लोकशाही शासनपद्धती आणली की सत्तेवर समाजाचे नियंत्रण स्थापन होते, या सोप्या आणि भाबड्या समजुतीच्या पलीकडे जाऊन आपण सार्वजनिक जीवनाकडे पाहू लागलो की सत्तेचे एकवटलेले पुंजके आपल्याला दिसायला लागतात. कधी ते कुटुंबाच्या चौकटीत दिसतात तर कधी जातीच्या. पण त्याही पलीकडे जाऊन आपण सत्ता नावाच्या वास्तवाचा विचार करायला लागलो की सत्तेपासून दूर आहेत असे वाटणारे कितीतरी लोक सत्तेच्या व्यवहारात प्रत्यक्षात गुंतलेले दिसायला लागतात. आणि सत्तेचे स्वरूप व वावर या दोन्ही गोष्टी किती दिशाभूल करणार्‍या आहेत, किती गुंतागुंतीच्या आहेत आणि त्यामुळेच सामान्यांच्या आवाक्याबाहेरच्यासुद्धा आहेत हे लक्षात येते. 

सत्ता 
सत्ता म्हणजे काय आणि सत्ता नेमकी कोणाकडे असते यावर राज्यशास्त्रात आणि समाजशास्त्रात बरीच चर्चा झालेली आहे. शासकीय पदे आणि राजकीय संघटनांची पदे ज्यांच्याकडे असतात त्यांच्याकडे ‘सत्ता’ असते असे राजकारणाच्या संदर्भात मानले जाते. ही झाली औपचारिक सत्ता पण त्याच्या पलीकडे निर्णयाची आणि नियंत्रणाची ताकद म्हणजे सत्ता असते हेही लक्षात ठेवावे लागते. मार्क्सने या वास्तवाचा विस्तार करून भौतिक प्रक्रियांवर ज्यांचे नियंत्रण असते ते खरे सत्ताधारी असतात असा युक्तिवाद एकोणिसाव्या शतकात मांडला आणि तो ज्यांना पूर्णपणे मान्य नाही तेदेखील या मुद्द्याचे महत्त्व मान्यच करतात. मॅक्स वेबर या समाजशास्त्रज्ञाने अशी मांडणी केली की, समाजात आर्थिक, राजकीय आणि सामाजिक (प्रतिष्ठेच्या आधारे) अशा तीन भिन्न सत्ता-यंत्रणा असतात. 

मार्क्सवादी परंपरेत ग्रामची या इटालिअन विचारवंताने सत्तेचा आणखी एक पैलू मांडला. तो म्हणजे समाजात निर्माण होणारी वैचारिक संमती किंवा वैचारिक प्रभुत्व. हा पैलू विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात महत्त्वाचा मानला गेला. यालाच धुरिणत्व (hegemony) असे म्हटले जाते. या विचारानुसार सत्ता गाजवण्यात नुसती दंडेली नसते तर काही महत्त्वाच्या सार्वजनिक मुद्द्यांवर सत्ताधारी समूहाला अनुकूल असे विचार आणि मानदंड मान्यता पावतात आणि त्यातून सत्ता गाजवणे सोपे जाते कारण सत्ता वापरण्याला लोकांची मान्यता आहे असे चित्र तयार होते. 

ढोबळ अर्थाने सत्ता म्हणजे आपल्या हितानुसार इतरांना कृती करण्यास (आणि विचार करण्यास) उद्युक्त करणे, भाग पाडणे आणि इतरांच्या खासकरून सार्वजनिक कृतींवर नियंत्रण प्रस्थापित करणे. सार्वजनिक निर्णय घेणे, आपल्याला हवे तसे निर्णय घेण्यास इतरांना प्रवृत्त करणे, धोरणे ठरवणे, त्यासाठी सार्वजनिक पदे मिळवणे, आपल्या अनुयायांमध्ये ती वाटून देणे, आणि सामाजिक क्षेत्रातदेखील प्रभाव पाडून दबदबा निर्माण करणे इत्यादी बाबींचा समावेश सत्तेच्या या संकल्पनेत होतो. 

