नानाभाऊ गंभिरे हे मुंडेवाडी (ता. केज, जिल्हा बीड) या गावातील शेतकरी. वय 65 वर्ष. जेमतेम पाच एकर कोरडवाहू शेती. ऊसतोड कामगार. या वयात ऊसतोडणी होत नाही म्हणून ते गेल्या तीन वर्षांपासून शेतीतील कापसाची लागवड कमी करून सोयाबीनची लागवड करत आहेत. त्यांनी या वर्षी ऊसतोडणीसाठी न जाण्याचा निर्णय घेतला, आणि सोयाबीन कृषी सेवा केंद्रातून सोयाबीन बियाणांच्या एकूण आठ बॅग (प्रत्येकी तीन हजार रुपये प्रमाणे 24 हजार रुपयांच्या) घेऊन आले. त्यापैकी चार बॅगची पेरणी केली आणि चारची पेरणी करणार होते, त्याचवेळी गावातील अनेक शेतकऱ्यांनी ‘बियाणे उगवत नाही’, असे सांगितले. त्यावर नानाभाऊ गंभिरे यांनी उरलेल्या चार बॅग कृषीसेवा केंद्राला परत केल्या. 

कृषीसेवा केंद्राच्या संचालकाने (दुकानदाराने) ‘‘महागुजरात’ या बियाणे कंपनीचे बियाणे चांगले उगवणार, तसेच पीकही चांगले येणार’ अशी खात्री दिल्याने ते बियाणे खरेदी केल्याचे नानाभाऊ गंभिरे यांनी सांगितले. ‘अडीच एकरवर पेरलेले चार बॅगांमधील बियाणे उगवले नाही, याची नुकसान भरपाई कोण करून देणार?’, अशी विचारणा कृषीसेवा केंद्र संचालकाकडे केली असता, त्यांने हात वर करत अंग काढून घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. 

कृषीसेवा केंद्र संचालकाने बँकेचे त्यांच्या बँक खात्याचे तपशील घेतले आणि ‘‘वरून’ (शासन किंवा कंपनी) पैसे आले की ते तुमच्या खात्यात जमा होतील’, असे सांगून वेळकाढू भूमिका घेतली. या घटनेला एक महिना होऊन गेला तरी कोणताही परतावा मिळालेला नाही कि कुणी संपर्कही केला नाही. ‘बियाणांसाठीचे 24 हजार वाया गेल्यात जमा आहेत’, असे नानाभाऊ गंभिरे समजतात. शिवाय दुबार पेरणी करण्यासाठी लागलेले पैसे वेगळे.

नानाभाऊ गंभिरे यांच्याप्रमाणेच अनेक शेतकऱ्यांना कृषीसेवा केंद्र संचालकांनी हे बोगस बियाणे खरेदी करायला लावल्याचे निदर्शनास आले आहे. बीड आणि केज  या तालुक्यांत तर कृषीसेवा केंद्र संचालकांनी बियाणे खरेदी केलेली बिले आणि बियाणाच्या रिकाम्या बॅगा परत घेतल्या आहेत. ‘कंपनी किंवा शासनाकडून आर्थिक मदत मिळेल त्यावेळी कळवतो’, असे त्यांच्याकडून सांगण्यात आले आहे. 

बोगस बियाणांची भरपाई हा एक भाग असला तरी, ‘बियाणांची पेरणी करताना पेरलेले खत, अवजारांचे भाडे, मेहनत, मानसिक त्रास, या सर्वांमध्ये गुंतवलेला पैसा इत्यादीचे काय?’, यासारखे अनेक प्रश्न शेतकऱ्यांना सतावत आहेत. पेरणीसाठी अनेक शेतकऱ्यांनी बँका, पतसंस्था, खाजगी सावकार, मित्र इत्यादी ठिकाणांवरून पैसे उसने किंवा व्याजाने घेतलेले असतात. आता त्याचे काय करायचे, हा प्रश्नही शेतकऱ्यांसमोर आहे. 

