नागरिकत्व म्हणजे काय?

'राजकारण-जिज्ञासा' या सदरातील सातवा लेख 

advisoryexcellence.com

नागरिकत्व ही वरवर पाहता अगदी साधी आणि सरळसोट दिसणारी संकल्पना असली तरी अनेक कारणांमुळे राजकीय व्यवहारात आणि राजकीय सिद्धांतामध्ये सुद्धा ती गुंतागुंतीची आणि कधीकधी वादग्रस्त बनलेली दिसते. एखाद्या राजकीय समुदायाचे सभासद असणे असा नागरिक असण्याचा ढोबळ अर्थ सांगता येईल. पण जागतिकीकरणाला आलेल्या गतीमुळे आणि लोक एकाच वेळी अनेक ठिकाणी राहू लागल्यामुळे किंवा अनेक ठिकाणांबद्दल लोकांना एकाच वेळी आत्मीयता वाटू लागल्यामुळे 1980 नंतरच्या काळात नागरिकत्व आणि विशिष्ट राजकीय समुदाय यांचे संबंध खरोखरीच किती महत्त्वाचे आहेत असा प्रश्न उपस्थित केला जातो. यातून, देशाच्या नागरिकत्वापेक्षा वैश्विक नागरिक असणे ही कल्पना प्रचलित झाली आहे.

मात्र, असे असले तरी, एका देशातून दुसर्‍या देशात लोकांची जी ये-जा होते तिची नोंद ठेवण्यासाठी नागरिकत्व या कल्पनेच्या राजकीय-कायदेशीर बाजूचा आधार घेतला जातोच. दुसरीकडे, मौजमजा, पोटापाण्याचा शोध, व्यवसाय, नातेसंबंध, इत्यादी कारणांमुळे होणार्‍या लोकांच्या प्रवासाचे आणि वास्तव्याचे नियमन करण्यासाठी अनेक देशांना आपले अधिकृत सभासद (नागरिक) आणि बाहेरचे किंवा ‘स्थलांतरित’ अशा वर्गवार्‍या काटेकोरपणे पाळणे आवश्यक वाटते आणि त्यातून नागरिक या संकल्पनेची कायदेशीर बाजू कायम राहते असे दिसून येते. परिणामी, नागरिकत्व ही कोटी आता मागे पडेल असे सैद्धांतिक मांडणीत मानले गेले किंवा तिचा राष्ट्र-देश या कल्पनेशी असणारा संबंध क्षीण होईल असे मानले गेले तरी व्यवहारात ती वर्गवारी आणि तिच्या अर्थावरून होणारे कायदेशीर-राजकीय वाद यांचे मध्यवर्ती स्थान टिकून आहे असेच म्हणावे लागते.

दोन संदर्भांमध्ये आपण नागरिकत्व या संकल्पनेचा विचार करू शकतो. एक म्हणजे आज अनेक देशांमध्ये प्रचलित असणारे ‘आपले’ आणि ‘परके’ हे द्वैत. नागरिक म्हणजे परक्यांच्यापेक्षा किंवा बाहेरच्या लोकांपेक्षा वेगळे दाखवता येणारे समूह किंवा लोक. दुसरा संदर्भ म्हणजे प्रजाजन आणि नागरिक असे द्वैत होय. यात कोणाच्या तरी टाचेखाली असणारे समूह म्हणजे प्रजाजन आणि ज्यांना व्यक्ती आणि समूह म्हणून अस्तित्व आहे, ज्यांचे अधिकार मान्यता पावलेले आहेत, असे लोक म्हणजे नागरिक असा अर्थ अभिप्रेत असतो. नागरिकत्व ही कल्पना आकाराला येण्यात या दोन्ही—कायदेशीर आणि राजकीय—प्रक्रिया अंतर्भूत होत्या असे दिसते. म्हणजे एकीकडे देश (राज्यसंस्था) आपापल्या भूक्षेत्रात स्वाधीन किंवा सार्वभौम आहेत हे इतरांकडून मानले जाण्याची आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था अस्तित्वात आली. तिच्यामधून प्रत्येक देशाने आपले अधिकृत सभासद कोण हे ठरवण्याची त्या-त्या देशाची अंतिम सत्ता मान्यता पावली. दुसरीकडे, देशातील ‘लोक’ हे नुसते त्या राजकीय व्यवस्थेच्या कायदेशीर नियंत्रणाखाली असतील असे नाही, तर त्या कायदेशीर चौकटीत त्यांना काही सुनिश्चित अधिकार असतील –नागरिक म्हणून ते आणि त्यांची शासनसंस्था यांचे संबंध केवळ सत्ताधारी आणि प्रजाजन असे नसतील तर, शासन कोणाचे असावे, यावर देशातल्या लोकांचे नियंत्रण असेल आणि शासन देशातल्या लोकांना जबाबदार असेल—असा विचार मान्यता पावला.