लोकशाहीत लोकांकडे सत्ता असते असे औपचारिकरीत्या म्हणण्याची पद्धत असली तरी खरेतर लोकशाहीत सत्ताधार्‍यांमध्ये प्रवेश करणे जास्तीत जास्त लोकांना शक्य होते आणि सत्ता वापरणार्‍यांवर लोकांचे नियमित आणि भक्कम नियंत्रण असते असा लोकशाहीचा अर्थ जास्त योग्य होईल. 

श्रेष्ठजन (Elite)
सगळ्याच समाजांमध्ये विविध प्रकारे आणि विविध कारणांनी काही लोक किंवा लोकसमूह जास्त पुढारलेले आणि प्रभावी असतात. त्यांना श्रेष्ठजन किंवा अभिजन (एलिट) असे म्हटले जाते. त्यांची वैशिष्ट्ये, त्यांचे सामाजिक चारित्र्य, त्यांचे योगदान यांबद्दलदेखील समाजशास्त्रात विपुल चर्चा झालेली आहेच. सार्वजनिक चर्चेत अशा लोकांबद्दल थोडा आदर असतो आणि बरीचशी असूया असते. 

आपले वेगळेपण दाखवणार्‍या आणि ‘सामान्य’ लोकांना कळते त्यापेक्षा आपल्याला जास्त कळते असे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे सुचवणार्‍या व्यक्तींना एलिटिस्ट असे म्हणून त्यांच्यावर टीका केली जाते. ज्या कला, जी कौशल्ये आणि ज्या जीवनपद्धती थोड्याच लोकांच्या आवाक्यात असतात त्यांनादेखील एलिटिस्ट म्हणून हिणवले जाते (किंवा गौरवले जाते!) आणि सामान्य माणसे त्यांच्याकडे ‘आपल्यासाठी नसलेल्या—पण हव्याहव्याशा’ गोष्टी म्हणून पाहतात. अशी कौशल्ये आणि वैशिष्ट्ये थोड्याच लोकांच्या हाती राहावीत अशी अभिजनांची इच्छा असण्याची शक्यता बरीच असते. एकूणच पुढारलेपणा आणि वेगळेपणा काही थोड्याच लोकांना शक्य व्हावा असे प्रयत्न थेटपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे होत राहतात आणि सामाजिक संरचना अशा तयार होतात की, सरसकट कोणालाही अभिजनांची वैशिष्ट्ये उपलब्ध होऊ नयेत. 

उदाहरणार्थ एकेकाळी इंग्लीश सिनेमे पाहणे हे एलिटिस्ट (अभिजनवादी) होते (कारण इंग्लीश येणारेच कमी होते); मग कलात्मक सिनेमे पाहणे, फिल्म फेस्टिव्हलला जाणे हे अभिजनवादी मानले जाऊ लागले (त्यात खास अभिरुची विकसित करावी लागते किंवा/आणि आर्थिक बाजूही असतेच); विशिष्ट हॉटेलांमध्ये वावरणे हे अभिजनवादी असते. बाकीचे तिथे जात नाहीत आणि गेले तर त्यांचे हसू होते (‘रंगीला’ सिनेमात आमीर खानचे टपोरी कॅरॅक्टर अशा हॉटेलमध्ये जाते. तो सीन हा भेद दाखवणारे आहे.) शास्त्रीय संगीत कितीतरी काळ एका मर्यादित उच्चभ्रू वर्गाची मिरास होते (कारण त्यासाठीसुद्धा कुटुंबाची आर्थिक स्थिती मुळात बरी असावी लागते आणि परंपरेने सांस्कृतिक जाणीव ‘श्रीमंत’ असावी लागायची.) 

अभिजनांचा विस्तार की लोकशाहीकरण? 
...पण काळाच्या ओघात थोडेफार लोकशाहीकरण होत-होत उच्चभ्रूंची मिरास असणार्‍या अशा क्षेत्रांत इतरांचा प्रवेश होऊ लागतो. क्रिकेटमध्ये हे कसकसे होत गेले हे गेल्या पन्नास वर्षांच्या भारतीय क्रिकेटच्या इतिहासात दिसते. संगीताच्या क्षेत्रातदेखील पूर्वापर असणार्‍या सीमारेषा ओलांडणारे अनेक जण पुढे येत राहतात पण म्हणजे सामान्यजन आणि अभिजन ही दरी ओलांडली जाते का? की हे नवे लोक स्वतः अभिजन वर्गाचा भाग होतात? 

