कापूस पीक उत्पादनासाठी बियाणे, खते, शेतमजुरी, औषधे, फवारणी, वीज, पाणी, शेतकऱ्यांची मेहनत इत्यादी गोष्टींमुळे उत्पादन खर्च वाढत आहे. या सर्व बाबींचा विचार करता शेतकऱ्यांसाठी कापूस हे पीक ‘पांढरं सोनं’ राहिलेले नाही. कापूस पिकाचे उत्पादन व उत्पन्न यांमधील तफावतीकडे लक्ष वेधणाऱ्या रिपोर्ताजचा हा पूर्वार्ध. उत्तरार्ध उद्या (16 डिसेंबर) प्रसिद्ध होईल.

गेल्या दहा वर्षांपासून कृषी क्षेत्राबाबत शासनाची खूपच अनास्था दिसून येत आहे... त्यामुळे कृषी क्षेत्र हळूहळू पेचप्रसंगांच्या जाळ्यात ओढले गेले आहे. कृषी क्षेत्रातील प्रश्न सोडवण्यासाठी सत्ताधारी राजकीय नेतृत्व गांभीर्याने पावले उचलत असल्याचे दिसत नाही. पाणी समस्या, महागडे आधुनिक तंत्रज्ञान, रासायनिक खते आणि बियाणे यांच्या वाढत्या किमती, शेतीमालाला नसलेला हमीभाव अशा अनेक समस्यांमुळे शेतीतून शेतकऱ्यांना आर्थिक गुंतवणुकीच्या तुलनेत परतावा (शेती उत्पन्न) मिळत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. शेती कसण्यासाठी करावी लागणारी गुंतवणूक आणि शेतीतून मिळणारे उत्पन्न यांमध्ये समन्वय राखण्याचे मोठे आव्हान शेतकऱ्यांच्या समोर आहे.

शासनाच्या धोरणात्मक निर्णयांच्या अभावामुळे शेतकऱ्यांना हे आव्हान पेलता येत नाही. राज्यव्यवस्थेतील आणि अर्थव्यवस्थेतील संबंधित निर्णयकर्त्यांनी (सत्ताधारी राजकीय नेतृत्व आणि प्रशासकीय कर्मचारी यांनी) या आव्हानाकडे कधीच गांभीर्याने पाहिले नाही. त्यामुळे शेतीसंबंधीचे प्रश्न कधी राजकारणाच्या मध्यवर्ती आणले गेले नाहीत की या समस्या सोडवण्यासाठी कधी काही राजकीय कार्यक्रम आखण्यात आला नाही. शेतीप्रश्न केवळ घोषणांच्या पातळीवर राहिला. 

दुसरीकडे शेतीमालाच्या हमीभावाचा प्रश्न सोडवण्याच्या भूमिकेतून शासनानेही पावले उचलली नाहीत. त्यामुळे आता शेतीमालाचा हमीभाव (आधारभूत मूल्य किंमत) यासंदर्भात पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे. त्यामुळे एके काळी आधार असलेले एक-एक पीक आता शेतकऱ्यांची साथ सोडत आहे. त्यांपैकीच एक असलेले कापूस हे पीक सध्या उत्पादन आणि हमीभाव अशा दुहेरी पेचात अडकले आहे... त्यामुळे शेतकरी या पिकापासून फारकत घेताना दिसून येत आहेत.

गेल्या तीस वर्षांत कापसाच्या पिकाची लागवड वेगाने वाढली होती. शेतकरी कापूस या पिकाकडे उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत नफ्यासह परतावा म्हणजेच जास्त उत्पन्न देणारे पीक म्हणून पाहत होते. त्यामुळे या पिकाला ‘पांढरं सोनं’ अशी ओळख मिळाली. मात्र पुरेसा परतावा मिळत नसल्याने गेल्या दहा वर्षांपासून कापूस पीक लागवडीचे क्षेत्र कमी होत चालले आहे.

