गेल्या अनेक वर्षांपासून समाजात कृषी आणि कृषीसंलग्न प्रश्नांचे साचलेपण आले होते, त्यावर यात्रेतून हळूहळू आवाज उठवणे चालू असल्याचे दिसून आले. ग्रामीण भागातील समाजाला गतिशीलता-ऊर्जा देण्याच्या कामी या पदयात्रेची भूमिका महत्त्वपूर्ण आहे. इतकेच नाही तर सामाजिक, राजकीय स्थित्यंतर आणि मूल्यपरिवर्तनाच्या संदर्भात या पदयात्रेचे स्थान मध्यवर्ती आहे. ग्रामीण भागासाठी भविष्यातील परिवर्तन आणि राजकीयीकरणाच्या वाटा मोकळ्या करणारी ही यात्रा आहे असे म्हणावे लागेल.
राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील ‘भारत जोडो पदयात्रा’ महाराष्ट्रातील मराठवाडा (नांदेड, हिंगोली) आणि विदर्भ (वाशिम, अकोला आणि बुलढाणा) या दोन विभागांतून गेली. या दोन्ही विभागांची अर्थव्यवस्था ही पूर्णतः कृषी आणि कृषीसंलग्न उत्पादनांवर अवलंबून आहे. त्यामुळे या यात्रेच्या निमित्ताने शेतीचे कोणते प्रश्न आणि कसे पुढे आले हे पाहणे महत्त्वाचे होते. दुसरे असे की, या यात्रेकडे ग्रामीण भागातील स्थानिक नागरिक-रहिवासी कशा प्रकारे पाहतात, येथील शेतकरी, महिला शेतकरी, शेतमजूर, भूमिहीन, अल्पभूधारक, मध्यम शेतकरी, सुशिक्षित तरुण-तरुणी यांना त्यांच्या संबंधित प्रश्नांविषयी नेमके काय वाटते? त्यांचे नेमके काय प्रश्न होते? ते सर्व प्रश्न या यात्रेच्या निमित्ताने पुढे आले का? वेगवेगळे समूह आपापल्या प्रश्नांची अभिव्यक्ती, प्रकटीकरण कशाप्रकारे करत होते, हे भारत जोडो पदयात्रेच्या निमित्ताने पाहता आले. आणि मराठवाडा व विदर्भातील अनेक शेतकऱ्यांशी संवाद करता आला. या संवादाला वास्तवाचा आणि अनुभवांचा आधार होता. या चर्चेत कृषीक्षेत्रातील प्रश्नांवर कसा मार्ग काढता येईल, पर्यायी शक्यता काय असू शकतात याविषयी अनेक शेतकऱ्यांकडून त्यांची मते जाणून घेता आली. या संदर्भात अनेक मत-मतांतरे देखील दिसून आली. पण शेती, शेतकरी आणि ग्रामीण प्रश्नांवर पर्याय मिळू शकतो, हा आशावाद देखील शेतकऱ्यांनी बोलून दाखवला. कृषी आणि कृषी क्षेत्राच्या संलग्न जे प्रश्न-समस्या आहेत, त्या देखील सोडवल्या जाऊ शकतात. त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती, पाठपुरावा, विधिमंडळाचे स्वतंत्र सत्र आणि बजेट याची खूपच आवश्यकता आहे, असे सामाजिक कार्यकर्ते आणि आदर्श शेती करणारे काही शेतकरी यांच्याकडून सांगण्यात आले.