या प्रश्नाला तीन उत्तरे आहेत. एक म्हणजे अनेक क्षेत्रांचे थोडे लोकशाहीकरण झाले तरी सत्तेचे विषम वाटप कायम राहते. दुसरे म्हणजे काही क्षेत्रे ‘खुली’ झाली तरी नवी बंदिस्त क्षेत्रे तयार होतात आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे प्रत्येक क्षेत्रात पुन्हा अंतर्गत स्तरीकरण शिल्लक राहतेच आणि त्यातून प्रत्येक क्षेत्रात एक अभिजन वर्ग तयार होतो. शास्त्रीय संगीत शिकायला जाणारे खूप असतात पण तरीही या क्षेत्रात ज्यांचा दबदबा तयार होतो ते तिथले अभिजन ठरतात. हेच कला, साहित्य, सिनेमा किंवा सामाजिक कार्य अशा सगळ्या क्षेत्रांमध्ये होते याचे कारण सत्तेचे एक वैशिष्ट्य म्हणजे ती थोड्या लोकांच्या हाती एकवटते आणि त्यामुळे समाजातील सत्तेचा नकाशा नेहमीच विषम दिसत असतो.  

हा सगळा झाला भिन्न क्षेत्रातल्या अभिजनांचा वेगवेगळा विचार... त्यानुसार कोणी आर्थिक श्रेष्ठजन असतात, कोणी कलेच्या क्षेत्रातले तर कोणी राजकीय श्रेष्ठजन म्हणून वावरत असतात. श्रेष्ठजनविषयक पारंपरिक सिद्धान्तात अशा भिन्न क्षेत्रांतल्या भिन्न विशेषता असलेल्या श्रेष्ठजनांची चर्चा झालेली आहे. त्यांच्यात आपसांत काही प्रमाणात सारखेपणा असतो ही बाबदेखील नोंदली गेलेली आहेच. 

सत्ताधारी श्रेष्ठजन 
...पण सत्तेच्या या व्यवहारात खरोखरीच असे वेगवेगळे कप्पे असतात का? या श्रेष्ठजनांचे आपसांत संबंध कसे असतात? 

या प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी सी. राईट मिल्स या अमेरिकी समाजशास्त्रज्ञाने या संदर्भात केलेली मांडणी फार उपयुक्त आहे. सत्ताधार्‍यांच्या परात्पर परस्परसंपर्काचे आणि एकजुटीचे किंवा साट्यालोट्याचे चित्र राईट मिल्स यांनी निदर्शनाला आणले. त्यासाठी त्यांनी ‘सत्ताधारी श्रेष्ठजन’ (Power Elite) ही संकल्पना वापरली. 

आपण सुरुवातीला पाहिल्याप्रमाणे राजकीय पदांवरच्या व्यक्ती किंवा पक्षांचे अध्यक्ष वगैरे पदाधिकारी हे राजकीय श्रेष्ठजन महत्त्वाचे असले तरी ते काही स्वतःच सगळी सत्ता राबवू शकत नाहीत किंवा सांस्कृतिक श्रेष्ठजन फक्त करमणुकीच्या उद्योगात प्रकाशझोतात असतात आणि इंग्लीश वर्तमानपत्रांच्या चकचकीत पुरवण्या सजवण्यासाठी त्यांचा उपयोग असतो असे नाही. आर्थिक श्रेष्ठजन सार्वजनिक निर्णयात महत्त्वाचे असतात हे तर अगदी बिगर-मार्क्सवादी अभ्यासकसुद्धा आता मान्य करतात. तेव्हा खर्‍या अर्थाने ‘सत्ता’ नावाचे घटित जास्त जटिल असते आणि त्यात अनेक क्षेत्रांमधल्या श्रेष्ठजनांचा एकत्रित वाटा असतो याच्याकडे राईट मिल्स यांनी लक्ष वेधले. 

