‘ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी धोका दिला आणि काँग्रेसची सत्ता भाजपने चोरली’ अशी भूमिका पुढे करण्याचा प्रयत्न कमलनाथ यांनी केला. शिवाय भावनिक मुद्द्यांचा आधार घेत आणि धार्मिक बाबांना शरण जात त्यांनी सॉफ्ट हिंदुत्वाची भूमिका घेतली व शिवराजसिंह चौहान यांच्या हिंदुत्वनीतीला विरोध केला. राहुल गांधी यांनी ओबीसी जनगणनेचा मुद्दा लावून धरला होता. प्रियांका गांधी आदिवासी समाजाचे विषय मांडत होत्या. मात्र पंतप्रधान मोदी आणि शिवराजसिंह चौहान यांच्या विरोधात मतदारांनी कौल देण्यासाठी पूरक वातावरण निर्माण करणे काँग्रेसला शक्य झाले नाही.

मध्यप्रदेशातील सत्ता भाजपच्या हातून जाणार, अशी चर्चा भाजपच्या अंतर्गत गोटातही होती, तरीदेखील भाजपने अत्यंत चतुराईने हा गड राखला असून काँग्रेस नेतृत्वाला येथे अतिआत्मविश्वास घातक ठरलेला दिसतो आहे. नियोजनपूर्ण व्यूहनीती, उमेदवारांची निवड, केंद्र व राज्य या दोन्ही सरकारांच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ, केंद्र-राज्य सरकारचा समन्वय आणि हिंदुत्व या कारणांमुळे भाजपला मध्य प्रदेशात सत्तेसाठी कौल पुन्हा मिळवता आला. 7.5 टक्के मतांच्या वाढीसह, भाजप राज्यात विधानसभेच्या 70 टक्के पेक्षा जास्त जागा मिळवू शकला. दुसरीकडे काँग्रेसने 2018 मधील कामगिरीच्या तुलनेत 40 टक्क्यांपेक्षा जास्त जागा गमावल्या. भाजपने मध्य प्रदेशात आपल्या प्रचाराची सुरुवात पंतप्रधानांची प्रतिमा आणि मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्या नेतृत्वाऐवजी राज्य पातळीवरील सामूहिक नेतृत्वावर लक्ष केंद्रित करून केली. प्रचार मोहीम जसजशी पुढे सरकत गेली तसतसे भाजपने आपल्या रणनीतीत किरकोळ बदल केले. तर काँग्रेसच्या बाबतीत पक्षाचा मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा असलेले कमलनाथ जनतेचा पाठिंबा गृहीत धरून पक्ष प्रचारात खूप लवकर उतरले. तसेच आपली निवडणुकीसाठीची आश्वासने त्यांनी खूप लवकर जाहीर केली, त्यामुळे भाजपला काउंटर रणनीती आखण्याची संधी मिळाली. या संधीचा परिणाम विजयात झाला.