शेतीसंदर्भात पुढे आलेले मुद्दे :
पदयात्रेत ग्रामीण भागातील नागरिकांकडून शेतमाल उत्पादन आणि विक्री समस्यांच्या बरोबरीनेच बेरोजगारी, वाढत्या महागाईवर चर्चा जास्त प्रमाणात करण्यात येत होती. शेतीमध्ये ज्या प्रकारे खर्च (गुंतवणूक) करण्यात येत आहे, त्या प्रमाणात पैसे (परतावा किंवा शेतमालाला चांगला भाव) हाती येत नसल्याचे शेतकऱ्यांकडून ऐकण्यास मिळत होते. थोडक्यात, शेतीचा खर्च वाढला आहे असे शेतकऱ्यांचे मत होते. यात्रेत आलेले शेतकरी आपापल्या प्रश्नांच्या बाबतीत जागृत झालेले दिसून आले. दुसरे, महाराष्ट्रातील कॉर्नर सभा आणि मुख्य दोन सभा यांमध्ये बोलताना राहुल गांधी यांच्या भाषणाचा भर हा बेरोजगारी, महागाई, शेती प्रश्न, शेती योजना या घटकांवर राहिलेला होता. यात्रेत चालताना स्वागतासाठी थांबलेल्या स्थानिक नागरिकांना (शेतकरी ज्ञानेश्वर तायडे आणि वसंत कुटे) कोणत्या समस्या महत्त्वाच्या वाटतात असे विचारले असता, त्यांच्याकडून बेरोजगारी, शेतमालाला भाव, मजुरीचे दर, खते-बियाणांच्या वाढत्या किंमती, महागाई अशा अनेक समस्या सांगण्यात आल्या. एकेका समस्येची त्यांनी तपशीलवार माहिती दिली. त्यामध्ये, शेतीमालाला योग्य भाव नसल्याची समस्या सांगण्यावर जास्त भर होता. तिसरे, अल्पभूधारक शेतकरी राजेश लहाने यांच्या मते, वाशिम आणि हिंगोली जिल्ह्यांमधील गावांमध्ये ऑगस्ट महिनाभर पाऊस झाला नाही. त्यामुळे बऱ्यापैकी (40 ते 45 टक्के) पिके करपली होती. त्यानंतर सप्टेंबर महिना पूर्ण अतिवृष्टीचा राहिला. अतिवृष्टीने जमिनीत थोडेफार पाणी राहिले आणि पिके शेतीतून बाहेर काढता आली नाहीत, अशी 50/60 टक्के पिके वाया गेली. नुकसानीचा पीक विमा किंवा शासकीय अनुदान असे काहीच मिळाले नाही. परिणामी या वर्षी खरीप हंगामाच्या उत्पादनावर मोठा परिणाम झाल्याचे दिसून येते. तर काही शेतकऱ्यांनी उणे हंगाम झाला आहे असे सांगितले. अ
मोल चिलात्रे आणि राजीव हागे या तरुणांना त्यांच्या प्रश्नांच्या संदर्भात विचारले असता त्यांनी सांगितले, “आमचे शिक्षण पदवीपर्यंत झाले आहे, पण आम्हाला काहीच काम-नोकरी मिळत नाही, नवीन नोकर भरती करण्यात येत नाही. तसेच व्यवसायासाठी भागभांडवल नसल्याने पर्यायाने शेतीकडेच वळावे लागत आहे. शेतीमध्ये आधुनिक अवजारे आणि तंत्रज्ञान वापरून शेती करायची झाले तर गुंतवणुकीसाठी भांडवल कोठून आणायचे? बाजारपेठेचे काय?” असे अनेक प्रश्न तरुणांकडून पुढे येत होते. तरुणांशी चर्चा करताना सामाजिक-राजकीय व्यवस्था त्या तरुणांवर शेती व्यवसाय लादत असल्याचा सूर होता. एकंदर तरुणांना इतर व्यवसायाचा पर्याय मिळत नसल्याने ते शेती व्यवसाय करत असल्याचे दिसून आले. शेती व्यवसायाच्या संदर्भात शेतीमालाला योग्य भाव नसणे आणि जास्तीचे कष्ट करायला लागण्यामुळे निराशेचा सूर तरुणांमध्ये निर्माण झाल्याचे पाहायला मिळाले.
