राज्यसंस्था ही राजकारणाच्या चर्चेतील महत्त्वाची संज्ञा. राज्यशास्त्रातदेखील राज्यसंस्थेच्या विश्लेषणाला मध्यवर्ती स्थान आहे. मात्र अलीकडच्या काळात, म्हणजे एकविसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपासूनच्या काळात, राज्यसंस्थेचे स्वरूप कसे बदलते आहे याची मात्र पुरेशी सैद्धांतिक चर्चा अजून झालेली नाही. या नव्या स्वरुपातील राज्यसंस्थेचे चरित्र एकाच ठळक मुद्दयाने व्यक्त करता येते. तो म्हणजे नागरिकांवर सतत लक्ष ठेवण्याचे, नागरिकांवर पाळत ठेवण्याचे, समकालीन राज्याचे निकराचे प्रयत्न. या वैशिष्ट्यामुळे समकालीन राज्यसंस्था surveillance state चे म्हणजे पाळतखोर राज्याचे रूप घेत आहे.   

राज्यसंस्था तीन प्रमुख प्रकाराची कामे करते असे म्हणता येईल: एक तर प्रत्येक राज्यसंस्था सतत विविध प्रकारची माहिती गोळा करीत असते; गणती (enumeration) आणि माहितीसंकलन हे राज्यसंस्थेचे एक मूलभूत काम म्हणता येईल. जसजशा राज्यसंस्थांच्या कामांच्या कक्षा रुंदावत गेल्या तसतसे त्यांनी गणती करण्याचे विषय वाढत गेले. दुसरे म्हणजे राज्य नागरिक आणि रहिवाशी अशा सगळ्यांचेच नियमन-नियंत्रण करते. यातूनच, कायदेकानू करणे, लोकांनी केव्हा काय करू नये हे ठरवणे, लोक नियम पाळताहेत की नाही यावर लक्ष ठेवणे, त्यांना नियम पाळायला भाग पडणे, न पाळल्यास शिक्षा करणे या सगळ्या गोष्टी येतात. तिसरे म्हणजे संसाधनांचे वितरण करण्यात राज्य महत्त्वाची भूमिका बजावते. लोकांच्या मूलभूत गरजा भागवण्यासाठी, लोकांना चांगले जीवनमान प्राप्त व्हावे म्हणून, उपलब्ध साधनसामग्री कशी वापरली जावी हे तर राज्यसंस्था ठरवतेच, पण, सेवा आणि वस्तू यांच्या थेट वितरणात देखील राज्य लक्ष घालते, हस्तक्षेप करते असे दिसते. फक्त दुसरे काम महत्त्वाचे मानणारे राज्य हे नियामक किंवा नियंत्रक राज्य (पोलिसी राज्य) म्हणून ओळखले जाते. 

राज्याचे स्वरूप बदलून त्याला काही प्रमाणात तरी सार्वजनिक कल्याण हा हेतू स्वीकारायला लावण्यात विसावे शतक यशस्वी झाले आणि त्यामुळे राज्याचे वितरणकार्य महत्त्वाचे बनले. याला काही वेळा ‘कल्याणकारी राज्य’ असेही म्हटले गेले. 

कल्याणकारी राज्याचा टप्पा अस्तित्वात येण्यात लोकशाहीचा वाटा मोठा होता. विसाव्या शतकात लोकशाहीचा बराच विस्तार झाला. हा विस्तार भौगोलिक तर होताच पण संकल्पनात्मक सुद्धा होता. म्हणजे लोकशाही जशी जगाच्या कानाकोपर्‍यात पोचली तशीच लोकशाही म्हणजे काय, लोकशाहीत सरकारने काय करायला हवे—म्हणजेच लोकशाही या कल्पनेची व्याप्ती काय—याचाही विस्तार झाला. आपले अधिकार लोकसंमत असावेत यासाठी राज्यसंस्थेने लोकांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्याची, लोकांच्या कल्याणाची काळजी वाहिली पाहिजे या विचारातून लोकशाही राज्यसंस्थेच्या वितरणात्मक कार्याची कक्षा रुंदावली. त्यातून बहुतेक सगळीच लोकशाही राज्ये कमीअधिक प्रमाणात कल्याणकारी बनली. 