मध्यप्रदेश राज्यात मालवा, विंध्य पर्वतातील, भोपाल आणि इंदोर परिसरातील अशी एकूण 60 संस्थाने असल्याने ते ‘संस्थानिकांचे राज्य’ म्हणून ओळखले जाते. स्वातंत्र्योत्तर राजकारणात बहुतांश संस्थानिके सक्रियपणे उतरलेली आहेत. या संस्थानांपैकी बहुतांश संस्थानांचा वावर प्रथम काँग्रेसमध्ये राहिलेला होता. मात्र गेल्या 30 वर्षांत ही संस्थाने हळूहळू भाजपकडे सरकली आहेत. पूर्वी काँगेसमध्ये असलेल्या सिंधिया संस्थानाने देखील अलीकडे ज्योतिरादित्य सिंधिया यांच्या रूपाने भाजपत प्रवेश केला आहे. या सर्वांचे प्रतिबिंब राज्य पातळीवरील स्थानिक राजकारणात पडलेले आहे. याशिवाय या प्रदेशात स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून ते 1980 पर्यंत जनसंघाच्या माध्यमातून हिंदुत्वाचे संघटन झालेले आहे. स्थापनेपासून भाजपने पक्षाचा विस्तार ओबीसी समाज घटकांमध्ये सोशल इंजिनिअरिंगच्या माध्यमातून केला. परिणामी 1990 मध्ये भाजपाने सुंदरलाल पटवा यांच्या नेतृत्वात सत्ता मिळवली. मात्र 1993 ते 2003 पर्यंत पुन्हा काँग्रेस पक्षाचे सरकार राहिले. उत्तर भारतातील हिंदुत्वाची लाट आणि तिला मिळणारा ओबीसी समाजाचा पाठिंबा यामुळे 2003 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत मतदारांनी भाजपच्या बाजूने कौल दिला. भाजपने उमा भारती यांच्या, म्हणजे ओबीसी महिला नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन केले. मात्र 2004 मध्ये त्यांना बाजूला करून बाबूलाल गौर यांना मुख्यमंत्री केले गेले. परंतु त्यानंतर ओबीसी घटकांचा पाठिंबा टिककवून ठेवणे कठीण झाल्याने 2005 मध्ये शिवराजसिंह चौहान या ओबीसी नेतृत्वाकडे मुख्यमंत्रीपद देण्यात आले. एकंदर भाजपने राज्यात सत्ता टिकवण्यासाठी हिंदुत्वाचा आणि ओबीसी नेतृत्वाचा आधार घेतला आहे. मात्र 2018 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत भाजपला काँग्रेसकडून पराभूत व्हावे लागले. पण भाजपने कुटनीती आणि लोटस ऑपरेशनच्या आधारे मार्च 2020 मध्ये निवडणुका न होता सत्ता मिळवली. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीतदेखील भाजपने पुन्हा हिंदुत्व, सरकारी योजनांचे लाभार्थी, ओबीसी नेतृत्वाचा (पंतप्रधान व मुख्यमंत्री यांचा) चेहरा पुढे करून पुन्हा सत्ता मिळवली आहे. 

1990 नंतर उत्तरप्रदेशात ओबीसी आणि दलित समाजातील राजकारणातून स्वतंत्र नेतृत्व पुढे आले, ओबीसीने सपच्या आणि दलित समाजाने बसपच्या माध्यमातून राजकारण उभे केले. मध्यप्रदेशात मात्र असे घडले नाही. मध्यप्रदेशातील ओबीसी समाजघटकांमधून पुढे आलेल्या नेतृत्वाने स्वतंत्र राजकारणाऐवजी प्रस्थापित नेतृत्वाखाली आणि प्रस्थापित राजकीय पक्षांच्या माध्यमातून स्थानिक राजकारणात वावरणे पसंत केले. विशेषतः पूर्वाश्रमीचा जनसंघ आणि आजच्या भाजपनेही ओबीसींना स्थानिक संघटनात्मक संरचनेत स्थान देऊन आणि ओबीसी मुख्यमंत्री (उमा भारती आणि शिवराजसिंह चौहान) देऊन ओबीसी समुदायाचा पाठिंबा मिळवला आहे. या निवडणुकीतदेखील हा पाठिंबा कायम राहिलेला दिसतो. दुसरे, राज्यात एकूण 21 टक्के असलेला आदिवासी समुदाय हळूहळू काँग्रेसकडून भाजपकडे सरकलेला आहे. याशिवाय आदिवासी समाजघटकांमधून ‘गोंडवाना गणतंत्र परिषद’ आणि ‘भारत आदिवासी पक्ष’ यांचा उदय झाला. मात्र राज्यातील भाजप आणि काँग्रेस या पक्षांच्या पुढे या लहान पक्षांना यश मिळाले नाही. 14 टक्के असलेल्या अनुसूचित जातींवर विविध मार्गाने प्रभाव पाडून काँग्रेसने त्यांचा पाठिंबा मिळवलेला होता. पण 2023 च्या निवडणुकीत हा प्रभाव कमी झालेला दिसून आला.