पाणी पंपाला वीज मिळण्याची महत्त्वाची समस्या हिंगोली, वाशिम, मालेगांव, पातुर तालुक्याच्या परिसरात दिसून आली. पाणी पंपाला वीज कनेक्शन मिळणे, दिवसा पाण्यासाठी वीज नसणे, मिळालेली वीज मर्यादित तास (सहा किंवा आठ तास) असणे, वीज बिल नियमानुसार न येणे, ही समस्या हिवाळा हंगामाच्या निमित्ताने गावकरी सांगत होते. मी काही शेतकऱ्यांशी वीज प्रश्नांवर चर्चा करत असताना, एक युवक (सीताराम तायडे) धावत माझ्याकडे आला आणि म्हणाला, “कसली चर्चा चालू आहे?” मी म्हणालो, “वीजेच्या प्रश्नांवर चर्चा चालू आहे.” लगेच तो तरुण म्हणाला, “केवळ आठ तास वीज देण्यात येते, त्यातही किमान 10 ते 12 वेळा ऑफ होते. दुसरे, मी गेल्या चार वर्षांपूर्वी कोटेशन भरले आहे, तरी आजपर्यंत कनेक्शन मिळाले नाही. मात्र नियमित बिल येणे चालू आहे. अधिकाऱ्यांना भेटलो, तर देऊ-देऊ असे म्हणत राहतात, मात्र काहीच करत नाहीत” असे म्हणत त्याने एक गावरान शिवी हासडली... हिवाळा हंगाम चालू असल्याने बागायती शेती असलेल्या शेतकऱ्यांकडून ही समस्या जिकिरीने मांडण्याचा प्रयत्न दिसून आला.
हेही वाचा : मी अनुभवलेला ‘भारत जोडो’चा माहौल - प्रशांत खुंटे
गेल्या दोन वर्षांत शेतीतील वाढत्या खर्चाचा (गुंतवणुकीचा) मुद्दा शेतकरी वाढत्या महागाईशी जोडून सांगण्याचा प्रयत्न करत होते. तपशील देताना, शेतीसाठी लागणारी अवजारे, बियाणे, कीटकनाशके (औषधे), वाहतूक खर्च, काढणी खर्च, मजुरी खर्च, बाजार समित्यांमधील खर्च यामध्ये जवळपास दुप्पट वाढ झाली आहे. त्यामुळे शेतीतील गुंतवणूक दुप्पट झाली पण उत्पादन दुप्पट झाले नाही. पिकांवर पडणारी कीड-रोगराई, अतिवृष्टी, पाऊस वेळेवर न होणे अशा अनेक कारणांनी उत्पादन घटले आहे. याचा तपशील सहज (तोंडपाठ) सांगत होते. कान्हेरगावात (ता. हिंगोली) एक शेतकरी (शिवपाल ठाकूर) जवळ येऊन बराच वेळ उभे राहिले, त्यांची थोडीशी विचारपूस केल्यानंतर ते सांगू लागले. “मी पण शेतकरी आहे, माझी सहा एकर कोरडवाहू शेती. शेतात सोयाबीन आणि तूर पेरतो, यासाठी आम्हाला रात्रंदिवस राबराब कष्ट करावे लागतात. त्यात गेल्या दोन वर्षांपासून खते-बियाणे, शेतीतील अवजारे, मजुरी व इतर घटकांमध्ये वाढलेले दर यामुळे शेती करावी अशी इच्छा राहिलेली नाही. यावर्षी ओला दुष्काळ (अतिवृष्टी) पडला, पीक 25 ते 30 टक्के सुद्धा हाती लागले नाही. हाती आलेला दाणा-दाणा आहे, पण त्याला बाजारभाव काय आहे सांगा? काय मिळतोय का? किमान शेतात जे बियाणे आणि रासायनिक खते टाकली आहेत, ते पैसेदेखील मिळणे मुश्किल झाले आहे. आमची मोल-मजुरी-कष्ट जाऊ द्या खड्यात, पीक विमा काढला होता, पण तोही मिळाला नाही की अनुदान मिळाले नाही. आम्ही शेतकऱ्यांनी कसं जगावं हे सांगा साहेब” अशा प्रकारे शेतकऱ्यांची प्रतिक्रिया खूपच बोलकी होती. विचार करायला भाग पाडणारी होती.
