अनेक शेतकरी शेतीला पूरक जोडधंदा म्हणून दुग्धव्यवसाय करतात. काही शेतकऱ्यांनी तर दुग्धव्यवसायाला मुख्य व्यवसाय, तर शेतीला जोडधंदा बनवला आहे. त्यामुळे दुग्धव्यवसाय हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देणारा महत्त्वपूर्ण व्यवसाय बनलेला आहे. 

कोरोना महामारीमुळे शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या दुधाच्या दरामध्ये मोठ्या प्रमाणावर घसरण झाली. लॉकडाऊन संपले तरी (अनलॉकडाऊनच्या काळातही) ही घसरण सुरूच असून, त्यांचे दर पूर्ववत न झाल्यामुळे शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणावर कोंडी झालेली आपण पाहत आहोत. ही घसरण अशीच चालू राहिली तर शेतकऱ्यांच्या शेती आणि कौटुंबिक अर्थकारणावर त्याचा वाईट प्रभाव पडणार आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात विविध राजकीय पक्ष आणि शेतकरी संघटनांनी एक दिवसीय लाक्षणिक ‘दुध बंद आंदोलन’ केले. दुधाचा हा प्रश्न नेमका काय आहे आणि तो सोडवण्याचे पर्याय काय, याचा विचार प्रस्तुत लेखात केला आहे.

कोरोना महामारीमुळे लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाउनमध्ये ‘दूध’ या घटकाचा अंतर्भाव अत्यावश्यक सेवेमध्ये करण्यात आला होता. असे असूनही दूध व्यवसायावर मात्र विपरीत परिणाम झाल्याचे दिसून येत आहे. लॉकडाउनमध्ये काही दिवसांचा अपवाद वगळता दूध संकलन सुरळीतपणे होत राहिले होते. मात्र पूर्वी मिळणाऱ्या दरामध्ये कपात केली गेली. लॉकडाउनमध्ये शेतकऱ्यांनी ही कपात सहन केली. मात्र, ‘अनलॉकडाऊनची प्रक्रिया सुरु असताना दूध दरभावातील कपात सहन का करायची?’ असा प्रश्न या शेतकऱ्यांसमोर निर्माण झाला आहे. 

दूध प्रश्नाच्या संदर्भातील मागण्यांसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, भारतीय किसान सभा, रयत शेतकरी संघटना, युक्रांद, आणि इतर संघटनांकडून 21 जुलै 2020 रोजी राज्यभर एक दिवसाचे लाक्षणिक दूध बंद आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनास विरोधी पक्ष भाजपनेही पाठींबा दिला. 

केंद्र शासनाने 10 हजार टन दूध पावडर आयात करण्याचा निर्णय रद्द करावा, 30 हजार लिटर दूध पावडर बफर स्टॉक करावा, तसेच पुढील तीन महिन्यांसाठी राज्य सरकारने थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर प्रतिलिटर मागे पाच रुपये जमा करावेत इत्यादी मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात आले होते. शासनाने दुधाला 10 रुपये प्रति लिटर अनुदान द्यावे अशी मागणी भारतीय किसान सभेने केली होती.

या आंदोलनादरम्यान स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी आक्रमक भूमिका घेत येल्लूर फाट्याजवळ गोकुळ दूध संघाचा टँकर फोडला. शिवाय ठिकठिकाणी रस्त्यावर दूध ओतून देणे, अभिषेक घालणे, संकलन केंद्रावर दूध न घालणे, रस्ते अडवणे इत्यादी माध्यामांतून आंदोलनाला प्रतिसाद दिला. भारतीय किसान सभेने ठिकठिकाणी शांततेच्या मार्गाने आंदोलन केले. 

