राजकारण करण्यात लोकसमूह संघटित करणे; त्यासाठीचे भौतिक, भावनिक, वगैरे आधार शोधून काढून ते लोकप्रिय  करणे यांचाही समावेश होतोच. एखाद्या समूहाला काही एका विशिष्ट आधारावर जागृत आणि कृतिप्रवण करणे म्हणजेच अस्मिता घडवणे आणि ती राजकीयदृष्ट्या सक्रिय करणे. असा अस्मिता सक्रिय करण्याचा एक मार्ग म्हणजे स्थानिक आणि परके असे द्वंद्व राजकारणात प्रचलित करणे. 

स्थानिक म्हणजे कोण, त्यांना संरक्षण द्यायचे म्हणजे काय करायचे आणि असे संरक्षण त्यांना का द्यायचे हे प्रश्न वेगवेगळ्या टप्प्यांवर प्रत्येक समाजात राजकारणातील ज्वलंत किंवा वादग्रस्त प्रश्न होतात. त्यातच दळवळण आणि सरमिसळ वाढल्यावर लोक (आणि लोकसमूह) वारंवार स्थानांतर करतात त्यामुळे प्रत्येक परिसरात ‘परक्यांची’ संख्या वाढते आणि नेमके कोण परके हा प्रश्न गुंतागुंतीचा होऊन बसतो. अर्थात तरीही स्थानिक आणि परके ही विभागणी कितीतरी वेळा स्पर्धात्मक राजकारणाचा, राजकीय संघटन करण्याचा आणि सार्वजनिक धोरणाचा भाग होतेच. 

कोणत्या प्रशासकीय/संवैधानिक/राजकीय पातळीवर स्थानिक आणि परके ठरवले जातात यानुसार या मुद्द्यावरून होणार्‍या राजकारणाचे तपशील ठरतात... कारण प्रत्येक पातळीवरील मागण्यांचे आणि त्यासाठीच्या राजकारणाचे स्वरूप भिन्न असते. ढोबळमानाने राष्ट्रवादी-स्थानिकवादी आणि प्रादेशिक/प्रांतिक स्थानिकवादी असे दोन प्रकार कल्पिता येतील. 

राष्ट्रवादी स्थानिकवादी 
देश म्हणजे आधुनिक राष्ट्र-राज्ये या पातळीचा विचार केला तर हे राजकारण काहीसे सोपे वाटू शकते... पण तितकेच ते अनेक देशांमध्ये अवघड होते. जे आपल्या देशाचे नागरिक नाहीत त्यांना प्रवेश, शिक्षण, नोकर्‍या अशा अनेक सुविधा नाकारणे किंवा गेला बाजार त्या सुविधांचे कडक नियमन करणे हा प्रत्येक देशाचा अधिकार असतो हे जवळपास सर्वमान्य आहे. अशा संदर्भात कोण परके हे ठरवणेसुद्धा सोपे असते... कारण नागरिक कोण याचे प्रत्येक देशाचे नियम बर्‍यापैकी सुनिश्चित असतात... म्हणजे जे नागरिक आहेत ते स्थानिक आणि जे नाहीत ते परके अशी विभागणी होऊ शकते. 

...मग या परक्यांमध्ये नियमांनुसार आलेले परके आणि नियम मोडून आलेले परके असे आणखी फरक करून त्यानुसार कारवाई केली जाऊ शकते आणि राजकीय मागण्या केल्या जाऊ शकतात. उदाहरणार्थ, नियमांनुसार आलेले लोक म्हणतील की, आम्हाला आता इथे नोकर्‍या करू द्या; तर नियम मोडून आलेले म्हणतील की, आम्ही नियम मोडून आलो खरे पण तरीही आम्हाला इथे राहू द्या. याउलट ‘स्थानिक’ लोकांच्या वतीने अशी मागणी केली जाईल की, नियमांनुसार फार लोकांना येऊच देऊ नका, आलेल्यांना सहजासहजी नोकरीधंदा करू देऊ नका आणि नियम मोडून आलेल्यांना शिक्षा करा किंवा घालवून द्या... म्हणजे नागरिक आणि परकीय या मुद्द्यावरून अशी दोन भिन्न जातकुळीची- स्थानिकवादी आणि समावेशक (अंतर्भावानुकूल - inclusive) राजकारणे केली जाऊ शकतात. 