माझा प्रश्न - माझी समस्या
राहुल गांधी ज्याप्रकारे ग्रामीण भागातील प्रश्न कॉर्नर सभेत मांडत होते, ते स्थानिकांना आवडत असल्याचे दिसून येत होते. सभेत मांडलेला प्रश्न, स्थानिक नागरिकांना ‘आपला प्रश्न’, ‘माझा प्रश्न’ आहे असे वाटत होते. ते बोलून दाखवत होते, राहुल गांधी ‘आमचे प्रश्न’, ‘शेतकऱ्यांचे प्रश्न’ मांडत आहेत. प्रश्न कसे आणि किती सुटतील असे विचारले असता, ‘माहीत नाही’ असे सांगत होते. या यात्रेमुळे किमान प्रश्न पुढे येत होते. त्याकडे शेतकरी-शेतमजूर सकारात्मक नजरेतून पाहत होते. शेतकऱ्यांना त्यांच्या मनातील प्रश्नांवर तळमळीने-गांभीर्याने कोणीतरी बोलत असल्याचे समाधान असल्याचे दिसून येत होते. तसेच राहुल गांधी आमच्या गावात येऊन आमच्या प्रश्नांविषयी बोलत आहेत, आमचे प्रश्न जाणून घेत आहेत याचे समाधान होते. आमच्या गावात येऊन राजकीय नेतृत्वाने आमचे प्रश्न जाणून घ्यावेतत, ते कसे सोडवता येतील याविषयी मार्गदर्शन करावे, याविषयी गावकरी बोलत होते. पण स्थानिक नेतृत्वाची राहुल गांधी यांचेशी तुलना करून, स्थानिक नेतृत्वावरील नाराजी व्यक्त करायला विसरत नव्हते. कारण काही ठिकाणी शेतकरी सांगत होते की, एकदा निवडणुका झाल्या की स्थानिक राजकीय नेते थेट दुसऱ्या निवडणुकीलाच मते मागण्यासाठी गावात येतात. इतर वेळी प्रश्न समजून घेण्यासाठी येत नाहीत की भेटसुद्धा देत नाहीत.
महिला शेतकऱ्यांचा मुद्दा
पदयात्रेत अनेक महिला शेतकऱ्यांशी बोलता आले. त्यावेळी त्या महिलांनी शेती प्रश्नांबरोबरच उज्ज्वला योजनेच्या अंतर्गत मिळालेल्या गॅस सिलेंडरवर बोलणे पसंत केले. एक महिला (अनिता केंद्रे) पुढे येऊन म्हणाली, “गॅस सिलेंडर भरून घेण्यास खूपच महाग झाला आहे. त्यामुळे तो सिलेंडर घरात एका कोपऱ्यात ठेवला आहे. गॅस सिलेंडरऐवजी आम्ही चुलीचाच वापर करत आहोत”. दुसरी महिला (सत्यभामा कणके) म्हणाली, “आम्ही पहिल्यांदा गॅस सिलेंडर घेतला तेव्हा तो 600 रुपयांना होता, आता 1200 ला झालाय. कुटुंबाचा सर्व खर्च शेतीतून येणाऱ्या उत्पादनावर आहे. ते उत्पादन कमी झाल्याने मी पण गॅस कोपऱ्यात ठेवला आहे. आता केवळ ‘गॅस आहे’ म्हणण्यापुरता. घरात आठ माणसं आहेत. चुलीवर स्वयंपाक करण्यास खूपच जळण (सरपण-लाकडे) लागते. पुरुषांना याचं काही देणघेणं नसतं. पण आम्हा बायकांना सर्व पाहावं लागतं. त्यामुळे जगावं कसं आणि राहावं कसं हा प्रश्न निर्माण झाला आहे, आम्हा बायकांचे स्वयंपाकघरात खूप हाल होतात, पण ते कोणाला दिसणार आहे?” एकंदर गॅस सिलेंडरच्या वाढलेल्या दराचा परिणाम महिला वर्गावर कसा होतो आहे हे दिसून येत होते.
हेही वाचा : भारत जोडो यात्रेत मी सामील झालो त्याची गोष्ट... - लक्ष्मीकांत देशमुख
वाशिम शहराच्या जवळ पदयात्रा आली असता, तमसाला या गावातील शेतात काम करणाऱ्या दोन शेतकरी महिलांशी संवाद करता आला. “शेतकरी महिला (शेतमजूर महिला) म्हणून कोणते प्रश्न महत्त्वाचे वाटतात?” असा प्रश्न त्यांना विचारण्यात आला. त्यावर त्या दोन्ही महिला म्हणाल्या, “सोयाबीन, कापूस, तूर अशी जी प्रमुख पिके आहेत, या पिकांना बाजारभाव नाही. आमचे जीवन याच पिकांमधून मिळालेल्या पैशांवर आहे. त्यात लई महागाई वाढली आहे, शासनाने 200 रुपयांना तेलपिशवी केली आहे. त्यामुळे स्वतःची शेती असली तरी मोल-मजुरी करणे देखील परवडत नाही. आम्ही महिला शेतकरी-कष्टकरी आहोत, नुसतं शेतात राबण्याचे धनी झालो आहोत.” महिला शेतकऱ्यांशी जवळून आणि व्यवस्थित संवाद केला असता, स्वतःच्या प्रश्नांवर त्या व्यक्त होत होत्या. प्रश्न मांडत होत्या. बोलत होत्या.
