राहिलेला आहे... मात्र नवीन पिढी मिळेल ते काम करण्यासाठी शहरांकडे स्थलांतर करताना दिसून येते. शहरी भागात अनेक कुटुंबं ही छोटे  दुकानदार, टपरीवाले, फिरस्ते धंदेवाईक, फेरीवाले, बिगारी कामगार, रोजंदार, मजूर, मदतनीस, ड्रायव्हर, रिक्षाचालक, सप्लायर व्यावसायिक, भाजीपाला दुकानदार, बागवान (फळविक्री धंदा), भंगारवाले, गाडा चालवणारे, हमाल असे अनेक छोटे-छोटे व्यवसाय करताना दिसून येतात. शहरी भागातला मुस्लीम समाज हा असंघटित क्षेत्रांतली कामं मोठ्या प्रमाणावर करताना दिसतो. लॉकडाऊनमुळं शहरातल्या अनेक कुटुंबांना त्यांच्या मूळ गावी स्थलांतर करावं लागलं. पूर्वी करत असलेला व्यवसाय भविष्यात पुन्हा पूर्ववत होईल याची काहीच खातरी नसल्याचं मत अनेकांनी व्यक्त केलं. 

दिल्ली इथं झालेल्या मरकज कार्यक्रमातल्या सहभागी धर्मप्रचारकांमुळे (तबलिगींमुळे) कोरोनाचा प्रसार होत असल्याचा अपप्रचार (अपवाद वगळता) सोशल मिडियानं आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांनी जाणीवपूर्वक केला. त्याचा परिणाम हिंदू-मुस्लीम समाजांतली दरी वाढणं आणि व्यवसायाला फटका असा दोन्ही प्रकारे झाला आहे.

सलीम पिंजारी यांच्या मते, मरकज हा कार्यक्रम मुस्लीम धर्मातल्या कर्मकांड करणाऱ्या विशिष्ट समूहानं घेतलेला कार्यक्रम होता... मात्र मुस्लीम धर्मीयांकडून सामाजिक अंतर न पाळल्यामुळे कोरोना पसरत आहे असा अपप्रचार मिडियाकडून जाणीवपूर्वक केला गेला. त्याचा दीर्घकालीन परिणाम मुस्लीम समाजावर झाला.

लॉकडाऊनदरम्यान मरकज इथं कार्यक्रमाला गेलेल्या व्यक्तींवर ठिकठिकाणी गुन्हे दाखल करण्यात आले. त्यांपैकी अहमदनगरला 30 भारतीय आणि पाच विदेशी तबलिगींवर गुन्हा दाखल केला होता. यांपैकी 14 जणांनी या गुन्ह्यांच्या संदर्भात न्यायालयात याचिका दाखल केली. यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने 21 ऑगस्ट 2020 रोजी दिलेल्या निकालात सर्व गुन्हे रद्द करण्याचे आदेश दिले. याशिवाय भारतात फैलावलेल्या कोविड-19च्या संक्रमणाला हे परदेशी तबलिगी जबाबदार आहेत अशी वातावरणनिर्मिती करण्यात आली. याचिका दाखल करावी लागली त्यांच्याविरोधात अशा पद्धतीनं कारवाई व्हायलाच नको होती, असं भारतातल्या कोरोना संक्रमणाच्या सध्याच्या आकडेवारीवरून दिसतं. त्यावर पश्चात्ताप व्यक्त करून, नुकसान भरपाईसाठी पावलं उचलण्याची गरज आहे असंही खंडपीठानं म्हटलं आहे. (दै. लोकमत, दि. 23 ऑगस्ट 2020) 

सोशल मिडिया आणि दृश्यमाध्यमं यांनी धर्माधिष्ठित कार्यक्रमाचा अपप्रचार जाणीवपूर्वक केला, असं खंडपीठाच्या निकालावरून स्पष्ट  दिसतं... पण मिडियाच्या अपप्रचारामुळं हिंदू आणि मुस्लीम या समाजांदरम्यानचा सामाजिक सलोखा कमी होऊन मोठ्या प्रमाणावर तणाव निर्माण झाला आहे, तो कसा कमी करणार हा प्रश्न अनुत्तरित राहतोच. याबाबतीत दोन्ही समाजांमध्ये सलोख्याचे, सौहार्दाचे आणि बंधुभावाचे संबंध तयार व्हावेत यासाठी समाज धुरिणांनी गांभीर्यानं पुढाकार घेण्याची गरज आहे. 