या वर्षी अतिवृष्टी, रोगराई (बोंडआळी, तांबोरा) आणि वेचणी दरातील वाढ यांमुळे उत्पादनात (उत्पन्नात) मोठी घसरण झाली आहे. मार्च-एप्रिल महिन्यापर्यंत चालणारा वेचणी हंगाम या वर्षी नोव्हेंबर-डिसेंबरअखेर संपुष्टात आल्याचे चित्र आहे. मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र आणि पश्चिम महाराष्ट्र या भागांतील दुष्काळी परिसरातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनी अंदाजे 35 ते 40 टक्के शेतकऱ्यांनी कापूसपिकावर रूटर फिरवून (कापूस पीक उपटून टाकून) हरभरा, गहू, ज्वारी आणि मका अशा रब्बी पिकांची पेरणी केली आहे. साहजिकच त्यामुळे कापूस पीक उत्पादनात मोठी घसरण झाली.

त्यात कापूस खरेदी केंद्रावर कापूस विक्री प्रकिया वेळखाऊ आणि गुंतागुंतीची असल्याने बहुतेक शेतकरी या केंद्राकडे फिरकत नाहीत. मात्र आठवडी बाजारात आणि गावोगाव फिरून शेतकऱ्यांकडून कापूस खरेदी करणाऱ्या खासगी व्यापाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. असे असले तरी खासगी व्यापारी कापसाला आधारभूत मूल्य किमतीपेक्षा (हमीभावापेक्षा) कमी भाव देऊन त्याची खरेदी करतात. त्याचा फटका कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना बसत आहे. गेल्या पाच ते सात वर्षांपासून याच प्रक्रियेची पुनरावृत्ती होत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कापूस पीक नकोसे वाटत आहे.

कापूस उत्पादनखर्च जास्त आणि उत्पन्न कमी अशी स्थिती आहे. त्यामागे विविध कारणे आहेत. जसे कापसावर रोगराई (तांबोरा, बोंडआळी) पडणे; उत्पादन कमी निघणे; बियाणांच्या किमती वाढणे; बियाणे दर्जेदार आणि अस्सल नसणे; रासायनिक खते आणि औषध फवारणी यांचा खर्च वाढणे; वेचणी खर्च वाढणे; भाववाढ उत्पादन खर्चाच्या पटीत न वाढणे; पूर्ण वर्षभर पीक शेतात राहूनही पुरेशा प्रमाणात परतावा न मिळणे; कापूस खरेदी केंद्राकडून आणि व्यापारी वर्गाकडून विविध मार्गांनी लूट होणे; धोरणात्मक निर्णयात शासनाने चालढकल करणे; दुष्काळ आणि अतिवृष्टी अशा नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या नुकसानीचा पीक विमा पुरेसा न मिळणे; शासनाकडून ठोस अशी आर्थिक मदत न मिळणे; कापूस लागवडीचे, संगोपनाचे योग्य मार्गदर्शन आणि प्रशिक्षण न मिळणे; आधुनिक तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत न पोहोचणे; पाण्याची कमतरता असणे इत्यादी. या संदर्भातील दोन प्रातिनिधिक उदाहरणे पुढीलप्रमाणे आहेत.

एक...
शेतकरी प्रभू मुंडे, (निवडंगवाडी ता. जि. बीड) यांची चार एकर शेती. त्यांपैकी दोन एकर कोरडवाहू तर दोन एकर हंगामी बागायती. मुंडे गेल्या 17 वर्षांपासून दोन एकरवर नियमितपणे कापसाचे पीक घेत होते... मात्र या वर्षी त्यांनी एकाही गुंठ्यात कापूस पिकाची लागवड केली नाही. मुंडे सांगतात की, कापूस पिकासाठी उन्हाळ्यापासूनच खर्च सुरू होतो. उन्हाळ्यात शेतीची मशागत करून घ्यावी लागते. त्यानंतर लागवड-उत्पादनासाठी खर्च होतो. मात्र त्या तुलनेत उत्पन्न कमी मिळत आहे. गेल्या पाच वर्षांपासून उत्पादन खर्च जास्त आणि उत्पन्न कमी असा अनुभव आहे. जर परतावा पुरेसा मिळत नसेल तर त्या पिकाची लागवड का करायची? गेल्या पाच वर्षांपासून कापूस शेती तोट्यात गेली आहे. (मुलाखत 22 नोव्हेंबर 2020)