शेतमालाच्या संदर्भातील चर्चा
वाशिम तालुक्यातील सावरगाव बार्डे या गावात सकाळी नऊ वाजण्याच्या सुमारास गेलो असता, गावातील काही शेतकऱ्यांशी शेतमालावर चर्चा करावी या उद्देशाने बोललो. एक शेतकरी (राजेंद्र मुसळे) पुढे आले आणि म्हणाले, “मला चार एकर शेती आहे. या चार एकरमध्ये दोन एकर सोयाबीन, एक एकर तूर आणि एक एकरमध्ये कापूस आहे. यामध्ये एकीकडे अतिवृष्टीने बरेच पीक वाया गेले आहेच. त्याचा अजूनही पंचनामा झाला नाही. मदत किती आणि कशी मिळेल हे माहीत नाही. पण आता हाताशी थोडफार सोयाबीन पीक आले आहे. त्याला काय भाव मिळेल? कसा मिळेल हे सांगता येत नाही”. “सध्याचे सरकार शेतीमालाला जो भाव देते, त्याविषयी काय वाटते” असे विचारले असता त्यावर ते म्हणाले की, “केंद्र सरकार शेतमालाला जो भाव देत आहे, तो खूपच कमी आहे, त्यात बियाणे, रासायनिक खते आणि कीटकनाशके यासाठीच्या फवारणीसाठी केलेला किमान खर्च देखील मिळत नाही. त्यामुळे रिकाम्या हाती राहावे लागत आहे. केंद्र शासन शेतमालाला भाव देत आहे, त्यात मी बिलकुल समाधानी नाही.” पुढे तेच शेतकरी म्हणाले, “पीक विमा काढायला लावला आहे, तो देखील मिळत नाही, पीक विमा काढणे म्हणजे शेतीवर जास्तीचा खर्च करणे आहे. त्यामुळे ‘पंतप्रधान पीक विमा’ नको. तसेच ‘शेतकरी सन्मान निधी’देखील नको. सन्मान निधीच्या दोन हजारांत सोयाबीन बियाणाची एक पिशवीदेखील खरेदी करता येत नाही. अशी कुठली मदत असते का? किमान खरीप हंगामाचे बियाणे खरेदी करता येईल एवढी रक्कम सन्मान निधीद्वारे देण्यास हवी. तरच त्या निधीला मदत-आधार म्हणता येईल. सन्मान निधीच्या रकमेत वाढ करता येत नसेल तर शासनाने शेतमालाचे भाव स्थिर करावेत. जेणेकरून पिके कोणती घ्यायची याचा विचार शेतकऱ्यांना स्वतंत्रपणे करता येईल.”. एकंदर, शेतकऱ्यांमध्ये त्यांच्या प्रश्नांच्या बाबतीत जागृती आल्याचे दिसून आले.