याचे कारण लोक कामधंदा शोधण्यासाठी किंवा जास्त चांगले जीवन जगता येईल या आशेने एका देशातून दुसर्‍या देशात जातात आणि तिथे शिक्षण आणि नोकरी या सुविधा मागू लागतात. खरेतर व्हिसाच्या म्हणजे परकीयांसाठीच्या प्रवेशविषयक नियमांनी हे सगळे ठरते. अर्थात वर म्हटल्याप्रमाणे नियम चुकवूनसुद्धा लोक दुसर्‍या देशात जातातच. खास करून गरीब देशातून असे चोरटे प्रवेश खूप होतात आणि मग या लोकांना ‘बेकायदेशीर’ रहिवासी असा शिक्का बसतो. त्यांना अनेक सवलती नाकारल्या जातात— मुख्य म्हणजे नोकर्‍या नाकारल्या जातात. (आणि तरीही अनौपचारिकपणे/बेकायदेशीरपणे त्यांना काही कामधंदा मिळतोच.) मेक्सिको किंवा क्युबा या देशांमधून अमेरिकेत किंवा बांग्लादेशातून भारतात असे बेकायदेशीर प्रवेश होतात हे प्रसिद्धच आहे. असे प्रवेश भिंती बांधून किंवा काटेरी कुंपणे घालून थांबवता येत नाहीत... त्यामुळे या मुद्द्यावरून कसे आणि किती राजकारण होते ते भारत असो की अमेरिका किंवा जर्मनी... सर्वत्र पाहायला मिळते. 

...पण परकीय ‘नागरिक’ हा राजकीय मुद्दा ठरला तरी त्याची संकल्पनात्मक आणि कायदेशीर बाजू थोडी स्पष्ट असते—वर पाहिल्याप्रमाणे कोणाला ‘आत’ येऊ द्यायचे हे जो-तो देश ठरवतो आणि बाकीचे ‘बेकायदेशीर’ असतात हे फारसे वादग्रस्त नसते. वाद होतात ते अशा लोकांचे काय करायचे याबद्दल. त्यांना समुद्रात टाकून देता येत नाही, त्यांचे देश त्यांना परत घ्यायला तयार होतातच असे नाही आणि ते लोक स्वतः परत जायला तयार नसतात... त्यामुळे मग काही निर्बंध घालून त्यांना नव्या देशात राहू द्यावे लागते आणि त्यातून पुढे राजकीय वाद सुरू होतात. तरीही हे वाद मर्यादित असतात कारण अखेरीस एका पातळीवर या प्रश्नाच्या कायदेशीर बाजूखेरीज त्याला राष्ट्रावादाची झालर असते— मग अशा बेयकायदेशीरपणे आलेल्या ‘परक्यांना’ कधी घुसखोर तर कधी निर्वासित म्हटले जाते आणि त्या शब्दांमधूनच त्यांच्याशी संबंधित राजकारण कसे उलगडते ते लक्षात येऊ शकते. 

परप्रांतीयविरोधक... पण आपल्याच देशातले लोक एका भागातून/राज्यातून दुसर्‍या राज्यात जातात तेव्हा त्यांचे काय करायचे? राज्ये म्हणजे प्रादेशिक सरकारे अशा बाहेरून येणार्‍या लोकांच्या प्रवेशावर नियंत्रण किंवा निर्बंध घालू शकतात का? असे लोक येतात तेव्हा ते देशाचे नागरिक असतातच त्यामुळे त्यांना रहिवास, नोकरी यांच्यापासून वंचित ठेवता येईल का? 