आता दुबार पेरणी करण्यासाठी पुन्हा खाजगी सावकार, बँक आणि दुकानदार यांच्याकडे शेतकऱ्यांना पदर पसरावा लागला आहे. बोगस बियाणांसाठी खर्च केलेले पैसे परत कधी मिळतील याविषयी मात्र त्यांना काहीच कल्पना नाही.

सोयाबीन पीक घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना येणारा खर्च : 

सोयाबीन या पिकाकडे शेतकऱ्यांचा कल जास्त असला तरी त्याचा उत्पादन खर्च कमी नाही. केवळ बाजारभाव नगदी आणि चांगला मिळत असल्याने शेतकरी कापसाकडून सोयाबीनकडे वळत आहेत.

कोरडवाहू क्षेत्रात सोयाबीन पीक घेतले तर प्रत्येक एकरला अंदाजे 12 ते 13 हजार रुपये खर्च येतो. (पहा. तक्ता 1) सोयाबीनचा बाजारभाव प्रत्येक वर्षी बदलेला आहे. एक क्विंटलला सर्वसाधारणत: 2500 ते 3500 रुपये भाव शेतकऱ्यांना मिळत आलेला आहे. जर नऊ क्विंटल उत्पादन मिळाले तर 25 ते 30 हजारांचे सोयाबीन होते. त्यात खर्च वगळता अंदाजे 15 ते 17 हजार रुपये शेतकऱ्यांना मिळतात. मात्र त्यासाठी शेतकऱ्याचे कष्ट आणि वेळ खर्ची पडलेला असतो. म्हणजे त्याला शेतात पूर्णवेळ राबावे लागलेले असते. 

ज्या शेतकऱ्यांकडे केवळ स्वत:ची शेती आहे अशा शेतकऱ्यांना एकरमागे येणारा खर्च खालील तक्त्यात दर्शवण्यात आलेला आहे. 

सुमंत केदार यांच्या मते शेतकऱ्यांकडे स्वत:ची अवजारे, घरचे मजूर व बैल हे सारे असले तरी एकरला दहा हजाराच्या आसपास खर्च येतो आणि एकरी उत्पन्न हे 20 ते 22 हजारांच्या आसपास मिळते. यावेळी सोयाबीन बियाणे उगवले नसल्याने दुबार पेरणी करावी लागली. त्यात बियाणे, खते यांसाठी पुन्हा मेहनत करावी लागली. त्यामुळे प्रत्येक एकरला पाच ते सहा हजार खर्च वाढलेला आहे. (मुलाखत: दि. 6 जुलै 2020) 

अर्थात खर्च पुन्हा वाढला असल्याने शेतकऱ्यांना एक एकरला 15 ते 16 हजार रुपये खर्च करावे लागले आहेत. आणि तेही भविष्यात उत्पन्न किती व कसे मिळेल यांविषयी काहीच खात्री नसताना. 

दुबार पेरणी केली तरी बहुतांश शेतकऱ्यांनी पुन्हा सोयाबीन पेरले आहे. उगवण क्षमता कमी असल्याने तेही खूपच विरळ उगवले आहे. बियाणांच्या बॅगवर उगवण क्षमताविषयी माहिती दिलेली असते. तरीही या वर्षी उगवण क्षमतेत खूपच तफावत आहे. 

सर्वसाधारणपणे कोणत्याही बॅगमधील 100 दाणे काढून मातीत टाकले असता, किती दाणे उगवतात त्यावर त्या बियाणांची उगवण क्षमता मानण्यात येते. उदाहरणार्थ 100 पैकी 70 दाणे उगवले तर 70 टक्के उगवण क्षमता आहे, असे मानण्यात येते. सुरेश डोईफोडे यांच्या मते या वर्षी उगवण क्षमता 20 ते 25 टक्केदेखील नाही. त्यामुळे, ज्या शेतामध्ये दरवर्षी एक बॅग बियाणे लागत होते त्या शेतामध्ये आता तीन बॅग बियाणे दुबार पेरणीत पेरले आहे. तरीही ते विरळ उगवले आहे. (मुलाखत: 8 जुलै 2020) सुरेश डोईफोडे यांच्याप्रमाणे इतरही शेतकऱ्यांची अशीच कहाणी आहे. यावरून ‘कंपन्यांच्या बियाणांवर विश्वास ठेवायचा का?’ असा प्रश्न शेतकऱ्यांच्या मनामध्ये निर्माण झाला आहे.