दोन...
गेल्या 25 वर्षांपासून नियमितपणे कापसाची शेती करणारे सुरेश डोईफोडे सांगतात की, सात वर्षांपूर्वी पळाटीवर (कापसावर) फवारणी करण्याची गरज नव्हती... पण आता पाच-पाच वेळा फवारणी केली तरी रोगराई कमी होत नाही. या वर्षी एकूण सहा फवारण्या केल्या, मात्र तांबोरा आणि बोंडआळी या दोन रोगांचा प्रादुर्भाव कमी झाला नाही. परिणामी केवळ दोन वेचणी झाल्या, आता कापसाला एकही बोंड नाही, पूर्ण पाला झडला आहे. त्यामुळे उत्पन्न घसरले. त्याचा फटका वार्षिक उत्पन्नावर झाला. पुढल्या वर्षी कापसाला पर्यायी पीक कोणतं घेता येईल याचा विचार करत आहे. (मुलाखत दि. 13 नोव्हेंबर 2020)

याच स्वरूपातील अनुभव बीड, उस्मानाबाद, जालना, परभणी, लातूर, अहमदनगर या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांनी सांगितले आहेत. प्रभू मुंडे आणि सुरेश डोईफोडे या शेतकऱ्यांप्रमाणे इतर शेतकऱ्यांच्यादेखील वेगवेगळ्या कहाण्या आहेत.

कापसाच्या पिकाला किती उतारा (उत्पादन) मिळतो याचा आढावा घेतला. माळरान, कोरडवाहू, हलक्या प्रतीच्या जमिनीमध्ये एक एकरला तीन ते चार क्विंटलचा उतारा (कापूस उत्पादन) मिळतो. तर बागायती एक एकर (काळ्या आणि कसदार) शेतीमध्ये सहा ते सात क्विंटल उतारा मिळतो, असा शेतकऱ्यांचा अंदाज आहे. (वेगवेगळ्या प्रयोगांच्या आणि मेहनतीच्या बळावर यापेक्षा जास्त कापूस उत्पादन घेणारे शेतकरीदेखील आहेत.)

कापसाच्या मिळणाऱ्या उतारामध्ये जेवढे उत्पन्न मिळते, तेवढाच खर्चदेखील होतो. परिणामी नफा मिळत नाही असे शेतकऱ्यांचे मत आहे. उदाहरणार्थ, एक एकर बागायती शेतीमध्ये कापसाचे पीक घेण्यासाठी सुमारे पंचवीस ते तीस हजार खर्च येतो आणि उत्पन्नदेखील तेवढेच मिळत असेल तर शेती कशी परवडणार? शेतकऱ्यांच्या मेहनतीचे, वेळेचे, आर्थिक गुंतवणुकीचे मूल्य काय हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शेतकऱ्यांच्या मते जर शेतीमध्ये नफ्याचा थोडाही परतावा मिळत नसेल तर शेती का करायची. त्यापेक्षा इतर मजुरीचे क्षेत्र निवडलेले चांगले.  