जाहीरसभा आणि कॉर्नरसभेतून कृषी संबधित पुढे आलेले प्रश्न
पदयात्रेच्या दरम्यान दोन जाहीर सभा आणि प्रत्येक दिवशी गावात रात्री समारोपाची कॉर्नर सभा झाली. राहुल गांधी यांनी वेगवेगळ्या पद्धतीने ग्रामीण प्रश्नांना मध्यवर्ती आणण्याचा प्रयत्न केला. 17 नोव्हेंबर 2022 रोजी, पदयात्रेतील शेगाव येथे झालेल्या सभेत त्यांनी “भारत जोडो यात्रा मन की बात करण्यासाठी नाही. तर लोकांच्या मनातील गोष्टी समजून घेण्यासाठी काढण्यात आली आहे. आमचे सरकार असताना विदर्भातील शेतकरी अडचणीत आले होते. त्यावेळी तातडीने पॅकेज दिलं. मात्र आता शेतकऱ्यांनी विम्याचा हप्ता भरून देखील नुकसान भरपाई मिळत नाही. विदर्भात मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी आत्महत्या होत आहेत. मात्र देशाचे पंतप्रधान आणि राज्याचे मुख्यमंत्री यांनी शेतकऱ्यांचा आवाज ऐकला, तर आत्महत्या बंद होतील. त्यासाठी पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांचा आवाज ऐकायला हवा” अशी मांडणी केली. दुसरे उदाहरण, कळमनुरी येथील कोपरा सभेत, यात्रेकरू आणि गावकरी यांना संबोधित करताना, राहुल गांधी यांचा पूर्ण रोख हा शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर दिसून आला. “मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून मागील आठ वर्षांत शेतकरी, कष्टकरी, कामगार वर्गाचे अपरिमित नुकसान झाले आहे. ‘मनरेगा’ची कामे मिळत नाहीत, कामगारांच्या हाताला पैसा नाही, शेतात राबणारा शेतकरी देशोधडीला लागला आहे, पीक विम्याच्या नावाखाली शेतकऱ्यांकडून पैसे घेतले जातात. पण शेतकऱ्यांना दमडीचीही नुकसानभरपाई मिळत नाही. विमा कंपन्या खुलेआम लूट करत आहेत”. तिसरे उदाहरण, “हा देश तपस्वींचा आहे, महापुरुषांबरोबरच शेतकरी, कष्टकरी हे सुद्धा तपश्चर्या करत आहेत, पण मोदींच्या राजवटीत त्यांना त्यांच्या कष्टाचे फळ मिळत नाही. स्वतंत्र भारतात पहिल्यांदाच शेतीच्या अवजारांवर, खतांवर कर लावला आहे. देशात पैशाला काही कमी नाही. शेतकरी, कामगार यांच्या खिशातून मोदी खोऱ्याने पैसे ओढून घेत आहेत आणि दोन-चार उद्योगपतींना देऊन टाकत आहेत, पण शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळत नाही” अशी मांडणी केली. एकूणच पदयात्रेतील सभांमधून शेतकरी, शेतीसंलग्न उद्योग-प्रकिया उद्योग, त्या संबधित महागाई, शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी अशा अनेक घटकांना सामाजिक पटलावर आणले गेले. एकंदर सभांमधून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचे गांभीर्य दिसून येत होते.
भारत जोडो यात्रेची शेतीप्रश्नांच्या संदर्भात काही निरीक्षणे
अनेक प्रश्न शेतकऱ्यांच्या मनात होते, त्यातील काही प्रश्नांना वाचा फोडण्याचा प्रयत्न विविध माध्यमांतून शेतकरी करत होते. भारत जोडो यात्रेच्या निमित्ताने सर्व प्रकारचा मिडिया ग्रामीण भागात येऊन शेतकऱ्यांचे प्रश्न-समस्या जाणून घेत होता. स्थानिक शेतकरी, मजूर, असंघटित कामगार, मागास समाजघटक, कारागीर, सेवा देणारे असे सर्व घटक समस्यांच्या बाबतीत व्यक्त होण्यासाठी पुढे येत होते. ग्रामीण भागात शेतीसमस्या, अर्थव्यवस्थेतील पेचप्रसंग, कर्जबाजारी, शेतकरी आत्महत्या, शेतीतील उदासीनता, वाढती महागाई, सर्वच प्रकारची व्यसनाधीनता असे कितीतरी सामाजिक-आर्थिक प्रश्न आहेत. या प्रश्नांचा आवाका कमी होण्याऐवजी वाढत चालला आहे. याचा परिणाम सर्वच सामाजिक घटकांवर होऊ लागला आहे. ग्रामीण भागात विविध स्वरूपाची प्रचंड विषमता, गरिबी आहे. लहान-थोरांची उपासमार-कुपोषण आहे. असे अनेक प्रश्न असले तरी लोक विविध घटकांच्या आधारे आशावादी होऊन जगण्याची नवी उमेद घेऊन जगतात. या सर्वांचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष संबंध या पदयात्रेशी आहे हे स्पष्टपणे दिसून येत होते.