सत्ताधारी श्रेष्ठजन याचा अर्थ असे परस्परसंपर्क ठेवून, एकमेकांशी साटेलोटे ठेवून, एकमेकांचे हित सांभाळत सार्वजनिक निर्णय घेणे, त्यांची अंमलबाजवणी आणि त्या सगळ्याला लोकांची संमती मिळवणे या गोष्टी करणारा; स्वतःचे स्वतंत्र अस्तित्व आणि महत्व असणारा; बहुविध आणि विभिन्न कौशल्ये असलेला पण अंतिमतः एकमेकांशी जुळवून घेणारा एक लवचीक आणि व्यापक समूह. तो काही कारस्थान करून सगळ्या गोष्टी ठरवतो असे नाही पण आपले सगळ्यांचे वर्चस्व टिकले पाहिजे आणि एका विशिष्ट प्रकारचे निर्णय घेतले जाऊन ते समाजाच्या गळी उतरवले पाहिजेत याबद्दल त्यांच्यात एक अदृश्य आणि अव्यक्त एकवाक्यता असते कारण अंतिमतः त्यांचे सर्वांचे हितसंबंध कुठेतरी एकमेकांशी जुळलेले किंवा एकसारखे असतात. 

या संकल्पनात्मक चौकटीच्या मागे मार्क्सचा काही प्रमाणात प्रभाव जरूर आहे कारण राजकीय नेते स्वायत्त नसतात तर उद्योजक, व्यापारी, बॅंकर्स, वित्तपुरवठादार अशा गटांच्या हिताचे आणि त्यांना न दुखवणारे निर्णय ते घेतात ही मार्क्सप्रणीत भूमिका सत्ताधारी श्रेष्ठजन या संकल्पनेत अंतर्भूत आहेच. मार्क्सवादाच्याच प्रभावातून काही अभ्यासकांनी असेही दाखवून दिले आहे की, ‘बुद्धिवंत’ हा गट भांडवलदार वर्गाच्या हिताची री ओढण्याचे आणि त्याला सिद्धान्ताचे आवरण देण्याचे वैचारिक काम करत असतो म्हणूनच तो गट ‘राज्यकर्त्या’ म्हणजे सत्ता वापरणार्‍या वर्गाचाच (दुय्यम) भागीदार असतो. 

मार्क्सवादाच्या पलीकडे 
पण मार्क्सवादाच्या आग्रही वर्गीय आणि भौतिक चौकटीच्या पलीकडे जाऊन सत्तेच्या खेळाचा आवाका समजून घेण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी श्रेष्ठजन या संकल्पनेत आहे. 

अमेरिकेत दुसर्‍या महायुद्धाचा आणि त्यानंतर जागतिक शीतयुद्धाचा परिणाम म्हणून औद्योगिक-तांत्रिक प्रगतीला वेग आला. तो अर्थातच भांडवलदार वर्गाच्या पथ्यावर पडला शिवाय युद्धामुळे आणि जगातल्या अनेक देशांना महायुद्धानंतरच्या काळात संरक्षण सामग्री पुरवण्याच्या अमेरिकेच्या धोरणामुळे शस्त्रनिर्मिती उद्योग आणि व्यापार आणि निर्यातीमधले मध्यस्थ यांची एक साखळी तयार होते आणि ती संरक्षण, परराष्ट्र धोरण, इतकेच नाही तर देशांतर्गत कोणते सरकार असावे यांसारख्या कळीच्या मुद्द्यांवर प्रभाव गाजवते हे 1950च्या दशकापासून अनेकांच्या लक्षात येऊ लागले होते. राईट मिल्स यांनी त्यांच्या ‘The Power Elite’ या पुस्तकात या मुद्द्याची चर्चा केली आहे. इतकेच नाही तर खुद्द अमेरिकेचे अध्यक्ष आयझेनहॉवर यांनी 1961मध्ये त्यांच्या निरोपाच्या भाषणात या साखळीपासून आणि तिच्या अवांच्छित प्रभावापासून सावध राहिले पाहिजे असा चक्क इशाराच दिला होता. 