खर्चाचे आणि उत्पन्नाचे गणित
एक एकर क्षेत्रात कापूस पीक घेण्यासाठी बावीस ते तेवीस हजार रुपये खर्च येतो. (पाहा तक्ता क्रमांक 1) तर कोरडवाहू आणि माळरान असलेल्या शेतीत पाच ते सहा क्विंटल उत्पादन निघाले तर 4500 ते 4700 प्रति क्विंटल याप्रमाणे सत्तावीस ते अठ्ठावीस हजाराचे उत्पन्न मिळते म्हणजे केवळ पाच ते सहा हजार नफा मिळतो. तोही पूर्ण वर्षभराचा. शेतकऱ्यांचा मजुरी खर्च तर यात धरलेला नाही. तो धरला तर नफ्याची रक्कम अजून कमी होईल.

बागायती शेतीमध्ये दोन-तीन क्विंटल उत्पादन जास्त निघते. सदोतीस ते अडोतीस हजारांचे उत्पन्न मिळते. त्यातून खर्च वजा केला तर सोळा ते सतरा हजार उत्पन्न शिल्लक राहते... मात्र जास्त उत्पादन घेण्यासाठी पाणी उपलब्ध करणे, त्यासाठी पाईपची सोय करणे, विजेची मोटर जळणे, वायर खराब होणे, वीज बिल, मजुरी इत्यादी सर्व खर्च वाढतो. कोरडवाहू शेती असलेल्या शेतकऱ्यांना तर इतर क्षेत्रांत मजुरीचा, रोजंदारीचा मार्गही स्वीकारावा लागतो. त्यांना केवळ शेतीवर अवलंबून राहता येत नाही.

अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना जोडव्यवसाय म्हणून दुग्धव्यवसाय किंवा रोजंदारी करावीच लागते तरच त्यांचा टिकाव लागतो. नाहीतर शहरी भागाकडे स्थलांतर करावे लागते. कोरडवाहू परिसरातील अनेक अल्पभूधारक शेतकरी ऊसतोडणीची मजुरी स्वीकारताना दिसून येतात.

बियाणांच्या वाणामध्ये बोगसपणा...
दिलीप ठोंबरे आणि उद्धव केदार हे दोन शेतकरी सांगतात की, काही वर्षांपूर्वी कमी पाण्यावर चांगले उत्पादन देणाऱ्या बियाणांचे वाण आले होते. पण गेल्या पाच वर्षांपासून अस्सल बियाणे मिळेनासे झालेत. कृषी सेवा केंद्रावर बोगस बियाणे मिळत आहेत. बियाणांचे प्रमाणीकरण केलेले असले तरी बियाणांच्या वाणामध्ये रोगराईला पोषक घटकांचे प्रमाण जास्त आहे. साहजिकच पिकांवर रोगराई पडते. त्यातून उत्पादन कमी होते. बोंडआळी आणि तांबोरा रोग पडल्यावर पाच वेगवेगळ्या औषधांची फवारणी करावी लागते. तरी पीक पूर्ण वाया जाते. पाच वर्षापूर्वी तांबडा (तांबोरा) रोग पडत नव्हता, कारण बियाणे अस्सल होते. त्यामुळे इतर रोगांचा प्रतिकार नैसर्गिकरीत्या होत होता. (मुलाखत, 15 नोव्हेंबर 2020)

अलीकडे कापूस बियाणे अस्सल नाहीत. कापूस वाणांची निर्मिती विविध कंपन्या करत आहेत. प्रत्येक कंपनीच्या वाणाचा जोरकस प्रचार केला जातो. पण नेमके कोणते बियाणे चांगले, दर्जेदार आणि अस्सल हे ओळखणे शेतकऱ्यांना कठीण जात आहे. कोरडवाहू आणि माळरान शेतीत चांगल्या उत्पन्नाचा परतावा देईल असे वाण सध्या एकाही कंपनीकडे नाही.