शेतीक्षेत्र आणि निवडणूक

भाजपच्या विजयात कृषी क्षेत्राचा मोठा वाट आहे. मुळात मध्यप्रदेश हे एक समृद्ध कृषी क्षेत्र असलेले राज्य आहे. राज्यात शेतकरी-शेतमजुरांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर आहे. या संख्येचे निवडणुकीच्या निकालात निर्णायकपणे प्रतिबिंब पडत असते. राज्याच्या सकल मूल्यवर्धित (GVA) कृषीचा वाटा 44.2 टक्के आहे. 2013-14 ते 2022-23 या कालवधीत देशात कृषी क्षेत्राचा वाढदर 3.9 टक्के असताना, मध्यप्रदेशात तो 6.1 इतका राहिलेला आहे. त्याचप्रमाणे 2004-05 मध्ये अवघ्या 60.42 लाख हेक्टर वरून 2021-22 मध्ये 129.03 लाख हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली आले. म्हणजेच ओलिताखालील क्षेत्रात जवळपास दुप्पटपेक्षा जास्त वाढ झाली. अर्थात, ओलिताखालील क्षेत्र 40 टक्क्यांवरून 81.5 टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. याशिवाय भूजल वापरासाठी खोदलेल्या विहिरींची संख्या आणि कूपनलिकांना कृषी पंपाची जोडणीदेखील मोठ्या प्रमाणावर वाढवली आहे. (2010-11 मध्ये ती 13.2 लाख होती, ती 2020-21 या आर्थिक वर्षात 32.5 लाखांवर गेली आहे. 2009-10 पर्यंत, राज्यातील सरकारी कालव्यांमधून रब्बी हंगामात केवळ 8 लाख हेक्टर सिंचन होत होते, 2014-15 पर्यंत ते तिपटीने वाढून 23.9 लाख हेक्टर झाले. तर 2022-23च्या रब्बी हंगामात 32.6 लाख हेक्टरचा टप्पा ओलांडला. नवीन गुंतवणूक, शेवटच्या टप्प्यातील अपूर्ण प्रकल्पाची पूर्तता, वेळेवर देखभाल आणि कालव्याचे काँक्रीट अस्तर यांमुळे विद्यमान सिंचन क्षमतेचा वापर सुधारला आहे. संवर्धित सिंचन कव्हरेजमुळे मध्यप्रदेश राज्याला देशातील दुसरा सर्वांत मोठा गहू उत्पादक (उत्तरप्रदेशनंतर) आणि सरकारी खरेदी संस्थांना (पंजाबनंतर) पुरवठादार बनण्यास सक्षम केले आहे. सोयाबीन, चना, टोमॅटो, लसूण, आले, धनिया आणि मेथी यांच्या उत्पादनातही ते देशातील अग्रगण्य राज्य आहे. शिवाय कांदा (महाराष्ट्रानंतर), मोहरी (राजस्थाननंतर) आणि मका (कर्नाटकनंतर) यांच्या उत्पादनामध्येही मध्यप्रदेशचा क्रमांक दोन आहे. माळवा व इतर परिसरात खरीप हंगामात सोयाबीनचे उत्पादन वेगाने वाढत आहे. भाजप सरकारच्या काळातील शेती क्षेत्रातील वाढ ही जमेची बाजू असल्याने निवडणुकीच्या दरम्यान शेतकऱ्यांचा असंतोष वाढला नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागातील भाजपच्या विजयात कृषी क्षेत्राचा मोठा वाटा आहे. मात्र काँग्रेसला कृषी क्षेत्रातील उणीवा शोधून मतदारांच्या समोर मांडणे शक्य झाले नाही.