प्रस्थापित समाजव्यवस्थेनं नाकारलेल्या भटक्या जातीजमातींचा एक घटक मुस्लीम समाजामध्ये आहे. यामध्ये मदारी, डोंबारी (सय्यद - आंध्रप्रदेशातून स्थलांतरित), सापवाले, गारुडी, सापगारुडी, तांबट (स्टीलची भांडी बनवणारे), जादूगार, टकारी, छप्परबंद, मुस्लीम बेलदार, सेक्कलगर (शिकलगार), मुस्लीम गवळी, दरवेशी, पत्थरफोड, वाघवाले-शाह इत्यादी जमातींचा समावेश होतो. या जमातींचे व्यवसाय म्हणजे मनोरंजन करणं, कारागिरी करणं, खेळ करून दाखवणं, आठवडी बाजारात छोटेसे स्टॉल मांडून वस्तू आणि साहित्य दुरुस्त करून देणं, अशा अगदी हातावरच्या कामांवरच या जमातींची पोटं अवलंबून असतात. 

काही जमाती तर ‘कला दाखवा, अन्न मिळवा आणि पोट भरा’ याप्रमाणे जीवन जगतात. या जमातींकडे साठवण केलेलं अन्नधान्य नसतं, सोनंनाणं नसतं. रेशनकार्ड नसतं. कोणतीही शासकीय कागदपत्रं नसतात. या जमाती अशा कठीण परिस्थितीत जगत असतानाच लॉकडाऊनला सामोऱ्या गेल्या आहेत. मिळालं अन्न तर जेवण, नाहीतर अर्धपोटी उपासमार ही त्यांची दिनचर्या होती. लॉकडाऊनमध्ये या जमातींच्या मदतीला शासनव्यवस्था, दानशूर व्यक्ती-संस्था, अशासकीय संस्था असं कुणीही पुढं आलं नाही. लॉकडाऊनचे सर्वाधिक प्रतिकूल परिणाम भटक्या जमातींवर झाले आहेत.

भटक्या जमातीच्या संदर्भात सलीम पिंजारी सांगतात की, मुस्लिमांमधल्या भटक्या जमातींचं जगणं समाजाशिवाय होऊ शकत नाही... कारण त्यांचे व्यवसाय, कामधंदा, मनोरंजन, कारागिरी हे पालाच्या ठिकाणांहून जवळच्या गावाशहरांत फिरून करावं लागतं. उदाहरणार्थ, डोंबारी खेळ, नागाचा खेळ, मनोरंजनाचे खेळ, भांडी दुरुस्ती करणं यांमधून जो पैसा (उत्पन्न) मिळेल त्या पैशांमध्ये संध्याकाळी कुटुंबासाठी अन्न विकत घेऊन गुजराण करणं असा त्यांचा दिनक्रम असतो. दुसरं असं की, बहुतांश भटक्या जमातींची कुटुंबं ही पालावरच राहतात. लॉकडाऊनच्या काळात गावबंदी, शहरबंदी असल्यानं या जमातींना किराणा माल, भाजीपाला आणि इतर सामान घेण्यासाठी गावांमध्ये येऊ दिलं गेलं नाही. परिणामी, या जमातींकडे भीक मागण्याशिवाय अन्य पर्याय शिल्लक राहिला नाही. 