दहा वर्षांपूर्वी बीटी आणि कनक या वाणांच्या बियाणांमुळे उत्पादन चांगले वाढत होते. पण कमी पाण्यावर येणाऱ्या कनक वाणामधील अस्सलपणा कमी झाला आहे. उलट शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या बोगस बियाणांचे प्रकार उघडकीस आले आहेत. तेव्हापासून शेतकऱ्यांनी या वाणाला नाकारले. असाच प्रकार बीटी वाणाबाबतही झाला आहे. हे दोन्ही वाण रोगराई मुक्त आणि कमी पाण्यावर जास्त उत्पादन देणारे होते. मात्र मागील काही वर्षांत रोगांचा प्रतिकार करण्यात हे वाण असमर्थ ठरत आहेत. इतर कंपन्यांच्या वाणांची अवस्था ही बीटी आणि कनक वाणापेक्षा वेगळी नाहीये.

उत्पादन जास्त प्रमाणात मिळण्याचा दावा बियाणे विक्री करणाऱ्या कंपन्या करतात. मात्र प्रत्यक्षात तसे घडत नाही आणि दावा केल्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना परतावादेखील देत नाहीत. शिवाय बियाणांचा डबा खराब निघाला तर त्याची साधी नोंदही कंपन्या घेत नाहीत. कंपन्या शेतकऱ्यांवर अविश्वास दाखवतात. मात्र शेतकरी कंपन्यांच्या बियाणांवर खूप विश्वास टाकून खरेदी करतात.

गेल्या दहा वर्षांपासून बियाणांच्या बाबतचा शेतकऱ्यांचा अनुभव वाईट आहे. त्यामुळे दर्जेदार आणि अस्सल बियाणे मिळण्याची मागणी जोर धरत आहे. मात्र शासन या मागणीकडे दुर्लक्ष करत आहे. दरवर्षी जालना, बीड, उस्मानाबाद, परभणी, अहमदनगर, सोलापूर या जिल्ह्यांतील कापूस पिकावर बोंडआळी पडत आहे. मागील सहा वर्षांपासून हाच प्रकार घडत आहे. पण एकाही वर्षी प्रशासकीय पातळीवरून साधे पंचनामे झाले नाहीत. रोगराई आणि बियाणांमध्ये अस्सलपणा नाही हा प्रकार कृषी विभाग (शासन) गांभीर्याने घेत नसल्याचेच दिसत आहे.

एकीकडे कापूस पीक उत्पादनासाठी बियाणे, खते, शेतमजुरी, औषधे, फवारणी, वीज, पाणी, शेतकऱ्यांची मेहनत इत्यादी गोष्टींमुळे उत्पादन खर्च वाढत आहे. या सर्व बाबींचा विचार करता शेतकऱ्यांसाठी कापूस हे पीक ‘पांढरं सोनं’ राहिलेले नाही. या वर्षी तर अतिवृष्टी, रोगराई आणि त्यानंतर फवारणी, वेचणी यांमुळे उत्पादन खर्च वाढला आहे. तसेच उतारा मिळण्याच्या प्रमाणात घसरण झाली आहे. वर्षभर राबून उत्पन्न अत्यल्प मिळत असल्याने शेतकऱ्यांच्या वार्षिक उत्पन्नात घसरण होत आहे. त्यामुळे पीक बदलण्याचा किंवा शेती क्षेत्रातून बाहेर पडण्याचा विचार शेतकरी व्यक्त करत आहेत. उत्पादन खर्च आणि उत्पन्न यांमध्ये समन्वय होत नसल्याने मोठा पेचप्रसंग निर्माण होऊ लागला आहे.

- सोमिनाथ घोळवे
 somnath.r.gholwe@gmail.com

(डॉ. सोमिनाथ घोळवे हे शेती, दुष्काळ व पाणी प्रश्नाचे अभ्यासक असून द युनिक फाउंडेशन येथे संशोधक म्हणून कार्यरत आहेत.)

Tags: कापूस शेतकरी सोमिनाथ घोळवे दुष्काळ drought agriculture farmers cotton farmer Sominath Gholwe Load More Tags