या प्रश्नांमधील तात्त्विक मुद्दा आधी लक्षात घेऊ. एखाद्या ‘प्रदेशातील’ साधनसंपत्तीवर तिथल्या लोकांचा पहिला अधिकार असतो हे जितके खरे... तितकेच ती साधनसंपत्ती फक्त एका प्रदेशाची नसते हेही खरे. जर आपण तो प्रदेश हा एका मोठ्या भू-राजकीय घटकाचा म्हणजे देशाचा/राष्ट्रराज्याचा भाग मानत असलो आणि तिथले लोकही तसेच मानत असले तर साधनसंपत्ती ‘सगळ्यांची’ म्हणजे सर्व देशाची आणि तिथल्या लोकांची असते हे ओघानेच आले... त्यामुळे परप्रांतीय हे बाहेरचे म्हणून त्यांना प्रवेश, सुविधा किंवा नोकर्‍या नाकारणे तत्त्वतः चुकीचे ठरते. 

...मात्र प्रत्येक परिसराची साधनसंपत्ती मर्यादित असणार आणि त्यामुळे तिच्यावर ‘पहिला’ अधिकार परिसरातल्या लोकांचा असायला हवा असा युक्तिवाद करणे शक्य आहे. जाज्वल्य परप्रांतीयविरोधकांचा तर असा आग्रह असतो की, बाहेरून येणारे लोंढे कायदे करून थांबवले पाहिजेत... पण बाहेरच्यांना प्रवेश जरी नाकारता आला नाही तरी त्यांच्यावर किमानपक्षी दोन निर्बंध घालावेत असे आग्रहपूर्वक संगितले जाते. एक म्हणजे शिक्षणसंस्थांमध्ये मिळणारा प्रवेश आणि दुसरे म्हणजे नोकरी किंवा उपजीविका करण्याची परवानगी. 

हे सोपे नसते. तरीही भारतात बहुतेक राज्यांमध्ये स्थानिक रहिवाशांना जास्त जागा शैक्षणिक प्रवेशांत राखून ठेवलेल्या असतात... पण यात नुकसान होते ते राज्यातल्या विद्यार्थ्यांचेच कारण त्यांना राज्याबाहेरच्या विद्यार्थ्यांशी संपर्क करण्याचा, त्यांची भाषा किंवा संस्कृती माहिती करून घेण्याचा अवसरच मिळत नाही आणि त्यामुळे त्यांची केवळ सामाजिक दृष्टी संकुचित होते असे नाही तर ते स्वतः ‘बाहेर’ जायला घाबरू लागतात...! (आता तर राज्यांमधल्या एखाददोन जिल्ह्यांचे क्षेत्र असलेली विद्यापीठे त्या जिल्ह्यांच्या विद्यार्थ्यांनाच प्राधान्य देतात हा प्रकार म्हणजे आपण पुढे पाहणार आहोत तो अतिस्थानिकवाद झाला.) शिवाय बाहेरच्या विद्यार्थ्यांसाठी जास्तीची फी असणे हेदेखील सार्वत्रिक होऊ लागले आहे. जरा बरे शिक्षण मिळण्याच्या सुविधा मर्यादित असल्या की त्यांच्यावर कोणाचा हक्क जास्त आहे हा मुद्दा वादाचा होतो हे यावरून लक्षात घेता येईल. 

...पण खरे राजकारण होते ते उपजीविकेच्या संधींवरून म्हणजे नोकरी-कामधंदा यांवरून. उपजीविकेच्या चांगल्या संधी या नेहमीच झगडून हस्तगत कराव्या लागतात. कष्ट, कौशल्यप्राप्ती, याखेरीज राजकारण हासुद्धा या ‘झगड्या’चा भाग होतो. यातून स्थानिकांना प्राधान्य देण्याचे राजकारण आणि धोरण पुढे येते. महाराष्ट्रात थेट साठच्या दशकातच मुंबईत हा मुद्दा उभा राहिला. अर्थात तक्रार होती ती बिगरमराठी लोकांबद्दल... म्हणजे अस्सल मुंबईकर माणसाला नोकरी मिळावी म्हणून होणारे राजकारण हे मराठीपणावर आधारित असल्यामुळे (सुदैवाने) मराठवाड्यातून किंवा सांगली-सातारा इथून आलेल्या मराठी माणसांना कोणी विरोध केला नाही. यावरून स्थानिकपणाचे राजकारण प्रादेशिक आधारावर कसे होते हे दिसून येईल. 