विविध योजनांच्या लाभाचे मतांमध्ये परिवर्तन :

सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ लोकांना मिळत असल्याचा प्रचार भाजपने केला. त्यात मध्यप्रदेश सोलर पंप योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वयंरोजगार योजना, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री कन्याविवाह योजना, मध्यप्रदेश विधवा पेन्शन योजना, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांती योजना, मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण सडक योजना, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, नि:शुल्क पॅथोलॉजी जाँच योजना, मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना व अशा इतर अनेक योजनांच्या माध्यमातून मतदारांना लाभ मिळवून देण्याची भूमिका गेल्या 18 वर्षांच्या काळात घेण्यात आली आहे. या लाभार्थींच्या आकडेवारीचा वापर प्रचारात केला गेला. चौहान सरकारच्या काळात राज्यात महिलांवरील अत्याचाराच्या अनेक घटना घडल्या त्यावर नियंत्रण आणण्यात ते सरकार अपयशी ठरले. मात्र महिलांचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी 21 ते 60 वयोगटामधील वंचित व निराधार महिलांच्या नावाने बँकेत खाते उघडून ‘लाडली बहना योजना’अंतर्गत प्रतिमहा 1000 रुपये ऑक्टोबर 2022 पासून टाकण्यात येत होते. मार्च 2023 मध्ये यात वाढ करून ती रक्कम 1250 रुपये इतकी केली आहे. ही योजना भाजपला महिलांचा पाठिंबा मिळवून देण्यासाठी कारणीभूत ठरल्याचे अनेकांचे मत आहे. दुसरे कारण, काँग्रेसचे सरकार सत्तेत आल्यास ते या योजना बंद करू शकते अशी भीती मतदारांच्या मनात भाजपकडून स्थानिक पातळीवर पसरवण्यात आली होती. उलट सर्व योजना चालू ठेऊन, योजनांमध्ये जास्तीत-जास्त पारदर्शकता आणण्यात येईल हे आश्वासन मतदारांना देण्यात काँग्रेस नेतृत्व कमी पडले. तिसरे कारण, भाजपने ठिकठिकाणी पोस्टर्स लावून आणि मतदारांच्या घरोघरी जाऊन विविध नियोजनबद्ध योजनांचा लाभ जनतेला कसा मिळत आहे हे पटवून दिले होते. त्यामुळे सरकारच्या विरोधात जनमत तयार होऊ शकले नाही. चौथे कारण, मतदानाच्या अवघ्या 10 दिवस अगोदर ‘पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजने’चा हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आला होता. या सर्वाचा थेट परिणाम मतदारांवर झालेला दिसून येतो.

निवडणूक जाहीरनामा

भाजपने प्रसिद्ध केलेल्या जाहीरनाम्यात, गहू प्रतिक्विंटल 2700 ऐवजी 3100 रूपयांनी खरेदी करणे, तेंदूपत्त्याच्या प्रत्येक मानकाला 4000 रुपये, नवीन रेल्वे गाड्यांमध्ये ‘विंध्य आणि भारत एक्सप्रेस’, रीवा आणि सिंगरौलीला नवीन विमानतळ, जबलपूर आणि ग्वाल्हेरला मेट्रो, ‘हर लाडली बहन को घर’, प्रत्येक आदिवासी क्षेत्रात मेडिकल कॉलेज, गरीब कुटुंबातील मुलांचे बारावीपर्यंत मोफत शिक्षण, गरीब कल्याण योजनेतून तांदूळ-गहू-डाळीबरोबर मोहरी तेल, साखर, आदिवासी कल्याणासाठी तीन कोटी रुपये, ग्रामीण महिलांना लखपती करण्यासाठी योजना, 450 रुपयांना गॅस सिलेंडर इत्यादी घोषणा करण्यात आल्या.

काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात जय किसान योजनेला चालू ठेऊन दोन लाखांपर्यंतचे कर्जमुक्त करण्यात येईल, महिला सन्मान निधी योजनेअंतर्गंत प्रत्येक महिलेला महिन्याला 1500 रुपये, 500 रुपयांना गॅस सिलेंडर, इंदिरा गृह ज्योती योजनेतून 100 युनिट वीजबील माफ तर 200 युनिटपर्यंत विजेचे अर्धे बिल, 2005 ची जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, शेतकऱ्यांना वीज बिल माफ, बहुदिव्यांगांच्या पेन्शनमध्ये 2000 पर्यंत वाढ, जात-जनगणना करणे, ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण, सागर जिल्ह्यात संत रोहिदास यांच्या नावाने कौशल्य उन्नती विद्यापीठ स्थापन करणे, तेंदुपत्ता मानक 4000 रुपये, शिका-शिकवा योजना लागू करणे व शिष्यवृत्ती देणे आणि मोफत शालेय शिक्षण इत्यादी आश्वासने देण्यात आली. याशिवाय तरुणांसाठी सरकारी नोकरीची निर्मिती, दोन लाख नोकरी भरती, ग्रामपंचायतींत दोन नवीन पदांची निर्मिती, परीक्षा शुल्कात 100 टक्के सूट, 18 वर्षे थकलेली नोकरी भरती केली जाईल, गरजू आणि बेरोजगारांना 1500 ते 3000 रुपये प्रति महिना आर्थिक सहाय्यता, भोपाळला व्यावसायिक केंद्र इत्यादी आश्वासनेदेखील जाहीरनाम्यात होती. एकंदर भाजपच्या तुलनेत काँग्रेसचा जाहीरनामा सरस असल्याचे दिसून येते. मात्र हा जाहीरनामा सामान्य मतदारांपर्यंत पोहचला नाही. तो सभांमधून सांगितला गेल्याचेही दिसले नाही.

भाजपची प्रचार यंत्रणा काँग्रेसपेक्षा सरस

भाजपाची प्रचार यंत्रणा ही काँग्रेसहून निश्चित सरस होती. योजनांच्या लाभाचे आणि नेतृत्वाचा संदेश देणारे पोस्टर्स भाजपने चौका-चौकांत लावले होते. 18 वर्षे मुख्यमंत्री राहिलेले शिवराजसिंह चौहान यांचा चेहरा केंद्रीय नेतृत्वाने पुढे येऊ दिला नाही. त्यांच्यावर अन्याय झाला आहे असे मतदारांना वाटावे या दृष्टीने प्रचार नीती वापरली गेली. त्यामुळे प्रचार चालू असताना मुख्यमंत्री कोण हा मुद्दा गुलदस्त्यात ठेवला. तरीही मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी एकूण 160 प्रचार सभा घेतल्या होत्या. सभांमधून योजनांची अंमलबजावणी आणि लाभ कसा मिळत आहे, हे सांगितले. त्याचा परिणाम मतदारांवर पडत होता. या जोडीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा चेहरा होता. पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनीही राष्ट्रवाद, हिंदुत्व आणि केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांचा लाभ थेट मिळणे हे तीन मुद्दे प्रामुख्याने वापरले.

‘ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी धोका दिला आणि काँग्रेसची सत्ता भाजपने चोरली’ अशी भूमिका पुढे करण्याचा प्रयत्न कमलनाथ यांनी केला. शिवाय भावनिक मुद्द्यांचा आधार घेत आणि धार्मिक बाबांना शरण जात त्यांनी सॉफ्ट हिंदुत्वाची भूमिका घेतली व शिवराजसिंह चौहान यांच्या हिंदुत्वनीतीला विरोध केला. राहुल गांधी यांनी ओबीसी जनगणनेचा मुद्दा लावून धरला होता. प्रियांका गांधी आदिवासी समाजाचे विषय मांडत होत्या. मात्र पंतप्रधान मोदी आणि शिवराजसिंह चौहान यांच्या विरोधात मतदारांनी कौल देण्यासाठी पूरक वातावरण निर्माण करणे काँग्रेसला शक्य झाले नाही.