म्हणून, नागरिकत्वाच्या आधुनिक कल्पनेत एखाद्या राजकीय समूहाचे अधिकृत कायदेशीर सभासदत्व आणि त्या राजकीय समूहाच्या जडणघडणीत, वाटचालीत आणि नियमनात सक्रिय/निर्णायक वाटा असलेले घटक या दोन्ही बाबी असतात.

नागरिकत्व कसे मिळते?

कायदेशीर संदर्भाचा विचार केला तर, नागरिक म्हणून कोणाला—व्यक्तीला किंवा समूहाला—मान्यता दिली जाते, दिली जावी, इत्यादी प्रश्न मध्यवर्ती ठरतात. त्यासाठी अर्थातच, प्रत्येक देशाचे नियम वेगवेगळे असतात. नागरिकत्व देण्याच्या काही ढोबळ पद्धती सांगता येतात. एक म्हणजे जन्माने नागरिकत्व मिळणे हा मुख्य मार्ग मनाला जातो. या नियमाप्रमाणे, जी व्यक्ती जिथे (म्हणजे ज्या देशात) जन्मली असेल तिथले नागरिकत्व तिला मिळते. नागरिकत्वाचा हा आधार सर्वात सोपा आणि एका अर्थाने भेदभावविरहित म्हणता येईल. बहुतेक देश आपले नागरिकत्व देताना हा मार्ग अवलंबितात. ‘जिथे जन्म तिथले नागरिकत्व’ या अर्थाने या प्रकाराला jus soli या लॅटिन नावाने ओळखले जाते.

मात्र काही वेळा काही देश या सूत्राला अपवाद करतात आणि नागरिकत्व मर्यादित ठेवण्यासाठी जन्मदात्यांच्या मुळांचा शोध घेतात. म्हणजे, दोघेही जन्मदाते किंवा त्यांच्यापैकी निदान एक आपल्या देशाचा जन्मजात नागरिक असेल तरच संबंधित व्यक्तीला (म्हणजे अशा जन्मदात्यांच्या संततीला) नागरिकत्व दिले जाते. जन्मदात्यांच्या वांशिकतेच्या आधारे दिले जाणारे हे नागरिकत्व jus sanguinis या लॅटिन नावाने ओळखले जाते. नागरिकत्व देण्याचा हा मार्ग अर्थातच संकुचित आहे आणि त्यात देशाच्या धर्म किंवा वांशिकता यांचे रक्षण करण्याचा प्रयत्न असतो.

या खेरीज, एखाद्या व्यक्तीने अर्ज करून नागरिकत्व मागितले तर तिच्याकडून आधी संबंधित देशात विशिष्ट काळ वास्तव्य झालेले असावे अशी तरतूद बहुतेक देशांमध्ये केलेली असते. म्हणजे विशिष्ट काळ राहिल्यानंतर आवश्यक त्या कायदेशीर तपासण्या करून नागरिकत्व दिले जाते, किंवा लग्नसंबंधाने (पण विविध अटी घालून) असेच नागरिकत्व दिले जाऊ शकते. अशा प्रकारे, ज्यांना ठराविक अटी घालून नागरिक करून घेतले असे  नागरिक ‘स्वीकृत’ नागरिक म्हणून (naturalized citizens) ओळखले जातात.