भटक्या जमातींना पुढे लॉकडाऊनच्या काळात कोणत्या परिणामांना सामोरं जावं लागलं त्याचं या संदर्भातलंच एक उदाहरण सांगताना सलीम पिंजारी म्हणतात, ‘आंध्रप्रदेशातून मुस्लीम समाजातल्या डोंबारी (सय्यद) या जमातीतली काही कुटुंबं स्थलांतर करून लॉकडाऊनपूर्वीच मालेगाव परिसरात आली होती. त्यांची लोकसंख्या पाचशे-साडेपाचशेच्या आसपास आहे. ती कुटुंब पाल ठोकून राहत आहेत. या जमातींचा मुख्य व्यवसाय डोंबारी खेळ (सार्वजनिक ठिकाणी मनोरंजनाचे खेळ) दाखवणं... पण लॉकडाऊनमुळं त्यांना डोंबारी खेळ दाखवता आला नाही. परिणामी त्यांच्या उपजीविकेचा प्रश्न खूपच गंभीर झाला. त्यांना कोणतीही मदत मिळाली नाही. या जमातीच्या लहान मुलांना, स्त्रियांना आणि वयस्कर व्यक्तींना नाइलाजानं अखेर मालेगाव शहरात येऊन भीक मागावी लागत आहे. भीक मागताना रात्रीचं शिळंपाकं काही असेल तर द्या अशी विनंती ते करतात.’ (मुलाखत, दि. 5 ऑगस्ट 2020) 

अशीच उदाहरणं मुस्लीम समाजातल्या इतरही भटक्या जमातींची आहेत. मूळ व्यवसाय सोडून भीक मागण्याची वेळ एखाद्या जमातीवर यावी इतक्या खोलवर लॉकडाऊनचे परिणाम झाले आहेत. एकंदर भटक्या जमातींच्या संदर्भात राजकीय व्यवस्थेनं धोरणात्मक पातळीवर निर्णय घेऊन तातडीनं मदत कशी करता येईल या दिशेनं प्रयत्न होणं आवश्यक झालं आहे. 

(टीप - मुलाखत देणाऱ्या व्यक्तींच्या विनंतीवरून आणि सुरक्षिततेच्या कारणास्तव मुलाखत दिलेल्या अनेक व्यक्तींची नावे बदलली असून, त्यांच्या गावांचा उल्लेख लेखामध्ये केलेला नाही. लेखातील सर्व फोटो प्रातिनिधिक आहेत.)

- डॉ. सोमिनाथ घोळवे 
somnath.r.gholwe@gmail.com
 

(लेखक, शेती, दुष्काळ व पाणी प्रश्न यांचे अभ्यासक असून द युनिक फाउंडेशन, पुणे येथे वरिष्ठ संशोधक आहेत.)

Tags: लॉकडाऊन सोमिनाथ घोळवे मुस्लीम समाज कोरोना तब्लीग जमात मरकज रोजगार Lockdown Sominath Gholwe Muslim Community Corona Tabligh Jamaat Markaz Employment Load More Tags

Comments:

प्रशांत खुंटे

अतिशय महत्त्वाच्या मुद्द्याबाबत ग्राऊंड रिपोर्टिंगबद्दल लेखक व संपादकांचे आभार! सोमिनाथ सर... खूपच धन्यवाद!

Sunil Sahebrao Kankate

अतिशय महत्वाच्या नोंदी या लेखात आलेल्या आहेत. याबद्दल प्रथम सन्मित्र डॉ. सोमनाथ घोलवे यांचे मनःपूर्वक आभार आणि अभिनंदन. धर्मावर आधारित केले जाणारे राजकारण आणि याचे परिणाम सदर लेखात आलेले आहेत हे येणे गरजेचे होतेच...पण शासनास केलेल्या ज्या सूचना आहेत याकडे अधिक लक्ष दिले पाहिजे या मताशी मी सहमत आहे. Great...

Narayan Samant

मुळात मरकजला परवानगी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने दिली. जशी ट्रम्पतात्या आणि मध्यप्रदेश गोंधळ घालायला मिळाली काहिशी तशीच. मिडीयाने राहुल गांधींचा पप्पु केल्याने नप्पु आणि अप्पु उधळलेच होते. 8PM चा ब्रॅन्ड घेतलेल्या माणसाने थाळ्या,टाळ्या, गोमूत्र,शेण , दिवे पाझळले पण व्यर्थ. म्हणून मरकज. समजलं. हे ही दिवस जातील आणि गढुळलेलं पाणी नितळ होणारच. अर्थव्यवस्थेचा खड्डा भरायला विक्री काढली आहे असं म्हणतात पण केंद्राने काही आस्थापन विकतही घेतली आहेत याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. जसं मिडीया , न्यायालय वगैरे.

Add Comment