   निवडणूकपूर्व प्रचारातील पोस्टरयुद्ध 

मध्यप्रदेशात दिल्लीमधील शेतकरी आंदोलनाचे पडसाद, 2017 मध्ये झालेला शेतकऱ्यांवरील गोळीबार, शेतमालाचे भाव, शेती निविष्ठाचे वाढते दर इत्यादी शेतकऱ्यांच्या संदर्भातील मुद्दे काँग्रेसला पुढे रेटता आले नाहीत. याशिवाय राज्याचे वाढते कर्ज, तरुणांमधील बेरोजगारी, पेपर फुटीचे प्रकरण, भरती प्रकियेतील फेराफेरी (व्यापाम/ ईएसबी) यावर काँग्रेसने सातत्याने प्रकाश टाकला. पण निवडणूक प्रचार काळात या मुद्द्यांची जाणीव मतदारांना करून देण्यात ते कमी पडले. काँग्रेसकडून भाजप सरकार ‘कमिशनवाली सरकार’ असल्याचा आरोप केला. शिवाय पटवारी भरतीतील घोटाळा, महाकाल लोक कॉरिडोरचे निकृष्ट बांधकाम यांसारखे व्यवहार जनतेच्या समोर मांडण्यास काँग्रेस कमी पडली. काँग्रेसकडून ऑगस्ट 2023 मध्येच ‘घोटाळा शीट’ या दस्तऐवजाचे अनावरण केले होते. यात भाजपच्या 18 वर्षांतील एकूण 254 घोटाळ्यांची यादी आहे. मात्र ही यादी सर्वसामान्यांपर्यंत कशी पोहचेल ही काळजी घेतली गेली नाही. काँग्रेस पक्षाने जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा पुढे करून, सरकारी नोकऱ्यामध्ये 27 टक्के आरक्षण देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र शेवटच्या काही दिवसांमध्ये प्रचारात हा मुद्दा वापरला नाही.

उमेदवारी वाटप आणि निवडणूक निकाल 

उमेदवारी वाटपामध्ये भाजप हा काँग्रेसपेक्षा वरचढ ठरला. भाजपने उमेदवारीचे वाटप करताना निवडून येण्याची शक्यता कोणत्या उमेदवारामध्ये आहे, त्यांनाच उमेदवारी (पहिल्या यादीत) दिली. तसेच ज्या जागांवर विजय मिळवता आला नव्हता, अशा जागांवर केंद्रीय मंत्री आणि खासदार यांनाही उमेदवारी दिली होती. उमेदवारी वाटपात केंद्रीय पातळीवरील हस्तक्षेप केला होता. मात्र काँग्रेसने उमेदवारीची जबाबदारी दोन माजी मुख्यमंत्र्यांवर (दिग्विजयसिंह आणि कमलनाथ) टाकली होती. दोघांनीही पक्षांचा विचार न करता स्वत:ला अनुकूल आणि मर्जीतील सदस्यांना उमेदवारी दिली होती. अनेक मतदारसंघांत ज्या आमदारांविषयी मतदारांमध्ये नाराजी होती, त्यांना उमेदवारी देण्यात आली होती.

भाजपकडून मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री आणि खासदार यांना उमेदवारी दिली असली तरीही प्रचारात यांच्या नावाने मते न मागता, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नावाने मते मागितली. भाजपने मुख्यमंत्री चौहान यांच्या ऐवजी केंद्रीय मंत्र्यांच्या हाती प्रचार यंत्रणा दिली होती. त्यावर भूपेंद्र यादव आणि अश्विनी वैष्णव नजर ठेवून होते. याशिवाय गृहमंत्री अमित शहादेखील सक्रीय होते. तर काँग्रेसकडून कमलनाथ यांना मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा करण्यात आला होता. अनेक ठिकाणच्या होर्डिंगवरून गांधी घराण्याच्या नेतृत्वाचे फोटोदेखील नव्हते. केवळ कमलनाथ यांची छबी तयार करण्यात आली होती. शिवाय इंडिया आघाडीतील इतर पक्षांचा प्रभाव कमी असला तरीही त्यांना बरोबर घेण्यात आले नाही. त्यामुळे त्यांची नाराजी होती.