मात्र याच बरोबर, नागरिक म्हणजे त्या राजकीय समूहाच्या निर्णयप्रक्रियेत वाटा असणारे व्यक्तीसमूह असेही मानले जाते. नागरिकत्वाची जी चर्चा राज्यशास्त्रात झालेली आहे तिच्या आधारे, नागरिकत्वाचा व्यक्तींच्या अधिकाराशी पक्का संबंध असलेला दिसतो. या अर्थाने, नागरिकत्वाचे तीन घटक सांगता येतात.

नागरिकत्व म्हणजे काय?

एक म्हणजे नागरिक असलेल्या व्यक्तींना मिळणारे–असणारे अधिकार—नागरी स्वातंत्र्य. यात विविध व्यक्तिगत स्वातंत्र्यांचा सामावेश होतो. उदाहरणार्थ, वास्तव्य, संचार, व्यवसाय अशा अगदी मूलभूत स्वातंत्र्यांचा समावेश नागरिक असणे या कल्पनेत होतो. दुसरा अधिकार म्हणजे त्या भूप्रदेशातील राजकीय प्रक्रियेत आणि राजकीय व्यवस्थेत सहभागी होण्याचा अधिकार—राजकीय स्वातंत्र्य. मतदान, राजकीय पद भूषवणे इत्यादी अधिकारांचा यात समावेश होईल. नागरिकत्वात अंतर्भूत असलेला तिसरा घटक म्हणजे सामाजिक स्वातंत्र्य. नागरिक असण्यामुळे व्यक्तीला सुरक्षित जीवनाचा, उपजीविका मिळण्याचा, आणि एक समूह म्हणून सर्वांचे सामायिक हित साधले जाण्याचा म्हणजेच सार्वत्रिक कल्याणाचा अधिकार प्राप्त होतो. नागरिकत्वाचे हे तीन घटक लक्षात घेतले म्हणजे नागरिक असणे आणि केवळ एखाद्या राजकीय व्यवस्थेच्या किंवा सत्तेच्या अधिकाराखाली राहणारा समूह (प्रजाजन) असणे यांतला फरक स्पष्ट होतो. विशेषतः फ्रेंच राज्यक्रांती आणि अमेरिकी स्वातंत्र्यलढा या 18व्या शतकातील घडामोडींनंतर नागरिकत्वाचा हा संविधानलक्षी अर्थ जास्त प्रकर्षाने प्रचलित झालेला दिसतो. 

नागरिकत्वाच्या प्रश्नाच्या कायदेशीर बाजूवरून जेवढे रणकंदन होते तेवढेच त्याच्या तात्विक-नैतिक बाजूवरुन होते; कारण नागरिकत्वाची चर्चा ही नेहमीच राजकीय नैतिकतेशी संलग्न राहिलेली आहे. उदाहरणार्थ, पूर्वापार, ‘चांगला नागरिक’ नावाची एक आदर्श नैतिक कल्पना मानली गेली आहे. अर्थातच चांगला नागरिक म्हणजे काय याबद्दल वाद असतात, पण काही गुणांनी युक्त नागरिक म्हणजे चांगला नागरिक आणि बाकीचे नुसते नावाचे नागरिक, किंवा चक्क ‘वाईट नागरिक’ असे मानले जाते—हे फक्त सैद्धांतिक पातळीवर घडते असे नाही, तर प्रत्यक्ष राजकीय-सामाजिक व्यवहारांमध्ये अशा चांगल्या-वाईटाच्या कल्पना प्रचलित होतात आणि त्याच्या आधारे व्यक्तींचेच नाही तर नागरिकांच्या समूहांचे सरसकट मूल्यमापन केले जाते. म्हणजे त्या—त्या व्यवस्थेत काही गुणधर्म हे आदर्श म्हणून प्रचलित होतात आणि मग ते असणे, त्यांचे आविष्करण करणे हे आदर्श किंवा चांगल्या नागरिकाचे लक्षण मानले जाते. कधी चांगल्या नागरिकाची लक्षणे आदर्श कल्पनांशी, कर्तव्यपालनाशी जोडली जातात, कधी देशातील एखाद्या समूहाला लज्जित करण्यासाठी मुद्दाम ती उर्वरित समूहांच्या सोयीने रचली जातात, कधी प्रस्थापित राजकीय विचारचौकटीनुसार त्यांची कल्पना केली जाते.

