एके काळी सोन्याचा आणि कापसाचा बाजारभाव एकच होता... त्यामुळे कापसाला सर्वत्र ‘पांढरं सोनं’ म्हणत होते. पण अलीकडे सोन्याचा भाव गगनाला भिडला आणि कापसाचा भाव कवडीमोल राहिला आहे. 40 वर्षांच्या काळात कापसाचा भाव हा बेरजेच्या पटीतही वाढला नाही. मात्र सोन्याचा भाव हा गुणाकाराच्या पटीत वाढला आहे. ही तफावत कशी निर्माण झाली असा प्रश्न शेतकरी उपस्थित करतात. कापूस पिकाचे उत्पादन व उत्पन्न यांमधील तफावतीकडे लक्ष वेधणाऱ्या रिपोर्ताजचा हा  उत्तरार्ध . पूर्वार्ध  इथं वाचा .

कोरडवाहू आणि माळरान शेतीतल्या कापूस वेचणीला ऑक्टोबर महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून सुरुवात होते. कापूस वेचणी होताच शेतकरी विक्री करण्याची घाई करतात. आर्थिक निकड हे त्याचं प्रमुख कारण असतं. यावर्षी तर लॉकडाऊनमुळे शेतकऱ्यांचा आर्थिक पेच वाढला होता. दिवाळी सणासाठी हातात पैसेही हवे होते. या कारणांसाठी शेतकऱ्यांनी कापसाची विक्री तत्काळ केल्याचं दिसून आलं.

पत्रकार रामेश्वर खामकर यांच्या मते, लॉकडाऊनच्या काळात शेतकऱ्यांची बरीच ओढाताण झाली... त्यामुळे वेचणी झालेल्या कापसाची विक्री करण्यावर शेतकऱ्यांचा भर होता. लॉकडाऊन शिथिल झाल्यानंतर आठवडी बाजारात कापसाची आवक वाढली. विक्रीदेखील मोठ्या प्रमाणावर झाली. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांपैकी 60 ते 70 टक्के शेतकऱ्यांनी पहिल्यादुसऱ्या वेचणीच्या कापसाची विक्री केल्याचा अंदाज आहे. (मुलाखत, 20 नोव्हेंबर 2020) कापसाची आवक प्रारंभीपासूनच जास्त असल्यानं व्यापाऱ्यांनी भाव पाडून (आधारभूत मूल्य किमतीपेक्षा कमी भावानं) खरेदी केली.  

दुष्काळी भागातला कोरडवाहू शेतकरी; ऊसतोडणीच्या मजुरीसाठी जाणारे शेतकरी; अल्पभूधारक या लोकांना मजुरीच्या कामासाठी स्थलांतर करावं लागणार होतं. त्यामुळे त्यांनीही कापूस वेचणी झाल्यानंतर तत्काळ विक्री केली. मात्र शासनाचं कापूस खरेदी केंद्र चालू नसल्यानं त्यांनी खासगी व्यापाऱ्यांना कापूस विक्री केली. खासगी व्यापाऱ्यांनी मात्र शासनानं जाहीर केलेल्या आधारभूत मूल्य विचारात घेऊन त्या किमतीनं कापूस खरेदी न करता शेतकऱ्यांना कमी भाव दिला. उदाहरणार्थ, शासनानं निश्चित केलेलं मध्यम धागा असलेल्या कापसाचं आधारभूत मूल्य 5515 रुपये तर लांब धागा कापसाचं आधारभूत मूल्य 5825 रुपये प्रतिक्विंटल आहे. मात्र व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांकडून 4600 ते 4900 या भावानं कापूस घेतला.

याबाबत आठवडी बाजारातल्या काही व्यापाऱ्यांबरोबर चर्चा केली. धागा मध्यम असल्यानं 4600 ते 4900 रुपये किमतीत खरेदी केल्याचं ते सांगत होते. यावरून खासगी व्यापारी शेतकऱ्यांना आधारभूत मूल्यानुसार ठरलेल्या किमतीपेक्षा 900 ते 950 रुपये कमी भाव देत होते हे स्पष्ट आहे. कापूस खरेदी केंद्र चालू होईपर्यंत व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांची लूट चालवली होती.