...पण सत्ताधारी श्रेष्ठजनांचा मुद्दा या साखळीपुरता मर्यादित नाही; तशा अनेक साखळ्या समाजात तयार होतात आणि त्या पुन्हा एकमेकींत गुंततात असा मुद्दा आहे. राजकीय नेते केवळ प्रसिद्धीसाठी अभिनेते किंवा क्रिकेटपटू यांची संगत करतात असे नाही... तर त्या सर्वांची व्यापक समाजदृष्टी एक असते त्यामुळे ते एकमेकांशी सहजगत्या संपर्क करून सार्वजनिक धोरण ठरवण्याच्या प्रक्रियेला अप्रत्यक्ष दिशा देतात. अभिनेते फक्त सांस्कृतिक धोरणावर प्रभाव पडतात असे नाही... तर ते करमणूक नावाच्या ‘इंडस्ट्री’विषयक धोरणाला दिशा देतात. त्याहीपुढे जाऊन त्यांची गुंतवणूक इतर अनेक उद्योगांमध्ये असते त्यामुळे ते आपल्या मैत्रीपूर्ण राजकीय संपर्कामधून केवळ व्यक्तिगत लाभच घेतात असे नाही तर उद्योग-व्यापार, वित्तसेवा, बँकिंग या सर्व बाबींवर प्रभाव पडू शकतात. 

प्रशासन, सैन्यदले यांच्यात उच्च पदांवर असलेले लोक जेव्हा निवृत्त होतात तेव्हा ते वेगवेगळ्या उद्योगांच्या संचालक मंडळांवर जाऊन बसतात हे तर रोज दिसणारे वास्तव आहे... शिवाय या सगळ्यांची आपसांत बर्‍यापैकी जिव्हाळ्याची मैत्री असते आणि तो जिव्हाळा फक्त समान सांस्कृतिक भानामुळे येत नाही तर सार्वजनिक धोरणविषयक समान संवेदनांमधून येतो. 

आपल्याला दिसते ते इतकेच की, ‘सरकारने’ काही निर्णय घेतले. फार तर काही वेळा त्या निर्णयांच्या मागे कोण उद्योगपती आहे याची चविष्ट चर्चा काही माध्यमे करतात पण अशा निर्णयांच्या मागे तज्ज्ञ, परदेशी फिरणारे पत्रकार, माध्यमांचे मालक, समाजसेवक, स्वघोषित शिक्षणमहर्षी, असे अनेक जण अप्रत्यक्षपणे असतात कारण त्यांचे आपसांत पूर्ण एकमत नसले तरी समाज कोणत्या दिशेने जावा, लोकांना कोणत्या गोष्टी आवडायला हव्यात, सार्वजनिक संस्कृती कशी असावी, याची त्यांची दृष्टी मूलतः सारखी असते. लोकांनी डिजिटल व्हावे असे वाटणारे लोक हे जसे स्वतः त्या विश्वातले असतात तसेच त्या क्षेत्रात प्रचंड गुंतवणूक करणारेसुद्धा असतात. माध्यमे स्वतंत्र असावीत म्हणून उपदेशाचे डोस पाजणार्‍या माध्यमांची आर्थिक घोंगडी ही जाहिरातींच्या वजनाखाली अडकलेली असते आणि त्यामुळे त्यांचा आर्थिक उदारीकरणाला पाठिंबा असतो, फक्त परदेशी माध्यमे यावीत की नाही यावर थोडे मतभेद असतात. 

यातून न्यायाधीश, वकील, बुद्धिवंत हेदेखील वेगळे काढता येत नाहीत कारण राजकीय आणि आर्थिक सत्ताधार्‍यांच्या बरोबर वावरून सामाजिक धोरणांची चौकट ठरवणार्‍या ‘सत्ताधारी’ श्रेष्ठजनसमूहाचाच तेही भाग असतात. अशा प्रकारे साधारणपणे मोठी विद्याकेंद्रे, सांस्कृतिक ठाणी, राजकीय पक्ष, बडे उद्योग, अशा मोक्याच्या ठिकाणी प्रभावी असणार्‍या व्यक्तींनी मिळून त्या-त्या समाजातील सत्ताधारी श्रेष्ठजन हा वर्ग साकार होत असतो. 