अशा वेळी बहुतेक वेळा आदर्श गुणधर्म हे राष्ट्रीयत्वाच्या काल्पनिक वैशिष्ट्यांशी जोडले जातात. म्हणजे चांगला ब्रिटिश असण्याचा अर्थ एका ब्रिटिश राजकीय नेत्याच्या मते क्रिकेटच्या सामन्यात इंग्लंडच्या संघाला पाठिंबा देणे असा होता! अशाच प्रकारे, काहीतरी खास असे ‘अमेरिकी’ असते असे मानून ते ज्या नागरिकांमध्ये आहे ते चांगले असा युक्तिवाद केला जातो; त्याच न्यायाने चांगला भारतीय म्हणजे काय याच्या कल्पना त्या-त्या वेळी डोके वर काढतात त्यानुसार काही लोकांना चांगले भारतीय मानले जाते आणि मग इतर फक्त तांत्रिक-कायदेशीर अर्थाने नाइलाजाने नागरिक मानले जातात पण त्यांच्याकडे नेहेमीच संशयाची सुई राहते. सारांश, राजकारणातून चांगले काय याच्या कल्पना प्रचलित होणे आणि मग कोणी तरी नागरिकांची अशी चाचणी किंवा परीक्षा घेणे हेही चांगल्या नागरिकत्वाच्या खटाटोपात नेहेमीच समाविष्ट असते आणि त्यातून राजकारणाला इंधन मिळते.   

चांगलेपणाची चर्चा फक्त भिन्न सामाजिक समूहांना कमी-अधिक लेखण्यासाठीच होते असे नाही. अशीच मूल्याधारित चर्चा क्रियाशील आणि उदासीन नागरिक यांच्यात फरक करण्याच्या संदर्भात होते. राजकीय तत्वज्ञानात नागरिक म्हणजे सक्रिय, जागरूक, सहभागावर भर देणारा मनुष्य असे मानले गेलेले दिसते. त्यामुळे नागरिकत्वाच्या चर्चेत देखील काही नागरिक सक्रिय असतात (आणि म्हणून ते चांगले असतात—जास्त अस्सलपणे ते नागरिक असतात) असे मानले जाते. मात्र इथे ‘क्रियाशीलता’ याचा अर्थ स्थानिक परिसरात स्वेच्छेने सक्रिय असणे असा केला जातो. म्हणजे जे नागरिक आपल्या गावात, वॉर्डमध्ये वगैरे सतत जागरूक राहून वावरतात त्यांना या सूत्रानुसार चांगले मानले जाईल. याचा गर्भितार्थ लक्षात घेतला तर साधारण, मध्यमवर्गीय, पांढरपेशे लोक सहजगत्या चांगले नागरिक ठरू शकतील असा संकल्पनात्मक पक्षपात या विचारात असल्याचे सहज लक्षात येईल. हा पक्षपात अ‍ॅरिस्टॉटलच्या किंवा प्राचीन ग्रीक नगरराज्यांमधील सुखवस्तू पुरूषांना नागरिक मानण्याच्या रीतीशी थेट नाते सांगणारा आहे!

किंबहुना, चांगला नागरिक ही कल्पना दुहेरी अर्थाने पक्षपातावर आधारलेली आहे. एक तर ती मध्यमवर्गीय आदर्श हे चांगल्या नागरिकाचे निकष मानते आणि दुसरे म्हणजे ती समाजातील बहुसंख्य समूहाच्या पूर्वग्रहांना चांगल्या नागरिकत्वाच्या नैतिक आधाराचे अधिष्ठान देते.