कल्याणकारी राज्याच्या नवनव्या जबाबदार्‍या त्याला पार पाडता याव्यात यासाठी राज्याच्या नियामक आणि माहिती संकलनाच्या अधिकारांची व्याप्ती रुंदावणे याच काळात मान्यता पावले. म्हणजे सार्वत्रिक कल्याण हा माहिती संकलनाचा किंवा नियमनाचा हेतू मानून राज्याच्या त्या कामांना लोकांनी तर मान्यता दिलीच, पण राज्याविषयक सिद्धांतामध्ये ही कामे म्हणजे राज्याची ‘क्षमता’ आहे असे मानून ती कामे समर्थपणे करणारी राज्ये ही जास्त क्षमतेची राज्ये मानली जाऊ लागली. उदाहरणार्थ, लोककल्याण साधण्यासाठी गरिबांची गणती करणे किंवा (भारताच्या संदर्भात) मागास जातींची गणना करणे हे आवश्यक मानले गेले; तसेच लोकांचे कल्याण करायचे असेल तर सार्वजनिक हितासाठी काही लोकांवर—त्यांच्या खाजगी मालमत्तेवर—विविध निर्बंध घालणे योग्य आणि आवश्यक आहे असे मानले गेले. 

सारांश, सार्वत्रिक कल्याणाचा हेतू चिकटल्याने, माहिती संकलन आणि लोकांचे नियमन या कामांना एक प्रकारची मान्यता मिळाली. या प्रक्रियेत, ती कार्ये आणि लोकशाही यांच्यात विसंगतीपूर्ण तणाव आणि विरोधाभास आहे याच्याकडे सिद्धांताच्या आणि राजकारणाच्या पातळीवर कानाडोळा केला गेला. 

दरम्यान राज्यसंस्था नवनवे अधिकार गाठीला बांधत गेली. दरम्यान नव्या तंत्रज्ञानांचा उदय झाला, त्यांच्या विकासाबरोबर माहिती गोळा करणे आणि नियमन करणे हे अधिक सहज-सोपे बनत गेले. या प्रक्रियेतून आता एकविसाव्या शतकाच्या अवघ्या दोन दशकांमध्ये राज्यसंस्थेचे स्वरूप झपाट्याने बदलून निव्वळ नागरिकांवर लक्ष ठेवणारी, त्यांच्यावर पाळत ठेवणारी, त्यांची टेहळणी करणारी एक अवाढव्य यंत्रणा असे राज्याचे स्वरूप झाले आहे. पाळत हेच मुख्य आणि मध्यवर्ती काम बनल्यामुळे एकविसाव्या शतकातील राज्यसंस्था ही पाळतखोर राज्यसंस्था बनली आहे असे म्हणणे योग्य ठरते.  

राज्यसंस्थेचे हे नवे स्वरूप फक्त बिगर-लोकशाही किंवा कमअस्सल लोकशाही असलेल्या व्यवस्थांमध्येच आहे असे नाही. लोकशाही मार्गाने आपल्याच नागरिकांची सतत टेहळणी करण्याचे राज्यसंस्थेचे अधिकार वाढलेले दिसतात आणि अनेक वेळा लोकांनी या विस्ताराला पाठिंबाच दिला आहे असेही दिसते. या नव्या टप्प्यामुळे लोकशाही असलेल्या व्यवस्थांमध्ये लोकशाही रोडावून फक्त पाळतीला महत्त्व येऊ लागले आहे. 