दुसरं असं की, जिनिंगवर म्हणजे कापूस खरेदी केंद्रावर वजन काटे आणि ग्रेडिंग करतानाही शेतकऱ्यांची लूट होत राहते. या संदर्भात शेतकरी उद्धव केदार यांच्या मते शासनानं कापसाला जरी हमीभाव जाहीर केला असला तरी तोच भाव कापूस खरेदी केंद्रावर मिळत नाही. ग्रेडिंगमध्ये शेतकऱ्यांची थोडी तरी फसवणूक होतेच. बहुतांश वेळा जिनिंगवरची व्यक्ती ग्रेडिंग करणाऱ्या (कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा प्रतिनिधी) व्यक्तीला ग्रेडिंग कमी लावण्यासाठी लाच देते, चांगल्या कापसाची ग्रेडिंग कमी करून भाव कमी करते. उदाहरणार्थ, चांगला धागा निघणारा कापूस एक नंबरचा मानला जातो. पण एक नंबरच्या धाग्याला दोन नंबरचा दाखवून तो भाव शेतकऱ्यांना दिला जातो. शिवाय जिनिंगवर वजनातसुद्धा तफावत दिसून येते. कडता नावानं दोनचार किलो कापूस कमी केला जातो.

अशा तऱ्हेनं शेतकऱ्यांना लुटण्याचे प्रकार कापूस खरेदी केंद्र आणि व्यापारी वर्ग दोहोंकडून होत आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते कुलदीप करपे यांच्या मते व्यापाऱ्यांनी कापूस खरेदी केल्यानंतर शासनानं खरेदी केंद्रं चालू केली आहेत. या केंद्रांवर व्यापाऱ्यांचा कापूस आधी घेतला जातो, नंतर शेतकऱ्यांच्या कापसाचा विचार केला जातो. थोडक्यात हे केंद्रचालक कापूस विक्रीसाठी शेतकऱ्यांना वाट पाहायला भाग पाडतात. (मुलाखत दि. 22 नोव्हेंबर 2020)

तिसरं असं की, 24 नोव्हेंबर 2020 रोजी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीतल्या निर्णयानुसार पणन विभागानं 27 नोव्हेंबर 2020पासून पहिल्या टप्प्यात कापूस खरेदी केंद्र सुरू केलं. यात कापूस उत्पादक अशा 16 जिल्ह्यांतल्या 21 केंद्रांमधली आणि 33 जिनिंग मिलमधली कापूस खरेदी केंद्रं यांचा सहभाग होता तर दुसऱ्या टप्प्यात बीड, परभणी आणि जळगाव या जिल्ह्यांतून आलेल्या विनंतीवरून डिसेंबर महिन्यातल्या पहिल्या आठवड्यात नऊ कापूस खरेदी केंद्रं सुरू केली. मात्र उत्पादनाच्या तुलनेत कापूस खरेदी केंद्रांची संख्या कमी आहे. कापूस खरेदी केंद्रं उशिरा सुरू करून शासनानं खासगी व्यापाऱ्यांसाठी कापूस खरेदीसाठीचा अवकाश निर्माण केला का... हा प्रश्नही निर्माण झाला आहे.  

शासकीय आकडेवारीनुसार यंदा (चालू वर्षी) कापूस पेरा 42.86 दशलक्ष (बेचाळीस लाख शहाऐंशी हजार दशलक्ष) हेक्टरमध्ये झालेला आहे. त्यामुळं साडेचारशे दशलक्ष क्विंटलपर्यंत कापूस उत्पादन होण्याची शक्यता आहे. मात्र कापूस खरेदी केंद्रांची संख्या कमी राखली आहे. त्यामुळे केंद्रावर खूप मोठी गर्दी होणार हे निश्चित. शिवाय जिनिंगवर कापसाची विक्री वेळेवर होईल याची खातरी नाही.

प्रश्न असा आहे की, 27 नोव्हेंबर 2020पासून खरेदी केंद्र जरी सुरू झाले तरी आता शेतकऱ्यांना तत्काळ कापूस विक्री करता येणार नाही. कापूस विक्रीसाठी शेतकऱ्यांना एका विशिष्ट प्रक्रियेतून जावं लागतं. जिनिंगवर कापूस विक्री करण्यासाठी शेतकऱ्यांना तलाठी कार्यालयातून जमिनीचा सातबारा आणावा लागतो. तो सातबारा आणि बँकेचा तपशील जिनिंगवर द्यावा लागतो. त्यानंतर कापूस विक्रीसाठी नंबर लावावा लागतो तरच विक्रीसाठी नोंद होते. जिनिंगवर नंबर लावल्यानंतर कमीत कमी आठ दिवसांनी नंबर लागतो आणि विक्री केलेल्या कापसाचे पैसे बँक खात्यात जमा होण्यासाठी 15 दिवस लागतात. या सगळ्यात 22 ते 25 दिवस मोडतात. साहजिकच शेतकऱ्यांना ही प्रकिया वेळखाऊ वाटते.