राजकारण आणि सत्ताधारी श्रेष्ठजन 
अनेक वेळा राजकीय सत्ताधारी बदलले तरी हा समूह ठाण मांडून कायम राहतो; तर काही वेळा राजकीय बदल घडवण्यासाठी तोच हातभार लावतो. निवडणुकीला लागणारा पैसा विशिष्ट पक्षाला पुरवणे, त्या पक्षाची भूमिका कशी बरोबर आहे हे जनतेत मान्य होईल अशा तर्‍हेने त्याची भलामण करणे, माध्यमांवर प्रभाव पाडून राजकीय वातावरण बदलणे, कधी देशात राजकीय असंतोष निर्माण करणे (जसा भारतात 2011नंतर केला गेला) तर कधी देशात सगळे आलबेल आहे हे ठसवणारे वातावरण उभे करणे (जे 2015पासून केले जाते आहे) अशा मार्गांनी सत्ताधारी श्रेष्ठजन आपली अदृश्य सत्ता वापरत असतात... त्यामुळेच गेल्या काही वर्षांपासून नागपूरला तीर्थयात्रा करणार्‍या उद्योजकांची संख्या वाढली आणि एके काळी सरळमार्गी, धार्मिक सलोख्याचे पुरस्कर्ते असणारे जुने उद्योग-घराणे काय किंवा माहिती-तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातले भरारी घेणारे नवे स्वयंभू उद्योजक काय, सगळे ‘संघम्‌ शरणम्‌’ झालेले दिसू लागले; निवृत्त सेनाधिकार्‍यांची ऊठबस नव्या जागी होऊ लागली कारण अखेरीस राजकीय सत्तेशी जुळवून एकीकडे आपले स्थान राखणे आणि दुसरीकडे सार्वजनिक वाटचालीच्या निर्णायक दिशेवर प्रभाव पाडणे या दोन्ही गोष्टी त्यांना साधायच्या असतात. हे करतानाच जगात सगळ्याच देशांमध्ये अशा सत्ताधारी श्रेष्ठजनांमधल्या काहींना थेट राजकीय पदे मिळवण्याचा मोह पडतो आणि राजकीय श्रेष्ठजन तर नेहमीच इतर क्षेत्रांमध्ये बस्तान बसवण्याच्या मागे असतात. यातून आपोआपच सत्ताधारी श्रेष्ठजन नावाचे सत्तेच्या लाग्याबांध्यांचे जंजाळ तयार होते आणि पक्के होते. 

मर्यादा आणि प्रश्न 
सगळ्याच समाजांमध्ये असा सत्ताधारी श्रेष्ठजनांचा एक गड्डा सत्तेवर कब्जा करून असतो हे समाजशास्त्रीयदृष्ट्या दाखवणे शक्य आहे पण तरीही समाजांमध्ये त्या श्रेष्ठजनांना नको असणारे बदल अधूनमधून होतात, खुद्द त्यांच्यातल्या स्पर्धेमुळे राजकीय बदलांना चालना मिळते आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे लोकांची सांस्कृतिक मूल्ये आणि दृष्टी वेगळ्या दिशेने बदलावी म्हणून समांतर प्रयत्न होतच राहतात. निषेध, प्रतिवाद आणि भिन्नमत पुरस्कार यांचे अस्तित्व पुसून टाकता येत नाही. जेव्हा लोकशाही नव्हती तेव्हाही ते पूर्णपणे कधी शक्य झाले नाही त्यामुळे सर्वच समाजांमध्ये नेहमीच वेगळे आवाज, वेगळे विचार यांची निर्मिती होत राहिली. 

लोकशाहीत स्पर्धा आणि मतभिन्नता यांच्यामुळे या वेगळ्या आवाजांना अवकाश मिळतो, अधिमान्यता मिळते आणि निर्णय प्रक्रियेत घुसण्याची संधी मिळते... त्यामुळे लोकशाहीमध्ये सत्ताधारी श्रेष्ठजनांचे नेमके काय होते याचा अधिक अभ्यास होणे आवश्यक आहे. अर्थात राईट मिल्स यांचा विचार हा (अमेरिकी) लोकशाहीच्या संदर्भातच त्यांनी मांडला हे लक्षात घेतले तर लोकशाहीमध्येदेखील सत्तेचे विषम वाटप आणि सत्ताधारी श्रेष्ठजनांचे प्रभुत्व कसे साकारते ते दिसून येते आणि त्यावरून लोकशाहीच्या चिकित्सक मूल्यमापनाला दिशा मिळू शकते. 