जास्त नागरिक/कमी नागरिक

म्हणूनच, कायद्याच्या आणि औपचारिक अधिकारांच्या पलीकडे जाऊन  काही अभ्यासक नागरिकत्वामध्ये भेदभाव, श्रेष्ठ-कनिष्ठ रचना यांचे अस्तित्व असते याच्याकडे लक्ष वेधतात. उदाहरणार्थ, सगळे नागरिक समान आहेत असे राज्यासंस्था आणि तिचे कायदे सांगतात खरे, पण सगळ्याच देशांमध्ये गरीब हे दुय्यम नागरिक ठरतात; त्यांना बहुतेक नागरी सुविधा देखील सहजासहजी मिळत नाहीत, ते कर भरतात की नाही याचा पंचनामा करून ‘कर न भरणार्‍यांना वीज-पाणी का द्यायचे’ असे विचारले जाते; सरकारी इस्पितळे, सरकारी शाळा वगैरे हक्क म्हणून उभ्या न करता उपकार म्हणून चालवल्या जातात आणि म्हणून त्यांची हेळसांड केली जाते; अल्पसंख्य समूहांचे नागरिक म्हणून असणारे अधिकार कायद्यात आणि व्यवहारात नेहमी आखडत्या हाताने मानले जातात; शहरांच्या तुलनेत ग्रामीण नागरिक हे दुय्यम असल्यासारखे वागवले जातात; अमेरिकेत अमेरिकी इंडियन असोत, भारतातले आदिवासी असोत, त्यांचे उपजीविकेचे स्रोत नेहेमीच कायद्याने हिसकावून घेतले जातात; देशाचे काही भाग हे मध्यवर्ती मानून इतर भागांमधील नागरिक हे देखील दुय्यम, परावलंबी मानले जातात आणि त्यांच्यावर देश किती खर्च करतो हे सांगितले जाते. 

बायका या त्यांना समान अधिकार दिले गेले असले तरी राजकीय क्षेत्रातच नव्हे तर आर्थिक क्षेत्रात देखील समान दर्जाच्या नागरिक म्हणून मानल्या जात नाहीत; भिन्न-लैंगिकता असणाऱ्या नागरिकांकडे तर सहसा दुय्यम नागरिक म्हणूनच पाहिले जाते; विकासाच्या प्रक्रियेत ज्यांची वाताहत होते त्या ‘प्रकल्प-बाधितांना’ मिळणारे नागरिकत्व हे तर कोणतेच अधिकार न देणारे पण त्यांच्याकडून हवे ते ताब्यात घेण्याची सरकारला मुभा देणारे असते; अशा कितीतरी समूहांच्या कमअस्सल नागरिकत्वाच्या कोंदणात नागरिकत्वाची सगळी चर्चा होते.

कायदा आणि राजकीय प्रक्रिया यांनी तर नागरिकत्वामधील या स्तरीकरणाकडे कानाडोळा केल्याचे दिसतेच, पण वरकरणी सोप्या आणि आकर्षक वाटणार्‍या या संकल्पनेच्या सैद्धांतिक चर्चेमध्ये देखील नागरिकत्वाच्या या अंधार्‍या कोपर्‍यांचे पुरेसे विश्लेषण होताना दिसत नाही. 

- सुहास पळशीकर
suhaspalshikar@gmail.com 

(लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातून राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक म्हणून निवृत्त झाले आहेत. 'राजकारणाचा ताळेबंद' (साधना प्रकाशन) आणि 'Indian Democracy' (Oxford University Press) ही त्यांची दोन पुस्तके विशेष महत्त्वाची आहेत.)

हेही वाचा :
नागरिकत्व विषयक दुरूस्तीचे वास्तव
एनआरसी - नागरिकांवर सरकारी शिक्कामोर्तब करण्याचा आटापिटा
सरकारविरोधी आंदोलने आणि नागरिकांची जबाबदारी

Tags: नागरिकत्व सुधारणा विधेयक NRC Protest Amit Shah Narendra Modi CAA एनआरसी आंदोलन अमित शाह नरेंद्र मोदी सीएए जामिया मिल्लिया इस्लामिया अलिगढ विद्यापीठ Jamia Millia Islamia Aligarh University citizenship नागरिकत्व Load More Tags

Comments:

Vishnu chate

प्रत्येक देशामध्ये गरिबांना मिळणार नागरिक दुय्य्मत्व या प्रस्तुत लेखामधून लोकांपुढे मांडलं याबद्दल आपले खुप आभार, धन्यवाद !

अनिल दत्तात्रय तिकोनकर

चांगलं व सोपकरुन समजेल अस सागणं . नितिमानता जपणारं साहित्य वाचायला मिळण हे साधनेमधे येत.

चंद्रकांत भोयर

साधना साप्ताहिक सर्वार्थाने लहान मुलांना समजून घेत असतो

Add Comment

संबंधित लेख