शिवाय बँकेचे कर्ज घेतलेले शेतकरी जिनिंगवर कापूस विक्री करण्याचा निर्णय घेत नाहीत. कारण बँक खात्यात जमा झालेले पैसे कर्ज वसुलीच्या नावानं बँक प्रशासनानं परस्पर काढून घेतले तर काय करणार अशी भीती त्यांना वाटते. बऱ्याचशा बँका या कर्जदार शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर पैसे जमा होताच परस्पर कर्जवसुली करतात. त्यासाठी शेतकऱ्यांची परवानगी घेत नाहीत. परस्पर कर्जवसुलीच्या भीतीमुळे शेतकरी कापूस विक्रीसाठी खासगी व्यापाऱ्यांना प्राधान्य देतात.

कापूस बाजारात विक्रीसाठी येत असतानाच शासनानं कापूस खरेदी केंद्रं का सुरू केली नाहीत, व्यापाऱ्यांकडे कापूस विक्रीस शेतकऱ्यांना का भाग पाडलं, तेही आधारभूत किमतीपेक्षा 900 ते 950 रुपये कमी भावानं... असे प्रश्न पडतात. शिवाय व्यापाऱ्यांनी कापूस खरेदी करून साठा का केला आहे? प्रत्येक क्विंटलमागे शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानीची भरपाई कशी मिळणार आहे? ही शेतकऱ्यांची उघड लूट समजायची का? असे अनेक प्रश्न या निमित्तानं पुढे येत आहेत.

उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत दीडपट भाव मिळायला हवा अशी शिफारस स्वामिनाथन आयोगानं 2004-2006मध्ये केली होती, पण ही शिफारस मान्य झाली नाही. आता या अहवालालासुद्धा 15-16 वर्षे होत आहेत, त्यामुळे ती शिफारस किती ग्राह्य धरायची हाही प्रश्न आहे. वाढती महागाई आणि वाढता उत्पादन खर्च यांचा ताळमेळ घातला तर सर्वसाधारणपणे कापसाला नऊ ते दहा हजार प्रतिक्विंटल भाव मिळायला हवा तरच कापूस पीक घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना तो परवडेल. कापूस पीक परवडत नाही म्हणून अलीकडे शेतकरी सोयाबीन या पिकाकडे वळत आहेत.

कापूस विमा प्रश्न

कापूस पिकाला दुष्काळ आणि अतिवृष्टी या नैसर्गिक आपत्तींपासून संरक्षण मिळण्यासाठी पीक विमा लागू केला आहे... पण या विमा योजनेचा लाभ मिळत नाही असं बहुतांश शेतकरी सांगतात. याचा अर्थ कापूस पिकाला संरक्षण नसल्यातच जमा आहे असं शेतकरी मानतात. 2016पासून अनेक शेतकऱ्यांनी पंतप्रधान पीक विमा योजनेच्या अंतर्गत विमा काढलेला आहे पण शेतकऱ्यांना विम्याचा लाभ मिळण्याचं प्रमाण अत्यल्प आहे. बहुतेक शेतकऱ्यांना केवळ तीन अंकी रकमेचा विमा मिळाला आहे. म्हणूनच कापूस पिकाचा विमा काढण्याऐवजी इतर पिकांचा विमा काढण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल आहे. या वर्षी तर अनेक शेतकऱ्यांनी कापूस पीक शेतात असतानाही विमा काढला नाही.

उद्धव केदार सांगतात की, 2016 ते 2019 या चारही वर्षी सलग कापसाचा विमा काढला होता. एका (2018) वर्षी रक्कम मिळाली... मात्र तीन वर्षं भरपाई मिळाली नाही. शिवाय मिळालेली रक्कम विम्यासाठी भरलेल्या हप्त्यापेक्षा कमी होती. म्हणून या (2020) वर्षी शेतात कापूस पीक असूनही विमा काढला नाही. (मुलाखत, दि. 18 नोव्हेंबर 2020)

बीड, जालना, परभणी, लातूर, उस्मानाबाद, सोलापूर या जिल्ह्यांतील अनेक गावांमध्ये शेतकऱ्यांनी कापूस पिकाचा विमा काढला नसल्याचं आढळलं. पंतप्रधान पीक विमा योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण असल्याचा केवळ भास निर्माण केल्याचं शेतकऱ्यांचं म्हणणं होतं.