अशा राजकारणात ‘आपण’ आणि ‘परके’ किंवा स्थानिक आणि बाहेरचे यांच्यात काल्पनिक रेघ ओढून स्थानिकवादी राजकारण करण्याचा आधार भाषा/राज्य हा असतो. तो सोपा आणि भावनेला हात घालणारा दिसतो पण त्यातून अनेक गुंते तयार होतातच. उदाहरणार्थ, कोण व्यक्ती या त्या राज्याच्या मानायच्या? यावर एक उत्तर म्हणजे जे तिथली भाषा बोलतात ते... पण एखाद्या राज्यात पूर्वापर दुसरी एखादी भाषा बोलणारे लोक राहत असतील तर त्यांचे काय करायचे? किंवा बंगळुरूमधील अनेक तमीळांप्रमाणे किंवा महाराष्ट्रातील अनेक गुजराती-मारवाडी नागरिकांप्रमाणे ‘बाहेरचे’ लोक स्थानिक भाषा बोलत असतील तर त्यांना बाहेरचे म्हणायचे, आतले म्हणायचे की ‘नवे आतले’ म्हणायचे? 

दुसरा उपाय म्हणून मग रहिवासाचे दाखले हा एक निकष घ्यावा लागतो. तो घेतला की गरीब, फिरती कामे करणारे, सरकारी कागदपत्रांच्या दुनियेत नसलेले अशा लोकांचे हाल आले. ते तुमच्या राज्यातले असले तरी त्यांना दाखल्यासाठी दारोदार फिरावे लागेलच. खेरीज अशी धोरणे नेहमीच सगळ्या गरिबांच्या विरोधातच कशी असतात याचे मानभावी उदाहरण म्हणजे स्थानिक-प्राधान्याच्या धोरणात विशिष्ट (कनिष्ठ, कमी पगाराच्या) नोकर्‍यांनाच संरक्षण दिले जाते (हरयाणाचा कायदा यासाठी पाहण्यासारखा आहे) म्हणजे हाकलून कोणाला दिले जाणार? तर ‘बाहेरच्यांना’ सरसकट नाही, फक्त बाहेरच्या गरिबांना! 

यावरून नोकर्‍या-उपजीविका यांच्यासाठी स्थानिक लोकांना प्राधान्य देण्याचे धोरण कसे किचकट ठरू शकते ते स्पष्ट होते... पण हा मुद्दा राजकीयदृष्ट्या नेहमीच ताजातवाना असतो... कारण त्याआधारे स्थानिक लोकांचे स्थानिक म्हणून संघटन करण्याचा रस्ता खुला होतो. त्यासाठी आंदोलने छेडली जातात, राजकीय पक्ष स्थापन होतात. अनेक राज्यांमधले प्रादेशिक पक्ष हे स्थानिकवादाच्या वैचारिक इंधनावर चालतात किंवा निदान अधूनमधून ते इंधन वापरून टिकाव धरू पाहतात. 

वास्तविक स्थानिक ही एक गोळाबेरीज वर्गवारी असते हे आपण पाहिलेच... पण भाषा, प्रदेशाभिमान या आधारांवर मोठ्या जनसमूहाला आकर्षित करणे शक्य असते; भावनिक आवाहन हे इतर राजकीय आवाहनांपेक्षा जास्त सोपे आणि जात परिणामकारक ठरू शकते... त्यामुळे परप्रांतीयविरोधी राजकारण स्थानिकवादाच्या आधारे साकार होते. त्या जोडीनेच सगळे ‘परप्रांतीय’ एकत्र येऊ शकत नसले तरी तेही मग आपापल्या प्रादेशिक/भाषिक सारखेपणाच्या आधारावर एकत्र येतात; आपली भाषा, संस्कृती यांच्या संवर्धनाचे राजकारण सुरू करतात आणि त्यामार्फत आपले भौतिक हितसंबंध जपण्याचीसुद्धा काळजी घेऊ लागतात. कधी स्थानिक आणि परप्रांतीय ही दोन राजकारणे एकमेकांच्या विरोधात रस्त्यावर किंवा मतपेटीत उतरतात तर कधी दोहोंची वाटचाल समंजस, सांस्कृतिक सहअस्तित्वाकडे होते. 