हेही वाचा : पीक कर्जाची प्रक्रिया वेळखाऊ आणि गुंतागुतीची... - सोमिनाथ घोळवे

2018 च्या निवडणुकीत भाजप व काँग्रेस यांच्या मतांमध्ये विधानसभेला जेमतेम एक टक्क्याचे अंतर होते. अर्थात 2018 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला 41.02 टक्के, तर काँग्रेसला 40.89 टक्के मते मिळाली होती. मात्र काँग्रेसला 114 जागा तर भाजपला 109 जागा मिळाल्या होत्या. या निवडणुकीत तेच अंतर 8.15 टक्क्यावर गेले आहे. भाजपला 48.55 टक्के मते तर काँग्रेसला 40.40 टक्के मते मिळाली. मात्र भाजपला 163 जागा तर काँग्रेसला 66 जागा मिळाल्या. काँग्रेसच्या तुलनेत भाजपला 97 जागा जास्त मिळाल्या आहेत. 2018 च्या तुलनेत काँग्रेसच्या 48 जागा कमी झाल्या तर भाजपच्या 54 जागा वाढलेल्या दिसतात. गेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत काँग्रेसची 0.49 टक्के मते कमी झाली आहेत. अपक्ष एकही निवडून आला नाही. तर आदिवासी भारत पक्षाला केवळ एक जागा मिळाली. एकंदर काँग्रेसने 40 टक्क्यांचा जनाधार कायम राखल्याने भाजपाला इतर पक्ष आणि अपक्ष यांची मते मिळाली आहेत. (पाहा : तक्ता क्रमांक 1) काँग्रेस, बसपा, सपा, आप, अन्य पक्षांची कमी झालेली मते भाजपकडे गेली आहेत.

तक्ता क्र. 1 : राजकीय पक्षाला मिळालेल्या जागा आणि मतांची टक्केवारी. (2018 आणि 2023) 

मार्च 2020 मध्ये ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी काँग्रेसमधून भाजपमध्ये प्रवेश केला असता, सिंधिया यांच्याशी निष्ठावंत असलेल्या एकूण 21 आमदारांनी काँग्रेस सभासदत्वाचा आणि आमदारकीचा राजीनामा दिला. यात सरकारमधील सहा मंत्र्यांचा समावेश होता. या आमदारांमध्ये बहुतांश आमदार हे ग्वाल्हेर आणि गुना जिल्ह्याच्या परिसरातील होते. एकूण 28 जागांवर पोटनिवडणूक घेण्यात आली. त्यात 19 जागांवर भाजपने विजय मिळवला तर 9 जागांवर काँग्रेसला विजय मिळवता आला. यामध्ये भाजपने जिंकलेल्या 19 जागेवर काँग्रेस उमेदवार दुसऱ्या क्रमांकावर राहिलेला होता. या झालेल्या बंडाचा फायदा काँग्रेस पक्षाला तेव्हाही घेता आला नाही आणि 2023 च्या निवडणुकीतही घेता आलेला नाही.