1972पासून कापसाची शेती करणारे काही वयस्कर शेतकरी भेटले. या शेतकऱ्यांच्या मते कापसाला सोन्याचा भाव होता. (एके काळी सोन्याचा आणि कापसाचा बाजारभाव एकच होता...) त्यामुळे कापसाला सर्वत्र ‘पांढरं सोनं’ म्हणत होते... पण अलीकडे सोन्याचा भाव गगनाला भिडला आणि कापसाचा भाव कवडीमोल राहिला आहे. 40 वर्षांच्या काळात कापसाचा भाव हा बेरजेच्या पटीतही वाढला नाही. मात्र सोन्याचा भाव हा गुणाकाराच्या पटीत वाढला आहे. ही तफावत कशी निर्माण झाली असा प्रश्न शेतकरी उपस्थित करतात.

1990पासून कापूस उत्पादन कोरडवाहू शेतीतही देखील होऊ लागले... त्यामुळे कापूस एक मुख्य पीक म्हणून उदयास आलं. कोरडवाहू परिसरात कापसाचं पीक लागवड क्षेत्र वाढल्यानं याकडे ‘पीक पद्धतीतील बदल’ म्हणून पाहिलं जाऊ लागलं. बऱ्याच ठिकाणी कापूस पीक क्षेत्र वेगानं वाढत होतं. काही ऊसतोड मजुरांनी उसतोडणी सोडून कापूस शेती करायला सुरुवात केली होती. पण पीक पद्धतीतल्या या बदलाची वेगानं घसरण झाली. परिणामी ज्या ऊसतोड मजुरांनी कापसाच्या भरवशावर मजुरी थांबवली होती त्या मजुरांना ऊसतोडणीसाठी पुन्हा राबावं लागल्याची उदाहरणंही पाहायला मिळाली.

कोरडवाहू आणि बागायती पीक उत्पादन पद्धती वेगवेगळ्या करून पाहाव्या लागणार आहेत. त्यांत कोरडवाहू शेतीतला खर्च आणि मिळणारा उत्पन्न परतावा वेगळ्या चौकटीतून पाहावा लागणार आहे. मनुष्यबळ, आर्थिक गुंतवणूक क्षमता, पावसाचं प्रमाण, पिकांसाठीचं वातावरण, रोगराई, किमान दोनतीन वेळेस पिकांना पाणी मिळण्याची उपलब्धता असे अनेक प्रश्न विचारात घ्यावे लागतील. कोरडवाहू शेतीच्या प्रश्नांची गुंतागुंत अलीकडे वाढत आहे. अशा शेतीतून कोणतं पीक जास्त परतावा देईल याचा विचार शेतकरी करत आहेत.

खरंतर गेल्या वीस वर्षांपासून कापूस हे पीक बागायती आणि कोरडवाहू अशा दोन्ही प्रकारच्या शेतीत येणारं आणि उत्पन्नाचा चांगला परतावा देणारं पीक म्हणून पुढे आलं पण आर्थिक महागाईच्या समांतर शेतमालाचे भाव वाढले नाहीत. परिणामी कापूस पीक शेतकऱ्यांची कोंडी करणारं ठरत चाललं आहे. शासनानं धोरणात्मक निर्णय आणि स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण केली तर शेतकऱ्यांची ही कोंडी फुटू शकते... पण तशी प्रबळ इच्छाशक्ती राजकीय नेतृत्वाकडे नाही हे वारंवार दिसून येतं.

टीप - लेख लिहिण्यासाठी बीड, परभणी, उस्मानाबाद, सोलापूर आणि अहमदनगर जिल्ह्यांतले अनेक कापूसउत्पादक शेतकरी आणि पत्रकारमित्र यांच्याबरोबर झालेल्या अनौपचारिक चर्चेचा उपयोग झाला आहे.

- सोमिनाथ घोळवे
 somnath.r.gholwe@gmail.com

(डॉ. सोमिनाथ घोळवे हे शेती, दुष्काळ व पाणी प्रश्नाचे अभ्यासक असून द युनिक फाउंडेशन येथे संशोधक म्हणून कार्यरत आहेत.)

हेही वाचा:
पांढरं सोनं का काळवंडलं... : पूर्वार्ध 

Tags: कापूस कापूस वेचणी कापूस उत्पादक सोमिनाथ घोळवे agriculture cotton cotton picking cotton fedration krushi panan sanstha कृषी पणन संस्था Load More Tags