बोगस बियाणे (सोयाबीन) संदर्भात शासनाने काय भूमिका घेतली, याविषयी काहीच कल्पना शेतकऱ्यांना दिली गेलेली नाही. किंवा याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये स्पष्टता आलेली नाही. ‘वरून काय मिळेल ते मिळेल’ असेच शेतकऱ्यांचे उत्तर आहे. त्यांना यापलीकडे काहीच माहीत नाही. 

‘बोगस बियाणांसंबंधी करण्यात येत असलेले पंचनामे शेतकऱ्यांच्या विरोधात जाणारे होत आहेत का?’ असाही एक प्रश्न निर्माण झाला आहे. कारण, कृषी विभागाकडून पंचनामे करण्यासाठी शेतकऱ्यांना विचारण्यात येणारी माहिती चक्रावून सोडणारी आहे. ज्या गावांतून जास्त तक्रारी आल्या आहेत, त्याच गावांना कृषी विभागाने भेटी दिल्या. आणि तिथेही त्यांनी अशीच माहिती विचारली की जेणेकरून तक्रारीची संख्या वाढणार नाही. 

याचे प्रातिनिधिक उदाहरण केज तालुक्यातील एकुरका या गावाचे आहे. या गावातील शेतकऱ्यांनी ‘महाबीज’ या कंपनीच्या बियाणांची पेरणी केली. मात्र ते उगवलेच नाही. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाकडे तक्रारी केल्या. त्यावर तालुका कृषी अधिकाऱ्यांनी गावाला भेट दिली. ‘बियाणे किती खोलीवर जमिनीमध्ये टाकले आहे, बियाणे तिफणीने पेरले की ट्रॅक्टरने पेरले? तिफणीने पेरले असेल तर तिफणीपासून बैल किती अंतरावर चालत होता? तिफणीच्या फनाची लांबी किती? उंची किती? कोणत्या खताचा वापर केला? शेणखताचा वापर केला का? ज्या शेतात बियाणे पेरले आहे त्या शेतातील माती परीक्षण केले होते का?’ अशा अनेक प्रश्नांचा भडीमार या भेटीत शेतकऱ्यांवर केला गेला. एवढे प्रश्न विचारूनही अहवाल नेमका काय तयार केला आहे, हे मात्र  शेतकऱ्यांना पाहण्यास मिळाले नाही. 

कृषीसेवा केंद्रांद्वारे बियाणांची विक्री सुरु असताना कृषी विभागाकडून त्यांची तपासणी केली गेली नाही. कृषीसेवा केंद्राकडून होणारा अपव्यवहार, बियाणाची कृत्रिम टंचाई निर्मिती, बियाणांची वाढीव किंमतीला करण्यात येणारी विक्री इत्यादी तपासणीही करण्यात आली नाही. बियाणे निरीक्षक, कृषी विभागाचे कर्मचारी यांनी एकदाही भेट दिली नसल्याचे  अनेक कृषीसेवा केंद्रांच्या संचालकांनी (दुकानदारांनी) सांगितले. बियाणे खरेदी केलेल्या अनेक पावत्यांवर कृषीसेवा केंद्रांनी पीक, वाण, लॉट क्र., वजन, अंतिम मुदत, कंपनीचे नाव इत्यादी तपशील नोंदवलेले नाहीत. कृषीसेवा केंद्रांवर कृषी विभागाचे नियंत्रण नसल्याचेच यावरून स्पष्ट होते. 