एकीकडे कायदेमंडळे आणि सरकारे पाळत ठेवता येईल आणि अधिकाधिक पाळत ठेवणे शक्य होईल अशी तंत्रज्ञाने (विशेषतः माहिती तंत्रज्ञानाचे नवे अवतार) विकसित आणि आत्मसात करीत आहेत, ती पाळत कायदेशीर ठरेल असे कायदे करीत आहेत; तर दुसरीकडे असे कायदे उचलून धरण्यात सर्वसाधारणपणे न्यायसंस्था हातभार लावत आहे. तिसरीकडे, लोकमत अशा पाळतीच्या बाजूने वळते आहे आणि त्यामुळे पाळतखोर राज्यसंस्था अधिमान्यतेच्या कसोटीवर पास होत आहेत. प्रचार-प्रसार यंत्रणा आणि लोकमताला आकार देणारे बुद्धिवंतांचे अनेक गट हे अशा पाळतीच्या समर्थनाचे सिद्धान्त मांडत आहेत आणि त्यामुळे राज्यसंस्थेचे काम सोपे होते आहे.  

चोरांना पकडण्यासाठी सीसीटीव्ही सगळ्यांनाच हवे असतात; आणि मग थेट शाळेच्या वर्गात सीसीटीव्ही लावून शाळेत नीट शिकवले जाते की नाही हे पाहाण्यासाठी लोक उद्यक्त होतात. यातून पुढे जाऊन राज्यसंस्था सर्वत्र सीसीटीव्हीचे जाळे तयार करते. चोरांचा माग काढण्यासाठी त्यांच्या मोबाइल लोकेशनची माहिती घेतली जाते आणि आपण नागरिक म्हणून सुरक्षिततेचा निःश्वास सोडतो; पण तेच तंत्रज्ञान वापरुन राजकीय आंदोलने करणार्‍या गटांची देखील माहिती मग राज्यसंस्था गोळा करू लागते. फोन टॅप करणे हे तर आता जुने झाले; पण ईमेल किंवा मोबाईलवरचे संदेश वाचून लोकांचे नियंत्रण करण्याची कला आता राज्याला अवगत आहे. इतकेच नाही तर ‘फेस रेकग्निशन’ या तंत्राने आंदोलकांची ओळख पटवून त्यांना पुढे पासपोर्ट नाकारणे, किंवा त्यांना विविध सुविधा नाकारणे हे प्रयोग फक्त अधिकारशाही असलेल्या देशांतच नव्हे तर लोकशाहीमध्येही सुरू झाले आहेत. तंत्रज्ञानावर आधारित अशा पाळतीमध्ये चीनसारखे बिगर-लोकशाही देश किंवा सिंगापूरसारखे संशयास्पद लोकशाही असलेले देश हेच फक्त पुढे आहेत असे नाही, किंवा खरे तर त्यात अमेरिका, इंग्लंड हेच देश जास्त उत्साहाने पुढे आहेत आणि भारत वेगाने त्यांचे अनुकरण करतो आहे. 

उदाहरणार्थ, पॅन आणि आधार यांच्यामुळे आपले सर्व आर्थिक व्यवहार सगळ्या जगाला सहज ज्ञात होण्याची सोय झाली आहेच, आणि त्यामुळे फक्त करचुकवेगिरी थांबेल या भाबड्या विश्वासाने अनेकांनी त्याच्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. इतकेच नाही तर, “तुम्ही काही आर्थिक लपवाछपवी करीत नसाल तर ती माहिती सरकारला कळेल याची भीती कशाला?” असा युक्तिवाद देखील केला जातो. याचे कारण एक तर राज्याचे नियमनाचे काम आणि नागरिकांचा खाजगीपणाचा अधिकार यांच्या संतुलनाचा विचार केला जात नाही, दुसरे म्हणजे खाजगीपणाचा अधिकार म्हणजे  जणू काही काही तरी लपवण्याचा अधिकार असेच मानले जाते आणि तिसरे म्हणजे खाजगी माहिती सुरक्षित ठेवण्याची हमी राज्यसंस्था देईल का याचाही विचार केला जात नाही. आधार हे एक सार्वत्रिक हस्तक्षेपाचे उदाहरण झाले; पण त्याखेरीज इतरही अनेक तांत्रिक उपक्रमांमधून (त्यांत कृत्रिम प्रज्ञेचे अनेक नवे तांत्रिक प्रयोग अंतर्भूत होतात) लोकांच्या खाजगी जीवनात सतत डोकावून पाहणारी यंत्रणा असे स्वरूप राज्यसंस्थेला येऊ घातले आहे—किंबहुना आलेच आहे. 