ज्या राज्यांमध्ये किंवा प्रदेशांमध्ये भाषा, राज्यनिर्मितीचे लढे, स्थानिक इतिहास, स्थानिक संस्कृती, यांचे सामाजिक स्थान महत्त्वाचे असते तिथे असे स्थानिकवादी राजकारण उभे राहणे जास्त शक्य असते. भारतात प्रादेशिक प्रतीके, इतिहास आणि राज्यनिर्मितीची प्रक्रिया या घटकांमधून अशा स्थानिकवादी राजकारणाला बळ मिळालेले दिसते... मात्र असे स्थानिकवादी संघर्ष कितीही झाले तरी लोक इकडून तिकडे जाण्याचे काही थांबत नसते आणि आपसांत मिसळण्याची सहजप्रवृत्ती काही नाहीशी होत नाही... त्यामुळे स्थानिकवादी राजकारण किती काळ आणि किती प्रमाणात परप्रांतीयविरोधी राहू शकेल याला मर्यादा पडतात. भावनोद्दीपक राजकीय नेतृत्व, आर्थिक विकासाचे प्रश्न, ‘परक्यांच्या’विषयी असणारे स्वाभाविक अज्ञानमूलक संशय यांच्यातून परप्रांतीयविरोधी राजकारण एकेका टप्प्यावर उभे राहते, काही प्रमाणात यशस्वी होते... पण पुढे त्याला मर्यादा पडतात आणि समाजात -प्रत्येकच राज्यात - बाहेरून लोकांची ये-जा होत राहणार या सामाजिक वास्तवाशी जुळवून घेत सौम्य होत जाते. 

अतिस्थानिकवादाचा सुळसुळाट?  
स्थानिकवादी राजकारणाची जास्त स्थानिक आणि जास्त लहान आवृत्ती म्हणजे अतिस्थानिकवादी किंवा जुन्या भाषेत सांगायचे तर पंचक्रोशीवादी राजकारण! या प्रकारच्या राजकारणाची फार चर्चा होत नाही किंवा त्याचे फारसे अभ्यासदेखील होत नाहीत... पण गाजावाजा न करता ते अनौपचारिकपणे आकार घेत असते. निवडणुकीत एखादा उमेदवार ‘बाहेरचा’ आहे असे सांगितले जाते. त्याचा अर्थ तो त्या मतदारसंघातला नसतो असा आहे. अर्थात भौगोलिक मतदारसंघ असतील तर प्रतिनिधीने त्या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करायचे असल्याने तो ‘स्थानिक’ असावा ही अपेक्षा चुकीची म्हणता येणार नाही... पण तरीही उमेदवार बाहेरचा असल्याचा प्रचार हा तात्त्विक किंवा व्यावहारिक संदर्भात न होता भावनिक संदर्भात होतो. त्यात तो स्थानिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या जातीचा/समुदायाचा नसल्याचा आणखी एक संदर्भ त्या प्रचाराला काही वेळा असतो. 

...पण निवडणुकीतील उमेदवारांच्या खेरीज नोकरीच्या बाबतीत जास्त प्रमाणात हा अतिस्थानिकवाद दिसून येतो. नेमणुका करताना जिल्हा-तालुका वगैरे पाहून उमेदवार निवडले जाणे ही अनेक आस्थापनांमध्ये अगदी नित्याची बाब असते. त्यातून कोणते संकुचित स्थानिकवादी राजकारण घडू शकेल हे पुरेसे स्पष्ट नाही... पण कंत्राटी कामगार पुरवणारे कंत्राटदार आपल्याच भागातले (जातीचे) उमेदवार/कामगार पुरवू लागले तर त्यातून नवे राजकीय समूह तयार होऊ शकतात आणि नवे राजकीय मध्यस्थ उदयाला येऊ शकतात - एव्हाना असे अनेक कंत्राटदार राजकारणातील कंत्राटदार होऊ लागले आहेतच... त्यामुळे हे अभ्यासाचे एक नवे क्षेत्र स्थानिकवादी राजकारणातून आकाराला येते आहे. 