तक्रारींची संख्या वाढली, पण कारवाई मात्र नाही: 

मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र आणि पश्चिम महाराष्ट्र या परिसरांतून कृषी विभाग आणि कृषीसेवा केंद्रांकडे येणाऱ्या तक्रारी दिवसेंदिवस वाढत आहेत. मात्र त्यावर कोणतीही कारवाई होताना दिसत नाही. कोरोना महामारीमुळे लॉकडाऊन सुरु असल्याने शेतकरी एकत्र येऊन आंदोलन, मोर्चा, निदर्शने करू शकत नाहीत. त्यात माध्यमांकडूनही शेतकऱ्यांना हवा तसा प्रतिसाद मिळालेला नाही. 

तक्रारी कुठे आणि कशा करावयाच्या यांविषयी शेतकऱ्यांमध्ये जागृती नाही. माहिती मिळेल त्याप्रमाणे शेतकरी तक्रारी करत आहेत. अमरावती जिल्हयात बोगस बियाणांच्या संदर्भात तक्रारींचा आकडा नऊ हजारांवर गेला आहे. मात्र त्यात केवळ दोनच फौजदारी गुन्हे दाखल झाले आहेत. (दैनिक लोकमत: दि. 8 जुलै 2020) यावरून असे लक्षात येते की, शेतकरी फौजदारी गुन्हे दाखल न करता, कृषी विभाग आणि ज्या कृषीसेवा केंद्राकडून बियाणे खरेदी केले आहे, त्यांच्याकडेच तक्रारी नोंदवत आहेत. कृषी विभागाकडून योग्यप्रकारे दखल घेतली जात नसल्यामुळे कृषीसेवा केंद्रांकडे सर्वाधिक तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. कृषीसेवा केंद्रांचे संचालक या तक्रारी बियाणे कंपन्यांकडे पाठवत आहेत. मात्र यामुळे कृषीसेवा केंद्रांकडून शेतकऱ्यांना दिशाहीन करण्याचे काम होत आहे.
 
कृषी विभाग आणि कंपनी प्रतिनिधींनी केलेल्या पंचनाम्यांवर एक महिना उलटूनही काहीच कारवाई झालेली नाही. पंचनाम्यांतील तपशील अजूनही उघड झालेले नाहीत. ‘बोगस बियाणे विकणाऱ्या कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना बियाणे बदलून द्यावे किंवा दोन दिवसांत नुकसान भरपाई द्यावी’, असा आदेश कृषी मंत्रालयाने जारी केला होता. मात्र शेतकऱ्यांना बियाणे मिळाले नाही, नि नुकसान भरपाईही मिळालेली नाही. कृषी मंत्रालयाच्या आदेशाचे पालन झाले नसल्याचेच यावरून स्पष्ट होते. 

शेतकरी आता नुकसान भरपाईची वाट पाहत आहेत. कारण बियाणे बदलून घेण्याची वेळ संपलेली आहे. बहुतांश शेतकऱ्यांची खरिपाची पेरणी करून झाली आहे. म्हणजे बियाणांचे उत्पादन करणाऱ्या कंपन्या, कृषी विभाग, कृषीसेवा केंद्र या सर्वांनी बोगस बियाणे संदर्भात घातलेल्या सावळ्या गोंधळामुळे शेतकऱ्यांची झोळी अजूनही रिकामीच आहे.

- डॉ. सोमिनाथ घोळवे
somnath.r.gholwe@gmail.com

(लेखक, शेती, दुष्काळ व पाणी प्रश्न यांचे अभ्यासक असून द युनिक फाउंडेशन, पुणे येथे वरिष्ठ संशोधक आहेत.)

Tags: शेती सोमिनाथ घोळवे महाराष्ट्र बियाणे बोगस बियाणे शेतकरी पेरणी Agriculture Farmer Seeds Bogus Seeds Sowing Sominath Gholwe Maharashtra Load More Tags