या एकदिवसीय आंदोलनाची तीव्रता पश्चिम महाराष्ट्रात (सांगली, कोल्हापूर, अहमदनगर) व उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक या ठिकाणी अधिक होती. तर मराठवाडा आणि विदर्भ येथील जिल्ह्यांत त्याची तीव्रता कमी होती. दुग्धविकास मंत्री सुनील केदार यांनी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर आंदोलकांच्या नेतृत्वाबरोबर चर्चा केली. मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून निर्णय घेऊ असे त्यांनी आश्वासन दिले. त्यावर, ‘जोपर्यंत दूध उत्पादकांना दिलासा मिळणार नाही तोवर हा संघर्ष सुरू राहील.’ अशी भूमिका आंदोलकांकडून घेण्यात आली. 

दूध दरासाठी आंदोलन करण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. मात्र कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर या आंदोलनास महत्त्व आहे, कारण या काळात जाहीर करण्यात आलेल्या लॉकडाउनमुळे दूध उत्पादकांसमोर अनेक प्रश्न निर्माण झाले. याकाळात ग्रामीण भागामध्ये ठिकठिकाणी दूध संकलन कमी झाले, परिणामी शेतकऱ्यांकडे लाखो लिटर दूध शिल्लक राहू लागले. लॉकडाऊन संपले तरी ही विस्कटलेली घडी पुन्हा सुरळीत तर झालीच नाही, उलट दुधाच्या दरातही मोठी घसरण झाली. 

लॉकडाउनमुळे शहरातील स्वीटमार्ट, हॉटेल, चहा टपरी, आईसक्रीम, मॉल, विवाहसोहळे इत्यादी बंद असल्यामुळे दुधाची मागणी मोठ्या प्रमाणावर घटली. राज्यात दररोज 119 लाख लिटर दूध उत्पादित होत आहे. पण आता मागणी घटल्यामुळे संकलित केलेले 52 लाख लिटर दूध रोज अतिरिक्त होत आहे. मात्र याविषयी अधिकृत आकडेवारी जाहीर करण्यात आली नाही. त्यात दूध पावडरचा दर 330 वरून 180 रुपयांवर, तर लोण्याचा दर 340 वरून 220 वर घसरला आहे. 

दुधसंघाकडून पश्चिम महाराष्ट्रातून 17 ते 20 रुपये प्रतिलिटर, तर मराठवाड्यात 14 ते 18 रुपये प्रतिलिटर याप्रमाणे दुधाचे संकलन करण्यात येत आहे. कोरोनामुळे राज्यात दुधसंघाकडून पॅकिंग करण्यात येणाऱ्या दुधामध्ये 19 लाख लिटरने घट झाली आहे. राजू शेट्टी यांच्या मते, सध्या देशात 1.5 लाख टन, तर राज्यात 50 हजार टन दूध पावडर शिल्लक आहे. असे असूनही केंद्र शासनाने मात्र 10 हजार टन दूध पावडर आयात करण्याचा निर्णय घेतला असून तो चुकीचा आहे. 

दूध दरवाढीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने सातत्याने आंदोलने केली आहेत. 2018 मध्ये केलेल्या आंदोलनामुळे शासनाने दुधावर पाच रुपये अनुदान जाहीर केले होते, ज्याचा फायदा 46 लाख दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना झाला होता. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचा हा जोडधंदा टिकून राहण्यासाठी, उभारी मिळण्यासाठी दूध पावडरचा बफर स्टॉक करणे, पावडर उद्योगाला चालना देणे, तूप व लोणी तयार करून त्यांचा साठा करणे, दुधाला थोडासा वाढीव दर देणे इत्यादी गोष्टी शासनाला कराव्या लागणार आहे.

जनावरांचा चारा (वैरण), खुराक (पेंड), औषध-दवाखाना इत्यादीचा खर्च, गोठ्याची डागडुजी, आर्थिक गुंतवणूक, वेळ इत्यादी घटकांचा अंतर्भाव दूध व्यवसायात असतो. सतत जनावरांची काळजी घेण्यासाठी मजूर किंवा घरच्या व्यक्तीची मेहनत, कष्ट हे सर्व दूध व्यवसाय करण्यासाठी आवश्यक आहे. सोबतच काढलेल्या दुधाची काळजी घेणे, विक्रीसाठी- संकलन केंद्रावर घेऊन जाणे ही सर्व कामे शेतकरी करतो. दुधाला रास्त भाव मिळणे हा शेतकऱ्यांचा हक्क आहे. मात्र दुधाला कमी दर मिळत असल्यामुळे परवडत नसल्याचे शेतकरी सर्रासपणे सांगतात. या व्यवसायामध्ये प्रत्येक 15 दिवसाला रोख पैसे मिळतात, त्यामुळे कुटुंबखर्च काही प्रमाणात भागवता येतो, त्यामुळे दुग्धव्यवसायाकडे शेतकऱ्यांचा कल असतो.  

शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या दुध दरात कोरोना काळात घट झाली असली तरी, संकलन करून प्रकिया केलेल्या दुधाचे दर मात्र घसरले नाहीत. अर्थात, शहरी भागातील ग्राहकांना मिळणाऱ्या बंद पिशवीमध्ये दुधाचे दर लॉकडाउनमध्येही पूर्वीइतकेच आहेत. 

दूध उत्पादक शेतकरी ते शहरी भागातील ग्राहक यांच्यामध्ये दुधसंघ मध्यस्थ आहे. दूध उत्पादकाला मिळणाऱ्या दरापेक्षा ग्राहकांना दुप्पटहून अधिक दर मोजावा लागतो. उदा., दूध उत्पादकांना प्रतिलिटर 15 ते 18 रुपये दर मिळतो. मात्र तेच दूध ग्राहकांना प्रतिलिटर 48 ते 58 रुपये दराने घ्यावे लागते. म्हणजेच, उत्पादकपासून ग्राहकापर्यंत पोहोचेपर्यंत दूध दरात 33 ते 40 रुपये वाढत आहेत. ही इतकी वाढ कशी, हा मोठा प्रश्न आहे. वाहतूक, प्रकिया, वितरण यांच्यामुळे दूध संकलन केंद्र, डेअरी फार्म, दूध संघ यांच्याकडून हे पैसे वाढत आहेत. या मधल्या साखळीवर शासनाचे किती नियंत्रण आहे, हा प्रश्न आहे. 

अनेकदा आंदोलने, संप, मोर्चा करूनही शासनाने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी दूध भाववाढीवर नियंत्रण आणले नाही. खाजगी दूधसंघ, सहकारी संघ, दूध संकलन केंद्र हे राजकीय नेतृत्वाखाली/ प्रभावाखाली कार्यरत असल्यामुळे शासनाकडून दूध प्रश्नाकडे नेहमीच दुर्लक्ष केले जाते. राजकीय नेतृत्व दूध उत्पादकांच्या बाजूने राहण्याऐवजी संघ, डेअरी यांच्या बाजूने राहिले आहे. शासनाने ‘मध्यस्थ साखळी’वर नियंत्रण आणले तर दूध आंदोलकांच्या मागण्या पूर्ण होऊ शकतात, असे अनेकांना वाटते. 

10 जानेवारी 2020 रोजी महाराष्ट्र राज्य दूध उत्पादक व प्रक्रिया व्यावसायिक कल्याणकारी संघ यांच्यात झालेल्या बैठकीला राज्यातून 73 दूध संघाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या  बैठकीनंतर दुधाच्या दरामध्ये दोन रुपयांनी वाढ करण्यात आली होती. त्या वाढीनुसार गाईचे दूध प्रतिलिटर 48 रुपये तर म्हैस दूध प्रतिलिटर 58 रुपये इतके करण्यात आले होते. या बैठकीत ग्राहकांना मिळणाऱ्या दूध दरामध्ये वाढ झाली, मात्र शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या दुधदरांमध्ये भाववाढ केली गेली नाही.

दुधाच्या हमीभावाचे काय, हा प्रश्न गेली अनेक वर्षे अनुत्तरित आहे. शासनाने जाहीर केलेला 25 रुपये प्रती लिटरचा हमी भाव शेतकऱ्यांना अद्याप मिळालेला नाही. ‘हा हमीभाव देणे बंधनकारक नाही.’ अशी भूमिका घेऊन सहकारी आणि खाजगी दूधसंघ शेतकऱ्यांना कमी भाव देत आहेत. लॉकडाउनमधील ही भूमिका अनलॉकडाउनमध्येही कायम आहे.