‘भारत जोडो पदयात्रे’ला स्थानिक, राज्य पातळीवरील संदर्भ आहेत, तसेच देश पातळीवरदेखील व्यापक संदर्भ आहे. त्यामुळे या पदयात्रेला केवळ ‘पदयात्रा’ म्हणून न पाहता, व्यापक आशय असलेल्या मानवी मूल्याचा आधार असलेली समाजाभिमुख यात्रा म्हणून पाहावे लागेल. ही पदयात्रा लोकशाहीच्या चौकटीत आहे. ती एका बाजूला लोकशाही मूल्य रुजवत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला सामाजिक प्रश्नांना, कृषी क्षेत्रातील प्रश्नांना वाचा फोडत आहे. सामाजिक वाटचालीची दिशा ठरत असताना राजकीय क्षेत्रात जो साचलेपणा आला आहे, तो गतिशील करण्याचे काम करत आहे. सर्वसामान्यांमधील राजकीय गारठा झटकण्याचे काम करत आहे. ‘भारत जोडो यात्रा’ का काढावी लागली, हा स्वतंत्र चिंतनाचा विषय आहे. तरीही या यात्रेने ग्रामीण भागातील शेतकरी, वंचित, कष्टकरी, गरीब, मागास समाजघटकांना, जनसमूहांना आत्मभान देण्याचे काम काही अंशी केले आहे. दुसऱ्या बाजूने सामाजिक, राजकीय हस्तक्षेप करण्याची संधी आणि दिशा देण्याचे काम देखील केले आहे. एवढेच नाही तर हस्तक्षेपासाठी आवश्यक असलेले मनोबल, धैर्य, सामाजिक निर्भयता, मूल्यनिष्ठा, रचनात्मक दृष्टी, संघर्षप्रवणता व संघर्षबल, राजकीय जाण, नवसमाजनिर्मितीचे स्वप्न, संकल्पना शक्तीदेखील दिली आहे.
सारांशरूपाने, इंग्रजांनी ज्याप्रमाणे शेतकरी दाबला होता, त्यापेक्षाही भयावह अवस्थेतून सद्यस्थितीत शेतकऱ्यांना जावे लागत आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर राज्यविधिमंडळ असो की संसद असो, तिथे फारशी चर्चा होत नाही. शेती समस्यांना नेतृत्व फारसे गांभीर्याने घेत नाही. मिडियाने तर हा विषय केव्हाच सोडून दिलेला आहे, एकंदरीतच शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने धोक्याची घंटा निर्माण होऊ लागली आहे. पण भारत जोडो यात्रेच्या निमित्ताने काही प्रश्न पुढे आले आहेत. पुढे आलेले दुर्लक्षित प्रश्न राज्याच्याच नाही तर देशाच्या पटलावर आले, ही या यात्रेची फलश्रुती आहे असे म्हणावे लागेल.
गेल्या अनेक वर्षांपासून समाजात कृषी आणि कृषीसंलग्न प्रश्नांचे साचलेपण आले होते, त्यावर यात्रेतून हळूहळू आवाज उठवणे चालू असल्याचे दिसून आले. ग्रामीण भागातील समाजाला गतिशीलता-ऊर्जा देण्याच्या कामी या पदयात्रेची भूमिका महत्त्वपूर्ण आहे. इतकेच नाही तर सामाजिक, राजकीय स्थित्यंतर आणि मूल्यपरिवर्तनाच्या संदर्भात या पदयात्रेचे स्थान मध्यवर्ती आहे. ग्रामीण भागासाठी भविष्यातील परिवर्तन आणि राजकीयीकरणाच्या वाटा मोकळ्या करणारी ही यात्रा आहे असे म्हणावे लागेल.
- डॉ. सोमिनाथ घोळवे
sominath.gholwe@gmail.com
(लेखक, शेती, दुष्काळ, पाणी प्रश्नांचे अभ्यासक असून ‘द युनिक फाउंडेशन, पुणे’ येथे वरिष्ठ संशोधक आहेत.)
Tags: पदयात्रा राहुल गांधी कॉंग्रेस कृषी शेतीप्रश्न Bharat Jodo congress agriculture Load More Tags
Add Comment