पाळतखोरीची तंत्रे तीन प्रकारे काम करतात. एक म्हणजे ती व्यक्तींची खाजगी माहिती घेऊन व्यक्तींवर नियंत्रण ठेवू शकतात. दुसरे म्हणजे ही तंत्रे समूहांची टेहळणी करून समाजातील विभिन्न समूहांच्या वागणुकीवर, त्यांच्या जीवनशैलीवर नियंत्रण आणू शकतात आणि तिसरे म्हणजे जनतेच्या सामूहिक कृतीचा प्रभावीपणे संकोच करू शकतात. त्यामुळे पाळतखोर राज्याच्या जमान्यात नुसता खाजगीपणा धोक्यात येतो असे नाही, तर समाजातील बहुविधता आणि नागरिक म्हणून व्यक्तीकडे असणारे कर्तेपण (agency) यांचाही संकोच होतो. एकूण, समाजाचा चेहेरामोहोरा, आपले खाजगीपण आणि आपले सार्वजनिक विश्व या तीनही क्षेत्रांवर पाळतखोर राज्याचा खोल परिणाम होतो आणि होत राहील.  

यातली आणखी एक विसंगती म्हणजे नागरिक असे उघडे पडत असताना, त्यांचा खाजगीपणा पारदर्शक बनत असताना, राज्यसंस्था काय करते आणि कसे करते, हे मात्र अधिकाधिक गुप्ततेच्या पडद्याआड लपते आहे. सर्व सरकारे नागरिकांच्या खाजगीपणामध्ये आपण का आणि कसा हस्तक्षेप करतो आहोत हे लपवून ठेवण्याचा जिवापाड प्रयत्न करीत असतात. दारात पोलिस येणे किंवा घरी सरकारी नोटिस येणे अशा दृश्य संपर्काच्या ऐवजी अदृश्य, थेट जाणवणार नाही अशा, पण नित्याच्या किंवा दैनंदिन स्वरुपात राज्याची पाळत हा नागरिकांच्या जीवनाचा भाग बनतो. त्यामुळे आपल्याला राज्याचा हा हस्तक्षेप कळूच शकत नाही, त्याची पाळत दिसत नाही, मग त्याच्याविरुद्ध लढणे तर सोडाच. 

राज्याच्या या नव्या रूपामुळे नागरिक आणि राज्यसंस्था यांचा संबंध आमूलाग्रपणे बदलण्याच्या टप्प्यावर आपण आलो आहोत. पाळतखोर राज्याच्या टप्प्यावर सर्व नागरिक हे संशयित बनले आहेत; सर्व माहिती ही असुरक्षित बनली आहे आणि व्यक्तीचा खाजगीपणा ही एक अशक्य कोटीतील बाब बनली आहे. प्रत्येक देशातील स्थानिक राजकारणाच्या चौकटीत ही पाळतखोर राज्यसंस्था येत्या दशकभरात पाळेमुळे रोवेल. त्यामुळे अचानकपणे येत्या काळात लोकशाही राज्य ही उथळ दंतकथा बनली तर नवल नाही. 

- सुहास पळशीकर
suhaspalshikar@gmail.com

(लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातून राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक म्हणून निवृत्त झाले आहेत. 'राजकारणाचा ताळेबंद' (साधना प्रकाशन) आणि 'Indian Democracy' (Oxford University Press) ही त्यांची दोन पुस्तके विशेष महत्त्वाची आहेत.)

Tags: राजकारण जिज्ञासा पाळतखोर राज्यसंस्था आधार तंत्रज्ञान लोकशाही सीसीटीव्ही खासगी जीवन Suhas Palshikar surveillance state AADHAAR Technology Democracy CCTV Privacy Load More Tags