अभ्यासाच्या खेरीज या अतिस्थानिकवादी वृत्तीमुळे सरमिसळ, बहुविध समाजघटकांचे गुणधर्म एकमेकांमध्ये येणे, सामाजिक एकोपा इत्यादी प्रक्रियांना अडथळा येतो आणि एकूण स्थानिकवादी राजकारण अधिक संकुचित आणि परसंशयी व्हायला हातभार लागू शकतो. 

समारोप 
अतिस्थानिकवाद निर्माण होवो की न होवो... स्थानिकवादी राजकारण घडणे हे जसे विकासप्रक्रियेत आणि स्पर्धात्मक लोकशाहीत अगदी सहजशक्य असते... तसेच ते अत्यंत गुंतागुंतीचे आणि धोकादायकदेखील असते. असे राजकारण किती काळ, केव्हा करायचे हे ठरवणे जिकिरीचे असते... ते यशस्वी होण्यासाठी किती आग लावायची हे ठरवणेदेखील जोखमीचे असते. त्यातून खरोखरीच स्थानिक जनतेचा फायदा होईल याची शाश्वती नसते. त्यातच समाजातील भिन्न गटांना एकेमकांच्या विरोधात उभे करणारे राजकारण नेहमीच ज्वालाग्राही असण्याची शक्यता असते. (आणि त्या ज्वाला विझवल्या नाहीत तर लोकशाही कमकुवत होते पण त्या ज्वाला विझवण्याची कुवत हे राजकारण सुरू करणार्‍यांमध्ये असतेच असे नाही.) 

सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे निवळ स्थानिकतावाद हा सार्वजनिक धोरणाचा आधार कधीच होऊ शकत नाही... पण दुसरीकडे जगभरातील लोकांची चलनशीलता पाहिली तर शहरा-शहरांमध्ये, राज्यांमध्ये आणि देशांमध्ये नवनवे तणाव ‘परक्यांच्या’ मुद्द्यावरून उभे राहणार हे नक्की... त्यामुळे धोरणकर्ते हे काही केवळ ‘हे विश्वचि माझे घर’ असे म्हणून स्वस्थ बसू शकणार नाहीत आणि राजकीय संघटन करणारे गट, पक्ष हेदेखील लोकांना संघटित करण्याची ही आयती संधी सोडून देणार नाहीत. तात्पर्य, लोक जितके इकडून तिकडे जाऊन स्थायिक होतील तितकी स्थानिकवादी राजकारणाची शक्यता वाढणार.  

अशा वेळी प्रत्येक समाजापुढे आणि त्याच्या धोरणकर्त्यांच्या पुढे स्थानिकवादी भावना, बहुविधतावाद, अंतर्भावानुकूल भूमिका आणि न्याय्य धोरण यांचा समतोल कसा साधायचा हे आव्हान स्थानिकवादातून उभे राहणे स्वाभाविक आहे.  

- सुहास पळशीकर
suhaspalshikar@gmail.com

(सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातून राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक म्हणून लेखक निवृत्त झाले आहेत. 'राजकारणाचा ताळेबंद' (साधना प्रकाशन) आणि 'Indian Democracy' (Oxford University Press) ही त्यांची दोन पुस्तके विशेष महत्त्वाची आहेत.) 

'राजकारण-जिज्ञासा' या सदरातील सर्व लेख वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा. 

Tags: लेख लेखमाला राजकारण - जिज्ञासा सुहास पळशीकर राजकारण लोकशाही स्थानिकवाद परप्रांतीय Marathi Rajkaran Jidnyasa Suhas Palshikar Politics Democracy Localism Outsiders Load More Tags