लोकनीती-CSDS (दिल्ली संस्थेच्या) सर्वेक्षणात असे दिसून आले की, मोदींच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार आणि चौहान यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकार या दोन्हीचा फायदा भाजपला झाला आहे. प्रत्येक दहा मतदारांपैकी सात मतदार केंद्र सरकारच्या कामगिरीवर समाधानी आहेत. तर दर दहापैकी सहा मतदारांनी राज्य सरकारबद्दल समाधान व्यक्त केले आहे. तसेच तरुण मतदारांमध्ये भाजपने चांगली कामगिरी केली. ग्रामीण भागात काँग्रेसला 41 टक्के तर भाजपाला 46 टक्के मतदारांनी कौल दिला. शहरी भागात काँग्रेसला 37 तर भाजपाला 55 टक्के मतदारांनी कौल दिला. वर्गनिहाय पाहता गरीब वर्गात भाजपपेक्षा (41 टक्के) अधिक काँग्रेसकडे (47 टक्के) कल दिसून आला. मध्यम वर्ग आणि काँग्रेसच्या तुलनेत श्रीमंतांचा भाजपकडे किंचित जास्त कल राहिला आहे. समाजनिहाय विचार करता, उच्च जातीतून आणि ओबीसीमधून भाजपला अधिक पाठिंबा मिळाला आहे. तर दलित, आदिवासी आणि मुस्लीम समाजात काँग्रेसला भाजपच्या तुलनेत पाठिंबा जास्त राहिलेला आहे. भाजपला 74 टक्के उच्च जाती, 55 टक्के ओबीसी, 45 टक्के दलित, 39 टक्के आदिवासी आणि 8 टक्के मुस्लीम मतदारांनी पाठिंबा दिला आहे. तर काँग्रेसला अनुक्रमे 21 टक्के, 35 टक्के, 53 टक्के, 51 टक्के आणि 85 टक्के मतदारांकडून पाठिंबा मिळाला आहे. कल्याणकारी योजनेच्या लाभार्थींचा कौल कोणाकडे राहिला हे पाहता, प्रधानमंत्री वंदना योजनेच्या लाभार्थ्यांकडून काँग्रेसपेक्षा (37 टक्के) भाजपाला (54 टक्के) पसंत केले. तर आयुष्यमान योजनेचा ज्यांनी मतदारांनी लाभ घेतला, त्यांनीही काँग्रेसला (39 टक्के) तर भाजपाला (50 टक्के) अधिक पसंती दर्शवली आहे. उज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांमध्ये काँग्रेसपेक्षा (41 टक्के) भाजपला (51 टक्के) मते देण्याचा कौल अधिक राहिला आहे. महिलांमध्ये लाडली लक्ष्मी योजनेचा लाभ घेणाऱ्या मतदारांकडून काँग्रेसला (42 टक्के) भाजपच्या तुलनेत (49 टक्के) कमी पसंती दिली आहे. तर सर्वांत लोकप्रिय असलेल्या ‘लाडली बहना’ या योजनेचा ज्या महिला लाभार्थ्यांमधून काँग्रेसला 42 टक्के, तर भाजपला 48 टक्के मते मिळाली. अर्थात कल्याणकारी योजनेच्या लाभार्थ्यांकडून भाजपला काँग्रेसच्या तुलनेत जास्त मतांचा कौल दिला असल्याचे दिसून येते.

सारांशरूपाने, सत्ता कायम राखण्यासाठी भाजपने केंद्रीय पातळीवरून नियोजन केले होते, त्यास यश आलेले दिसून येते. या नियोजनाचे  प्रमुख पैलू म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रतिमेचा उपयोग, केंद्रीय मंत्री आणि खासदार यांना निवडणुकीचे उमेदवार म्हणून उभे करणे आणि मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार न देता समूह नेतृत्व असल्याचे भासवणे. ही निवडणूक लोकसभेसाठी सेमीफायनल मानण्यात आली होती, म्हणून भाजपने राज्यातील नेतृत्वापेक्षा पंतप्रधानांचा चेहराच पुढे केला. निवडणुकीचे नियोजन, प्रचार यंत्रणा, जबाबदार नेतृत्व, नेतृत्वातील गटबाजीवर नियंत्रण, विश्वासार्हता, केंद्रीय नेतृत्वाच्या सभांचे आयोजन करणे या सर्वांमध्ये भाजप काँग्रेसपेक्षा वरचढ राहिला आहे. याशिवाय कृषी क्षेत्रातील विकास, ग्राम विकास, महिलांसाठी विविध योजना, जलसिंचन विकास, शेतमाल खरेदीची व्यवस्थेत पारदर्शकता, शेतकऱ्यांच्या खात्यात विविध योजनांचे थेट पैसा जमा करणे अशा विविध प्रकारे लाभ देण्याचा भाजपची सत्ता राखण्यामध्ये मोठा वाटा आहे.

- डॉ. सोमिनाथ घोळवे
sominath.gholwe@gmail.com 
(लेखक, शेती, दुष्काळ, पाणी प्रश्नांचे अभ्यासक असून ‘द युनिक फाउंडेशन, पुणे’ येथे वरिष्ठ संशोधक आहेत.)

Tags: assembly elctions bjp congress madhyapradesh narendra modi sominath gholwe unique academy Load More Tags