...तरीही दोन प्रश्न विचारात घेण्यासारखे आहेत. 

एक म्हणजे सत्तधारी श्रेष्ठजनांवर लोकशाही लगाम घालू शकते का? की फक्त त्यांच्यात स्पर्धा लावून देणे एवढेच लोकशाहीचे काम असते? आत्तापर्यंतचा जगभरातला लोकशाहीचा अनुभव पाहिला तर याचे संमिश्र उत्तर मिळेल. वर म्हटल्याप्रमाणे लोकशाहीमुळे सत्ताधारी श्रेष्ठजनवर्गाच्या सीमा रुंदावतात, त्यांच्यात ज्यांना पूर्वी प्रवेश निषिद्ध होता ते निदान प्रवेशाची स्वप्ने पाहू शकतात आणि त्यासाठी सत्ताधारी वर्गाच्या दरवाजावर जोमाने धडका मारू शकतात. तसेच लोकशाहीमुळे या सत्ताधारी श्रेष्ठजनवर्गाच्या विचारांमध्ये काही थोडा फरक पडू शकतो. नवे विचार, मतभिन्नता, संरचनात्मक व्यवस्था यांच्यात बदल घडू शकतात मात्र लोकशाही कशी राबवली जाते, तिचा अर्थ किती संकुचित किंवा व्यापक मानला जातो, समाजात किमान व्यक्तिप्रतिष्ठा मान्य होते का यावर हे अवलंबून आहे. 

दुसरा प्रश्न म्हणजे सगळे जर सत्ताधारी श्रेष्ठजन ठरवतात तर लोक आणि त्यांची निर्णयशक्ती अशी काही गोष्ट नसतेच का? म्हणजेच वरचाच प्रश्न पुन्हा उगाळायचा तर लोकांकडे स्व-कर्तृत्वक्षमता (agency) असते की नाही? सत्ताधारी श्रेष्ठजन सतत लोकांची ही स्व-कर्तृत्वक्षमता नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न करत असतात आणि लोक सतत विविध मार्गांनी त्यावर मात करून आपली स्वयंनिर्णयशक्ती वापरण्याचा प्रयत्न करत असतात त्यामुळेच सत्ताधारी श्रेष्ठजनांची अप्रतिहत सत्ता प्रस्थापित होत नाही आणि त्यांना संमती घडवून आणावी लागते. या संमती घडवण्याच्या कामात अपरिहार्यपणे लोकांचे थोडे घ्यावे लागते, ऐकावे लागते. हाच तो अवकाश असतो जो लोकशाही नावाच्या चौकटीत अधिकृतपणे समाविष्ट होतो आणि श्रेष्ठजनांची डोकेदुखी होऊ शकतो. 

...म्हणूनच सत्ताधारी श्रेष्ठजनांच्या गोडकौतुकापेक्षा त्यांना सतत धारेवर धरण्याचे सामर्थ्य महत्त्वाचे. या अर्थाने लोकशाही आणि सत्ताधारी श्रेष्ठजन यांचे संबंध जितके तणावाचे राहतील तितका सत्ताधारी श्रेष्ठजनांवर सार्वजनिक अंकुश जास्त राहील.

- सुहास पळशीकर
suhaspalshikar@gmail.com

(सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातून राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक म्हणून लेखक निवृत्त झाले आहेत. 'राजकारणाचा ताळेबंद' (साधना प्रकाशन) आणि 'Indian Democracy' (Oxford University Press) ही त्यांची दोन पुस्तके विशेष महत्त्वाची आहेत.) 

'राजकारण-जिज्ञासा' या सदरातील सर्व लेख वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा. 

Tags: राजकारण राजकारण - जिज्ञासा सुहास पळशीकर श्रेष्ठजन एलिट धुरिणत्व सांस्कृतिक धुरिणत्व राईट मिल्स Suhas Palshikar Elite Hegemony Cultural Hegemony Right Wright Mills The Power Elite Load More Tags