कोरोना महामारीच्या लॉकडाउनमुळे दूधसंघाकडे अतिरिक्त दूध जमा होत आहे, असे सांगण्यात येते. अतिरिक्त होत असलेल्या दूधाचे काय करायचे हा प्रश्न आहे. लॉकडाउनमध्ये दूध संकलन करून दूध पावडर तयार करायची, असा निर्णय राज्य शासनाने घेतला होता. मात्र ‘आम्ही अतिरिक्त दूध संकलन का करायचे?’ अशी भूमिका खाजगी दूधसंघाने घेतली. 

या प्रकारचे अनेक प्रश्न आहेत. त्यावर राजू शेट्टी सुचवतात की, केंद्र सरकारने 10 हजार टन दुध पावडर आयात न करता आपल्याकडील अतिरिक्त दुधाचे संकलन करून त्याची दूध पावडर बनवावी. जर ही दूध पावडर बनवायचा उपक्रम हाती घेतला तर अतिरिक्त दुधाचा प्रश्न काही प्रमाणात सुटेल.

दुधाचे संकलन, दूध जास्त काळ टिकण्यासाठी शीतकरण करणे, प्रकिया करणे व त्यापासून इतर पदार्थ (लोणी, तूप, श्रीखंड, पनीर इ.) बनवणे, पॅकेजिंग आणि ग्रामीण भाग ते शहरी भागात वाहतूक करणे आणि शहरातील ग्राहकापर्यंत पोहचण्याची वितरण व्यवस्था निर्माण करणे ही कामे दुधसंघाकडून करण्यात येतात. मात्र या दुग्धव्यवसायाला पश्चिम महाराष्ट्रात राजकीय आश्रय मिळाल्याने सहकार आणि खाजगी दूधसंघाच्या माध्यमातून जाळे निर्माण झाले आहे. मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र आणि विदर्भातील काही जिल्हयांतही खाजगी आणि सहकारी, खाजगी दुधसंघाची स्थापन करून ते चालवण्याचे प्रयत्न केले गेले आहेत. मात्र पश्चिम महाराष्ट्राप्रमाणे इतर विभागांत विकास झाला नाही. 

पश्चिम महाराष्ट्रात सहकारी दूधसंघ, खाजगी दुधसंघ, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी संघ या माध्यमातून शहराच्या परिघावरील गावांना जोडून घेण्यात आले. गावोगावी दूध डेअरीच्या माध्यमातून दूध संकलन केले जाते. ग्रामीण भाग ते शहरी भाग अशी एक प्रबळ साखळी तयार केली गेली आहे. तालुका पातळीवर तालुका संघ, जिल्हा पातळीवरील जिल्हा मध्यवर्ती संघ पश्चिम महाराष्ट्रात तयार झाले आहेत. त्याला एक संस्थात्मक आणि संघटीत स्वरूप तयार केले आहे. मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रात हे चित्र नाही. त्यामुळे या आंदोलनाची तीव्रता ही पश्चिम महाराष्ट्रात अधिक पाहण्यास मिळाली. मात्र दूध उत्पादकांना योग्य भाव मिळण्याचा तिढा कायम आहे. तो दूध संघावर नियंत्रण आणि अनुदानाच्या माध्यमातून सोडवणे गरजेचे बनले आहे. 

- डॉ. सोमिनाथ घोळवे
somnath.r.gholwe@gmail.com

(लेखक, शेती, दुष्काळ व पाणी प्रश्न यांचे अभ्यासक असून द युनिक फाउंडेशन, पुणे येथे वरिष्ठ संशोधक आहेत.)

Tags: कृषी सोमिनाथ घोळवे शेतकरी दुध दरवाढ दुध आंदोलन शेतकरी संघटना स्वाभिमानी शेतकरी संघटना दुधसंघ दुग्धव्यवसाय Sominath Gholwe Farmers Milk Price Milk Protest Maharashtra Load More Tags